आर्थिक आणि लष्करीदृष्ट्या सक्षम असलेल्या चीनला मात्र अंतर्गत फुटीरतावादी चळवळींची झळ बसली आहे. चीनच्या शिनजिआंग प्रांतातील विगुर मुस्लिमांनी वेळोवेळी स्वतंत्र पूर्व तुर्कस्तानच्या मागणीसाठी आंदोलने छेडून चिनी राजवटीला वेळोवेळी आव्हान दिले. पण लष्करी बळाच्या जोरावर चीनने नेहमीच हा संघर्ष क्रूरपणे हाणून पाडला. आज जरी शिनजिआंग आणि तिबेट हे चीनचे स्वायत्त प्रांत असले तरी तेथील परिस्थिती चीनच्या चिंतेत भर घालणारी नक्कीच आहे. तेव्हा, विगुर मुसलमानांच्या या फुटीरतावादी चळवळीची पार्श्‍वभूमी विशद करणारा हा लेख...
बाहेरून दिसायला चीन हा देश सामाजिकदृष्ट्या एकसंघ दिसतो, पण जरा अभ्यास केला तर लक्षात येते की, तेथेसुद्धा प्रचंड प्रमाणात वांशिक ताणतणाव आहेत. तेथे ’हान’ वंशीयांच्या हाती सत्तेची सूत्रं एकवटली आहेत. परिणामी बिगरहान सामाजिक घटक या ना त्या कारणांनी असंतुष्ट असतात व संधी मिळेल तेव्हा हान वंशीयांच्या दादागिरी विरुद्ध आवाज उठवतात.
चीनची ही एक बाजू झाली. दुसरी व तितकीच महत्त्वाची बाजू म्हणजे, तेथे खदखदत असलेले फुटीरतावादी लढे. गेली अनेक वर्षे चीनच्या सीमारेषेवरील तीन प्रांतांत फुटीरतावादी लढे जोरात सुरू आहेत. यातील तिबेटचा लढा भारतीय समाजाला बर्‍यापैकी परिचितही आहे. याचे कारण तिबेटी समाजाचे धर्मगुरू व राजकीय नेते दलाई लामा यांनी १९५९ सालापासून भारतात आश्रय घेतलेला आहे. चीनमधील दुसरा प्रांत म्हणजे मंगोलिया. येथेसुद्धा गेली अनेक वर्षे फुटीरतावादी शक्ती सक्रीय आहेत. मात्र, यापैकी तिसरा व सर्वांत घातक प्रांत म्हणजे शिनजिआंग हा मुस्लीमबहुल प्रांत. या प्रांताची सीमारेषा पूर्वाश्रमीच्या कझाकिस्तान, अझरबैजान वगैरे १९९१ साली सोव्हिएत युनियनचे तुकडे झाल्यानंतर स्वतंत्र झालेल्या देशांशी भिडलेली आहे. शिवाय अफगाणिस्तान व पाकिस्तानसारख्या देशांशीसुद्धा चीनच्या अस्वस्थ प्रांताची सीमारेषा आहे. त्यामुळे तेथे गेले काही वर्षे फुटीरतावादी चळवळ जोरात आहे. ही चळवळ चिनी राज्यकर्त्यांची डोकेदुखी झालेली आहे. या लढ्याला पश्‍चिम व मध्य आशियातील मुस्लीम फुटीरतावाद्यांची फूस आहेच. गेली अनेक वर्षे चिनी राज्यकर्ते ही चळवळ दडपून टाकण्याच्या प्रयत्नात आहेत, पण यात त्यांना फारसे यश मिळालेले नाही.
