‘असून खास मालक घरचा चोर म्हणती त्याला...’ ही स्वातंत्र्यकाळात गाजलेली मराठी कविता पश्‍चिम बंगालच्या संदर्भात पुन्हा जोरदार आळविण्याची वेळ आली आहे. पश्‍चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी बाहेरच्या राज्यातून येणार्‍या रुग्णांना शासकीय व्यवस्थांमधून मोफत उपचार देणार नसल्याचे जाहीर केले आहे. ममतांनी असे का वागावे, याला काही तर्क नाही. विकसित राज्ये आणि त्यांच्याकडे येणारे अविकसित राज्यांमधले लोक हा भारतीय उपखंडातलाच विरोधाभास मानावा लागेल. काँग्रेससारख्या एककलमी राजकीय व्यवस्था रसातळाला जात असताना स्थानिक अस्मितांना आणण्यात येणारा फुगवटा हा आता राजकारणातला नवा अध्याय. डाव्यांशी संघर्ष करून, काँग्रेसशी फारकत घेऊन ममता बॅनर्जींनी आपला वेगळा कोनाडा उभा केला खरा, पण तो टिकविण्यासाठी त्यांनी जे काही आचरट चाळे चालविले आहेत, ते सारा देश ‘आ’ वासून पाहात आहे. जो नियम आज ममता शेजारील राज्यातील लोकांना लावू पाहात आहेत, तोच नियम त्या बांगलादेशातील घुसखोरांना लावतील का? हाच खरा प्रश्‍न आहे. यामागचे मतांचे राजकारण उघडे आणि नागडेही आहे. परराज्यातून येणारे नागरिक भारतीय असले तरी ते ममतांचे मतदार नाहीत. एखादी व्यक्ती गरीब, गरजू किंवा वैद्यकीय सुविधांअभावी ग्रस्त झालेली असली तरी चालेल, पण ती मतदार असली तरच तिला आम्ही मदत करणार, हा यातला मुख्य संदेश आहे. मतांचे राजकारण कुठल्या स्तराला जाऊ शकते, त्याचेच हे अघोरी लक्षण. ममतांना जे शेजारील राज्यातील लोक आज खुपत आहेत त्यांचा दोष इतकाच की ते बहुसंख्येने मुस्लीम नाहीत. त्यामुळे त्यांच्यासाठी बांगा देणारे इमाम नाहीत किंवा आगखाऊ भाषणे करणारे नेतेही नाहीत. असे कुणी असले की, ममता आपल्या डोक्यावरून पांढरा पदर ओढून दोन्ही हातांच्या तळव्याच्या कडा जुळवतात.
पश्‍चिम बंगाल याच देशात आहे ना? असा प्रश्‍न पडावा, अशी भाषणे तिथले गावगन्ना इमाम करीत असतात. अशा मंडळींचे ढिगभर व्हिडिओ आज फेसबुकवर आहेत. या फालतू मंडळींना महत्त्व देऊ नये, हे बरोबर, पण यातल्या कुणा एकावरही पश्‍चिम बंगाल सरकारने कारवाई केल्याचे कुणाच्याही स्मरणात नाही. या सगळ्यांसाठी पायघड्या घालणार्‍या पश्‍चिम बंगाल सरकारने आज घोषित केलेला निर्णय दुर्दैवीच म्हणावा लागेल. पश्‍चिम बंगालमध्ये वैद्यकीय उपचारांसाठी येणार्‍या मंडळींमध्ये दारिद्य्र रेषेखाली असणार्‍या कुटुंबांचा मोठ्या प्रमाणावर समावेश होतो. बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेशच्या सीमावर्ती भागातून ही मंडळी येथे येतात. नेपाळसारख्या जवळच्या देशातूनही रुग्ण इथे येतात. पश्‍चिम बंगालमध्ये 9 हजार डॉक्टर, 14 हजार नर्स अशा मनुष्यबळासकट अनेक व्यवस्था येतात. या सुविधा अधिक चांगल्या व्हाव्यात म्हणून इथल्या 1,445 वैद्यकीय शिक्षणाच्या जागाही वाढविण्यात आल्या आहेत. इतके सारे असताना केवळ प्रांतीय अस्मिता जागविण्यासाठी हे राजकारण केले जात आहे. अशा प्रकारे रुग्ण अन्य राज्यांत जाणारे पश्‍चिम बंगाल हे एकमेव राज्य नाही. महाराष्ट्रासारख्या प्रगत राज्यातूनही गोव्याच्या सीमेलगतच्या भागातून लोक गोव्याला