भारतातील सहा लाख गावे विजेने उजळविण्याचा पंतप्रधानांचा संकल्प हा केवळ आपल्या देशापुरता मर्यादित राहात नाही, तर तो निराळ्या प्रकारे प्रकाशवाटाही निर्माण करतो.

 

 

दि. ३१ मार्च २०१८ हा दिवस राष्ट्र म्हणून भारताच्या इतिहासातला महत्त्वाचा दिवस. कारण, या दिवशी भारतातील सहा लाखांहून अधिक गावे विजेमुळे उजळून निघाली. आपल्याच देशातील काही छिद्रान्वेषी माध्यमवीरांनी पंतप्रधानांच्या या स्वप्नावरही प्रश्‍न उपस्थित केले. मात्र, गावागावांमध्ये वीज पोहोचविण्याच्या या प्रयत्नांकडे उर्वरित जगाने कसे पाहिले, हे आता जाणवायला लागले आहे. जॉर्डन, सीरियासह काही आफ्रिकन देशांनी त्यांच्या ग्रामीण भागात भारताच्या मदतीने विजेने उजळून निघण्यासाठी सहकार्याची अपेक्षा केली आहे.‘विकसनशील देश’ म्हणविल्या जाणार्‍या एका देशाकडे त्याच्यापेक्षा लहान असलेल्या देशांनी अशा प्रकारच्या सहकार्याच्या अपेक्षा ठेवणे, हे पहिल्यांदाच घडले असावे. ‘विकसित’ आणि ‘विकसनशील’ या संज्ञाच एखाद्या व्यापक कटाचा भाग असाव्यात, अशी शंका येण्यासाठी अनेकदा वाव असतो. याचे मुख्य कारण म्हणजे, ज्यांना गेली अनेक वर्षे ‘विकसनशील’ म्हटले गेले, ते आजही ‘विकसित’ म्हणून ओळखले जात नाहीतच. भारताकडून या मंडळींनी जी अपेक्षा ठेवली आहे, त्यामागे एक मोठे कारण आहे. या सगळ्यांचाच भारताकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन बदलत आहे. जॉर्डन, पॅलेस्टाईन व अरब देशांचा नरेंद्र मोदींनी दौरा केला होता. त्यानंतर दोन पावले पुढे येऊन ही मंडळी आज अपेक्षा व्यक्त करीत आहेत. भारत आपल्या देशात कुठलाही विस्तारवादाचा हेतू न ठेवता चांगले काम करु शकतो, असा विश्‍वास त्यांच्या मनात जागृत झाला आहे. ‘रुरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन’च्या माध्यमातून भारतात जे स्वप्न सत्यात उतरले, त्याच कंपन्यांकडे या देशांनी विचारणा केली आहे. या कंपन्यांनीही हे शिवधनुष्य पेलायची तयारी दाखविली आहे.

