सशस्त्र दलासाठी निवृत्त वेतन वाढीचा निर्णय विशेष चर्चा , DUR DARSHAN SA...

माजी सैनिकांची पेन्शनकोंडी फुटली

माजी सैनिकांची पेन्शनकोंडी फुटली ‘समान हुद्दा, समान निवृत्तिवेतन’ (वन रॅंक, वन पेन्शन-ओआरओपी) या मागणीसाठी माजी सैनिकांच्या गेली ४० वर्षे सुरू असलेल्या लढ्याला आज अखेर यश आले. ही मागणी केंद्र सरकारने मान्य केल्याची घोषणा संरक्षणमंत्री मनोहर पर्रीकर यांनी आज येथे पत्रकार परिषदेत केली. पर्रीकर यांच्याबरोबर झालेल्या चर्चेनंतर या योजनेवर नाराज असलेल्या माजी सैनिकांचे समाधान झाल्याचे रात्री उशिराच्या वृत्तात म्हटले आहे. मात्र, आपल्या महत्त्वाच्या सहापैकी एकच मागणी सरकारने मान्य केल्याचे सांगत माजी सैनिकांनी आपला लढा सुरूच ठेवण्याचा निर्णय केल्याचेही वृत्त आहे. उपोषणाबाबत उद्या (रविवारी) अंतिम निर्णय घेतला जाईल, असे माजी सैनिक सतबीरसिंग यांनी सांगितले. दरम्यान, सरकारने माजी सैनिकांची फसवणूक केल्याचा आरोप काँग्रेसने केला आहे. बहुचर्चित ‘ओआरओपी’ सरकारला मान्य असल्याची घोषणा संरक्षणमंत्री मनोहर पर्रीकर यांनी दुपारी संरक्षण मंत्रालयामध्ये पत्रकार परिषदेत केली. ही घोषणा करताना आधीच्या ‘यूपीए’ सरकारवर शरसंधान करायला ते विसरले नाहीत. चार दशकांपासून ‘ओआरओपी’ची मागणी प्रलंबित होती. हा संतापाचा मुद्दा होता. ‘यूपीए’ सरकारने फेब्रुवारी २०१४ मध्ये ‘ओआरओपी’ची अंमलबजावणी २०१४-१५ मध्ये होईल, असे म्हटले होते; पण अंमलबजावणी कशा प्रकारे होईल, त्यासाठी आर्थिक तरतूद किती असेल, याचा स्पष्ट खुलासा केला नव्हता. तसेच यासाठी केलेली ५०० कोटी रुपयांची तरतूदही पुरेशी नव्हती. आधीच्या सरकारने अत्यंत अव्यवहार्य पद्धतीने लागू केल्याने आपल्या सरकारला अंमलबजावणीची घोषणा करण्यासाठी विलंब झाला, अशी टीका पर्रीकर यांनी केली. सरकारने माजी जवान तसेच तज्ज्ञांशी चर्चा करून ‘ओआरओपी’ लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या अंमलबजावणीसाठी आठ ते दहा हजार कोटी रुपयांचा बोजा पडणार असून, यात आणखी वाढ होईल, असाही त्यांनी केला. ‘ओआरओपी’ एक जुलै २०१४ पासून लागू केली जाईल. ‘एनडीए’ सरकारचा अर्थसंकल्प जून २०१४ मध्ये जाहीर झाला असल्याने जुलैपासून निवृत्तिवेतनाची अंमलबजावणी होईल. अर्थात, त्यासाठी २०१३ हे वर्ष आधारभूत असेल. माजी सैनिकांना निवृत्तिवेतनाचा फरक दर सहा महिन्यांनी याप्रमाणे दोन वर्षांत चार टप्प्यांमध्ये मिळेल, तर सैनिकांच्या विधवांना हा फरक एकरकमी