भारतीय उद्योगांनी मात्र या व्यवहाराचे स्वागत केले आहे. जवळपास 1.07 लाख कोटी रुपयांत हा व्यवहार झाला आहे. फ्लिपकार्ट विकत घेण्यासाठी अॅमेझॉन आणि वॉलमार्ट यांच्यात स्पर्धा होती. अखेर त्यात वॉलमार्टने बाजी मारली आहे

काही स्वप्नं वास्तवात येतील, हे स्वप्नही स्वप्नच राहात असतं. विशेषत: भारतासारख्या कायम विकसनशील देशांच्या बाबत हे होत असते. दुय्यमत्व स्वीकारण्याची आमची मानसिकताच झालेली आहे. एखादी गोष्ट धाडसाने अन्‌ तितक्याच चिकाटीने तडीस नेण्याच्या बाबत आम्ही कमी पडतो, असे अनेकवार सिद्ध झाले आहे. आता पंतप्रधान मोदी यांनी ती जिद्द निर्माण करण्यासाठी ऊर्जा भरणे सुरू केले आहे. ‘मेक इन इंडिया’पासून नवउद्यमींना आत्मविश्वासासह पृष्ठभूमी निर्माण करून देण्यासाठी ‘स्टार्टअप इंडिया’सारखी महत्त्वाकांक्षी योजना आणली. त्याचे परिणामही दिसू लागले आहेत. अशा हवेत भारतात ऑनलाईन खरेदीच्या पोर्टलची मुहूर्तमेढ रोवणार्‍या ‘फ्लिपकार्ट’सारख्या कंपनीचे जवळपास विकले जाणे व्यापार-उदिमाच्या बाबत वेगळ्या अर्थाने पाहावे असेच आहे. 2007 च्या ऑक्टोबरात स्थापन झालेली ही कंपनी बघता बघता 15 हजार कोटींची उलाढाल असलेली झाली. सचिन आणि बिन्नी बन्सल या मित्रांनी ही कंपनी सुरू केली तेव्हा भारतात ऑनलाईन खरेदी रुळलेली नव्हती. मुळात ऑनलाईन व्यवहारच स्वीकारले गेलेले नव्हते. त्यामागे नवखेपणातून आलेला गोंधळ होता. मात्र, नंतर मोबाईलचा वापर वाढत गेला. त्यात इंटरनेटचीही सुविधा सुरू झाली आणि मग ऑनलाईनचे युग आले. ई- बँकिंगच्या सुविधेमुळे हे व्यवहार गतिमान झाले. पुस्तके विकण्याचा व्यवसाय करण्यापासून सुरू झालेले फ्लिपकार्ट आता सगळ्याच वस्तू घरपोच देते. सुरुवातीला जरा घाबरत आणि अविश्वासाने ई-खरेदी करणारे भारतीय ग्राहक आता चांगलेच धिटावले आहेत. फ्लिपकार्ट, स्नॅपडील, पेटीएम, अॅमेझॉन, शॉपक्लुज, जबॉंग ही नावे म्हणजे देशातील बदलत असलेल्या बाजाराची स्थिती दर्शविणारी नावे आहेत. शहरी भागात तर ई-खरेदीचे प्रमाण आता 50 टक्क्यांवर पोहोचले आहे. दसरा, दिवाळी आणि रबीच्या हंगामाच्या सुगीच्या काळात म्हणजे गुढीपाडव्याच्या काळात या कंपन्या दणक्यात सवलती देतात. एकावर एक फ्री किंवा अमक्यावर तमके फ्री अशा सवलतीही देतात.

 

 

ग्राहकांचा कल अधिकचे काय मिळते याकडेच असतो. त्यामुळे दिवाळीच्या काळात गेल्या तीन वर्षांत ऑनलाईन खरेदीचे आकडे चक्रावून सोडणारे आहेत. इंटरनेटचा तर ग्रामीण भागात स्मार्टफोनचा वाढता वापर या नवागत ई-व्यापार कंपन्यांचा आधार बनला आहे. 2015 च्या सणांच्या मोसमात भारतीय ई-व्यापार उद्योगाची उलाढाल पाच अब्ज डॉलर्सच्या घरात होती. 2016 पर्यंत दुपटीपेक्षा अधिक, 12 अब्ज अब्ज डॉलर्सपर्यंत पोहोचली. 2017 मध्ये ही आकडेवारी आणखी वाढली. दोनेक वर्षांपूर्वी ई-व्यवसायाचा देशातील व्यापारातील हिस्सा एक टक्का होता. तो आता तीन ते पाच टक्क्यांवर गेला आहे. हीच गती राहिली, तर 2020 पर्यंत हे व्यवहार दुहेरी आकड्यांतला हिस्सा राखतील. भरभरून ग्राहकवर्ग मिळवीत असलेले हे क्षेत्र रोजगारप्रवण व अर्थप्रवणही आहे. देशातील 85 टक्के लघु व मध्यम उद्योगही या क्षेत्राची वाट चोखाळत आहेत. त्यांचा 50 टक्क्यांहून अधिक महसूल या माध्यमातून जमा होत आहे. भारतातील ई-व्यापार मंचावरील एकूण विक्रीपैकी 20 टक्के विक्री ही विदेशात होते अथवा निर्यात म्हणून ती गणली जाते. हस्तकारागिरीच्या वस्तू, चर्म-उत्पादने, शोभेचे दागिने, पारंपरिक वस्त्र यांसारख्या कुटिरोद्योग जिनसांना निर्यातीसाठी अधिक पसंती मिळते.

