WATCH ME LIVE ON SAM TV 0830 PM- 0900 PM CHINESE INCURSIONS NEAR SIKKIM

चीनच्या घुसखोरीमुळे दोन्ही देशांमध्ये तणाव निर्माण झालेला असतानाच चीनने बुलडोझरच्या सहाय्याने भारतीय बंकर उध्वस्त केल्याची नवी माहिती समोर आली आहे. भारत, चीन आणि भूटानची सीमा जिथे सिक्कीममध्ये मिळते. तिथे भारतीय सैन्याचा हा जुना बंकर होता. बंकर पाडण्याची चीनची मागणी भारताने फेटाळून लावल्यानंतर चीनने जबरदस्तीने बुलडोझर आणून हा बंकर उध्वस्त केला. जूनच्या पहिल्या आठवडयात सिक्कीमच्या डोका ला भागात ही घटना घडली. दोन्ही देशांचे सैन्य आमने-सामने आल्याने या भागात तणाव आहे. भारत आणि चीनमध्ये जम्मू-काश्मीरपासून अरुणाचलप्रदेश पर्यंत 3,488 किलोमीटरची सीमा पसरली आहे. त्यात 220 किलोमीटरचा भाग सिक्कीममधून जातो. भारत-अमेरिकेची वाढलेली जवळीक तसेच भारताने दलाई लामा यांच्या अरुणाचलप्रदेश दौ-याला दिलेली परवानगी त्यामुळे चीनचा सध्या भारतावर जळफळाट वाढला आहे. बंकर नष्ट करणे असो किंवा मानस सरोवरला जाणा-या यात्रेकरुंचा मार्ग रोखणे हा सर्व चीनच्या आठमुठया धोरणाचा भाग आहे. डोका ला येथील परिस्थितीसंदर्भात राज्य सरकारने केंद्राला अहवाल पाठवला आहे. दरम्यान भारत नियमबाहय कामे करत असून त्यांना नियम शिकवण्याची गरज असल्याचे ग्लोबल टाइम्स या चीन सरकारच्या वर्तमानपत्राने म्हटले आहे. भारताला अमेरिका आणि अन्य पाश्चात्य देश पाठिंबा देत असल्याने आपण सैनिकी दृष्टया वरचढ असल्याची भारताची भावना असून त्यामुळे भारत उद्दामपणा करतोय असे ग्लोबल टाइम्सच्या लेखात म्हटले आहे. भारताचा जीडीपी जगात पाचव्या क्रमांकावर असल्याने देश म्हणून भारताचा आत्मविश्वास सध्या भलताच उंचावला आहे. पण भारत अजून चीनपेक्षा भरपूर मागे आहे हे भारताने लक्षात घ्यावे असे ग्लोबल टाइम्समध्ये म्हटले आहे. सीमा मुद्यावर आमच्यासोबत शक्तिपरीक्षा भारताला परवडणारी नाही असे म्हटले आहे. सीमावादाला भारताकडून चिथावणी मिळते तरीही, चीन शांतता आणि संयम राखून असल्याचे लेखात म्हटले आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या भेटीनंतर भारत आणि अमेरिकेच्या वाढलेली जवळीकही चीनला खटकली असून, चीनचा तिळपापड झाला आहे अमेरिकेचे नवे वादग्रस्त अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी दिलेल्या खास आमंत्रणावरून भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी अमेरिकेला गेलेले आहेत. तिथल्या राष्ट्राध्यक्षीय निवासात शिखर बैठक होत आहे. तिला अनेक कारणांसाठी महत्त्व मिळालेले आहे. पहिली गोष्ट म्हणजे, यासाठी ट्रम्प यांनी भारतीय पंतप्रधानांना आमंत्रण देऊन बोलावलेले आहे. आपला शेजारी पाकिस्तान हा अमेरिकेचा तथाकथित मित्रदेश आहे. त्याचे पंतप्रधान मागल्या काही महिन्यांपासून