तुतिकोरीन येथे बंद पडलेला प्रकल्प हा गोव्यानंतर बंद पडलेला दुसरा खाणींशी संबंधित प्रकल्प आहे. यातील अनेक मुद्द्यांवर आज उत्तरे काढता आली नाहीत तर भविष्यात अनेक प्रश्‍न उभे राहाणार आहेत.
तामिळनाडूतील तुतिकोरीन प्रकल्पाबाबत सुरू असलेला गोंधळ अखेर संपुष्टात आला. ज्या प्रकारे तो संपुष्टात आला, तो क्‍लेशकारकच म्हणावा लागेल. पर्यावरण रक्षणाची चिंता वाहणारा एक मोठा वर्ग या विषयातल्या प्रबोधनामुळे निर्माण झाला आहे. त्यामुळे असे कुठलेही प्रकल्प आले की, देशभरात त्याची चर्चा व्हायला लागते. पोलिसांनी ज्याप्रकारे हा प्रकल्प हाताळला, तोही टीकेचा विषय झाला आहे. तुतिकोरीन या वेदांता समूहाच्या मालकीच्या प्रकल्पाचा देशाच्या एकूण तांबे उत्पादनातील सहभाग ४० टक्के असल्याचे मानले जाते. यातून विजेची उपकरणे, विद्युत तारा यांसारखी गरजेची गोष्ट निर्माण होत असते. प्रत्येक खेड्यापर्यंत वीज नेऊन पोहोचविण्याचा जो संकल्प मोदी सरकारने सोडला आहे, त्याला या निर्णयामुळे मोठा धक्का बसणार आहे. एक तर यामुळे तांब्याची देशांतर्गत निर्मिती मंदावणार आहे. पर्यायाने तांब्याच्या गरजांसाठी आपल्याला आता परदेशातून येणार्‍या तांब्यावर अवलंबून राहावे लागेल. खनिज धातू हे सोन्याइतके महाग नसले तरी त्यांचे महत्त्व सोन्यापेक्षा कमी मानता येत नाही. त्याचे कारण त्याची अशा महत्त्वाच्या कामातील उपयुक्तता. तांब्याचा थेट संबंध विजेशी आहे आणि आपल्याला यात कुठेही तडजोड करता येणार नाही. जागतिक बाजारपेठेत तांब्याचे मूल्य जे काही आहे, ते फेडून आपल्याला मिळू शकते. परंतु, त्यात अजून एक धोका आहे. आजच्या घडीला चिली हा देश तांब्याचा अग्रणी उत्पादक म्हणून ओळखला जातो. तांब्याच्या उत्पादनात दुसर्‍या क्रमांकाचे राष्ट्र चीन आहे. चिनी तांबे चिलीहून येणार्‍या तांब्यापेक्षाही स्वस्तात मिळू शकते, कारण हरएक प्रकारे चीनने त्याच्या उत्पादन मूल्यावर आपली चांगली पकड बसविली आहे. इलेक्ट्रॉनिक उपकरणांच्या निर्मितीमध्ये आज चीन निर्विवादपणे पहिल्या क्रमांकावर जाऊन पोहोचला आहे. घरातील तांब्याचे उत्पादन आणि उत्पादनमूल्याची कमी किंमत यामुळेच चीनने अमेरिका व जर्मनीला मागे टाकले आहे. यामागचा धोका असा की, चीन अशी महत्त्वाची उत्पादने स्वस्तात देऊ शकतो, पण त्याचबरोबर मक्तेदारी निर्माण करून दाती तृण धरायला लावण्याचा त्याचा स्वभाव, हा यातील मुख्य भाग आहे.
