'आर्मड् फोर्सेस स्पेशल पॉवर्स अॅक्ट ही सतत चालणारी लढाई- Maharashtra Times

 प्रिलच्या शेवटच्या आठवड्यात केंद्र सरकारने ईशान्येकडील राज्यांतील व जम्मू काश्मीरमधील काही ठिकाणी गेली अनेक वर्षे लागू असलेला व अतिशय वादग्रस्त ठरलेला 'आर्मड् फोर्सेस स्पेशल पॉवर्स अॅक्ट (थोडक्यात अफ्स्पा) मागे घेतला आहे. हा कायदा मागे घ्यावा असा अनेक राज्यांचा आग्रह होता. आताच्या निर्णयानुसार हा कायदा मेघालय राज्यातून पूर्णपणे, तर अरुणाचल प्रदेश राज्यातून अंशत: हटवला आहे. याची अंमलबजावणी ३१ मार्च २०१८पासून सुरू झाली आहे. 

हा कायदा सुरक्षा दलाला,‚ ज्याला लोकशाहीची पायमल्ली करू शकणारे अधिकार म्हणता येतील,‚ असे अधिकार देतो. अफ्स्पानुसार सुरक्षा दलातील अधिकारी कोणाच्याही घरी परवानगी न घेता घुसू शकतात‚, झडती घेऊ शकतात व कोणालाही वॉरंट नसताना अटक करू शकतात. या कायद्याचा मोठया प्रमाणात गैरवापर होत आहे असे आरोप गेली काही वर्षे सुरू होते. मानवी हक्कांबाबत कार्य करणाऱ्या मणिपुरच्या इरोम शर्मिला यांनी तर सन २००० ते २०१६ अशी तब्बल सोळा वर्षे या कायद्याच्या विरोधात पाण्याचाही थेंब न घेता कडकडीत उपोषण केले होते| 

हळुहळू या कायद्याच्या विरोधात वातावरण तापत गेले व मागच्या वर्षीपासून तर हा कायद्या बहुधा काढला जार्इल अशी जोरदार चर्चा सुरू झाली. गेल्या काही वर्षापासून ईशान्य भागातील राजकीय वातावरणात लक्षणीय सुधारणा होत आहे. याचे एक साधे उदाहरण म्हणजे जवानांच्या मृत्यूच्या प्रमाणाची १९९७ सालची आकडेवारी समोर ठेवली व या आकडेवारीची तुलना सध्याच्या आकडेवारीशी केली तर यात ९७ टक्के घट झाल्याचे दिसून येर्इलÑ.

'आर्मड् फोर्सेस स्पेशल पॉवर्स अॅक्ट ही सतत चालणारी लढाई-

Maharashtra Times

 प्रिलच्या शेवटच्या आठवड्यात केंद्र सरकारने ईशान्येकडील राज्यांतील व जम्मू काश्मीरमधील काही ठिकाणी गेली अनेक वर्षे लागू असलेला व अतिशय वादग्रस्त ठरलेला 'आर्मड् फोर्सेस स्पेशल पॉवर्स अॅक्ट (थोडक्यात अफ्स्पा) मागे घेतला आहे. हा कायदा मागे घ्यावा असा अनेक राज्यांचा आग्रह होता. आताच्या निर्णयानुसार हा कायदा मेघालय राज्यातून पूर्णपणे, तर अरुणाचल प्रदेश राज्यातून अंशत: हटवला आहे. याची अंमलबजावणी ३१ मार्च २०१८पासून सुरू झाली आहे. 

हा कायदा सुरक्षा दलाला,‚ ज्याला लोकशाहीची पायमल्ली करू शकणारे अधिकार म्हणता येतील,‚ असे अधिकार देतो. अफ्स्पानुसार सुरक्षा दलातील अधिकारी कोणाच्याही घरी परवानगी न घेता घुसू शकतात‚, झडती घेऊ शकतात व कोणालाही वॉरंट नसताना अटक करू शकतात. या कायद्याचा मोठया प्रमाणात गैरवापर होत आहे असे आरोप गेली काही वर्षे सुरू होते. मानवी हक्कांबाबत कार्य करणाऱ्या मणिपुरच्या इरोम शर्मिला यांनी तर सन २००० ते २०१६ अशी तब्बल सोळा वर्षे या कायद्याच्या विरोधात पाण्याचाही थेंब न घेता कडकडीत उपोषण केले होते| 

हळुहळू या कायद्याच्या विरोधात वातावरण तापत गेले व मागच्या वर्षीपासून तर हा कायद्या बहुधा काढला जार्इल अशी जोरदार चर्चा सुरू झाली. गेल्या काही वर्षापासून ईशान्य भागातील राजकीय वातावरणात लक्षणीय सुधारणा होत आहे. याचे एक साधे उदाहरण म्हणजे जवानांच्या मृत्यूच्या प्रमाणाची १९९७ सालची आकडेवारी समोर ठेवली व या आकडेवारीची तुलना सध्याच्या आकडेवारीशी केली तर यात ९७ टक्के घट झाल्याचे दिसून येर्इलÑ.