ट्रम्प यांची भेट घेण्यासाठी अखंड धडपडत आहेत; पण त्यांना भेट देणे सोडा, अनेक प्रसंगी नवाज शरीफ यांचा उल्लेखही करण्यास ट्रम्प यांनी साफ नकार दिला आहे. सौदी अरेबियामध्ये मुस्लिम देशांच्या नेत्यांची परिषद ट्रम्प यांच्या उपस्थितीत भरलेली होती आणि तिथे तयारी करून गेले असतानाही शरीफ यांना साधे भाषणही करण्याची मुभा नाकारली गेली. ट्रम्प यांनी तर शरीफ यांच्याकडे साफ दुर्लक्ष केले. त्यामुळे एकटा पाकिस्तान अस्वस्थ असला तर समजू शकत होते; पण आता मोदींना आमंत्रण देऊन ट्रम्प यांनीच बोलावल्याने पाकचा सन्मित्र चीनही अस्वस्थ झाला आहे. त्याचेही कारण आहे. अमेरिकेच्या भेटीत मोदी अमेरिकन धोरणाला कोणते वळण देतात याची चिंता आहेच. कारण, असे धोरणबदल केवळ पाकला त्रासदायक असणार नाहीत, तर चीनलाही त्याचे चटके बसण्याची शक्यता आहे. प्रामुख्याने त्यात इराण, अफगाण व भारत यांच्यातील वाढणारी जवळीक चीनला गोंधळात टाकत चालली आहे. मध्यंतरी या तीन देशांनी पाकला वगळून अफगाण-भारत असा मुक्तढ हवाई महामार्ग विकसित केला आहे. त्यामुळे पाकिस्तानवर भारत वा अफगाणला विसंबून राहण्याची गरज संपुष्टात आली आहे; पण त्याचवेळी पाकिस्तानच्या किनार्यानवरील ग्वादार बंदराला पश्चिीम चीनशी थेट जोडणार्याी चिनी प्रकल्पाची शाश्वयती धोक्यात आली आहे. कारण, झिंगझँग चिनी प्रांताला थेट अरबी सागराशी जोडणारा हा मार्ग पाकव्याप्त काश्मीरसह बलुचिस्तानातून जात असून, तिथे सतत चिनी व पाक कामगार, अधिकार्यां वर घातपाती हल्ले होत आहेत. इराण, अफगाण व भारत यांच्यात अधिक सख्य झाले, तर असे हल्ले व अडचणींची संख्या वाढणार आहे. किंबहुना, त्यामुळे अफगाण प्रदेशात भारताचा वावर वाढणार असून, त्याचे चटके पाकिस्तान व पर्यायाने चिनी गुंतवणुकीला बसणार आहेत. त्यात अमेरिकाही सहभागी असेल काय, ही चीनला भेडसावणारी गोष्ट आहे. अलीकडेच दोघा चिनी अभियंत्यांचे बलुचिस्तानात अपहरण झाले व त्यांचे नंतर मृतदेहच मिळाले. अखेरीस आता त्या महामार्ग विकासाच्या कामात संरक्षणासाठी पाकला मोठी फौज तैनात करावी लागली आहे. अशा पार्श्व्भूमीवर ट्रम्प यांनी पाकला वेसण घालण्यासाठी भारताशी हातमिळवणी केल्यास चीनला चिंता वाटणारच. चीन पाकिस्तानात ग्वादार बंदर उभारून देत असून, त्याला थेट चिनी भूमीशी जोडणारा महामार्गही उभारून देत आहे. त्यातली सगळी गुंतवणूक चीनची असून, त्याचा विचका झाला तर चीनच्या आर्थिक उलाढालीला मोठा फटका बसणार आहे. एकीकडे जपान आदी देशांशी भारताने जिव्हाळ्याचे संबंध जोडून दक्षिण चिनी सागरातही चीनची नाकेबंदी केली आहे. त्याला अमेरिकेचा छुपा पाठिंबा आहेच; पण आता त्याच्याही पुढे जाऊन हिंदी महासागर व पॅसिफिक समुद्रातही या दोघांनी हातमिळवणी केल्यास, चीनची आणखीनच कोंडी होणार आहे. त्याच्यावरचा