एका वळणानंतर कुठल्याही गोष्टीचा कंटाळा येतो. कंटाळा म्हणजे आळस नव्हे, ती बदलाची मागणी असते. बदल अगदी साधाच असला तरीही तो दुखावह असतो आणि मग नवा उत्साह संचारत असतो. ऋतूंचेही तसेच असते. एका वळणावर कुठलाही ऋतू नकोसा झालेला असतो. त्यात उन्हाळा वैशाखात तर असह्यच होतो. ऋतूंच्या वैशिष्ट्यांचीही सवय झाली की ते वैगुण्य वाटावे, इतका परकेपणा येत असतो. उन्हाळा आता त्या वळणावर आला आहे. आजचं तापमान किती आहे, हे औत्सुक्याने विचारले जाते. बापरे! पंचेचाळिशी गाठली वाटतं उन्हाने, हेही अंमळ कौतुकाने स्वीकारले जाते. आमच्या भागात हे असंच असतं, असंही आपलेपणाचं कौतुक केलं जातं. उन्हाळ्याच्या बाबत ते वळण आता आले आहे. आता उन्हाळा नकोसा झाला आहे. आता पावसाळा हवा आहे. प्रत्येकाला तो हवा असण्याचे संदर्भ वेगळे आहेत. यंदा एप्रिल महिन्यातच स्कायमॅट या विदेशी हवामान संस्थेने भारतीय उपखंडात पाऊस उत्तम असेल, असा अंदाज व्यक्त केला होता. त्यानंतर भारतीय हवामान खात्यानेही त्यावर शिक्कामोर्तब केले. पाऊस यंदा अगदी वेळेवर, थोडा वेळेच्या आधीच दाखल होईल, असा सार्वत्रिक अंदाज होता. गेली चार वर्षे पावसाला जूनच्या तिसर्‍या आठवड्यातच सुरुवात झाली आहे. गेल्या वर्षीही, यंदा पाऊस चांगला येणार, त्याची सरासरी उत्तमच असणार, असे सांगण्यात आले होते. मात्र, मृगनक्षत्रावर पाऊस दाखल झाला असे वाटत असतानाच अरबी समुद्रात आलेल्या वादळाने वार्‍यांच्या दिशा बदलल्या आणि मग पाऊस २२ जूननंतरच दाखल झाला. तोही नियमित नव्हता.
आषाढ म्हणावा तसा भिजला नाही अन् श्रावण, भाद्रपदात पाऊस पाव्हण्यासारखाच आला. सरासरीइतका पाऊस आला नाही, त्यामुळे यंदाच्या हिवाळ्यापासूनच विदर्भातील काही जिल्ह्यांत पाणीटंचाई निर्माण झाली. अगदी नोव्हेंबरच्या अखेरीसच धरणांत पाणीसाठा उन्हाळ्यात पुरेल इतका नव्हता. पावसाळा सरत असताना विदर्भातील बहुतांश मुख्य धरणांत सरासरी ६० ते ६५ टक्के जलसाठा होता. अकोला, यवतमाळ, वाशीम, बुलडाणा जिल्ह्याचा काही भाग या वर्‍हाडच्या पट्‌ट्यात पाणीटंचाई निर्माण झाली. तलावांचा जिल्हा म्हणून ओळख असलेल्या भंडारा जिल्ह्यालाही पाणीटंचाईचा सामना करावाच लागला. टँकरमुक्तीची सुखावह स्थिती गाठता आली नाही. जलयुक्त शिवार योजनेची कामे मोठ्या प्रमाणात झाली होती. त्याकडे शासन आणि प्रशासनासह जनतेनेही लक्ष दिले होते. बजाज फाऊंडेशन, पाणी आणि नाम फाऊंडेशन या संस्थांनी जलसंधारणाची कामे केली होती, मात्र पाऊसच समाधानकारक आला नाही. त्यामुळे भांडी तयार असूनही साठवणूक करता आली नाही. पाणी जमिनीत साठविले गेले नाही.
यवतमाळ आणि अकोला जिल्ह्यांत तर चार वर्षांपूर्वी मराठवाड्याच्या लातूर जिल्ह्यांसारखी स्थिती निर्माण झाली आहे. महिन्यातून एकदाच नळाला पाणी सोडले जायचे. त्यामुळे पाणीपती निर्माण होऊन त्यांनी शोषण करण्याचे प्रकारही घडले. पेट्रोलच्या भाववाढीच्या झळांसाठी गळे काढणार्‍यांनी पाण्याच्या या समस्येकडे लक्ष द्यायला हवे होते. कारण यवतमाळ जिल्ह्यात आणि विशेषत: यवतमाळ शहरात पाण्याचे भाव पेट्रोलशी तुलना केली तर महागच आहेत. आता हवामान विभागाचा अंदाज तंतोतंत खरा ठरवत नैर्ऋत्य मोसमी पाऊस केरळमध्ये डेरेदाखल झाल्याची वार्ता मंगळवारी आली. मान्सूनचा प्रवास असाच विनाअडथळा पार पडला, तर येत्या ७ दिवसांत तो महाराष्ट्रालाही भिजवेल. दरवर्षी मान्सून १ जूनला बंगालच्या उपसागरातून केरळात दाखल होतो. यंदा तीन दिवस आधीच मान्सूनचं आगमन झालं असल्याची माहिती हवामान विभागाने दिली. नैर्ऋत्य मोसमी वारे आपल्यासोबत ढग आणतात आणि जूनपासून पुढचे चार महिने देशात पावसाळा ऋतू सुरू ठेवतात. जूनपर्यंत केरळमार्गे देशात दाखल होणारा मान्सून संपूर्ण देशात पसरण्यासाठी पुढील एक ते दीड महिना घेतो.
