भारतासारख्या महासत्ता होऊ घातलेल्या देशाला पाकिस्तान आणि चीनसारखे सख्खे शेजारी लाभले आहेत. त्यामुळे देशाच्या सीमा विविध प्रकारच्या घटना-कुरापतींमुळे आंतरराष्ट्रीय चर्चेचा विषय असतात. त्यामुळे या खंडप्राय देशात पंतप्रधान आणि गृहमंत्र्यांनंतर संरक्षणमंत्रिपदाला अनन्यसाधारण महत्त्व आहे. परंतु, गेल्या तीन महिन्यांपासून या देशाला पूर्णवेळ संरक्षणमंत्री लाभू शकलेला नाही.
नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली पूर्ण बहुमत असलेले सरकार सत्तेवर आल्यानंतर अर्थमंत्री अरूण जेटली यांच्याकडेच संरक्षण विभागाचा कारभार सोपविण्यात आला. परंतु, दोन्ही महत्त्वाची खाती सांभाळणे त्यांना अवघड जात असल्याचे दिसल्यानंतर नव्या मंत्र्याचा शोध सुरू झाला. यापूर्वीच्या सरकारच्या काळात संरक्षण मंत्रालयातील व्यवहारांमध्ये गैरप्रकार झाल्याचे आरोप होऊन त्यांची चौकशी सुरू होती. त्यामुळे मोदी सरकारकडून स्वच्छ चारित्र्याच्या मंत्र्याचा शोध सुरू झाला. हा शोध गोव्याचे मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांच्यापर्यंत येऊन थांबला. काहीशा नाखुशीनेच पर्रीकर केंद्रात गेले.
संरक्षण मंत्री म्हणून काम करताना पर्रीकर यांनी प्रथमतः तिन्ही (कोस्ट गार्ड धरता चारही) दलांची सद्यस्थिती आणि भविष्यातल्या गरजा लक्षात घेतल्या. त्यासाठी आपले ज्ञानही पणाला लावले. सरकारी बाबूंची निर्णयप्रक्रिया ही जलद निर्णय व कार्यवाही अपेक्षित असलेल्या संरक्षण दलांसाठी अडथळा ठरत आहे, हे त्यांनी जाणले व जाणीवपूर्वक हे अडथळे दूर करण्याचे काम सुरू केले. जवळपास ७० टक्के युद्धसामग्री आयात करणाऱ्या भारताला या बाबतीत स्वावलंबी करण्यासाठी पर्रीकर स्वदेशीच्या शब्दशः हात धुवून मागे लागले होते. मात्र, तरीही पर्रीकर दिल्लीत रमले नव्हतेच. अखेर गोव्यात सत्ता हवी असेल, तर पर्रीकरच मुख्यमंत्री हवेत, अशी परिस्थिती निर्माण झाली आणि कसोटीच्या संघात खेळणारा हा खेळाडू रणजीच्या संघाचा कप्तान बनून गोव्यात परतला. १३ मार्च रोजी त्यांनी संरक्षणमंत्री या पदाचा राजीनामा दिला. त्याला आता तीन महिने पूर्ण झाले, परंतु, संरक्षण मंत्रालयाला पूर्णवेळ मंत्री मिळू शकलेला नाही.
