Total Pageviews

Monday, 21 August 2017

विघटनवादी गिलानी!


August 20, 2017 0 34     तिसरा डोळा ओसामा बिन लादेनचा खात्मा झाल्यानंतर जगाने सुटकेचा श्‍वास सोडला होता. पण, त्याच्या मृत्यूचा निषेध करण्यात सय्यद अली शाह गिलानी आघाडीवर होते. त्यांच्या या कृतीबद्दल यरोपियन युनियनने त्यांच्या प्रतिनिधींसोबतची गिलानींची बैठकच रद्द करून टाकली. वरवर पाहता जम्मू-काश्मीरमधील हुर्रियत कॉन्फरन्सचे नेते सय्यद अली शाह गिलानी हे खोर्‍यातील जनतेच्या हक्कांसाठी लढणारे एक लोकप्रिय नेते असल्याचा भास निर्माण होत असला, तरी संपूर्ण भारताचा संरक्षणात्मक आणि धोरणात्मक दृष्टिकोनातून विचार करता, हुर्रियतचे हेच नेते खोर्‍यातील अशांतेमागच्या सूत्रधारांपैकी एक असल्याचा उलगडा झाल्याशिवाय राहात नाही. खोर्‍यातील हिंसाचारासाठी आर्थिक रसद पुरविण्याच्या आरोपाखाली गिलानींच्या कुटुंबाची सध्या चौकशी सुरू आहे. देशविरोधी वक्तव्ये, राष्ट्रविरोधी कृत्ये आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावर जम्मू-काश्मीरबद्दल भारतविरोधी राग आलापण्यासाठीदेखील गिलानी ओळखले जातात. खोर्‍यामध्ये हिंसाचार घडवून आणण्यात गिलानींचा नेहमीच पुढाकार राहिलेला असून, भारताच्या प्रशासनाने त्यांना नेहमीच यासाठी जबाबदार धरले आहे. पाकिस्तानची भारतातील शाखा म्हणूनही त्यांच्यावर टीका केली जाते. मी भारतीय नाही, असे जाहीरपणे म्हणण्यासही हा नेता मुळीच कचरत नाही. भारतीय पासपोर्ट मिळविण्याकरिता जेव्हा गिलानींनी अर्ज केला, तेव्हा भारत आणि पाकिस्तानमधील जम्मू-काश्मीर हा वादग्रस्त भूभाग असल्याचे आंतरराष्ट्रीय समुदायाने मान्य केल्याचे सांगत, भारतीय पासपोर्टवर प्रवास करणे ही प्रत्येक काश्मिरी व्यक्तीची मजबुरी असल्याचे त्यांचे वादग्रस्त प्रतिपादन होते. गिलानी आज ८८ वषार्र्ंचे असून, विभिन्न आरोपांसाठी ते आणि त्यांचे कुटुंब चौकशीच्या फेर्‍यात अडकले आहे. हुर्रियतचे हे विघटनवादी नेते पूर्वी जमात-ए-इस्लामी काश्मीरचे सदस्य होते. त्यानंतर त्यांनी तहरीक-ए-हुर्रियत या स्वतःच्या राजकीय पक्षाची स्थापना केली. जम्मू आणि काश्मीरमध्ये कार्यरत असणार्‍या सर्व विघटनवादी संघटनांची सर्वोच्च संघटना असलेल्या ऑल पार्टी हुर्रियत कॉन्फरन्सचे ते अध्यक्ष राहिलेले आहेत. जम्मू-काश्मीर विधानसभेवर ते तीन वेळा निवडून गेले आहेत. उत्तर काश्मीरमधील बांदीपुराजवळ त्यांचे मूळ गाव आहे. ज्या ज्या वेळी खोर्‍यात एखाद्या अतिरेक्याची हत्या केली जाते किंवा लष्करासोबतच्या चकमकीत एखादा अतिरेकी, संशयित वा एखादा नागरिक मारला जातो, त्या वेळी ती व्यक्ती कितीही लहान का असेना, तिच्या हत्येच्या निषेधात संप आणि बंद आयोजित करण्यात सय्यद अली शाह गिलानींचा हात असतोच. अशा प्रकारे त्यांनी शेकडो वेळा खोर्‍यात बंद आणि संप आयोजित केलेले आहेत. त्यांच्या या अशा कृतीमुळे खोर्‍यातील जनजीवन विसकळीत होणे ही नवी बाब राहिलेली नाही. बंद आणि संपाच्या काळात शाळा-महाविद्यालये बंद राहिल्याने खोर्‍यातील विद्यार्थ्यांचे मोठ्या प्रमाणात शैक्षणिक नुकसान झालेले आहे. शासकीय कार्यालये बंद राहिल्याने प्रशासकीय कामे कूर्मगतीने होत आहेत. राज्यातील पर्यटनावरही या सार्‍यांचा विपरीत परिणाम झालेला आहे. ८०च्या दशकात अत्युच्च शिखरावर असलेला येथील पर्यटन उद्योग आचके देत आहे. परिणामी, राज्याचा एकंदरीत विकासच अवरुद्ध झाला आहे. पण, याची गिलानींना ना खंत ना खेद! गेल्या वर्षी हिजबुल मुजाहिदीनचा कमांडर बुरहान वानी लष्करासोबतच्या चकमकीत ठार झाल्यानंतर खोर्‍यात पुन्हा उफाळूनआलेल्या आणि सलग पाच महिने चाललेल्या दगडफेकीच्या घटनांमागे गिलानींसारख्या नेत्यांचीच डोकी काम करीत होती. बेरोजगार तरुणांना भारताविरुद्ध उसकावणे, त्यांच्याच भारत द्वेषाची भावना रुजविणे, शाळकरी मुलांना पैसे देऊन, त्यांच्या आई-वडिलांना धमकावून दगडफेकीसाठी मुलांना प्रवृत्त करण्यामागेदेखील गिलानी आणि समविचारी पक्षांची मानसिकता काम करीत होती, हे आता लपून राहिलेले नाही. २९ नोव्हेंबर २०१० रोजी नवी दिल्लीत ‘आझादी, द ओनली वे’ या विषयावरील परिसंवाद आयोजित केल्याबद्दल सय्यद अली शाह गिलानींविरुद्ध राजद्रोहाचा गुन्हा दाखल झाला होता. जमात-ए-इस्लामीबद्दल त्यांच्या मनात सहानुभूती असून, त्यांचे निवासस्थान या संघटनेचीच संपत्ती होती. या संघटनेची जागा बळकावल्याचा आरोप झाल्यानंतर त्यांनी ती जागा मिल्ली ट्रस्टला दान देऊन टाकली. जमात-ए-इस्लामीचे नेते अबुल अला मौदुदी यांना ते गुरू मानतात. मे २०११ मध्ये अमेरिकेने पाकिस्तानच्या अबोटाबाद शहरात घुसून कुख्यात आतंकवादी ओसामा बिन लादेनची हत्या केली होती. लादेनचा खात्मा झाल्यानंतर जगाने सुटकेचा श्‍वास सोडला होता. पण, लादेनच्या मृत्यूचा निषेध करण्यात सय्यद अली शाह गिलानी आघाडीवर होते. त्यांच्या या कृतीबद्दल यरोपियन युनियनने त्यांच्या प्रतिनिधींसोबतची गिलानींची बैठकच रद्द करून टाकली. २००१ साली भारताच्या संसदेवर झालेल्या अतिरेकी हल्ल्याचे आणि त्या हल्ल्याचा सूत्रधार अफझल गुरू याच्या कृत्याचे समर्थन करताना गिलीनींची बोबडी वळली नाही. हेच कमी की काय म्हणून त्यांनी २००८ साली मुंबईवर झालेल्या साखळी बॉम्बहल्ल्यांचे आणि या हल्ल्याचा सूत्रधार लष्करे तोयबाचा प्रमुख हाफिज सैद याचेदेखील समर्थन केले. काश्मिरी जनतेला स्वयंनिर्णयाचा अधिकार हवा आणि जम्मू-काश्मीरचे विलीनीकरण पाकिस्तानमध्ये व्हायला हवे होते, ही गिलानींची प्रारंभापासूनच भूमिका राहिलेली आहे. पण, आज विलीनीकरण ही काळ्या दगडावरची रेघ झाली असताना आणि भारतातील शेकडो मुस्लिमांनी हे विलीनीकरण मनाने स्वीकारले असताना गिलानींचा भारतविरोधी सूर कायम राहण्याचे सहस्योद्घाटन काही होत नाही. पाकिस्तानी सरकारशी त्यांचे मित्रत्वाचे संबंध राहिलेले आहेत, पण त्यांना पाकिस्तानची धोरणेच पटत नाहीत. कारगिल मुद्यावरून त्यांनी पाकिस्तान सरकारवरही टीका केली होती. तुम्ही आमच्या स्वातंत्र्याच्या लढाईला नैतिक, राजकीय आणि धोरणात्मक पाठिंबा दिला असला, तरी आमची लढाई तुम्ही स्वतःहून आमच्या वतीने लढण्यात काही हशील नाही, अशी त्यांची या संदर्भातील प्रतिक्रिया होती. दिल्लीत आयोजित पाकिस्तान दिनाच्या कार्यक्रमाला गिलानींना निमंत्रण जाणे ही काही नवी बाब राहिलेली नाही. ऑर्गनायझेशन ऑफ इस्लामिक को-ऑपरेशनने २०१५ मध्ये न्यूयॉर्क येथे आयोजित केलेल्या परराष्ट्र मंत्र्यांच्या बैठकीचे निमंत्रण गिलानींना आले होते. स्वयंनिर्णय किंवा संपूर्ण स्वायत्ततेची मागणी मान्य न झाल्याने गिलानींच्या नेतृत्वात विघटनवाद्यांनी जम्मू-काश्मीर विधानसभेच्या २०१४ च्या निवडणुकांवर बहिष्कार घालण्याचा निर्णय घेतला होता. लोकांनी निवडणुकीत भाग घेऊ नये, यासाठी त्यांच्या समर्थकांनी धमक्या देणे आणि जोरजबरदस्ती करण्याचेही प्रकार केले होते. पण, संपूर्ण जम्मू काश्मीरच्या लोकांनी विघटनवाद्यांच्या धमक्यांना केराची टोपली दाखवून उत्स्फूर्ततेने भारतीय लोकशाहीच्या उत्सवात सहभागी होऊन, त्यांना जबरदस्त प्रत्युत्तर दिले. विघटनाद्यांची ताकद कमी होत असल्याचीच ती नांदी ठरली. २५ वर्षांतील मतदानाचा विक्रम मोडीत काढून जम्मू-काश्मीरच्या जनतेने ६५ टक्के मतदान नोंदविले आणि विघटनवाद्यांना तोंडघशी पाडले. या सार्‍या पराभवाचा दोष गिलानींनी प्रसिद्धिमाध्यमांच्या डोक्यावर फोडला. पत्रकारांनी मतदारांची दिशाभूल केल्याचे त्यांचे वक्तव्य किती बालिश आणि अपरिपक्व होते, हे नंतरच्या लोकशाहीवादी घटनांनी सिद्ध करून दाखविले. १९८१ मध्ये भारतविरोधी कृत्यांमुळे गिलानींचा पासपोर्ट जप्त केला गेला होता. केवळ त्यांना हजयात्रेची परवानगी देण्यात आली होती. श्रीनगरच्या हैदरपुरा येथे सध्या गिलानींचा निवास आहे. गेल्या काही दिवसांपासून ते आणखी एका वादात अडकले आहेत. राष्ट्रीय तपास संस्थेने या कट्टरपंथी नेत्याच्या निवासस्थानाहून ‘पोटेस्ट कॅलेंडर’ जप्त केल्याने खोर्‍यातील हिंसाचारामागील त्यांचा हात जगजाहीर झाला आहे. या कॅलेंडरवर त्यांची स्वतःची स्वाक्षरी आढळल्याने त्यांच्याजवळ पळवाट काढण्याचा मार्गच उरलेला नाही. पाकिस्तानी हॅण्डलर्सच्या मदतीने ते खोर्‍यात दगडफेकीच्या घटना कशा घडवून आणत होते, याचेही सहस्योद्घाटन यामुळे झाले आहे. हुर्रियत नेते कसे योजनाबद्ध पद्धतीने खोर्‍यात हिंसाचार आणि अशांतता पसरवत होते, याच्या झालेल्या खुलाशामुळे जगाचा गिलानींकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन निश्‍चितच बदलला आहे. राष्ट्रीय तपास संस्थेने सध्या गिलानी यांच्यासह अनेक विघटनवाद्यांची चौकशी आरंभिली असून, त्यांचे अतिरेक्यांशी असलेले संबंध आणि अतिरेक्यांना आर्थिक मदत करण्यात पुढाकार तपासला जात आहे. एनआयएनने गिलानी आणि परिवाराच्या १४ संपत्तींची नोंद केली असून, या सर्व संपत्तींची किंमत १५० कोटींच्या घरात असल्याचे सांगितले जात आहे. या संपत्तीमध्ये शैक्षणिक संस्था, निवासस्थाने, जम्मू आणि काश्मिरात शेतीची जमीन, दिल्लीतील फ्लॅट आदींचा समावेश आहे. ही सारी संपत्ती त्यांची मुले नसीम, नईम आणि मुलगी अनिशा यांच्यासह फरहत, जमशिदा आणि चमशिदा यांच्या नावाने आहे. विशेष बाब म्हणजे रहत, जमशिदा आणि चमशिदा या गिलानींच्या दुसर्‍या पत्नीच्या मुली आहेत. पाकिस्तानवादी असल्याने जीवनातील अनेक वर्षे त्यांना नजरकैदेत घालवावी लागली. असा हा आपल्याच मस्तीत जगणारा नेता आहे. वृद्धत्वाकडे झुकूनही त्यांच्या भूमिकेत कुठलाच फरक पडलेला नाही. आपल्या हयातीत त्यांना काश्मिरींची आझादी बघायची होती. पण, केंद्रात आणि राज्यात आलेल्या सरकारमुळे त्यांचे मनसुबे धुळीस मिळाल्याशिवाय राहणार नाहीत, ही खात्री बाळगायला हरकत नाही!

Sunday, 20 August 2017

‘लव्ह जिहाद’ हा विषय वेगवेगळ्या कारणांनी नेहमी चर्चेत येतो. केरळमधील अशाच एका प्रकरणाच्या पार्श्वभूमीवर या विषयाची वस्तुस्थिती नेमकेपणाने सांगणारा हा लेख.---सुनील लोंढे-लव्ह जिहाद’ थांबण्यासाठी इस्रायलप्रमाणे कठोर कायदे करणे आवश्यक आहे.


