अमेरिका-चीन यांच्यातील व्यापारयुद्धामुळे आणि संकटात
असलेल्या चीनच्या अर्थव्यवस्थेच्या पार्श्वभूमीवर चीनला गुंतवणुकीची नवी दारे खुली
होण्याची अपेक्षा आहे. भारत-चीन संबंध वास्तववादी भूमिकेतून जाताना दिसत असून पंतप्रधान
मोदी आणि जिनपिंग यांच्यातील अनौपचारिक चर्चेला इतर मुद्द्यांप्रमाणे आर्थिक
संबंधांचीही किनार आहे.
...
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची चीनचे अध्यक्ष शी जिनपिंग
यांच्याबरोबरील अनौपचारिक भेट चांगलीच गाजली. दोन्ही देशांतील संबंधांचे नवे पर्व
सुरू झाल्यासारखे वातावरण तयार झाले. भारताच्या पाठीत खंजीर खुपसणाऱ्या आणि
संयुक्त राष्ट्रसंघासह इतर ठिकाणी भारताच्या हितसंबंधांच्या आड सातत्याने येणाऱ्या
देशाच्या प्रमुखाशी अनौपचारिक चर्चा ही नक्कीच मोठी घटना आहे. मात्र, भारत-चीन संबंधांना मिळत असलेल्या नव्या आयामामागे
आंतरराष्ट्रीय स्तरावर भारताची होत जाणारी अधिक वास्तववादी भूमिका, अमेरिका-चीन यांच्यातील व्यापारयुद्ध आणि चीनच्या
चिंताजनक अर्थव्यवस्थेचीही पार्श्वभूमी आहे. 'अमेरिका फर्स्ट'चे बिरूद घेऊन वावरणारे अध्यक्ष ट्रम्प अमेरिकेला
आंतरराष्ट्रीय सहभागातून ठिकठिकाणी माघारी घेत आहेत. यामध्ये ट्रान्स-पॅसिफिक करार, हवामान बदलाचा करार किंवा नुकत्याच घेतलेला इराण
अणुकरारातून अमेरिकेचा बाहेर पडणारा निर्णय, व्हिसा नियमांबाबत कठोर धोरणे आदींचा समावेश आहे.
आतापर्यंतचा अनुभव पाहता येणाऱ्या काळातही अशाच प्रकारचे निर्णय होण्याची दाट
शक्यता आहे. अमेरिकेच्या या निर्णयांमुळे जागतिक स्तरावरील समीकरणे बदलत आहेत.
एकीकडे अमेरिका 'ग्लोबल'पासून 'लोकल' होण्याच्या प्रयत्नांत असताना चीन 'लोकल'पासून 'ग्लोबल' होण्याची
महत्त्वाकांक्षा बाळगून आहे.
जागतिक स्तरावर बहुध्रुवीय सत्ताकेंद्रे तयार होत आहेत.
यामध्ये भारताचेही महत्त्व वाढताना दिसत आहे. मात्र, त्यामध्ये चीन-अमेरिका यांच्यातील सत्तास्पर्धेची
पार्श्वभूमी अधिक महत्त्वाची आहे. याखेरीज चीनच्या बाबतीत भारताने घेतलेल्या ठाम
निर्णयांचाही समावेश आहे. यामध्ये चीन-पाकिस्तान आर्थिक महामार्गाला असणारा विरोध, चीनच्या 'वन बेल्ट वन रोड' अर्थात 'बेल्ट अँड रोड
इनिशिएटिव्ह' प्रकल्पासाठी आयोजित जागतिक
परिषदेला असलेली अनुपस्थिती, डोकलाम
तिढ्यामध्ये बजावलेली ठोस भूमिका, अरुणाचल
प्रदेशसह इतर सीमा भागात नसलेल्या मवाळ धोरणांचा समावेश आहे. हिंदी महासागरातील
भारताच्या नौदलाचीही भूमिका यामध्ये महत्त्वाची आहे. जगामध्ये केवळ भारतच असा देश
असेल, की त्याने चीनच्या अत्यंत
महत्त्वाकांक्षी अशा 'वन बेल्ट वन रोड' प्रकल्पाला विरोध केला आहे. चीनची स्पर्धा अमेरिकेशी असली
आणि भारत आणि चीनच्या सामर्थ्याची तुलना केली असता, प्रसिद्ध होणाऱ्या आकडेवारीवरून चीन तुल्यबळ दिसत असला, तरी भारतही दुबळा नाही, याची जाणीव चीनला भारताच्या विविध भूमिकांतून झाली असावी.
शिवाय, अमेरिकेचे अध्यक्ष ट्रम्प यांनी
चीनसोबत सुरू केलेल्या व्यापारयुद्धामुळे चीनला भारतासारख्या मोठ्या बाजारेपेठेला
दुखावून चालणार नसल्याची जाणीव झाली असावी. त्यातून भारत-चीन व्यापारातील व्यापारी
तुटीबद्दल विचार करण्यासारखी वक्तव्ये चीनकडून आली.