 

 

नवउद्यमी अर्थात स्टार्ट अप कंपन्यांमध्ये होणार्‍या एकूण गुंतवणुकीपैकी 41 टक्के निधी हा ई-व्यापारातील कंपन्यांकडे आला आहे. शहरी वर्गांत प्रचंड आकर्षण असलेले हे व्यवहार आता ग्रामीण भागांतही वाढत आहेत. ग्रामीण भागात 18 ते 32 या वयोगटातील तरुणांकडून तो सर्वाधिक स्वीकारला जात असल्याचे दिसते. वस्तू पाहून, पारखून घेण्याची ग्राहकांची सवय आहे. आता त्यात बदल होतो आहे. ऑनलाईन बघून मागविलेल्या वस्तू त्याच असतील का, त्यात फसवणूक होईल का, ही भीती होती. काही प्रमाणात तसे होतेदेखील; ते अत्यंत नगण्य असे प्रमाण आहे. त्यामुळे या मंचावर एकदा खरेदी करणार्‍यांनी, पुन:पुन्हा खरेदी करणार्‍यांचे प्रमाण 80 टक्क्यांपर्यंत जाते. ई-व्यापार मंचावर होणार्‍या एकूण उलाढालीपैकी 60 टक्के व्यवहार हे महानगरांबाहेरील ग्राहकांकडून होतात. याचा अर्थ हा आहे की, इंटरनेट जिथे पोहोचले आहे त्या दुर्गम भागापर्यंत जिथे पारंपरिक विक्रेते पोहोचू शकत नाहीत, तिथे या कंपन्या पोहोचल्या आहेत. अर्थात, त्यामुळे चिल्लर व्यापार्‍यांना त्याचा धोका पोहोचला आहे. त्यासाठी त्यांनी मागे, निर्मला सीतारामन्‌ वाणिज्य मंत्री असताना ई- व्यापारावर काही प्रमाणात वचक बसवावा, अशी मागणी केली होती. त्यांचे काही मुद्दे होते. आता मात्र किरकोळ व्यापाराच्या क्षेत्रातही विदेशी गुंतवणूक आली आहे. त्यासाठी दारे मोकळी केली आहेत. कंपनी ते ग्राहक या साखळीत अनेक कड्या असतात आणि त्या त्या पातळीवर कमिशन असते. ई-व्यापार करणार्‍या कंपन्यांच्या व्यवहारात हे एजंट नसतात, म्हणजे वितरक, ठोक व्यापारी, चिल्लर व्यापारी यांची साखळी नसते. त्यामुळे ते ग्राहकांना खूप सवलती देऊ शकतात. आताही वॉलमार्टच्या भारतातील या प्रवेशाला रिटेल संघटनांनी विरोधच केला आहे. हा व्यवहार म्हणजे भारतीय ई-कॉमर्स क्षेत्र उद्ध्वस्त करणारे आहे आणि त्यामुळे विदेशी गुंतवणुकीच्या नियमांचे उल्लंघन होत असल्याचा त्यांचा आरोप आहे. रिटेलकरिता प्रोत्साहन देताना सरकारने विदेशी गुंतवणूक धोरणांचे पालन होईल, याकडे लक्ष द्यावे, अशी मागणीही रिटेलर्स असोसिएशनने केली आहे.

 

 

 

भारतीय उद्योगांनी मात्र या व्यवहाराचे स्वागत केले आहे. जवळपास 1.07 लाख कोटी रुपयांत हा व्यवहार झाला आहे. फ्लिपकार्ट विकत घेण्यासाठी अॅमेझॉन आणि वॉलमार्ट यांच्यात स्पर्धा होती. अखेर त्यात वॉलमार्टने बाजी मारली आहे. भारत ही विकसित देशांसाठी मोठी बाजारपेठ आहे. ती आता ई-कॉमर्सच्या क्षेत्रात थेट खुली झाली आहे. नव्या आर्थिक वर्षातली ही मोठी उलाढाल आहे. वॉलमार्टच्या हातात त्या अर्थाने अलिबाबाची गुहाच लागली आहे! कारण भारत ही वाढत जाणारी आणि शक्यतांच्या पलीकडची या क्षेत्रातली बाजारपेठ आहे. आता ऑनलाईन बँकिंगचे क्षेत्रही वाढते आहे. बँकांत खाती असणार्‍यांची संख्याही अफाट झाली आहे. नोटबंदीनंतर रोखीच्या व्यवहारांना खूप आळा बसला असे नाही, मात्र कॅशलेस व्यवहारांत वाढ झालेली आहे. स्मार्ट फोनचा वापर वाढला आहे. मोबाईलचे आणि त्याद्वारे व्यवहार करण्याचे प्रमाण वाढले आहे. आता ते 70 टक्क्यांच्या आसपास आहे. 2020 पर्यंत हे प्रमाण साठ कोटींच्या वर जाईल. म्हणजे भारतातील जवळपास पन्नास टक्के जनता ऑनलाईन व्यवहार करेल आणि अर्थात खरेदीची संख्याही वाढेल. वॉलमार्टसारख्या बड्या ई-कॉमर्स कंपनीला त्यामुळे मोठे घबाड हाती लागले आहे. हा पैसा आता विदेशात जाईल का, त्यामुळे देशांतर्गत व्यापारावर काय परिणाम होईल, याबद्दल परस्परविरोधी मते आहेत. गरिबीचे प्रमाण अजूनही लोकसंख्येच्या 40 टक्क्यांच्या आसपास असलेल्या भारतासारख्या देशात हे असले व्यवहार म्हणजे स्वप्नच आहेत आणि आता हा स्वप्न खरेदीचा खेळ बहरणार आहे, हे नक्की!