व्यापारी तूट भरून काढण्याचे आव्हान - mahadev.kamble

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि चीनचे राष्ट्रपती शि जिनपिंग यांच्यात 27 आणि 28 एप्रिलला चीनमधील वुहान शहरात द्विपक्षीय अनौपचारिक बैठक झाली. या ऐतिहासिक बैठकीनंतर भारत आणि चीन यांच्यातील आर्थिक आणि व्यापारी संबंधांचा नवा अध्याय सुरू होण्याच्या शक्यता वाढल्याचे दिसून येत आहे. मोदी आणि जिनपिंग यांच्यातील अनौपचारिक बैठकीत अनेक आर्थिक आणि व्यापारविषयक मुद्द्यांवरही चर्चा झाली. परंतु, देशातील आणि जगभरातील अर्थविषयक तज्ज्ञ असे म्हणत आहेत की, मोदी-जिनपिंग द्विपक्षीय बैठकीनंतर भारतातून चीनकडे होणारी निर्यात वेगाने वाढविणे, तसेच चीनसोबत असलेल्या व्यापारातील तूट भरून काढणे खूपच आव्हानात्मक ठरणार आहे. तथापि, मोदी -जिनपिंग द्विपक्षीय अनौपचारिक बैठकीमुळे भारत आणि चीनमध्ये अनेक दशके असलेले अविश्‍वासाचे वातावरण सौम्य होऊन व्यापारात वृद्धी करण्याचा मार्ग प्रशस्त झाला आहे. चर्चेदरम्यान मोदींनी असे सांगितले की, जगाच्या लोकसंख्येपैकी 40 टक्के लोकसंख्येला चांगले जीवन प्रदान करण्याची आणि त्यांचा विकास करण्याची जबाबदारी भारत आणि चीनवर आहे. जिनपिंग यांनी सांगितले की, गेल्या काही वर्षांत दोन्ही देशांनी भागीदारी कायम करून सकारात्मक प्रगती केली आहे. भारत आणि चीनची एकत्रित संख्या 2.6 अब्ज एवढी असून, या लोकसंख्येमध्ये विकासाची जबरदस्त क्षमता आहे. आशियात आणि जगात भारत आणि चीनचा प्रभाव वेगाने वाढत आहे.

मोदी आणि जिनपिंग यांच्यातील यशस्वी द्विपक्षीय बैठकीनंतर आता अर्थतज्ज्ञांचे मत असे आहे की, सन 2018 मध्ये भारत आणि चीनदरम्यानचा द्विपक्षीय व्यापार 100 अब्ज डॉलरपर्यंत पोहोचण्याची शक्यता आहे. एकीकडे भारत आणि चीन यांच्यात एकमेकांच्या विकास प्रक्रियेत भागीदारी करण्याच्या शक्यता आणि संधी वाढल्या आहेत, तर दुसरीकडे हे दोन्ही देश नवी आर्थिक ताकद म्हणून उदयास येण्याच्या सीमारेषेवर मजबूतपणे उभे आहेत, ही गोष्ट विचार करण्याजोगी आहे. वस्तुतः भारत आणि चीन यांच्यातील भक्कम परस्पर सहकार्य दोन्ही देशांना आणखी पुढे नेण्यास मदत करू शकते. चीनच्या दृष्टीने एक मोठी आर्थिक संधी म्हणून भारत विकसित होत आहे. पायाभूत सुविधांच्या क्षेत्रात चीनमध्ये प्रचंड क्षमता आहेत. दुसरीकडे याच क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक आकर्षित करणे, हे भारताचे उद्दिष्ट आहे. भारत आपली ज्ञानाधारित अर्थव्यवस्था, माहिती-तंत्रज्ञान, जैवतंत्रज्ञान, औषधनिर्माणशास्त्र, अभियांत्रिकी आणि विज्ञानाच्या क्षेत्रांतील प्रगतीमुळे जगभरात विजयपताका फडकावत आहे. आर्थिक आणि व्यावसायिक संबंधांमध्ये आत्यंतिक वेग आणण्याच्या दृष्टीने भारत आणि चीन काही क्षेत्रांमध्ये एकत्रित काम करू शकतात. पोलाद, तेल, ऊर्जा, यंत्रसामग्री आणि अन्य मूलभूत उद्योग, अंतरिक्ष, माहिती-तंंत्रज्ञान, अन्य तंत्रज्ञान, औषधे आणि औषधनिर्माणशास्त्र, रसायन, पर्यटन, बँकिंग, कोळसा, खाणकाम आणि खनिजे, जैव तंत्रज्ञान, नॅनो तंत्रज्ञान आणि मनोरंजन ही दोन्ही देशांना एकत्रितपणे काम करण्यास उपयुक्त ठरणारी काही प्रमुख क्षेत्रे आहेत. 