• हिंदुस्थानात अधूनमधून ‘लव्ह जिहाद’वरून वादंग होत असतो. नेहमीप्रमाणे देशातील तथाकथित पुरोगामी ‘लव्ह जिहाद’ची बाजू घेत असतात आणि ‘लव्ह जिहाद’ला विरोध करणाऱ्यांना आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभे करीत असतात. ‘लव्ह जिहाद’ला विरोध करणाऱ्यांनी किंवा तथाकथित संस्कृतीरक्षकांनी कायदा हातात घेणे हेदेखील चूकच आहे. मात्र त्याचवेळी ‘लव्ह जिहाद’ हा प्रकारच नाही असे मानणे धोक्याचे ठरेल. किंबहुना केरळमधील एका घटनेने या धोक्याची घंटा ठळकपणे वाजवली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने राष्ट्रीय तपास यंत्रणेला (एनआयए) केरळमधील शफिन जहा विवाहप्रकरणी तपास करण्याचे आदेश दिले आहेत. शफिन जहा यांनी गेल्या वर्षी एका हिंदू महिलेसोबत विवाह केला. नंतर तिने मुस्लिम धर्म स्वीकारला. केरळ उच्च न्यायालयाने हा विवाहच मधल्या काळात प्रकरण न्यायप्रविष्ट झाल्यावर रद्द केला. त्याविरोधात शफिन जहा यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका केली. त्यावर आता सर्वोच्च न्यायालयाने एनआयएला तपास करण्याचे निर्देश दिले आहेत. ही घटना म्हणजे देशात ‘लव्ह जिहाद’ असल्याचा पुरावाच आहे. तरीही बोगस पुरोगामी किंवा हिंदुत्वविरोधी मंडळी विरोध करीतच आहेत. काही दिवसांपूर्वी गुजरातमधील प्रसिद्ध कथ्थक नृत्यांगना आणि ‘कन्फ्लिक्टोरियम’च्या संस्थापिका अवनी सेठी यांनीदेखील ‘लव्ह जिहाद’च्या विरोधात हिंदू संघटनांकडून केल्या जाणाऱ्या जनजागृतीला, प्रचाराला जोरदार विरोध दर्शवला. अवनी सेठी यांनी ‘लव्ह जिहाद’ची भयानक वस्तुस्थिती समजून घेतली असती तर उथळ आणि भपकेबाज कार्यक्रम करण्यात वेळ दवडला नसता. बिगर इस्लामी भूमी इस्लामी करण्यासाठी जिहाद्यांनी रचलेल्या आंतरराष्ट्रीय षड्यंत्राला ‘लव्ह जिहाद’ म्हटले जात आहे. ‘लष्कर-ए-तोयबा’चे लंडनस्थित नेते डॉ. के. बी. फारूख यांनी ‘लव्ह जिहाद’ची आखणी केली असून तलवार अन् हिंसा यांच्याविना करण्याचा हा जिहाद आहे. ‘लव्ह जिहाद’चा हेतू हिंदू वंशवृद्धीचा स्रोत नष्ट करणे, इस्लामी वंशवृद्धी करणे, हिंदू महिलांची तस्करी आणि आतंकवादी कारवायांसाठी वापर करून भारताचे इस्लामीकरण करणे हा आहे हे लक्षात घ्यायला हवे. हिंदू संस्कृतीमुळे हिंदुस्थानचे इस्लामीकरण होऊ न शकल्याने आता भ्रमणभाष, इंटरनेट या आधुनिक साधनांचा वापर करण्यात येत आहे. पूर्वी शत्रूराष्ट्राची गुपिते मिळवण्यासाठी ‘विषकन्यांचा’ वापर केला जात असे. आता हिंदू मुलींनाच ‘विषकन्या’ बनवून त्यांच्या पोटी जन्माला येणारी मुलेच हिंदूंच्या मुळावर उठू शकतात. त्यामुळे याकडे ‘धार्मिक संकट’ म्हणून पाहायला हवे. ‘लव्ह जिहाद’चा उपयोग स्वधर्मीयांची लोकसंख्या वाढवणे आणि त्याचबरोबर आतंकवादी कृत्याची आखणी करण्यासाठीही केला जातो. मुलींचे पालक कौटुंबिक प्रतिष्ठेपोटी अशा घटनांची पोलिसांकडे नोंद करण्यास तयार नसतात. ‘लव्ह जिहाद’चा प्रारंभ अकबराच्या काळापासून झालेला आहे. हिंदू पालक नोकरी-व्यवसाय यातच व्यस्त असल्यामुळे मुलींना धर्मसंस्कार, धर्मशिक्षण याविषयी त्यांच्यात अभाव जाणवतो. घरातून मिळालेले स्वातंत्र्य, पाश्चात्य संस्कृतींचे अंधानुकरण, तथाकथित सर्वधर्मसमभावाचे उपदेश, त्यामुळे मुली ‘निधर्मी’ बनतात. त्याचाच गैरफायदा ‘लव्ह जिहादी’ मुलांकडून घेतला जातो. आजकाल चित्रपट, जाहिराती, प्रसारमाध्यमे यामुळेही तरुण पिढीवर नको ते परिणाम होत आहेत. पैसा हाच श्रेष्ठ ही भावना तरुणतरुणींमध्ये प्रचंड वाढत चालली आहे. त्याचाही गैरफायदा ‘लव्ह जिहाद’साठी घेतला जातो. हिंदू मुलींना जाळ्यात अडकवण्यासाठी पुढील मार्ग अवलंबले जातात. मोबाईल दुकान थाटून तेथे येणाऱ्या हिंदू मुलींचे क्रमांक मिळवून त्यांच्याशी संपर्क प्रस्थापित केला जातो. त्याद्वारे काही वेळेला आपण हिंदू असल्याचे सांगून तर काही वेळेला निधर्मी विचारसरणीचे असल्याचे भासवून गोड बोलून परिचय वाढवला जातो. काहीजण विवाह जुळवणाऱ्या संस्थांचा उपयोग करतात. त्यानंतर भेटवस्तू देणे, उच्च राहणीमान आणि आकर्षक पेहराव करून मोटरसायकलवरून फिरायला जाणे अशा विविध प्रकारे तिला चंगळवादी जीवनाची चटक लावतात. कधी कधी ब्लॅकमेल करून विवाह करणे भाग पाडले जाते. घरातील दागिने, पैसा काढून घेतले जातात. त्याचबरोबर इतर तरुणींनाही जाळ्यात अडकवण्याचा प्रयत्न ही मंडळी करतात. अशाप्रकारे ही ‘जिहादी रोमिओ’गिरी सुरू असते. ‘लव्ह जिहाद’कामी काही संघटना जिहादींना सहाय्य करतात. तसेच अरब देशांतूनही यासाठी आर्थिक रसद पुरवली जाते. दमाम (सौदी अरेबिया) येथे असलेली ‘इंडियन फॅटर्निटी फोरम’ ही संस्था याच कारणासाठी पैसा गोळा करते आणि तो जिहादी सिम कार्ड, गाडी, पॉकेटमनी यांवर खर्च करते. त्याशिवाय उच्च जातीतील मुलींना जाळ्यात ओढल्यास काही लाखो रुपये पारितोषिक म्हणून दिले जातात. ‘लव्ह जिहाद’द्वारे धर्मांतरित झालेल्या आणि फसलेल्या दुर्दैवी तरुणींसमोर अनेकदा मोजकेच मार्ग उरतात. आपल्या भगिनींना या दृष्टचक्रापासून वाचवण्यासाठी हिंदू बांधवांनी रक्षाबंधन व भाऊबीजेला भेटवस्तू देण्याबरोबर ‘लव्ह जिहाद’ची माहिती करून देणे आवश्यक आहे. त्याचबरोबर संरक्षक कृतीगट स्थापन करणे, हेल्पलाइन चालवणे, धर्मांतरित झालेल्या हिंदू मुलींना स्वधर्मात आणणे, प्रवचनकार, धर्मगुरू यांनी धर्मशिक्षण देऊन हिंदू धर्माची महती पटवून देणे. मुलींचे समुपदेशन करून ‘लव्ह जिहाद’चे दुष्परिणाम दाखवून देणे, पालक मेळावे घेणे, विवाह संस्थाचालकांचे प्रबोधन करणे, मुलींना स्वसंरक्षण करण्यासाठी आवश्यक प्रशिक्षण देणे, त्यांची दैनंदिन वागणूक, मित्र-मैत्रिणी आणि खासकरून मोबाईल यांवर लक्ष ठेवणे अशा अनेक प्रकारे काळजी घ्यावी लागेल. इस्रायलमध्ये ज्यू आणि मुसलमान यांच्या विवाहाला कायद्याने बंदी आहे. हिंदुस्थानातही ‘लव्ह जिहाद’ थांबण्यासाठी इस्रायलप्रमाणे कठोर कायदे करणे आवश्यक आहे.

चिनी अगरबत्ती व धूप-कापरापासून सावधान!-गणेश पुराणिक


पब्लिशर - August 16, 2017 Facebook Twitter >>मनोहर विश्वासराव<< सीमा भागातील डोकलाम येथे घुसखोरी करणाऱ्या चीनच्या भ्याड कृत्याबद्दल देशभरात तीव्र संताप व्यक्त केला जात आहे. एकीकडे चिनी मालावर बहिष्कार टाकण्याची मोहीम सुरू असतानाच दुसरीकडे मात्र हिंदुस्थानी बाजारपेठेत चिनी वस्तूंचे साम्राज्य हे दिवसेंदिवस अधिकच फोफावत चालले आहे. त्यात गणेशोत्सवाला काही दिवसच उरले असताना ठाण्याच्या बाजारपेठेत चिनी कोळसा, धूप व कापूर दाखल झाला आहे. आज घरगुती गणपती तसेच सार्वजनिक गणपती मंडपात पूजा व आरतीच्या वेळी अगरबत्ती, धूप व कपूर यांचा वापर केला जातो. पण घरगुती गणपतीच्या तुलनेत सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळांना या वस्तूंची अधिक गरज असते. पेटत्या निखाऱ्यावर धूप, ऊद व लोबान यांचे खडे टाकले की त्याचा मंडपात सुंगध दरवळतो. पण सध्याच्या धावपळीच्या जीवनात प्रत्येकालाच गॅसवर कोळसे पेटवणे व नंतर फुंकणीने ते निखारे पेटवत ठेवणे सगळ्यांनाच शक्य होतेच असे नाही. पण चीनच्या मॅजिक कोळशाची वडी मिनिटातच पेटत असल्यामुळे वेळ वाचवण्यासाठी सध्या चिनी बनावटीच्या धूप-कापूर व मॅजिक कोळशाला बाजारात चांगलीच मागणी असून व्यापाऱ्यांचाही चिनी कोळसा व धूप-कापूरच्या विक्रीकडे अधिक कल आहे. तसेच देवाची पूजा व आरती करण्यासाठी धूप, अगरबत्ती, कापूर या वस्तू अनिवार्य असल्यामुळे या वस्तूंच्या खरेदीसाठी बाजारात भाविकांची लगबगही सुरू झाली आहे. पण स्वस्त असणाऱ्या या चिनी वस्तू आरोग्यास किती महाग पडू शकतात,याची कल्पना ग्राहकांना नसते. कारण याआधीही चिनी मोबाईलच्या स्फोटात तरुण जखमी झाल्याचे प्रकार घडले आहेत व काही महिन्यांपूर्वीच हिंदुस्थानी बाजारपेठेत दाखल झालेल्या चिनी तांदूळ, चिनी अगरबत्त्या व चिनी फटाके यांच्यात घातक रसायन असल्याचे एका सर्वेक्षणातून सिद्ध झाले होते. तसेच सरकारलाही देशातील तज्ञ मंडळी व डॉक्टरांकडून चिनी मालावर बंदी घालण्यासंदर्भात सूचना करण्यात आल्या होत्या. पण सरकारच्या मवाळ भूमिकेमुळे आज हिंदुस्थानी बाजारपेठेत चिनी वस्तू मोठ्या प्रमाणावर विकल्या जात आहे. त्यामुळे चिनी मालावर बंदी घालण्यात सरकारचीच इच्छाशक्ती कमजोर असल्याचे दिसत आहे. तसेच चीनच्या वस्तूंचा खराब दर्जा व लोकांच्या आरोग्याचा प्रश्न पाहता जगातील अनेक देशांनीही चीनच्या मालावर बंदी घातली आहे. पण केंद्र सरकार अद्यापही चिनी मालावर बंदी का घालत नाही? चीन स्वस्त आणि मस्त वस्तूंचे आमिष दाखवून कोटय़वधी हिंदुस्थानींच्या जिवाशी खेळ करत आहे. ही साधी बाबही सरकारला कळेनाशी झाली आहे का? मुख्य म्हणजे आज देशात दर्जेदार उत्पादन बनवणाऱ्या कंपन्याचे जाळे असतानाही चीनच्या वस्तूंची गरजच काय? सत्यस्थिती पाहूनही जर सरकार गपगुमान तमाशा पाहत असेल तर हे देशाचे दुर्दैवच म्हणावे लागेल. कारण आज देशातील अन्न भेसळीची वाढती प्रकरणे व त्यात हिंदुस्थानी बाजारपेठेतील चीनच्या विषारी वस्तूंचे वाढते साम्राज्य पाहता देशवासीयांच्या आरोग्याचा प्रश्न हा दिवसेंदिवस गंभीर होत चालला आहे. जर सरकारने वेळीच चिनी मालावर बंदी घातली असती तर आज हिंदुस्थानी बाजारपेठेत चिनी वस्तूंचे साम्राज्य फोफावले नसते. तेव्हा लोकांच्या आरोग्याचा प्रश्न लक्षात घेता सरकारने चिनी मालावर कायदेशीर बंदी घालणे गरजेचे आहे. तसेच चिनी वस्तू आरोग्यास घातक असल्याचे वारंवार डॉक्टरांकडून सांगण्यात येते पण लोकही स्वस्त आणि मस्तच्या नादात चिनी वस्तू विकत घेतात ,तेव्हा लोकांनीही सावधगिरी बाळगली पाहिजे. ग्राहकांनी देवाच्या पूजेसाठी अगरबत्ती व धूप-कापूर घेताना चीनच्या स्वस्त वस्तूंचा मोह टाळून चांगल्या दर्जाच्या ब्रँडेड कंपनीचा धूप-कापूर व अगरबत्ती घेणे योग्य आहे. तसेच व्यापाऱ्यांनीही शक्यतो चिनी मालाच्या विक्रीवर बहिष्कार टाकून स्वदेशीचा आग्रह धरला पाहिजे. चिनी वस्तूंमुळे केंद्र सरकारला महसूल मिळत असला तरीही सरकारची तिजोरी भरण्यासाठी कोटय़वधी लोकांचे जीवन टांगणीला लावणे योग्य आहे का? याचे सरकारने भान ठेवले पाहिजे

‘‘ना गोली से, ना गाली से… समस्या का हल होगा कश्मिरी लोगों को गले लगाने से!’’ खरंच हा महान विचार आतापर्यंत कुणाला कसा सुचला नाही याचेच आश्चर्य वाटते.


कश्मीरचा हिंसाचार व अतिरेक मोडून काढण्यासाठी पंतप्रधानांनी जो गांधी विचार लाल किल्ल्यावरून मांडला, त्यामुळे आम्हीच काय, देशही निःशब्द झाला असेल. ‘‘ना गोली से, ना गाली से… समस्या का हल होगा कश्मिरी लोगों को गले लगाने से!’’ खरंच हा महान विचार आतापर्यंत कुणाला कसा सुचला नाही याचेच आश्चर्य वाटते. आता हा विचार अमलात आणण्यासाठी एकच करा. कश्मीरातील ३७० कलम लगेच हटवून टाका. म्हणजे देशभरातील लोकांच्या झुंडीच्या झुंडी कश्मीरात जातील व तेथील लोकांच्या गळाभेटी घेतील. सैनिकांनो, बंदुका मोडा व कश्मिरींना मिठ्या मारा. पंतप्रधानांच्या जोरदार भाषणाचे आम्ही स्वागत करीत आहोत! पंतप्रधान मोदी यांनी लाल किल्ल्यावरून देशाला उद्देशून भाषण केले आहे, पण हे भाषण जगाला उद्देशून केले असावे असेच जास्त वाटते. अनेक मुद्दय़ांना त्यांनी हात घातला आहे व अत्यंत ‘संयमी’ वगैरे पद्धतीने त्यांनी संदेश दिला आहे. नेहमीचे गुद्दे गायब व फक्त मुद्देच मुद्दे असे त्यांच्या भाषणाचे स्वरूप दिसते. आपला देश बुद्धांचा आहे, महात्मा गांधींचा आहे. आस्थेच्या नावावर सुरू असलेल्या हिंसेचे समर्थन करू शकत नसल्याचे मोदी यांनी सांगितले, पण त्यात नवीन काय? हे सर्व काही जुनेच आहे व असेच काही लाल किल्ल्यावरून बोलण्याची परंपरा आहे. आस्थेच्या नावावर हिंसा कोण करीत आहे व त्यामागची कारणे काय आहेत? मावळलेले उपराष्ट्रपती हमीद अन्सारी यांनी मुसलमानांना देशात असुरक्षित वाटत असल्याचे वक्तव्य करताच त्यांच्यावर टीकेची झोड उठली. संघ विचारक लोकांनी अन्सारी यांना देश सोडण्याची धमकी दिली. हमीद अन्सारी यांनी व्यक्त केलेली भीती व मोदी यांनी लाल किल्ल्यावरून आस्थेच्या नावावर हिंसाचार चालणार नसल्याची घेतलेली भूमिका यात सांगड दिसतेच आहे. देशात हिंसाचार सुरूच आहे व तो श्रद्धा आणि आस्थेच्या नावावर सुरू असेल तर मुसलमानच काय, हिंदूंनाही असुरक्षित असल्याचे वाटू लागेल. हिंदुस्थानात जातीयवाद आणि धर्मांधतेला स्थान राहणार नसल्याची गर्जना पंतप्रधान महोदयांनी केली आहे. जातीयवादाचे विष देशाचे भले करू शकणार नाही हा विचार मोदी यांनी मांडला आहे, पण मुसलमानांची धर्मांधता संपवताना इतर अल्पसंख्याक समाजातील धर्मांधतेचा सैतानही उसळून येणार नाही हे पाहावे लागेल. आज सर्वच जाती आपापल्या मागण्यांसाठी रस्त्यावर उतरल्या आहेत. मतांसाठी जाती-जातींना चुचकारण्याचे काम आजही वेगाने सुरू आहे. आर्थिक विषमता हेच जातीयवादाचे कारण आहे. ही विषमता पंतप्रधान कशी काय संपवणार? हरयाणा, राजस्थानात जाट व महाराष्ट्रात ‘मराठा’ समाज त्यांच्या मागण्यांसाठी रस्त्यावर उतरतो तेव्हा आर्थिक व सामाजिक विषमतेची दाहकता समजून येते. गोरक्षणाच्या मुद्दय़ावर हिंदू समाजातील काही घटक हिंसक व धर्मांध झाले आहेत आणि त्यांना फक्त इशारे देऊन भागणार नाही. लोकमान्य टिळकांचे फोटो गणेशोत्सवातून हटविण्याचे प्रकार जातीय भावनेतून सुरू झाले असतील तर ही श्रद्धा नसून एक प्रकारची विकृती आहे व राज्यातील मोदी यांच्या शिलेदारांनी ती मोडून काढली पाहिजे. मुंबईसारख्या शहरातील शाकाहार विरुद्ध मांसाहार हा वाद म्हणजे नव्या धर्मांधतेचा उदय आहे. मांसाहार करणाऱ्यांना जागा नाकारणारे बिल्डर हे कोणत्या राजकीय पक्षाचे पोशिंदे आहेत याचा शोध घेतला तर ‘‘श्रद्धेच्या नावावर हिंसाचार व मस्तवालपणा चालणार नाही’’ या पंतप्रधानांच्या भूमिकेस अर्थ उरत नाही. ‘‘वंदे मातरम्’ म्हणणार नाही’’ असे मस्तवालपणे म्हणणारे लोक देशात आहेत. नोटाबंदी आणि जीएसटी लागू करताना जो कठोरपणा दाखवला तसा कठोरपणा ‘वंदे मातरम्’च्या बाबतीत का दाखवला जात नाही? ‘‘वंदे मातरम्ची सक्ती सहन करणार नाही’’ असे म्हणणाऱ्या लोकांवर तुमचा धाक नाही किंवा या देशात ‘चलता है’ ही मानसिकता अद्यापि मेलेली नाही. पंतप्रधान म्हणतात,‘‘आम्ही देशाला नवीन ट्रकवर घेऊन जात आहोत.’’ आम्ही त्यांचे स्वागत करतो. मोदी हे शूर आहेतच, मेहनतीदेखील आहेत, पण हा ‘ट्रक’ फक्त अहमदाबाद-मुंबई बुलेट ट्रेनचाच असू नये. ‘नोटाबंदी’ निर्णयानंतर देशातील काळा पैसा बाहेर आला असेलही, पण आपला वायदा परदेशी बँकांत दडवलेला काळा पैसा बाहेर आणण्याचा होता व सर्व देशवासीयांच्या खात्यात किमान १४ ते १५ लाख रुपये जमा करण्याचा होता. पुढच्या दोन वर्षांत हा वायदा पुरा व्हावा ही लोकांची माफक अपेक्षा आहे व पंतप्रधान ती नक्कीच पूर्ण करतील. नोटाबंदीच्या निर्णयानंतर करदात्यांची संख्या वाढली. १८ लाख नवे करदाते मिळाले, पण आतापर्यंत २० लाख लोक बेरोजगारही झाले आहेत हे लपवता येणार नाही. डोकलामपर्यंत चिनी सेना घुसली आहे व लेह-लडाखला आपला विरोध डावलून चिन्यांनी रस्ते व पूल बांधण्याचे काम सुरू केले आहे. त्या लाल माकडांना पंतप्रधानांनी इशारा दिला आहे, पण कश्मीरचा हिंसाचार व अतिरेक मोडून काढण्यासाठी आपण जो गांधी विचार लाल किल्ल्यावरून मांडला, त्यामुळे आम्हीच काय, देशही निःशब्द झाला असेल. ‘‘ना गोली से, ना गाली से… समस्या का हल होगा कश्मिरी लोगों को गले लगाने से!’’ खरंच हा महान विचार आतापर्यंत कुणाला कसा सुचला नाही याचेच आश्चर्य वाटते. आता हा विचार अमलात आणण्यासाठी एकच करा. कश्मीरातील ३७० कलम लगेच हटवून टाका. म्हणजे देशभरातील लोकांच्या झुंडीच्या झुंडी कश्मीरात जातील व तेथील लोकांच्या गळाभेटी घेतील. सैनिकांनो, बंदुका मोडा व कश्मिरींना मिठ्या मारा. पंतप्रधानांच्या जोरदार भाषणाचे आम्ही स्वागत करीत आहोत! आव्हान जम्मू-आणि-काश्मीर मधील छुप्या युद्धाचे ब्रिगेडिअर हेमंत महाजन माझ्या या पुस्तकाला वर्ष २०१६ चे ग्रंथोज्जनक पारितोषिक मिळाले आहे. http://www.bookganga.com/eBooks/Books/details/5451077040939915355?BookName=Aavhan PROXY WAR IN JAMMU KASHMIR :A WINNING STRATEGY- BY BRIG HEMANT MAHAJAN CONTACT SUNIL JANGAM-9930156891(MUMBAI) http://rmponweb.org/publication_proxy_war.php ४) Bookganga :- http://www.bookganga.com/eBooks/Books/Details/4800909319869026152 2) Newshunt :- http://ebooks.newshunt.com/Ebooks/default/Navin-Bharatingm-Damadar-Netritv---Prabhavi-Sanrakshan/b-87935

