त्रिपुराने सशस्त्र अतिरेक्‍यांचा बीमोड कसा केला?
त्रिपुरातील दहशतवाद आटोक्‍यात आणण्यात तेथील डाव्या आघाडीच्या सरकारला यश आले. त्याची माहिती देणारा तत्कालीन राज्यपाल डी. एन. सहाय यांचा लेख. ते 2003 ते 2009 या काळात या पदावर होते. सध्याच्या वातावरणात ही यशोगाथा मार्गदर्शक ठरू शकेल.
ईशान्य भारतातील कित्येक राज्ये फुटिरांच्या कारवायांची शिकार बनलेली आहेत. असे असताना त्रिपुराने त्यावर यशस्वी मात करून दाखवली. हे कसे झाले? ईशान्य भारतात 1950 मध्येच नागालॅंडमध्ये फुटिरांनी सशस्त्र कारवायांना सुरवात केली होती. त्यानंतर त्याचा प्रादुर्भाव ईशान्येतील इतर राज्यांत झपाट्याने होऊ लागला. त्रिपुराही त्याला अपवाद नव्हते. तेथेही विविध गटांचे सशस्त्र उठाव होत राहिले. याला विविध कारणे होती. एक तर हा सर्व प्रदेश एका चिंचोळ्या पट्टीने देशाच्या उर्वरित भागाला जोडलेला आहे. देशाच्या मुख्य विभागात जो आर्थिक, सामाजिक आणि प्रादेशिक विकास झाला आहे त्यापासून ईशान्य भारत वंचितच राहिलेला आहे. या भागातील जवळजवळ सर्वच राज्यांतील सरकारी कारभाराची परिस्थिती शोचनीय राहिलेली आहे. देशाच्या इतर भागांप्रमाणेच हा प्रदेशही राजकीय आणि प्रशासन या दोन्ही स्तरांवर भ्रष्टाचाराने पोखरून निघाला आहे. स्थलांतरामुळे लोकसंख्येच्या रचनेत सतत बदल होत गेल्याने स्थानिक तणाव निर्माण होत आले आहेत आणि मुख्य म्हणजे आदिवासी जमातींच्या जमिनी मोठ्या प्रमाणावर त्यांच्यापासून हिरावून घेण्यात येत आहेत.
त्रिपुरातील फुटीर कारवायांना 1971मध्ये स्थापन झालेल्या त्रिपुरा उपजाती युवा समितीने संघटित आणि सशस्त्र सुरवात झाली. पाठोपाठ 1981 मध्ये टीएनव्ही, 1989 मध्ये एनएलएफटी, 1990 मध्ये त्रिपुरा टायगर फोर्स आदी संघटना आणि त्यांची सशस्त्र दले उभी राहिली. त्रिपुरा हे मूळचे स्वतंत्र संस्थान स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर भारतात सामील झाले. या सर्व संघटनांना हे विलीनीकरण मान्य नव्हते. त्यांना त्रिपुरा हा सार्वभौम देश करायचा होता. सर्व "बेकायदा स्थलांतरितांना' परत पाठवावे आणि 1960 च्या त्रिपुरा जमीन सुधारणा कायद्यानुसार आदिवासींना त्यांच्या जमिनी परत कराव्यात, हा या संघटनांचा कार्यक्रम होता. त्रिपुरा आणि बांगलादेशच्या दरम्यानची सीमा डोंगरदऱ्या, नद्यांची खोरी आणि निबिड जंगलांतून जाते. अशी लांबलचक सीमा राखणे कठीण असते. त्याचा फायदा फुटीर अतिरेकी घेतात. या सीमेपलीकडून त्यांना मोठी आर्थिक रसद मिळत आली आहे. बांगलादेशचे सरकार आणि त्याच्या संस्था या अतिरेक्‍यांना सढळ मदत करीत. प्रचंड हिंसाचाराने त्रिपुराच्या नागरी जीवनात थैमान घातले. दळणवळणाची साधने तोडून-मोडून टाकली, शिक्षण संस्था बंद पाडल्या, व्यापार-उद्योग ठप्प केले. थोडक्‍यात, राज्य सरकारचा अधिकारच धुडकावून लावला. पण राज्य सरकार डगमगले नाही. अतिरेक्‍यांचे हे आव्हान राज्य सरकारने मुख्यमंत्री माणिक सरकार यांच्या सुज्ञ आणि दूरदर्शी मार्गदर्शनाखाली खंबीरपणे स्वीकारले. परिस्थितीला न डगमगता अत्यंत सर्जनशील आणि चतुरस्र व्यूहरचना केली. एका बाजूला अतिरेक्‍यांनी ताब्यात घेतलेले