विदेशी नागरिकत्वाची वाढती ओढ

गुणवत्तापूर्ण सुरक्षित आयुष्य जगता येणं हीच जगातल्या कोणत्याही कोपऱयात राहणाऱया व्यक्तीची मुख्य गरज असते आणि असावी. दुर्दैवाने वैयक्तिक असो वा व्यावसायिक, कोणत्याच पातळीवर हिंदुस्थानात याबाबत आशावादी गोष्टी घडताना दिसून येत नाहीत. यामुळेच विदेशी नागरिकत्व पत्करण्याकडे ओढा वाढताना दिसत आहे. विशेषत: तरुण पिढी व इथला श्रीमंत वर्ग या सगळय़ातून बाहेर पडण्याचा प्रयत्न करताना हा मार्ग स्वीकारत आहे.

देश सोडून जाणाऱया श्रीमंत हिंदुस्थानींच्या यादीत नुकतीच एका मोठय़ा नावाची भर पडली आणि विदेशी नागरिकत्व घेण्याबाबत हिंदुस्थानी किती आणि का आग्रही आहेत याबाबत चर्चा रंगू लागली. २०१५ मध्ये मॉर्गन स्टेन्ली या गुंतवणूक आणि वित्तीय क्षेत्रातील पंपनीने एक अहवाल सादर केला होता. ज्यात हिंदुस्थानी नागरिकत्व सोडून विदेशी नागरिकत्व पत्करणाऱया व्यक्तींची यादीही होती. २०१५ मध्ये या यादीत २३ हजार श्रीमंत व्यक्तींची नोंद होती ज्यापैकी ७ हजार व्यक्ती २०१७ मध्ये देश सोडून दुसऱया देशात कायमच्या स्थायिक झाल्या आहेत. यातील बहुसंख्य हिंदुस्थानी वर्प व्हिसावर परदेशी गेले होते व नंतर त्यांनी त्याच देशाचे नागरिकत्व घेतले आहे. याचा सरळ अर्थ असा आहे की परदेशाचे नागरिक होण्याकडे ओढा वाढत आहे. याला वेगवेगळय़ा सामाजिक, आर्थिक, व्यावसायिक कारणांची धार आहे.

हिंदुस्थानातील श्रीमंतांचे पिंवा उद्योगपतींचे स्थलांतरण वैयक्तिक आणि व्यावसायिक अशा दोन्ही स्वरूपाचे दिसून येते. यात व्यावसायिक स्थलांतरणाचा विचार करताना व्यवसायाला मिळणाऱया लाभाचा, विकासाचा मुद्दा लक्षात घेतला पाहिजे. खरंच हिंदुस्थानातील सध्याचं वातावरण व्यवसाय वा बिझनेस सेक्टरला पोषक आहे का, हा प्रश्न पडतो. हिंदुस्थानात कोणतीच व्यावसायिक धोरणं योग्य पद्धतीने राबवली जाताना दिसत नाहीत. यात वेळ, पैसा, मनुष्यबळ यांचे नुकसान होते. याचा परिणाम उत्पादनक्षमतेवर होताना दिसत आहे. याला अनेक गोष्टी कारणीभूत आहेत. या कारणांचा विचार करताना प्रमुख गोष्टी लक्षात येतात त्या म्हणजे इन्फ्रास्ट्रक्चर, आर्थिक पाठबळ, वाहतूक व्यवस्था इत्यादींबाबतचा अक्षम्य ढिसाळपणा.

इन्फ्रास्ट्रक्चर हा सर्वात महत्त्वाचा विषय आहे. आपल्याकडे परदेशी गुंतवणूकदार, व्यावसायिक येतात तेव्हा ते केवळ आपला व्यवसाय पाहत नाहीत तर तुमचे व्यावसायिक मूल्य पाहतात. ते केवळ व्यवसायावर अवलंबून नसतं तर तुमचं कार्यक्षेत्र पुठे आहे, कसं आहे यावर अवलंबून असते. हिंदुस्थानबाहेरील अतिमहत्त्वाच्या व्यक्तीला या व्यवसायांच्या ठिकाणी भेट देणे जिकीरीचं ठरावं इतका वाहतूक व्यवस्थेचा बोजवारा उडालेला दिसतो. आपले उद्योगधंदे, व्यवसायाची ठिकाणं ज्या क्षेत्रात आहेत त्यांच्यावर याचा प्रचंड ताण आहे. जो इथे येणाऱया प्रत्येकाला सोसावा लागत आहे. परिणामस्तव याचा भुर्दंडही सोसावा लागतो. गुंतवणुकीसाठी, नव्या योजनांसाठी येणाऱया परदेशी व्यावसायिकांनाही याचा फटका बसतो. हिंदुस्थानात येणाऱया अनेक परदेशी पाहुण्यांनी इथल्या ट्रफिकची धास्ती घेतली आहे. इतका ठळकपणे हा प्रश्न जाणवत आहे.

