भारत-अमेरिका संबंधांची नवी पहाट

Published On: Jun 25 2017 पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे 25 आणि 26 जून रोजी अमेरिकेच्या दौर्याावर जाणार आहेत. वॉशिंग्टन डीसी या अमेरिकेच्या राजधानीत डोनाल्ड ट्रम्प यांच्याशी द्विपक्षीय संबंधांबाबत आणि जागतिक राजकारणाबाबत महत्त्वाच्या विषयावर त्यांची चर्चा होणार आहे. उभय राष्ट्रांच्या संबंधांच्या द‍ृष्टीने हा दौरा अत्यंत महत्त्वाचा आहे. भारत आणि अमेरिका ही जगातील बडी लोकशाही राष्ट्रे असून, जगावर जमलेले दहशतवादाचे काळेकुट्ट ढग दूर करण्यासाठी या राष्ट्रांचे राष्ट्रप्रमुख काय निर्णय घेतात, कोणती ठोस पावले टाकतात, याकडे सार्याट जगाचे लक्ष लागले आहे. या दौर्या तून समसमान द‍ृष्टिकोन आणि समसमान राजनैतिक व्यूहरचना तयार करून दहशतवादाचा प्रश्न निपटून काढण्यासाठी काही नवे प्रमेय विकसित होईल, असा तर्क मांडला जात आहे. अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षपदाची सूत्रे ट्रम्प यांनी हाती घेतल्यानंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे दूरध्वनीवर जे संभाषण झाले त्या संभाषणातून दोन्ही राष्ट्रांनी परस्पर हिताच्या द‍ृष्टीने मोलाचे निर्णय घेण्याच्या द‍ृष्टीने वार्तालाप केला होता. आता या वार्तालापाचे रूपांतर प्रत्यक्ष रचनात्मक विकास आणि ध्येयधोरणांमध्ये होणार आहे. अमेरिकेमध्ये असणारे आणि भारतीय धोरणाचे तज्ज्ञ मार्शल बोस्टन यांनी आपल्या ‘अ ट्रम्प अॅेडमिनिस्टेन इंडियन अपॉरचुनिटी’ या लेखात नुकतेच असे प्रतिपादन केले आहे की, मोदी यांची अमेरिका भेटही उभय राष्ट्रांच्या द‍ृष्टीने समान मुद्दे व समान धोरणे आखण्याच्या द‍ृष्टीने नांदी ठरणार आहे. या भेटीमध्ये सुरक्षा आणि दहशतवाद या दोन महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर निर्णायक पवित्रा घेण्याची शक्यता आहे. तसेच या भेटीचे आंतरराष्ट्रीय राजकारणाच्या द‍ृष्टीनेसुद्धा महत्त्व असणार आहे. मार्शन बोस्टन हे ‘एशियन पोलिटिक्स स्टडी’ या संस्थेचे संचालक आहेत. तसेच त्यांनी अनेकवेळा भारतातील अमेरिकन राजदूताचे सल्लागार, भारतविषयक धोरणाचे मार्गदर्शक, दक्षिण आशियातील अमेरिकेच्या सत्ता संतुलन धोरणाचे सूत्रधार अशा अनेक महत्त्वाच्या पदांवर भूमिका पार पाडली आहे. महत्त्वपूर्ण दौरा : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा अमेरिकेचा दौरा हा जागतिक शांततेच्या द‍ृष्टीने महत्त्वाचे वळण देणारा दौरा ठरणार आहे. ‘इसिस’ या दहशतवादी संघटनेने इराणच्या संसदेवर केलेला हल्ला, फिलीपाईन्समधील बरार या शहरावर ‘इसिस’ने केलेला कब्जा या सर्व पार्श्वाभूमीवर हा दौरा महत्त्वाचा ठरणार आहे. दिवसेंदिवस ‘इसिस’ची राजकीय महत्त्वाकांक्षा वाढत आहे. ‘इसिस’ अनेक महत्त्वपूर्ण बाबतींत संकटे निर्माण करत आहे. त्यामुळे या महत्त्वाच्या दौर्याात काही ठोस मुद्द्यांवर चर्चा होईल, असे दिसते. यामध्ये अर्थातच दहशतवाद हा प्रमुख मुद्दा असेल. सुरक्षा व मानवी कल्याण या दोन्ही द‍ृष्टिकोनातून दहशतवादावर नियंत्रण कसे मिळवायचे, हा मुद्दा केंद्रस्थानी असेल. भारताच्या शेजारील पाकिस्तान हे राष्ट्र सर्वात मोठे दहशतवादी राष्ट्र आहे आणि दहशतवादाला उत्तेजन देते. जगातील दहशतवादी प्रवृत्तींना खतपाणी घालण्याचे काम पाकिस्तानने केले आहे. त्यामुळे पाकिस्तानवर कशाप्रकारे लक्ष