ईशान्य भारतातील भाजपाशासित राज्यांच्या
मुख्यमंत्र्यांची विशेषतः नॉर्थ ईस्ट डेमोक्रॅटिक अलायन्सची (एनईडीए) तिसरी बैठक
गुवाहाटी येथे पार पडली. भाजपाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह यांच्या उपस्थितीत ही
बैठक पार पडली. एनईडीएचे निमंत्रक डॉ. हिमंता बिस्वा शर्मा यांच्यासह ईशान्येकडील
सहा राज्यांचे मुख्यमंत्री आणि महत्त्वाचे नेते या बैठकीत सहभागी झाले होते. ही
बैठक ऐतिहासिक यासाठी ठरली की,
यापूर्वी कधीच एनईडीएच्या
बैठकीत एकाच वेळी सात राज्यांचे मुख्यमंत्री उपस्थित नव्हते. सिक्कीमचे
मुख्यमंत्री पवनकुमार चामिंलग यांच्याव्यतिरिक्त ईशान्येकडील सारे मुख्यमंत्री
बैठकीला हजर होते. ईशान्येकडील राज्यांच्या विकासाकडे आजवरच्या सरकारांनी विशेष
लक्ष न दिल्याने हे प्रदेश मुख्य प्रवाहापासून दुरावले होते. येथील नागरिकांबद्दल, राज्यकर्त्यांबद्दल भारताच्या इतर भागात विविध प्रकारचे पूर्वग्रह
होते.
अनेकदा तर ईशान्येकडील राज्यांच्या नागरिकांकडे
चीन आणि जपानशी जवळीक असलेले लोक म्हणून पाहिले जाई. मागास प्रदेश म्हणून
सातत्याने उल्लेख झाल्यामुळे तेथे पर्यटनाच्या अनेक संधी असूनही तिकडे कुणी फिरकत
नसत. ना देशांतर्गत पर्यटक ना विदेशी, या प्रदेशांना भेटी देत
नसल्याने या राज्यांच्या अर्थकारणावरही त्याचा प्रतिकूल परिणाम होत होता. तथापि, केंद्रातील मोदी सरकारने सत्तेवर येताच लूक ईस्ट धोरणांतर्गत जसा
शेजारी देशांशी संपर्क वाढविला तसाच देशाच्या ईशान्य भागातील राज्यांच्या
विकासाचाही ध्यास घेऊन त्यावर नजर केंद्रित केली. एकापाठोपाठ एक हे प्रदेश
पादाक्रांत केले आणि आज येथील बहुतांशी राज्यांमध्ये भाजपा आणि मित्रपक्षांची
सत्ता स्थापन झाली आहे. ईशान्येकडे रस्त्यांचे जाळे निर्माण करण्याचे कामही
सरकारने हाती घेतले आहे.
नॉर्थ ईस्ट डेमोक्रॅटिक अलायन्सच्या स्थापनेमागे
विकास हाच केंद्रिंबदू होता आणि पहिल्या दोन परिषदा आणि कालची तिसरी परिषद
यांच्यातील चर्चांचा निष्कर्ष काढला असता, या परिषदा
लक्ष्यपूर्तीच्या दिशेने वाटचाल करीत असल्याचे चित्र दिसू लागले आहे. भाजपाध्यक्ष
अमित शाह यांनीदेखील परिषदेच्या स्थापनेचा उद्देश सफल झाल्याची दिलेली पावती
आयोजकांचा विश्वास वाढवणारी ठरणार आहे. विकास, विकास आणि विकास हाच या
परिषदेच्या स्थापनेचा प्रमुख उद्देश होता आणि त्या उद्देशपूर्तीच्या दिशेने सार्याच
मुख्यमंत्र्यांनी पावले टाकली असून, त्यांना त्यात मिळत
असलेल्या यशाकडे पाहता, परिषदेच्या स्थापनेची उद्देशपूर्ती झाल्याचे
म्हणता येईल, हे अमित शाह यांचे विधानच उपस्थितांचा गौरव
वाढविणारे ठरले. ईशान्येकडील राज्ये भारताच्या मूळ प्रवाहाशी जोडली जात नव्हती, ही केंद्र शासनाची खरी समस्या होती. ती दरी दूर करण्याचे मोठे काम
या परिषदेने केले आहे. राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीला ईशान्येचा विकास हवा आहे आणि
त्या दृष्टीने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी भक्कमपणे एकेक पाऊल टाकत आहेत, ही जमेची बाजू म्हणायला हवी.गुवाहाटी, आगरताळा, शिलॉंग, ऐझवाल, इंफाळ आदी सार्यांचाच विकास केंद्र सरकारला साधायचा आहे.
भारताच्या अतिसंवेदनशील भागात ईशान्य भारतातील
सात राज्यांची गणना होते. ही सात राज्ये म्हणजे आसाम, त्रिपुरा, मणिपूर, मिझोरम, नागालॅण्ड, मेघालय आणि अरुणाचल प्रदेश. भारतातील हा भूभाग
चहुबाजूंनी बांगलादेश, म्यानमार, चीन आणि नेपाळ या चार
देशांनी वेढलेला आहे. भारताशी मात्र याचा संबंध एका 70 किलोमीटरच्या बारीक रेषेने कायम आहे. येथील लोक प्रामुख्याने
गिरिजन, वनवासी म्हणजे डोंगरात राहणारे आणि आपापल्या
अस्मिता जपणार्या विविध जमातींचे आहेत. या भागात अंदाजे 160 च्या वर बोलीभाषा आहेत. दुर्गमतेमुळे भारतातून या भागात पर्यटक
म्हणून जाणारे असे फारच थोडे. त्यामुळे त्यांच्यात आणि इतर भारतीयांत म्हणावा तसा
दुवा कायम होऊ शकला नाही. 100 वर्षांपूर्वी ब्रिटिश राजवटीत येथे पहिला
धर्मप्रसारक आला आणि त्याचा परिणाम आज मेघालयात 80 टक्के आणि इतरही
राज्यांमधील लोक ख्रिश्र्चन झालेले आढळतात. आंतरराष्ट्रीय सीमेला लागून
असल्याकारणाने बांगलादेशी घुसखोरांचे प्रमाण येथे मोठ्या प्रमाणात आहे.
