सागर शहा, सनदी लेखापाल
सध्याच्या नकारात्मक वातावरणात भारतीय अर्थव्यवस्थेची दिलासादायक बातमी हाती आली आहे. आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीच्या वर्ल्ड इकॉनॉमी आऊटलूक म्हणजेच ‘डब्ल्यूईओ’नुसार फ्रान्सला मागे टाकून भारत जगातील सहावी मोठी अर्थव्यवस्था बनली आहे. भारतीय अर्थव्यवस्थेचा आकार आता 2.6 लाख कोटी डॉलर झाला आहे. हा अडीच लाख कोटी डॉलरच्या निकषाच्या तुलनेत अधिक आहे. अडीच लाख कोटी डॉलर हा निकष जगातील मोठी अर्थव्यवस्था बनण्याच्या प्रयत्न करणार्‍या अर्थव्यवस्थेला वेगळे स्थान देण्याचे काम करते. अर्थात, फ्रान्स भारताच्या फार मागे नाही. कदाचित, याच वर्षी भारताला मागे टाकून तो पुन्हा सहावे स्थान मिळवू शकतो, हे लक्षात घ्यावे लागेल. त्यामुळे भारताच्या धोरणकर्त्यांनी ही संधी घालवता कामा नये. एका दृष्टीने हा एक नंबरगेम आहे. देशाचे एक स्थान वरचे असो किंवा खालचे असो, यामुळे ना रोजगाराची स्थिती चांगली होणार आहे, ना कंपन्यांच्या लाभात वाढ होणार आहे. म्हणूनच या सुवार्तेचा लाभ घेऊन देशातील विकासाचे गाडे पुढे नेण्याचा प्रयत्न आणखी जोरकस रीतीने व्हायला हवेत.
आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील पतमानांकन संस्था किंवा विविध प्रकारचे आर्थिक वास्तव मांडणारे अहवाल यांना किती महत्त्व द्यायचे यावरून आपल्याकडे बरीच चर्चा होत असते. बहुतांश वेळा ती राजकीय परिप्रेक्ष्यातून केली जाते. साहजिकच, विरोधी पक्षातील लोक नेहमीच या पतमानांकनांना किंवा क्रमवारीला कमी लेखून देशातील गरिबी, कुपोषण, आरोग्यसेवा यांच्या दुरवस्थेचे दाखले देत असतात. तार्किकदृष्ट्याच नव्हे, तर अर्थशास्त्रीयदृष्ट्याही ते योग्यच आहे. कारण, आर्थिक विकास किंवा आर्थिक प्रगती होत असताना ती सर्वांगीण असली पाहिजे. तरच तिला शाश्‍वत मानता येते; अन्यथा ती केवळ सूज बनून जाते. गरिबातील गरिबाचे जीवनमान उंचावणार असेल, त्याच्या उत्पन्नात वृद्धी होणार असेल, त्याचे जीवन सुखकर होत असेल, तर त्या विकासाला खरा अर्थ आहे. मात्र, हे एका रात्रीत शक्य होत नाही. विकास ही चिरंतन काळ चालणारी प्रक्रिया आहे. अशा प्रकारची पतमानांकने ही विकासाच्या दिशेने सुरू असणार्‍या प्रयत्नांचे मूल्यांकन करण्यास उपयुक्त ठरत असतात. यांमधील चांगले रँकिंग हे देशात सकारात्मक वातावरण तयार करते. जगाचादेखील संबंधित देशाकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन बदलतो. जगातील गुंतवणूकदार आणि कंपन्या सुधारणावादी, चांगल्या क्रमवारी असणार्‍या अर्थव्यवस्थेत गुंतवणूक करण्यास आणि कंपनीचा विस्तार करण्यास उत्सुक असतात.
जागतिक बँक आणि नाणेनिधी संघटना यांच्या मते, नोटाबंदी आणि जीएसटी यासारख्या निर्णयांतून तावून सुलाखून निघालेल्या भारताची स्थिती आता बर्‍यापैकी सुधारली आहे आणि त्याचे चांगले परिणामही दिसू लागले आहेत. मात्र, यानिमित्ताने दोन्ही संघटनांनी दिलेला सल्ला विचारात घेण्यासारखा आहे. तो म्हणजे मजबूत अर्थव्यवस्थेचा लाभ घेण्यासाठी प्रलंबित असलेल्या धोरणात्मक निर्णयावर भारत सरकारने तातडीने निर्णय आणि अंमलबजावणी करणे गरजेचे आहे. केवळ आकडेवारीत आनंद साजरा करण्यापेक्षा त्या आकड्यांचा लाभ तळागळातील नागरिकांपर्यंत कसा पोचवता येईल, याचाही विचार करायला हवा.
सहाव्या क्रमांकावर झेप घेतल्यामुळे आपल्याला नवीन ऊर्जा मिळाली आहे, हे नक्की. मात्र, या गणनेची दुसरी पद्धत पीपीपी म्हणजेच परचेंसिंग पॉवर पॅरिटी हीदेखील पाहणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. त्यानुसार भारत तिसर्‍या स्थानावर आहे. म्हणजेच आपली बाजारपेठ ही आपल्यापेक्षा मोठ्या अर्थव्यवस्था असलेल्या देशांपेक्षा मोठी आहे. असे असताना कुपोषण, महिला सक्षमीकरण, आरोग्य सेवा या मुद्द्यावर आपण आपल्यापेक्षा कमी आकारमान असणार्‍या अर्थव्यवस्थेच्या देशांपेक्षा पिछाडीवर आहोत.
ज्या देशांच्या अर्थव्यवस्थेशी आपली स्पर्धा सुरू आहे, तेथील नागरिकांचे दर्जेदार जीवन आणि आपले जीवन यात जमीन-अस्मानचे अंतर आहे. कोणत्याही देशासाठी आकड्यांपेक्षा देशातील प्रत्येक नागरिकापर्यंत पायाभूत सुविधा आणि आरोग्य सेवांचा लाभ पोहोचला आहे की नाही, ही बाब महत्त्वाची ठरते. तूर्त आर्थिक प्रगतीत भारताला जे स्थान मिळाले आहे, त्याचा भरपूर फायदा घेऊन देशातील नागरिकांचे जीवनमान उंचवण्यासाठी प्रयत्न करणे गरजेचे आहे.
No comments:
Post a Comment