पृथ्वीवर सुमारे 50 वर्षांपूर्वीपर्यंत किनार्‍यांपासून फक्त 120 किलोमीटर अंतरापर्यंतच्या पट्ट्यात सुमारे 60 टक्के लोकसंख्या राहत होती. याला कारण होती, या क्षेत्राची जीवनाची धारणा करणारी साधारण क्षमता. हे क्षेत्र महासागर व भूमी यातील दुवा आहे. त्यामुळे येथे भूचर, जलचर व उभयचर हे तीनही आविष्कार नांदतात. पृथ्वीवरील सर्वाधिक जैविक उत्पादकता व विविधता येथे असते. या भागात नद्या मोठ्या प्रमाणात नैसर्गिक गाळ आणतात. मॅनग्रोव्हच्या गळणार्‍या पानांचे खाद्य मिळते. खाडी, खाजण, पाणथळ जमिनीत एका ग्रॅममधे कोट्यवधींच्या संख्येने असणर्‍या जीवाणू व सूक्ष्म जीवांकडून या गाळावर होणार्‍या प्रक्रियेशी ती उत्पादकता जोडली होती. यातून अनेक स्वरूपातील सजीवांनी समृद्ध अशी पृथ्वीवरील सर्वोत्कृष्ट अन्नसाखळी, अन्नजाळे आणि पोषक आहाराची विपुलता व सुलभता तयार झाली.
मॅनग्रोव्हचे संरक्षण मिळाल्याने व अन्नाचा सहज पुरवठा होत असल्याने ही मासळीची प्रसूतिगृहे आहेत. गाळ धरून ठेवल्याने पुढील सागरात सूर्यप्रकाश पारदर्शक पाण्यात खोलवर शिरतो. म्हणून तेथे पाण्यात प्रकाशात वाढणारी विलोभनीय रंगीबेरंगी प्रवाळांची सृष्टी असते. मॅनग्रोव्ह व प्रवाळ या सागरातील सर्वात महत्त्वाच्या वैशिष्ट्यपूर्ण परिसंस्था किनारपट्टीशी निगडित आहेत. या भागात भराव झाले, तर सागराचा दबाव येऊन इतरत्र भूजलामधे खारट पाणी शिरते. ब्राझीलमधील रिओ येथे 1992 मधे जागतिक वसुंधरा परिषद झाली. त्यावेळी ठरल्याप्रमाणे पृथ्वीवरील जैविक विविधतेचा 4 वर्षे अभ्यास झाला. 1996 मध्ये आलेल्या अहवालानुसार स्पष्ट झाले की, 100 वर्षांत मानवी विकासाच्या दबावामुळे 50 टक्के मॅनग्रोव्ह जंगल नष्ट झाले. त्यानंतरच्या 30 वर्षांत मिळून आतापर्यंत एकूण सुमारे 75 टक्के मॅनग्रोव्ह जंगल नष्ट झाले, असा अंदाज आहे. ‘सागरमाला’ हा बंदरांचा प्रकल्प सीआरझेडला निष्प्रभ करून उरलेले जंगल विकासाच्या नावाखाली नष्ट करेल.
सीआरझेड आल्यावरही एकाच वेळी रक्षण करणे व विकासाच्या नावे विनाश करणे ही विसंगती चालू आहे. खाड्यांचे, खाजणांचे व नदीमुखांचे क्षेत्र निरूपयोगी, वाया गेलेले असून, भराव करून उद्योग, व्यापार व निवासी वापरासाठी ते उपलब्ध करून घेणे म्हणजे विकास करणे, असे मानले गेले. मुंबई महानगर क्षेत्राची पालक संस्था असलेल्या ‘एमएमआरडीए’चा अहवाल, खाजणांना वाया गेलेली जमीन म्हणतो. हे पाश्‍चात्त्यांनी औद्योगिकीकरणासाठी आणलेल्या शिक्षणाने ठसवलेले अज्ञान आहे. नदी, सागर बुजवणे, डोंगर तोडणे हा या यंत्रणांचा आवडता कार्यक्रम राहिला आहे. यामुळे 125 वर्षांपूर्वीच्या राजपत्रातील नोंदीप्रमाणे 25 अंश सेल्सिअसपर्यंत जाणारे मुंबईतील उच्चतम तापमान आता 45 अंशांपर्यंत पोचते. याशिवाय मुंबईच्या विकासाच्या प्रक्रियेत पूर्ण देशातील निसर्गाचा प्रचंड विनाश झाला व आजही चालू आहे. येथे समुद्रसान्निध्यामुळे सुखद तापमान व हवामान मिळाले होते. मॅनग्रोव्हचे जंगल, त्सुनामी व चक्रीवादळांपासून संरक्षण करीत होते. अतिवृष्टीला सामावून घेत होते. विकासामुळे आपण हे सर्व गमावले आहे.
आज ज्या अभूतपूर्व गतीने सरासरी तापमानात वाढ होत आहे, ते पाहता पुढील पाच वर्षांत उद्योगपूर्व काळाच्या तुलनेत 2 अंश सेल्सिअसची वाढ होऊन मानवजात वाचवण्यासाठी ठेवलेले पॅरिस कराराचे उद्दिष्ट ओलांडले जाईल. ‘नासा’च्या अभ्यासानुसार किनारपट्ट्या बुडणे सुरू झाले आहे. जागतिक हवामान संघटनेच्या अभ्यासाप्रमाणे तापमानवाढ अपरिवर्तनीय झाली आहे.
अस्तित्व देणारा निसर्ग व मानवी संस्कृतीचा आधार असलेल्या नद्यांपेक्षा अर्थव्यवस्था व भौतिक विकास जास्त महत्त्वाचा आहे, असे यंत्रयुगातील माणसांना वाटत आहे. ही विनाशाकडे जाणारी वाटचाल आहे. म्हणूनच सीआरझेड कायदा शिथिल करू नये. तो शिथिल करावा व काढून टाकावा आणि विकासाची वाट मोकळी करावी, असे मत असणार्‍यांना विश्‍वासात घेऊन पृथ्वीवर निर्माण झालेल्या अकल्पनीय, पण वास्तव धोकादायक परिस्थितीबाबत प्रबोधनाची जबरदस्त चळवळ होणे ही तातडीची गरज आहे. जनतेने हा कायदा निष्प्रभ होऊ नये, उलट त्याची अंमलबजावणी अधिक कठोरपणे व्हावी यासाठी प्रस्तावित अधिसूचनेबाबतचे मत केंद्राच्या पर्यावरण वन आणि वातावरण खात्याला कळवावे
No comments:
Post a Comment