प्रदेश मुक्त करण्यासाठी प्रशासकीय पावले उचलली, तर दुसऱ्या बाजूला लोकांमध्ये सरकारविषयी विश्‍वास निर्माण करण्यासाठी, त्यांची मने जिंकून घ्यायची योजना अवलंबली. सशस्त्र अतिरेक्‍यांचा बीमोड करण्यासाठी शस्त्राचा वापर करावाच लागतो; पण त्रिपुरा सरकारने त्याचा वापर एकांगीपणे बिलकुल केला नाही. सशस्त्र दलांचा वापर अत्यंत व्यापक आणि प्रभावी रीतीने आणि गुप्तपणेदेखील करण्यात आला. केवळ राज्य पोलिस दल आणि केंद्रीय निमलष्करी दल तैनात केले होते आणि आदिवासींचा समावेश असलेले खास पोलिस अधिकारी कृतीत उतरवले होते. मोहीम जास्तीत जास्त परिणामकारक व्हावी म्हणून केंद्रीय दल आणि राज्य पोलिस दल यांच्यात समन्वय साधण्यात आला. दोन्हीच्या कामात चांगली एकजूट साधण्यात आली. त्यांच्या वर्तनावर अत्यंत बारीक नजर ठेवण्यात आली. अशी नजर ठेवायच्या कामात स्वतः मुख्यमंत्री आणि राज्यपाल यांनी खास जबाबदारी स्वीकारली. त्यामुळे संरक्षक दलाकरवी सहजपणे होणाऱ्या हत्या, बळजबरी, क्रूरता आणि मानवी हक्कांचे उल्लंघन यावर कडक नियंत्रण आले. नागरिकांच्या मनात संरक्षक दलाविषयी शत्रुभाव बिलकुल निर्माण झाला नाही, हे अभूतपूर्वच होय.
राज्य सरकारच्या या धोरणात्मक हस्तक्षेपामुळे आदिवासींमधील उद्रेक थंड होऊ लागला. त्यामुळे अतिरेक्‍यांचा सामाजिक आधारच कोसळून पडला. आदिवासी आणि बिगर-आदिवासींमधील विद्वेषाची आग विझविण्यात आली. सुरक्षा दलांनी अतिरेक्‍यांच्या ताब्यातील प्रदेश काढून घेतल्यानंतर तेथे प्रशासन प्रस्थापित व्हायला आणि गतीने विकासकामे व्हायला अजिबात वेळ लागला नाही. आरोग्यसेवा, ग्रामीण भागात विस्तृत दळणवळणाच्या सुविधा, पिण्याच्या पाण्याचा पुरवठा, रोजगार आणि आदिवासींच्या मिळकतीत वाढ करण्याच्या योजना वेगाने मार्गी लागायला सुरवात झाली. त्यांची सामाजिक-आर्थिक प्रगती आणि जीवनशैलीत सुधारणा व्हायला सुरवात झाली. विकासाचा फायदा सर्व समाजालाच होतोय, हे स्वच्छ दिसू लागले. त्यातही आदिवासींच्या बाबतीत ते जास्तच ठळकपणे दिसू लागले. आदिवासींना समाजाचा मुख्य प्रवाह आणि प्रशासन यांना जोडणारा सेतू तयार झाला. परिणामी, आदिवासी विकास प्रक्रियेत सहभागी होऊ लागले. आता सुरक्षा दले केवळ दंडुके आणि बंदुका परजणारी टोळकी न राहता त्यांना मानवी चेहरा प्राप्त झाला. ही दले विकासाची दले ठरली. ही दले लोकमित्र आणि विकासकारी साधने बनली. त्यामुळे त्यांनी लोकांचा विश्‍वास, आदर आणि कृतज्ञता संपादन केली. शासन आणि सुरक्षा दलांच्या हेतूविषयी जनतेच्या मनात निर्माण होणारी भीती दूर करायला या नागरी कृती कार्यक्रमांचा कमालीचा उपयोग झाला. एकूणच अतिरेकी कारवायांच्या विरोधात समाजाला सहभागी करून घेण्यात लक्षणीय यश मिळाले. मुख्यमंत्री माणिक सरकार यांच्या पुढाकाराने राजकीय प्रक्रिया सुरू झाली आणि तिने सशस्त्र बंडखोरीच्या रोगावर प्रभावी आणि दूरगामी उपचार केले. दूरदूरच्या निबिड प्रदेशात विशेषतः अतिरेक्‍यांचा प्रभाव असलेल्या विभागांत लोकांच्या मनात विश्‍वास निर्माण करण्यासाठी शांतता मिरवणुका आयोजित करण्यात आल्या. त्यातून शासन विकासाला आणि समृद्धीला कटिबद्ध असल्याचे दिसून आले.
