पंतप्रधान नरेंद्र मोदींची नुकतीच पार पडलेली सोची भेट ही अवघ्या साडे आठ तासांची होती. गेल्या महिन्यात वुहानमध्ये चीनचे अध्यक्ष शी जिनपिंग यांच्याशी अनौपचारिक चर्चा केल्यानंतर तशाच प्रकारची चर्चा रशियाचे अध्यक्ष व्लादिमीर पुतीन यांच्यासोबत करण्यासाठी मोदी सोचीमध्ये गेले होते.
गोव्यात खूप मोठ्या प्रमाणावर रशियन पर्यटक येत असले तरी रशियातील गोवा कुठे आहे? असे विचारले असता निर्विवादपणे ’सोची’ हे शहर उत्तर म्हणून पुढे येते. रशियाच्या दक्षिणेला, काळ्या समुद्राच्या किनार्‍यावर वसलेल्या सोचीला उबदार हवामान आणि नयनरम्य समुद्रकिनारे लाभले आहेत. रशियातील मोठमोठे नेते आणि अधिकारी उन्हाळ्याच्या सुट्यांत सोचीला येत असल्यामुळे या शहरात अनेक आंतरराष्ट्रीय परिषदांचे आयोजन करण्यात येते. राजकीय चर्चेसोबत थोडा विरंगुळा, थोडी विश्रांती हा त्यामागचा हेतू असतो. पण, पंतप्रधान नरेंद्र मोदींची नुकतीच पार पडलेली सोची भेट ही अवघ्या साडे आठ तासांची होती. गेल्या महिन्यात वुहानमध्ये चीनचे अध्यक्ष शी जिनपिंग यांच्याशी अनौपचारिक चर्चा केल्यानंतर तशाच प्रकारची चर्चा रशियाचे अध्यक्ष व्लादिमीर पुतीन यांच्यासोबत करण्यासाठी मोदी सोचीमध्ये गेले होते; अर्थात रशियाच्या निमंत्रणावरून. भारत आणि रशियाचे अध्यक्ष दरवर्षी आलटून पालटून एकमेकांच्या देशांत, एकमेकांना भेटतात. गेल्या वर्षी जूनमध्ये मोदी रशियाला गेले होते. या वर्षी ऑक्टोबरमध्ये पुतीन भारतात येणार आहेत. याशिवाय ब्रिक्स, शांघाय सहकार्य परिषद; जी २० किंवा संयुक्त राष्ट्रांच्या आमसभेच्या मंचावरही त्यांची भेट होते. या पार्श्वभूमीवर मोदींचा एकदिवसीय सोची दौरा लक्ष वेधून घेतो.
स्वातंत्र्यानंतर रशिया हा भारताला लाभलेला सगळ्यात जवळचा आणि ऊन्हापावसातला मित्र. पण, गेल्या काही वर्षांपासून या नात्याला तडे जाऊ लागले आहेत. भारताची अमेरिकेशी वाढती जवळीक, रशियाला मागे टाकून अमेरिका संरक्षण क्षेत्रात भारताचा सर्वात मोठा भागीदार होणे, रशियाला सलते. आज आंतरराष्ट्रीय स्तरावर तेल, नैसर्गिक वायू आणि शस्त्रास्त्रांखेरीज फारसे काही निर्यात करण्यासारखे नसलेला रशिया ताकदीपेक्षा आपल्या उपद्रव मूल्यासाठी ओळखला जातो. तालिबानच्या पहिल्या पिढीतील नेत्यांपैकी जवळपास सगळेजण सोव्हिएत रशियाशी लढलेले मुजाहिद्दीन होते. त्यामुळे अनेक वर्षं रशियाने तालिबान विरोधकांना मदत पुरवली. आज परिस्थिती पालटली असून रशियाने तालिबानशी संबंध प्रस्थापित केले आहेत. अफगाणिस्तानमध्ये आजही सुमारे १० हजार सैनिक तैनात असलेल्या अमेरिकेने तालिबानला चर्चेसाठी पाचारण करावे यासाठी रशिया प्रयत्नशील आहे. रशियाच्या तालिबानशी असलेल्या संबंधांबाबत वेगवेगळे मतप्रवाह आहेत. काहींच्या दृष्टीने सीरियात ‘इसिस’चा पराभव झाल्यानंतर त्यांनी अफगाणिस्तानमध्ये स्वतःचा तळ निर्माण करू नये म्हणून रशियाने तालिबानशी संबंध ठेवले आहेत. याउलट अमेरिकेला रक्तबंबाळ करण्यासाठी रशिया तालिबानला राजकीय पाठिंबा आणि झालंच तर शस्त्रास्त्रांची मदत करत आहे, असे काही अभ्यासकांना वाटते. आज अफगाणिस्तानमधील १० जिल्हे तालिबानच्या ताब्यात असून जवळपास ७० टक्के जमीन आणि ५० टक्के लोकसंख्या असलेल्या भागात तालिबान वरचेवर हल्ले करते. अफगाणिस्तानातील या शीतयुद्धामुळे भारत भरडला जात आहे. उद्या जर तालिबान अफगाणिस्तानमधील सत्तेत वाटेकरी झाला तर तो भारताला तेथे सुखासुखी राहू देणार नाही.
