२०१५ साली जेव्हा मोदींनी सर्व गावात वीज पोहोचविण्याची घोषणा केली, तेव्हा त्यासाठी ७५ हजार ६०० कोटींची तरतूद केली होती. आज आपल्याला त्याच्याच परिणाम स्वरुप सर्व देश उजळलेला दिसतो. गावागावांत वीज पोहोचल्याने आता या गावांतील सर्वच घरांना वीजपुरवठा करणे शक्य होईल.
दि. १५ ऑगस्ट २०१५ रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी लाल किल्ल्यावरून समस्त देशवासीयांना एक स्वप्न दाखवले - १००० दिवसांत देशातील सर्व गावांत वीज पोहोचविण्याचे. स्वातंत्र्याच्या ७० वर्षांनंतरही देशातील ज्या १८ हजार ४५२ गावांमध्ये प्रकाशाचा किरणही पोहोचला नव्हता,त्या गावांत वीज पोहोचविण्याचे ध्येय पंतप्रधानांनी समोर ठेवले आणि सोमवारी ते ध्येय पूर्ण झाल्याची माहिती मोदींनी देशवासीयांना दिली.खरं तर मोदी आणि केंद्र सरकारचे यासाठी अभिनंदन केलेच पाहिजे. आधुनिक युगात ‘ऊर्जा’ हा राष्ट्राच्या अर्थव्यवस्थेचा कणा असल्याचे राष्ट्रपती डॉ. रामनाथ कोविंद यांनी म्हटले होते, पण ही ऊर्जा-वीज देशांतील हजारो गावांत पोहोचलीच नसल्याने अशा गावांची शेतीपासून घरातली असंख्य कामे खोळंबून राहायची. त्यामुळे या गावांना देशाच्या अर्थव्यवस्थेत कधी सहभाग घेताच आला नाही. आज या सर्वच गावांत वीज पोहोचल्याने आता ही गावेही देशाच्या विकासाला हातभार लावू शकतील.
१९४७ साली भारताला ब्रिटिशांकडून स्वातंत्र्य मिळाले. त्यानंतर तीन वर्षांनी म्हणजेच १९५० साली आपण राज्यघटनेचा अंगीकार करत शासनप्रणाली म्हणून लोकशाहीचा स्वीकार केला. पण, त्यानंतरही वर्षानुवर्षांच्या सत्तेनंतरही तळागाळापर्यंत आर्थिक आणि सामाजिक लोकशाही पोहोचलीच नाही. भारतात अनेक शतके एकाच वेळी नांदतात, असे म्हटले जाते ते त्यामुळेच. म्हणजेच काही काळापूर्वी एका बाजूला आपल्याला शहरात २४ तास अखंडपणे वीज असल्याचे चित्र दिसत असे, तर ग्रामीण भाग आठ-आठ, सोळा-सोळा तासांच्या भारनियमनाने अंधारात खितपत पडलेला दिसत असे, तर बहुसंख्य गावांत वीज म्हणजेच काय याचीही माहिती नव्हती. कारण, त्या ठिकाणी वीज पोहोचलीच नव्हती. २०१४ साली ‘सबका साथ सबका विकास’ची घोषणा देत सत्तेवर आलेल्या नरेंद्र मोदी सरकारला या परिस्थितीचे पूर्ण भान होतेच. सोबतच आपल्याला ही परिस्थिती बदलायची आहे आणि आपणच ही परिस्थिती बदलू शकतो, हा विश्वास जनतेच्या मनात असल्यानेच त्यांनी आपल्याला सत्तापदी बसवले, याचीही मोदी सरकारला जाणीव होती. लोकांचा हाच विश्वास सार्थ ठरवत मोदी सरकारने देशातल्या सर्व गावांत वीज पोहोचविण्याचा विडा उचलला. पंतप्रधानांच्या या उद्दिष्टपूर्तीसाठी देशाच्या ऊर्जाविभागानेही लगेचच युद्धपातळीवर कार्यारंभ केला. अवघ्या एक हजार दिवसांत म्हणजे रोज सरासरी १८ गावांचे उद्दिष्ट गाठत ऊर्जा विभागाने हे कार्य पूर्ण करून दाखवले. या कामाच्या लक्ष्यपूर्तीसाठी अगदी केंद्रीय ऊर्जामंत्र्यांपासून ते शेवटच्या गावातील वीज कर्मचार्‍यापर्यंत सगळ्यांचीच कसोटी लागली. त्याचेच फळ म्हणून आज अवघा भारत प्रकाशमय झाल्याचे दिसते. आपल्या संस्कृतीत ‘तमसो मा ज्योतिर्गमय’ हा श्लोक प्रसिद्ध आहे. याच मंत्राला अनुसरून ऊर्जा विभागाच्या सर्वच यंत्रणांनी काम करत देशाला अंधःकारातून प्रकाशाकडे घेऊन जाण्याचे महत्कार्य केले.