पर्याय म्हणून चीनने पाकिस्तानात मोठी गुंतवणूक करून अरबी सागराचा मार्ग खुला करण्याचा डावपेच खेळला होता. त्यात अब्जावधी डॉलर्सची गुंतवणूक केली आहे. तिला आधीच जिहादी मानसिकतेचा शाप मिळालेला आहे. त्याच्या जोडीला इराण, अफगाण व भारताने संगनमत केल्यास ग्वादारचा मार्ग खुला होण्यापूर्वीच चीनला शह दिला जाण्याचे भय वाटणे स्वाभाविक आहे. महाशक्ती् म्हणून चीन गेल्या दोन-तीन दशकांत एकदम पुढे आला असून, अमेरिकेला ते आव्हान वाटू लागणे रास्त आहे. त्यामुळेच चीनला वेसण घालण्यासाठी त्याच्या व्यापारी व आर्थिक वर्चस्वाला अडथळे आणणे अगत्याचे आहे. त्याचीच चाल मोदी-ट्रम्प शिजवत असतील काय, अशी चिंता अपरिहार्य आहे. जागतिक मंचावर सतत पाकिस्तानची बाजू घेऊन चीनने भारताची कोंडी केली आहे. त्यामुळे चीनला शह देण्यासाठी भारत सतत अन्य देशांच्या मदतीची अपेक्षा करीत असतो. चीनच्या प्रगतीला भारताने कधी आडकाठी केलेली नाही; पण त्या देशाने सातत्याने पाकला पाठीशी घालून भारताच्या वाटचालीत अडथळे आणायचीच शर्यत चालवली आहे. ती शर्यत संपवायला चीनसाठीच समस्या निर्माण करणे भारतालासुद्धा भाग आहे. तसेच काही तरी ट्रम्प-मोदी यांच्या शिखर बैठकीत शिजण्याचा म्हणूनच चीनला धोका वाटलेला असावा; अन्यथा इराण, अफगाण यांच्याशी झालेला भारताचा करार वा अन्य बाबतीत चिनी मुत्सद्दीवर्गात इतकी अस्वस्थता येण्याचे काही कारण नव्हते. पाकला धडकी भरणे स्वाभाविक आहे; पण चीनची तारांबळ नजरेत भरणारी आहे. प्रामुख्याने अफगाण घडामोडीत भारताला अधिक सहभागी करून घेण्याचा विचार अमेरिका करत असेल, तर पाकिस्तानपेक्षा चिनी गुंतवणुकीला धोका आहे. कारण, चालू दशकातील ती चीनची सर्वात मोठी व महत्त्वाकांक्षी गुंतवणूक आहे. अर्थात, ट्रम्प-मोदी यांच्यात नेमके काय शिजले, ते शब्दश: उघड होणार नाही; पण तब्बल पाच तास हे दोन नेते एकमेकांशी कोणते हितगुज करणार, ही बाब जगभरच्या मुत्सद्दीवर्गाला गडबडून टाकणारी आहे. मग त्यात ज्यांचे हितसंबंध गुंतले आहेत, त्यांनी रडकुंडीला येणे अपरिहार्यच नाही काय? सिक्कीम सीमेवरील तणावानंतर चीनने भारतीय सैन्याला दोंगलांग परिसरातून सैन्य हटवल्याशिवाय चर्चा होऊ शकणार नाही, अशी धमकी दिली आहे. त्याचबरोबर तिबेटमध्ये एका कमी वजनाच्या तोफांचे परीक्षण देखील केल्याचा आरोपही चीनने केला. १९६२ च्या युद्धाचे स्मरण करून इतिहासातून धडा घेतला पाहिजे, असेही म्हटले आहे. भारताने सैन्याला आमच्या सीमेतून माघारी घेण्याचा आग्रह करत आहोत. सैन्य मागे जाईपर्यंत भारताशी कोणतीही चर्चा होऊ शकत नाही, असे चीनच्या परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते लू कांग यांनी सांगितले. वादग्रस्त प्रदेशातील सद्यस्थितीचे एक छायाचित्रही मंत्रालयाच्या संकेतस्थळावर पोस्ट