मिळेल; परंतु, स्वेच्छानिवृत्ती घेणाऱ्यांना ‘ओआरओपी’ योजनेचा लाभ मिळणार नाही. तसेच, निवृत्तिवेतनाचा आढावा दर पाच वर्षांनी घेतला जाईल. यासाठी एकसदस्यीय न्यायिक समिती नेमली जाईल. ही समिती सहा महिन्यांत आपला अहवाल देईल, असे पर्रीकर यांनी जाहीर केले. सरकारच्या या घोषणेचे सत्ताधारी भाजपने स्वागत केले व ‘ओआरओपी’ लागू करण्याचे पूर्ण श्रेय पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना दिले. भाजपचे प्रवक्ते शाहनवाज हुसेन यांनी ‘ओआरओपी’ लागू करण्याच्या निर्णयासाठी मोदी सरकारची प्रशंसा करावी तेवढी थोडी आहे, अशी प्रतिक्रिया व्यक्त केली. काँग्रेसने केवळ ५०० कोटी रुपये ठेवले होते. मोदी सरकार आठ ते दहा हजार कोटी रुपये खर्च करेल. माजी सैनिकांमध्ये उत्साहाचे वातावरण आहे, असेही ते म्हणाले. काँग्रेसने मात्र सरकारची घोषणा अत्यंत निराशाजनक असल्याची टिप्पणी केली. माजी संरक्षणमंत्री ए. के. अँटनी यांनी या मुद्द्यावर काँग्रेसची भूमिका मांडताना सरकारने माजी सैनिकांची निराशा केली असल्याचे टीकास्त्र सोडले. ‘ओआरओपी’ची मागणी पहिल्यांदा ‘एनडीए’ सरकारने मान्य केली, हे संरक्षणमंत्र्यांचे सांगणे चुकीचे आहे. ही मागणी ‘यूपीए’ सरकारने आधीच मान्य केली होती. तत्कालीन अर्थमंत्री पी. चिदंबरम यांनी अर्थसंकल्पी भाषणात त्याची स्पष्टपणे घोषणा केली होती. आता ‘एनडीए’ सरकार केवळ त्याची अंमलबजावणी करते आहे, असे असताना संरक्षणमंत्री म्हणतात की, चार दशकांनंतर एनडीए सरकार मान्य करते आहे. त्यांचे हे म्हणणे चुकीचे आहे, असा टोला अँटनी यांनी लगावला. तसेच ‘यूपीए’ सरकारने दहा वर्षांत माजी सैनिकांचे निवृत्तिवेतन तीन वेळा वाढविले. त्यासाठी सात हजार कोटी रुपये दिले होते. असे यापूर्वी कधीही झाले नव्हते, याकडेही त्यांनी लक्ष वेधले. सरकारने माजी जवान तसेच तज्ज्ञांशी चर्चा करून ‘ओआरओपी’ लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. - मनोहर पर्रीकर, संरक्षणमंत्री काँग्रेसने केवळ ५०० कोटी रुपये ठेवले होते. मोदी सरकार आठ ते दहा हजार कोटी रुपये खर्च करेल. - शाहनवाज हुसेन, प्रवक्ते, भाजप निवृत्ती वेतनासाठीचे नियम - सेवा निवृत्तिवेतन : अखेरच्या पगाराच्या पन्नास टक्के. यासाठी अधिकारीपदावर असलेल्या व्यक्तीची २० वर्षे, तर त्या दर्जाखालील व्यक्तीची १५ वर्षे सेवा आवश्‍यक - सामान्य कुटुंब निवृत्तिवेतन : अखेरच्या पगाराच्या तीस टक्के. कमीत कमी ३,५०० रुपये (व्यक्तीचा नैसर्गिक मृत्यू झाल्यास) - विशेष कुटुंब निवृत्तिवेतन : अखेरच्या पगाराच्या साठ टक्के. कमीत कमी ७ हजार रुपये.