नाणार - होणार की जाणार ? महा एमटीबी

सध्या कोकणातील नाणार प्रकल्पाविषयी गदारोळ चालू आहे. ह्या प्रकल्पाला जो विरोध होतोय त्यामुळे सध्या सगळीकडे त्याविषयीची चर्चा होणे साहजिक आहे. काही सहकाऱ्यांबरोबर या विषयावर चर्चा होत असताना चर्चेतील काही मुद्दे महत्वाचे वाटले.

एका मित्राने अनुभव सांगितला, तो गुजरातमधील दाहेज प्रकल्पावर कामानिमित्ताने गेला होता. तेथे काम करणारे अभियंते, अधिकारी हे सर्व बाहेरचे म्हणजे राज्याच्या इतर भागातील किंवा इतर राज्यातील होते. स्वच्छतेचे किंवा हलके मानले जाणारे काम करणारे लोक मात्र स्थानिक होते. याचे कारण विचारले असता त्या स्थानिक लोकांनी सांगितले की, इथे प्रकल्प येणार आहे ह्याची कल्पना असती तर येथील तरुणांनी योग्य प्रशिक्षण घेतले असते. येथील लोकांनी आवश्यक तांत्रिक शिक्षण घेतले असते. परंतु असे न झाल्यामुळे स्थानिक तरुण मागे राहिले आणि त्यांना तुलनेने कमी दर्जाचे काम करावे लागते आहे.

काय आहे हा प्रकल्प ? 

ठिकाण - बाभुळवाडी, जि. रत्नागिरी. हा भारतातील सर्वात मोठा तेल शुद्धीकरण प्रकल्प असणार आहे. 

प्रकल्पाचा करार १४ जून २०१७ रोजी झाला आहे. 

प्रकल्पाची क्षमता - ६ कोटी टन प्रतिवर्ष 

प्रकल्पाची किंमत - ४००० कोटी डॉलर्स 

प्रकल्प पूर्ण होण्याचे साल - २०२२ 

प्रकल्पासाठी लागणारी एकूण जमीन - १६,००० एकर 

त्यापैकी २८ टक्के जमीन सिंचनक्षेत्रात आंबा आणि काजू लागवडीसाठी वापरली जाते. काही लोक सर्व जमीन सुपीक आहे असा चुकीचा प्रचार करत आहेत. 

प्रकल्पासाठी १६ गावांमधील जवळपास ३००० शेतकऱ्यांकडील जमीन अधिग्रहण करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. 

भारतात कुठेही प्रकल्प होऊ घातला की त्याला विरोध करणे सुरू होते. ह्या विरोधामागे राजकीय कारणे असतात. नेत्यांना आपले त्या भागातील वर्चस्व जाणवून द्यायचे असते. विरोधाच्या माध्यमातून आपल्याला तेथील लोकांची काळजी आहे असे दाखवले जाते आणि त्या भागात समर्थक वाढवले जातात. हे एक वरवर दिसणारे कारण असले तरी खरे कारण अर्थकारण असते. ज्यांच्या जमीनी त्या प्रकल्पात अधिग्रहित केल्या जाणार आहेत त्यांना वाढीव मोबदला देण्याचे आश्वासन देऊन त्यातून काही टक्के मिळवणे हा एक उद्देश असू शकतो. प्रकल्पाच्या विविध कामांची कंत्राटे मिळवणे हा एक मुख्य उद्देश. हे खरे उद्देश सफल झाले की प्रकल्पाला होणारा विरोध मावळतो. मग आम्हाला आता प्रकल्पाचे महत्व कळले आहे, सरकार आम्ही सांगितलेल्या सुधारणा करण्यास तयार आहे, लोकांना योग्य मोबदला देण्यास आम्ही सरकारला भाग पाडले आहे अशी कारणे देऊन विरोधाचे आंदोलन मागे घेतले जाते. या सगळ्या प्रकल्प विरोधी आंदोलनात स्थानिक तरुणांना सामील करून घेतले जाते. स्थानिक तरुणही उत्साहाच्या भरात, जास्त मोबदल्याच्या आशेवर विरोधात सामील होतात आणि तेथेच फसतात.

