. तामीळनाडूमधील कुडानकुलम अणुउैर्जा प्रकल्पाला रशियाची मदत आहे. आजच्या काळाचा विचार करता अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षपदी डोनाल्ड ट्रम्प यांसारखी बेभरवशाची व्यक्ती असताना आपल्या पाठीशी खंबीरपणे उभा राहणारा देश हिंदुस्थानला हवा आहे. त्यामुळेच रशियाचा नाराजीचा सूर कमी करण्यासाठी पंतप्रधान मोदी जाणीवपूर्वक प्रयत्न करताना दिसत आहेत. अनौपचारिक चर्चेचे आयोजन हा यासाठीचाच एक प्रयत्न होता. याचा मुख्य उद्देश विश्वासतूट कमी करणे हा आहे.
हिंदुस्थानचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा रशिया दौरा नुकताच पार पडला. ही भेट अनौपचारिक चर्चेच्या निमित्ताने घडून आली. त्यामुळे या दौऱ्यात कोणत्याही प्रकारचा अजेंडा नव्हता. तसाच प्रकार गेल्या महिन्यात चीनच्या बाबतीत घडला. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी अचानक चीनच्या दौऱ्यावर गेले आणि तेथे चीनचे राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग यांच्याशी त्यांची प्रदीर्घ अनौपचारिक चर्चा झाली. त्यामध्येही विशिष्ट असा अजेंडा नव्हता. अलीकडच्या काळात हिंदुस्थानच्या परराष्ट्र धोरणामध्ये काही अभिनव प्रयोग केले जात आहेत. सांस्कृतिक राजनय, लोकराजनय, लक्ष्मणरेषा आखणे म्हणजेच विशिष्ट मर्यादेच्या बाहेर न जाण्याचे धोरण स्वीकारणे, मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया यांसारख्या महत्त्वाच्या योजनांसाठी परराष्ट्र धोरणाचा वापर करणे हे सर्व अभिनव प्रयोग मोदी सरकारच्या परराष्ट्र धोरणामध्ये अवलंबले जात आहेत. अनौपचारिक चर्चा हा त्यातीलच एक नवा प्रवाह म्हणता येईल.
गेल्या एक महिन्याच्या काळात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी दोन राष्ट्रांच्या प्रमुखांबरोबर चर्चा केली. खरेतर हिंदुस्थान -चीन, हिंदुस्थान – रशिया यांच्यात होणाऱ्या चर्चा वेगवेगळ्या माध्यमातून आणि स्तरांवर सुरूच आहेत. रशियाचेच उदाहरण घेतल्यास अटलबिहारी वाजपेयी पंतप्रधान असतानाच्या काळात रशियाबरोबरचे संबंध वृद्धिंगत करण्यासाठी राष्ट्रप्रमुखांच्या वार्षिक बैठकांची परंपरा सुरू करण्यात आली. त्यानंतर प्रतिवर्षी रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष आणि हिंदुस्थानचे पंतप्रधान परस्परांची भेट घेतात. एक गोष्ट लक्षात घेतली पाहिजे की, रशिया हा एकमेव असा देश आहे ज्याच्याबरोबर हिंदुस्थानने असा करार केला आहे. त्यामुळे दोन्ही देशांच्या प्रमुखांची दरवर्षी भेट होतेच. चीनचा विचार करता अलीकडच्या काळात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे तिसऱ्यांदा चीनच्या दौऱ्यावर जाऊन आले आहेत. याखेरीज अन्य व्यासपीठांवरून ते सातत्याने शी जिनपिंग यांना भेटताहेत. तसेच हिंदुस्थानचे राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार, परराष्ट्रमंत्री यांच्यामार्फतही चीनशी संवाद चर्चा सुरू असते. याखेरीज हिंदुस्थान, रशिया आणि चीन हे तीनही देश ब्रिक्स, जी २०, शांघाय कोऑपरेशन ऑर्गयनायझेशन, संयुक्त राष्ट्र समिती यांसारख्या विविध बहुराष्ट्रीय संघटनांचे सदस्य आहेत. तिथेही या राष्ट्राध्यक्षांची भेट होत असते आणि तेव्हाही द्विपक्षीय चर्चा होतच होत्या. असे असतानाही या अनौपचारिक चर्चेची गरज का पडली असा प्रश्न उपस्थित होतो. तथापि, नियमित चर्चा सुरू असताना अनौपचारिक चर्चा करणे हा नवा प्रवाह आहे.
