कुठल्याही
प्रकारच्या गनिमी युद्धात, एकतर्फा
युद्धबंदी अथवा शस्त्रसंधीची घोषणा ही सामरिक वा वैचारिक कमकुवतपणाचे लक्षण मानले
जात नाही. पण, त्याला
योग्य तो प्रतिसाद मिळाला नाही, तर त्यादरम्यान गनिमी सैनिकांची युद्धक्षमता वृद्धिगंत
होऊ नये, याची
काळजी सरकारने घेतली पाहिजे. ही एकतर्फा युद्धबंदी घोषित करताना सेनेला अपेक्षित
असते. 2017-18 मध्ये जम्मू-काश्मीरमधील तंग वातावरण पाहता, 15 मे 2018 रोजी मोदी सरकारच्या
गृहमंत्र्यांनी लष्करप्रमुख आणि संरक्षणमंत्र्यांचे आक्षेप बाजूला सारत केलेल्या ‘काश्मीरमध्ये रमझान
महिन्यात युद्धबंदी लागू होईल,’ या घोषणेला लोकांनी आनंद (बीजेपी व पीडीपी), शंका-कुशंका
(बुद्धिवंत/संरक्षणतज्ज्ञ), असाहाय्य
साधारण जनता आणि विरोधी पक्ष आणि दुर्दैवी हतबलतेची जाणीव (जिहादी दहशतवादाने
होरपळलेले आणि इतर कट्टर भारतीय) या भावनांच्या माध्यमातून प्रतिक्रिया दिल्या
आहेत. गृहमंत्र्यांनी घोषणा करताना सेना, सुरक्षा दले यांना
महत्त्वाची संसाधने किंवा जनतेवर दहशतवादी हल्ला झाल्यास कारवाईची पूर्ण मोकळीक
असेल, अशी
ग्वाही दिली आहे.
स्थानिक तरुण आणि उच्चशिक्षित हुशार लोक जिहाद आणि जिहाद्यांकडे वळत होते, काश्मीर खोरे हिंसाचाराचे केंद्रबिंदू बनले होते, रोजच नृशंस जिहादी हत्येच्या घटना घडत होत्या, ‘शस्त्राला शस्त्रांनी सेनेलाच उत्तर आणि सुरक्षा दलांवर दगडफेक,’ हे नवे तंत्र तरुणांनी आत्मसात केले होते. वार्तालापाऐवजी तरुण शस्त्र हाती घेणे पसंत करू लागले होते. अशा सर्व पार्श्‍वभूमीवर श्रीनगरमधल्या सर्वपक्षीय बैठकीमध्ये मुख्यमंत्री मेहबुबा मुफ्तींनी, एकतर्फा शस्त्रसंधीची मागणी केली. काश्मीरमधील उफाळत्या हिंसाचारावर उपाय शोधण्यासाठी या बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. काश्मीरमध्ये घोषित युद्ध सुरू नाही आणि नव्हतेही; पण अघोषित युद्धाच्या ढगांनी आकाश मात्र सदैव व्यापलेले असते. केंद्र सरकारने थोड्या काळासाठी का होईना; पण हे महत्त्वाचे पाऊल उचलल्यामुळे भारताच्या राजकीय सारिपाटावर मेहबुबा मुफ्तींचे स्थान भक्कम झाले आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी काश्मीरबाबतचा त्यांचा पहिला फासा अगदी अचूक फेकला आहे.