Friday, 18 August 2017

शोधा, ओळखा आणि हाकला!-४० हजार रोहिंग्या मुस्लिम आपल्या देशात अवैध रीत्या घुसल्याची माहिती


काही दिवसांपूर्वी लोकसभेत एक माहिती मिळाली. ती अशी की, विरोधकांनी प्रश्‍नोत्तरांचा तास होऊ दिला आणि गृह राज्यमंत्री किरण रिजिजू यांनी एका प्रश्‍नाच्या उत्तरात सांगितले की, जवळजवळ ४० हजार रोहिंग्या मुस्लिम आपल्या देशात अवैध रीत्या घुसल्याची माहिती शासनाला मिळाली असून त्यांना शोधून, ओळखून हद्दपार करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. या दृष्टीने राज्य सरकारांनी जिल्हा पातळीवर शोधपथके उभारावीत व आवश्यक ती पावले उचलावीत, असे गृहमंत्रालयाने सुचविले आहे. गेल्या दोन वर्षांत यांची संख्या चौपटीने वाढली आहे. कोण आहेत हे रोहिंग्या? : याबाबत इतिहासकारांत मतभिन्नता आहे. काहींच्या मते, हे लोक म्यानमार देशातील राखीन प्रांतातील रहिवासी आहेत. तर काहींच्या मते, ते मूळचे आराकान पर्वतरांगातील मूळ रहिवासी असून १९४८ साली ब्रह्मदेश (आजचा म्यानमार) स्वतंत्र झाल्यानंतर ते त्या देशात घुसले होते व तिथून हुसकून लावल्यामुळे भारतात घुसले आहेत. तिसरे मत असे आहे की, ते १९७१ मध्ये बांगलादेश मुक्त झाल्यानंतर, योग्य संधी साधून ते बांगला देशात व तिथून भारतात घुसले असावेत. धर्माने हे लोक मुस्लिम असून आपल्या देशाच्या सुरक्षेला त्यांच्यापासून धोका निर्माण झाला आहे. म्यानमारमध्येही त्यांनी आपल्या कारवायांमुळे त्यांनी तिथल्या सरकारला नामोहरम करून सोडले होते. हे रोहिंग्या मुसलमान कुणी बिचारे निर्वासित नसून त्यांच्या क्रूरपणे वागण्यामुळे भारतीयांच्या नागरी हक्कालाही बाधा निर्माण होते आहे. सुमारे दोन कोटी बांगलादेशी भारतात अवैध रीतीने अगोदरपासूनच राहात असताना ही नवीनच समस्या उभी ठाकली आहे. हे लोक लष्करी पेशातील असून त्यांना अतिरेकी कारवायांसाठी पाकिस्तान हस्तक म्हणून भरती करीत आहे, अशीही एका सूत्राची माहिती आहे. म्यानमारमध्येही त्यांनी हेच केल्यामुळे तेथे रोहिंग्या आणि बौद्ध भिक्खु संघात मोठा संघर्ष झाला आणि अजूनही तो सुरूच आहे. यांनाही भारत सुरक्षित वाटतो : भारताच्या शेजारी राष्ट्रात या व यासारख्या लोकांना राजकीय व आर्थिक कारणास्तव राहणे अशक्य झाल्यामुळे व भारत सुरक्षित वाटत असल्यामुळे ते भारतात प्रवेश करीत आहेत. चला, म्हणजे कुणालातरी भारतात सुरक्षित वाटते आहे तर! हेही नसे थोडके. भारतातील उच्चपदस्थांनासुद्धा, मुस्लिमांना भारतात आपण सुरक्षित नाही, असे वाटण्याचा हा काळ असताना या घुसखोरांना मात्र ते मुस्लिम असूनही या देशात राहणे सुरक्षित वाटावे व त्यांच्यामुळे मूळच्या भारतीयांनाच असुरक्षित वाटावे, यातील विरोधाभास लक्षात घेण्यासारखा आहे. ही घुसखोर मंडळी कट्टर, कडवी व हिंस्र प्रवृत्तीची असून अतिरेकी कारवायांसाठी बिलकूल फिट्ट आहेत. अतिरेकी कारवायांसाठी ते एका पायावर तयार असतात. रोजीरोटी मिळविण्याचा हा हमखास, सोपा व भरपूर मिळकत देणारा मार्ग क्वचितच दुसर्‍या एखाद्या देशात उपलब्ध असेल. यामुळे यांची आपल्या देशाला पहिली पसंती असल्यास आश्‍चर्य वाटायला नको. यांना हुडकून काढणे सोपे नाही. रंगकांती व वांशिक साधर्म्य यामुळे हे आपल्या देशात आल्यानंतर इतर नागरिकांमध्ये बेमालूम रीत्या मिसळून जातात. स्वातंत्र्य मिळून साठपेक्षा जास्त वर्षे होत होती त्या काळात आपल्या देशाच्या सीमा घुसखोरांसाठी आपण सुरक्षित व सुलभ ठेवल्या होत्या. भारताला सर्वच प्रकारच्या घुसखोरांची पहिली पसंती असल्याचे हे आणखीही एक कारण आहे. हाफीज सईदची शक्कल : काश्मीरमध्ये सुरक्षा दले दररोज अतिरेक्यांना वेचून वेचून टिपत असल्यामुळे ते बेजार झाले असून त्यांना पळता भुई थोडी झाली आहे. त्यामुळे अतिरेक्यांना हे रोहिंग्यांचे भाडोत्री मनुष्यबळ एक पर्वणीच वाटते आहे, असे मत गुप्तहेर यंत्रणांनी नोंदविले आहे. यासाठी काही उदाहरणेही त्यांनी नमूद केली आहेत. एक उदाहरण आहे, ७ जुलै २०१३ ला बौधगयामधील महाबोधी मंदिरातील स्फोटांचे. हा स्फोट यांनी का केला तेही समजून घेतले पाहिजे. म्यानमारमध्ये रोहिंग्यांची हत्या म्यानमार शासनाने केली म्हणून बदला घेण्यासाठी त्यांनी हे कृत्य केल्याची कबुली दिली आहे. हा प्रकार अजबच म्हटला पाहिजे. म्यानमारमध्ये घडलेल्या कथित अन्यायाचा बदला घ्यायचा भारतात? लष्करे तोयबाचा बॉम्बची निर्मिती करणारा तज्ज्ञ अब्दुल करीम टुंडा याने आपल्या कबुलीजबाबात म्हटले आहे की, त्याच्यावर रोहिंग्यांना अतिरेकी कारवायांसाठी भरती करण्याचीही जबाबदारी सोपविण्यात आली होती. पाकिस्तानस्थित हाफीज सईद याची ही खास शक्कल होती, असेही त्याने सांगितले होते. गुप्तहेर खात्याच्या माहितीनुसार, हे ४० हजार रोहिंग्ये मुख्यत: जम्मू, हैद्राबाद, हरयाणा, उत्तर प्रदेश, दिल्ली आणि राजस्थानमध्ये दडले असून त्यांना हुडकून काढण्याची जबाबदारी त्या त्या राज्यांवर सोपविण्यात आली आहे. युएनएचसीआरचे कार्य : युनायटेड नेशन्स हाय कमिश्‍नर फॉर रेफ्युजीज् ही जगातील निर्वासितांची नोंद घेणारी व त्यांना स्थैर्य मिळवून देणारी यंत्रणा आहे. जगभरातील विस्थापितांची नोंद घेणे, त्यांना आधार देणे व त्यांचे संरक्षण होईल असा प्रयत्न करणे या जबाबदार्‍या संयुक्त राष्ट्र संघटनेने या यंत्रणेकडे सोपविल्या आहेत. अशा लोकांना त्यांची संमती असेल तर तिथल्या शासनाचे मन वळवून मायदेशी पाठविणे, ते जिथे आहेत तिथल्या स्थानिक पातळीवर त्यांना स्वीकारण्यास तिथल्या मूळ समाजास प्रवृत्त करणे किंवा तिसर्‍याच एखाद्या देशात त्यांना वसवण्याचा प्रयत्न करणे, ही या यंत्रणेची मानवीय कार्ये आहेत. यांचे मुख्यालय स्वित्झर्लंडमधील जिनेव्हा येथे आहे. या संस्थेला तिने केलेल्या मानवीय कार्यासाठी १९५४ व १९८१ साली शांततेसाठीचे नोबेल पारितोषिकही प्रदान करण्यात आले आहे. आज निदान १४ हजार रोहिंग्यांनीही या संस्थेकडे आपली नोंदणी करून घेतली आहे. एखाद्या गरीब बिचार्‍याला आश्रय देणे वेगळे व निखारे अस्तनीत ठेवून घेणे वेगळे, हे या यंत्रणेला स्पष्ट शब्दांत सांगण्याची वेळ आता आली आहे. भारताने या यंत्रणेपुढे रोहिंग्यांचा इतिहास आणि त्यांच्या कारवायांबाबत सविस्तर माहिती देण्याची गरज आहे. मानवतावादी दृष्टिकोन स्वीकारा : एक मानवतावादी कार्यकर्ते झईद अहमद यांनी रोहिंग्यांना परत पाठविण्याच्या निर्णयाचा निषेध केला असून, दलाई लामा व तिबेटी निर्वासित यांना एक न्याय व रोहिंग्यांना मात्र दुसरा न्याय हा दुटप्पीपणा आहे, असे म्हटले आहे. यांना परत पाठविणे हा मानवतेविरुद्धचा गुन्हा आहे, असेही ते म्हणतात. त्यांना भारतात असुरक्षित वाटू नये, अशी त्यांची व अन्य मानवतावाद्यांची भूमिका आहे. अनुमती घेऊन आलेले दलाई लामा व शांतपणे कालक्रमणा करणारे तिबेटी निर्वासित आणि रोहिंग्यारूपी कडवे, कट्टर व क्रूर उपटसुंभ यातील फरक त्या मानवतावाद्यांना कळत नाही व नजीकच्या भविष्यात कळण्याची शक्यताही नाही, ही आपल्या देशाची शोकांतिका आहे. याशिवाय याबद्दल आणखी काय म्हणावे? आज हा प्रश्‍न फक्त ४० हजार रोहिंग्यांचा आहे. ही संख्या वाढू नये यासाठी केंद्र सरकारने अतिशय दक्ष राहण्याची गरज आहे. प्रामुख्याने हे लोक पूर्वांचल आणि पश्‍चिम बंगालमधून छुप्या मार्गाने येतात, अशी गुप्तचर खात्याची माहिती आहे. त्यामुळे म्यानमारमधून भारतात येणार्‍या सर्वच मार्गांवर अतिशय कडक निगराणी ठेवणे गरजेचे आहे. हा प्रश्‍न आताच सोडविला तर पुढे डोकेदुखी वाढणार नाही.

Wednesday, 16 August 2017

WATCH ME LIVE ON TV CHANNEL ZEE 24 TAS 9PM- 10 PM 16 AUG 2017 - REPEAT TELECAST 0930 AM- 1030 AM 17 August- KASHMIR PROXY WAR


आव्हान जम्मू-आणि-काश्मीर मधील छुप्या युद्धाचे ब्रिगेडिअर हेमंत महाजन माझ्या या पुस्तकाला वर्ष २०१६ चे ग्रंथोज्जनक पारितोषिक मिळाले आहे. http://www.bookganga.com/eBooks/Books/details/5451077040939915355?BookName=Aavhan PROXY WAR IN JAMMU KASHMIR :A WINNING STRATEGY- BY BRIG HEMANT MAHAJAN CONTACT SUNIL JANGAM-9930156891(MUMBAI) http://rmponweb.org/publication_proxy_war.php ४) Bookganga :- http://www.bookganga.com/eBooks/Books/Details/4800909319869026152 2) Newshunt :- http://ebooks.newshunt.com/Ebooks/default/Navin-Bharatingm-Damadar-Netritv---Prabhavi-Sanrakshan/b-87935 The book is available with Madhavi Prakashan,Dattakuti,1416,Sadashiv Peth,Pune-411030,Maharashtra,Tele-020-24474762,020-24475372,MOB-09325097494.E Mail-madhavipublisher@gmail.com

Tuesday, 15 August 2017

https://www.youtube.com/watch?v=5X7pdOBaM5w-दरवर्षी आपण स्वातंत्र्यदिनानिमित्त राजकिय पुढार्‍यांचे शुभेच्छा संदेश ऐकतो आणि वाचतो. मात्र हा संदेश आहे एक माजी सेनाधिकारी ब्रिगेडिअर हेमंत महाजन यांनी “मराठीसृष्टी” वेब पोर्टलवरुन दिलेला. ब्रिगेडिअर हेमंत महाजन यांचे राष्ट्रीय सुरक्षा या विषयावरील शेकडो लेख वाचण्यासाठी मराठीसृष्टी (http://www.marathisrushti.com) वेब पोर्टलला भेट द्या-स्वातंत्र्यदिनानिमित्त माजी सेनाधिकारी ब्रिगेडिअर हेमंत महाजन यांनी दिलेला संदेश.


Former IAF Chief Arrested 09 Dec 2016-The Air Force was called in only to evaluate the helicopters offered. The specifications were set by the GoI, the specifications were changed by the GoI, the trials and evaluation were carried out by the IAF, after the accused had retired. At what point of the entire fracas was the accused in a position to influence the trial, evaluation, the purchase decision or the contract? Once again, the big fish have digested and burped. Someone else is in the net.


In 2000, the MoD wanted to buy a VVIP helicopter, for which the IAF was roped in to create specs and evaluate a suitable helicopter for the requirements sent by the MoD. In 2003, after evaluation, the IAF recommended only one helicopter, the Eurocopter EC225. The AugustaWestland AW101 did not have the specified 6,000 metre altitude ceiling and therefore was rejected. Brajesh Mishra blocked the evaluation asking why a 6,000m ceiling was required. The ceiling was reduced to 4,500m. AW101 now qualified but Eurocopter did too. Then SPG said the cabin height of 1.39m of Eurocopter EC225 was too less. At least 1.8m cabin height was required. Now Eurocopter was out of the reckoning. Only the AW101 passed the cabin height specification. Because of the chaos caused, fresh proposals were invited from 6 vendors. Only 3 responded - Sikorsky, Mikoyan and AugustaWestland. Mikoyan rejected the integrity clause in the Indian contract. So now there were only Sikorsky and AugustaWestland in the fray. Meanwhile ACM Tyagi retired in 2007 In 2008, trials for AugustaWestland AW101 and Sikorsky S-92 were held by the IAF. AugustaWestland won the contract. Contract for supply of AugustaWestland AW101 was signed in Feb 2010. The first AW101 was supplied in 2012. Scandal breaks out in 2012-2013. It is hard to believe that one person took charge of the whole Govt of India, altered specifications and manipulated trials even after he retired. He thereby relegated competitors, increased the price, and influenced the signing of a Rs 3,600 crore contract for his sponsor AgustaWestland. Air Chief Marshal SP Tyagi – CAS (Dec 2004 to Mar 2007) must have been the most powerful person on Raisina Hill, before and after his tenure, since the specifications were framed in 2003, trials were conducted in 2008 and the contract signed in 2010. So, what exactly did this one man do? Is it a replay of l'affaire Dreyfus (1894, Paris)? The Mysterious Scam - Step by Step 2000: Proposal for new helicopter by IAF on behalf of PMO, MoD & MHA 2003: Only Eurocopter EC 225 is cleared by IAF Brajesh Mishra's intervention - why 6,000 metres? SPG objection - Cabin is very low (1.39 metres) 2003: New Specifications framed by IAF Altitude of 4,500 metres, and Cabin Height of 1.80 metres 2006: Request For the Proposal to 6 firms Only 3 Firms responded Mi-172 rejected the integrity contract 2008: Trials for Sikorsky S-92 and AW101 AW101 recommended 2010: Contract signed in February 2012: The first AW 101 arrived in India 2012-13: Scandal Revealed The Cast - IAF Chiefs AY Tipnis (1998-2001) CAS during Kargil War Did not salute President Musharraf (2001) S Krishnaswamy (2001-2004) Mention in Despatches (1966) and Vayu Sena Medal (1978, 1982) SP Tyagi (2004-2007) Veteran of the 1965 and 1971 Wars Commissioning crew for the Jaguar. FH Major (2007-2009) First helicopter pilot to be CAS Shaurya Chakra for Timber Trail rescue (1992) PV Naik (2009-2011) Veteran of 1971 Indo-Pak War His elder son is in the IAF NAK Browne (2011-2013) His son, Oman is in the IAF Ambassador to Norway (Sep 2014-2016) The Cast - Defence Secretary Yogendra Narain (2000-2002) Secretary-General of Rajya Sabha (2002-07) Director - Reliance Power. Subir Dutta (2002-2002) Member UPSC (2003-08) and Chairman (2007-08) Ajay Prasad (2003-2004) Director - OIA Ajai Vikram Singh (2004-2005) Director - Pipavav Defence Shekhar Dutt (2005-2007) Deputy National Security Advisor (2007-09) Governor of Chhattisgarh (2010-14, sacked) Vijay Singh (2007-2009) Member UPSC (2009-13) Director at Tata Sons Pradeep Kumar (2009-2011) Secretary for Defence Production (2008-09) Defence Secretary (2009-11) Central Vigilance Commissioner (2011-15) Shashi Kant Sharma (2011-2013) Joint Secretary with AF HQ (2003-07) DG Acquisition (2007-10) Defence Secretary (2011-13) CAG (May 2013 to 2018) The Air Force was called in only to evaluate the helicopters offered. The specifications were set by the GoI, the specifications were changed by the GoI, the trials and evaluation were carried out by the IAF, after the accused had retired. At what point of the entire fracas was the accused in a position to influence the trial, evaluation, the purchase decision or the contract? Once again, the big fish have digested and burped. Someone else is in the net. -Rajiv Tyagi Veteran IAF Pilot

Please don’t worship our soldiers (Published in New Indian Express 14 August 2017) Aditi Hingu