हवामान विभागाने जारी केलेल्या प्रसिद्धिपत्रकात असं म्हटलंय की, आज नैर्ऋत्य मोसमी पावसाने नैर्ऋत्य अरबी समुद्र, कोमोरिन (मालदीवचा भाग), लक्षद्वीप, केरळातला बराचसा भाग आणि तामिळनाडूचा काही भाग; तर बंगालच्या उपसागरातला काही भाग व्यापला. अशाप्रकारे आज केरळात मान्सून दाखल झाला. पुढील ३ ते ४ दिवसांत केरळात मान्सून सर्वदूर पसरेल. केरळनंतर कर्नाटक, गोवा पार करत सिंधुदुर्ग मार्गे मान्सून महाराष्ट्रात दाखल होतो. यंदाचा मान्सून समाधानकारक असेल, असा अंदाज हवामान विभागाने वर्तवला आहे. येत्या आठवड्यात तो मान्सून महाराष्ट्रात पसरेल. पावसाचा पहिला संबध हा शेतीशी असतो. देशाच्या दरडोई उत्पन्नात कृषी क्षेत्राचा वाटा महत्त्वाचा आहे. आता आपण औद्योगिकीकरणाला जास्त महत्त्व देतो आहोत. देशाच्या उत्पन्नात कृषी क्षेत्राचा वाटा गृहीतच धरला जात नाही, मात्र औद्योगिक क्षेत्राला कच्चा माल केवळ कृषी क्षेत्रातून पुरविला जातो. पाण्याचा वाटा मात्र औद्योगिक क्षेत्र आणि वीज निर्मिती करणार्‍या संस्थांना जास्त जातो. घरगुती वापरासाठी आणि पिण्यासाठी पाणी वापरले गेल्यावर उर्वरित पाणी सिंचनासाठी उपलब्ध असते.
एकतर वाढत्या शहरीकरणामुळे पाणी शहरांच्या गरजा भागविण्यासाठीच खर्ची पडते. गेल्या दशकात शहराकडे धाव घेणार्‍यांची संख्या ४० टक्क्यांनी वाढली आहे. गावे ओस पडत आहेत. शेतमालाला भाव आणि शेतीवर येणारी अस्मानी संकटे यामुळे कृषी क्षेत्र आकुंचन पावत आहे. गेल्या हंगामात शेतकर्‍यांनीही संप केला होता. म्हणजे शेती करण्यावर बंदी स्वीकारली होती. त्यामुळे पावसाचा अन् शेतीचा असलेला थेट संबध हा केवळ खरिपाच्या हंगामात आणि तोही कोरडवाहू शेतीसाठीच असतो. दुसरे पीक घेण्यासाठी पाणी उपलब्ध हवे हे जितके खरे आहे तितकेच कृषीसाठी, सिंचनासाठी त्याचा प्राधान्यक्रम असावा, हेही खरे आहे. पाणी असते, मात्र त्याचा प्राधान्यक्रम कृषी सिंचन हा नसल्याने उन्हाळ्यात घरगुती वापरासाठी आणि पिण्यासाठी पाण्याची टंचाई निर्माण होते. शेतीचा अग्रहक्क असताना पाणीसाठ्यांवर शेतकर्‍यांचा अधिकार असायचा अन् ते मग पाणीसाठे टिकवून ठेवत. त्यामुळे वर्षभर शेतीची कामे आणि त्या निमित्ताने रोजगारही असायचा खेड्यांत.
शेतीवरच उपजीविका असल्याने लोक खेड्यांत राहात अन् पाणीसाठा उन्हाळ्यातही टिकवून ठेवत. शेतकर्‍यांचा म्हणजे बहुसंख्यकांचा पाण्यावरचा अधिकार संपला अन् शेताच्या बाजूला असलेल्या कॅनल किंवा नाल्याचे पाणीही वापरण्याची परवानगी घ्यावी लागल्यावर पाणी टिकवून ठेवण्याचे कर्तव्यही बाजूला पडले. आता उन्हाळ्यात खेड्यांत पाणीच नसल्याने अन् असलेले पाणी शहरांच्या दावणीला बांधले असल्याने जिकडे पाणी, तिकडे वसती, या न्यायाने शहरे फुगत चालली आहेत. आता गावांनाही पाण्याच्या संदर्भातली जाणीव जागृतीही नव्याने निर्माण केली जात आहे. त्यातून आता गावात पाणी राखले जाईल, ते जमिनीत साठवले जाईल, शेती सोबतच कुटीर उद्योगही मग गावाकडे नांदू लागतील. त्यासाठी सामान्यांनी यंदाच्या उन्हाळ्यात जलसंधारणाच्या कामात हिरिरीने भाग घेतला आहे. त्यांच्या कष्टाला दाद देत यंदा पाऊस चांगला आला तर पाणी साठवले जाईल. नंतर मात्र त्या पाण्यावर गावकर्‍यांचा अधिकार असायला हवा. तरच सारे पावसाला, येरे येरे पावसा... अशी आळवणी करतील
No comments:
Post a Comment