(कर्तव्यावर असताना मृत्यू झाल्यास) - उदार कुटुंब निवृत्तिवेतन : अखेरच्या पगाराइतके. अधिकारी अथवा जवान हुतात्मा झाल्यास. - अपंग निवृत्तिवेतन : अखेरच्या पगाराच्या तीस टक्के. शंभर टक्के अपंग असल्यास कमीत कमी ३१०० रुपये - युद्धजखमी निवृत्तिवेतन : युद्धात जखमी होऊन शंभर टक्के अपंगत्व आल्यास शेवटच्या पगाराइतके. तसेच, अपंग होण्याच्या प्रमाणानुसार निवृत्तिवेतन कमी. अशा आहेत तरतुदी - १ जुलै २०१४ पासून होणार अंमलबजावणी - थकीत रक्कम सहा महिन्यांच्या हप्त्यांत चार वर्षांत देणार - माजी सैनिकांच्या निवृत्तिवेतनात दर पाच वर्षांनी सुधारणा - वीर पत्नी आणि वय वर्षे सत्तरपुढे असलेल्यांना प्रथम लाभ - जवानांच्या निवृत्तिवेतनात दरमहा ३५००-४५०० वाढ अपेक्षित - स्वेच्छानिवृत्ती (व्हीआरएस) घेतलेल्यांना लाभ नाही - थकीत रक्कम दहा ते बारा हजार कोटी रुपयांची - योजनेसाठी आठ ते दहा हजार कोटी रुपयांची तरतूद सरकारचे निर्णय   १ जुलै २०१४ पासून योजना लागू होणार   दर पाच वर्षांनी योजनेची समीक्षा केली जाईल   एकसदस्यीय समितीकडून समीक्षा केली जाईल   स्वेच्छानिवृत्ती घेतलेल्यांना लाभ मिळणार नाही   निवृित्तवेतनासाठी २०१३ वर्ष आधारभूत मानले जाईल माजी सैनिकांचे आक्षेप   १ एप्रिल २०१४ पासून योजना लागू करावी   पाच वर्षांऐवजी दरवर्षी समीक्षा केली जावी   एक सदस्यीयऐवजी पाचसदस्यीय समिती हवी   स्वेच्छानिवृत्ती घेतलेल्यांनाही लाभ मिळावा   २०१३ मधील सर्वाधिक निवृत्तिवेतनच आधारभूत हवे मंगल दिवस. वयोवृद्ध निवृत्तांना लाभ देणे महत्त्वाचे आहे. - ब्रिगेडीयर हेमंत महाजन काय आहे परिस्थिती? २२.५० लाख देशभरातील माजी सैनिक ६ लाख देशभरातील वीर पत्नी ५५-६० हजार प्रत्येक वर्षी वाढणारी संख्या १.६९ लाख महाराष्ट्रातील माजी सैनिक ५२ हजार महाराष्ट्रातील वीर पत्नी ५४ हजार कोटी सध्याच्या निवृत्ती वेतनाची रक्कम ८-१० हजार कोटी आणखी तरतूद करावी लागणार काय आहे ‘ओआरओपी’ योजना? ‘वन रॅंक, वन पेन्शन’ संकल्पना म्हणजे, सैन्य दलात समानकाळ सारख्याच पदावर सेवा केलेले दोन माजी सैनिक जरी वेगवेगळ्या वेळी निवृत्त झाले, तरी त्या दोघांना सारखीच पेन्शन (निवृत्तिवेतन) मिळणे होय. म्हणजेच सारख्याच पदावर काम केलेले सैन्य दलातील जवान, अधिकारी कुठल्याही तारखेला निवृत्त झाले, तरी त्यांना ‘ओआरओपी’ योजनेमुळे समान निवृत्तिवेतन मिळणार आहे.