As the Indian citizenry gears up to celebrate the 70th Independence Day, it seems prudent to take a pause and evaluate the relationship that Indians have with the Armed Forces of the country. When one uses the term ‘Indians’, one refers to the 1.3 billion people who live in India and call it home. We are talking of people like you and me—those working hard to provide a better life for our families, finding happiness in small joys of life … in short, the ‘common man’ of this country. Most of us revere the Indian soldiers; our popular movies romanticise them; we shed a tear or two when we read of their ultimate sacrifice, and realms of newsprint and airtime are spent on eulogising their bravery. Yet, has anything changed on ground for the soldiers? Is there any tangible change in the nuances of the relationship the citizen shares with the soldiers. Unfortunately, the answer is no. Once the collective hysteria over a soldier’s martyrdom is over, we go back to leading our own lives. Most of us do not even think of the soldier as a man of flesh and blood, having all the complexities and frailties of a human being. We think of him as a superior being, who is divorced from the harsh realities of life—an ethereal superman with superhero powers. In times of peace, do any of us spare a thought for these men, or for their families—parents needing medical attention, kids wanting a stable education, spouses who often sacrifice their own careers to help the soldier focus on his? In our zeal to put the Armed Forces on a pedestal, we are doing them a great disservice. We forget that Gods are meant to be worshipped, not people. The act of worship is based on the principle of inequality—you are far greater than me; so while you take care of me, I am not responsible for you in any manner. That is the manner in which we interact with our respective Gods—a unidimensional relationship based on God’s benevolence and our perceived inferiority when compared to him. India’s relations with its soldiers follows a very familiar trajectory now. Most of the time, we are oblivious to them. An incident at the border or in the insurgency-hit areas leads to a few days of outrage. Days like Independence Day and Kargil Diwas lead to heightened feelings of patriotism and we enjoy a visual diet of war movies that our media channels feed us. Radio stations play programs dedicated to ‘our fauji bhaiyon’ and kids are urged to write letters to the soldiers stationed at the border. Yet, when the euphoria is over, the soldier goes back to leading his mundane, lonely life … at some remote outpost … far removed from kin. Nobody remembers him or his family now. I call this the ‘worship-ignore’ model—either I will worship you as if you are God or I will forget that you exist. There is no middle path in our relationship with our soldiers. In contrast to this ‘worship-ignore’ model that we follow, there is a formal covenant that has been signed in the UK. The Armed Forces Covenant is an enduring covenant between the people of the UK, Her Majesty’s Government and all those who serve or have served in the Armed Forces of the Crown and their families. In a nutshell the Covenant states that: 1) The first duty of the Government is defence of the realm. The Forces fulfill that responsibility on behalf of the Government, sacrificing some civilian freedom, facing danger, sometimes suffering serious injury or death as a result of their duty. 2) The families also play a vital role in ensuring the operational effectiveness of the Armed Forces. 3) In return, the whole Nation has a moral obligation to the Armed Forces and their families – they deserve respect, support and fair treatment. 4) The Covenant details out the parties involved in the Covenant, the Scope, the obligations that arise thereof This Covenant has actionable targets set out for each year and an annual report in presented to the Parliament to update on progress achieved. As per the 5th Annual Report presented in 2016, a snapshot of some key achievements are: Over 1,300 UK organisations are signatories to the Covenant 100 per cent of local authorities in Britain have signed it The Department for Education provided £22 million to support over 73,000 children from Service families The four largest mobile phone providers committed to allow Service personnel and their families to suspend their contracts when posted overseas Forty seven of the UK’s largest banks and building societies committed to allow Service personnel and their families, who rent out their homes when posted overseas, to avoid having to switch to buy-to-let mortgages 86 per cent of the UK’s motor insurance industry committed to waive cancellation fees and preserve no claims discounts for up to three years for Service personnel and their families posted overseas. None of the above is rocket science or impossible to achieve. All it needs is a dedicated central unit, empowered with the right set of committed people and a sensitised bureaucracy and populace. By easing some of the issues which our soldiers and their families face—due to the nature of their jobs—we can do much more service to them, than by eulogising them after they are dead. The PM has asked that 15 August 2017 be dedicated as a ‘Sankalp Prava or the Day of Resolve’. Can one sankalp be that henceforth we will not worship the soldier? By worshipping him, we are abdicating all our responsibility towards him. That is the way cowards and selfish people behave, not the way a mature, responsible India should behave. It is surely not too much to ask that we learn from the UK Covenant and develop a similar one here. Let it never be said for Indians that … “At times of war, and not before, God and Soldier, we both adore. When all is righted, God is forgotten, And the Soldier slighted.”***** (Aditi Hingu is IIM-C alumnus and a corporate professional. She is army daughter.)

Monday, 14 August 2017

NEW BOOK BY BRIG HEMANT MAHAJAN- India’s Coastal Security, Challenges, Concerns & Way Ahead”


Indian Maritime Foundation(http://indianmaritimefoundation.org/) a think tank dealing with maritime security runs Maritime Research Centre along with a fellowship programme to support and encourage research on various facets of maritime domain. They tasked Brig Hemant Mahajan, a soldier at heart -with a flair for strategic and tactical research, to pen down his research on “India’s Coastal Security—Challenges, Concerns & Way Ahead” mainly to generate informed discussion among all stake holders for improving the coastal security qualitatively. This book will provide a broad understanding of the precepts governing the growth of India's coastal security,for the media, government agencies and security forces of the country . This book is important for anyone who is associated with the maritime domain & India’s national security. The study is based primarily on information gathered during the field trips to coastal states over the course of three years. The states visited were Maharashtra, Gujarat, Karnataka, Kerala, Andhra Pradesh, Tamil Nadu and the Andaman & Nicobar and Lakshadweep Islands. Data for the study has been obtained through personal observations as well as a combination of personal and group interviews. A number of naval, coast guard, and police personnel as well as officials of various ministries and departments engaged in the various dimensions of coastal security at the national, state and local levels have been interviewed including fishing community. As we hurtle though the opening decades of the current century, inadequate coastal-security will continue to impose large vulnerabilities upon India. Many positives have evolved since last eight years because of on-the-job training and learning. Establishment of JOC, improved coastal surveillance and infrastructure have improved coastal security. Intelligence generated is better. A large number of coastal security exercises have been very useful. Many operations based on intelligence inputs are being launched to prevent breaches in security. Brigadier Mahajan’s book, with its emphasis upon practicable and viable action points, is an important attempt to reduce the effects of our vulnerabilities. As such, it is a valuable addition to the body of knowledge for all concerned with planning, legislating, coordinating, executing thus ensuring India’s coastal security. This book should generate informed discussion among all stake holders for further improving the coastal security.I am sure you will find it useful. India’s Coastal Security, Challenges, Concerns & Way Ahead”BY BRIG HEMANT MAHAJAN, YSM,Pages-336.Price-Rs 600/- The book is available with Madhavi Prakashan,Dattakuti,1416,Sadashiv Peth,Pune-411030,Maharashtra,Tele-020-24474762,020-24475372,MOB-09325097494.E Mail-madhavipublisher@gmail.com Brief Layout of the book- 1. Foreword Cmde Rajan Veer, President IMF. 2. Foreword Vice Admiral Pradeep Chauhan, AVSM BAR,VSM 3. Foreword Additional Director General Coast Guard Shri SPS Basara, 4. Foreword Shri Praveen Dixit, Ex DGP Maharashtra Police 5. Preface by the Author Brig Hemant Mahajan,YSM 6. Chapter 1 -Learning From the Past: History Of Coastal Security 7. Chapter 2-The Threat Today and Recommendations 8. Chapter -3 National Security,Indian Maritime Environment, Maritime Security And Internal Security 9. Chapter 4 Coastal Security And Indian Coast Guard 10. Chapter 5-Coastal Security and Marine Police 11. Chapter 6 Status Of Coastal Security In Coastal States/UTs 12. Chapter 7 Coastal Security And Indian Navy 13. Chapter 8-Coastal Security And Other Agencies 14. Chapter 9-Securing Ports, Coastal and Offshore Installations 15. Chapter 10-Coastal Security of Island Territories 16. Chapter 11 Intelligence Operations-Actionable Intelligence is the Key 17. Chapter 12-Maritime Legal Framework, Private Maritime Security Companies and Sagarmala 18. Chapter 13-International Best Practices: How Other ICGs Provide Coastal Security 19. Chapter 14 Future Scenario 20. Chapter 15 Summary of Major Recommendations 21. Appendix1A and Appendix 1B-Summary of various terror/criminal acts in the Southern states. 22. Appendix 2-Management of Land Borders: Lessons for Coastal Security 23. Important Abbreviations. 24. Selected Bibliography 25. Explanatory Notes 26. Authors Biodata 27. Page Index

Saturday, 12 August 2017

स्वातंत्र्यदिन, काश्मिरी जनता आणि दहशतवाद…! August 13, 2017 0

काश्मिरी जनतेने भारतीय लष्कराच्या क्षमतेवर विश्वावस ठेवावा. त्यांचे संरक्षण करण्यास भारतीय लष्कर सक्षम आहे. स्वातंत्र्यदिनाच्या पृष्ठभूमीवर अतिरेक्यांनी दिलेल्या धमकीला भीक न घालता, काश्मिरी विद्यार्थ्यांनी स्वातंत्र्यदिनाच्या कार्यक्रमांमध्ये बिनधास्त सहभागी व्हावे अन् धमकी देणार्याभ अतिरेक्यांना सडेतोड उत्तर द्यावे! काश्मिरी जनता जोपर्यंत स्वत:ला भारताचा अविभाज्य घटक मानत नाही तोपर्यंत त्यांची सर्वांगीण प्रगती केवळ अशक्य आहे… मंगळवारी, १५ ऑगस्टला देशाचा ७० वा स्वातंत्र्यदिन साजरा होणार आहे. संपूर्ण देश त्यासाठी सज्ज आहे. दीडशे वर्षे इंग्रजांच्या गुलामगिरीत राहिल्यानंतर आणि असंख्य क्रांतिकारकांनी हसतहसत स्वत:ला फासावर चढविल्यानंतर भारताला स्वातंत्र्य मिळाले आहे. देश स्वतंत्र व्हावा यासाठी अगदी सामान्यातल्या सामान्य नागरिकांपासून तर महात्मा गांधींपर्यंत अनेकांनी आपापल्या परीने योगदान दिल्यानेच आज आम्हाला स्वातंत्र्यदिन साजरा करण्याची संधी मिळत आहे. असे असले तरी भारताचा अविभाज्य भाग असलेल्या काश्मीरखोर्यारत स्वातंत्र्यदिन साजरा होऊच नये यासाठी अतिरेकी संघटनांकडून धमक्या मिळू लागल्या आहेत. काश्मीरमधल्या शाळांतील मुलांनी आणि शिक्षकांनी १५ ऑगस्टच्या कुठल्याही कार्यक्रमात सहभागी होऊ नये, अन्यथा गंभीर परिणाम भोगावे लागतील, अशी धमकी देणारी पत्रके शाळांच्या भिंतींवर अतिरेक्यांकडून चिकटवण्यात आली आहेत. खोर्याीतील स्वातंत्र्यदिनाच्या कार्यक्रमावर दहशतवादाचे सावट आहे. परंतु, भारतीय सुरक्षा दलाचे जवान, काश्मिरी विद्यार्थी आणि नागरिकांच्या जिवाचे संरक्षण करण्यासाठी खोर्याेत सज्ज आहेत. नागरिकांनी अतिरेक्यांच्या धमक्यांना भीक न घालता स्वातंत्र्यदिनाच्या कार्यक्रमात बिनधास्त सहभागी व्हावे, असे आवाहन भारत सरकारनेही केले, हे योग्यच झाले. गेल्या वर्षीपासून काश्मिरात दहशतवाद पुन्हा फोफावू लागला असताना, भारत सरकारने कणखर भूमिका घेत दहशतवाद निखंदून काढण्यासाठी लष्कराला संपूर्ण स्वातंत्र्य दिले आहे. त्या स्वातंत्र्याचा उपयोग देशहितासाठी करीत लष्कराचे शूर जवान दररोज अतिरेक्यांना टिपत आहेत. दोनशेपेक्षा जास्त सशस्त्र अतिरेक्यांची ओळख पटवत त्यातले अर्धे यमसदनी पाठवून, खोर्याअतील दहशतवाद समाप्त करताना अर्धी लढाई सुरक्षा दलांनी जिंकली आहे. उरलेली लढाई सरकारही स्वत:च्या पातळीवर लढत आहे. गिलानी, मीरवाईज उमर फारूक आणि यासिन मलिकसारखे जे फुटीरतावादी नेते आहेत, जे भारताचे मीठ खाऊन पाकिस्तानची पाठराखण करतात, त्यांची दुकानदारी बंद करण्याचा वज्रनिर्धार सरकारने केला आहे. त्यातूनच गिलानी गटाचे सात लोक सध्या तुरुंगात धाडण्यात आले आहेत, हे लक्षात घेतले पाहिजे. गेल्या वर्षी लष्कराने बुरहान वानी या कुख्यात अतिरेक्याला टिपले होते. त्यानंतर सबजार अहमद भट याला टिपले होते. आत्ता गेल्याच आठवड्यात लष्कराने अबु दुजाना या खतरनाक अतिरेक्याला मारले. त्यानंतर कालपरवाच मुसा गटाच्या तीन अतिरेक्यांचा खात्मा करण्यात लष्कर यशस्वी झाले. दररोज दोन ते तीन अतिरेक्यांना हुडकून मारण्यात लष्कराला जे यश मिळत आहे ते पाहता, अतिरेकी संघटनांच्या म्होरक्यांच्या पायाखालची वाळू सरकू लागली आहे आणि त्यातूनच त्यांनी स्वातंत्र्यदिनाच्या कार्यक्रमात शाळकरी मुलांनी सहभागी होऊ नये अशी धमकी दिली, हे स्पष्ट आहे. भारत सरकारने आक्रमक भूमिका घेतली असताना आणि सुरक्षा दलाचे जवान रात्रंदिवस डोळ्यांत तेल घालून नागरिकांच्या जीविताचे संरक्षण करीत असताना, काश्मिरी जनतेने अतिरेक्यांच्या धमक्यांना भीक न घालता स्वातंत्र्यदिन धुमधडाक्यात साजरा करायला हवा. आणखी एक बाब लक्षात घेतली पाहिजे ती ही की, काश्मिरी जनता जोपर्यंत स्वत:ला भारताचा अविभाज्य घटक मानत नाही तोपर्यंत त्यांची सर्वांगीण प्रगती केवळ अशक्य आहे. भारतीय लष्कर जेव्हा पहिल्यांदा काश्मीरमध्ये दाखल झाले होते, तेव्हा ते काश्मिरी जनतेच्या रक्षणासाठीच, हेही तिथल्या जनतेने लक्षात घेणे गरजेचे आहे. जर आपण अजूनही दहशतवाद्यांनाच आश्रय देणार असू, तर शांतता अन् स्थैर्य कधीच लाभणार नाही अन् आर्थिक प्रगती तर शक्यच होणार नाही, हेही तिथल्या जनतेने लक्षात घेणे गरजेचे आहे. कट्‌टरपंथी विचार कधीच प्रगतीकडे नेत नाहीत, ते विनाशाचेच कारण ठरतात, हे लक्षात घेऊन काश्मिरी जनतेने स्वयंनिर्णय घेतला तरच त्यांचे कल्याण होईल. अजूनही वेळ गेलेली नाही. काश्मिरी तरुणांनी आयएसआय आणि फुटीरतावाद्यांच्या कचाट्यातून स्वत:ला सोडवावे आणि उत्तम आयुष्य जगण्याचा मार्ग मोकळा करावा. आज काश्मीरमध्ये जी अभूतपूर्व परिस्थिती निर्माण झाली आहे, ती त्या प्रदेशाला कुठे घेऊन जाणार, हे येणारा काळच सांगेल. पण, काश्मीरमधल्या लोकांची वृत्ती बदलली नाही तर ते आत्मनाश करून घेणार, यात शंका नाही! काश्मीरचे भारतात विलीनीकरण झाल्यापासून आजपर्यंत तिथे कधीही शांतता नांदली नाही. नांदू दिली गेली नाही. बोटावर मोजण्याएवढ्या काही स्वार्थी लोकांनी तिथल्या शांतताप्रिय नागरिकांना भडकवले आणि आपल्या पोळ्या शेकण्याचा उद्योग केला. आजही तो घाणेरडा उद्योग सुरूच आहे. पाकिस्तानची गुप्तचर संस्था आयएसआयच्या चिथावणीवरून काश्मिरी तरुण भारतीय सुरक्षा दलाच्या जवानांवर दगड फेकत आहेत, त्यांना शिवीगाळ करीत आहेत, त्यांचा अपमान करीत आहेत. अतिरेक्यांशी लढणार्यार आमच्या जवानांच्या मार्गात ते आडवे येत आहेत. तिथले तरुण पाकच्या चिथावणीला बळी पडत असेच वागत राहिले, तर त्यांच्या सत्यानाशाला कारणीभूत तेच ठरणार आहेत! काश्मीरचे काय होणार याची चिंता सगळ्यांनाच वाटत असली, तरी केंद्रातील मोदी सरकार काश्मीरचा प्रश्न योग्य रीतीने हाताळत आहे आणि त्याबाबत सामान्य जनतेने काळजी करण्याचे कारण नाही. जेवढी चिंता आपल्याला आहे, त्यापेक्षा कितीतरी अधिक चिंता पंतप्रधान मोदी आणि त्यांच्या सहकार्यांणना आहे. जम्मू-काश्मीर हा भारताचा अविभाज्य भाग आहे आणि त्याकडे वाकड्या नजरेने पाहणार्यायला धडा शिकविण्याची ताकद आमच्या सेनादलात आहे, याविषयी आम्ही खात्री बाळगली पाहिजे. आज काश्मिरात जी अभूतपूर्व स्थिती निर्माण झाली आहे, ती लक्षात घेत सरकारने निश्चिआतपणे उपाय योजले असणार, यात शंका नाही. योजलेले उपाय गोपनीय ठेवणे आवश्यक नसते तर ते सरकारने जनतेला सांगितलेच असते. आपण निवडून दिलेले सरकार असल्याने त्यावर विश्वारस ठेवत सहकार्य करणे ही आपली जबाबदारी आहे, हेही लक्षात घेतले पाहिजे. सगळे मुसलमान दहशतवादी नाहीत हे खरे असले तरी सगळे दहशतवादी मुसलमानच आहेत, हे दुर्दैवाने खरे आहे. काश्मीर भारतात विलीन झाल्यापासून भारत सरकारने कधीही काश्मीरला सापत्न वागणूक दिली नाही. मुसलमानांना त्यांच्या धर्मानुसार आचरण करण्याच्या मार्गातही सरकारने कधी बाधा आणली नाही. त्यांच्या धार्मिक मान्यताही कधी फेटाळून लावल्या नाहीत. एखादे सरकार तुम्हाला जर तुमच्या धर्मातील रीतिरिवाजानुसार वर्तन करण्याची अनुमती देत आहे, तर मग त्या सरकारच्या विरुद्ध आवाज उठविण्याचे कारण काय? जे सरकार तुम्हाला धर्माचरणाचे संपूर्ण स्वातंत्र्य देते त्या सरकारविरुद्ध लढाई लढणे इस्लामला खरे तर मान्य नाही. इस्लाममध्ये ही बाब निषिद्ध मानली जाते. जम्मू-काश्मीरमध्ये नॅशनल कॉन्फरन्सची सत्ता असताना भारताच्या जवानांवर दगडफेक होत नाही, असे मानले जाते. बहुतांशी ते खरेही आहे. पण, नॅशनल कॉन्फरन्सची सत्ता जाताच तिथे दगडही फेकले जातात, हिंसाचारही वाढतो, भारताविरुद्ध जनमानस पेटून उठते, हे कसे काय? सत्ता गमावलेल्या नॅशनल कॉन्फरन्सचे नेते तर फुटीरवाद्यांना चिथावणी देत नाहीत ना? तेच तर त्यांना आर्थिक रसद पुरवत नाहीत ना? असे एक ना अनेक प्रश्ने उपस्थित होतात. जम्मू-काश्मीरचे माजी मुख्यमंत्री डॉ. फारूक अब्दुल्ला यांच्यावर जे संस्कार झाले आहेत, त्या संस्कारांमुळेही कदाचित त्यांची नॅशनल कॉन्फरन्स फुटीरतावाद्यांना चिथावणी देत असेल. त्यांचे वडील शेख मोहम्मद अब्दुल्ला यांनी जे संस्कार दिले, ते लक्षात ठेवूनच फारूक यांची वाटचाल सुरू आहे. काही महिन्यांपूर्वी कुपवाडात झालेल्या चकमकीचा मुसलमानांना बदनाम करण्याशी काय संबंध आहे? काहीच नाही. सीमेपलीकडून पाकिस्तानप्रशिक्षित अतिरेकी काश्मिरात घुसतात, आमच्या लष्करी तळांवर हल्ला करतात, त्यात आमचे शूर जवान शहीद होतात अन् हे अतिरेकीही मरतात. आता चकमक करणारे आणि मरणारे अतिरेकी हे मुसलमान आहेत, हा काय सुरक्षा दलाचा दोष आहे का? त्या चकमकीची चर्चा करणार्यां चा दोष आहे का? अजीबात नाही. मग, फारूक अब्दुल्ला यांनी चकमकीच्या चर्चेचा संबंध मुसलमानांच्या बदनामीशी जोडण्याचे कारण काय? कारण आहे त्यांचे अतिशय संकुचित, घाणेरडे, जातीयवादी राजकारण. काश्मीरखोर्या त आज जेवढे नेते आंदोलनाचे नेतृत्व करीत आहेत, ते सगळे या आंदोलनाला ‘इस्लामिक’ असे संबोधत आहेत. पण, खरे पाहता या आंदोलनाचा इस्लामशी काहीएक संबंध नाही. गनिमी कावा आणि कटकारस्थान करून लढाई लढणेही इस्लामच्या तत्त्वात बसत नाही. असे असतानाही काश्मिरातील नेते गनिमी काव्याने आणि कटकारस्थान करून भारतीय लष्करासोबत लढताना दिसतात. ही बाब इस्लामच्या विरुद्ध आहे, असे इस्लामला मानणारे अनेक विद्वान सांगतात. आज काश्मिरी तरुणांना भारतीय लष्कराविरुद्ध चिथावण्यात आले आहे. हे तरुण दगड फेकून स्वत:चा जीव धोक्यात घालताहेत. मात्र, यांच्या जिवावर काश्मिरी नेते आपल्या पोळ्या शेकून मजा मारत आहेत. काश्मिरात अशांतता, अस्थिरता असल्याने मुलं शाळेत जात नाहीत, तरुण कॉलेजात जात नाहीत, त्यांचे शिक्षण अर्धवट होत आहे. दुसरीकडे मात्र चिथावणी देणार्याल फुटीरतावादी नेत्यांची मुलं परदेशात इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांमध्ये शिकत आहेत. त्यांची मुले उच्चशिक्षित होऊन तिकडेच राहात आहेत अन् रग्गड कमाईही करीत आहेत. फुटीरतावादी सगळे नेते भारत सरकारकडून विविध सोईसवलतीही घेत आहेत अन् भारताविरुद्ध लढाईही पुकारत आहेत. या नेत्यांचे ऐकणे सोडले नाही तर तिथल्या तरुणाईचे भविष्य अंधकारमय आहे, हे वेगळे सांगण्याची गरज नाही. फुटीरतावादी नेते आपल्याच लोकांचे जीवन बरबाद करीत आहेत, हे तिथल्या लोकांनी ओळखले पाहिजे. काश्मिरी लोकांनी जरा भूतकाळात डोकावून पाहिले तर त्यांच्या पदरी फक्त आणि फक्त निराशाच पडेल, दुसरे काही नाही! ज्या अंधार्यां गल्लीला अंतच दिसत नाही अशा गल्लीत फुटीरतावादी नेते काश्मिरी तरुणाईला ढकलत आहेत. फुटीरतावाद्यांमध्येही दोन गट आहेत. एकाला असे वाटते की, काश्मीर स्वतंत्र झाले पाहिजे अन् दुसर्याफला असे वाटते की, पाकिस्तानात विलीन झाले पाहिजे. आज काश्मीरकडे जो पर्याय शिल्लक आहे तो भारत किंवा पाकिस्तान नव्हे, तर यश व अपयश हाच आहे. आजची परिस्थिती लक्षात घेतली तर काश्मिरी जनता अपयशी ठरल्याचेच दिसते आहे. काश्मिरी जनतेच्या कल्याणासाठी भारत सरकारने सर्व प्रकारचे उपाय केलेत, प्रचंड आर्थिक मदत केली, सुरक्षा पुरविली. असे असतानाही तिथली जनता दरिद्री, अस्थिर जीवन जगत आहे, हे दुर्दैवीच होय. आज जगात जेवढे मुसलमान आहेत, त्यांच्यापैकी सगळ्यात जास्त प्रगती कुणाची झाली असेल तर ती भारतातल्या मुसलमानांची झाली आहे! भारत हे एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र आहे. या देशात प्रत्येकाला आपल्या धर्माच्या रीतिरिवाजानुसार आचरण करता येते. तसे स्वातंत्र्य आहे. भारत, पाकिस्तान आणि बांगलादेश आदी देशांचा विचार केला, तर सर्वाधिक श्रीमंत मुसलमान हे भारतात आहेत. ही बाब तमाम मुस्लिमांनी लक्षात घेतली पाहिजे. पाकिस्तानी अतिरेक्यांना मदत करण्यापूर्वी काश्मिरी तरुणांनी हजारदा विचार केला पाहिजे. पाकिस्तान हा भारतासोबतच स्वतंत्र होऊनही दिवाळखोर का आहे, याचा विचार केला तर काश्मिरींना परिस्थितीचे गांभीर्य लक्षात येईल. अमेरिकेने फेकलेल्या तुकड्यांवर पाकिस्तान आणखी किती दिवस गुजराण करणार आहे? एकाच वेळी स्वतंत्र झालेल्या भारत आणि पाकिस्तानच्या अर्थव्यवस्थेत आज किती अंतर आहे आणि ते का आहे, हेही काश्मिरी नागरिकांनी लक्षात घ्यावे, म्हणजे परिस्थितीचा आणखी चांगला अंदाज त्यांना येईल

