काय आहेत रुपया घसरण्याची कारणे? By -सागर शहा-प्रभात वृत्तसेवा

रुपयाच्या मूल्यात होत असलेली घसरण मुख्यत्वे तीन कारणांमुळे होत आहे. एक म्हणजे, परदेशी गुंतवणूकदारांनी भारतीय बाजारातून मोठ्या प्रमाणावर पैसा काढून घेतला आहे. आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाचे दर वाढत असून, तेल उत्पादक देशांमधील अंतर्गत राजकीय स्थिती गंभीर आहे. तिसरे कारण भारतातील अंतर्गत राजकारण हे आहे. कच्च्या तेलाचे दर कमी असताना सरकारने राखीव निधी उभारला नसल्यामुळे सध्याची इंधन दरवाढ सर्वसामान्यांनाच सहन करावी लागत आहे.

परदेशी गुंतवणूकदार जेव्हा आपला पैसा भारतीय शेअर बाजारातून काढून घेतात, तेव्हा डॉलरच्या तुलनेत रुपयाचे मूल्य कमी होते. गेल्या महिनाभरात परदेशी गुंतवणूकदारांनी तब्बल दोन अब्ज डॉलरपेक्षा अधिक रक्कम भारतीय शेअर बाजारातून काढून घेतली. परिणामी, डॉलरच्या तुलनेत रुपयाची किंमत घसरणे स्वाभाविक आहे. जागतिक बाजारपेठेत कच्च्या तेलाचे वाढलेले दर हीसुद्धा एक नवीनच समस्या आहे. कच्च्या तेलाचे दर दिवसेंदिवस वाढतच चालले आहेत. देशांतर्गत वापरापैकी 80 टक्के तेल आपल्याला आयात करावे लागते. केंद्रात सध्या अस्तित्वात असलेल्या सरकारच्या कार्यकाळातील पहिल्या तीन वर्षांत आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत कच्च्या तेलाचे दर 50 डॉलर प्रतिबॅरलपेक्षाही खाली राहिले होते. गेल्या सात ते आठ महिन्यांपासून मात्र तेलाची किंमत वाढत जाऊन आता ती 70 डॉलर प्रतिबॅरलपेक्षाही जास्त झाली आहे. त्यामुळे भारताचा कच्च्या तेलाचा आयात खर्च जवळजवळ 115 अब्ज डॉलर इतका झाला आहे.

या घटनेचा तिसरा पैलू राजकीय आहे. कर्नाटकमधील विधानसभा निवडणूक आणि त्यानंतर सत्तेसाठीची रस्सीखेच यामुळेही इंधनाच्या दरावर परिणाम झाला. जोपर्यंत मतदान होत नव्हते, तोपर्यंत पेट्रोल आणि डिझेलचे दर वाढू दिले गेले नाहीत. त्यानंतर अचानक दर वाढले. याखेरीज कॉंग्रेस आणि धर्मनिरपेक्ष जनता दल यांच्यात आघाडी होऊन ही आघाडी कर्नाटकात सरकार स्थापन करणार, अशी बातमी आल्याबरोबर रुपयाचे मूल्य आणखी घसरले. परंतु जेव्हा राज्यपालांनी येडियुरप्पा यांच्या नेतृत्वाखाली भाजपला सरकार स्थापन करण्याचे आमंत्रण दिले, त्यानंतर रुपयाच्या मूल्यात थोडीबहुत सुधारणा झाली. पहिल्या बातमीनंतर रुपयाचे मूल्य डॉलरच्या तुलनेत 68 पर्यंत घसरले होते, ते 67 पर्यंत वर चढले. म्हणजेच, रुपयाच्या मूल्यात होत असलेल्या घसरणीला आंतरराष्ट्रीय बाजारातील तेलाचे दर, परदेशी गुंतवणूकदारांनी रक्कम काढून घेणे आणि देशांतर्गत राजकारणाचा प्रभाव असे तीन घटक कारणीभूत ठरले आहेत.

रुपयाचे मूल्य घसरण्याची प्रक्रिया थांबविण्यासाठी रिझर्व्ह बॅंकेनेही काही उपाययोजना सुरू केल्या. रिझर्व्ह बॅंकेच्या हाती “स्टर्लाइझेशन’ नावाची एक तरतूद आहे. त्याअंतर्गत रुपयाच्या मूल्यातील घसरण थांबविण्यासाठी रिझर्व्ह बॅंक बाजारातून डॉलरची खरेदी करू शकते. जेव्ही डॉलरची खरेदी केली जाते तेव्हा विनिमय बाजारात (फॉरेक्‍स मार्केट) स्थैर्य येते. रिझर्व्ह बॅंकेने परिस्थिती नियंत्रणात आणण्याच्या दृष्टीने मंगळवार आणि बुधवारपासून बाजारातून डॉलरची खरेदी करण्यास सुरुवात केली. त्यामुळे रुपयाच्या मूल्यात काही प्रमाणात स्थिरता आली.

