पंतप्रधान मोदी यांचा नेपाळ दौरा महत्त्वाचा ठरू शकतो.

भारत आणि नेपाळमधील संबंध हे अनादी काळापासून चालत आलेले आहेत. खरे तर, नेपाळ हा एके काळच्या बृहद्भारताचाच एक भाग आहे; मात्र सध्या दोन्ही देशांमधील संबंधात चढ-उतार येत आहेत. त्या पार्श्‍वभूमीवर पंतप्रधान मोदी यांचा नेपाळ दौरा महत्त्वाचा ठरू शकतो. 
भारतीयांना नेपाळ आणि नेपाळी लोकांना भारत कधीही परका वाटलेला नाही. रामायण काळातील जनक राजाची विदेहनगरी नेपाळमध्येच होती, असे मानले जाते. गौतम बुद्धांचा जन्मही नेपाळमध्येच लुंबिनी येथे झाला. भारत आणि नेपाळची सांस्कृतिक-धार्मिक नाळ जुळलेली आहे आणि तिचा इतिहास हिमालयाइतकाच जुना आहे. अर्थात, नव्या काळात दोन देशांमधील संबंधांनाही नवे परिमाण लाभत असतात. त्याला वेगवेगळे कंगोरेही असतात. भारत स्वतंत्र झाल्यावर नेपाळबरोबर 1950 मध्ये पहिला शांतता व मैत्रीचा करार झाला होता. त्यावेळेपासूनच उभय देशांमध्ये जवळचे संबंध आहेत; मात्र अलीकडच्या काळात यामध्ये सतत चढ-उतार होत गेले आहेत. त्या पार्श्‍वभूमीवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा दोन दिवसांचा नेपाळ दौरा महत्त्वाचा ठरतो. 
नेपाळचे पंतप्रधान के. पी. शर्मा ओली यांच्या निमंत्रणावरून मोदी नेपाळमध्ये गेले. त्यांच्या दौर्‍याची सुरुवातच जनकपुरी येथील सीता मंदिराला दिलेल्या भेटीने झाली. ‘नेपाल के बिना हमारे धाम अधुरे और राम भी!’ असे उद्गार मोदी यांनी तिथे काढले, ते सार्थच आहेत. नेपाळमध्ये शाही घराण्यातील हत्याकांड, त्यानंतर ग्यानेंद्र यांचे राजसिंहासनावर येणे, 2008 मध्ये नेपाळमधील राजेशाही बरखास्त होणे, नेपाळची ‘हिंदू राष्ट्र’ ही ओळख पुसणे या घटनांनंतर नेपाळमधील स्थिती जशी बदलत गेली, तशीच भारत-नेपाळमधील संबंधांचे रूपही पालटत गेले. नेपाळवर कम्युनिस्टांचा पगडा बसू लागला आणि माओवादी कम्युनिस्ट पार्टीचे पुष्पकमल दहल प्रचंड हे पंतप्रधान बनल्यावर उभय देशांमधील संबंधांवरही परिणाम होत गेले. नेपाळमधील चीनचा प्रभाव आणि हस्तक्षेप दोन्ही वाढत जाणे हे भारतासाठी चिंताजनकच होते. 2015 मध्ये नेपाळमध्ये नवी राज्यघटना तयार करण्यात आली. त्यामध्ये आपल्याला स्थान नसल्याचे मधेसी लोकांना वाटून त्याबाबत मोठाच रोष निर्माण झाला. या प्रश्‍नावरूनही भारत आणि नेपाळमधील संबंध ताणले गेले होते. सध्याचे पंतप्रधान ओली हेही कम्युनिस्ट पक्षाचेच नेते आहेत. 1970 पासून ते कम्युनिस्ट पक्षात असून, त्यांनी चौदा वर्षांचा तुरुंगवासही भोगला होता. नवी राज्यघटना अंमलात आल्यानंतर निवडले गेलेले ते पहिले पंतप्रधान होते. 2015-16 मध्ये त्यांची पंतप्रधान म्हणून पहिली कारकीर्द होती. आता दुसर्‍यांदा फेब्रुवारीत पंतप्रधान बनून त्यांनी नेपाळला नवी दिशा देण्याचे प्रयत्न सुरू केले आहेत. नवी राज्यघटना बनवण्यामध्ये ओली यांचा मोठा सहभाग होता. एका अतिडाव्या विचारसरणीच्या पक्षाचे नेता आणि घटनेबाबत भारताला विश्‍वासात न घेता त्यांनी राबवलेली स्वतःची यंत्रणा यामुळे उभय देशांमधील संबंध सामान्य राहिलेले नव्हते. अशा पार्श्‍वभूमीवर ओली यांनी स्वतः मोदी यांना आमंत्रित करणे या गोष्टीला विशेष महत्त्व आहे. भारत आणि नेपाळमधील संबंध चांगले असणे, हे दोन्ही देशांसाठी विशेषतः नेपाळसाठीच हितावह आहे. स्वतः मोदी यासाठी उत्सुक आहेतच आणि ते तीन वर्षांच्या काळातील त्यांच्या तिसर्‍या नेपाळ दौर्‍यावरून सिद्धच होते आहे. ओली यांनी गेल्याच महिन्यात भारताचा दौरा केला होता. 15 फेब्रुवारीला पंतप्रधानपदावर आल्यानंतरचा हा त्यांचा पहिलाच अधिकृत परदेश दौरा होता, हे विशेष. कृषी, विमानवाहतूक आणि जलवाहतूक याबाबतचे करार या दौर्‍यात झाले होते. ओली यांनी आपल्या निवडणूक प्रचार काळात भारताविरुद्ध भूमिका घेतली होती व त्या पार्श्‍वभूमीवर हा दौरा महत्त्वाचा होता. अर्थात, भारताविरुद्ध बोलणे वेगळे आणि तसे वागणे वेगळे. नेपाळला भारताला टाळून किंवा भारताशी शत्रूत्व पत्करून राहताच येणार नाही, अशी स्थिती असल्याने ओली यांनाही पंतप्रधान झाल्यावर भारतालाच पहिले प्राधान्य देऊन भारत दौरा करावा लागला होता. त्यावेळी कोंडी फोडून त्यांनीच उभय देशांमधील संबंध पूर्ववत होण्यासाठी मोदी यांना नेपाळ दौर्‍याचे निमंत्रण दिले. नेपाळचे भारतावर अवलंबून राहणे कसे कमी होईल, हे चीनकडून पाहिले जात आहे. त्यादृष्टीने तिथे अनेक पातळींवर हालचालीही होत आहेत; मात्र भारताला कमी महत्त्व देणे नेपाळला कधीही शक्य होणार नाही व तसे घडणे हितावहही नाही, हे ओली यांचा दौरा आणि मोदी यांचा नेपाळ दौरा यामधून सिद्ध झाले आहे. तसा परस्पर संदेशही चीनला मिळाला आहे, हे महत्त्वाचे!