आंतरराष्ट्रीय राजकारणातील या सत्तास्पर्धेला बदललेल्या
अर्थकारणाचीही जोड आहे. सन २००८मध्ये जागतिक आर्थिक संकटामधून बाहेर पडण्यासाठी
आणि देशाच्या अर्थव्यवस्थेला ऊर्जितावस्था आणण्यासाठी चीनने आर्थिक पॅकेज जाहीर
केले. त्यातून चीनमध्ये मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक वाढली. त्यामुळे जागतिक आर्थिक
संकटाच्या काळातही चीनचा आर्थिक विकासदर चांगला राहिला. यालाच जोड म्हणून आर्थिक
उद्दिष्टे डोळ्यांसमोर ठेवून चीनने 'वन बेल्ट वन रोड' हा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प हाती घेतला. गेल्या पाच
वर्षांत त्याच्या अंमलबजावणीने मोठा वेग घेतला. या प्रकल्पाचा उद्देश केवळ आर्थिक
नसून सामरिकही असला, तरी निर्यातीवर आधारित
अर्थव्यवस्था असलेल्या चीनला विविध देशांशी करार करून चिनी कंपन्यांच्या
गुंतवणुकीला यामुळे प्रोत्साहन देता आले. परदेशांतील गुंतवणुकीसाठी चीन त्यांच्या
कंपन्यांना आजही प्रोत्साहन देत आहे. चीन त्यांच्या चलनाचे जाणीवपूर्वक अवमूल्यन
करतो, असा आरोप केला जातो. त्यामुळे
चीनच्या वस्तू परदेशामध्ये स्वस्त मिळतात. चीनची सर्वाधिक निर्यात अमेरिकेला होते.
त्यामुळे साहजिकच 'अमेरिका फर्स्ट' विचार करणाऱ्या ट्रम्प यांनी चीनच्या काही वस्तूंवरील
आयातशुल्क वाढवले आणि दोन्ही देशांतील व्यापारयुद्धाची ठिणगी पडली. चीनचा आज 'क्रेडिट टू जीडीपी' आणि 'डेट टू जीडीपी' हे दोन्ही दर मोठ्या प्रमाणावर आहेत. याचे रूपांतर नव्या
आर्थिक संकटात होण्याचे इशारे अर्थतज्ज्ञ देत आहेत. या संकटातून बाहेर पडण्यासाठी
चीनला मोठ्या प्रमाणावरील गुंतवणूक आणि त्यातून फायदे गरजेचे आहेत. एकीकडे
महासत्तेची असलेली महत्त्वाकांक्षा, 'बेल्ट अँड रोड इनिशिएटिव्ह'द्वारे वाढत चाललेला विस्तार आणि दुसरीकडे संकटात असलेली
अर्थव्यवस्था अशा कात्रीत चीन सापडला आहे. गुंतवणुकीमध्ये भारताची साथ चीनला
मिळाली, तर चीनला ती हवी आहे. पंतप्रधान
मोदी आणि चीनचे अध्यक्ष जिनपिंग यांच्या अनौपचारिक भेटीनंतर दोन्ही देशांनी दोन
वेगळी निवेदने प्रसिद्ध केली. त्यात व्यापारासंबंधी चीनने भारतात गुंतवणुकीची
इच्छा प्रकट केली, तर भारताने समतोल पद्धतीच्या
व्यापारावर भर दिल्याचे म्हटले आहे.
अमेरिकेच्या विविध निर्णयांमुळे जगामध्ये अमेरिका एकाकी
पडत असल्याचे चित्र आहे. चीनच्या चौखूर उधळणाऱ्या अश्वाला केवळ इशारे देण्यातच आणि
सत्तासंतुलनासाठी प्रयत्न करताना अमेरिका दिसत आहे. दक्षिण चीन समुद्रात दळणवळण
मुक्त असावे, अशी भूमिका घेणाऱ्या अमेरिकेने
चीनला दक्षिण चीन समुद्रात कृत्रिम बेटांची निर्मिती करण्यापासून रोखले नाही.
पूर्व चीन समुद्रात हवाई सुरक्षा क्षेत्र जाहीर केल्यानंतरही अमेरिकेने काही केले
नाही. चीनला रोखण्यासाठी भारताशी जवळीक प्रस्थापित करून भारतासह ऑस्ट्रेलिया, जपान आदी देशांची आघाडी होताना दिसत आहे.
सत्तासंतुलनाच्या या स्पर्धेत भारताच्या भूमिकेचे महत्त्व निश्चितच वाढले आहे. भारत
आणि चीनच्या संबंधांमध्येही त्यामुळे वास्तववादाच्या भूमिकेतून बदल होताना दिसत
आहेत. या बदलत्या परिस्थितीत भारताने राष्ट्रीय शक्ती अधिक मजबूत करण्याकडे लक्ष
देणे गरजेचे आहे. आंतरराष्ट्रीय संबंध परिस्थितीनुसार बदलणारे असतात. 'बळी तो कान पिळी' हेच सूत्र तिथे चालते. पाकिस्तानला एकेकाळी गोंजारणाऱ्या
अमेरिकेचे आज त्या देशासोबत पूर्वीसारखे संबंध नाहीत. पाकिस्तानच्या भौगोलिक
स्थानामुळे चीनही सध्या पाकिस्तानला गोंजारत आहे. चीनचेदेखील भारताशी संबंध
परिस्थितीनुसार बदलते राहिले आहेत. त्यामुळे कुठल्याही आदर्शवादांच्या तत्त्वात
अथवा स्वप्नांत न राहता, 'हिंदी-चिनी भाई भाई' असे नारे न देता या काळात देशाची बलस्थाने अधिक बलशाली
कशी होतील, याचाच प्राधान्याने विचार व्हावा
No comments:
Post a Comment