शोपियान: अतिरेक्यांशी चकमक; २ जवान शहीद महाराष्ट्रातील एका जवानाचा समावेश. सुमेध गवई (अकोला) असं जवानाचं नाव.


7 दक्षिण काश्मीर भागातल्या शोपियान जिल्ह्यात काल रात्रीपासून संरक्षण दल आणि दहशतवाद्यांमध्ये सुरू असलेल्या चकमकीत लष्कराचे दोन जवान शहीद झाले आहेत. एका कॅप्टनसह अन्य तीनजण या चकमकीत जखमी झाल्याचं वृत्त आहे. सैन्यानेही तोडीस तोड प्रत्युत्तर देत एका दहशतवाद्याचा खात्मा झाला आहे. चकमक अद्याप सुरूच आहे. शोपियान जिल्ह्यातल्या झैनापोरा भागात अवनीरा गावात दहशतवादी लपून बसले असल्याची माहिती मिळताच सैन्याने या भागात शोधमोहीम हाती घेतली होती. ही शोधमोहीम सुरू असतानाच अतिरेक्यांनी अंदाधुंद गोळीबार सुरू केला. सैन्यदलाने त्याला चोख प्रत्युत्तर दिले. पण या चकमकीत ५ सैनिक जखमी झाले. त्यांना लष्कराच्या ९२ तळ रुग्णालयात उपचारासाठी दाखल करण्यात आले. यापैकी दोन जवान शहीद झाले. जम्मू काश्मीरमधील शोपिया जिल्ह्यात दहशतवादी आणि सुरक्षा दलात झालेल्या चकमकीत महाराष्ट्रातील एका जवानासह दोघे शहीद झाले आहेत. सुमेध गवई असे शहीद जवानाचे नाव असून ते अकोल्यातील लोणाग्रा गावचे रहिवासी आहेत. गवई यांच्या वीर मरणाची बातमी समजताच लोणाग्रा गावात शोककळा पसरली आहे. शोपिया गावात दहशतवादी घुसल्याची माहिती मिळाल्यानंतर भारतीय सैन्याच्या वतीने शोध मोहीम राबवण्यात येत होती. त्याचवेळी दहशतवाद्यांनी अचानक जवानांवर हल्ला केला. भारतीय दलाकडून चोख प्रत्युत्तर देण्यात आले. पण दहशतवाद्यांनी अंदाधुंदपणे केलेल्या गोळीबारात भारताचे दोन जवान शहीद झाले. सुमेध गवई हे चार वर्षांपूर्वी भारतीय लष्करात दाखल झाले होते. लोणाग्रा येथे त्यांचे आई-वडील, बहीण राहतात. त्यांचा लहान भाऊही लष्करात आहे. एक ऑगस्ट रोजीच त्यांचा वाढदिवस होता. लवकरच ते सुटीवर गावी येणार होते, असे सांगण्यात आले. स्वातंत्र्याची किंमत अनुराधा प्रभुदेसाई | ‘‘मी एकदम मस्त आहे. फक्त माझ्या डोक्याला मोठी जखम झाली आहे, माझा उजवा हात प्लॅस्टरमध्ये आहे. माझ्या पोटावर शस्त्रक्रिया झाली आहे आणि माझा डावा पाय मिसिंग आहे, कारण आपल्या शेजारच्या देशातील मित्रांनी बॉर्डरवर पेरून ठेवलेल्या भूसुरुंगावर माझा पाय पडला आणि माझ्या डोळ्यादेखत माझा पाय हवेत उडाला..’’ जोरजोरात हसत कॅप्टन शौर्य म्हणाला, ‘‘बाकी मी फिट आहे मॅम. काळजी नको. पण एक विनंती आहे. माझ्या बडीसाठी प्रार्थना करा. कारण त्याचे दोन्ही डोळे गेले आहेत.’’ कॅप्टन शौर्यच्या या उद्गारातच सैनिकांचं सारं आयुष्यच समोर येतं. आपल्या देशवासीयांसाठी लढणाऱ्या, प्रसंगी आयुष्य वेचणाऱ्या या सैनिकांना आपण जाणून घ्यायला हवं आणि त्यांच्या कर्तृत्वाने मिळालेल्या आपल्या स्वातंत्र्याच्या किमतीचं भान आपल्याला आहे का हेही स्वत:ला विचारायला हवं.. भारतीय स्वांतत्र्य दिनाला यंदा ७० वर्षे पूर्ण होत आहेत, त्यानिमित्ताने.. कॅलेंडरमधील ती फक्त एक तारीख, २८ सप्टेंबर, पण प्रोफेसर नय्यर यांच्यासाठी त्याचं खूप महत्त्व होतं. बरोबर ३ वर्षांपूर्वी याच दिवशी मी त्यांना भेटले होते. ‘‘आज अनुज ३९ वर्षांचा झाला असता..’’ त्यांच्या या उद्गाराने कारगिल युद्धात हौतात्म्य प्राप्त झालेल्या, महावीर चक्राने सन्मानित झालेल्या अनुजच्या आयुष्यात डोकवायची संधी मिळाली.. पहिल्याच वाक्याने त्यांचे डोळे पाणावलेले दिसले.. ‘‘सर, आम्ही ‘लक्ष्य फाऊंडेशन’तर्फे कारगिल युद्धातील वीरांवर पुस्तक तयार करीत आहोत. कॅप्टन अनुजवरही लिहायचं आहे. म्हणून तुम्हाला भेटायला आले.’’ त्यांनी ‘हो’ म्हटलं आणि बोलू लागले, पण प्रोफेसर माझ्याशी नव्हे जणू स्वत:शीच संवाद साधत होते.. ‘‘त्याची एन. आय. एफ. डी., बी. आय. टी. एस आणि आणखी तीन शाळांसाठी निवड झाली होती. अतिशय हुशार होता तो, पण त्यानं एन. डी. ए.ला जायचं निश्चित केलं. अगदी लहानपणापासून तो धाडसी आणि बेडर होता. मारामाऱ्या करायचा, खेळात नंबर वन, शूटिंग खूप आवडायचं आणि मुळात तो खूप द्वाड होता. इतका की एकदा त्याच्या शिक्षिकेनं त्याच्या खोडय़ांना वैतागून नोटीस बोर्डवर लिहिलं होतं, ‘आय वॉन्ट अनुज डेड ऑर अलाइव्ह’ मग त्यानं माफी वगैरे मागितली, पण तो हुशारही तितकाच होता म्हणून त्यांचा लाडकाही होता. त्याचे सगळे गुण हे सैनिक बनण्यासाठीच योग्य होते.’’ एक दीर्घ श्वास घेऊन ते भूतकाळाची कवाडं उघडू लागले.. ‘‘कॅप्टन विक्रम बात्रा आणि कॅप्टन अनुज हे बडी होते. जानते हो बडी किसे कहते है? ’’ ‘‘हा. हा. मानो दो दिल मगर एक जान.’’ मी उत्तरले. ‘‘वाह क्या बात कही! कारगिलमध्ये दोघांचे टेन्ट युद्धभूमीवर बाजू बाजूला होते. दोघेही शेर होते. हातात हात घालून सैन्यात गेले आणि स्वर्गातही! युद्धभूमीवरच त्यांना वीरमरण आलं. तुला माहितीच आहे ना २५ वर्षांच्या कॅप्टन विक्रमला मरणोत्तर ‘परमवीर चक्र’ तर २४ वर्षांंच्या अनुजला ‘महावीर चक्र’ने सन्मानीत केलं गेलं ते. और सुनना चाहते हो बडी के बारेमें? कारगिल युद्धभूमी.. असाच एक अनुजचा ‘१७ जाट’चा बडी होता. अनुज आणि त्याचे सैनिक वीरता आणि पुरुषार्थाचा परमोच्च बिंदू गाठत होते. अनुजने वाटेतील तीन बंकर उद्ध्वस्त करून शत्रूला जेरीस आणलं होतं. आता चौथा बंकर. तो उद्ध्वस्त झाला की मोहीम फत्ते! पण अंधारात दडलेला एक बंकर त्यांच्या नजरेतून सुटला.. ते पुढे निघाले. आणि शत्रूने डाव साधला. त्यांना प्रत्युत्तर द्यायला निघालेल्या अनुजच्या छातीत.. बहुतेक शत्रूच्या त्या गोळ्यांवर त्याचे आणि त्याच्या टीमचेच नाव होते. पहाटे ५.३० वाजता हे घडलं. या घटनेनं चवताळून उठलेल्या अनुजच्या त्या बडीनं ६.३० ला शत्रूवर जोरदार हल्ला करून अनुजच्या शहादतचा बदला घेतला. सगळेच शेर तिथे एकत्र आलेले होते..’’ मी मध्ये काही बोलायचा प्रयत्न केला, पण प्रोफेसर त्यांच्याच विश्वात होते..

Friday, 11 August 2017

दुबईका चष्मा, चिनकी चड्डी*मात्र इथल्या पाकप्रेमी व चिनप्रेमी लोकांच्या जीवाची घालमेल संपलेली नाही.अशा मुखपत्रात अग्रलेख लिहून कारत यांनी भूतानच्या भानगडीत भारताने नाक खुपसण्याचे कारण नसल्याचा सल्ला दिलेला आहे.* *उलट चिनशी भारताने निर्विवाद दोस्ती करावी आणि अमेरिकेशी असलेली जवळीक संपवावी; असा कारत यांचा अग्रलेखातील सल्ला आहे.*


