By pudhari | Publish Date: Jun 05 2017 1:52AM
कसेही करून काश्मीर खोरे धुमसत ठेवायचे, स्वतःची मुले देश-विदेशातील नामांकित शाळा-महाविद्यालयांत शिकायला पाठवायची आणि इकडे निष्पाप मुलांची माथी भडकावून त्यांना दगड उचलण्यास प्रवृत्त करायचे, हा फुटीरतावाद्यांचा एककलमी कार्यक्रम बनला आहे. दहशतवादी कृत्यांसाठी होणारा पैशाचा पुरवठा अर्थात ‘टेरर फंडींग’च्या अनुषंगाने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी अलीकडेच जागतिक समुदायासमोर पाकिस्तान व फुटीरतावाद्यांचे पितळ उघडे पाडले हे एक प्रकारे चांगलेच झाले आहे. काश्मीर खोर्‍यातला वाढता दहशतवाद लक्षात घेऊन त्यासाठी जबाबदार ठरत असलेल्या हुर्रियत कॉन्फरन्ससारख्या संघटनेच्या नेत्यांच्या मुसक्या बांधण्याची वेळ आलेली आहे, यात काही शंका नाही. गत आठवड्याच्या अखेरीस एनआयएने एकाचवेळी श्रीनगर आणि दिल्लीमध्ये अनेक ठिकाणी छापे टाकून फुटीरतावाद्यांच्या हवाला संबंधांची चौकशी केली. काश्मीरमधील दहशतवादाच्या अनुषंगाने केंद्र सरकारने घेतलेल्या भूमिकेकडे ‘फाईट वुईथ माईट’ अशा दृष्टिकोनातून पाहिले जात आहे. दहशतवादाचा खात्मा करण्यासाठी पाकिस्तानला एकीकडे सडेतोड उत्तर तर दिले जात आहेच; पण आता दहशतवादाचे दलाल बनलेल्या फुटीरतावाद्यांकडेही सरकारने आपली वक्रदृष्टी वळविलेली आहे.
हवालामार्फत काश्मीर खोर्‍यात किती पैसा येत आहे व त्यातला किती पैसा फुटीरतावाद्यांच्या हातात पडत आहे, याची पाळेमुळे खणण्याचे आदेश गृहमंत्री राजनाथ सिंग यांनी एनआयएला दिले आहेत. पाकमधल्या काही गैरसरकारी संस्था, सामाजिक संस्था आणि वैयक्तिक लोकांकडून काश्मीर खोर्‍यात पैसा पाठविला जातो. भारतात दहशतवादी कृत्ये घडवून आणण्यासाठी कुख्यात दहशतवादी हाफिज सईद हा सार्वजनिकरित्या वर्गणी गोळा करतो. हा पैसादेखील हवाला मार्गाने येत असल्याचा तपास संस्थांना संशय आहे. सरकारी मालमत्तांची नासधूस, शाळा, महाविद्यालये जाळणे, पोलिस व सैनिकांवर दगडफेक करणे अशा गोष्टींसाठी पैसा वापरला जावा, असा आदेशही पाकमधून फुटीरतावाद्यांना दिला जात असतो. दिल्लीतील चांदणी चौक आणि बल्लीमारान या भागातील हवाला दलाल पाकमधून आलेला पैसा फुटीरतावाद्यांना पोहोचविण्याचे काम करीत असल्याचे एनआयएच्या प्राथमिक तपासात दिसून आलेले आहे. आखाती देशातूनही हवालामार्गे काश्मीर खोर्‍यात पैसा पाठविला जात असल्याचाही संशय आहे.