स्थानिक तरुण आणि उच्चशिक्षित हुशार लोक जिहाद आणि जिहाद्यांकडे वळत होते, काश्मीर खोरे हिंसाचाराचे केंद्रबिंदू बनले होते, रोजच नृशंस जिहादी हत्येच्या घटना घडत होत्या, ‘शस्त्राला शस्त्रांनी सेनेलाच उत्तर आणि सुरक्षा दलांवर दगडफेक,’ हे नवे तंत्र तरुणांनी आत्मसात केले होते. वार्तालापाऐवजी तरुण शस्त्र हाती घेणे पसंत करू लागले होते. अशा सर्व पार्श्‍वभूमीवर श्रीनगरमधल्या सर्वपक्षीय बैठकीमध्ये मुख्यमंत्री मेहबुबा मुफ्तींनी, एकतर्फा शस्त्रसंधीची मागणी केली. काश्मीरमधील उफाळत्या हिंसाचारावर उपाय शोधण्यासाठी या बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. काश्मीरमध्ये घोषित युद्ध सुरू नाही आणि नव्हतेही; पण अघोषित युद्धाच्या ढगांनी आकाश मात्र सदैव व्यापलेले असते. केंद्र सरकारने थोड्या काळासाठी का होईना; पण हे महत्त्वाचे पाऊल उचलल्यामुळे भारताच्या राजकीय सारिपाटावर मेहबुबा मुफ्तींचे स्थान भक्कम झाले आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी काश्मीरबाबतचा त्यांचा पहिला फासा अगदी अचूक फेकला आहे.
कोणतीही
पूर्वकल्पना न देता सरकारने केलेल्या या एकतर्फी शस्त्रसंधीच्या घोषणेमुळे
कर्नाटकची निवडणूक रणधुमाळी सुरू असतानादेखील देशात एकच खळबळ माजली. पाकिस्तान
स्थित, लष्कर-ए-तोयबा
आणि जैश-ए-मोहम्मदने मात्र या प्रस्तावाची खिल्ली उडवली. केंद्रीय गृहमंत्र्यांनी केलेला
‘सीझ
फायर’ हा
शब्दप्रयोग प्रछन्न युद्धाच्या (प्रॉक्झी वॉर) संबंधात लागू होत नाही. संरक्षण
दलांमध्येे अशा सामरिक थांब्यांसाठी, सामरिक आक्रमकतेला
विराम, आक्रमण
निश्‍चेष्टता किंवा आक्रमक कारवाईवरील निर्बंध हे शब्द प्रयोग प्रचलित आहेत.
यावेळी मात्र लष्करप्रमुख आणि संरक्षणमंत्र्यांचा विरोध असतानाही राज्य सरकारने युद्धबंदीची शिफारस केली आणि त्याला गुप्तचर संस्थांनी दुजोरा दिला आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारने केलेल्या या घोषणेमागची कारणे समजून घेतली पाहिजेत.
सेनेच्या ‘ऑपरेशन ऑल आऊट’अंतर्गत खोर्‍यातील जिहादी नेतृत्व जवळपास संपल्यामुळे, काश्मीरमध्ये आजमितीला जिहादी दहशतवाद्यांचा वरचष्मा नाही; पण तरीही खोर्‍यातील तरुणाई स्वत:चा जीव धोक्यात घालून रस्त्यावर उतरत आहे. ही परिस्थिती धोकादायक आणि अनिश्‍चित आहे. मागील अनेक हल्ल्यांमध्ये परराष्ट्रीय जिहाद्यांसोबतच स्थानिक तरुणांचा सक्रिय सहभाग आढळून आला आहे. यावरून जिहादी नेतृत्व स्थानिक तरुणाईला स्वत:कडे आकर्षित करण्यात यशस्वी होत आहे, हे लक्षात येते. सध्या जम्मू-काश्मीर सरकार उन्हाळी कामकाजासाठी श्रीनगरला आले आहे. रमझानचा महिना संपतानाच अमरनाथ यात्रेला सुरुवात होते. त्यामुळे ही संधी साधून मेहबुबा मुफ्तींनी तथाकथित शस्त्रसंधीचा प्रस्ताव मांडला हे खर तर, समायोचितच आहे. सेना या घोषणेला सहजपणे स्वीकारेल, यात संशयच नाही.