अवश्य वाचाच ! भाऊ तोरसेकर !!!* * डोकलाम विवाद के लिए चित्र परिणाम भूतान हा भारताच्या नजीकचा सीमावर्ती देश आहे आणि त्याच्याशी सध्या चिनचा सीमावाद वाढला आहे. *भूतान व सिक्कीमच्या सीमांमध्ये एक चिंचोळी पट्टी आहे. ती चिनच्या कब्जात आहे.* *तिची रुंदी वाढवून चिनला तिथे पक्का रस्ता बनवायचा आहे.* पण सीमेलगत किती अंतरावर पक्का रस्ता बनवावा, याचेही काही संकेत आहेत. त्याला झुगारून चिनने तिबेटच्या भूमीत हा रस्ता बनवण्याचा घाट घातला, त्यातून तो वाद पेटला आहे. *सहाजिकच दिसायला तो भूतान व चीन यांच्यातला वाद आहे.* पण व्यवहारात भूतान तितका स्वतंत्र व सार्वभौम देश नाही. *त्याच्या सीमांची सुरक्षा भारताने पत्करलेली आहे.* चीन त्या डोकलाम खोरे मानल्या जाणार्‍या प्रदेशात आपली भूमी रुंद करण्याच्या बदल्यात भूतानला दुसरीकडे चौपट पाचपट जमीन द्यायला तयार आहे. *याचा अर्थच हे खोरे चीनला अतिशय मोक्याचे स्थान वाटते आहे.* पण भारताला म्हणूनच ते खोरे चिनी कब्जात जाण्यातला धोका जाणवला आहे. तो धोका असा आहे, की तिथून इशान्य भारताशी मुळच्या भारतभूमीला जोडाणारा तुकडा खुपच निमुळता आहे. त्याला कोंबडीची मान असे इंग्रजीत म्हटले जाते. म्हणजे इशान्य व मुख्य भारत यांना जोडणारी ही निमूळती मान पिरगाळण्याची सज्जता चीनला करायची आहे. *तो धोका उदभवू नये, म्हणून विषय भूतानचा असूनही भारताने त्यात नाक खुपसले आहे.* *कारण त्या भूतानी सीमेवरही भारतीय सेनाच पहारा देत असते.* तिथे भारत व चिनी सेनेत झोंबाझोंबी झालेली आहे आणि नंतर चिनी शहाणे व सेनाधिकारी भारताला धमक्या देण्यापर्यंत जाऊन पोहोचलेले आहेत. *अर्थात त्या धमक्यांना भारताने धुप घातली नाही, ही गोष्ट वेगळी आहे.* पण लौकरच चिनलाही अक्कल आलेली दिसते. *कारण महिनाभर अशा धमक्या व इशारे देऊन झाल्यावर चिनी शहाण्यांनी तोंड लपवायला जागा शोधलेली आहे.* मागल्या महिन्यात ही घटना घडली आणि सीमेलगतच्या भारताच्या चौक्या चिनी सेनेच्या पथकाने उध्वस्त करून टाकल्या होत्या. पण त्यानंतर भारताने तिथे अधिक रसद व कुमक पाठवल्यावर चिनी सेनेने निमूट माघार घेतली आणि इशारे व धमक्या सुरू केलेल्या होत्या. त्यात नेहरूंच्या कारकिर्दीत तिबेट काबीज करण्यापासून भारतीय सेनेच्या माघारीपर्यंतचा इतिहास सांगून झालेला आहे. भारताला १९६२ चा पराभव आठवत नाही काय? पुन्हा एकदा त्यापेक्षा कठोर धडा भारताला शिकवावा लागेल. अशी भाषा आधी झाली. मग तिबेटी भागात मोठे चिनी फ़ौजेचे संचलन करून नाट्य रंगवण्यात आले. *ग्लोबल टाईम्स या चीन सरकारच्या मुखपत्रातून अनेक दाखले व धमक्या देऊन झाले.* पण भारतावर त्याचा काडीमात्र परिणाम झाला नाही. तेव्हा उत्तराखंडातील भारतीय प्रदेशात थोडी घुसखोरी करूनही कळ काढली गेली. तरी भारत डोकलाम भागातून माघार घ्यायला राजी झाला नाही. अशावे्ळी चिनी अध्यक्ष जिनपिंग यांनी मोठ्या सैनिकी संचलनात लालसेना कुठल्याही शत्रूला पाणी पाजायला सज्ज असल्याची दर्पोक्तीही करून झाली. मात्र याविषयी भारत सरकारने काहीही चिथावणीखोर प्रतिक्रीया दिली नाही, की माघारही घेतलेली नाही. *सहाजिकच चिनला त्याचा अर्थ उमजला आणि अधिक शहाणपणा सांगण्यात अर्थ नसल्याचे ताडून त्यांनी विषय गुंडाळण्याची तयारी सुरू केली.* *त्यामुळेच भारतीय सेनेने किंचीतही माघार घेतलेली नसताना, तिथून भारतीय फ़ौजा माघारी हटल्याने विषय निकालात निघाल्याचे निवेदन चिनकडून आलेले आहे.* *थोडक्यात आपण डोकलामवर पडदा पाडत असल्याचे चिनने परस्पर सांगून टाकले आहे.* मात्र इथल्या पाकप्रेमी व चिनप्रेमी लोकांच्या जीवाची घालमेल संपलेली नाही. *म्हणून तर तथाकथित डाव्यांनी त्यात न विचारलेला सल्ला भारत सरकारला देण्याचा आगावूपणा केलेला आहे.* *डाव्या आघाडी व पुरोगामी राजकारणाचे पौरोहित्य करणार्‍या मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाचे पिपल्स डेमॉक्रेसी नावाचे मुखपत्र आहे.* पुर्वी त्याचे संपादक म्हणून सीताराम येच्युरी काम करीत होते, तर पक्षाचे सर्वेसर्वा म्हणून प्रकाश कारत सरचिटणिस होते. अलिकडे त्यांनी आपसात जागा बदलल्या आहेत. *अशा मुखपत्रात अग्रलेख लिहून कारत यांनी भूतानच्या भानगडीत भारताने नाक खुपसण्याचे कारण नसल्याचा सल्ला दिलेला आहे.* *उलट चिनशी भारताने निर्विवाद दोस्ती करावी आणि अमेरिकेशी असलेली जवळीक संपवावी; असा कारत यांचा अग्रलेखातील सल्ला आहे.* चिनचे भारताशी कुठलेही वैर नसून अमेरिकेशी भारताने जवळिक केल्याने चीन अस्वस्थ झाला आहे. तर त्याच्या समाधानासाठी भारताने आपले धोरण बदलून अमेरिकेशी दुरावा करावा, असा हा सल्ला आहे. *तो त्यांनी आपल्या बुद्धीने दिला आहे, की चिनच्याच कुणा अधिकार्‍याच्या इशार्‍यावर दिलेला सल्ला आहे, अशी शंका येते.* कारण डोकलाम वाद सुरू झाल्यावर चिनी मुखपत्राने भारताला १९६२ सालचा इतिहास सांगताना असाच काहीसा युक्तीवाद केलेला होता. त्या युद्धाच्या प्रसंगी अमेरिका भारताच्या मदतीला धावून आलेली नव्हती. म्हणूनच आजही अशा मैत्रीचा उपयोग नसल्याचा निर्वाळा ग्लोबल टाईम्सने दिलेला होता. त्याचीच री ओढत आता मार्क्सवादी पक्षाचे मुखपत्र म्हणते, अमेरिकेशी दोस्तीचा भारताला काहीही उपयोग नाही. *याचा अर्थच कॉम्रेड प्रकाश कारत हे चिनी चड्डी परिधान करून अग्रलेख लिहायला बसलेले असावेत.* अन्यथा त्यांनी भारतीय नागरिक असतानाही चिनी धोरणाचे समर्थन करण्याचे अन्य काही कारण नव्हते. पण तसे करण्याखेरीज त्यांनाही पर्याय नाही. कारण त्यांना आजचा भारत आठवण्यापेक्षाही १९६२ सालच्या त्यांच्याच भारतीय मार्क्सवादी पुर्वज नेत्यांचे पराक्रम आठवलेले असावेत. त्याच मार्गाने कारतही चालत असावेत. तेव्हा भारत चीन युद्धात भारताचा दारूण पराभव झाला. *कारण तिबेटला भारत संरक्षण देऊ शकलेला नव्हता.* *तात्कालीन भारतीय पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरूंना देशाची सुरक्षा करण्यापेक्षाही आपली जगभरात शांतीदूत अशी प्रतिमा उभारण्यात स्वारस्य होते.* *म्हणूनच त्यांनी स्वातंत्र्योत्तर काळात सेनेच्या कुठल्याही गरजा पुरवण्यापेक्षा सेनादलाची आबाळ करण्यात धन्यता मानली होती.* कारत म्हणतात, तसा ‘हिंदी चिनी भाई भाई’ नावाचा खुळचटपणा करण्यात नेहरू मशगुल होते आणि एके दिवशी चिनी लालसेना तिबेट गिळंकृत करून भारतीय सीमेला येऊन धडकली होती. *तेव्हा भारतीय सेनेकडे बर्फ़ात वापरण्याचे बुट नव्हते, की आधुनिक हत्यारे बंदुका तोफ़ाही नव्हत्या.* *थोडक्यात नेहरूंनी तिबेट चिनला आंदण दिला आणि भारतीय सीमा असुरक्षित करून टाकल्या.* चीन १९६२ चा इतिहास सांगतो, तेव्हा भारतीय सेना दुबळी व लढण्याच्याही स्थितीत नव्हती. त्याच्या परिणामी संरक्षणमंत्री कृष्ण मेनन यांच्यावर खापर फ़ोडून त्यांची नेहरूंना हाकालपट्टी करावी लागली होती. *अमेरिकेच्या मैत्री वा शत्रूत्वाचा त्याच्याशी काहीही संबंध नव्हता.* *अशावेळी आजच्या मार्क्सवादी पक्षाचे तात्कालीन नेते चीनचे खुले समर्थन करून भारत विरोधी घोषणा देण्यात रमलेले होते.* *त्यांना उचलून तुरूंगात डांबण्याची वेळ नेहरू सरकारवर आलेली होती.* *कुठल्याही खटल्याशिवाय त्यांना दिर्घकाळ तुरूंगात स्थानबद्ध करण्यात आलेले होते.* किंबहूना त्याच कारणाने भारतीय कम्युनिस्ट पक्षात फ़ुट पडली आणि कारत ज्याचे नेतृत्व करतात, तो मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्ष जन्माला आला. *तेव्हा त्याला चीनवादी तर उरलेल्या कम्युनिस्ट पक्षाला रशियावादी म्हणून ओळखले जात होते.* थोडक्यात भारताच्या हिताचे काय आहे, ते कॉम्रेड कारत यांनी अग्रलेख लिहून सांगण्याची गरज नाही. *आजच्या मार्क्सवादी पक्षात पडलेला एकच महत्वाचा फ़रक म्हणजे आता त्यांनी पाकिस्तानचीही तळी उचलली आहे.* सीताराम येच्युरी त्या पक्षाचे विद्यमान सरचिटणिस असून त्यांनी मध्यंतरी काश्मिरात जाऊन पाकशीही वाटाघाटीचा आग्रह धरलेला होता. *दाऊद इब्राहीम हा खराखुरा भारतीय राष्ट्रप्रेमी असल्याचे प्रमाणपत्र द्यायचेच बाकी उरले आहे.* *ह्या लोकांना भेटायला हुर्रीयतचे नेते आलेच नाहीत, तर येच्युरी हुर्रीयतच्या दारात त्यांच्या पायर्‍या झिजवायला गेलेले होते.* *त्यांनी दारही उघडले नाही आणि यांना अपमानित करून हाकलून लावलेले होते.* तरीही येच्युरी व त्यांचे गणंग तिथे आशळभूतपणे हुर्रीयतच्या मनधरण्या करीत बसलेले होते. *अशा लोकांकडून भारताचे हित वा सुरक्षेची कोणी अपेक्षा बाळगावी?* उद्या यातले कोणी पाकिस्तानात दडी मारून बसलेल्या जिहादी वा घातपाती नेत्यांना भेटण्य़ासाठी दुबईला गेले, तरी नवल वाटण्याचे कारण नाही. *मोदी वा भाजपा विरोधासाठी देशाच्या कुठल्याही शत्रूशी हातमिळवणी करायाला असे लोक केव्हाही सज्ज आहेत.* कुठल्या तरी चित्रपटात कुणा अस्लमभाईचे गाणे होते, त्याची आठवण असे शहाणे करून देत असतात. *‘दुबईका चष्मा चीनकी चड्डी’ असेच काहीसे त्यातले शब्द होते.* *आजकाल पुरोगामी वा डावे म्हणून मिरवणार्‍यांची दशा काहीशी तशीच झालेली आहे.* त्यांच्या डोळ्यावर दुबईचा पाकिस्तानी चष्मा चढवलेला असतो आणि चिनी चड्डी घालूनच ते भारताकडे बघत असतात. म्हणून त्यांना चीन किती सुसज्ज वा महाशक्ती आहे त्याची अखंड स्वप्ने पडत असतात. पण खराखुरा चीन बघायचीही त्यांच्यात हिंमत राहिलेली नाही. इतका शक्तीशाली चीन अकस्मात जगातल्या सर्वात मोठ्या अशा लालसेनेची संख्या व बळ कशाला कमी करायला निघाला आहे? असा प्रश्न या पुरोगाम्यांना पडत नाही. चीनच्या अब्जावधी डॉलर्सच्या उलाढाली व संपत्तीच्या कहाण्या रंगवून सांगितल्या जातात,. चीन त्याचे प्रदर्शनही करतो. *पण तसे प्रदर्शन तर किंगफ़िशरचा विजय मल्ल्याही करत नव्हता काय?* गेल्या दहा पंधरा वर्षात आपल्या अब्जावधी डॉलर्सच्या संपत्ती व उद्योगांचे प्रदर्शन मांडणार्‍या मल्ल्याला, आज ब्रिटनमध्ये बिळात कशाला लपून बसण्याची पाळी आलेली आहे? दिवाळखोरीमुळेच ना? वर्षभरापुर्वी कोणी म्हटले असते, की मल्ल्याला जीव मूठीत धरून परागंदा व्हावे लागेल, तर कोणी विश्वास ठेवला नसता. *चीनच्या अब्जो डॉलर्सची कहाणी सुद्धा तशीच दिवाळखोरीच्या चिखलात फ़सलेली आहे.* *अफ़ाट उद्योग उभारले तरी चिनच्या उत्पादनासाठी स्वदेशात बाजारपेठ उपलब्ध नाही.* त्याला परदेशी मागणीवर विसंबून रहावे लागते आहे आणि मागल्या दोनचार वर्षात ती मागणी घटलेली आहे. अमेरिका व युरोपमध्ये चिनी मालाचा उठाव घटला आहे. *तर चिनी प्रदेशात व पाकसारख्या मित्र शेजारी देशात चिनने केलेली अफ़ाट गुंतवणूक अनुत्पादक ठरू लागली आहे.* तिथल्या उचापतखोरीने चिनी विकास कामे गोत्यात आलेली आहेत. रोजगारासाठी भव्यदिव्य शहरे व स्मार्ट सिटी चिनने उभ्या केल्या, *तिथे चिनी नागरिकांना़च वास्तव्य करणे परवडत नसल्याने अशी शहरे भुतांची गावे बनली आहेत.* त्याची झळ पोहोचू लागल्याने आता लालसेनेवर होणार्‍या खर्चाला कात्री लावण्याची नामुष्की चीनवर आलेली आहे. *इकडचे पैसे तिकडे फ़िरवण्यातून मल्ल्या जसा बॅन्का व सरकारला हुलकावण्या देत राहिला, त्यापेक्षा चीनची अवस्था भिन्न नाही.* अवघी चिनी अर्थव्यवथा परदेशी निर्यात करायच्या मालावर उभी राहिलेली आहे आणि ट्रंप वा युरोपातील नेत्यांच्या धरसोडीमुळे मालाला उठाव राहिलेला नाही. ते सत्य दिसत असून चीन लपवतो आहे *आणि भारतातले डावे शहाणे त्याच आर्थिक शक्तीची भिती आपल्याला व भारत सरकारला घालत असतात.* *पण तो बागुलबुवा भारत सरकारने झुगारून लावल्यानंतर चीनला शेपूट घालावी लागली आहे.* *म्हणूनच डोकलाम अधिक चिघळणार नाही, अशी पळवाट चिननेच काढलेली आहे.* भारताला शह देण्यासाठी आशियातील आपले वर्चस्व उभे करण्यासाठी चीनने दक्षिण व पुर्व आशियाचा एकच नवा खुश्कीचा मार्ग उभारण्याची संकल्पना मांडलेली होती. भारत त्यापासून दूर राहिला आणि ती बारगळल्यात जमा आहे. चीन पाकिस्तान महामार्गाचा प्रकल्प गोत्यात आहे. अशावेळी चीनला भारताशी युद्ध परवडणारे नाहीच. शिवाय सगळ्यात मोठी गंमत म्हणजे *भारतीय सेना सातत्याने पाकिस्तानच्या अपरोक्ष सेना व घातपात्यांशी झुंजत राहिल्याने कायम युद्धसज्ज रहिली आहे.* चिनच्या लालसेनेची नेमकी उलटी कहाणी आहे. क्रांतीनंतर तिला युद्धाचा प्रसंग आलेला नाही आणि १९६७ सालात तिची कुरापतखोरी भारतीय सेनेने मोडून काढलेली आहे. *तर व्हीएतनाम सारख्या इवल्या देशात उचापत करायला गेलेल्या लालसेनेला, त्या देशाने पिटाळून लावलेले आहे.* *त्यामुळे बिजींगच्या लालचौकात ९० अंशात पाय उचलून आपटल्याने कोणी युद्धसज्ज सेना होत नसते किंवा कोणी तिला घाबरण्याचे कारण नसते.* ती हिंदी चित्रपटातल्या अस्लमभाईपेक्षा अधिक धाडसी असू शकत नसते. *तसे नसते तर भारत सरकारने तडजोडीचा पवित्रा नक्की घेतला असता.* पण भारताचे हवाई दलप्रमुख चीनचे नाक कापले जाईल, इतकी सज्जता असल्याची ग्वाही देत आहेत. पंधरा दिवसाच्या लढाईसाठी सज्ज असण्याचे हवाई दलाला आदेशही जारी करून बसले आहेत. *तितक्या बातमीनेच चीनने गाशा गुंडाळला आहे आणि त्या डोकलाम खोर्‍यातला विषय संपुष्टात आणायची तयारी केलेली आहे.* *पण दुबईचा चष्मा व चिनची चड्डी घालून कबड्डी खेळणार्‍या भारतातील डाव्या शहाण्यांना यातले वास्तव कोणी कसे समजावून सांगायचे?* अशा सीताराम येच्युरी वा प्रकाश करात नावाच्या अस्लमभाईचे सल्ले घेऊन भारत सरकार चालू लागले, तर भारताचा नकाशा कधीच पुसला जाईल. *म्हणून की काय देशातील अडाणी सामान्य जनता व मतदार अशा लोकांना सत्तेपासून कटाक्षाने दूर ठेवत आलेला असावा

Who Will Win the Great China-India Naval War of 2020? As the two giants stare each other down in the Himalayas, the real conflict may erupt at sea. Bottom line: Don’t be taken in by numbers indicating that China would steamroll India in a sea fight. Martial enterprises are seldom that neat.


