स्वतंत्र काश्मीरचे स्वप्न कधीच पूर्ण होणार नाही, -सेनाप्रमुख बिपीन रावत

स्वतंत्र काश्मीरचे स्वप्न कधीच पूर्ण होणार नाही, असा स्पष्ट इशारा देशाचे सेनाप्रमुख बिपीन रावत यांनी दिला आहे. त्याचप्रमाणे रमझान महिन्याच्या काळात भारतीय सेनेने काश्मीरमध्ये शस्त्रबंदी घोषित करावी, हा त्या राज्याच्या मुख्यमंत्री मेहबुबा मुफ्ती यांचा प्रस्ताव केंद्र सरकारने फेटाळला आहे. या दोन्ही घटना देशाच्या आणि काश्मीरच्याही दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाच्या आहेत. त्यांचा परस्परसंबंधही आहे. पूर्णपणे भारताच्या असलेल्या या प्रदेशाला पाकिस्तान ‘फाळणीचा अपूर्ण कार्यक्रम’ मानतो. काश्मीरला भारतापासून तोडल्याखेरीज 1947 मध्ये झालेली भारताची फाळणी पूर्ण होणार नाही, अशा भावनेने पाकिस्तानला पछाडलेले आहे. भारतानेही स्वतःची बाजू भक्कम असताना काश्मीरसंबंधी 1948 पासूनच बोटचेपे धोरण स्वीकारल्याने पाक शिरजोर झाला आहे. त्यामुळे या ना त्या मार्गाने या प्रदेशात अशांती निर्माण व्हावी असे त्याचे प्रयत्न असतात. प्रारंभी युद्धाच्या मार्गाने हा प्रदेश हिसकावण्याचे त्याने प्रयत्न केले. पण त्यात सपशेल तोंडघशी पडण्याची वेळ आल्याने नंतर ‘दहशतवाद’ नामक नव्या शस्त्राचा त्याने शोध लावला. हे पाकिस्तानचे शस्त्र आणि धोरण भारताचा नवा शत्रू म्हणून गेल्या कित्येक वर्षांपासून भारतासमोर उभे आहे. तथापि, त्यातूनही पाकला हवे ते मिळालेले नाही. उलट, पाकिस्तानचीच प्रतिमा जगभरात मलीन होऊन हे शस्त्र त्याच्यावर उलटले आहे. त्यामुळे आता त्याने काश्मीरमधील युवकांच्या मनात इस्लामी धर्मवेड भिनविण्याचा आणि त्यांचा प्याद्यांसारखा वापर करून भारतीय प्रशासनाला कमजोर करण्याचा प्रयत्न चालवला आहे. त्याच्या जोडीला दहशतवादी हल्ले आणि भारताविरोधात गरळ ओकणे हे पाकचे कार्यक्रम अव्याहतपणे सुरू आहेतच. काश्मीरमध्ये सीमेबरोबरच अंतर्गत भागाची सुरक्षाही भारतीय सेनेलाच बघावी लागते. त्यामुळे तेथे मोठय़ा प्रमाणावर सैनिक नियुक्त करण्यात आलेले आहेत. ते नागरी वस्त्यांमध्येही त्यांचे काम करीत असतात. या सैनिकांवर दगडफेक करण्याचे भेकड कृत्य काश्मीरमधील काही माथेफिरू आणि अतिरेकी प्रवृत्तीचे युवक करतात. सैनिकांचे मनोधैर्य ढळावे, हा त्यामागचा हेतू आहे. अशा युवकांना हेरून त्यांना पैसा पुरवून त्यांच्याकडून अशी कृत्ये करून घेण्याचे कारस्थान पाकिस्तानचे आहे, हे अनेकदा स्पष्ट झाले आहे. या कामी पाकिस्तानला काश्मीरमधील फुटीरवादी नेते आणि त्यांचे हस्तक साहाय्य करतात. अशा आव्हानात्मक स्थितीत भारतीय सेनेने तेथे दहशतवाद्यांविरोधात मोठी मोहीम हाती घेतली आहे. गेल्या तीन वर्षात दीडशेहून अधिक कुप्रसिद्ध दहशतवाद्यांचा खात्मा करण्यात आला. त्यांना साहाय्य करणाऱया पाकिस्तानी सैनिकांचीही मोठी हानी करण्यात आली. या प्रक्रियेत अनेक भारतीय सैनिकांनाही हौतात्म्य स्वीकारावे लागले. भारत