शिनजिआंग प्रांतातील मुस्लीम समाजाला (’Uyghur') ’विगुर’ असे म्हणतात. त्यांच्या मागणीनुसार हा प्रांत चिनी साम्राज्याचा कधीही भाग नव्हता. म्हणून ते विसाव्या शतकाच्या सुरुवातीपासून वेगळ्या देशाच्या मागणीसाठी लढत आहेत. त्यांच्या मते, सध्याचा तुर्कस्तान म्हणजे पश्‍चिम तुर्कस्तान व ते झगडत असलेला तुर्कस्तान म्हणजे ’पूर्व तुर्कस्तान’. या मागणीसाठी त्यांच्या अनेक संघटना आहेत. त्यातील काही संघटना दहशतवादी कृत्यं करत असतात. जसे भारताला काश्मीरमधील अतिरेक्यांनी त्रस्त केले आहे, तसेच चिनी सरकारला विगुर मुसलमानांनी भंडावून सोडले आहे. चीनमध्ये मुस्लीम समाजाची लोकसंख्या सुमारे एक कोटी दहा लाख इतकी असून त्यातील एकट्या शिनजिआंग प्रांतात सुमारे नव्वद लाख मुसलमान आहेत. हा प्रांत चीनच्या जवळजवळ १/६ आहे. रशियाच्या बाजूने असलेल्या चीनच्या सीमारेषेच्या संदर्भात हा प्रांत अतिशय महत्त्वाचा आहे.
या भागाचे स्वामित्व चीनकडे होते, असे ठामपणे म्हणता येत नाही. माओने साम्यवादी क्रांती केल्यानंतर देशाच्या सीमा पक्क्या करण्याच्या हेतूने तिबेट व शिनजिआंग हे दोन प्रांत सरळ ताब्यात घेतले. त्याअगोदर नोव्हेंबर १९३३ मध्ये साबित दामोल्ला वगैरेंनी ’ईस्ट तुर्कस्तान इस्लामिक रिपब्लिक’ स्थापन केल्याची घोषणा केली होती. असाच प्रयत्न १९४४ सालीसुद्धा करण्यात आला होता. थोडक्यात म्हणजे अगदी विसाव्या शतकाच्या मध्यापर्यंत शिनजिआंग प्रांत चीनच्या पूर्णपणे ताब्यात होता, असे ठामपणे म्हणता येणार नाही.
तिबेट व शिनजिआंग वगैरेंसारख्या प्रांतांना स्वायत्त प्रांताचा दर्जा आहे. या प्रांतांचा कारभार करण्यासाठी मागच्या वर्षी म्हणजे ऑगस्ट २०१६ मध्ये चेन क्वोंगो यांची नेमणूक करण्यात आली. चेन क्वोंगो यांच्याकडे आधी तिबेटचा कारभार होता. त्यांनी तिबेटमधील परिस्थिती चांगली हाताळली म्हणून त्यांना शिनजिआंग प्रांताची जबाबदारी देण्यात आली आहे. चेन क्वोंगो यांच्या आधी शिनजिआंग प्रांताची जबाबदारी झँग चुंझिंग यांच्याकडे होती.
चेन क्वोंगोंची शिनजिआंग प्रांताचा सर्वेसर्वा म्हणून नेमणूक होऊन आता सहा महिन्यांपेक्षा जास्त काळ उलटला आहे. त्यांनी या काळात सरकारी दडपशाही व दुसरीकडे पर्यटन या दोन शस्त्रांचा वापर करून शिनजिआंगमधील परिस्थिती बरीच आटोक्यात आणली आहे. असे असले तरी विगुर मुसलमानांची वेगळ्या देशाची मागणी मागे पडलेली नाही.
शिनजिआंग प्रांतात सतत दहशतवादी हल्ले होत असतात. जानेवारी २०१७ मध्ये दक्षिण शिनजिआंग प्रांतात झालेल्या बॉम्बस्फोटात आठ लोक मारले गेले होते. चीनच्या या प्रांतातील स्थिती अतिशय गंभीर आहे. तेथील दहशतवादी व फुटीरतावादी शक्तींना शेजारच्या मुस्लीम देशांकडून सर्व प्रकारची मदत मिळत असते. यातही जास्तीत जास्त मदत अफगाणिस्तानातून होत असते. चीनच्या आरोपांनुसार अफगाणिस्तानात अनेक प्रशिक्षण केंद्रे आहेत, ज्यात विगुर मुसलमानांना दहशतवादी कृत्यांचे प्रशिक्षण दिले जाते.
