एकीकडे पाकिस्तानने चीनकडे मदत मागितल्याचे दिसत असतानाच पाकच्या परकीय गंगाजळीतही घट झाल्याचे दिसते. परकीय गंगाजळीच्या बिकट स्थितीमुळे आणि चालू खात्यातील तोट्यामुळे दुसर्‍यांदा बेलआऊट पॅकेज घ्यावे लागेल, असेही म्हटले जाते. जे नामुष्कीजनकच. पाकिस्तानची ही स्थिती त्या देशाला दारिद्र्याकडे नेणारीच म्हटली पाहिजे.
भारताविरोधात सातत्याने बेटकुळ्या दाखविणार्‍या पाकिस्तानची दिवाळखोरीच्या दिशेने वेगाने वाटचाल सुरू असल्याचे त्याच्या आर्थिक स्थितीवरून दिसते. स्वतःचा खर्च भागविण्याचीही लायकी नसलेल्या पाकिस्तानी सरकारने आता मदतीसाठी चीनपुढे हात पसरले असून चीनला एक ते दोन अब्ज डॉलरच्या कर्जाची गळ घातली आहे. विशेष म्हणजे, चीनदेखील आपल्या या जवळच्या याराला मदत करायला धावून आल्याचे प्रसारमाध्यमांतील वृत्तांवरून समजते. यावरून गेल्या काही वर्षांत उद्भवलेल्या गंभीर आर्थिक संकटामुळे कंगाल झालेल्या पाकिस्तानचे चीनवरील अवलंबित्व दिवसेंदिवस वाढतच चालल्याचे कोणीही सांगू शकेल. पाकिस्तानने आतापर्यंत चीनकडून सुमारे पाच अब्ज डॉलर्सचे कर्ज घेतले असून त्यात आणखी एक-दोन अब्ज डॉलर्सच्या कर्जाची भर पडण्याची शक्यता आहे. हे पाकिस्तानचे चीनचे मांडलिकत्व पत्करण्याच्या मार्गातले पुढचे पाऊलच म्हटले पाहिजे.
सद्यकाळातील जागतिक राजकारणात लष्करी बळावर एखाद्या देशाला आपला अंकित करण्यापेक्षा प्रचंड आर्थिक मदतीच्या जोरावर मिंधे करून घेण्याचेच उद्योग जोरात सुरू असल्याचे पाहायला मिळते. त्यात चीनने मोठी आघाडी घेतली असून जवळपास सर्वच गरीब देशांवर मदतीच्या नावाखाली प्रचंड मोठ्या प्रमाणात कर्जाची खैरात केल्याचे आणि त्यांना आपल्या बाजूने वळवल्याचे गेल्या काही वर्षांतील उदाहरणांवरून सांगता येते. आफ्रिकन देशांमध्ये चीनचा हा उद्योग अनेक वर्षांपासून सुरू असून कितीतरी गरीब आफ्रिकी देश त्याला बळीही पडले आहेत. चीनचा पाकिस्तानलाही अशाच प्रकारे आपले मिंधे करून घेण्याचा प्रयत्न असून त्याचमुळे पाकने दिलेल्या हाकेला ‘ओ’ देण्याचे कष्ट चीनने घेतले, जे पाकिस्तानसाठी तर धोकादायक आहेच, पण भारतावरही त्याचे बरेवाईट परिणाम होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
दुसरीकडे देशाचा आणि देशातील जनतेचा आर्थिक विकास, प्रगतीचे कोणतेही ‘व्हिजन’ नसल्याने फक्त परकीय मदतीवर बांडगुळासारखा जगत आलेला देश ही पाकिस्तानची गेल्या कित्येक वर्षांतली ओळख. दहशतवादाचा जनक असलेल्या या देशाने आपण स्वतःच दहशतवादाचे बळी असल्याचा कांगावा करत सुरुवातीला अमेरिकेसह जगभरातील अनेक देशांना मूर्ख बनविण्याचा उद्योग केला. त्यातूनच पाकिस्तानने दहशतवादविरोधी लढाईच्या नावाखाली अमेरिका, संयुक्त राष्ट्र, जागतिक वित्तीय संस्था आदींकडून कोट्यवधी डॉलर्सची परकीय मदत लाटली, पण गेल्या वर्षी अमेरिकेत सत्तांतर झाले आणि डोनाल्ड ट्रम्प अध्यक्षपदी विराजमान झाले. जात्याच उद्योजक असलेल्या या माणसाने पाकिस्तानची ही उफराटी चाल ओळखली आणि पाकला देण्यात येणार्‍या मदतीला खिळ बसला. सोबतच अमेरिकेने पाकिस्तानला ‘ग्लोबल टेरर फंडिंग’ देशांच्या यादीतही समाविष्ट केले, ज्यामुळे पाकिस्तानच्या अर्थव्यवस्थेला चांगलेच नुकसान सोसावे लागले, जणूकाही त्या देशाचे दाणापाणीच बंद झाले. अमेरिकेनेच लाथ घातल्याने कोणी त्राता न राहिलेल्या या देशाने मग भारतविरोधासाठी ज्याने पाकिस्तानला आपल्या जवळ केले, त्या चीनकडे मदतीची याचना केली. चीनदेखील पाकिस्तानच्या आवाहनावरून त्याला मदत करायला तयार झाला, पण यामागे मित्राला मदत करण्याच्या उद्देशाऐवजी स्वतःचा फायदा पाहण्याचेच चिनी धोरण आहे.