करण्यात येईल, असेही त्यांनी सांगितले. चीनच्या फौजांनी भारताच्या प्रदेशात घुसखोरी करून बंकरची नासधूस करण्याची घटना ताजी असतानाच भूतानमध्येही असाच प्रकार उघडकीस आला आहे. सिक्किममध्ये भारत आणि चीनच्या सैनिकांमध्ये वाद चिघळला असतानाच गुरुवारी चीनने तिबेट आणि भारताच्या सीमेजवळ रणगाडे उतरवले आहेत. पीपल्स लिबरेशन आर्मीने दिलेल्या माहितीनुसार, प्रत्येक टँकचे वजन 35 टन असून त्यांचा सराव घेतला जात आहे. विशेष म्हणजे, चीनने आपल्या बुलडोझरने मंगळवारी भारताचे दोन बंकर उद्ध्वस्त केले. तसेच बुधवारी सुद्धा एक बंकर नेस्तनाबूत केला. एवढेच नव्हे, तर भारतीय भाविकांच्या कैलास मानसरोवर यात्रेत सुद्धा अडवणूक केली आहे. असे आहे चीनचे शिंकिंगटन टँक - भारतात वापरात असलेल्या रशियन बनावटीच्या टी-90 एस टँकपेक्षा शक्तीशाली असल्याचा दावा चीन करत आहे. - चीनच्या शिंकिंगटनमध्ये 105 एमएम टँक गन आणि 35 एमएम ग्रेनेड लाँचर सुद्धा आहे. यासोबतच टँकमध्ये 12.7 एमएम क्षमतेची मशीनगन सुद्धा लावण्यात आली आहे. - उंच डोंगराळ भागांवर हल्ले करण्यासाठी या रणगाड्यांचे गन खास पद्धतीने वर ठेवण्यात आले आहे. - इतर रणगाड्यांच्या तुलनेत हलके परंतु शक्तीशाली असलेल्या शिंकिंगटनचे वजन 35 ते 38 टन इतके आहे. - यामध्ये 1000 हॉर्सपावरचे 8V150 इंजिन लावण्यात आले आहे. LAC वर भारताचे 100 रणगाडे गेल्या वर्षीच भारताने 100 टी-72 रणगाड्यांचा ताफा जम्मू आणि काश्मिरच्या लदाख येथील लाईन ऑफ अॅक्चुअल कंट्रोलवर (LAC) तैनात केले आहेत. ही सीमा भारत आणि चीनला वेगळे करते. सुत्रांच्या माहितीनुसार, भारत या भागात 6 सशस्त्र पथक तैनात करण्याच्या तयारीत आहे. यात 300 हून अधिक रणगाडे तैनात केले जाणार आहेत. सैनिकांच्या घुसखोरीनंतर भारताचे लष्करप्रमुख जनरल बिपीन रावत यांनी गंगटोक येथील १७ माउंटन डिव्हीजन आणि कलिमपोंग येथील २७ माउंटन डिव्हीजनचा दौरा करत परिस्थितीचा आढावा घेतला. भारताच्या सिक्कीम-भूटान-तिबेट या तीन देशांच्या सीमा एक होतात त्या डोका ला भागात ठिकाणी भारत-चीनने प्रत्येकी तीन हजार सैनिकांची कुमक तैनात केली असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. काही दिवसांपूर्वी सीमेवर झालेला प्रकार गंभीर असल्याचे सूत्रांनी सांगितले. दोन्ही देश मागे हटण्यास तयार नाहीत. दोन्ही देशांच्या लष्करी अधिकाऱ्यांच्या फ्लॅग मिटींग आणि चर्चा करण्यात आला. मात्र, त्याचा कोणताही परिणाम झाला नाही. चीनच्या आक्रमक भूमिकेविरोधात भारताने ठाम भूमिका घेतली आहे. डोका ला भागात चीनच्या रस्ते बांधणीला भारताने विरोध केला असून भूटाननेदेखील चीनच्या या प्रकल्पाला विरोध दर्शवला आहे. चीन डोका ला भागात 'क्लास-४०' रस्ता बांधण्याच्या प्रयत्न करत आहे. त्यामुळे ४० टनापर्यंतच्या चीन