संघर्षातून वाट काढता येते याची यशोगाथा त्रिपुराने लिहून दाखवली. अतिरेक्‍यांचे आव्हान स्वीकारणे ही काही अशक्‍य कोटीतील गोष्ट नाही, हे सप्रमाण दाखवून दिले. हे शक्‍य करण्यासाठी गरज होती बहुआयामी सुनिश्‍चित कार्यक्रमाची. सकारात्मक मानसिकतेची, खंबीर इच्छाशक्तीची आणि विश्‍वासार्ह नेतृत्वाची. या नेतृत्वाने आपला पारदर्शक हेतू, आव्हानाला दिलेला सर्जनशील प्रतिसाद, समाजाच्या सर्व थरांना सामाजिक-आर्थिक पायाभूत सुविधा पुरविण्याचा केलेले प्रामाणिक, अथक प्रयत्न आणि मानुषतेची कास न सोडता केलेला सुरक्षा दलांचा वापर आणि त्यांची विद्ध झालेल्या मनांवर फुंकर घालण्याची संवेदनशीलता याद्वारे अतिरेक्‍यांवर मात हा एक वस्तुपाठच घालून दिला आहे
ईशान्य भारतातील कित्येक राज्ये फुटिरांच्या कारवायांची शिकार बनलेली आहेत. असे असताना त्रिपुराने त्यावर यशस्वी मात करून दाखवली. हे कसे झाले? ईशान्य भारतात 1950 मध्येच नागालॅंडमध्ये फुटिरांनी सशस्त्र कारवायांना सुरवात केली होती. त्यानंतर त्याचा प्रादुर्भाव ईशान्येतील इतर राज्यांत झपाट्याने होऊ लागला. त्रिपुराही त्याला अपवाद नव्हते. तेथेही विविध गटांचे सशस्त्र उठाव होत राहिले. याला विविध कारणे होती. एक तर हा सर्व प्रदेश एका चिंचोळ्या पट्टीने देशाच्या उर्वरित भागाला जोडलेला आहे. देशाच्या मुख्य विभागात जो आर्थिक, सामाजिक आणि प्रादेशिक विकास झाला आहे त्यापासून ईशान्य भारत वंचितच राहिलेला आहे. या भागातील जवळजवळ सर्वच राज्यांतील सरकारी कारभाराची परिस्थिती शोचनीय राहिलेली आहे. देशाच्या इतर भागांप्रमाणेच हा प्रदेशही राजकीय आणि प्रशासन या दोन्ही स्तरांवर भ्रष्टाचाराने पोखरून निघाला आहे. स्थलांतरामुळे लोकसंख्येच्या रचनेत सतत बदल होत गेल्याने स्थानिक तणाव निर्माण होत आले आहेत आणि मुख्य म्हणजे आदिवासी जमातींच्या जमिनी मोठ्या प्रमाणावर त्यांच्यापासून हिरावून घेण्यात येत आहेत.
