चीनच्या व्यापारी साम्राज्याला हादरा May 13, 2018 04:16:24 AM चिन्मय प्रभू

अमेरिकेप्रमाणे चीन महासत्ता होण्याची आकांक्षा बाळगून आहे. त्यादृष्टीने सुरुवातीपासूनच या देशाने व्यापारवृद्धी आणि निर्यातवाढीवर भर दिला आहे. परिणामी चीनची अर्थव्यवस्था सुदृढ होत गेली. त्याच्या जोरावर चीनने हेकेखोरपणाचा अवलंब सुरू केला; परंतु अमेरिकेनं आयात शुल्कात केलेली वाढ तसंच अन्य काही कारणांनी चीनच्या निर्यातीत घसरण होऊन अर्थव्यवस्थेचा डोलारा डळमळू लागला आहे. त्याविषयी..

भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नुकताच चीनचा दौरा केला. अलीकडे डोकलाम तसंच अन्य काही मुद्दय़ांवरून दोन्ही देशात निर्माण झालेला तणाव दूर करण्यासाठी आणि दोन्ही देशातील संबंध अधिक दृढ होण्यासाठी हा दौरा महत्त्वाचा ठरला. यावेळी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि चीनचे राष्ट्राध्यक्ष जिनिपग यांच्यात खेळीमेळीच्या वातावरणात चर्चा झाली. त्यामुळे दोन्ही देशांदरम्यान वादग्रस्त मुद्दय़ांवर तोडगा निघण्याची शक्यता बळावली आहे. खरं तर चीनच्या दृष्टीनंही भारताशी मैत्री महत्त्वाची ठरते. आपल्या देशाशी चांगले संबंध असणं चीनच्या हिताचं ठरतं. याचं कारण भारत हा मोठय़ा लोकसंख्येचा देश आहे. साहजिक या देशातील मोठी बाजारपेठ चीनला नेहमीच खुणावत असते. त्यातूनच आजवर अनेक चिनी वस्तूंनी भारतीय बाजारपेठ मोठय़ा प्रमाणावर काबीज केल्याचं पाहायला मिळतं. एकंदर विविध वस्तूंच्या निर्यातीबाबत चीन भारतावर ब-याच प्रमाणात अवलंबून आहे. मात्र, अलीकडे देशात पुन्हा स्वदेशीच्या चळवळीनं जोर धरला होता. विशेषत: चिनी बनावटींच्या वस्तूंवर बहिष्कार टाकण्याचं आवाहन करण्यात येत होतं आणि त्याला ब-यापैकी प्रतिसादही मिळाल्याचं दिसून आलं. तशातच चिनी मांजाच्या वापरावर बंदीचा निर्णय समोर आला. या सा-या परिस्थितीचा भारतीय बाजारपेठेतील चिनी वस्तूंच्या विक्रीवर प्रतिकूल परिणाम झाला. ही चीनसाठी धक्कादायक बाब ठरणं साहजिक होतं. तरीही चीन कोणत्या ना कोणत्या मुद्दय़ावरून भारताशी संघर्षाच्या पावित्र्यात राहिला किंवा चीननं भारताला अडचणीत आणण्याचे प्रयत्न सुरू ठेवले.

या पार्श्वभूमीवर चीनला भारतीय बाजारपेठेच्या आवश्यकतेची पुन्हा जाणीव झाल्याचं दिसून येतं. कदाचित त्यामुळेच चीननं नरमाईचं धोरण घेत भारताशी मैत्रीसंबंध निर्माण करण्यावर विशेषत: निर्यात व्यापार वाढवण्यावर भर दिला असावा. असं असलं तरी नुकत्याच समोर आलेल्या माहितीनुसार चीनच्या निर्यातीत घसरण दिसून येत आहे. खरं तर चीन हा जागतिक पातळीवर निर्यातीत अव्वल असणारा देश आहे. परंतु, याच देशाच्या निर्यातीत आता घसरण पाहायला मिळत आहे. चीन निर्यातीबाबत भारताप्रमाणे अमेरिकेवरही ब-याच प्रमाणात अवलंबून आहे. परंतु अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी अलीकडेच परदेशातून येणा-या काही वस्तूंवर आयात शुल्क वाढवण्याची घोषणा केली. त्याचा परिणाम म्हणून अमेरिकेतील निर्यात खर्चात वाढ झाली. निर्यात खर्च वाढला की आयात-निर्यातीत तूट निर्माण होणं किंवा या तुटीत वाढ होणं असे परिणाम संभवतात. यासह अन्य कोणत्या कारणांनी चीनच्या निर्यातीत घसरण झाली, हे पाहणं महत्त्वाचं ठरेल.