केंद्र सरकारच्या या निर्णयाचे स्वागत करत असतानाच या निर्णयाच्या इतर बाजूसुद्धा समजून घेतल्या पाहिजेत. केंद्रीय गृहखात्याचे राज्यमंत्री किरेन रिज्जू यांनी अलीकडेच जाहीर केले, की नागालँडमधून आर्मड् फोर्सेस स्पेशल पॉवर्स अॅक्ट‚ १९५८ (अफ्स्पा) काढला जाणार नाही, याचे कारण म्हणजे अजूनही नागालँडमधील बंडखोर व केंद्र सरकार यांच्यात शांतता करार झालेला नाही. म्हणजे तेथील परिस्थिती अशी झालेली नाही, की लष्कराला दिलेले खास अधिकार काढून घेण्यात यावेत! ही वस्तुस्थिती महत्वाची आहे. आज जरी ईशान्य भारतातील अनेक राज्यांतील परिस्थिती योग्य नसली, तरी यात हळुहळू सुधारणा होत आहे. म्हणूनच अधूनमधून 'अफ्स्पा'चे परीक्षण करावे लागते व जेथे गरज नसेल तेथून तो हटवावा याकडे सुजाण कल दिसतो. उदाहरणार्थ, आजही हा कायदा संपूर्ण आसाम राज्यात व संपूर्ण नागालँड राज्यात लागू आहे. इरोम शर्मिलांच्या उपोषणानंतरही हा कायदा मणिपूर राज्यात आहेच. आता जसा केंद्र सरकारने हा कायदा संपूर्ण मेघालय राज्यातून मागे घेतला आहे, तसेच २०१५ साली हा कायदा त्रिपुरा राज्यातून संपूर्णपणे मागे घेतला होता. यातून असे दिसते, की जशी परिस्थितीत सुधारणा होत जाते तसा या कायद्याचा वापर शिथिल केला जातो. 

हा कायदा भारतीय संसदेने १९५८ साली पारित केला. म्हणजे संसदीय लोकशाही शासनव्यवस्था प्रमाण मानणाऱ्या भारताने हा लोकशाहीविरोधी तरतुदी असलेला कायदा पारित केला हे लक्षात घेतले पाहिजे. 

भारत १९४७ साली स्वतंत्र झाल्यानंतर ईशान्य भागातील आदिवासी समाजाचे काही नेते महात्मा गांधींना भेटायला गेले होते व जसे तुम्हाला इंग्रजांकडून स्वातंत्रय मिळाले आहे, तसेच आम्हाला भारतापासून स्वातंत्र्य पाहिजे अशी मागणी त्यांनी केली. महात्माजींनी त्यांच्या मागणीचा अभ्यास करण्यासाठी कालावधी मागून घेतला. गांधीजींनी काही निर्णय घेण्याच्या आतच नथुराम गोडसे व त्याच्या सहकाऱ्यांनी त्यांचा खून केला. त्यामुळे ईशान्य भारताची समस्या तशीच राहिली. 

पिझो यांच्या नेतॄत्वाखाली स्वतंत्र नागालँडची मागणी पुढे नेण्यासाठी २ फेब्रवारी १९४२ रोजी 'नागा नॅशनल कौन्सिल'ची स्थापना झाली. या संघटनेने हिंसाचाराचा मार्ग अंगिकारत लढा सुरू केला. हा लढा स्थानिक पोलिस यंत्रणेला आवरता येत नव्हता, म्हणून भारत सरकारने १९५५ साली तेथे सैन्य पाठवले. ही एक अभूतपूर्व घटना होती. देशांतर्गत कायदा व सुव्यवस्था हाताळण्यासाठी लष्कराचा पहिल्यांदा वापर झाला. त्यानंतर असा प्रकार अनेकदा झालेला दिसून येर्इल. अशा लष्करी हस्तक्षेपांना कायद्याचा आधार देण्यासाठी संसदेने सप्टेंबर १९५८मध्ये 'अप्स्पा' कायदा संमत केला. जेव्हा १९८०च्या दशकात पंजाबात खलिस्तानवाद्यांनी धुमाकूळ घातला होता, तेव्हा तेथेसुद्धा १९८३ साली असाच कायदा लागू करण्यात आला होता. जेव्हा परिस्थिती पूर्वपदावर आली, तेव्हा तो कायदा १९९७ साली मागे घेण्यात आला. ही झाली या कायद्याची स्वातंत्र्योत्तर कहाणी. 