परिस्थितीला शांत करणे आणि भावनांचा गुंता सोडवणे हे अशा प्रकारच्या घोषणेचे नेमके ध्येय असायला हवे; मात्र असे होताना दहशतवाद्यांची सामरिक बलवृद्धी होता कामा नये. ती रोखण्यासाठी सर्वंकष प्रयत्न करणे जरुरी असते, हे सरकारने लक्षात घेतले पाहिजे. गनिमी युद्धात परिस्थितीवर सेनेची मजबूत पकड आणि सरकारतर्फे पीडित आणि शोषितांना दिले जाणारे कार्याधिकार यांच्यातील समतोल साधणे अत्यावश्यक असते. राजकीय कार्यकर्ते व पक्ष यांना लोकांपर्यंत पोहोचण्याची संधी मिळणे, हे या घोषणेचे उद्दिष्ट असते; पण असे होताना हिंसेला यापासून दूर राखणे ही जनतेची आणि त्यांच्या नेतृत्वाची जबाबदारी असते. या परिस्थितीमध्ये सोशल मीडिया व प्रसार माध्यमांमधील अपप्रचार आणि दुष्प्रचाराला आळा घालणे ही सरकारची जबाबदारी आहे. गनिमी युद्धात आक्रमण निश्‍चितता आणण्यासाठी किंवा सामरिक आक्रमकतेला विराम देण्यासाठी सेना, प्रशासन आणि जिहाद्यांनी त्यांचा इगो बाजूला ठेवला पाहिजे. कारण ‘आपल्याच लोकांवर कारवाई करताना कोणी जिंकत नाही किंवा हरत नाही,’ या आणि ‘खंबीर कारवाई व त्यामधून आलेल्या कार्यक्षमतेमुळेच शांती येऊ शकते,’ या तत्त्वांवरच सेना गनिमी युद्धात उतरलेली असते. असे असल्यामुळेच सरकारतर्फे अशी घोषणा करण्यात आली, तरी सेना आराम व शक्तिसंवर्धनासाठी आपल्या बॅरॅकीमध्ये परत जाणार नाही आणि जातही नाही. उलट अशी घोषणा झाल्यानंतर कुठलीही सैनिकी कारवाई पूर्ण तडीस नेणे हे कार्यस्वातंत्र्यापेक्षा जास्त आव्हानात्मक असते. या परिस्थितीमध्ये ‘कॉर्डन अँड सर्च’ आणि ‘सर्च अँड डिस्ट्रॉय’ ऑपरेशन्सना विराम दिला जातो, पण दहशतवादी हाती हत्यार घेऊन रस्त्यांवर खुलेआम फिरू लागले, त्यांनी दहशत माजवणे किंवा लोकांना त्रास देणे सुरू केले, तर सेनेला योग्य ती कारवाई करण्याची मोकळीक असते. दहशतवादी युद्धबंदीचे पालन करेल ही आशा असली, तरी तो कधी पलटी मारेल याची खात्री नसल्यामुळे संरक्षणात्मक उपायांमध्ये कसूर केली जात नाही. काश्मिरी लोकांनासुद्धा हिंसेपासून सुटका हवी आहे. केंद्र सरकारने शांतीचा चेंडू काश्मीरमधील राजकीय पक्ष, राजनेते आणि अलगाववादी असंतुष्टांकडे टोलावला आहे. मुख्यमंत्र्यांनी त्याला भरघोस प्रतिसाद दिला आहे आणि काश्मीरमध्ये शांतता नांदावी, अशी खरी इच्छा असलेल्यांनी या दोघांची री ओढण्याची आवश्यकता आहे.
यावेळी मात्र लष्करप्रमुख आणि संरक्षणमंत्र्यांचा विरोध असतानाही राज्य सरकारने युद्धबंदीची शिफारस केली आणि त्याला गुप्तचर संस्थांनी दुजोरा दिला आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारने केलेल्या या घोषणेमागची कारणे समजून घेतली पाहिजेत.