दरम्यानच्या काळात पुलाखानून बरेच पाणी वाहून गेले आहे. पाकिस्तान सीमेवर सध्या मोठी अशांतता आहे. पाकिस्तानकडून सातत्याने शस्त्रसंधीचा भंग केला जात आहे. त्यात अनेक सैनिकांना हौतात्म्य पत्करावे लागले आहे. भारताकडून त्याला चोख प्रत्युत्तर दिले जात आहे. सीमावर्ती भागातील नागरिकांनाही पाककडून लक्ष्य केले जात आहे. काश्मीरमध्येही मोठी गंभीर परिस्थिती निर्माण झाली आहे. पाकपुरस्कृत दहशतवाद्यांनी भ्याड हल्ले करण्यास सुरुवात केली आहे. भारतीय लष्कराबरोबरच निमलष्करी दल व पोलिसांनाही त्यांनी लक्ष्य बनवले आहे. इतकेच नव्हे तर निरपराध नागरिकही त्यांचे बळी ठरत आहे. त्यातही भारतीय लष्कर, निमलष्कर किंवा पोलिसात भरती झालेल्या स्थानिक नागरिकांना लक्ष्य करण्याची नवी खेळी दहशतवाद्यांनी चालवली आहे. ‘काश्मीर खोऱ्यातील अशांततेमुळे देशाच्या सार्वभौमतेला काळिमा फासला गेला आहे उमर फय्याज या लष्करी अधिकाऱ्याची हत्या करून दहशतवाद्यांनी भारतीय लष्कराला आव्हान दिले आहे. अशा स्थितीत देशाला पूर्णवेळ संरक्षणमंत्री न मिळणे ही शोकांतिका असून राष्ट्रीय सुरक्षेशी केलेला हा खेळखंडोबा आहे,’ असा टोला विरोधक लगावत आहेत.
दुसरीकडे देश एका दुसऱ्या मोठ्या परिवर्तनाच्या दिशेने वाटचाल करत आहे. नोटाबंदीच्या निर्णयाला सात महिने होत आहेत. त्यामुळे अर्थव्यवस्थेच्या वाढीच्या वेगावर परिणाम झाल्याचे बोलले जात आहे. वस्तू व सेवा कर (जीएसटी) येत्या एक जुलैपासून देशभरात लागू होत आहे. त्याचे अर्थव्यवस्थेवर आमूलाग्र परिणाम होत आहेत. त्यातच देशातील राष्ट्रीयीकृत बँकांची आर्थिक परिस्थिती खालावत आहे. वाढत्या थकित कर्जांचा आकडा चक्रावणारा ठरत आहे. या सर्व आव्हानांचा सामना अर्थमंत्री अरुण जेटली यांना करावा लागत आहे. अर्थखात्याच्या कामाचा प्रचंड डोंगर उपसत असताना त्यांना संरक्षण मंत्रालयाचीही अतिरिक्त जबाबदारी पेलावी लागत आहे. सहाजिकच ते संरक्षण मंत्रालयाला पुरेसा वेळ देऊ शकत नाहीत. तरीही त्यांनी संरक्षण दलांच्या काही कमांडर्स कॉन्फरन्स, काही पुरस्कारांच्या कार्यक्रमांना वेळ दिला. तसेच एकदा लष्करप्रमुखांसोबत काश्मिरच्या सीमावर्ती भागालाही भेट दिली. मधल्या एका काळाता सीमेवरचा तणाव वाढल्याने जेटलींना जपान दौरा पुढे ढकलावा लागला होता. जीएसटी लागू झाल्यानंतर निर्माण होणारी परिस्थिती, बँकांचे होऊ घातलेले विलिनीकरण आणि अर्थव्यवस्थेतील आगामी सुधारणांच्या पार्श्वभूमीवर आपल्याला संरक्षणमंत्रीपदाच्या जबाबदारीतून मुक्त करा, अशी मागणी जेटलींनी मोदी यांच्याकडे केल्याचे सूत्र सांगतात. मात्र, जोपर्यंत या पदासाठी योग्य व्यक्ती मिळत नाही, तोपर्यंत जेटलीच हे काम पाहतील, असे मोदींनी त्यांना सांगितल्याचेही समजते.