MODI OROP ANNOUNCED-

वन रँक वन पेंशन भावनिक मुद्दा: तातडीने काही कारवाई करण्याची गरज वन रँक वन पेंशनकरिता सध्या माजी सैनिकांकडून देशभर आंदोलने सुरू आहेत. या प्रश्नावर सरकार तातडीने काही कारवाई करेल अशी सैनिकांची अपेक्षा आहे. भारतीय सैन्याकडे नेहमीच आदराने बघितले जाते, पण नागरी सेवेचे नेतृत्व (इंडियन अॅडमिनिस्ट्रेटिव्ह सव्र्हिस) लष्कराला नेहमी दुजाभाव देत असते. नागरी सेवेचे लष्कराशी छुपे युद्ध सुरु असते असे नेहमी म्हटले जाते. वन रँक वन पेंशन याचा अर्थ असा आहे की, सैन्यातील निवृत्त होणार्या त्याच रँकच्या आणि त्याच सव्र्हिसच्या सैनिकांना एकसारखे पेंशन असावा. उदाहरणार्थ एखादा हवालदार २५ वर्ष सेवेतून १९७१ साली निवृत्त होतो, दुसरा हवालदार २५ वर्ष सेवा करून १९९९ साली निवृत्त झाला, तर त्याचे पेंशन वेगवेगळा असते. या पेंशनची स्केल वेगवेगळी असल्याने मोठा गोंधळ निर्माण होतो. सैनिकांना दिली जाणारी पेंशन बँकेतून दिले जाते. महाराष्ट्रातील एक सैनिक संस्थेने राज्यातीलल निवृत्त सैनिकांची पेंशन तपासली असता सुमारे ७२ टक्के सैनिकांना चुकीची पेंशन दिली जात असल्याचे त्यांच्या निदर्शनास आले होते. ७०-८० वर्षे वयांच्या सैनिकांमुळे देशाच्या सुरक्षेला धोका ? मागच्या काँग्रेस सरकारने सत्ता गमाविण्याच्या एक महिना आधी वन रँक वन पेंशन देत असल्याची घोषणा केली. त्यासाठी पाच हजार कोटी रूपयांचा निधी देण्यात आला. त्यानंतर निवडणुकीच्या दरम्यान नरेंद्र मोदी यांनी आपल्या प्रचारसभेत सत्ता मिळाल्यानंतर लगेच वन रँक वन पेंशन देऊ असे सांगितले होते. मात्र, सत्ता येऊन दिड वर्ष होऊनही वन रँक वन पेंशनबाबत निर्णय झालेला नाही. वन रँक वन पेंशनसाठी दिल्लीतील जंतरमंतरवर आंदोलन सुरु केलेले आहे. याऊलट १५ ऑगस्टमुळे देशाच्या सुरक्षिततेला धोका असल्याचे सांगून या आंदोलनात सहभागी झालेल्या ७०-८० वर्षे वयोवृद्ध सैनिकांना तेथून धक्के मारून बाहेर काढण्याचा प्रयत्न केला गेला. माध्यमांमधून याबाबत टिका झाल्यानंतर त्या माजी सैनिकांना परत तिथे येण्याची परवानगी देण्यात आली. ज्या सैनिकांनी आपल्या उमेदीच्या काळात जीवाची बाजी लावून देशाचे रक्षण केले त्याच ७०-८० वर्षे वयांच्या सैनिकांमुळे देशाच्या सुरक्षेला धोका निर्माण होतो असा विरोधाभास. त्यानंतर केंद्र सरकारच्या आदेशानुसार दिल्ली पोलिसांनी आंदोलनकत्र्या माजी सैनिकांची माफी मागितली. ८५ टक्के जवान ३५ ते ३७ या वयोगटात निवृत्त भारतीय सैन्यातील ८५ टक्के जवान ३५ ते ३७ या वयोगटात निवृत्त होतात. १२ टक्के ४० ते ५४ वर्षाच्या वयोगटात निवृत्त होतात. लष्करी सेवेत कोणत्याही