अशा स्वरूपाच्या अनौपचारिक चर्चा या त्या-त्या देशाच्या राष्ट्रप्रमुखांकडून केल्या जातात. त्यातून राष्ट्रप्रमुखांमधील वैयक्तिक संबंध सुदृढ होतात. त्याचप्रमाणे विश्वासतुटीवर तोडगा काढण्यास मदत होते.
दुसरी गोष्ट म्हणजे शी जिनपिंग आणि ब्लादीमिर पुतीन यांच्याशी मोदींच्या झालेल्या चर्चांची वेळ महत्त्वाची आहे. शी जिनपिंग दुसऱ्यांदा आणि तहहयात चीनचे राष्ट्राध्यक्ष बनले आहेत; तर पुतीन हे चौथ्यांदा राष्ट्राध्यक्ष म्हणून निवडले गेले आहेत. त्यामुळे येणाऱ्या पाच वर्षांच्या काळात हिंदुस्थानबरोबरचे संबंध कसे असावेत याचा निर्णय हे दोन्ही राष्ट्रप्रमुख घेणार आहेत. अशा वेळी वैयक्तिक चर्चेमुळे त्याला नवे वळण मिळू शकते.
तिसरी गोष्ट म्हणजे अलीकडील काळात चीन आणि रशिया या दोन्ही देशांबरोबरच्या हिंदुस्थानच्या संबंधांमध्ये काही कारणांमुळे तणाव निर्माण झाला होता. डोकलामच्या संघर्षामुळे हिंदुस्थान-चीन संबंध कमालीचे ताणले गेले होते. दुसरीकडे रशियाने पाकिस्तानला शस्त्रास्त्रपुरवठा करण्यास सुरुवात केल्यामुळे हिंदुस्थान रशिया संबंधात तणाव निर्माण झाला होता. असे तणावाचे प्रसंग भविष्यात उद्भवू नयेत यासाठी चर्चा केली तर त्यावर निश्चितपणे मार्ग मिळतो. त्यामुळे परस्पर संबंधांमध्ये सौहार्द आणि शांतता प्रस्थापित व्हावी यासाठीही अनौपचारिक चर्चा उपयुक्त ठरतात.
या अनौपचारिक चर्चा एका विशिष्ट आंतरराष्ट्रीय घडामोडीच्या पार्श्वभूमीवर झालेल्या आहेत. यातील ताजी घडामोड म्हणजे अलीकडेच अमेरिकेने केलेला इराणसोबतचा करार (जॉइंट कॉम्प्रेहेन्सिव्ह प्लॅन ऑफ ऍक्शन) मोडून घेण्याची घोषणा करत त्यातून काढता पाय घेतला आहे. त्यामुळे आखाती प्रदेश किंवा पश्चिम आशियात तणावग्रस्त परिस्थिती निर्माण झाली आहे. तेथे पुन्हा एकदा मोठी अस्थिरता निर्माण होण्याची शक्यता आहे. याचा परिणाम हिंदुस्थानला होणाऱ्या तेलपुरवठय़ावर होणार आहे. त्यामुळे हिंदुस्थानसाठी चिंतेचा मुद्दा आहे.
दोन वर्षांपूर्वी डोनाल्ड ट्रम्प अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष बनले. त्यानंतर त्यांनी अनेक बहुराष्ट्रीय करारांतून माघार घेण्यास सुरुवात केली आहे. सर्वप्रथम त्यांनी ट्रान्स पॅसिफिक करारातून माघार घेतली. त्यापाठोपाठ पॅरिस पर्यावरण परिषदेच्या ठरावातून माघार घेतली. आता ते जागतिक व्यापार संघटनेतून माघार घेण्याची धमकी देत आहेत. यामुळे आंतरराष्ट्रीय राजकारणात नेतृत्वाची समस्या निर्माण झाली आहे. तसेच एकप्रकारची पोकळीही निर्माण झाली आहे. अमेरिकेने माघार घेतल्यास जागतिकीकरणाचा अजेंडा कोण पुढे नेणार असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. सद्यस्थितीत हिंदुस्थान, चीन, रशिया हे संयुक्तपणे हा अजेंडा पुढे घेऊन जाऊ शकतात.
