पाकसोबत मवाळ धोरण ठेवून चालणे कधीही फायद्याचे ठरणार नाही. त्यांच्याशी ‘जशास तसे’ याच न्यायाने वागले पाहिजे




लेफ्टनंट जनरल दत्तात्रय शेकटकर (निवृत्त)

पाकिस्तानचा उपद्रव ही आता नित्याची बाब झाली आहे. प्रत्यक्ष युद्धात भारतासमोर टिकाव लागत नाही, हे लक्षात आल्यापासून पाकिस्तान छुप्या मार्गाने युद्ध करत सतत कुरापती काढत भारताला अस्थिर ठेवण्याचा प्रयत्न करत आहे. सीमापार गोळीबार, दहशतवाद्यांची घुसखोरी या माध्यमातून पाकिस्तानचे हे प्रयत्न गेल्या तीन दशकांपासून सुरू आहेत. अलीकडील काळात विशेषतः उरीवर झालेल्या दहशतवादी हल्ल्यानंतर भारताने जागतिक पातळीवर पाकिस्तानला एकाकी पाडण्यामध्ये बर्‍याच प्रमाणात यश मिळवले आहे; मात्र तरीही पाकिस्तानच्या कुरापती थांबलेल्या नाहीत. अलीकडेच पाकिस्तानने गिलगिट-बाल्टिस्तानला पाचवा प्रांत बनवण्याचा घाट घातला आहे. या संदर्भातील प्रस्ताव पाकिस्तानचे परराष्ट्र सचिव सरतार अझीझ यांच्या नेतृत्वाखालील समितीने दिला आहे. सध्या पाकिस्तानमध्ये बलुचिस्तान, सिंध, खैबर पख्तुनख्वा आणि पंजाब असे चार प्रांत आहेत. आता गिलगिट-बाल्टिस्तानला पाचव्या प्रांताचा दर्जा देऊन त्यावर आपला हक्क सांगण्याचा पाकचा डाव आहे. नुकतेच पाकिस्तानचे पंतप्रधान शाहिद खाकान अब्बासी यांनी एका आदेशाद्वारे या भागातील स्थानिक परिषदेचे अधिकार कमी केले आहेत. या अधिकारांचा वापर करून संबंधित परिषद स्थानिक प्रकरणांत निर्णय घेत असे. मात्र, आता गिलगिट-बाल्टिस्तानच्या सरकारला जास्त प्रशासकीय व वित्तीय अधिकारांच्या हस्तांतरणासह तेथील नागरिकांना ते सर्व अधिकार दिले जातील, जे पाकमधील इतर राज्यांतील लोकांना दिले जात आहेत. यासंदर्भात काढण्यात आलेल्या अधिसूचनेनुसार गिलगिट-बाल्टिस्तानमधील न्यायालयांच्या अधिकारांमध्येही कपात करण्यात आली आहे. त्यांच्याकडे पाकिस्तानच्या पंतप्रधानांकडे उत्तर मागण्याचे अधिकारही राहिलेले नाहीत. 

गिलगिट-बाल्टिस्तान हा सामरिकदृष्ट्या अत्यंत महत्त्वाचा भूभाग आहे. याच्या पश्‍चिमेला पाकिस्तानचा खैबर पख्तुनख्वा प्रांत आहे, उत्तरेला चीन आणि अफगाणिस्तान, तर पूर्वेला भारत आहे. पाकव्याप्त काश्मीरशी जोडलेल्या या भागाचे क्षेत्रफळ 72,971 वर्ग किलोमीटर  इतके आहे. या भागात सुमारे 20 लाख लोकसंख्या असून तिथे शियापंथियांचे बाहुल्य आहे. पर्यटन, ट्रेकिंग आणि पर्वतारोहण हे तेथील लोकांचे उत्पन्नाचे स्रोत आहेत. या भागाची स्वत:ची विधानसभा आणि मुख्यमंत्री आहे. 1947 मध्ये जेव्हा फाळणी झाली, तेव्हा गिलगिट-बाल्टिस्तानचा त्यामध्ये काहीही संबंध नव्हता. त्यामुळेच पाकिस्तानने या भागाला स्वतंत्र दर्जा दिला होता. त्यामुळे हे क्षेत्र अधिकृतरीत्या पाकिस्तानचे नाही. त्या भागावर पाकने अवैधरीत्या ताबा मिळवला आहे. प्रत्यक्षात 1947 च्या विलीनीकरण प्रस्तावानुसार गिलगिट-बाल्टिस्तानसह संपूर्ण जम्मू-काश्मीर राज्य भारताचा अविभाज्य भाग आहे. म्हणूनच भारताने पाकिस्तानच्या या पावलांसंदर्भात विरोध दर्शवत वेळीच प्रत्युत्तर दिले आहे. बेकायदेशीररीत्या बळकावलेल्या भारताच्या कोणत्याही भागाच्या भौगोलिक रचनेत फेरबदल करण्याचे कोणतेही कायदेशीर अधिकार पाकिस्तानला नसल्याचे भारताने खडसावून सांगितले आहे. 