ह्या प्रचंड अशा प्रकल्पात सौदी अरेबियाची सौदी आरामको ही कंपनीसुद्धा भागीदार असल्याने त्यात आंतरराष्ट्रीय हितसंबंध गुंतलेले आहेत. देशाच्या दृष्टीने हा एक स्ट्रॅटेजीक प्रकल्प असणार आहे. असा मोठा महत्वाचा प्रकल्प ठरवताना सरकार ने आणि संबंधित खात्यांनी, प्रशासनाने सर्व बाजूंनी विचार केलेला असतो. प्रकल्प करण्याचे ठरवल्यावर त्याविषयी संबंधित सर्व विभाग वेगवेगळ्या विषयांचा अभ्यास करून त्यांचे रिपोर्ट्स तयार करतात. ऑइल अँड गॅस क्षेत्रातील असल्याने पर्यावरण आणि सुरक्षिततेसाठी प्रकल्पाचा आवश्यक असा अभ्यास केला जातो. त्यासाठी लागणारी उपाय योजना ही प्रकल्पाचा भाग म्हणून सामील केली जाते. मगच परवानगी दिली जाते. आता आपल्या भ्रष्ट व्यवस्थेत या उपाय योजना पूर्णपणे अंमलात आणल्या जातील की नाही ही शंका रास्त आहे. त्या उपाययोजना पूर्ण कशा होतील ह्याविषयी सरकारवर दबाव आणणे समजू शकते. पण प्रकल्पच नको ही भूमिका आत्मघातकी आहे.

कितीही विरोध झाला तरी सरकार प्रकल्प पुढे नेतेच. मग विरोध करण्याऐवजी स्थानिक तरुणांना तेथे नोकऱ्या कशा मिळतील ते जर राजकीय नेत्यांनी पाहिले तर ते जास्त योग्य होणार नाही का? प्रकल्प पूर्ण होण्यासाठी साधारण 4-5 वर्षे लागतात. मग या काळात स्थानिक तरुणांनी योग्य ते प्रशिक्षण घ्यावे हे स्थानिक राजकीय नेतृत्वाने बघायला नको का? जेणेकरून प्रकल्प पूर्ण झाल्यावर आपोआप स्थानिकांना रोजगार मिळेल. आणि नंतर स्थानिकांना प्रकल्पात स्थान दिले जात नाही म्हणून आंदोलन करण्याची वेळ सुद्धा येणार नाही. परन्तु हा दूरदृष्टीचा अभाव नसून हे साध्य करण्याची स्थानिक आंदोलक राजकीय नेत्यांची इच्छाच नाही असे चित्र दुर्दैवाने दिसून येते. ह्या विषयांवर स्थानिक नागरिकांची दिशाभूल करून आपले उखळ पांढरे करून घेणे हाच विरोध करणाऱ्यांचा मुख्य उद्देश आहे असे वाटते. याचे परिणाम स्थानिक तरुणांना आणि पुढील पिढीला भोगावे लागतात.

याउलट जेथे प्रकल्प यशस्वी झाले तेथील लोकांची परिस्थिती दिसून येते. तेथे आर्थिक सुबत्ता वाढल्याचे दिसते. सर्व सोयीसुविधा त्या आसपासच्या गावांमध्ये उपलब्ध झालेल्या दिसतात. प्रकल्पासाठी आवश्यक असलेल्या वस्तू निर्माण करण्यापासून तर लोकांना ये जा करण्यासाठी लागणारी वाहने पुरावण्यापर्यंत अनेक लहानमोठे उद्योग मोठ्या प्रकल्पाच्या जीवावर निर्माण झालेले दिसतात. स्थानिकांना प्रचंड प्रमाणात डायरेक्ट आणि इनडायरेक्ट रोजगार मिळतो.

तेव्हा या सर्व बाबींचा विचार करून आंदोलनांच्या मागे आंधळेपणाने न धावता स्थानिक तरुणांनी सारासार विचार करून आपल्या भविष्यविषयी जागरूक राहून कोणाला पाठिंबा द्यावा, कोणाला नाही हे ठरवण्याची गरज आहे. कारण एकदा का प्रकल्पविरोधी म्हणून शिक्का तेथील लोकांच्या माथ्यावर बसला कि तेथे कोणीही मोठा उद्योग टाकण्याच्या भानगडीत पडणार नाही. मग तेथील तरुणांना नोकऱ्यांसाठी आणि उद्योगांसाठी बाहेर स्थलांतर करण्यावाचून काहीही पर्याय उरणार नाही.