त्रिपुरातील फुटीर कारवायांना 1971मध्ये स्थापन झालेल्या त्रिपुरा उपजाती युवा समितीने संघटित आणि सशस्त्र सुरवात झाली. पाठोपाठ 1981 मध्ये टीएनव्ही, 1989 मध्ये एनएलएफटी, 1990 मध्ये त्रिपुरा टायगर फोर्स आदी संघटना आणि त्यांची सशस्त्र दले उभी राहिली. त्रिपुरा हे मूळचे स्वतंत्र संस्थान स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर भारतात सामील झाले. या सर्व संघटनांना हे विलीनीकरण मान्य नव्हते. त्यांना त्रिपुरा हा सार्वभौम देश करायचा होता. सर्व "बेकायदा स्थलांतरितांना' परत पाठवावे आणि 1960 च्या त्रिपुरा जमीन सुधारणा कायद्यानुसार आदिवासींना त्यांच्या जमिनी परत कराव्यात, हा या संघटनांचा कार्यक्रम होता. त्रिपुरा आणि बांगलादेशच्या दरम्यानची सीमा डोंगरदऱ्या, नद्यांची खोरी आणि निबिड जंगलांतून जाते. अशी लांबलचक सीमा राखणे कठीण असते. त्याचा फायदा फुटीर अतिरेकी घेतात. या सीमेपलीकडून त्यांना मोठी आर्थिक रसद मिळत आली आहे. बांगलादेशचे सरकार आणि त्याच्या संस्था या अतिरेक्‍यांना सढळ मदत करीत. प्रचंड हिंसाचाराने त्रिपुराच्या नागरी जीवनात थैमान घातले. दळणवळणाची साधने तोडून-मोडून टाकली, शिक्षण संस्था बंद पाडल्या, व्यापार-उद्योग ठप्प केले. थोडक्‍यात, राज्य सरकारचा अधिकारच धुडकावून लावला. पण राज्य सरकार डगमगले नाही. अतिरेक्‍यांचे हे आव्हान राज्य सरकारने मुख्यमंत्री माणिक सरकार यांच्या सुज्ञ आणि दूरदर्शी मार्गदर्शनाखाली खंबीरपणे स्वीकारले. परिस्थितीला न डगमगता अत्यंत सर्जनशील आणि चतुरस्र व्यूहरचना केली. एका बाजूला अतिरेक्‍यांनी ताब्यात घेतलेले प्रदेश मुक्त करण्यासाठी प्रशासकीय पावले उचलली, तर दुसऱ्या बाजूला लोकांमध्ये सरकारविषयी विश्‍वास निर्माण करण्यासाठी, त्यांची मने जिंकून घ्यायची योजना अवलंबली. सशस्त्र अतिरेक्‍यांचा बीमोड करण्यासाठी शस्त्राचा वापर करावाच लागतो; पण त्रिपुरा सरकारने त्याचा वापर एकांगीपणे बिलकुल केला नाही. सशस्त्र दलांचा वापर अत्यंत व्यापक आणि प्रभावी रीतीने आणि गुप्तपणेदेखील करण्यात आला. केवळ राज्य पोलिस दल आणि केंद्रीय निमलष्करी दल तैनात केले होते आणि आदिवासींचा समावेश असलेले खास पोलिस अधिकारी कृतीत उतरवले होते. मोहीम जास्तीत जास्त परिणामकारक व्हावी म्हणून केंद्रीय दल आणि राज्य पोलिस दल यांच्यात समन्वय साधण्यात आला. दोन्हीच्या कामात चांगली एकजूट साधण्यात आली. त्यांच्या वर्तनावर अत्यंत बारीक नजर ठेवण्यात आली. अशी नजर ठेवायच्या कामात स्वतः मुख्यमंत्री आणि राज्यपाल यांनी खास जबाबदारी स्वीकारली. त्यामुळे संरक्षक दलाकरवी सहजपणे होणाऱ्या हत्या, बळजबरी, क्रूरता आणि मानवी हक्कांचे उल्लंघन यावर कडक नियंत्रण आले. नागरिकांच्या मनात संरक्षक दलाविषयी शत्रुभाव बिलकुल निर्माण झाला नाही, हे अभूतपूर्वच होय.