सैनिकाला अपंगत्व आले, तर निवृत्ती हाच एकमेव पर्याय त्याच्यासमोर असतो. कारण अपंग सैनिकांना सैन्यामध्ये ठेवले जात नाही. वयाच्या ३५ वर्षांपर्यंत ८५ टक्के जवान निवृत्त होतात. त्यामुळे त्यांना पुढील आयुष्य पेंशनवरच काढावे लागते. सैनिकांच्या तु्लनेत इतर सरकारी कर्मचारी वयाच्या ६०व्या वर्षी निवृत्त होतात. त्यावेळी त्यांच्या कुटुंबातल्या बहुतेक सर्व जबाबदार्या संपलेल्या असतात. याऊलट ३५व्या वर्षी निवृत्त झालेल्या सैनिकाच्या जबाबदार्या नुकत्याच सुरू झालेल्या असतात. त्याला केवळ पेंशनवरतीच जगावे लागते. निवृत्त सैनिकांनी याविरोधात सातत्याने आवाज उठविला आहे. १९८३ पासून सर्वोच्च न्यायालयासह देशातील शंभरावर न्यायालयांनी सैनिकांची मागणी मान्य मान्य करून सैनिकांच्या बाजूने आपला कौल दिलेला आहे. पण यानंतरही अर्थ आणि संरक्षण मंत्रालय याबाबत अंमलबजावणी करण्यास तयार नव्हते. कायद्यातील पळवाटा शोधून न्यायालयाच्या निकालाची अंमलबजावणी करण्यास टाळाटाळ केली जात होती. वन रँक वन पेंशनचा प्रश्न १९७१च्या लढाईनंतर खर्या अर्थाने समोर आला. या लढाईत सुमारे चार हजार सैनिकांनी आपल्या प्राणांचे बलिदान दिले, तर दहा हजार जवानांना कायमचे अपंगत्व आले. पाकिस्तानवरचा हा सर्वात मोठा विजय होता. यामुळे देशामध्ये सैनिकांप्रती प्रेमाची भावना निर्माण झाली होती. याचवेळी सरकारी नोकरशाहीने आपले घाणेरडे राजकारण सुरू केले. सैन्यदलाचे राष्ट्रीय जीवनातील महत्त्व कमी करण्याचा त्यांचा मुख्य उद्देश्य होता. देशात हे सैनिक इतके लोकप्रिय झाले, तर ते बंड करू शकतात असे सांगून सरकारला घाबरविण्याचा प्रयत्न त्यांनी केला. सर्वातजास्त बलिदान पायदळाचे अकुशल सैनिकच(????) करतात त्यामुळे १९७१ते१९७३च्या मध्ये तिसर्या वेतन आयोगाची नियुक्ती करण्यात आली होती. युद्ध सुरु होण्याच्या एक वर्ष आधी या आयोगाने आपले काम सुरू केले होते. युद्ध संपल्यानंतर दोन वर्षांनी त्यांनी आपला अहवाल सरकारला सादर केला. या अहवालात नोकरशाहीने अतिशय प्रयत्न करून सैनिकांना फार मागे आणून सोडले. सैनिकांचे काम अतिशय वेगळे आणि धोकादायक असल्यामुळे त्यांच्यासाठी याआधी वेगळा वेतन आयोग नेमला जात होता. मात्र यानंतर सरकारी कर्मचारी आणि सैनिकांचे एकच वेतन आयोग नेमण्यात आले. या आयोगात पायदळातील सैनिकाला अकुशल कामगाराच्या खालचा दर्जा देण्यात आला. पायदळाचे जवानच देशाचे रक्षण करण्यासाठी पुढे असतात, एवढी साधी गोष्टसुद्धा या आयोगाच्या सदस्यांना समजू शकली नाही.