. या बैठकीचे महत्त्वाचे वैशिष्ट्य म्हणजे भारत आणि पाकिस्तान हे दोन देश सदस्य बनल्यानंतरची ही पहिलीच बैठक होती. गेल्या वर्षी भारत आणि पाकिस्तान या दोन्ही देशांना या संघटनेचे पूर्ण सदस्यत्व मिळाले. गतवर्षी जुलै 2015 मध्ये रशियातील उफामध्ये झालेल्या शांघाय सहकार्य संघटनेच्या बैठकीमध्ये या दोन्ही देशांना सामावून घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. भारत या संघटनेमध्ये 2004 पासून निरीक्षक म्हणून काम करत आहे.
भारताने 2014 मध्ये या संघटनेचे पूर्ण सदस्यत्व मिळावे असा प्रस्ताव सादर केला होता. याउलट पाकिस्तानने 2006 मध्येच या सदस्यत्वासाठीची मागणी करणारा प्रस्ताव दाखल केला होता. सुरुवातीच्या काळामध्ये शांघाय सहकार्य संघटनेच्या सदस्य राष्ट्रांची संख्या पाच होती. यामध्ये चीन, रशिया आणि कझाकिस्तान, कैरगिस्तान, ताझगिस्तान या तीन मध्य आशियाई देशांचा समावेश होता. शांघाय को-ऑपरेशन ऑर्गनायझेशन हे या संघटनेचे बदललेले नाव आहे. 1996 मध्ये ही संघटना ‘शांघाय फाईव्ह’ नावाने स्थापन झाली होती. 2001मध्ये उझबेकिस्तानचा समावेश केल्यानंतर या संघटनेचे नाव बदलून शांघाय को-ऑपरेशन ऑर्गनायझेशन करण्यात आले. मुळातच ही संघटना शांततापूर्ण किंवा चर्चेच्या माध्यमातून सीमावाद सोडवण्याच्या उद्देशासाठी स्थापन झाली. यामधील सहाही सदस्य देशांच्या सीमा एकमेकांशी जोडल्या गेलेल्या आहेत. त्यामुळे सीमावाद हे शांततामयरीतीने सोडवणे हीच या संघटनेची प्राथमिकता होती. 2001 पासून या संघटनेने आपल्या उद्दिष्टांची व्याप्‍ती वाढवण्यास सुरुवात केली. या सहाही देशांपुढे एक सामायिक आव्हान होते ते दहशतवादाचे. त्यामुळे या दहशतवादाचा एकत्रित सामना कसा करता येईल हे या समूहाचे महत्त्वाचे उद्दिष्ट बनले. त्या अनुषंगाने 2006 मध्ये सहाही देशांनी एकत्र येऊन एक विभागीय मूलभूत संरक्षण संरचना विकसित केली. त्याअंतर्गत गुप्‍त माहितीची देवाण-घेवाण करण्याचा, तसेच संयुक्‍त कारवाया करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. नंतरच्या काळात या देशांचे सहकार्य वाढून संरक्षण क्षेत्रातही प्रतिबिंबित झालेले दिसून आले. या देशांनी संरक्षण क्षेत्रात संयुक्‍त लष्करी कवायती, पेट्रोलिंग सुरू केले. विशेषतः युक्रेन, जॉर्जिया, क्रामिया प्रश्‍नावरून तणावपूर्ण बनल्यानंतर रशिया आणि चीनने शांघाय को-ऑपरेशनच्या व्यासपीठावरून संयुक्‍त लष्करी कवायती करायला सुरुवात केली. आज या देशांमध्ये आर्थिक संबंधही प्रस्थापित झालेले आहेत. यासाठी प्रामुख्याने चीनने पुढाकार घेतला.