२०१५ साली जेव्हा मोदींनी सर्व गावात वीज पोहोचविण्याची घोषणा केली, तेव्हा त्यासाठी ७५ हजार ६०० कोटींची तरतूद केली होती. आज आपल्याला त्याच्याच परिणामस्वरुप सर्व देश उजळलेला दिसतो. गावागावांत वीज पोहोचल्याने आता या गावांतील सर्वच घरांना वीजपुरवठा करणे शक्य होईल. सद्यकाळात पाणीपुरवठ्यापासून शेतीची बरीचशी कामे विजेवर आधारित झाल्याने शेतीलाही मोठा फायदा होईल. वीज पोहोचल्याने ग्रामीण भागात लघु आणि घरगुती व्यवसायांची उभारणी करणे सुलभ होईल, यामुळे विकासाच्या रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होऊन नव्या अर्थव्यवस्थेची निर्मिती होईल. आरोग्याच्या क्षेत्रात सुधारणा करता येईल, तर वीज नसल्याने विद्यार्थ्यांना रात्री अभ्यासाविना राहता येणार नाही. बँकिंग, एटीएम सेवा विजेमुळे अधिक दर्जेदार होतील. विजेच्या उपलब्धतेमुळे ग्रामीण भागात सामाजिक सुरक्षा वाढेल. शाळा, पंचायत, रुग्णालय आणि पोलीस ठाण्यात वीजपुरवठा झाल्याने सामान्य जनतेचे प्रश्न सुटण्यास मदत होईल. या १८ हजार ४५२गावांना या सर्वच फायद्यापासून वर्षानुवर्षे फक्त वीजपुरवठा नसल्याने वंचित राहावे लागले. पण, आता मोदी सरकारच्या कामाच्या धडाक्याने या सर्वच गावांना आपले वेगळे स्थान निर्माण करण्यासाठी आकाशच खुले झाले असल्याचे स्पष्ट होते.
आज देश एका नव्या वळणावर येऊन ठेपला आहे. मोदी सरकारच्या निरनिराळ्या योजना, धोरणे आणि निर्णयांमुळे भारतात सकारात्मक वातावरण निर्मिती झाल्याचे आपल्याला सर्वत्र पाहायला मिळते. पण, या चांगल्या वातावरणातही काही लोकांना खुसपटे काढण्याव्यतिरिक्त दुसरे काही करताच येत नाही. आताही माजी केंद्रीय अर्थमंत्री पी. चिदंबरम यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी देशाच्या सर्वच गावांत वीज पोहोचल्याचा जो दावा केला, तो ‘चुनावी जुमला’ असल्याचे म्हटले. मोदी सरकार सत्तेवर येण्याच्या आधी देशात काहीही चांगले झाले नाही, असे समजायचे कारण नाही. त्याआधीही चांगले झालेच. पण, आता चिदंबरम महाशयांचे म्हणणे आहे की, मोदींनी सर्व गावांत वीज पोहोचविल्याचे श्रेय घेऊ नये. मोदींच्याही आधी ५ लाख ५० हजार गावांत आम्ही वीज पोहोचवली होतीच. मोदींनी फक्त १८ हजार ४५२गावांतच वीज पोहोचवली. चिदंबरम यांच्या म्हणण्याचा अर्थ असा की, ‘आमच्या’ म्हणजे काँग्रेस सरकारच्या कर्मदरिद्रीपणामुळेच ही गावे अंधारात झाकोळली गेली. मोदी सरकार सत्तेवर आल्यानंतर त्यांना आमच्यामुळेच ही अंधारात चाचपडत असलेली गावे दिसली. आमच्या करंटेपणामुळेच मोदींना देशातल्या सर्व गावात वीज पोहोचविण्याचे कार्य करून दाखवता आले. त्यामुळे त्याचे श्रेयही आम्हालाच मिळाले पाहिजे, असेच पी. चिदंबरम यांचे म्हणणे असल्याचे त्यांच्या बोलण्यातून स्पष्ट होते. असेच जर असेल तर काँग्रेसच्या करंटेपणाचे असे कितीतरी नमुने पाहायला मिळतील. पंतप्रधान मोदींनी तोच काँग्रेसी करंटेपणा मिटवण्याचा निश्चय केला आहे. सर्वच गावांत वीज पोहोचविणे, हा त्या निश्चयाचाच एक भाग.
मोदींच्या दृढनिश्चयाने देशातल्या सर्वच गावांत जरी वीज पोहोचली असली तरी हे फक्त एवढेच करणे पुरेसे नाही. कारण, केवळ वीज पोहोचली म्हणजे सरकारचे दायित्व संपले असे नाही, तर ही वीज या आणि देशातल्या सर्वच गावांत अव्याहत-अखंडपणे कशी सुरू राहील, याकडेही प्राधान्याने लक्ष दिले पाहिजे. विजेचे भारनियमन ही समस्या फार मोठी आहे. या भारनियमनाचे प्रमाण शून्यावर कसे आणता येईल, याकडे आता सरकारी आणि प्रशासकीय यंत्रणेने आपला मोर्चा वळवला पाहिजे. कारभारातील त्रुटींवर मात करत, वीजचोरी रोखत, नव्या योजना हाती घेत, नव्या प्रकल्पांची उभारणी करत, अधिकाधिक वीजनिर्मिती करत सरकार आणि प्रशासकीय यंत्रणेने काम केले पाहिजे, तर नक्कीच हा भारनियमनाचा शापही मिटून सर्वच गावांमध्ये २४ तास विजेचा लखलखाट होईल, यात तीळमात्रही शंका नाही.
No comments:
Post a Comment