सध्या देशात एकाच वेळी अनेक प्रकल्प सुरू आहेत. यातील अनेक प्रकल्प पूर्ण होण्यास बराच काळाचा अवधी लागू शकतो. ज्याचा परिणाम नव्या योजनांवर आणि त्यांच्या अंमलबजावणीतील दिरंगाईत दिसून येत आहे. यातही सगळय़ात महत्त्वाचा मुद्दा आहे तो लाल फितीच्या कारभाराचा. भ्रष्टाचाराने देशाची अर्थव्यवस्था पोखरली आहे. एक साधा व्यवसाय सुरू करायचा म्हटला तरी अगणित परवानग्या घेणं बंधनकारक असतं आणि या परवानग्यांच्या बासनातच नवा व्यवसाय अडकून राहतो. व्यावसायिक, आर्थिक व्यवहारात बँक हा महत्त्वाचा घटक ठरतो. आपल्याकडील बँकिंग व्यवस्था सक्षम असली तरी गेल्या काही वर्षांपासून घोटाळय़ांच्या घटनांमुळे बँकांनी त्यांचे नियम कडक केले आहेत. सध्या एमओयूबाबत घेण्यात आलेल्या निर्णयाचा फटका पारदर्शी व सचोटीचा व्यवहार असणाऱया व्यवसायांना बसत आहे. याआधीही वेगवेगळय़ा स्तरावर बँकांनी त्यांचे नियम बदलले आहेत. त्यामुळेच व्यावसायिकांनी परदेशी बँकांचे सहकार्य घेत त्यांच्या नियमाखाली आपल्या व्यवसायाला आणण्याचा प्रयत्न होताना दिसत आहे. याप्रकारे एका अर्थी आपल्या देशातील पैसा, गुंतवणूक परदेशी वळत आहे असेच म्हणायला हवे. याशिवाय सार्वजनिक क्षेत्रातील अनेक बँकांवर अनुत्पादित कर्ज म्हणजेच एनपीए (नॉन परफॉर्मिंग ऍसेट) कर्जाचा काही लाख कोटी रुपये कर्जाचा डोंगर आहे. अशा कर्जाच्या समस्येमुळे या बँका कर्ज देण्यास घाबरत आहेत. यातील नियमांमुळे कर्ज मिळवणंही जिकिरीचं ठरत आहे. यात आणखी एक महत्त्वाची बाब म्हणजे बँकांनी आयबीसीचा म्हणजेच दिवाळखोरीचा कायदा (इनसोल्वहन्सी ऍण्ड बँक्रप्टसी रूल, २०१६) आणला आहे. ज्याद्वारे जर तुम्ही दिलेल्या मुदतीत कर्जाची पूर्तता न केल्यास, परतफेड न केल्यास कंपनीला दिवाळखोर म्हणून घोषित केले जाते. हिंदुस्थानसारख्या प्रगतशील देशांमध्ये हा कायदा अमलात आणणे म्हणजे बेरोजगारी वाढवण्यासारखे आहे. याचे एक उदाहरण म्हणजे आलोक इंडस्ट्रीचा प्रश्न. ही कंपनी बंद झाल्याने १२००० नोकरदारांवर बेरोजगारीची कुऱहाड कोसळली. अशा बदललेल्या नियमांचा, कायद्याचा धसका घेत अनेक कंपन्या आणि त्यांचे मालक परदेशात बस्तान हलवण्याच्या विचारात आहेत.

आपली शिक्षणपद्धती जागतिक पातळीवर अगदी सुमार दर्जाची आहे. या दर्जाचे शिक्षण घेतलेली पिढी जागतिक पातळीवरील स्पर्धेसाठी तितकी सक्षम नाही. यामुळे परदेशी शिक्षण घेत त्याद्वारे संधींचा शोध घेत देशाबाहेरच स्थिरावण्याचा प्रयत्न करत आहे. यामुळे मुख्य बदल होत आहे तो म्हणजे इथलं कौशल्य, गुणवत्ता, इथली शक्ती देशाबाहेर जात आहे. ज्याला ब्रेन ड्रेन म्हणतात. आयआयटी, आयआयएम, मेडिकल या क्षेत्रात शिक्षण घेतलेली मुलं हिंदुस्थानबाहेर काम करत तिथेच स्थिरावण्यास इच्छुक आहेत.