शांघाय सहकार्य संघटनेकडे बहुराष्ट्रीय संघटना म्हणून भारत पहात नसून पाकिस्तानसोबतच्या संबंधांमधील प्रलंबित प्रश्‍न सोडवण्यासाठी पर्यायी व्यासपीठ म्हणून ही संघटना उपयुक्‍त ठरणारी आहे. 2015 मध्ये रशियातील उफा येथे या संघटनेची बैठक झाली होती. त्यामध्ये भारत-पाकिस्तान यांच्यामध्ये 2008 पासून बंद झालेल्या चर्चेचे पुनरुज्जीवन करण्याचा निर्णय झाला. त्यावेळी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि पाकचे पंतप्रधान नवाझ शरीफ यांनी भविष्यात दोन्ही देशांदरम्यान चर्चा कशा होतील याचे वेळापत्रक तयार केले होते. प्रामुख्याने तीन टप्प्यांमध्ये या चर्चा होतील, असे सांगण्यात आले होते. पहिल्या टप्प्यामध्ये परराष्ट्र सचिव पातळीवर चर्चा, दुसर्‍या टप्प्यामध्ये राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार आणि परराष्ट्र मंत्री यांच्या पातळीवर चर्चा होतील आणि तिसरा टप्पा दोन्ही देशांच्या प्रमुखांमध्ये चर्चेचा असेल, असे ठरवण्यात आले. या सर्व चर्चेत दहशतवाद हा सर्वात मोठा अडथळा आहे हे लक्षात घेऊन दहशतवादाच्या समस्येतून सुटका मिळाल्यानंतर काश्मीरचा, सियाचीनचा प्रश्‍न यावर चर्चा होईल, असे निर्धारित करण्यात आले. उफातील या बैठकीत अत्यंत मुद्देसूद चर्चा झाली होती आणि वेळापत्रक ठरले होते. परंतु नवाझ शरीफ पाकिस्तानात परत गेल्यानंतर लष्कराने हे वेळापत्रक हाणून पाडले. विविध दहशतवादी हल्ल्यांमुळे भारत-पाकिस्तान संबंध पुन्हा ताणले गेले. 2015 मध्ये या संघटनेच्या व्यासपीठावरून दोन्ही देशातील खंडित झालेला संवाद पुन्हा सुरू झाला होता; पण आता 2017 च्या बैठकीच्या वेळी भारत-पाकिस्तानमधील तणाव शिगेला पोहोचल्याचे दिसून आले. भारतावर सातत्याने होणारे हल्ले, सीमेवरील गोळीबार आणि कुलभूषण जाधव प्रकरण या सगळ्यांमुळे दोन्ही देशांत युद्धजन्य परिस्थिती निर्माण झाली आहे. त्यामुळे दोन्ही देशांमध्ये कोणत्याही प्रकारची द्विपक्षीय चर्चा होत नाहीये. चर्चा थांबलेल्या असताना दोन्ही देशांना एका बहुराष्ट्रीय व्यासपीठाची गरज होती ते व्यासपीठ शांघाय सहकार संघटनेने उपलब्ध करून दिले. या बैठकीदरम्यान काही मिनिटे का होईना; पण दोन्ही राष्ट्रप्रमुखांमध्ये चर्चा झाली. ही चर्चा अत्यंत जुजबी असली आणि पूर्वनियोजित नसली तरी हे नेते समोरासमोर आले, त्यांनी हस्तांदोलन केले हे या व्यासपीठाचे यश म्हणावे लागेल.
या बैठकीदरम्यान पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केलेल्या बीजभाषणामध्ये दोन महत्त्वाच्या मुद्द्यांकडे लक्ष वेधले. त्यामध्ये पहिला मुद्दा होता चीनच्या ‘वन बेल्ट वन रोड’चा. पंतप्रधानांनी स्पष्ट केले की, आज अनेक मोठे देश बहुराष्ट्रीय प्रकल्प घेऊन पुढे येताहेत; पण अशा प्रकल्पामुळे इतर देशांच्या सार्वभौमत्वावर आघात होता कामा नये. सार्वभौमत्वाला मुरड घालून या प्रकल्पांची अंमलबजावणी होणार नाही. हा मुद्दा मांडतान पंतप्रधानांचा रोख चीनकडे होता. दुसरे म्हणजे शांघाय संघटनेचे 8 सदस्य देश प्रामुख्याने दहशतवादाने पीडित आहेत. संयुक्‍त राष्ट्राच्या बैठकीत दहशतवादाच्या प्रश्‍नावर उपाय करण्याबाबत एकमत होत नाही. कारण तिथे 193 सदस्य राष्ट्रे आहेत आणि प्रत्येकाचे आपले हितसंबंध गुंतले आहेत. शिवाय काही देशात दहशतवाद ही समस्याच नाही. त्यामुळे त्या देशांना या प्रश्‍नाचे गांभीर्य नाही. मात्र शांघाय सहकार्य संघटनेमधील सर्व सदस्य देश हे दहशतवादाला बळी पडलेले आहेत. त्यामुळे इथे एकवाक्यता होणे स्वाभाविक आहे आणि शांघाय संघटनेच्या पातळीवर सामूहिक उपाययोजना करणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. हाच मुद्दा पंतप्रधानांनी अधोरेखित केला आहे. ही बाब महत्त्वाची आहे.
No comments:
Post a Comment