पश्चिम आशियातही सीरिया आणि इराणच्या प्रश्नांवर रशिया आणि अमेरिका समोरासमोर उभे ठाकले आहेत. ८ मे रोजी अमेरिकेने संयुक्त राष्ट्रांच्या सुरक्षा परिषदेचे स्थायी सदस्य अधिक जर्मनी आणि इराण यांच्यात इराणच्या अणुतंत्रज्ञान विकास कार्यक्रमाला वेसण घालण्याबाबत करारातून (JCOP) एकतर्फी माघार घेत इराणवर निर्बंध लादले. जरी युरोपीय महासंघ, रशिया आणि चीन एकत्र येऊन इराणशी झालेल्या अणुकराराचे आपण पालन करू, अशी ग्वाही देत असले तरी या देशांच्या कंपन्या आणि बँका अमेरिकेने घातलेल्या निर्बंधांना झुगारून इराणशी व्यापार चालू ठेवण्यात पुढाकार घेतील का, याबाबत शंका वाटते. अमेरिका इराणशी झालेल्या करारातून बाहेर पडण्यामुळे भारताच्या समस्यांमध्ये भर पडली आहे. दशकानुदशके इराण हा भारताचा कच्च्या तेलाचा सर्वात मोठ्या पुरवठादार देशांपैकी एक होता. अमेरिका आणि अन्य विकसित देशांनी इराणवर घातलेल्या कडक निर्बंधांचा भारत-इराण संबंधांवर विपरित परिणाम झाला. इराणमधील भारताची सगळ्यात मोठी गुंतवणूक असलेला आणि पाकिस्तानमधील चीनच्या ग्वादारला पर्याय ठरू शकणारा चाबहार बंदर विकास प्रकल्प तसेच चाबहार-मिलक-झारंझ-डेलाराम रस्ते आणि रेल्वेने जोडण्याचे प्रकल्प सुमारे १५ वर्षं रखडले. या प्रकल्पांमुळे भारताला पश्चिम अफगाणिस्तानशी तसेच तेल आणि नैसर्गिक वायुने समृद्ध असलेल्या मध्य आशियाशी आणि रशियाशी जोडण्याची सोय होणार होती. २०१५ साली इराणशी अणुकरार (JCOP) झाल्यानंतर त्याविरुद्ध घातलेले निर्बंध टप्प्याटप्प्याने उठवले जाऊ लागले. त्यामुळे भारताच्या या प्रकल्पांना गती मिळाली होती. पण, अमेरिकेच्या ताज्या निर्णयामुळे या सर्व प्रकल्पांच्या भविष्यावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. या प्रश्नावरही रशियाशी चर्चा करणे आवश्यक आहे.