वास्तविक पाहता, चीनमधील विगुर मुस्लीम चीनमध्ये माओने केलेल्या क्रांतीपासून वेगळा देश मागत आहे. यात इतिहासाची साक्ष काढल्यास असे दिसून येईल की, काही शतकं जर शिनजिआंग प्रांत स्वतंत्र होता, तर काही शतकं हा प्रांत चीनचा भाग होता. माओने १९४९ साली मार्क्सवादी क्रांती केल्यानंतर तिबेटप्रमाणे शिनजिआंग प्रांतात सैन्य घुसवले व हा प्रांत कायमस्वरूपी चीनशी जोडून घेतला. याचा अर्थ तेथील फुटीरतावादी चळवळी संपल्या, असा नक्कीच नाही. या चळवळी नेहमीच होत्या. माओने सुरुवातीला तिबेट व शिनजिआंगसारख्या प्रांतांना भरपूर स्वायत्तता देण्याचे धोरण राबवले. पण धर्म न मानणार्‍या चीनच्या नव्या मार्क्सवादी शासनाच्या हाताखाली राहण्यास शिनजिआंगमधील मुस्लीम समाज तयार नव्हता. पुढे माओने १९६७ साली सांस्कृतिक क्रांतीला सुरुवात केली. यात प्रांतांना स्वायत्तता देण्याची योजना पुढे आली.
दुसर्‍या बाजूने चिनी शासनाने जो पवित्रा तिबेटमध्ये अवलंबला, तोच शिनजिआंगमध्येही लागू केला. त्यांनी मोठ्या प्रमाणात हान समाजाला शिनजिआंगमध्ये स्थलांतरित होण्यासाठी उत्तेजन दिले. १९५० साली शिनजिआंगमध्ये विगुर मुस्लिमांची एकूण लोकसंख्या जवळजवळ ९० टक्के होती, तीच २००० साली फक्त ४८ टक्के एवढी कमी झाली. याचा स्वाभाविक परिणाम म्हणजे स्थानिक विगुर समाजात हान वंशीयांबद्दल विलक्षण राग असतो. शिवाय स्थानिक पातळीवरसुद्धा सत्तेच्या जवळपास सर्व जागा हान वंशीयांच्या हातात असतात. थोडक्यात म्हणजे, बघताबघता विगुर मुसलमान त्यांच्याच प्रांतात सत्ताहीन झाला. यामुळेच आता त्यांच्या चळवळी अधिकाधिक रक्तरंजित व्हायला लागल्या आहेत.
विगुर मुसलमानांच्या चळवळीला १९९१ सालापासून जोर चढलेला दिसतो. यावर्षी सोव्हिएत युनियनचे विघटन झाले व आशियात कझाकिस्तान, अझरबैजान, उझबेकिस्तान वगैरे अनेक नवे मुस्लीम देश अस्तित्वात आले. यामुळे विगुर मुसलमानांना वाटायला लागले की, जर सोव्हिएत युनियनचे विघटन होऊ शकते तर चीनचे का नाही? शिवाय आता शेजारच्या मुस्लीम देशांकडून विगुर मुसलमानांना मदत मिळायला लागली. यामुळेसुद्धा विगुर मुसलमानांच्या चळवळीला बळ मिळत गेले.
याबद्दल चीन सरकारला काळजी वाटावी अशी स्थिती नक्कीच आहे. आजचा चीन म्हणजे माओच्या काळातील चीन नव्हे, जो माओच्या धोरणांप्रमाणे मोठ्या प्रमाणात बंदिस्त होता. १९८० साली डेंग यांच्या नेतृत्वाखाली चीनने कात टाकली व बाजारपेठेचे अर्थशास्त्र स्वीकारले. तेव्हापासून चीन जगातील एक महत्त्वाची आर्थिक महासत्ता झाला आहे. अशा स्थितीत जून १९८९ मध्ये चीनची राजधानी बीजिंग येथील तिआनमेन चौकात विद्यार्थ्यांनी लोकशाहीसाठी मोठा उठाव केला होता. हा उठाव चीनने पाशवी बळाने चिरडून टाकला होता. मात्र यात चीनची फार बदनामी झाली होती. चीनमधील मानवी हक्कांची परिस्थिती याबद्दल तर आंतरराष्ट्रीय पातळीवर नेहमी टीका होत असते. याची सुरुवात तिनानमेन चौकातील घटनांमुळे झाली. आज चीनचे सरकार विगुर मुसलमानांचे बंड मोडून काढण्यासाठी असाच बळाचा वापर करत आहे. म्हणूनच चीनला शिनजिआंग प्रांतातील बंड म्हणजे मोठी डोकेदुखी ठरत आहे.