सरकारचे हे धोरण अनेक तथाकथित आणि स्वयंघोषित विचारवंतांच्या टीकेचे लक्ष्य बनले आहे. या मार्गाने समस्या सुटणार नाही. त्यासाठी चर्चेचा मार्गच योग्य असे त्यांचे ठोकळेबाज मत असते. तथापि, याची दुसरी बाजूही समजून घ्यावयास हवी. आतापर्यंत भारताचा भर चर्चेवरच होता. या सामोपचाराची कास धरूनच काश्मीर प्रश्न 1948 मध्येच क्षमता असतानाही सैन्यबळावर न सोडविता संयुक्त राष्ट्रसंघात नेण्याचा नेमस्तपणा भारताने दाखविला होता. पण पाकिस्तानचा विश्वास हिंसाचारावरच असल्याने भारताचे शांततेचे सर्व प्रयत्न आतापर्यंत फोल ठरले आहेत. इतकेच नव्हे, तर काश्मीर प्रश्नावर भारताची बाजू कमजोर आहे, त्यामुळेच भारत शांत आहे, असा चुकीचा संदेश जगात जाण्यास आतापर्यंतची ही अतिसज्जन भूमिकाच जबाबदार आहे. म्हणजे शांततेच्या या मार्गाचा उलटा परिणाम भारताला भोगावा लागला आहे. एवढे करून आपल्या सैनिकांची हानी होत नव्हती असेही नाही. त्यामुळे सध्याच्या सरकारने धोरणात बदल करून दहशतवाद, फुटीरतावाद आणि धर्मवाद या विरोधात कठोर आणि जशास तशी भूमिका घेतली आहे. पाकिस्तानची भारताकडे बघण्याची एकंदर दृष्टी विचारात घेता हीच भूमिका योग्य आहे. मात्र या धोरणाचे परिणाम दिसून येण्यासही काही काळ जावा लागणार आहे. दुबळय़ा शांततेच्या मार्गाने जी समस्या 65 वर्षांमध्ये सुटली नाही, उलट जटिल होत गेली ती धोरण बदलल्यानंतर दोन चार वर्षात सुटायला हवी असे मानणे बालिशपणाचे आहे. तथापि, हा बालिशपणा करण्यात धन्यता मानणारे अनेक महाभाग भारतात आहेत. त्यांच्याकडूनही कित्येकदा सेनेवर दुगाण्या झाडल्या जातात. अशा अनेक आव्हानांचा सामना करत भारतीय सेना काश्मीरमध्ये नेटाने उभी आहे. म्हणूनच काश्मीर भारतात आहे ही वस्तुस्थिती आहे. अशा स्थितीत सेनाप्रमुख रावत यांचे स्वतंत्र काश्मीरचे स्वप्न कधीच पूर्ण होणार नाही, हे विधान महत्त्वाचे आणि भारत सरकार आणि सेना यांच्या आत्मविश्वासाचे दर्शन घडविणारे आहे. या विधानाचे सर्वांनी समर्थन करणे आवश्यक आहे. दुसरा मुद्दा मुख्यमंत्री मुफ्ती यांच्या शस्त्रसंधीच्या आवाहनाचा. रमझानच्या काळात दहशतवादी किंवा सैनिकांवर दगडफेक करणारे माथेफिरू आपल्या कारवाया थांबविणार नसतील, तर भारतीय सेनेने एकांगी शस्त्रसंधी केल्यास देशाच्या शत्रूंचेच बळ वाढणार नाही काय? भारतीय सेनेने आजपर्यंत कधीही स्वतः पहिला हल्ला केलेला नाही. जेव्हा सैनिक तळांवर किंवा सैनिकांवर हल्ले होतात तेव्हा सेनेला दहशतवाद्यांचा खात्मा करण्याची मोहीम हाती घ्यावी लागते. ती मुहूर्त पाहून किंवा कोणाच्या भावनांचा विचार करून ठरविता येत नाही. जशी परिस्थिती असेल तशी आणि तेव्हा ती हाती घ्यावी लागते. त्यामुळे अमूक कालावधीत ती टाळा, असे आवाहनच अयोग्य आहे. म्हणून ते केंद्र सरकारकडून ते फेटाळले जाणे साहजिक आहे. परिणामी, सेनाप्रमुख रावत यांनी दिलेला इशारा आणि केंद्र सरकारची भूमिका सध्याच्या स्थितीत सुसंबद्धच आहे