राज्य सरकारच्या या धोरणात्मक हस्तक्षेपामुळे आदिवासींमधील उद्रेक थंड होऊ लागला. त्यामुळे अतिरेक्‍यांचा सामाजिक आधारच कोसळून पडला. आदिवासी आणि बिगर-आदिवासींमधील विद्वेषाची आग विझविण्यात आली. सुरक्षा दलांनी अतिरेक्‍यांच्या ताब्यातील प्रदेश काढून घेतल्यानंतर तेथे प्रशासन प्रस्थापित व्हायला आणि गतीने विकासकामे व्हायला अजिबात वेळ लागला नाही. आरोग्यसेवा, ग्रामीण भागात विस्तृत दळणवळणाच्या सुविधा, पिण्याच्या पाण्याचा पुरवठा, रोजगार आणि आदिवासींच्या मिळकतीत वाढ करण्याच्या योजना वेगाने मार्गी लागायला सुरवात झाली. त्यांची सामाजिक-आर्थिक प्रगती आणि जीवनशैलीत सुधारणा व्हायला सुरवात झाली. विकासाचा फायदा सर्व समाजालाच होतोय, हे स्वच्छ दिसू लागले. त्यातही आदिवासींच्या बाबतीत ते जास्तच ठळकपणे दिसू लागले. आदिवासींना समाजाचा मुख्य प्रवाह आणि प्रशासन यांना जोडणारा सेतू तयार झाला. परिणामी, आदिवासी विकास प्रक्रियेत सहभागी होऊ लागले. आता सुरक्षा दले केवळ दंडुके आणि बंदुका परजणारी टोळकी न राहता त्यांना मानवी चेहरा प्राप्त झाला. ही दले विकासाची दले ठरली. ही दले लोकमित्र आणि विकासकारी साधने बनली. त्यामुळे त्यांनी लोकांचा विश्‍वास, आदर आणि कृतज्ञता संपादन केली. शासन आणि सुरक्षा दलांच्या हेतूविषयी जनतेच्या मनात निर्माण होणारी भीती दूर करायला या नागरी कृती कार्यक्रमांचा कमालीचा उपयोग झाला. एकूणच अतिरेकी कारवायांच्या विरोधात समाजाला सहभागी करून घेण्यात लक्षणीय यश मिळाले. मुख्यमंत्री माणिक सरकार यांच्या पुढाकाराने राजकीय प्रक्रिया सुरू झाली आणि तिने सशस्त्र बंडखोरीच्या रोगावर प्रभावी आणि दूरगामी उपचार केले. दूरदूरच्या निबिड प्रदेशात विशेषतः अतिरेक्‍यांचा प्रभाव असलेल्या विभागांत लोकांच्या मनात विश्‍वास निर्माण करण्यासाठी शांतता मिरवणुका आयोजित करण्यात आल्या. त्यातून शासन विकासाला आणि समृद्धीला कटिबद्ध असल्याचे दिसून आले.
संघर्षातून वाट काढता येते याची यशोगाथा त्रिपुराने लिहून दाखवली. अतिरेक्‍यांचे आव्हान स्वीकारणे ही काही अशक्‍य कोटीतील गोष्ट नाही, हे सप्रमाण दाखवून दिले. हे शक्‍य करण्यासाठी गरज होती बहुआयामी सुनिश्‍चित कार्यक्रमाची. सकारात्मक मानसिकतेची, खंबीर इच्छाशक्तीची आणि विश्‍वासार्ह नेतृत्वाची. या नेतृत्वाने आपला पारदर्शक हेतू, आव्हानाला दिलेला सर्जनशील प्रतिसाद, समाजाच्या सर्व थरांना सामाजिक-आर्थिक पायाभूत सुविधा पुरविण्याचा केलेले प्रामाणिक, अथक प्रयत्न आणि मानुषतेची कास न सोडता केलेला सुरक्षा दलांचा वापर आणि त्यांची विद्ध झालेल्या मनांवर फुंकर घालण्याची संवेदनशीलता याद्वारे अतिरेक्‍यांवर मात हा एक वस्तुपाठच घालून दिला आहे
No comments:
Post a Comment