देशा करता सर्वातजास्त बलिदान पायदळाचे अकुशल सैनिकच(????) करतात. तिसरा वेतन आयोगाच्या स्थापनेआधी निवृत्त होणार्या जवानाला त्याच्या बेसिक पगाराच्या ७० टक्के पगार पेंशन म्हणून दिला जात होता. तर ऑफिसर्सना त्यांच्या बेसिक पगाराच्या ५० टक्के पगार पेंशन म्हणून दिला जात होता. त्याचवेळी सरकारी कर्मचार्याना त्यांच्या बेसिक पगारापेक्षा केवळ ३० टक्के पगार पेंशन म्हणून दिला जात होता. सरकारी नोकर ६० वर्षांपर्यंत नोकरी करतात, तर लष्करी जवान हा ३५व्या वर्षी निवृत्त होतो हे लक्षात घ्यायला हवे. मात्र या तिसर्या वेतन आयोगाने सैनिकांना मिळणारे पेंशन ७० टक्क्यांवरून ५० टक्क्यांवर आणले. तर सरकारी कर्मचार्यानी स्वत:चे पेशन ३० वरून ५० टक्क्यांवर नेले. तत्कालीन लष्करप्रमुख फिल्डमार्शल सॅम माणेकशॉ हे निवृत्त झाल्यानंतर या आयोगाने आपला अहवाल सादर केला. फिल्डमार्शल सॅम माणेकशॉ हे निवृत्त होण्याआधी आपला अहवाल सादर केला असता तर त्यांनी याला मोठा विरोध केला असता, हे त्या आयोगाला माहित होते. सर्वात आश्चर्याची बाब म्हणजे संरक्षण मंत्रालयाने तिसर्या वेतन आयोगाच्या या अहवालाला कोणताही विरोध केला नाही. यानंतरच्या कोणत्याही संरक्षणमंत्री अथवा प्रधानमंत्र्यांनी याविरोधात बोलण्याचे टाळले. १९७१चे युद्ध qजकल्यानंतर तत्कालिन पंतप्रश्रन श्रीमती इंदिरा गांधी यांना त्याचा मोठा फायदा झाला. देशात त्यांना दुर्गा म्हणून उल्लेख करण्यात आला. त्यांनी या गोष्टीचा आपल्या राजकारणासाठी मोठा फायदा करून घेतला; मात्र त्यांच्याच काळात सैनिकांचे पेंशन घटले होते. या कुटील कामात त्यावेळच्या नोकरशाहीने मोठी मदत केली. फिल्डमार्शल सॅम माणेकशॉ फिल्डमार्शलचा पगार ३६ वर्षे दिला नाही १९७१च्या लढाईतील सगळ्यात लोकप्रिय चेहरा होते फिल्डमार्शल सॅम माणेकशॉ. त्यांना फिल्डमार्शल बनविण्यात आले. फिल्डमार्शल कधीही निवृत्त होत नाही. त्यांचा पगार ते जीवंत असेपर्यंत दिला जातो. फिल्डमार्शल सॅम माणेकशॉपुढचे ३६ वर्षे जीवंत होते पण या नोकरशाहीने कधीही त्यांना फिल्डमार्शलचा पगार देऊ दिला नाही. शेवटी डॉ. ए. पी. जे. अब्दुल कलाम हे राष्ट्रपती असताना त्यांनी फिल्डमार्शल सॅम माणेकशॉ यांना फिल्डमार्शलचा पगार देण्याचे ऑर्डर पास केली. त्यावेळी फिल्डमार्शल हे रुग्णालयात मृत्यूशय्येवर होते.त्यानंतर ६ महिन्यात त्यांचा म्रुत्यु झाला. सैन्याचे महत्त्व कमी केले नाही, तर बंडाचा धोका असल्याचे नोकरशाहीकडून सांगण्यात येत असल्यामुळे राजकीय नेतृत्वही याला बळी पडत होते. अनेक निवृत्त अधिकार्यानी उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालयात हे खटले नेले. सगळ्या न्यायालयांनी सैनिकांच्या बाजूने निकाल दिले, पण नोकरशाहीने काहीतरी पळवाटा काढून वन रँक वन