इफ्रास्ट्रक्चर वा संरचना म्हटलं की फक्त वाहतूक व्यवस्था वा बांधकाम इतकंच त्यात येत नाहीत तर माहिती-तंत्रज्ञान, कररचना अशा अनेक गोष्टींचा अंतर्भाव त्यात होतो. सध्या कररचना, जीएसटी यांची धोरणं सतत बदलत आहेत. काही वर्षांपूर्वी आपल्या बरोबरीने असलेला चीन कितीतरी पटीने आपल्या पुढे गेला आहे. याची कारणं वेगवेगळी असली तरी नियोजन, सुसूत्रता अशा गोष्टींचा अभाव आणि अनागोंदी कारभार ही त्यातील मुख्य कारणे आहेत. त्यामुळे देशातील वातावरण व्यावसायिकदृष्टय़ा अस्वस्थ, निराश करणारे आहे. धार्मिक आणि जातीय तेढ हीदेखील तितकीच महत्त्वाची कारणं परदेशी ओढा वाढवण्यासाठी पूरक ठरत आहेत. अगदी शाळेत अर्ज भरतानादेखील आपल्याला जिथे जातीचा उल्लेख करावा लागतो असा देश समानता कशी टिकवू शकेल, हा प्रश्न इथल्या तरुण पिढीला पडला आहे. देशाला वैश्विक पातळीवर न्यायचे असेल तर वर्ण, धर्म, जात यांना हद्दपार करता आले पाहिजे इतका साधा विचार अजूनही आपल्यात रुजलेला नाही. उलट दिवसेंदिवस आपण खोलातच शिरत आहोत. याला कंटाळूनही अनेकांनी देश सोडल्याच्या घटना आहेत. गुणवत्तापूर्ण सुरक्षित आयुष्य जगता येणं हीच जगातल्या कोणत्याही कोपऱयात राहणाऱया व्यक्तीची मुख्य गरज असते आणि असावी. दुर्दैवाने वैयक्तिक असो वा व्यावसायिक, कोणत्याच पातळीवर हिंदुस्थानात याबाबत आशावादी गोष्टी घडताना दिसून येत नाहीत. यामुळेच विदेशी नागरिकत्व पत्करण्याकडे ओढा वाढताना दिसत आहे. विशेषत: तरुण पिढी व इथला श्रीमंत वर्ग या सगळय़ातून बाहेर पडण्याचा प्रयत्न करताना हा मार्ग स्वीकारत आहे.

चौकट
जगात नियोजनशून्य कारभार ही आपली ओळख बनत चालली आहे. आदित्य बिर्ला समूह, टाटा समूह अशा महत्त्वाच्या व्यावसायिक पंपन्यांनी त्यांचे महत्त्वाची पेंद्रे हिंदुस्थानबाहेर नेली आहेत. याची इतर कारणं वेगळी असली तरी नियोजनाचा अभाव हेही एक कारण आहे. म्हणूनच काही वर्षांनी अशा आघाडीच्या व्यावसायिकांनी त्यांची मुख्य पेंद्रं हिंदुस्थानबाहेर नेली तर आश्चर्य वाटायला नको. इथे त्यांच्या व्यवसायासाठी अनुपूलता दिसून येत नाही. म्हणूनच मुंबई हे हिंदुस्थानातील सध्याचे मुख्य बिझनेस सेंटर असले तरी काही दिवसांनी ही ओळख कमी होत जाऊ शकते. याचे मुख्य कारण इथली संरचना हेच आहे. याकरिताच जगभरातील प्रमुख शहरांत व्यावसायिक क्षेत्रं आणि निवासी क्षेत्रं अशी वेगवेगळी रचना केलेली आढळून येते. आपल्याकडेही दिल्ली, मुंबई, बंगळुरू अशा शहरांमध्ये असा प्रयत्न केला गेला आहे, पण त्यात तितकेसे यश आले नाही. दुबई, न्यूयॉर्पसारख्या प्रमुख शहरांमध्ये अशीच व्यवस्था आढळते