दिल्लीपेक्षा बीजिंग, ढाका, काठमांडूचा प्रभाव येतील
जनतेवर अधिक असल्याने त्यांच्यात आणि भारतीयांमध्ये वैचारिक अंतर वाढत गेले.
घुसखोरीची समस्या असो की दहशतवादाची ती येथे सातत्याने वाढतच गेली. केंद्राच्या
दुर्लक्षामुळेदेखील अनेक समस्या चिघळत गेल्या. पण, आता या सार्या समस्या
मुळातून नष्ट करण्याचा निर्धार भाजपाशासित राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांनी केला आहे.
ईशान्येकडील राज्यांमध्ये अनेक जनजाती वर्षानुवर्षांपासून गुण्यागोविंदाने, एकोप्याने राहतात. त्यांच्या भाषा, त्यांची वैशिष्ट्ये
जपण्याची गरज आहे. अनेक जनजातींना हिंदी आणि इंग्रजी भाषेतून नव्हे, तर त्यांच्या स्थानिक भाषेतून अथवा मातृभाषेतून शिक्षण हवे आहे.
येथील संस्कृतीचे जतन करण्याची त्यांची मागणी असून, ती कशी पूर्ण करता याईल, यावर लक्ष केंद्रित केले जायला हवे.
हा समाज दर्या-खोर्यांत राहणारा असला, तरी त्यांच्यातही अनेक वैयक्तिक गुण आहेत, ते जोपासले जाण्याची त्यांची मागणी आहे. पर्यटनाच्या दृष्टीने
येथील राजधान्यांचीच शहरे नव्हे,
तर व्यापाराच्या दृष्टीने
महत्त्वाची शहरे बारमाही रस्त्यांनी जोडली जाऊ शकतात का, याची शहानिशा केली जात आहे. देशाची प्रगती करायची असेल तर केवळ
विशिष्ट राज्यांमधील खास लोकांच्याच प्रगतीने ते शक्य होणार नाही. सुदूर राज्यांचा
सर्वंकष विकास झाला तरच देशाच्याही एकंदरीत प्रगतीत भर पडणार आहे. त्या दृष्टीने
एनईडीएने काम करण्याची गरज आहे. ईशान्येकडील राज्यांचे विद्यार्थी शैक्षणिक
प्रगतीसाठी निरनिराळ्या राज्यांमधील व्यावसायिक अभ्यासक्रमांमध्ये प्रवेश घेतात.
अनेकदा त्यांना निधीअभावी शिक्षण सोडून परत जावे लागते. ही परिस्थिती बदलण्यासाठी
त्यांच्यासाठी शिष्यवृत्तीसारख्या काही योजना केंद्रीय आ़णि राज्य स्तरावर सुरू
करता येऊ शकतात का? यावर विचार केला जायला हवा. येथून शिकून
गेल्यानंतर हेच मेधावी छात्र आपल्या राज्यांच्या विकासात महत्त्वाचे योगदान देऊ
शकतात.
ईशान्येकडील राज्यांमध्ये आरोग्य सुविधांचाही
अभाव आहे. त्यामुळे जीवघेण्या रोगांसाठी त्यांना आसाम अथवा पश्चिम बंगालमध्ये धाव
घ्यावी लागते. ही परिस्थिती बदलविण्यासाठी आरोग्य क्षेत्रात मोठी गुंतवणूक केली
जाण्याची येथील जनतेची मागणी आहे. राष्ट्रीय एकात्मतेच्या दृष्टीने या राज्यांमधील
आदिवासी नृत्य, गाणी, संस्कृती, परंपरा, पारंपरिक उत्पादने यांचा प्रचार-प्रसार मोठ्या
प्रमाणात केला जायला हवा. क्षेत्रफळाने ही राज्ये छोटी असली, तरी सांस्कृतिकदृष्ट्या ती सुधारलेली, सशक्त आणि इतरांना नवे काही देण्याची ताकद असलेली आहेत. त्या
दृष्टीने सांस्कृतिक आदानप्रदान करणारे कार्यक्रम या क्षेत्रात जाणीवपूर्वक घेतले
जाण्याची अपेक्षा आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सर्वंकष विकासासाठी टाकलेले
पाऊल ईशान्येकडील राज्यांसाठीही फायदेशीर ठरत आहे. भारतीय रेल्वे, एअरपोर्ट अथॉरिटी आणि भारतीय रस्ते विकास महामंडळाने या
राज्यांमध्ये विकासाचे अनेक प्रकल्प हाती घेतले आहेत. त्यामुळे या राज्यातील
लोकांच्या सामाजिक आणि आर्थिक विकासातील अडथळे दूर होण्याची शक्यता निर्माण झाली
आहे. या राज्यांमधील गुंतवणुकीस अनेक देशांमधील उद्योजकांनी तयारी दर्शविली आहे.
काही दिवसांपूर्वी गुवाहाटी येथे झालेल्या उद्योजकांच्या समीटमध्ये देश-विदेशातील
प्रतिष्ठित उद्योजकांनी लावलेली उपस्थिती या राज्यांच्या विकासाची नांदी ठरावी, ही अपेक्षा!
No comments:
Post a Comment