कतारवर निर्बंध का? ऐक्य समूह

Wednesday, June 14, 2017 AT 11:39 AM (IST) Tags: st1 कतार हा देश दहशतवादाला प्रोत्साहन देत असल्याचा आरोप करून इजिप्त, सौदी अरेबिया, बहरिन आणि संयुक्त अरब अमिराती या देशांनी कतारशी राजकीय संबंध तोडले आहेत. रस्ता, सागरी आणि हवाई असे सर्व संपर्क राष्ट्रीय सुरक्षेसाठी तोडण्यात येत असल्याचे सौदी अरेबियाने जाहीर केले आहे. भारताची हवाई वाहतूक आणि तेल आणि गॅस आयातीवर याचा परिणाम होणार आहे कतारबरोबर असलेले राजनैतिक संबंध तोडण्यात आल्याची घोषणा इजिप्त, सौदी अरेबिया, बहरिन आणि संयुक्त अरब अमिराती या देशांनी अलीकडेच केली. त्यानंतर येमेन, लीबिया आणि मालदीव यांनीही यात सहभागी झाल्याची घोषणा केली. कतारवरील बहिष्काराच्या या घोषणेमुळे आखाती देशांमधील वाद आणखी उग्र बनले आहेत. 1991 नंतर आखाती प्रदेशामध्ये उफाळून आलेला हा सर्वात मोठा संघर्ष आहे. यामुळे जागतिक शेअर बाजार कोसळले. कतारचे राजे अमीर शेख तमीम अल् अहमद अल् थानी यांनी इराणचा उल्लेख ‘इस्लामिक पॉवर’ असा केला होता. शिवाय अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्म्प यांच्या इराणविषयक धोरणावर त्यांनी टीका केली होती. याविषयीच्या बातम्या कतारच्या प्रसारमाध्यमांमध्ये प्रसिद्ध झाल्या होत्या. त्यामुळे या देशांमध्ये असंतोष निर्माण झाला होता. याखेरीज मुस्लीम ब्रदरहूड, इसिस, अल् कायदा या दहशतवादी समूहांना कतार पाठिंबा देत असून त्यामुळे प्रादेशिक सुरक्षितता आणि स्थैर्य यांना धोका निर्माण होत असल्याचा या देशांचा आरोप आहे. त्यातच अलीकडेच इराणचे अध्यक्ष हसन रौहानी यांची भेट घेऊन त्यांची देशाच्या अध्यक्षपदी फेरनिवड झाल्याबद्दल कतारच्या राजांनी भेट घेऊन त्यांचं अभिनंदन केलं होतं. त्यामुळे सौदी अरेबिया संतप्त झाला होता. यातच दहशतवादी कारवायांना पाठिंबा दिला जात असल्यामध्ये रागात भर पडली आणि विविध देशांतर्फे हा निर्णय घेतला गेला. खनिज तेलाचे भाव वाढणार याची सुरुवात मार्च 2014 पासूनच झाली होती. मार्च 2014 मध्ये सौदी अरेबियासह संयुक्त अरब अमिराती आणि बहरिनने कतारमधील आपल्या राजदूतांना परत बोलावले होते. मात्र नंतर कतारला आणखी तीन वर्ष संधी दिली गेली. इसिस आणि इतर दहशतवादी संघटनांना कतार सहकार्य करत असल्याचा आरोप इराकमधील शियापंथीय नेत्यांनी वारंवार केला आहे. गाझा पट्टीवर हुकूमत गाजवणार्‍या ‘हमास’ ला कतारकडून निधी दिला जातो. शिवाय ‘हमास’चा माजी नेता खालेद माशेल याला कतारनं 2012 पासून आश्रय दिला आहे. कतार आणि इराण आपल्या देशात घातपाती कारवाया करणार्‍या गटांना प्रोत्साहन देत असल्याचा आरोप बहरिनही सातत्याने करत आहे. या पार्श्‍वभूमीवर कतारवर दहशतवादाला प्रोत्साहन देत असल्याचा आरोप करण्यात आला. परंतु कतारने हा आरोप फेटाळत सतत दुर्लक्ष केलं. सौदी अरेबिया, संयुक्त अरब अमिराती, बहरिन, ओमान आणि कतार यांनी आखाती सहकार्य परिषदेची स्थापना केली आहे. मध्य पूर्व भागावर या परिषदेचा प्रभाव आहे. या परिषदेतील फक्त ओमान आणि कुवेत यांनीच कतारशी संबंध ठेवले आहेत. या देशाशी फक्त संबंधच तोडण्यात आलेले नाहीत तर कतारच्या नागरिकांनी दोन आठवड्यांच्या आत देश सोडून जावा, असं आवाहनही संबंध तोडणार्‍या सर्व देशांनी केलं आहे. या सर्व देशांनी कतारमधील आपल्या राजनैतिक अधिकार्‍यांना माघारी बोलावलं आहे. कतारच्या राजनैतिक अधिकार्‍यांनाही त्यांनी 48 तासांमध्ये देश सोडून जाण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यामुळे आखाती देशांमधील वाद आणखी चिघळणार असल्याचं स्पष्ट झालं आहे. कतार हा द्रवरूप नैसर्गिक वायूचा म्हणजेच एलएनजीचा सर्वात मोठा निर्यातदार देश आहे. या वादाचा फटका तेलाच्या किंमतींना बसणार आहे. सध्याच हा परिणाम स्पष्टपणे दिसत असून अलीकडेच जागतिक