लष्करी वाहनांची वाहतूक होऊ शकते. यामध्ये हलक्या तोफा, रणगाड्यांचा समावेश आहे. त्यामुळे चीन या रस्ता बांधणीसाठी प्रयत्न करत आहेत. चीनने नुकतेच तिबेटमध्ये ३५ टनांच्या नव्या टँकची चाचणी केली असल्याचे जाहीर केले होते. सीमा क्षेत्रात चीनच्या वाढत्या आक्रमकतेमुळे संरक्षण खात्यात चिंता व्यक्त करण्यात येत आहे. भारताने आपल्या सिलीगुडी कॉरिडोरमध्ये आपली बाजू भक्कम करण्यावर जोर दिला असून या भागात चीनला रोखण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. तर, दुसरीकडे चीनने भूटानच्या सीमेलगत असणाऱ्या भागात रस्ते बांधले असून रेल्वे मार्गासाठी प्रयत्न सुरू केले आहेत. चीनचे आव्हान सिक्कीम भागात चीन त्याच्या सीमारेषेपर्यंत रस्तेही बांधणार असून आपला तो अधिकारच आहे, असे तो मानतो. एकंदर, भारताविरोधात नव्या नव्या ठिकाणी मर्यादित स्वरूपाचा संघर्ष निर्माण करून भारतावर दबाव वाढविण्याचे त्याचे धोरण आहे. भारताने आपल्या विरोधात अमेरिकादी देशांच्या जवळ जाऊ नये, हे दर्शवून देण्याचा त्याचा प्रयत्न अशा घटनांमधून दिसून येतो. पंतप्रधान मोदी अमेरिकेच्या दौऱयावर असताना चीनने सिक्कीममध्ये हा उपद्रव निर्माण करावा, हा केवळ योगायोग नव्हे. चीन आपल्या प्रचंड आर्थिक आणि लष्करी सामर्थ्याच्या बळावर दक्षिण चिनी समुद्र, आशिया प्रशांतीय क्षेत्र, इतकेच नव्हे, तर थेट हिंदी महासागर आणि अरबी समुद्रापर्यंतही आपले हातपाय पसरण्याचा प्रयत्न करीत आहे. त्याचा विस्तार वाद वाढत त्याला अटकाव करण्याचे साहस कोणत्याही शेजारी देशाने करू नये, ही तजवीज त्याने गेल्या 20 वर्षांपासूनच करण्यास सुरुवात केली आहे. चीनच्या राक्षसी महत्त्वाकांक्षांना आवर घालण्याची बऱयापैकी क्षमता, चीनच्या आजूबाजूच्या देशांपैकी फक्त भारताकडे आहे, याची चीनला जाणीव आहे. भारत हा आर्थिक आणि सामरिकदृष्टय़ा चीनपेक्षा कमी असला तरी प्रचंड लोकसंख्येचा आणि मोठय़ा आकारमानाचा देश आहे. इतर देश बरेच छोटे आणि दुर्बळ आहेत. भारताभोवतीच्या या अशक्त देशांना आपल्याकडे खेचून भारताभोवती साखळी तयार करणे आणि त्यात भारताला जखडून ठेवणे ही चीनची योजना असल्याचे वारंवार स्पष्ट झाले आहे. यासाठी त्याने पाकिस्तान, श्रीलंका, मालदीव, बांगला देश, नेपाळ आणि म्यानमार या देशांशी संधान बांधण्याचा प्रयत्न केला आहे. यापैकी पाकिस्तान हा तर चीनचा मांडलिक देश असल्यासारखाच वागत आहे. अशा स्थितीत भारताने नेमके काय करावे, यावर देशात दोन मतप्रवाह असल्याचे दिसते. एक विचार भारताने चीनशी जुळवून घ्यावे, त्याच्याशी गोडीगुलाबीने रहावे आणि विनाकारण त्याला दुखवू नये, असे सांगते. चीन आणि अमेरिका-जपान यांच्या वादात भारताने पडू नये. ते आपल्याला परवडणारे नाही, असे या विचारसरणीचे समर्थक मानतात. तर दुसरी विचारसरणी