सेनेच्या ‘ऑपरेशन ऑल आऊट’अंतर्गत खोर्‍यातील जिहादी नेतृत्व जवळपास संपल्यामुळे, काश्मीरमध्ये आजमितीला जिहादी दहशतवाद्यांचा वरचष्मा नाही; पण तरीही खोर्‍यातील तरुणाई स्वत:चा जीव धोक्यात घालून रस्त्यावर उतरत आहे. ही परिस्थिती धोकादायक आणि अनिश्‍चित आहे. मागील अनेक हल्ल्यांमध्ये परराष्ट्रीय जिहाद्यांसोबतच स्थानिक तरुणांचा सक्रिय सहभाग आढळून आला आहे. यावरून जिहादी नेतृत्व स्थानिक तरुणाईला स्वत:कडे आकर्षित करण्यात यशस्वी होत आहे, हे लक्षात येते. सध्या जम्मू-काश्मीर सरकार उन्हाळी कामकाजासाठी श्रीनगरला आले आहे. रमझानचा महिना संपतानाच अमरनाथ यात्रेला सुरुवात होते. त्यामुळे ही संधी साधून मेहबुबा मुफ्तींनी तथाकथित शस्त्रसंधीचा प्रस्ताव मांडला हे खर तर, समायोचितच आहे. सेना या घोषणेला सहजपणे स्वीकारेल, यात संशयच नाही.परिस्थितीला शांत करणे आणि भावनांचा गुंता सोडवणे हे अशा प्रकारच्या घोषणेचे नेमके ध्येय असायला हवे; मात्र असे होताना दहशतवाद्यांची सामरिक बलवृद्धी होता कामा नये. ती रोखण्यासाठी सर्वंकष प्रयत्न करणे जरुरी असते, हे सरकारने लक्षात घेतले पाहिजे. गनिमी युद्धात परिस्थितीवर सेनेची मजबूत पकड आणि सरकारतर्फे पीडित आणि शोषितांना दिले जाणारे कार्याधिकार यांच्यातील समतोल साधणे अत्यावश्यक असते. राजकीय कार्यकर्ते व पक्ष यांना लोकांपर्यंत पोहोचण्याची संधी मिळणे, हे या घोषणेचे उद्दिष्ट असते; पण असे होताना हिंसेला यापासून दूर राखणे ही जनतेची आणि त्यांच्या नेतृत्वाची जबाबदारी असते. या परिस्थितीमध्ये सोशल मीडिया व प्रसार माध्यमांमधील अपप्रचार आणि दुष्प्रचाराला आळा घालणे ही सरकारची जबाबदारी आहे. गनिमी युद्धात आक्रमण निश्‍चितता आणण्यासाठी किंवा सामरिक आक्रमकतेला विराम देण्यासाठी सेना, प्रशासन आणि जिहाद्यांनी त्यांचा इगो बाजूला ठेवला पाहिजे. कारण ‘आपल्याच लोकांवर कारवाई करताना कोणी जिंकत नाही किंवा हरत नाही,’ या आणि ‘खंबीर कारवाई व त्यामधून आलेल्या कार्यक्षमतेमुळेच शांती येऊ शकते,’ या तत्त्वांवरच सेना गनिमी युद्धात उतरलेली असते. असे असल्यामुळेच सरकारतर्फे अशी घोषणा करण्यात आली, तरी सेना आराम व शक्तिसंवर्धनासाठी आपल्या बॅरॅकीमध्ये परत जाणार नाही आणि जातही नाही. उलट अशी घोषणा झाल्यानंतर कुठलीही सैनिकी कारवाई पूर्ण तडीस नेणे हे कार्यस्वातंत्र्यापेक्षा जास्त आव्हानात्मक असते. या परिस्थितीमध्ये ‘कॉर्डन अँड सर्च’ आणि ‘सर्च अँड डिस्ट्रॉय’ ऑपरेशन्सना विराम दिला जातो, पण दहशतवादी हाती हत्यार घेऊन रस्त्यांवर खुलेआम फिरू लागले, त्यांनी दहशत माजवणे किंवा लोकांना त्रास देणे सुरू केले, तर सेनेला योग्य ती कारवाई करण्याची मोकळीक असते. दहशतवादी युद्धबंदीचे पालन करेल ही आशा असली, तरी तो कधी पलटी मारेल याची खात्री नसल्यामुळे संरक्षणात्मक उपायांमध्ये कसूर केली जात नाही. काश्मिरी लोकांनासुद्धा हिंसेपासून सुटका हवी आहे. केंद्र सरकारने शांतीचा चेंडू काश्मीरमधील राजकीय पक्ष, राजनेते आणि अलगाववादी असंतुष्टांकडे टोलावला आहे. मुख्यमंत्र्यांनी त्याला भरघोस प्रतिसाद दिला आहे आणि काश्मीरमध्ये शांतता नांदावी, अशी खरी इच्छा असलेल्यांनी या दोघांची री ओढण्याची आवश्यकता आहे.
No comments:
Post a Comment