अलीकडील काळात अफगाणिस्तानातील परिस्थिती पुन्हा एकदा अस्थिर बनली आहे. अमेरिकेने तेथूनही माघार घेत आपले सैन्य काढून घेतले आहे. त्यामुळे आता तेथे अल कायदा, तालिबान, आयसिस यांसारख्या दहशतवादी संघटनांच्या कारवाया वाढत चालल्या आहेत. आगामी काळात तेथे सार्वत्रिक निवडणुका होताहेत. त्यात व्यत्यय आणण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. त्यावर एक समान तोडगा काढण्याची गरज आहे. त्या दृष्टीनेही या अनौपचारिक चर्चा होणे गरजेचे आहे.
आज रशियाची अवस्था काहीशी अवघडल्यासारखी झाली आहे. जॉर्जिया आणि क्रामिया प्रश्नावरून अमेरिका आणि युरोपियन देशांनी रशियावर आर्थिक निर्बंध टाकले आहेत. परिणामी, रशियासाठी युरोपियन बाजारपेठ बंद झाली आहे. साहजिकच रशिया सध्या दुसऱ्या बाजारपेठांच्या शोधात आहे. एकीकडे अशी परिस्थिती उद्भवली असताना रशियाबरोबरचा व्यापार कमी करावा याबाबत अमेरिकेचा हिंदुस्थानवर अप्रत्यक्ष दबाव आहे. गेल्या वर्षी अमेरिकन काँग्रेसने एक महत्त्वाचा ठराव मंजूर केला. त्यात रशिया, उत्तर कोरिया आणि इराक या तीनही देशांबरोबर अमेरिका व्यापार करणार नाही आणि जे देश या देशांशी व्यापार करतील त्यांच्याशीदेखील अमेरिका व्यापार कमी करेल, असे निर्धारित करण्यात आले. त्यामुळे रशियाशी व्यापार करण्यात हिंदुस्थानला मर्यादा आल्या आहेत.
गेल्या काही महिन्यांत रशियाबरोबरचा व्यापार खालावलेला आहे. एकेकाळी रशिया हा शस्त्रास्त्रांची निर्यात करणारा सर्वात मोठा देश होता. हिंदुस्थानच्या शस्त्रास्त्रांच्या गरजेपैकी ९० टक्के गरज ही रशियाकडून भागवली जायची. आता रशिया क्रमांक २ वर गेला असून अमेरिका पहिल्या क्रमांकावर आला आहे. हिंदुस्थानकडून होणाऱ्या शस्त्रास्त्रांच्या आयातीत रशियाचा वाटा ९० टक्क्यांवरून घटून ६० टक्क्यांवर आला आहे. त्यामुळे रशिया हिंदुस्थानवर काहीसा नाराज झाला असून २०१५ नंतर रशिया पाकिस्तानच्या जवळ जाऊ लागला आहे. मध्यंतरी या दोन्ही देशांदरम्यान एक महत्त्वाचा करार केला. तसेच २०१६ मध्ये रशियाने पाकिस्तानबरोबर संयुक्त लष्करी कवायती केल्या आणि त्यानंतर शस्त्रास्त्रांचा पुरवठाही सुरू केला. याचे सर्व गंभीर परिणाम हिंदुस्थानवर होऊ लागले.
हिंदुस्थानला केवळ शस्रास्रांसाठी रशियाची गरज आहे असे नाही. अंतराळ संशोधन, अणुउर्जा आदींसाठीही रशिया गरजेचा आहे. तामीळनाडूमधील कुडानकुलम अणुउैर्जा प्रकल्पाला रशियाची मदत आहे. आर्यभट्ट या हिंदुस्थानने अंतराळात सोडलेल्या पहिल्या वहिल्या उपग्रहासाठी रशियन प्रक्षेपक वापरला गेला. त्या गोष्टीला ५० वर्षे पूर्ण झाली आहेत. तसेच शैक्षणिक, सांस्कृतिक आणि तंत्रज्ञान हस्तांतरणाच्या क्षेत्रात रशियाची हिंदुस्थानला मोठी मदत मिळत आहे. आजच्या काळाचा विचार करता अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षपदी डोनाल्ड ट्रम्प यांसारखी बेभरवशाची व्यक्ती असताना आपल्या पाठीशी खंबीरपणे उभा राहणारा देश हिंदुस्थानला हवा आहे. त्यामुळेच रशियाचा नाराजीचा सूर कमी करण्यासाठी पंतप्रधान मोदी जाणीवपूर्वक प्रयत्न करताना दिसत आहेत. अनौपचारिक चर्चेचे आयोजन हा यासाठीचाच एक प्रयत्न होता. याचा मुख्य उद्देश विश्वासतूट कमी करणे हा आहे.
No comments:
Post a Comment