भारताने चीनशी जशास तसे वागावे, चीनच्या दबावाखाली येऊ नये, आपल्या शक्तीचाही योग्य वेळी चीनला प्रत्यय द्यावा, चीनची विस्तारवादी महत्त्वाकांक्षा रोखण्याचा प्रयत्न करणे हे भारताच्या स्वतःच्या सन्मानासाठी आवश्यक आहे, असे मानणारी आहे. चीन कितीही सामर्थ्यवान असला तरी भारताची शक्तीही कमी नाही. तेव्हा विनाकारण पडती भूमिका घेण्याचेही कारण नाही, असे या विचारसरणीचे समर्थक मानतात. भारताने दुबळय़ा देशाप्रमाणे न वागता आपल्या आर्थिक आणि सामरिक सामर्थ्यामध्ये वाढ करावी, यासाठी अमेरिकादि देशांचे साहाय्य घ्यावे, त्याचबरोबर संशोधन आणि स्वदेश नीतीवर भर देऊन सामरिक क्षेत्रात स्वयंपूर्णता आणण्यावर भर द्यावा, असेही हा मतप्रवाह सांगतो. दीर्घकालीन विचार करता, दुसरा मतप्रवाह भारतासाठी जास्त योग्य आणि व्यवहारी आहे. कारण, सामरिक आणि आर्थिक बळाचा विचार करता, भारताची शक्ती लक्षणीय आहे. त्यामुळे चीनसमोर खाली मान घालून राहण्याचे कारण नाही. शिवाय तसे केल्याने चीन भारताला त्रास देणार नाही, असेही निश्चितपणे म्हणता येणार नाही. भारताच्या भूभागावर त्याचा प्रारंभापासून डोळा आहेच. त्यावरील दावा त्याने सोडलेला नाही, किंवा सोडण्याची शक्यताही नाही. चीनला आपल्या अवतीभोवती कोणाचीही स्पर्धा नको असल्याने भारताकडे पाहण्याचा त्याचा दृष्टीकोन नेहमी संशयी आहे आणि तो तसाच असणार हे उघड आहे. चीनशी स्पर्धा करण्याची शक्ती दक्षिण आशियात तरी केवळ भारताकडेच आहे. त्यामुळे केव्हाना केव्हा भारताशीच आपल्याला दोन हात करावे लागणार, याची जाणीव असल्याने कायम तो देश भारतावर दबाव ठेवण्याचा प्रयत्न करणारच आहे. भारताने त्याला कितीही चुचकारण्याचा प्रयत्न केला तरी तो बधणार नाही. उलट या चुचकारण्याच्या नादात आपल्या संरक्षण सिद्धतेकडे आपले दुर्लक्ष होण्याची शक्यता आहे. चीनची भारताने स्वतःहून कळ काढू नये, आणि संघर्षाला प्रोत्साहन देऊ नये, हे खरे असले तरी चीनने तसे केल्यास त्याला त्याच्याच भाषेत उत्तर देण्याची आपली तयारी हवी. गेल्या पन्नास वर्षात खरेतर कसोशीने प्रयास करून ही सिद्धता निर्माण करावयास हवी होती. पण आपण चीन सीमेकडे योग्य तेवढे लक्ष देण्यास आणि त्यादृष्टीने सिद्धता राखण्यात कमी पडलो आहोत. आपली सामरिक धोरणे चीनलक्ष्यी असण्यापेक्षा पाकिस्तानलक्ष्यी आहेत. आता हे धोरण बदलणे आवश्यक आहे. चीनचे आव्हान दृष्टीसमोर ठेवून तयारी करावयास हवी. तशी केल्यास पाकिस्तानचा वेगळा विचार करण्याची आवश्यकता उरणार नाही. मनापासून प्रयत्न केल्यास आणि धोरण सातत्य राखल्यास येत्या 15-20 वर्षात तशी सिद्धता होऊ शकते. त्यामुळे केवळ संघर्ष नको, या अतिसावध आणि पडखाऊ पवित्र्याऐवजी या आव्हानाचा स्वीकार करून आपली संरक्षण तयारी वाढविल्यास भारताचा दुहेरी लाभ होऊ शकतो