मुळात, हा भाग पाकिस्तानने बळकावला असला, तरी तेथील नागरिकांची सातत्याने उपेक्षा होत आली आहे. तेथील लोकांनी पाकिस्तानच्या कब्जाविरोधात अनेकदा आंदोलनेही केली आहेत.  गतवर्षी पाकिस्तानकडून बळजबरीने लावण्यात येणार्‍या करांच्या विरोधातील निदर्शनांनी उग्र रूप धारण केले होते. या भागातील लोक स्वतःला आर्यन समजतात. तेथे बहुसंख्येने असणारे शिया समुदायाचे लोकही पाकिस्तानसोबत राहण्यास तयार नाहीत. 

मागील काळात एक-दोन वेळा भारताने या भागाबाबत आपली भूमिका मांडली होती; मात्र जोपर्यंत आपण ठामपणाने, निग्रहाने आणि जोरदारपणाने भूमिका मांडत नाही, तोपर्यंत कोणतेही राष्ट्र आपल्या म्हणण्याकडे फारसे लक्ष देत नाही. आजवरचा विचार करता, मागील काळातील राज्यकर्त्यांचे या भागाकडे दुर्लक्षच झाले. परिणामी, आज तेथे चीनचे बाहुल्य वाढत चालले आहे. हे क्षेत्र ‘चायना पाकिस्तान इकॉनॉमिक कॉरिडॉर’अंतर्गत येत असल्यामुळे तेथे चीनने रस्ते तयार केले आहेत. 1993 ते 2000 या काळात मी स्वतः भारतीय शासनाला यासंदर्भात विनंती केली होती, की चीनसोबत वाटाघाटी करताना आपण याविषयी बोलले पाहिजे. लिखित स्वरूपात मी हे सांगितले होते. याचे कारण पाकव्याप्त काश्मीरमधील जवळपास 4500 चौरस किलोमीटरचा भाग पाकिस्तानने चीनला देऊन टाकला आहे. हे अनधिकृत आहे. भारताला ते मान्य नाही; पण केवळ मान्य नाही असे म्हणून चालत नाही. त्यासाठी ठाम भूमिका मांडली पाहिजे. मागील काळात भारताने हा मुद्दा लावून धरला असता, तर कदाचित कारगिल युद्धही टळले असते. कारण, कारगिलमध्ये आलेले पाकिस्तानी सैन्य याच भागातून आले होते. भारताने सातत्याने आक्षेप नोंदवला असता, तर चायना-पाकिस्तान इकॉनॉमिक कॉरिडॉरही कदाचित आकाराला आला नसता. चीनचे या भागातील प्राबल्य आजच्या इतके दिसले नसते. 

विद्यमान शासनाने मात्र आताच्या पाकिस्तानच्या निर्णयाबाबत कठोर भूमिका घेत आपला आक्षेप नोंदवला आहे. कारण, या क्षेत्रावर भारताचा दावा आहे आणि कधी ना कधी तो भारतात समाविष्ट होईल, याबाबत मला मुळीच शंका नाही. अर्थात, भारताची ताजी भूमिका पाकिस्तानबरोबरच चीनलाही रुचणारी नाही. कारण, चीनने या भागात प्रचंड पैसा लावलेला आहे. सध्या चीनने याबाबत मौन बाळगले आहे; मात्र उद्या चीनने जरी भारताच्या विरोधात भूमिका घेतली, तरी आपण पाऊल मागे घेता कामा नये. कारण, गिलगिट-बाल्टिस्तानचे क्षेत्र अनेकार्थांनी भारतासाठी महत्त्वाचे आहे. यामार्गे गेल्यास अफगाणिस्तान केवळ 80 किलोमीटर अंतरावर आहे. गेल्या काही दिवसांपासून गिलगिट-बाल्टिस्तानमधील लोक ब्रिटनमध्येही निदर्शने करत आहेत. त्यांना पाकच्या तावडीतून मुक्त व्हायचे आहे. भारताने या आंदोलकांना पाठिंबा दर्शवला पाहिजे. पाकसोबत मवाळ धोरण ठेवून चालणे कधीही फायद्याचे ठरणार नाही. त्यांच्याशी ‘जशास तसे’ याच न्यायाने वागले पाहिजे