हा सगळा तपशील समोर आणण्याचे मुख्य कारण म्हणजे, आज जे तामिळनाडूत झाले आहे ते गोव्यात गेली काही वर्षे घडतच आहे. तिथे पर्यावरणातल्या चळवळीतील लोकांनी आवाज उठविल्यामुळे गोव्यातील खनिज खाणकामावर मोठे निर्बंध आले आहेत. गोव्यात लोखंड, बॉक्साईट, मॅगनीज, चुना, सिलिका यासारखी खनिजे मिळतात. गोव्यात सापडणार्‍या खनिजांमधील नुसता लोहाचा विचार केला तरी १५दशलक्ष टन इतके लोह खनिज गोव्यातून वर्षाला मिळते. हे सगळे लोह प्रामुख्याने जपान, चीन आणि दक्षिण कोरियाला पाठविले जाते. आज पर्यायाने हा व्यवसाय बुडतोच आहे, परंतु वर उल्लेखलेल्या अन्य खनिजांसाठी देशांतर्गत लागणार्‍या या खनिजांचा विचार करावा लागेल. अशाप्रकारे खनिजे मिळणारी गोवा आणि तामिळनाडू ही दोन राज्ये नाहीत. याव्यतिरिक्त १२ राज्य अशी आहेत, ज्यांनी खाणकामांत मूळ धरले आहे. या सगळ्याच राज्यांवर आजही पर्यावरणीय कायद्यांचे व संघटनांचे दबाव आहेतच. या दोन्ही राज्यांना यामुळे बसलेला फटका मोठा आहे. तामिळनाडूत वेदांताचा हा प्रकल्प बंद झाल्याबरोबर ८०० लहान-मोठे उद्योग संकटात आल्याचे वृत्तपत्रांनी प्रसिद्ध केलेल्या बातम्यांमधून समोर येत आहे. जवळजवळ पन्नास हजार लोक यामुळे बेरोजगार होण्याची शक्यता वर्तविण्यात येत आहे. केबल उत्पादक विविध श्रेणींच्या तारांचे निर्माते यातून भरडले गेले आहेत. गोव्यामध्ये नदीच्या माध्यमातून या खनिजांची वाहतूक चालते. त्यामुळे खनिजकामांशी संबंधित असलेले अनेक उद्योग संकटात आलेले आहेतच, पण त्याचबरोबर
बार्जेसशी संबंधित अनेक लोकही रोजगाराला मुकले आहेत.
खाणी या एकंदरीतच राष्ट्राच्या विकासात महत्त्वाचे योगदान देणार्‍या अनेक घटकांपैकी एक. गेल्या दशकभरातील काळात खाणींवर सर्वात मोठे आरोप झाले आहेत, ते पर्यावरणीय र्‍हासाचे. हरित लवाद सर्वोच्च न्यायालयेही खाणउद्योगासंदर्भात नरमाईची भूमिका घ्यायला तयार नाहीत. यामुळे जे घडत आहे, ते सगळ्यांच्या डोळ्यासमोर आहे. खाणीतून आलेला गडगंज पैसा हेदेखील खाण व्यवसायाबद्दलचे मत कलुषित करण्यासाठी कारणीभूत आहे. तुतिकोरीन या प्रकल्पाबाबत स्थानिकांचा आक्षेप हा या प्रदूषणाचा होता. प्रकल्पातील धातूचा गाळयुक्त कचरा या प्रकल्पाच्या आसपास फेकला जात असे. त्यामुळे परिसरातील नागरिकांना त्याचे परिणाम भोगावे लागत असल्याची भीती येथे व्यक्त करण्यात येत होती. अशा प्रकारच्या भीतीचे बागुलबुवा कसे निर्माण केले जातात, हे नाणार व जैतापूर याबाबत महाराष्ट्रात आपण पाहिलेच आहे. अर्थात, यामुळे यातून निर्माण होणारे पर्यावरणाचे व प्रदूषणाचे प्रश्‍न नाकारता येत नाहीत. त्यावर समाधानकारक उत्तर तर शोधावेच लागेल. ते न सापडल्यास यातून जे निर्माण होऊ शकते, त्याचे परिणाम उद्या भोगावेच लागणार आहेत. मात्र, हे उद्योग बंद झाल्यामुळे आज रोजगार व अर्थव्यवस्थेसमोर जे प्रश्‍न उभे राहात आहेत, त्याची उत्तरे कशी काढायची हा खरा प्रश्‍न आहे.
पर्यावरणाची गरज, त्यात उतरलेल्या पर्यावरणीय कार्यकर्त्यांचे दुराग्रह या बाबी दुर्लक्षून चालणार नाहीत. कोकण रेल्वेला अशा प्रकारच्या विरोधाला सामोरे जावे लागलेच होते. आता कर्नाटकपर्यंत गेलेल्या या कोकण रेल्वेने कोणते पर्यावरणीय प्रश्‍न निर्माण केले आहेत, यावर कोणताही पर्यावरणीय कार्यकर्ता बोलायला तयार नाही. विकास आणि पर्यावरण यांचा समतोल साधायचा असेल तर पर्यावरणाची होणारी हानी, त्यावर पर्याय म्हणून करावयाच्या गोष्टी यावर गंभीर विचार व्हायला हवा. तो तसा न झाल्यास भविष्यात आपल्यासमोर अनेक प्रश्‍न निर्माण व्हायला सुरुवात होणार आहे. तंत्रज्ञानाचा विकास आता इतका झाला आहे की, पर्यावरणाचा किमान र्‍हास करून यातल्या काही गोष्टी साध्य करता येऊ शकतात. मात्र, यासाठी मोठ्या इच्छाशक्तीची गरज आहे
No comments:
Post a Comment