बाजारात कच्च्या तेलाचे भाव प्रति बॅरल 50.74 डॉलरवर पोहोचले होते. त्यामुळे तेलाच्या दरात 1.24 टक्क्यांची वाढ झाली. तेल उत्पादक देशांच्या ‘ओपेक’ या संघटनेनं कच्च्या तेलाचं उत्पादन घटवण्याची मर्यादा पुढील वर्षापर्यंत वाढवण्यास संमती दिली आहे. सौदी अरेबिया आणि कतार हे दोन्ही देश ओपेकचे सदस्य आहेत. गेल्या महिन्यापासूनच कच्च्या तेलाच्या किंमतीत तीन टक्के वाढ झाली होती. कतारवरील या बहिष्कारामुळे जागतिक पातळीवर तेलाच्या किंमतीप्रमाणेच इतरही काही प्रश्‍न निर्माण झाले आहेत. ते म्हणजे कतारमधील अल् उदेद या हवाई तळावर अमेरिकेच्या लष्कराचं मध्यवर्ती कार्यालय आहे. तिथे अमेरिकेचे 10 हजार सैनिक आहेत. आता या केंद्राच्या भवितव्याचा प्रश्‍न निर्माण झाला आहे. विमान वाहतूक बंद सौदी अरेबियानं सध्या येमेनमधून सुरू असलेल्या युद्धातूनही कतारच्या सैनिकांच्या तुकड्या काढून टाकल्या जातील असं जाहीर केलं आहे. लीबिया, इजिप्त, सीरिया, इराक आणि येमेन यांच्यावरही या निर्णयाचा परिणाम होणार आहे. याखेरीज 2022 मध्ये कतारमध्येच जागतिक फूटबॉल स्पर्धा होणार आहे. त्याच्या आयोजनाची तयारी सुरू आहे. या तयारीवरही या निर्णयाचा विपरीत परिणाम होण्याची शक्यता आहे. दरम्यान, या निर्णयावर कतारनं जोरदार टीका केली असून तो अन्यायकारक असल्याचा आणि त्यासंदर्भात केले गेलेले सर्व दावे निराधार असल्याचं म्हटलं आहे. आपल्या देशाच्या सार्वभौमत्वाचं उल्लंघन करून या देशांनी आपलं पालकत्व आमच्यावर लादण्याचा प्रयत्न केला आहे, असा आरोपही कतारनं केला आहे. मात्र काहीही असलं तरी कतारला आपल्यावरील हे आरोप गंभीर बनेपर्यंत त्या संदर्भात पावलं उचलता आली नाहीत हेही स्पष्ट आहे. बहिष्काराचा निर्णय जाहीर झाल्यानंतर अनेक विमान कंपन्यांनी आपली कतारला जाणारी विमानं रद्द केली. परंतु भारतातून दोह्याला जाणार्‍या विमानांची सेवा सुरळीतपणे सुरू राहणार आहे. सौदी अरेबिया आणि बहरिन यांनी मात्र आपला हवाई मार्ग कतारसाठी बंद केल्यानं विमानांना लांबच्या मार्गाने जावं लागणार आहे. विमानासाठी लांबचा प्रवास अरब अमिरातीनं दोहाला जाणार्‍या भारतीय विमानांना आपल्या हवाई मार्गातून जाण्याआधी परवानगी घ्यावी लागेल असं स्पष्ट केलं आहे. त्यांनी परवानगी नाकारली तर मुंबई आणि दक्षिण भारतातून जाणार्‍या विमानांना लांबचा रस्ता धरावा लागणार आहे. त्यावेळी अरबी समुद्राच्या उत्तेरकडून प्रवास करून त्यांना इराणमध्ये जावं लागेल आणि नंतर पर्शियन आखातावरून दोह्याला पोहोचावं लागेल. संयुक्त अरब अमिरातीनंही परतीच्या प्रवासाच्या वेळी परवानगी नाकारली तर विमानांना पुन्हा याच मार्गानं प्रवास करावा लागेल. फक्त दिल्लीवरून जाणार्‍या विमानांना हा त्रास सहन करावा लागणार नाही. ती पाकिस्तानवरून जातील आणि इराणमध्ये प्रवेश करतील. यामुळे प्रवासाच्या वेळात दोन तासांची वाढ होईल. याचा अर्थ इंधनाचा खर्च वाढेल. परिणामी, तिकीटदरही वाढेल. परदेशी प्रवास करणार्‍या अनेक भारतीयांमध्ये कतार एअरवेजची विमानसेवा लोकप्रिय आहे. 2016 मध्ये कतार आणि भारत यांच्या दरम्यान झालेल्या दुतर्फा प्रवासात 21 लाखांहून अधिक लोकांनी या एअरलाईननं प्रवास केला होता आणि तिथे जाणार्‍या विमानांपैकी सुमारे 80 टक्के विमानं दोहावरून जातात. याखेरीज दोहाला जाणार्‍या भारतीय विमानांसाठी बहरिन हा पर्यायी विमानतळ आहे. सहसा युरोप आणि अमेरिका येथे जाणारे भारतीय प्रवासी या विमानानं या मार्गावरून प्रवास करतात. या घडामोडीनंतर आखातातील किमान सहा विमान कंपन्यांनी कतारला जाणारी उड्डाणं रद्द केली आहेत. त्यामध्ये एमिरेट्स, एतिहाद, एअर अरेबिया, फ्लाय दुबई, सौदी आणि गल्फ एअर यांचा समावेश आहे. दोहावरून अंतर्गत प्रवासासाठी तिकिटे काढणार्‍या भारतीयांनाही या निर्णयाचा फटका बसणार आहे.