आपल्याकडल्या मोदीद्वेष्ट्या मंडळींना या काविळीमुळे जे काही दिसत आहे, ते सोडून दिले तरीसुद्धा अन्य राष्ट्रे या सगळ्या प्रक्रियेकडे कशी पाहातात, ते पाहाणे महत्त्वाचे आहे. भारताने विकासाची जी काही प्रारूपे तयार केली आहेत, ती पाहाता कमीत कमी खर्चात ती उभी करण्याची व किमान नकारात्मक परिणाम असणारी ही प्रारूपे आहेत. वीजनिर्मितीच्या क्षेत्रात जलविद्युत, पवनचक्क्या, सौरऊर्जा या सगळ्याच क्षेत्रात जगाला मदत करता येऊ शकेल, असे काम भारताने निश्‍चितच केले आहे. शेती, शिक्षण, वैद्यकीय सुविधा अशी क्षेत्रे आपल्याकडे अशाच प्रकारे उदयास आली आहेत. आपल्यापेक्षा निरनिराळ्या कारणांनी निरनिराळ्या समस्यांशी झुंजणारी ही लहान राष्ट्रे भारताकडे मोठ्या भावाच्या भूमिकेतून पाहातात. सीरियातील युद्धामुळे तिथल्या सगळ्याच एकंदरीत रचना कोलमडल्या आहेत. अरब देशात लोकशाही प्रस्थापित करण्यासाठी चालू असलेले संघर्ष लोकशाही मार्गाने मुळीच सुरू नाहीत. ते हिंसक आहेत. या सार्‍याचा परिणाम म्हणून वीजपुरवठ्यासारख्या समस्या मोठ्या प्रमाणावर आहेत. मात्र, भारताकडेच या मंडळींनी आशेने पाहण्याचे महत्त्वाचे कारण म्हणजे भारताची पारदर्शक व विश्‍वासार्ह प्रतिमा. विसाव्या व एकविसाव्या शतकात अशा समस्या सोडविणारा देश म्हणून महासत्ता अमेरिकेकडे पाहिले जात होते. आपल्या महाकाय कॉर्पोरेशन्सच्या मदतीने अमेरिकेने असे अनेकविध प्रकल्प जगभरात उभी केल्याची उदाहरणेदेखील जगात आहेत. सर्वच अरब देशांना आधुनिकतेच्या नावाखाली ऐषोआरामाची चटक लावण्याचे काम अमेरिकन उद्योगसमूहांनीच केले. ज्यांच्याकडे तेलाची भांडारे होती तिथे विकास वायुवेगाने पोहोचला, पण त्याचबरोबर अमेरिकन हितसंबंधांचे रक्षण करणारे राजकारणही पोहोचले. ‘व्यापारी म्हणून आले आणि राज्यकर्ते झाले,’ ही ब्रिटिशांच्या बाबतची म्हण नंतर अमेरिकनांच्या बाबतीत वापरली जाऊ लागली.

अशा प्रकारे मदत करणार्‍यांमध्ये अमेरिकेनंतर सध्या नाव घेतले जाते ते चीनचे. चीनच्या कामाची पद्धत म्हणजे, चीन केवळ मदत करीत नाही तर तांत्रिक साहाय्याबरोबरच वित्तपुरवठा करण्याचीही चीनची तयारी असते. मात्र, वर उल्लेख केलेल्या देशांपैकी कुणालाही चीनची मदत नको आहे. असे जाहीरपणे म्हणण्याचे धाडस कुणीही करीत नसले, तरीही चीनच्या विस्तारवादी आणि गूढ वागणुकीची सगळ्यांनाच भीती वाटते. या भीतीचे मूळ कारण चीनच्या स्वभावातच दडले आहे. चीनची जमिनीची भूक सर्वश्रुतच आहे. आज श्रीलंका आणि बांगलादेशात चीनने कर्ज देऊन अनेक प्रकल्प सुरू केले आहेत. यात वीजप्रकल्प आहेत, धरणे आहेत, रस्ते व बंदराच्या कामातही चीन आहे. आता मुद्दा असा की, या बदल्यात चीन काय घेणार? याचे उत्तर जाहीररित्या कुणीही द्यायला तयार नसले तरी आज ना उद्या चीन इथली भूमी गिळंकृत करेल, ही भीती आहे. पाकिस्तानसारख्या अस्थिर देशात चीन जेव्हा इतका पैसा ओततो, तेव्हा त्याचा उद्देश दडून राहात नाही. आज भारताकडे अपेक्षेने पाहणारी सारीच राष्ट्रे या घडामोडी पाहात असतात. या सगळ्या गदारोळातही भारत त्यांना विश्‍वासाचा वाटतो. इराणमधील चाबहार या बंदराची व्यवस्था भारताकडे देण्याविषयी जेव्हा चर्चा होते, तेव्हा याचाच प्रत्यय येतो. “इस्रायल आणि पॅलेस्टाईन संघर्षात भारताची भूमिका महत्त्वाची असेल,” असे विधान जेव्हा पॅलेस्टाईनचे राष्ट्राध्यक्ष करतात, तेव्हा त्याकडे या बदलांची नांदी म्हणूनच पाहावी लागेल