एका आकडेवारीनुसार चीनमध्ये चालू खात्यावर पहिल्या तिमाहीत २८.२ अब्ज डॉलर्सची तूट दिसून आली. २००१ मध्ये अशी तूट दुस-या तिमाहीत दिसली होती. वस्तूंच्या व्यापारात अजूनही चीनची ५३.४ अब्ज डॉलर्सची आघाडी आहे. सेवा व्यापारात ७६.१ अब्ज डॉलर्सची तूट दिसून आली, जी १९९८ पासूनची सर्वात मोठी तूट आहे. अर्थतज्ज्ञांच्या मते ही तूट तत्कालिक कारणांमुळे नसून तो चीनच्या आंतरराष्ट्रीय व्यापारातील परिणाम असून गेल्या दहा वर्षातील आíथक फेरसमतोलाचा तो भाग आहे. हाँगकाँग येथील चीनचे मुख्य अर्थशास्त्रज्ञ िडग शुआंग यांनी सांगितलं की चीनची चालू खात्यात गेल्या पंचवीस वर्षात नेहमीच अतिरिक्त परकीय चलन गंगाजळी राहिली. त्यामुळं चीननं सर्व परिस्थिती बदलणार नाही असा गरसमज करून घेतला. आता ही परिस्थिती बदलत आहे. व्यापार संघर्षामुळं तूट दिसू लागली आहे. ती वाढूही शकते, असा इशारा तज्ज्ञ देतात. अमेरिकेबरोबर चीनच्या व्यापार चर्चा सुरू असताना चालू खात्यावरची तूट निदर्शनास आली, हे वाईट संकेत आहेत. अमेरिका आणि चीन यांच्या द्विपक्षीय व्यापारात असलेली तफावत तातडीनं शंभर अब्ज डॉलर्स कमी करावी. २०२० पर्यंत ती २०० अब्ज डॉलपर्यंत कमी झाली पाहिजे, असा इशारा ट्रम्प यांनी चीनला दिला आहे. सध्या दोन्ही देशांच्या व्यापारातील तूट ३७५ अब्ज डॉलर्सची आहे. सलग २५ वष्रे चीनच्या आíथक विकासाचा वेग दोन आकडी राहिला. परंतु, गेल्या दोन वर्षापासून चीनच्या आíथक विकासाचा वेगही मंदावला होता. आता कुठं चीनच्या आर्थिक विकासाचा वेग वाढत आहे. असं असलं तरी भारताच्या आíथक विकासापेक्षा तो कमीच आहे.