या मधल्या काळात संरक्षण दलांवर होणारे हल्लेही वाढले. काश्मीरमधल्या दगडफेकीच्या घटनांवरून सोशल मीडियावरूनही दोन्ही बाजूंनी टीका झाली. त्यातच एका आंदोलकाला लष्कराच्या मेजरने गाडीला बांधून फिरवल्याच्या व या मेजरचा लष्करप्रमुखांनी सन्मान करण्याच्या मुद्द्यावरूनही बरेच राजकारण झाले. त्यातच लष्करप्रमुखांच्या मुलाखतीतील मुद्द्यांवरूनही चर्चा झाली. पूर्णवेळ संरक्षणमंत्री नसल्याने त्यांचे काम लष्करप्रमुखच करताहेत का, अशी टीकाही होऊ लागली. काहींनी तर यामुळेच लष्करप्रमुखांचे महत्त्वही अकारण वाढल्याचा आरोपही काहींनी केला.
दरम्यानच्या काळात संरक्षण मंत्रीपदासाठी सुरेश प्रभू, नितीन गडकरींपासून ते थेट राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोभाल यांच्यापर्यंत अनेकांच्या नावांची चर्चा झाली. रेल्वेच्या कारभाराचा गाडा रूळावर येईपर्यंत नवी जबाबदारी नको, असे प्रभूंचे मत आहे. तर गडकरींचे नाव नुसतेच चर्चिले गेले. सध्याचे संरक्षणराज्यमंत्री डॉ. सुभाष भामरे यांच्यासह आणखी एका राज्यमंत्र्याची नेमणूक करून मोदींनीच हे खाते पाहावे, असेही सुचवले गेले. महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नावाचीही चर्चा झाली. मात्र, महाराष्ट्रातली सध्याची राजकीय परिस्थिती पाहता मोदी हा धोका पत्करणार नाहीत. भाजपचा 'थिंक टँक' असलेल्या संघ परिवाराकडूनही याबाबत मौन बाळगले जात आहे.
पर्रीकर यांनी संरक्षण मंत्रालयाची एक चांगली घडी बसवली होती. ही घडी अजून विस्कटलेली नाही. मात्र, हीच घडी कायम ठेवून शिस्तशीर व पारदर्शी, गतिमान कारभार करेल, अशी एकही व्यक्ती भाजपला किंवा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना तीन महिन्यातही मिळू नये, ही शोकांतिकाच म्हणावी लागेल. पूर्ण बहुमतात असलेल्या सरकारकडे संरक्षण मंत्रालयासाठी एकही योग्य व्यक्ती असू नये, या गोष्टीतून जगाला खूप वेगळा संदेश जाण्याची शक्यताही नाकारता येत नाही. संरक्षण मंत्रालयातही सध्या अनेक घडामोडी सुरू आहेत. संरक्षण दलांकडे शस्त्रसामुग्री, मनुष्यबळाची कमतरता आहे. त्यासाठी अनेक करार विविध टप्प्यात अडकले आहेत. त्यांना गती देण्याची गरज आहे. अशा परिस्थितीत त्यांना गती देण्यासाठी पूर्णवेळ कॅबिनेट मंत्र्याचीच गरज आहे. त्याकडे दुर्लक्ष होत असल्याने संरक्षण मंत्रालयाचे महत्त्व दिल्ली दरबारी कमी झाले आहे, किंवा संरक्षण ही भारताची प्राथमिकता उरलेली नाही, अशी चर्चाही सुरू झाली आहे. दुसरीकडे विरोधक या गोष्टीचेही राजकीय भांडवल करायला तयार आहेत. सध्या मोदींसह राजकीय वर्तुळाचे लक्ष हे राष्ट्रपतींच्या निवडणुकीकडे आहे. त्यावर अनेक राजकीय गणिते अवलंबून आहेत. ही निवडणूक १९ जुलैला होणार आहे. त्यामुळे त्यानंतर म्हणजेच एकूण चार महिन्यांनंतरच देशाला नवा पूर्णवेळ कॅबिनेट संरक्षण मंत्री मिळेल, अशी चर्चा राजकीय वर्तुळात आहे.
No comments:
Post a Comment