सॉफ्टवेअर विकासाच्या क्षेत्रात भारत आणि हार्डवेअर विकासाच्या क्षेत्रात चीन जगात सर्वात आघाडीवर आहेत. त्यामुळेच दोन्ही देशांनी एकत्रितपणे काम केले, तर या क्षेत्रात ते जगात आघाडीवर राहू शकतील. थोडक्यात, मोदी-जिनपिंग अनौपचारिक द्विपक्षीय वाटाघाटींमुळे व्यापार आणि उद्योग क्षेत्रांत दोन्ही देशांमध्ये परस्पर सहकार्य वाढण्याच्या शक्यतांमध्ये अचानक वाढ झाली आहे. एप्रिल 2018 हा अमेरिका आणि चीन यांच्यातील व्यापारी संबंधांच्या दृष्टीने दोन्ही देशांसाठी सर्वात वाईट कालखंड मानला जातो. या दोन्ही देशांदरम्यान व्यापार युद्ध होण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात येत होती. काही दिवसांपूर्वी अमेरिकेने चीनमधून आयात केल्या जाणार्‍या 1300 उत्पादनांवर 25 टक्के आयात शुल्क लावण्याचा निर्णय घेतला. या निर्णयाला प्रत्युत्तर म्हणून चीनने 

अमेरिकेतून आयात केल्या जाणार्‍या 128 वस्तूंवर 25 टक्के आयात शुल्क लावण्याचा निर्णय घेतला. चीनने लावलेल्या आयात शुल्कामुळे ही सर्व अमेरिकी उत्पादने चीनच्या बाजारात महाग होतील. अशा स्थितीत भारतात तयार झालेल्या याच वस्तू चीनच्या बाजारपेठेत अमेरिकी वस्तूंच्या तुलनेत कमी किमतीत मिळतील. त्यामुळे भारतातून चीनकडे होणारी निर्यात वाढेल. 

भारत-चीन द्विपक्षीय व्यापारविषयक ताज्या आकडेवारीनुसार, गेल्या वर्षी म्हणजे 2017 मध्ये भारत-चीन व्यापार 84.44 अब्ज डॉलर या ऐतिहासिक पातळीपर्यंत वाढला होता. 2017 मध्ये चीनला भारतातून झालेली निर्यात 16.64 अब्ज डॉलर एवढ्या किमतीची होती. दुसरीकडे चीनमधून भारतात आयात करण्यात आलेला माल 68.10 डॉलर किमतीचा होता. अशा स्थितीत सन 2017 ची भारत-चीन व्यापारामधील तूट 51.76 अब्ज डॉलर एवढी आहे. भारतामधून चीनकडे होणारी निर्यात वाढवूनच व्यापारी तूट भरून काढता येणे शक्य आहे, याबद्दल दुमत असण्याचे कारण नाही. अशा वेळी चीनला होणारी निर्यात वाढविण्यासाठी चीनमध्ये अशा वस्तू पाठविल्या पाहिजेत, ज्या उत्तम दर्जाच्या असतील आणि चीनमध्ये या वस्तूंना मोठी मागणीही असेल. त्या तयार करणार्‍या देशी उद्योगांना प्रोत्साहन देणे हे भारत सरकारचे काम असेल. वस्तुतः गुणवत्तापूर्ण उत्पादनांच्या बाबतीत भारत चीनपेक्षा खूपच पुढे आहे. ‘स्टॅटिस्टा अँड डालिया रिसर्च’ या गुणवत्ता शोध संस्थेच्या ‘मेड इन कंट्री इन्डेक्स’मध्ये उत्पादनांच्या दर्जाची क्रमवारी लावण्यात आली असून, ‘मेड इन इंडिया’ वस्तू ‘मेड इन चायना’ वस्तूंपेक्षा आघाडीवर असल्याचे हे संशोधन सांगते. भारतीय उत्पादने जागतिक स्पर्धेत टिकणारी आणि गुणवत्तापूर्ण असल्यामुळे भारत आणि चीनदरम्यानची व्यापारी तूट भरून काढण्यासाठी भारताने निर्यातदारांना हरप्रकारे प्रोत्साहन देणे आवश्यक आहे. त्यासाठी आपल्याला ‘मेक इन इंडिया’ मोहीम यशस्वी करून दाखवावी लागेल. ‘मेक इन इंडिया’ यशस्वी करण्यासाठी कालसुसंगत प्रशिक्षण घेतलेल्या युवकांची मोठ्या संख्येने गरज भासणार आहे. त्यामुळे अर्थातच रोजगारनिर्मिती होणार आहे. नरेंद्र मोदी आणि शि जिनपिंग यांच्यातील अनौपचारिक द्विपक्षीय वाटाघाटींमुळे दोन्ही देशांमधील व्यापार वाढून दोन्ही देशांमधील जनता, जी जगाच्या लोकसंख्येच्या 40 टक्के आहे, ती सुखी, समाधानी होईल, अशी अपेक्षा करावी का? व्यापार युद्धाच्या भीतीने ग्रासलेल्या जगात हे दोन देश जगातील व्यापारी असंतुलन कमी करण्यास एकमेकांना साह्यभूत ठरतील का? तसेच भारत आणि चीनमधील व्यापारातील तूट भरून निघण्याच्या दृष्टीने ही बैठक सफल ठरेल, असे म्हणता येईल का? एकवीसाव्या शतकात विकासाच्या मार्गावरून वेगवान घोडदौड करण्यासाठी हे दोन देश खांद्याला खांदा लावून काम करू लागतील, असे या बैठकीनंतर खात्रीने सांगता येईल का? या प्रश्‍नांची उत्तरे येणारा काळच देईल.