१८ मार्च २०१८ रोजी रशियात झालेल्या निवडणुकीत अपेक्षेप्रमाणे व्लादिमीर पुतीन सलग दुसर्‍यांदा आणि एकूण चौथ्यांदा विजयी झाले. पंतप्रधान किंवा अध्यक्ष म्हणून १९९९ सालापासून पुतीन रशियामध्ये सत्तेत आहेत. निवडणुकांमधील धांदली, ब्रिटनमध्ये शरणार्थी म्हणून राहाणार्‍या आपल्या माजी हेरांविरुद्ध केलेले विषप्रयोग, अमेरिका आणि ब्रिटनमधील निवडणुकांमध्ये ढवळाढवळ करून ट्रम्प यांच्या विजयात तसेच ब्रिटनच्या युरोपीय महासंघातून बाहेर पडण्यात रशियाचा कथित हातभार आणि त्यापूर्वी २०१४ सालच्या क्रिमिया प्रकरणामुळे अमेरिका आणि पाश्चिमात्य राष्ट्रांनी रशियावर अनेक प्रकारचे निर्बंध लादले आहेत. या निर्बंधांचा भारत आणि रशियातील व्यापार + संरक्षण, अवकाश आणि उच्च तंत्रज्ञान क्षेत्रातील सहकार्यावर प्रतिकूल परिणाम होत आहे.
रशिया आणि पाकिस्तानमधील वाढते संबंध हादेखील एक नाजूक विषय आहे. भारत-रशिया मैत्रीमुळे तसेच सोव्हिएत काळातील कटू अनुभवांमुळे आजवर रशिया आणि पाकिस्तानमध्ये मर्यादित संबंध होते, पण भारताला अमेरिकेच्या जवळ जाताना पाहून रशियानेही पाकिस्तानशी संबंध सुधारण्यास प्रारंभ केला. सप्टेंबर २०१७ मध्ये दोन देशांच्या लष्करांनी संयुक्त कवायती केल्या. भारताची विमानं, युद्धनौका तसेच अन्य शस्त्रास्त्रं प्रामुख्याने रशियन बनावटीची असल्यामुळे हा विषय भारतासाठी महत्त्वाचा आहे. या काळजी निर्माण करणार्‍या विषयांखेरीज काही सकारात्मक विषयही आहेत. अमेरिकेच्या पुढाकाराने झालेल्या अणुकरारानंतर अणु-ऊर्जा क्षेत्रात कुडानकुलम प्रकल्पामुळे रशिया या भारताचा सर्वात मोठा भागीदार बनला आहे. संयुक्त भागीदारीतून अन्य देशांत अणुऊर्जा प्रकल्प राबवता येऊ शकतील का? हाही चर्चेचा विषय होता. याशिवाय उत्तर कोरिया, भारत आणि युरोपीय महासंघातील संबंध, उत्तर दक्षिण वाहतूक पट्टा प्रकल्प हे विषय टेबलावर होते.
सगळ्यात महत्त्वाचा, पण फारसा चर्चिला न गेलेला मुद्दा म्हणजे भारतात होऊ घातलेल्या सार्वत्रिक निवडणुका. रशियन हॅकर्सकडून अमेरिका आणि ब्रिटनमधील निवडणुकांच्या दरम्यान तसेच सौदी-कतार संबंधांबाबत ज्या गोष्टी घडल्या, असे बोलले जाते, तशा गोष्टी भारताबाबत होऊ नयेत, अशीच सर्वांची अपेक्षा असेल. या दृष्टीनेही मोदी आणि पुतीन यांच्यात परस्पर विश्वासाचे नाते अधिक मजबूत होणे आवश्यक होते. ’सोची’च्या निमित्ताने ते साध्य झाले. कर्नाटकच्या निवडणुकांनंतर लोकसभेच्या निवडणुकांचे वारे जोरात वाहू लागले आहेत. त्यामुळे यापुढील काही महिने परराष्ट्र धोरणाचे सारथ्य करण्यासाठी पंतप्रधान तसेच परराष्ट्रमंत्री पुरेसा वेळ देऊ शकणार नाहीत. त्यामुळे येणार्‍या काळात वुहान आणि सोचीप्रमाणे पंतप्रधान मोदी महत्त्वाच्या जागतिक नेत्यांशी अनौपचारिक भेटी घेऊन द्विपक्षीय आणि आंतरराष्ट्रीय संबंधांसाठी महत्त्वाच्या विषयांवर चर्चा करतील, असे वाटते.
-
No comments:
Post a Comment