चीननं मागच्या २०-३० वर्षात विक्रमी गतीनं प्रगती केली आहे. जगातली तिसरी मोठी अर्थव्यवस्था होण्याचा मानही अलीकडंच त्यांनी मिळवला. एका सरळ रेषेत वर जाणारी अर्थव्यवस्था कधी तरी खाली येणार होती. त्याच न्यायानं चीनचा विकास दर ६.५च्या घरात आला. राष्ट्राध्यक्ष शी जिनिपग यांनी गुणात्मक विकासाची कास धरली आहे. म्हणजे आíथक विषमता कमी करणं, पर्यावरणात्मक विकासावर लक्ष देणं, याकडं त्यांचा कल आहे. सत्ताधारी कम्युनिस्ट पार्टीच्या जाहीरनाम्यातही त्यांनी गुणात्मक विकास हा शब्द अधोरेखित केला. त्यामुळंच चीनची अर्थव्यवस्था आधीच्या तुलनेत थोडी मंदावलेली दिसते. दुसरीकडं, भारतीय अर्थव्यवस्था वाढत आहे. चीनमध्ये पायाभूत सुविधांसाठी होणारी सरकारी गुंतवणूक कालपरत्वे कमी झाली आहे, तर भारतात ती वाढत आहे आणि अजूनही वाढणार आहे. भारतातली ५० टक्के जनता ही वयानं ३५ वर्षाखालील आहे. याचाच अर्थ त्यांची उत्पादकता जास्त आहे. शिवाय क्रयशक्तीही जास्त. २०१६-१७ च्या शेवटच्या सहा महिन्यांत भारतीय अर्थव्यवस्था अनेक कारणांनी डामाडौल होती. त्या तुलनेत यंदाच्या तिमाहीत आपल्या अर्थव्यवस्थेनं चांगली कामगिरी केली आहे. शहरांबरोबर ग्रामीण भागातही क्रयशक्ती वाढली आहे. याचा परिणाम अर्थव्यवस्थेवर दिसतो. सामान्य लोकांचं जीवनमान जीडीपीतील वाढीमुळं सुधारेलच असं नाही. अर्थव्यवस्थेचं हे एककल्ली आकलन आहे. पायाभूत सुविधांबरोबर संरक्षण क्षेत्रातही सरकारनं गुंतवणूक केली तरी देशाचा जीडीपी वाढतो. पण उत्पादकता नेहमीच वाढते असं नाही, हेही लक्षात घ्यायला हवं.

ट्रम्प यांच्या रिपब्लिकन पक्षाच्या मतानुसार बराक ओबामांच्या राष्ट्राध्यक्षपदाच्या आठ वर्षातील अधिक खुल्या व्यापार धोरणामुळंच चीनची अर्थव्यवस्था अधिक मजबूत होण्यास कारणीभूत ठरली, तर लिबियासारखा देश दहशतवादाकडं झुकला. सीरियातील घटना, आयएसआयच्या वाढत्या दहशतवादी कारवाया या घटनांतून अमेरिकेपेक्षा चीन, रशिया आणि युरोपचे व्यापारी प्राबल्य वाढत गेल्यानंच हे घडलं, असा ठाम विश्वास अमेरिकेत बळावत गेला. केवळ चीनच्या बेधडक पावलामुळं अमेरिकेची परकीय व्यापारी तूट २०१२ मध्ये ४३ टक्के होती, ती २०१५ मध्ये ४९ टक्के झाली. ट्रम्प यांच्या धाडसी घोषणांनी नंतर त्यात थोडी घट झाली, तरी व्यापारात जोरदार निर्यात आघाडी उघडत जागतिक व्यापार आणि जागतिक बडय़ा अर्थव्यवस्थेच्या क्रमातही चीन दुस-या क्रमांकावर पोहोचला. २०१५ नंतर चीनच्या अमेरिकेतील निर्यातीमुळं अमेरिकेतील नागरिकांना २० लाख नोक-या गमवाव्या लागल्या. इकडं चीननं प्रचंड निर्यात-व्यापार वाढवून इतकी बळकट अर्थव्यवस्था निर्माण केली की पाकिस्तान, इराण, इराक आणि युरोपीय संघटनेतील बहुतेक सर्व राष्ट्रांबरोबर चीनचा व्यापार चौपटीने वाढून चीनचं जागतिक व्यापारातील प्राबल्य कमालीचं वाढलं. चीन या व्यापारातील ‘पॉवर हाऊस’ बनला, शिवाय आशिया आणि लॅटिन अमेरिकेला मदत करणारा देश अशीही प्रतिमा चीनला निर्माण करता आली. चीनला अमेरिकेची बरोबरी करण्याचा ध्यास आहे. ही गोष्ट अमेरिकेच्या नजरेतून सुटलेली नाही, त्यामुळं, अमेरिकेनं भारत, जपान, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण कोरिया जमल्यास रशिया आदींना जवळ करून व्यापारी संबंध दृढ करायचं नवं धोरण अवलंबलं आहे. त्याचाही परिणाम चीनच्या निर्यातीवर झाला आहे. आता ही निर्यातीतील तूट भरून काढण्यासाठी चीनकडून कोणत्या उपाययोजना केल्या जातात आणि त्यासाठी कोणत्या देशाचे दृढ संबंध अधिक कामी येतात, ते पाहायला ह