BY JAMES HOLMES AUGUST 7, 2017 Right now China and India are glaring at each other across Doklam, the contested ground along the Sino-Indian frontier high in the Himalayas. It was the Himalayan border that prompted their last serious fight, when China’s People’s Liberation Army (PLA) dealt the Indians a short, sharp defeat in 1962. But any future war might not be fought on the high mountains, but the high seas. A Sino-Indian naval war seems improbable, for sure — but so do most wars, before they happen. It’s certainly not unthinkable, and so it behooves Asia-watchers to lay out the odds now rather than be guilty of a failure of imagination should the worst transpire. China has settled its border disputes with most in the region — but it prefers to leave the contest with some of its neighbors simmering, especially India. A spokesman for China’s defense ministry, Col. Wu Qian, warned Indians not to “push your luck” in the Doklam dispute. For good measure Wu added that the Indian Army would find it “easier to shake a mountain than to shake the PLA.” Beyond the present conflict, Chinese and Indian media have a long history of competing to see who can shout “By jingo!” in the other’s direction the loudest. History shows that rancor on land or in the air can easily sprawl out to sea. Or a saltwater conflict could ensue independently of events ashore. Both contestants take a proprietary view of waters off their coasts. China thinks about the South China Sea as a zone of “indisputable” or “irrefutable” sovereignty where Beijing ought to make the rules and others ought to obey. In a similar vein, India models its foreign policy and strategy in part on the Monroe Doctrine, and thus regards the Indian Ocean as an Indian preserve. Such claims should have a familiar ring to Americans. During its own rise to regional and world power, the United States sought to exclude powerful outsiders from the Caribbean Sea and Gulf of Mexico — its outlet to the Pacific Ocean. The Monroe Doctrine started off as a joint defense of the Americas against European imperial powers. It ended up with Washington proclaiming that its “fiat [was] law” throughout these waters, and that it could exercise an “international police power” there — meddling in fellow American states’ affairs to preclude European seizures of territory in the Western Hemisphere. The sense that nearby seas constitute a rightful mare nostrum — ancient Romans thought of the Mediterranean as “our sea” — means that Indians and Chinese are predisposed to resent, and oppose, apparent encroachment by outsiders in these seaways. Fishing disputes or undersea drilling take on particular resonance; natural resources concentrate minds in Asian capitals. Indians look askance at China’s “One Belt, One Road” initiative, which aims to build infrastructure and aid economic development along Eurasia’s historic silk roads, land and sea. And Chinese courtship of South Asian coastal states looks suspiciously like an effort to construct a “string of pearls,” or network of naval bases in the Indian navy’s traditional operating grounds. Most recently Beijing negotiated a 99-year lease of the Sri Lankan seaport of Hambantota, lodging itself firmly in the subcontinent’s environs, while Chinese engineers have fortified their naval station in Djibouti, in the extreme western reaches of the Indian Ocean. In short, the kindling for marine conflict is increasingly in place while any number of quarrels between New Delhi and Beijing could strike the match. So, who would come out on top in an armed conflict? Well, the two navies are roughly comparable in aircraft-carrier aviation, operating one modest flattop apiece. That parity in numbers appears set to persist for some years, but carrier aircraft aren’t the whole of naval striking power. On paper, the Indian Navy looks massively outgunned across the board. Consider: In 2020 the PLA navy will have 73 attack submarines, or “attack boats” in U.S. Navy slang, in its inventory. Attack boats are subs built to hunt other subs or pummel surface fleets from the depths. The Indian navy will operate 17 such craft in 2020. That looks like a 4:1 deficit for New Delhi. China’s navy will also field an increasingly modern mix of 30 guided-missile destroyers (DDGs) by 2020. DDGs act as a carrier’s “shotgun,” using their missiles to fend off aerial, missile, or subsurface assault. They can also serve as capital ships in their own right, leading surface action groups against other fleets or shore targets. By comparison, the Indian navy will have a paltry eight DDGs. The PLA navy will have a mix of 92 frigates and corvettes, light combatants for duty in less menacing settings. The Indian navy will have 32 frigates and corvettes. And so forth. These are overpowering numbers. They imply India will play Bambi to China’s Godzilla in any maritime conflagration – and we all know what happens when Bambi meets Godzilla. Even Adm. Horatio Lord Nelson, Great Britain’s virtuoso of sea battle in the age of sail, insisted that “only numbers can annihilate.” But numbers seldom if ever tell the whole story in marine combat. Consider several factors that will blunt what looks on paper like an insuperable edge. First, think about the human factor. A force inferior in numbers can outfight a larger antagonist through superior seamanship, tactical dexterity, and élan. It might escape annihilation. It might even defeat that antagonist’s aims. The weak can win — and often have in the annals of warfare. Do Indian mariners command a human advantage? Hard to say. There’s little history by which to judge. Neither modern India nor modern China has fought a major naval engagement. In fact, the 21st century marks the first time in over half a millennium that the twin giants have both fielded formidable oceangoing fleets at the same time. The historical databank is conspicuously bare as a result. Indian rulers proscribed sea voyages back in the 14th century, ostensibly to prevent scientists and mathematicians from decamping to Baghdad. China’s Ming Dynasty broke up the world’s largest and most technologically advanced navy, Adm. Zheng He’s “treasure fleet,” following a triumphal series of voyages to Southeast and South Asia — including full-on gunboat diplomacy in Sri Lanka centuries before the West learned the trick. Asian powers thus evacuated the sea a historical eyeblink before Portuguese adventurer Vasco da Gama arrived on the subcontinent, ushering in an age of Western maritime dominance that is only now subsiding. Only in recent years, consequently, have Chinese and Indian fleets started jostling against each other, mainly in the Indian Ocean but on occasion in the South China Sea. Sino-Indian maritime competition is something novel, rendering it even tougher than usual to make predictions. My own guesswork: Both navies would acquit themselves about equally well in action. They have gone out of their way to avoid common pitfalls, such as skimping on peacetime naval readiness for the sake of saving taxpayers’ money. British Adm. Sir Herbert Richmond warned that denying ships regular upkeep and overhauls, keeping a fleet in port, and curtailing at-sea exercises depletes materiel while “rusting” officers’ and sailors’ proficiency at navigation, engineering, and weapons. After all, sailors only learn seamanship and tactics by going to sea early and often to practice. To most appearances neither India’s nor China’s navy has let rust encrust ships or crews. The Indian navy has always maintained a regular presence in Indian Ocean waters. Until recent years the PLA navy tended to stay in port a lot, getting underway only intermittently. That is less and less true of late. China has kept a squadron on station in the Gulf of Aden for pushing a decade now. PLA navy vessels have turned up in expanses as remote as the Mediterranean Sea, Black Sea, and, most recently, the Baltic Sea. In so doing China has demonstrated its capacity to mount a naval presence in what Chinese strategists term the “far seas” beyond the China seas and Western Pacific. What the PLA navy once lacked in training, it is striving to correct — reducing the chances of human or material corrosion. The deep military corruption that once led jingoistic Chinese Maj. Gen. Luo Yuan to make comparisons to the Beiyang Navy — the graft-ridden fleet that failed spectacularly against the Japanese in 1895 — appears to have been curtailed in the anti-corruption campaigns since 2012. The Chinese navy, like the Indian, seems ready to fight. That’s about as far as guesswork takes us. As strategist Edward Luttwak counsels, ships and planes are “black boxes” in peacetime. It’s hard for outsiders to peek inside to see how smoothly their internal workings perform, either from an engineering or a human standpoint. Nor can peacetime maneuvers perfectly simulate the dangers, hardships, and sheer orneriness of war. A force that excels in canned exercises might be just that: a force that excels at exercises. Battle is the true arbiter of combat effectiveness and efficiency. But if the human factor is a wash, geospatial strategy is definitely on India’s side. It’s doubtful in the extreme that any clash between Indian and Chinese forces would take place in the South China Sea or elsewhere in East Asia. The Indian Navy has plenty to do superintending events in the Indian Ocean and a bare minimum of assets to do it with. It has little to spare for extra-regional enterprises. Ergo, any probable naval war would unfold in India’s home region, where the Indian military enjoys “interior lines” and Chinese expeditionary forces must contend with “exterior lines.” What that means in plain English is this: The Indian navy enjoys direct, relatively short routes to potential scenes of battle while the PLA navy must project forces across long, distended, potentially contested sea routes just to reach the fight. Distance favors the defender while debilitating its adversary. Fighting across vast geographic distances imposes wear-and-tear on hardware while wearying crews. It imposes severe logistical burdens. After all, an expeditionary force must carry all the fuel, stores, and ammunition it needs to reach the scene of action and fight the battle. And fighting at a distance grants the antagonist opportunities to make mischief along the way. The foe or its allies could harry the expeditionary force, taking up station at key geographic sites — the Strait of Malacca, anyone? — to snipe away. The PLA navy force could suffer losses. At a minimum, a forward defense would compel Chinese mariners to expend scarce resources defending themselves. In short, powerful Indian forces reside near likely trouble spots, while China must operate along long, convoluted routes just to gain access to the region. It is no simple feat for a faraway great-power navy to overpower a rival naval power — even a weaker one — in that navy’s home waters. Advantage: India. Which brings us to geography. India is blessed by favorable nautical geography. The subcontinent juts into the Indian Ocean, adjoining potential battlegrounds in the Bay of Bengal and Arabian Sea. Its geographical layout amplifies the advantages of the interior lines. Furthermore, New Delhi is sovereign over the Andaman and Nicobar Islands, an island chain athwart the western approaches to the Strait of Malacca. Suitably fortified with missiles, aircraft, and ships, the island chain would constitute a barrier to east-west Chinese maritime movement — enfeebling any force that ventures onto India’s turf. Chinese strategists are acutely conscious of the potential of island-chain warfare. It confronts them every day in East Asia, where U.S. allies occupy the “first island chain” paralleling China’s coastline. Back in 1987, Adm. Liu Huaqing, the modern PLA navy’s founding father, gave an address likening the first island chain to a “metal chain” barring China’s access to the Western Pacific. Small wonder Chinese strategists have taken to describing the Andamans and the Nicobars as a metal chain inhibiting China’s access to the Indian Ocean. The same logic holds. Geography, then, could represent India’s great equalizer against a more numerous Chinese navy. New Delhi can stage an anti-access/area-denial (A2/AD) strategy of its own, harnessing geographic features for strategic gain. Competing strategic imperatives will encumber PLA navy operations in the Indian Ocean. The overwhelming advantage on paper is misleading. The Indian navy will never feel the full weight of those numbers. PLA navy commanders cannot simply designate the entire battle fleet as an expeditionary force and send it sailing to the Indian Ocean to do battle. Doing so would expose the homeland to a formidable U.S.-Japanese fleet poised at China’s door. In short, like statesmen and commanders throughout history, China’s leadership must juggle competing commitments — apportioning resources to keep the most important commitments while putting lesser commitments on hold or demoting them to secondary status. Martial sage Carl von Clausewitz sets the bar high for undertaking secondary theaters or campaigns: Such an endeavor must promise “exceptionally rewarding” gains, it must not risk too much in the primary theater or campaign, and therefore strategic leaders should forego it unless they boast “decisive superiority” of resources in the primary theater. Reward, risk, resources — call it Clausewitz’s three Rs for setting and enforcing priorities. In Clausewitzian parlance, the Indian Ocean constitutes an exceptionally rewarding theater for China. China is a net importer of energy supplies, much of which coming from the Persian Gulf. Beijing sees vital national interests at stake in the region – else it wouldn’t bother with pricey ventures such as “One Belt, One Road.” The questions surround Clausewitz’s second two Rs, risk and resources. Do China’s armed forces really boast decisive superiority over the U.S. Navy and Japan Self-Defense Forces — which might make trouble in Northeast Asia while the PLA navy was away battling the Indian Navy? Doubtful. The strategic outlook gets a lot blurrier here. Fighting even an outnumbered Indian navy turns out to entail hidden perils for China. In all likelihood, Beijing would detach whatever fraction of the PLA navy fleet it could spare for action in the Indian Ocean while remaining on guard back home. That way the leadership could allocate resources prudently while keeping risk to a minimum. That portion of the PLA navy — not the PLA navy as a whole — constitutes the standard of measurement for Indian naval adequacy. If the Indian navy can handle the fraction of China’s navy likely to venture into South Asia, then it meets the standard. If not, rough waters await. Finally, bear in mind that naval warfare is no longer about navies alone. China’s military boasts an array of land-based weaponry to make things hard on American or Asian forces steaming within reach of that weaponry. But Indian commanders can tap that same logic when fighting within reach of their own shore-based arsenal of tactical aircraft and missiles. The Indian air force, then, constitutes another implement of Indian sea power. And it’s an imposing one: American aviators testify to the combat excellence of their Indian brethren. The Indian armed forces, in short, could give PLA navy expeditionary forces a very bad day if they turn all assets at their disposal to advantage. This should all give PLA commanders and their political masters pause. Bear in mind that maritime expeditionary operations fall outside China’s traditional military playbook. The anti-access strategy that China deploys in the Western Pacific comports with the Maoist way of war: It’s a strategically defensive mode of war-making designed to turn the tables on a stronger foe encroaching on Chinese territory. Far-seas operations involves a role reversal. In dealing with the Indian navy, it’s China that must assume the strategic offensive, carrying the fight onto a defender’s ground. Offense poses a different challenge altogether, and it’s unclear whether the PLA has yet devised methods for prosecuting an offensive campaign — something it hasn’t conducted since the disastrous Vietnamese excursion of 1979. So, who would prevail in the Sino-Indian naval war of 2020? It looks like a close-run thing. China has numbers on its side, but India’s allies include geography, land-based sea power, and silent partners such as the United States and Japan. Maybe Bambi’s not such a pushover after all

Enjoy the company of your children. Very touching message. A beautiful post ..........from one mother to another mother


There were days when My home used to be filled with laughter, arguments, fights, jokes and loads of mischief. Books used to be strewn all over the show. Pens and books all over, and clothes messing the rooms, thrown on the beds. I used to shout at them to tidy up their mess. In the morning: One will wake up and say : Mama I can't find a certain book. And the other will say : I can't find my perfume, And one will say : Mama where's my homework. And another : Mama I forgot to complete my homework. Everyone used to ask about their lost possessions. And I will say, but take care of your stuff, be responsible, you have to grow up. And today I stand at the doorway of the room. The beds are empty. All the cupboards have only a few pieces of clothes in them. And what remains is the smell of perfume that lingers in the air. Everyone had a special smell. So I take in the smell of their perfume for maybe it will fill the empty ache in my heart. All I have now is the memory of their laughs and their mischief and their warm hugs. Today my house is clean and organized and everything is in its place, and it is calm and peaceful. But it is like a desert with no life in it. Do not become angry with your kids about the mess. Every time they come to visit and they spend time with us, when they are ready to leave. They pull their bags and it is as if they tug my heart along with it. They close the door behind them and then I stand still and think of the many times I shouted them to close the doors. Here I am today, closing my own doors. Nobody opens it besides me. Each one gone to a different city or a different country. All left to find their own path in life. They have grown up and I wished that they could stay with me forever. Oh! God..... Take care of them & all other children wherever they may be, for You are their guide and protector ...and always keep them happy. If your children are still in the stage that you need to talk and talk before they could get things done in the house, please, cherish and endure it with joy, don't nag, they will soon leave your home for you, remember they were not there at the beginning of your marriage. Now that they are around, make them happy. Dedicated to all mothers and fathers.

Thursday, 10 August 2017

आझाद मैदानात झालेल्या हिंसक दंगलीला पाच वर्ष पूर्ण झाली. या प्रकरणी चार्जशिटही दाखल झाली पण मुख्य आरोपी मात्र अजूनही मोकाट फिरतोय. मोईन अश्रफ उर्फ बंगाली बाबा असं त्याचं नाव आहे. पाच वर्ष झाली तरीही पोलिसांना त्याच्या विरोधात पुरावे सापडत नाही म्हणून त्याच्यावर काही कारवाई होत नाहीये. मोईन अश्रफ उर्फ बंगाली बाबा, 11 ऑगस्ट 2012 च्या आझाद मैदान दंगलीतला आरोपी क्रमांक 7. पाच वर्ष होऊन गेली तरीही अद्याप मोकाट आहे. आझाद मैदानातली दंगल हा हल्ला होता पोलिसांवर, हा हल्ला होता माध्यमांवर.-पाच वर्षांपूर्वी ११ ऑगस्टला मुंबईतील आझाद मैदानावर रझा अकादमीने मुस्लिम मेळाव्यानिमित्त शक्तिप्रदर्शन करून जो धुडगूस घातला त्याचे नंतर नेमके काय झाले? त्यात जे पोलिस जखमी झाले, ज्या महिला पोलिसांवर हात टाकण्याचे दु:साहस करण्यात आले त्यांचे काय झाले? ज्यांनी हे सर्व केले त्यांना कोणती शिक्षा झाली? दंगलीत भाग घेणारे सर्व पकडले गेले का? त्यांना शिक्षा झाली का? हे आणि असे अनेक प्रश्‍न अद्याप अनुत्तरीतच आहेत…-सोमनाथ देविदास देशमाने