भारतातून वस्तू आणि सेवांची निर्यात करणाऱ्यांसाठी ही परिस्थिती अत्यंत अनुकूल आहे. ज्वेलरी, किमती खडे, माहिती-तंत्रज्ञान क्षेत्रातील सेवा, सॉफ्टवेअर, विविध वस्तू आदींची निर्यात करणाऱ्या निर्यातदारांना या परिस्थितीचा फायदा होतो. कारण प्रत्येक डॉलरसाठी त्यांना अधिक रुपये मिळतात. दुसरीकडे, आयातदारांना या परिस्थितीचा मोठा फटका बसतो. कारण त्यांना प्रत्येक आयात वस्तूची किंमत म्हणून अधिक डॉलर मोजावे लागतात. यामुळे चालू खात्यातील तूट आणि व्यापारी तूट या दोहोंमध्ये वाढ होणार आहे. भारतात कच्च्या तेलाची आयात करणाऱ्या कंपन्यांचा तोटा वाढणार आहे.

काही वर्षांपूर्वी सरकारने पेट्रोल आणि डिझेल या दोन्ही वस्तू नियंत्रणमुक्त केल्या होत्या. म्हणजेच, या दोन्ही वस्तूंचे दर बाजारातील परिस्थितीनुसार रोजच्या रोज निर्धारित होतात. गेल्या काही वर्षांत कच्च्या तेलाचे दर कमी होते. परंतु या काळाचा फायदा घेऊन सरकारने योग्य अशी रणनीती आखायला हवी होती, ती आखली गेली नाही. कोणताही राखीव निधी सरकारने या कालावधीत उभारला नाही. अन्यथा किमती वाढण्याच्या स्थितीत या निधीतून किमती नियंत्रित करता येणे शक्‍य झाले असते.

सरकारसाठी एक चांगली संधी होती; मात्र नफा “पास थ्रू’ करण्याऐवजी सरकारने आपली तिजोरी भरण्यास प्रारंभ केला. पेट्रोल आणि डिझेलवर मोठ्या प्रमाणात कर लावण्यात आले. हे कर केंद्राचे आणि राज्यांचेही होते. कच्च्या तेलाचे भाव कमी असण्याच्या स्थितीचा लाभ सरकारने अशा प्रकारे उचलला. गेल्या काही वर्षांत किमान अशा आठ संधी सरकारकडे उपलब्ध होत्या, जेव्हा नफा “पास थ्रू’ करणे सरकारला शक्‍य होते. परंतु सरकारने पेट्रोलवर अबकारी कर लावला आणि सरकारी झोळी भरली. सर्वसामान्य माणसाच्या परिस्थितीकडे लक्ष न देता सरकारने आपली तिजोरी भरणे महत्त्वाचे मानले. कच्च्या तेलाचे दर जेव्हा 30 ते 40 डॉलर प्रतिबॅरलच्या दरम्यान होते तेव्हा यासाठी खास निर्माण केलेल्या राखीव निधीत सरकार ही रक्कम भरू शकले असते.

भारतात एकीकडे व्यापारातील तूट आणि आयातीचे बिल वाढत असताना दुसरीकडे ग्राहकांवर तेलाच्या दरवाढीचा अतिरिक्त बोजा पडत आहे. दिल्लीत पेट्रोलचे दर 75 रुपये प्रतिलिटर असले तरी अन्य राज्यांमध्ये 80 रुपये प्रतिलिटरचा टप्पा केव्हाच ओलांडला गेला आहे. त्यामुळे सर्वसामान्य लोकांना दिलासा देण्याच्या दृष्टीने पेट्रोलवरील कर कमी करणे ही अत्यावश्‍यक गोष्ट सरकारने सर्वांत आधी करणे अपेक्षित आहे. गेल्या तीन वर्षांत केंद्र सरकारने पेट्रोलियम उत्पादनांवर लावलेल्या विविध करांच्या माध्यमातून 2,83,000 कोटी रुपयांच्या महसुलाची कमाई केली आहे. दुसरीकडे राज्य सरकारांनी या माध्यमातून 1,74,000 कोटींपेक्षा अधिक महसूल मिळविला आहे. आता पुन्हा एकदा पेट्रोल आणि डिझेलवर अनुदान देण्याची गरज निर्माण होताना दिसत आहे. जेव्हा कच्च्या तेलाचे आंतरराष्ट्रीय बाजारातील दर 80 डॉलरपेक्षा अधिक होईल, तेव्हा तर अनुदान द्यावेच लागेल. त्यामुळे प्रमुख तेल उत्पादक कंपन्या पुन्हा तोट्यात जाऊ शकतात. यासंदर्भात एक महत्त्वाची माहिती सर्वांना असणे आवश्‍यक आहे. ती म्हणजे, कच्च्या तेलाच्या दरात एक डॉलरने वाढ झाली तर भारताचा “तेल पूल तोटा’सुमारे 4000 कोटी रुपयांनी वाढतो. वेळीच राखीव निधी न उभारल्यामुळे ही परिस्थिती निर्माण झाली असून, सर्वसामान्यांकडून तीन वर्षांहून अधिक काळ करवसुली करणाऱ्या सरकारने आता त्यांना दिलासा देणे आवश्‍यक आहे.