चीनचा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प म्हणजे ‘वन बेल्ट वन रोड-ओबोर.’ याच प्रकल्पाचा एक भाग म्हणजे ५७ अब्ज डॉलर्स खर्चाचा चीन-पाकिस्तान आर्थिक मार्ग ‘सीपेक’. पाकव्याप्त काश्मीरमधून जात असलेल्या आणि त्यामुळे भारताने विरोध केलेल्या या मार्गाच्या उभारणीसाठी चीन आणि पाकिस्तान या दोन्ही देशांत बळकट राजकीय व लष्करी भागीदारीची आवश्यकता आहे. त्याचमुळे चीनला पाकिस्तानचे चोचले पुरवावेसे वाटत असावे. त्याचबरोबर स्वतः अफाट क्षमतेने वस्तूंचे उत्पादन करायचे आणि त्यांच्या विक्रीसाठी अन्य देशांच्या विकासाचा आव आणत तिथे दळणवळण सुविधा उभारायच्या, त्याच मार्गांचा वापर करून जगाच्या बाजारात आपल्या वस्तूंची विक्री करायची आणि आपले घर भरायचे हाही चीनचा एक डाव.‘सीपेक’च्या माध्यमातून तो डाव पूर्तीस जाईल, असे चीनला वाटते, म्हणूनच त्याला पाकिस्तानची मदत करावीशी वाटते. सोबतच भारताला चीन आर्थिक आघाडीवर महत्त्वाचा भागीदार आणि सामरिक आघाडीवर प्रतिस्पर्धी म्हणूनच पाहतो. पाकिस्तान तर त्याच्या जन्मापासूनच भारतद्वेष्टा. त्यामुळे या दोन्ही देशांची युती होणे साहजिकच म्हटले पाहिजे.
पाकिस्तानने मात्र चीनने फेकलेल्या तुकड्यांवर जगण्यापेक्षा काही गोष्टींचा नक्कीच विचार केला पाहिजे. चिनी मदतीमुळे घायकुतीला आलेल्या श्रीलंकेचे उदाहरण ताजेच असून पाकिस्तानने त्याचा जरूर अभ्यास करावा. चीनने श्रीलंकेला आपल्या कर्जरूपी मदतीच्या जाळ्यात अडकवल्याचे आणि त्यानंतर श्रीलंकेला चीनचे पाय धरावे लागल्याचे आपल्या सर्वांना माहितीच आहे. चीनचे कर्ज आधारित मॉडेल कसे काम करते? तर गृहयुद्धाच्या अंतानंतर आपली अर्थव्यवस्था सुधारण्यासाठी श्रीलंकेने २००५ ते २०१७ या काळात जवळपास १५ अब्ज डॉलर्स चीनकडून मिळवले. पण,या कर्जाच्या बोज्याखाली दबलेल्या श्रीलंकेला या पैशांची काही परतफेड करता आली नाही. त्यानंतर श्रीलंकेला पैशांच्या परतफेडीसाठी आपले सामरिक आणि आर्थिकदृष्ट्या मोक्याच्या जागेवरचे हंबनटोटा बंदर चीनला ९९ वर्षांच्या भाडेपट्ट्यावर द्यावे लागले. श्रीलंकेचा हा धडा त्या सर्वच देशांसाठी अभ्यासनीय म्हणावा असाच आहे, जे चीनच्या पायाभूत सुविधांच्या विकासाच्या नावाखाली दिल्या जाणार्‍या आर्थिक मदतीच्या प्रलोभनाला बळी पडतात आणि आपले निर्णयस्वातंत्र्यच गमावून बसतात. पण, एवढे जवळचे उदाहरण समोर असूनही पाकिस्तानला नेहमीच चीनपुढे शरणागत होण्याचे झटके येतात.
एकीकडे पाकिस्तानने चीनकडे मदत मागितल्याचे दिसत असतानाच पाकच्या परकीय गंगाजळीतही घट झाल्याचे दिसते. गेल्यावर्षी १६.४ अब्ज डॉलर्स एवढी असलेली पाकिस्तानकडील परकीय गंगाजळी आता १० अब्ज डॉलर्सपर्यंत घसरली आहे. परकीय गंगाजळीच्या बिकट स्थितीमुळे आणि चालू खात्यातील तोट्यामुळे त्या देशाला आता २०१३च्या बेलआऊट पॅकेजनंतर दुसर्‍यांदा बेलआऊट पॅकेज घ्यावे लागेल, असेही म्हटले जाते. जे नामुष्कीजनकच. पाकिस्तानची ही स्थिती त्या देशाला दारिद्य्राकडे नेणारीच म्हटली पाहिजे. पाकिस्तानबाबत एवढे सगळे घडत असताना त्याचा भारतावरही परिणाम होऊ शकतो. चिनी कर्जाखाली दबलेल्या पाकचा वापर चीन कोणत्या उद्देशाने करेल, हे आताच काही सांगता येत नाही. त्यामुळे भारतालाही सावध भूमिका घेत पाकिस्तान व चीन संबंधांवर नजर तर ठेवावीच लागेल, पण समोर उद्भवणार्‍या कोणत्याही प्रसंगाला सामोरेही जावे लागेल
No comments:
Post a Comment