११ ऑगस्ट २०१२, मुंबई! 12 आॅगस्ट : आझाद मैदानात झालेल्या हिंसक दंगलीला पाच वर्ष पूर्ण झाली. या प्रकरणी चार्जशिटही दाखल झाली पण मुख्य आरोपी मात्र अजूनही मोकाट फिरतोय. मोईन अश्रफ उर्फ बंगाली बाबा असं त्याचं नाव आहे. पाच वर्ष झाली तरीही पोलिसांना त्याच्या विरोधात पुरावे सापडत नाही म्हणून त्याच्यावर काही कारवाई होत नाहीये. मोईन अश्रफ उर्फ बंगाली बाबा, 11 ऑगस्ट 2012 च्या आझाद मैदान दंगलीतला आरोपी क्रमांक 7. पाच वर्ष होऊन गेली तरीही अद्याप मोकाट आहे. आझाद मैदानातली दंगल हा हल्ला होता पोलिसांवर, हा हल्ला होता माध्यमांवर. मुसलमानांवर होणाऱ्या अत्याचाराच्या विरोधात निघालेल्या या मोर्चाचं रुपांतर बघता बघता दंगलीत झालं. बंगाली बाबा या प्रकरणी आरोपी आहे, चार्जशिटमधून त्यानं स्वत:चं नाव काढून घेण्याचा त्यानं अतोनात प्रयत्न केला. नाव तर अजूनही आहे, पण त्याच्यावर कारवाई मात्र अजूनही होत नाहीये. कारण पोलिसांना त्याच्या विरोधात अजून काही पुरावे मिळाले नाहीत. या दंगलीत 2.75 कोटींचं नुकसान झालं, 4017 लोकांच्या विरोधात तक्रार दाखल करण्यात आली. 1000 जास्त लोकांचे जबाब नोंदवले गेले. प्रकरण अजूनही न्यायालयात आहे. शेवटी चार्जशिटमध्ये 17 जणांवर गुन्हा दाखल करण्यात आला. सरकारच्या मालमत्तेचं झालेलं नुकसान अजूनही रझा अकादमीनं भरुन दिलेलं नाही. आलेला मोर्चा पोलिसांना नीट हाताळता आला नाही असा आरोप पोलिसांवर केला गेलाय.जनतेची स्मरणशक्ती अशक्त असते असे म्हणतात, पण सर्वांचीच अशक्त असते असे नव्हे… गोधरा विसरून जे केवळ गुजरात दंगलींचे अद्याप भांडवल करीत आहेत, ते बुद्धिजीवी विचारजंत कोठे आहेत? जी प्रसारमाध्यमे, आंग्लाळलेले बुद्धिवंत, नसलेला भगवा आतंकवाद म्हणून कंठशोष करीत असतात ती या रानटी धर्मांध आतंकवादावर तोंडात मिठाची गुळणी धरून गप्प का बसली आहेत? रेल्वेत जागा पकडण्याच्या पोरांच्या भांडणात जुनेद नावाचा मुस्लिम तरुण मारला गेला, तर त्या घटनेला हिंदू-मुस्लिम धार्मिक कलहाचा विखारी रंग देऊन ‘नॉट इन माय नेम’ म्हणत सार्‍या जगभर भारताची बदनामी करणारे तथाकथित बुद्धिवादी रझा अकादमीच्या देशद्रोही गुंडगिरीबद्दल आजतागायत चकार शब्द बोलले नाहीत. पानसरे, दाभोळकर आणि कलबुर्गी यांच्या हत्येचे हिंदुत्ववाद्यांवर बेछूट आरोप करून त्यांना आरोपीच्या पिंजर्‍यात उभे करणारे तथाकथित सेक्युलर, पुरोगामी, वामपंथी वगैरे मंडळी या अकादमीविषयी का बोलत नाहीत? गेल्या पाच वर्षांत यांच्या शोध-पत्रकारितेला रझा अकादमीची सविस्तर माहिती मिळविता आली नाही की मिळवायची नव्हती? या दंगलीपूर्वी ६ दिवस आधी तत्कालीन गृहमंत्री आर. आर. पाटील हे त्या अकादमीमध्ये का गेले होते? जाण्यापूर्वी त्यांना ६ वर्षांपूर्वी भिवंडी दंगलीत गांगुर्डे आणि जगताप या दोन पोलिसांचा अत्यंत निर्घृण पद्धतीने खून करणारी हीच अकादमी होय, अशी माहिती मिळाली नव्हती काय? की ती मिळूनही ते गेले होते? पोलिसांवर हात टाकणे, त्यांना मारून टाकणे व स्त्री पोलिसांची विटंबना करणे यातून कायद्याच्या रक्षणकर्त्यावर आपण हल्ला केला तरी आपले काहीच बिघडत नाही, हा संदेश पोचत नाही काय? ‘खल निग्रहणाय’ असे बिरूद मिरविणार्‍या पोलिस दलातील लोकांवर या सर्व गोष्टींचा काय परिणाम होत असेल? अमर जवान स्मारक तोडणार्‍या तरुणांच्या मुद्रेवरील आसुरी आनंद आजही आठवत असेल. ते स्मारक म्हणजे कोण्या एका धर्मियांचे धार्मिक स्थळ नव्हते, तरी ते घाव आणि लाथा घालून तोडण्यात आले. यामागची मानसिकता लक्षात घ्या. जवानांचे स्मारक हा राष्ट्रीय मानबिंदू असतो. तो तोडणे म्हणजे राष्ट्राच्या स्वाभिमानावर हल्ला केल्यासारखे आहे. राष्ट्राच्या सार्वभौमत्वाला आव्हान देणे आहे. असे करायला धजावणे हाच देशद्रोह आहे. अशा या देशद्रोह्यांना लगोलग शिक्षा व्हायला हवी. मतांचे राजकारण करू पाहणार्‍यांना त्याचे काय? अमर जवान स्मारकाच्या नासधुसीनंतर एकातरी मुस्लिम संस्थेने निषेध व्यक्त केला का? कोणतीही मुस्लिम संस्था ते स्मारक पूर्ववत करण्यासाठी पुढे का आली नाही? यात कोण्या धर्माचा प्रश्‍न नव्हता, तर देशाच्या अस्मितेला ठोकर मारणार्‍यांचा प्रश्‍न होता. या धुडगुसानंतर रझा अकादमीकडून नुकसान भरपाई वसूल करून त्यांच्यावर बंदी का घातली गेली नाही? बजरंग दल, सनातन संस्था, विश्‍व हिंदू परिषद आदींचा जातीयवादी संस्था म्हणून सतत उल्लेख करणार्‍या प्रसारमाध्यमांचा रझा अकादमीला जातीयवादी असे म्हणताना घसा का बसतो? पोलिसांची वाहने जाळली जातात, प्रसारमाध्यमांच्या ओबी व्हॅनला आग लावली जाते, सामान्य जनतेला मारहाण होते, तरीही प्रशासन सुस्त राहते, याला काय म्हणावे? दंगेखोर विशिष्ट समाजाचे म्हणून त्यांना अटक करण्यात येणार नसेल, तर कायदा आणि सुव्यवस्थेचे कठीण आहे. त्यातून रमझानचा महिना म्हणून सबुरीने घ्या, असे सांगणार्‍यांना एकच विचारावेसे वाटते की, कांचीच्या शंकराचार्यांना ऐन दिवाळीत लक्ष्मीपूजनाच्या दिवशी अटक करण्यात आली होती, त्याचे काय? मुळात रझा अकादमी आणि अन्य मुस्लिम संघटनांना आझाद मैदानावर निदर्शने व मेळावा घेणे याला अनुमती कशी देण्यात आली, हा प्रश्‍न आहे. अण्णा हजारेंना उपोषणासाठी अनुमती नाकारली जाते आणि आसाम व म्यानमारमध्ये मुसलमानांची गळचेपी होत असल्याच्या निषेधार्थ मुंबईत शक्तिप्रदर्शन करण्यास अनुमती दिली जाते, हे अनाकलनीय आहे! याच संघटनांनी या पूर्वी, इराकवर अमेरिकेने हल्ला केला त्याच्या निषेधार्थ निदर्शने करून महापालिकेच्या मुख्यालयावर आणि छत्रपती शिवाजी महाराज रेल्वेस्थानकावर दगडफेक केली होती, हा पूर्वेतिहास विसरला गेला की दृष्टिआड करण्यात आला? आझाद मैदानावरील सभेत प्रक्षोभक भाषणे करून आसाम व म्यानमारमधील मुसलमानांच्या खोट्या करुण कहाण्या सांगून ‘इस्लाम खतरे में’चा आव आणला गेला. यामुळे समूह चिथावला गेला. केवळ निदर्शने असती तर जमावातील तरुणांकडे हॉकी स्टिक्स, धारदार लोखंडी नखे लावलेल्या लाठ्या, लोखंडी रॉड व दगड हे सर्व साहित्य कोठून आले? जमाव हिंसक का झाला? चिथावणीखोर भाषणे कोणी केली? याची उत्तरे कशी मिळणार…? या हिंसक जमावाने अमर जवान स्मारक तोडले, तसे करणे म्हणजे देशाचा अपमान असतो, हे त्यांना कोणी सांगितले नाही का? की ते माहिती असल्यामुळे जाणीवपूर्वक तसे करण्यात आले? आपले काय बिघडणार आहे, ही गुर्मी यामागे होती का? पोलिसांना मारहाण हीसुद्धा ठरवून व त्यांचे मानसिक धैर्य खच्चीकरणासाठीच झाली का? कारण वरिष्ठ पोलिस निरीक्षकासह ५२ पोलिस जखमी झाले. महिला पोलिसांच्या अंगावर हात टाकण्याइतके धारिष्ट्य कसे झाले? वानगीदाखल जखमींची माहिती- हनुमान दरेकर(इन्स्पेक्टर)- हे सर्वात पहिले लक्ष्य बनले. जमावाला सुव्यवस्था राखा, अशी विनंती करीत असतानाच डोक्यात हॉकीचा फटका बसला, त्यांचे पिस्तूल व काडतुसे पळविण्यात आली. बाळासाहेब जगताप (असि. इन्स्पेक्टर) जमावाला आवरत होते, विनंती करीत होते इतक्यात डोक्यात डावीकडून रॉडचा प्रहार झाला. प्रकाश पाटील (कॉन्स्टेबल) जमावाकडून होणार्‍या दगडफेकीत जखमी. अरुण साठे (कॉन्स्टेबल) डोक्यावर रॉडचा फटका बसून जबर जखमी. हणमंत माने (कॉन्स्टेबल) हे रेल्वेस्थानकावर कर्तव्य बजावत होते, तिथे लोखंडी शस्त्र लावलेल्या लाठीने फटका मारण्यात आला. रक्तबंबाळ झाले. तेजश्री आठवले (कॉन्स्टेबल) जमाव अनावर झालेला पाहून यांना अन्य तीन स्त्री सहकार्‍यांसह रायट कंट्रोल पोलिस वाहनात बसविण्यात आले. जमावातील लोकांनी बाहेरून वाहनावर फटके मारले, वाहन गदगदा हलवले. मोठ्या शिताफीने त्यांना बाहेर काढण्यात आले. दगडफेकीत डावा घोटा जायबंदी… पोलिसांच्या ३ गाड्या जाळण्यात आल्या. ४९ बेस्ट बसेसची मोडतोड करण्यात आली. वृत्तवाहिन्यांच्या ३ ओबी व्हॅन जाळल्या गेल्या. अनेक वाहने पेटवून देण्यात आली. सर्वसामान्य जनता भयभीत झाली होती. सर्वत्र हैदोस चालू होता… विविध वाहिन्यांवरून पोपटपंची करणारे मानवाधिकारवाले कोठे तोंड घालून बसले होते न कळे…! या सर्व हैदोसाचा निषेध एकाही मुस्लिम संघटनेने का केला नाही? सर्वधर्मसमभाव हा एकमार्गी असतो काय? एवढे होऊन धुडगूस घालणार्‍या संघटनांविरुद्ध सरकारने काय कारवाई केली? याचे उत्तर कधी मिळेल? अमर जवान स्मारक तोडून देशाच्या अस्मितेवर घाला घालणार्‍या व त्यांना तसे करायला उद्युक्त करणार्‍या देशद्रोह्यांना शिक्षा कधी होणार? सरकार बदलले तरी हे प्रश्‍न अनुत्तरीतच आहेत…

काश्मीरमधील ‘कलमी वावटळ’ कशासाठी? विजय साळुंके

जम्मू-काश्मीरला विशेष दर्जा देणारे घटनेतील ३७०वे कलम आणि या राज्यातील कायम निवासी ठरविण्याचा अधिकार देणारे ३५ ए कलम यांच्या वैधतेला आव्हान देणाऱ्या; तसेच मुस्लिमबहुल असूनही त्याला मिळालेला अल्पसंख्याकाचा दर्जा रद्द करण्याची मागणी करणाऱ्या तीन याचिका सर्वोच्च न्यायालयात आहेत. दहशतवादी कारवायांवर थोडेफार नियंत्रण आले असताना या तीन मुद्द्यांवर राज्यातील प्रादेशिक पक्षांचा केंद्राशी नवा संघर्ष उभा राहू पाहत आहे. त्यातून भडका उडू शकतो. मुस्लिम सत्यशोधक मंडळाचे संस्थापक हमीद दलवाई यांनी भारतीय उपखंडातील मुस्लिमांविषयी महत्त्वाचे निरीक्षण नोंदवले आहे. मुस्लिम जेथे बहुसंख्य असतात तिथे त्यांना निर्विवाद वर्चस्व हवे असते. मुस्ल‌िमेतरांना त्यांचा न्याय्य वाटा द्यायची त्यांची तयारी नसते. जिथे ते अल्पसंख्य असतात तिथे मात्र त्यांना बहुसंख्याकांच्या बरोबरीने हक्क हवे असतात. अखंड हिंदुस्थानच्या फाळणीतून निर्माण झालेल्या पाकिस्तानात आणि त्यातून फुटून निघालेल्या बांगलादेशात अल्पसंख्याक हिंदू, बौद्ध आणि ख्रिश्चनांना मुस्ल‌िम नेत्यांच्या या नीत‌ीचा फटका बसला. जम्मू-काश्मीर राज्यातील काश्मीर खोऱ्यातील बहुसंख्येने (९४ टक्के) असलेल्या मुस्लिमांच्या नेत्यांनी तेच धोरण चालू ठेवले आहे. राज्यघटनेतील कलम ‘३५ ए’च्या संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणीस आलेल्या प्रकरणात सत्तारूढ आघाडीच्या मुख्यमंत्री मेहबूबा मुफ्ती आणि त्यांचे राज्यातील प्रतिस्पर्धी डॉ. फारुक अब्दुल्ला या हाडवैऱ्यांनी एकत्र येत केंद्राला आव्हान दिले आहे.‘राज्याचा खास दर्जा काढून घेतला तर इथे कोणी तिरंगा हातात घेणार नाही,’ असे मुख्यमंत्री म्हणाल्या, तर फारुकनी, ‘दडपता येणार नाही असे बंड उभे राहील,’ असा इशारा दिला. अतिशय कठीण परिस्थ‌ितीत काश्मीर संस्थान भारतात विलीन झाले. त्यामुळे इतर साडेपाचशे संस्थानांप्रमाणे ते संघराज्यात विरघळून जाण्यास अटकाव करणारी कलम ३७०ची तरतूद करावी लागली. त्याचा फायदा घेत आपली राजकीय जहागीर टिकविण्याचा शेख अब्दुल्ला आणि त्यांच्या वारसांचा प्रयत्न राहिला आहे. त्या दिंडीत मुफ्ती महंमद सैद यांची राजकीय वारस मेहबूबा मुफ्तीही सामील आहेत. भारतात आलेल्या संस्थानांमध्ये जम्मू-काश्मीर हे आकाराने सर्वांत मोठे. त्यातील काश्मीर खोऱ्याचा आकार जेमतेम अकरा टक्के आहे. मात्र, काश्मीर खोऱ्यात मुस्लिम ९४ टक्के असल्याने संपूर्ण राज्यात ते म्हणतील ती पूर्व अशी स्थ‌िती राहिली आहे. घटनासमिती स्थापन झाली तेव्हा संस्थानातील जम्मू आणि लडाख या टापूंची उपेक्षा करून काश्मीर खोऱ्यातील चार जणांना प्रतिनिधित्व देण्याची चूक महागात पडली. जम्मू आणि लडाखचे प्रतिनिधी घटनासमितीत असते, तर या संस्थानांतील मुस्लिम वर्चस्व कायमस्वरूपी टिकविण्याचा शेख अब्दुल्लांचा डाव यशस्वी ठरला नसता. काश्मीर हे पर्वतांच्या कुशीत वसलेले जगातील सर्वांत मोठे खोरे आहे. तिथे अनेक संस्कृतींचा उगम झाला. काश्मीरचे भारतीय वैचारिक क्षेत्रावर सुमारे दोन हजार वर्षे वर्चस्व राहिले आहे. त्यात मुस्लिम कालखंड जेमतेम सहाशे वर्षांचा आहे. काश्मीरचा राजकीय इतिहास काश्म‌िरी, बिगरकाश्म‌िरी राजेशाहींचा राहिला आहे. १५८६ मध्ये अकबराच्या सैन्याने काश्मीर मुघल साम्राज्याला जोडले आणि काश्मिरींचे स्वातंत्र्य गेले. १७५२ मध्ये अफगाण राजा अहमद शाह अब्दाली, १८१९ मध्ये शीख राजा रणजितसिंह व १८४६ मध्ये डोग्रा राजा गुलाबसिंह यांच्याकडे काश्मीर गेले. गुलाबसिंह आणि ब्र‌िटिशांच्या संमतीने या राज्याचा विस्तार झाला. भौगोलिकदृष्ट्या काश्मीर खोरे हे मध्य आशियात मोडत असले, तरी धार्मिक व ऐतिहासिक दृष्टीने ते भारतीय उपखंडात आहे. हिंदू-बौद्ध-हिंदू-मु‌स्लिम असा त्याचा धार्मिक प्रवास झाला. इराणमधून आलेल्या हमदानी या सूफी फकिराने तेथे इस्लाम रुजवला. शेख अब्दुल्लांपासून बहुतेक काश्मिरी राजकीय व विभाजनवादी नेत्यांच्या दोन-चार पिढ्याच इस्लामी आहेत. ब्रिटिशांकडून ७५ लाखांना काश्मीर विकत घेणाऱ्या डोग्रा राजाच्या राजवटीत हिंदू पंडितांचे वर्चस्व राहिले. त्याची प्रतिक्रिया म्हणून शेख अब्दुल्लांनी मुस्लिम कॉन्फरन्स काढली. भारतीय स्वातंत्र्य चळवळीपासून प्रेरणा घेत व तसेच जम्मूतील हिंदू प्रजेला राज‌ाविरुद्धच्या संघर्षात ओढून घेण्यासाठी पक्षाचे नाव बदलून नॅशनल कॉन्फरन्स (१९३८) करण्यात आले. मात्र, जम्मूत काँग्रेसच्या प्रभावाने त्या आधीच पंधरा वर्षे धर्मनिरपेक्ष राष्ट्रवादी चळवळ सुरू झाली होती. जम्मूतील मुस्ल‌िमांना सहभागी करून घेण्यासाठी शेख अब्दुल्लांनी (१९३९) पक्षाचे नेतृत्व आलटून-पालटून काश्मीर खोरे व जम्मूतील नेत्याकडे देण्याची तयारी दाखविली. मात्र, ही युती तुटली. काश्मिरी मुस्ल‌िमांबरोबरच्या संघर्षात जम्मूतील काँग्रेस चळवळीने पाठिंबा दिला नाही. शेख अब्दुल्ला हे ‘मोलाचे रत्न’ नेहरूंनी गळ्यात बांधले होते. जम्मूतील मुस्लिमांना वजन मिळाले असते तर शेख अब्दुल्लांची पुढील मनमानी रोखली गेली असती. खरेतर काश्मीरच्या गेल्या पाचशे वर्षांच्या इतिहासात हिंदू-मुस्ल‌िम नव्हे, तर काश्मिरी-बिगर काश्मिरी राजवट असा संघर्ष दिसतो. विलीनीकरणानंतर भारतातील राजकीय वर्चस्व रोखण्यासाठी व तथाकथित काश्मिरी अस्मितेचे अस्तित्व टिकविण्यासाठी ३७० वे कलम आणि १९५४ च्या कलम ‘३५ ए’चा वापर केला जात आहे. शेख अब्दुल्लांनी आपले वर्चस्व वाढवायला महात्मा गांधी आणि नेहरूंचा वापर केला. मौलाना अब्दुल कलाम आझाद, अब्दुल गफार खान यांच्याशी जवळीक काश्म‌िरी उपराष्ट्रवाद टिकवून धरण्यात अडथळा ठरली असती. तसेच काश्मिरी मुस्लिमांमध्ये धर्मनिरपेक्षतेचे आकर्षण वाढले असते. हा उपराष्ट्रवाद‌ टिकवण्याची परंपरा अब्दुल्ला घराण्याने पुढे चालू ठेवली. काश्मीर प्रश्नावर ‘काश्मिरियत, जम्हुरियत, इन्सानियत’च्या चौकटीतून तोडगा काढण्याचा वाजपेयींचा भाबडेपणा त्यांच्या वारसांनीही चालू ठेवला आहे. १९९० मध्ये हिंदू पंडितांना हुसकावून लावल्यानंतर ‘काश्मिरियत’ हा राजकीय ‘जुमला’ ठरला आहे. शेख अब्दुल्लांच्या राजवटीपासूनच राज्यातील शिक्षण संस्था व मशिदींनी ‘मुस्लिम राष्ट्रवादा’चा खुंटा मजबूत करण्यात हातभार लावला. नॅशनल कॉन्फरन्स, पीपल्स डेमोक्रॅटिक पार्टी, हुरियत, दहशतवादी या सर्वांचा ‘अजेंडा’ परस्परपूरक आहे. २००८ मध्ये अमरनाथ यात्रेकरूंच्या सुविधांसाठी जमीन देण्याच्या मुद्द्यावर अली शाह गिलानी मसारत आलम यांनी उघडपणे, तर आता कलम ‘३५ ए’च्या मुद्द्यावर खोऱ्यातील राजकीय नेते, हुरियत, दहशतवादी यांनी केंद्राला आव्हान दिले. काश्मीर खोऱ्याला मुख्य प्रवाहाशी एकरूप होऊ दिले, तर काश्मीरची मुस्लिम ओळख पुसली जाण्यापेक्षा आपले हितसंबंध, आपले वर्चस्व टिकणार नाही, याची खरी चिंता आहे