हुर्रियत कॉन्फरन्सचा नेता सय्यद अलीशाह गिलानी, नईम खान याच्यासह जेकेएलएफ नेता फारुक अहमद दर व तहरीक-ए-हुर्रियतचा नेता जावेद बाबा यांच्यावर एनआयएने गुन्हे दाखल केलेले आहेत. गिलानी व अन्य आरोपींना समोरासमोर बसवून चौकशी करण्याचा एनआयएचा विचार सुरू आहे. हवालाशी संबंध असलेल्यांना त्यांची बँक खात्यांची माहिती, संपत्तीची माहिती सादर करण्यास एनआयएने सांगितले आहे. फुटीरतावादी नेता शब्बीर शाह याच्याविरोधात सुमारे दहा वर्षांपूर्वी हवाला कायद्यांतर्गत गुन्हा दाखल झाला होता. या प्रकरणाची नव्याने चौकशी सुरू करण्यात आली असून अंमलबजावणी संचालनालयाने शब्बीरला मंगळवारपर्यंत चौकशीसाठी हजर राहण्याची नोटीस पाठवली आहे. पाकचे भारतातले उच्चायुक्त अब्दुल बसित यांचा काही हवाला दलालांशी संबंध असल्याचा आरोप झालेला आहे. या प्रकरणाची एनआयएमार्फत चौकशी होण्याची गरज आहे. विशेष म्हणजे फुटीरतावादी नेत्यांचे हवाला संबंध उघड होत असल्याच्या पार्श्‍वभूमीवर केंद्रीय मंत्री व्ही. के. सिंग यांनी हुर्रियत कॉन्फरन्सला दहशतवादी संघटना म्हणून जाहीर केले जावे, अशी मागणी केलेली आहे.
सोयी-सुविधा कशासाठी?
देशविरोधी कृत्यांत गुंतलेल्या फुटीरतावादी नेत्यांना सरकारकडून सुरक्षेसह विविध प्रकारच्या सोयी-सुविधा दिल्या जातात. यावरही आता जनतेतून प्रश्‍नचिन्ह उपस्थित केले जाऊ लागले आहे. गतवर्षी याबाबत सर्वोच्च न्यायालयात एक याचिका दाखल झालेली आहे. अनेक फुटीरतावादी नेत्यांना सरकारकडून झेड दर्जाची सुरक्षा देण्यात आली आहे. तर अनेक नेत्यांच्या प्रवासाचा खर्चही सरकारकडून उचलला जातो. फुटीरतावाद्यांवर केंद्र व जम्मू-काश्मीर सरकारकडून मागील 5 वर्षांत 560 कोटी रुपये खर्च करण्यात आलेले आहेत, असे याचिकेत म्हटले आहे. फुटीरतावाद्यांना एकाकी पाडण्यासाठी त्यांना दिल्या जात असलेल्या सोयी-सुविधा काढून घेणे आवश्यक बनलेले आहे. काश्मीर प्रश्‍नावर आपली पोळी भाजत असलेले काही फुटीरतावादी नेते तर मागील काही काळात चांगलेच गब्बर बनलेले आहेत, ही वस्तुस्थिती आहे.
काँग्रेस, डाव्यांच्या भूमिकेवर प्रश्‍नचिन्ह फुटीरतावाद्यांच्या अनुषंगाने केंद्र सरकारने आक्रमक भूमिका घेतलेली असताना दुसरीकडे काँग्रेस आणि डाव्या पक्षांनी घेतलेल्या भूमिकेवर जनतेतून प्रश्‍नचिन्ह उपस्थित केले जात आहे. काँग्रेसचे नेते मणिशंकर अय्यर यांनी तर श्रीनगरला जात फुटीरतावाद्यांची गळाभेट घेतली. काश्मीर हातातून जात असल्याची जोरदार टीका मागील काही काळापासून काँग्रेस व डाव्यांनी चालवली आहे. फुटीरतावादी आणि पाकिस्तान यांच्याशी चर्चा करा, असा सूरही या दोन पक्षांतील नेत्यांनी चालविला आहे. सैन्यावर सातत्याने होत असलेली दगडफेक, पाककडून दररोज होत असलेला गोळीबार, सैनिकांचे शीर कापण्यासारखे घृणास्पद प्रकार यावर मात्र या पक्षांनी ‘अळी-मिळी, गूप-चिळी’चे धोरण अवलंबले आहे. सैन्याच्या बळावर काश्मीर प्रश्‍न सोडविला जाऊ शकत नाही, या फारुक-ओमर अब्दुल्ला पिता-पुत्राच्या सुरात माकप नेत्यांनी सूर मिसळला आहे. एकप्रकारे भरकटलेपणाची भूमिका काँग्रेस आणि डाव्यांनी काश्मीरसारख्या संवेदनशील विषयावर घेतली असल्याचे मानले जात आहे
No comments:
Post a Comment