उपचारासाठी जातात. मुंबईच्या केईएमसारख्या रुग्णालयात डोकावून पाहिले तर परराज्यातून अत्यंत गुंतागुंतीच्या शस्त्रक्रिया व अवघड उपचारांसाठी लोक येतच असतात. महाराष्ट्रातही स्थानिक अस्मितांचे राजकारण कमी झालेले नाही. मात्र, यात कुणीही अशा प्रकारे अमानुष भूमिका घेतलेली नाही. या उलट मदतीचेच हात पुढे गेले आहेत. अनेक वेळा ज्यांना असे उपचार परवडत नाहीत, त्यांना त्यांच्या त्यांच्या राज्यांच्या राजधान्यांमध्ये असलेल्या विविध वैद्यकीय सुविधा घेण्यासाठीही जाता येत नाही. त्यासाठी करावा लागणारा प्रवास, दूरचे अंतर, रुग्णाची शारीरिक स्थिती असे अनेक घटक यात कारणीभूत असतात, त्यामुळे रुग्ण शेजारच्या राज्यातील नजीकच्या रुग्णसुविधेकडे पोहोचतात. महाराष्ट्रातील मिरज, सांगली अशा भागांतही मोठ्या प्रमाणावर लोक शेजारच्या राज्यातून उपचारासाठी येत असतातच. मानवतावादाच्या नावाने गळे काढणारेे या विषयाबाबत आता चिडीचूप आहेत. मोदींना शिव्या द्या आणि प्रसिद्ध व्हा, अशा आशयाचा एक व्हिडिओ मधल्या काळात आला होता. ममता भाजपच्या मुख्यमंत्री असत्या तर परवा बंगळुरूमध्ये हटकण्यात आलेल्या राजदीप सरदेसाईपासून ते सगळेच एका सुरात बोंबलायला लागले असते. मात्र, आता सगळेच मूग गिळून गप्प आहेत. कारण, मोदींच्या विरोधात जे काही लोक उभे राहू शकतात, त्यात ममता बॅनर्जी हे नावदेखील येते. म्हणजे किमान हे नाव या मंडळींना तरी आशादायक वाटते. याच ममता बॅनर्जींच्या बंगालमध्ये रोहिंग्यांचा प्रश्‍न तापला असताना जो काही खेळ चालला होता तो भयंकर आणि देशविघातकच होता. आज आपल्याच देशातल्या रुग्णांना उपचार नाकारणार्‍या ममता बॅनर्जींच्या विरोधात चकार शब्द न काढणारे तेव्हा रोहिंग्या मुसलमानांना आधार द्यायाला पुढे आले होते. एक-दोन नाही, तब्बल 40 संस्था ‘देश बचाओ सामाजिक कमिटी’ अशा गोंडस नावाखाली एकत्र आल्या होत्या. त्यांचे प्रमुख असलेल्या हुसेन गाझी नावाच्या इसमाने अन्य ठिकाणी असलेल्या रोहिंग्यांनादेखील इथे येण्याचे आमंत्रण दिले होते. मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांना या महाशयांनी 40 हजार रोहिंग्यांना नागरिकत्व देण्याची मागणी केली होती. बंगालमधील 24 परगणा जिल्ह्यातील हरदाह हे गाव यासाठी सज्जदेखील झाले होते. रोहिंग्यांच्या पुनर्वसनाची ही सगळी योजना केंद्र सरकारने रोहिंग्यांच्या बाबतीत कठोर भूमिका घेतल्याने बारगळली होती. हा घटनाक्रम पुन्हा उगाळायचे कारण म्हणजे, हे असले लोक ममता बॅनर्जींना चालू शकतात, मात्र आजारी पडलेले भारतीय नागरिक चालत नाहीत. राज्यांवर असलेले नागरिकांवरचे भार, त्यासाठी उभ्या कराव्या लागणार्‍या यंत्रणा, त्यातून निर्माण होणारी ताणतणावाची स्थिती ही समजण्यासारखी आहेच. मात्र, ज्यांना रोहिंग्ये चालतात, पण भारतीय नाही त्यांना तर अद्दलच घडवली पाहिजे. हे गलिच्छ राजकारण बंगालमध्ये ग्रामपंचायतीच्या निवडणुका सुरू होण्यापूर्वी खेळले जात आहे. मुस्लीम लांगूलचालन, आता स्थानिक अस्मिता अशा निरनिराळ्या मतपेढ्या ममता बांधत आहेत. हा प्रांतवाद नुसता संकुचित नसून तो देशासाठीही घातक आहे
No comments:
Post a Comment