स्वातंत्रयपूर्व काळातही असा कायदा होता. ९ ऑगस्ट १९४२ रोजी महात्माजींच्या आदेशानुसार 'चले जाव' चळवळ सुरू केली. त्यामुळे निर्माण झालेल्या अभूतपूर्व परिस्थितीशी सामना करण्यासाठी इंग्रज सरकारने १५ ऑगस्ट १९४२ रोजी सरकारला असे अमानुष अधिकार देणारा वटहुकूम जारी केला होता. याच वटहुकूमाचा वापर करून स्वतंत्र भारताच्या सरकारने फाळणीच्या दरम्यान झालेल्या दंग्यांना लगाम घातला होता. थोडक्यात काय, तर‚ सरकार लोकशाहीवादी असो की साम्राज्यशाहीवादी,‚ अशा कायद्यांची व वटहुकुमांची नेहमी गरज भासते. 

असे कायदे प्रगत लोकशाही देशांतही असतातच. अमेरिकेवर ओसामा बिन लादेनने ११ सप्टेंबर २००१ रोजी (नाइन इलेव्हन)विमानहल्ले केले, त्यानंतर अमेरिकेच्या संसदेने 'पॅट्रियट' कायदा संमत केला. युनिटायिंग अँड स्ट्रेंग्दनिंग अमेरिका बाय प्रोव्हायडिंग अॅप्रोप्रिएट टूल्स रिक्वायर्ड टू इंटरसेप्ट मँड ऑबस्ट्रक्ट टेररिझम अॅक्ट, २००१ या कायद्यावर २६ ऑक्टोबर २००१ रोजी अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष जॉर्ज बुश यांनी स्वाक्षरी केली होती. मोठया प्रमाणात लोकशाहीविरोधी तरतुदी असलेला हा कायदा अमेरिकेत आजही अस्तित्वात आहेÑ 

भारताचा अफ्स्पा कायदा काय, किंवा अमेरिकेचा पॅट्रियट कायदा काय,‚ असे कायदे आधुनिक जगतात गरजेचे झालेले आहेत. यात एक प्रकारची तात्विक विसंगती दिसून येते. लोकशाही वाचवण्यासाठी काही प्रमाणात लोकशाही मूल्यांचा बळी द्यावा लागतो, याचे कारण आधुनिक जगतात 'दहशतवाद' नावाचा वेगळाच शत्रू समोर आला आहे. असा शत्रू जगाने कधी बघितला नव्हता. या शत्रूला देशाच्या सीमारेषा रोखू शकत नाहीत. हा शत्रू आधुनिक शस्त्रांचा प्रभावी वापर करत असतो. मुख्य म्हणजे या शत्रूला निरपराध लोकांचा नाहक जीव घेण्यात कसलीच शरम वाटत नाही. अशा नव्या व खतरनाक शत्रूचा सामना करण्यासाठी जुन्या पद्धतीचे कायदे कमी पडतात. म्हणून मग अफ्स्पा व पॅट्रियटसारखे कायदे करावे लागतात व त्यांचा वापर करून लोकशाही मूल्यं टिकवावी लागतात. 

भारताला आज फुटीरतावादी शक्तींचा सतत सामना करावा लागतो. जसजशी वर्षं जात आहेत, तसतसे देशविरोधी शक्तींच्या संख्येत घट न होता वाढच होताना दिसत आहे. भारत सरकार व अशा शक्ती यांच्यात नेहमी लढार्इ सुरू असते. जेव्हा काही ठिकाणी भारत सरकार जिंकते तेव्हा त्या ठिकाणाहून अफ्स्पासारखे कायदे मागे घेतले जातात. ज्या भागातील परिस्थिती काबूत आलेली नाही, तेथे असे कायदे असतात. आज जेथून अफ्स्पा मागे घेतला, तेथे हा कायदा पुन्हा लागू करण्याची वेळ येणार नाही असे कोणीही खात्रीपूर्वक सांगू शकत नाही. ही सतत चालणारी लढार्इ आहे.