अलीकडच्या काळात चीनने काही महत्त्वाकांक्षी योजना आखल्या आहेत. चीनला मध्य आशिया, पश्‍चिम आशियाच्या राजकारणात स्वतःचे बस्तान बसवायचे आहे. म्हणून चीनने पाकिस्तानात मोठमोठे प्रकल्प उभारायला सुरुवात केली आहे. यातील महत्त्वाचा प्रकल्प म्हणजे ग्वादर बंदर. हे अत्याधुनिक बंदर तयार झाल्यानंतर चीनच्या ताब्यात असेल. या बंदराच्या माध्यमातून चीनला या भागात व्यापार वाढवता येईल. चीनच्या इतर भागात बनलेला माल पश्‍चिम आशियात पाठविण्यासाठी चीन शिनजिआंग प्रांतातून भलाथोरला महामार्ग बांधत आहे. ’चायना-पाकिस्तान इकॉनॉमिक कॉरिडार’ जर यशस्वी व्हायचा असेल तर चीनला शिनजिआंग प्रांत स्वतःच्या ताब्यात ठेवणे गरजेचे तर आहेच, शिवाय या प्रांतात शांतता असणेही तितकेच गरजेचे आहे.
शिनजिआंग प्रांतातील फुटीरतावादी चळवळीला धार्मिक व भाषिक राष्ट्रवादाचा आयाम आहे. चीन मार्क्सवादी देश असल्यामुळे तेथे निधर्मीवाद आहे. अर्थात भारताचा निधर्मीवाद व चीनचा निधर्मीवाद यांच्यात जमीनअस्मानचा फरक आहे. भारतात धार्मिक स्वातंत्र्य आहे, तर चीनमध्ये धर्मविरोधी वातावरण आहे. शिवाय बहुतांशी चीनमध्ये मंडारिन भाषा वापरात आहे, तर शिनजिआंग प्रांताची स्वतःची वेगळी भाषा आहे. सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे, शिनजिआंग प्रांताचा भूगोल. हा प्रांत डझनभर वेगळ्या देशांशी सीमा असलेला आहे. परिणामी या देशांतून तेथील फुटीरतावादी चळवळीला सर्व प्रकारची मदत मिळत असते.
याचा चिनी राज्यकर्त्यांना नेहमीच अंदाज होता. पण आता शिनजिआंग प्रांत स्वतःच्या ताब्यात ठेवणे ही चीनची आर्थिक गरज झाली आहे. याचाच अर्थ असा की, चीन तेथील फुटीरतावादी चळवळी कदापि यशस्वी होऊ देणार नाही. शिनजिआंग प्रांतातील फुटीरतावादी शक्तींना पाकिस्तानात असलेले दहशतवादी गट मदत करत असतात. हे उघड गुपित आहे. मात्र, या शक्तींवर पाकिस्तान सरकारचा काहीही अधिकार नाही. म्हणून चीनची डोकेदुखी वाढली आहे. १९६०च्या दशकात पाकिस्तानने चीनला पाकव्याप्त काश्मीरमधील जमिनीचा मोठा तुकडा दिला होता. तेव्हापासून चीन व पाकिस्तान यांच्यात भारतविरोधी भक्कम आघाडी निर्माण झाली आहे. त्याच काळात चीनने या भागातून काराकोरम महामार्ग बांधला. यामुळे चीनला भारतविरोधी कारवाया करण्यास व अक्साई चीन भागावरील ताबा पक्का करण्यास मदत झाली. चीनचे आता दुर्दैव असे की, हाच काराकोरम महामार्ग आज विगुर मुसलमानांना मदत करणारे दहशतवादी करत आहेत. म्हणून आज चीन सर्व शक्ती पणाला लावून विगुर मुसलमानांचे बंड मोडून काढत आहे. अर्थात चीनला यात किती यश मिळेल, याबद्दल शंका आहे.
No comments:
Post a Comment