पेंशन देण्याचे टाळले. आज हे सरकारी अधिकारी काहीतरी खोट्यानाट्या गोष्टी सांगून सरकाराला घाबरविण्याचा प्रयत्न करतात. अशा प्रकारचे वेतन पॅरामिलिट्री फोर्ससुद्धा मागू शकते असे त्यांचे म्हणणे आहे, पण पॅरामिलिट्री फोर्सला हा नियमच लागू होत नाही. कारण सैन्यदलातील जवान ३५व्या वर्षी निवृत्त होतात, तर पोलीस अथवा पॅरामिलिट्री फोर्सचे जवान वयाच्या ५८ते ६०व्या वर्षी निवृत्त होतात. यामुळे सरकारचा खर्च वाढू शकेल असे सांगण्यात येते. ते वाढणारच आहे. याबाबत कारगिल रिव्ह्यू कमिटीनेही १९९९ साली सरकारवरील खर्च कमी करण्याकरिता त्यांना पोलीस किंवा पॅरामिलिट्री फोर्समध्ये समाविष्ट करून घ्यावे असा अहवाल दिला होता. यामुळे पोलीस किंवा सिआरपीएफ, बिएसएफ, एसएसबी, सीआयएसएफ अशा तुकड्यांना अतिशय कुशल आणि प्रशिक्षित जवान मिळू शकतील. अशा प्रकारचे अहवाल देऊनही सरकारने याची अंमलबजावणी केलेली नाही. सैनिकांच्या पराक्रमाची किंमत कॉर्पोरेट जगताला समजली लष्करी सेवेतून निवृत्त झालेले सैनिक पॅरामिलिट्री फोर्समध्ये गेले असते, तर तेवढ्या वेळेपुरते त्यांचे पेंशन थांबविता आले असते. याद्वारे सरकारला या निवृत्त जवानांचा पॅरामिलिट्री फोर्समध्ये चांगला फायदा करून घेता आला असता. आज एखादा जवान निवृत्त होऊन पोलिसात भरती झाला तर त्याच्या १५ वर्षांच्या सेवेला काहीही किंमत दिली जात नाही. त्याला एक नविन नेमणूक म्हणूनच वागवले जाते. त्यामुळे कोणताही निवृत्त झालेला जवान किंवा अधिकारी पोलीस अथवा इतर सेवेत जाण्यास तयार होत नाहीत. निवृत्त जवानांची आज कॉर्पोरेट जगतामध्ये किंमत वाढली आहे. २६/११च्या हल्ल्यानंतर सगळे मोठे हॉटेल्स, मोठमोठ्या कंपन्यांकडून खासगी सुरक्षा एजन्सीजची मदत घेतली जाते. यात या निवृत्त जवान आणि अधिकार्याचा कौशल्यपूर्ण उपयोग केला जातो. याचा अर्थ आपल्या सैनिकांच्या शौर्य आणि पराक्रमाची किंमत कॉर्पोरेट जगताला समजली आहे, पण सरकारी संस्थांना नाही. सैन्याला प्रत्यूत्तर म्हणून पॅरामिलिट्री फोर्सेसची संख्या मोठ्या प्रमाणावर वाढविण्यात आलेली आहे. दुर्देवाने नक्षलवाद्यांचे कंबरडे ते मोडू शकतील अशी शक्यता दिसून येत नाही. वन रँक वन पेंशन हा आता अतिशय भावनिक मुद्दा बनलेला आहे. सैनिकांवर इतके वर्ष झालेला अन्याय दूर करण्यासाठी ते देणे गरजेचे आहे. सरकारने आपले वचन पाळले नाही, तर निवृत्त सैनिकांच्या मनावर जसा परिणाम होत आहे, तसाच परिणाम सध्याच्या सैनिकांवर होण्याची शक्यता आहे.नोकरशाहीने माजी सैनिकांना नियमांच्या चक्रव्हुव्हात गेले ४२ वर्षे अडकवले आहे.त्यातुन सुटका होण्यासाठी अर्जुनरुपी राज्यकर्त्यांची गरज आहे.