ठेवायचे आणि नियंत्रण ठेवायचे, हा महत्त्वाचा प्रश्नआ आहे. आजवरच्या अमेरिकेच्या अध्यक्षांचे धोरण दुटप्पी होते. एकाचवेळी भारत आणि पाकिस्तान दोन्हींशी संवाद साधायचे; मात्र पाकिस्तानची बाजू घ्यायचे. ट्रम्प मात्र असे न करता भारताच्या बाजूने उभे राहतील, अशी आशा करायला हरकत नाही. चीनला शह देण्यासाठी : चीन आणि पाकिस्तान यांच्यादरम्यान सध्या जवळीक वाढत आहे. त्यातून पाकिस्तानमधील आर्थिक परिक्षेत्र ही नवी डोकेदुखी ठरते आहे. ग्वादर बंदराचा विकास करून चीन तिथे लष्करी तळ उभारण्याच्या प्रयत्नात आहे. आपल्या नौैदल आणि पाणबुड्यांच्या मदतीने कराची आणि पाकिस्तानच्या सीमेवर पाकिस्तानला अभय देण्याचा चीनचा प्रयत्न आहे. ही लुडबुड आणि अमेरिकेसारख्या महासत्तेला आव्हान देण्याचा चीनचा प्रयत्न पाहता, अमेरिकेला विश्वाबसू मित्राची गरज आहे आणि भारताला चीनवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी अमेरिकेची गरज आहे. त्याद‍ृष्टीने हा दौरा आता होत आहे, हे महत्त्वाचे आहे. भारतालाही पाकिस्तान, ‘इसिस’ यासारख्या दहशतवादी संघटनांपासून असणारा धोका पाहता अमेरिकेचे सहकार्य महत्त्वाचे ठरणार आहे. या दौर्यादत व्यापक प्रमाणात संरक्षण करार होण्याची शक्यता आहे. हा संरक्षण करार आतापर्यंत फक्तय नागरी अणुसंरक्षण सहकार्यापर्यंत मर्यादित होता. मात्र, सहकार्याची क्षेत्रे वाढवून नाविक लष्करी अभ्यास आणि प्रशिक्षण यांच्या संदर्भात महत्त्वाचे निर्णय घेणारे ठरतील. इतर महत्त्वाचे मुद्दे : भारताच्या द‍ृष्टीने आणखीही काही महत्त्वाचे मुद्दे आहेत. यामध्ये ‘एच1 बी1’ व्हिसा हा महत्त्वाचा मुद्दा आहे. डोनाल्ड ट्रम्प यांनी अमेरिकेचे अध्यक्षपद स्वीकारल्यानंतर ‘अमेरिका फर्स्ट’ या धोरणाचा गाजावाजा करत जी पावले टाकली ती अमेरिकेत राहणार्याध भारतीयांविरोधात आहेत. भारतीयांना व्हिसा मिळण्यात अडचणी निर्माण होत आहेत. ‘एच1 बी1’ व्हिसा मिळण्यात भारतीयांना अडचण येऊ नये म्हणून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी डोनाल्ड ट्रम्प यांचे मन वळवून हे धोरण मवाळ करण्याचा प्रयत्न करतील. अमेरिकेतील एका थिंक टँकने भारतीयांचा अमेरिकेला वाटतो तितका धोका नाही, असे सांगितले आहे. त्या धोरणानुसार ‘एच1 बी1’ व्हिसासंदर्भात अमेरिका काही ना काही तोडगा काढेल आणि भारतीयांना अभय मिळेल, असे वाटते. ‘नॅशनल फाऊंडेशन फॉर अमेरिकन पॉलिसी’ या थिंक टँकने मांडलेल्या प्रमेयानुसार भारतीयांना या धोरणाचा धोका नाही. हिंद-प्रशांत महासागर : हिंद-प्रशांत महासागर क्षेत्रामध्ये चीनच्या वाढत्या हालचाली कशा काबूत ठेवायच्या हादेखील अमेरिका आणि भारत यांच्यासमोरील समान प्रश्नम आहे. दक्षिण चीन समुद्रात चीन आपल्या शेजारील देशांशी छोट्या-मोठ्या कुरापती काढतो आहे. अशावेळी या शेजारील राष्ट्रांना अभय देण्याची गरज आहे. दक्षिण चीन समुद्रातील अमेरिकन ड्रोन मागे चीनने पळवला होता. त्यानंतर युद्धजन्य (पान 4 वरून) परिस्थिती निर्माण झाली होती. आता चीनला नियंत्रित ठेवण्यासाठी म्हणून अमेरिका आणि भारत योग्य धोरणे आखून चीनला नियंत्रित ठेवण्याचा प्रयत्न करतील, असे वाटते. दक्षिण चीन समुद्रातील हालचालींप्रमाणे चीन आशियाई राष्ट्रांमध्येसुद्धा आपले हात-पाय पसरवत आहे. प्रामुख्याने पाकिस्तान, नेपाळ, श्रीलंका या ‘सार्क’ राष्ट्रांमध्ये चीन लुडबुड करते. त्यामुळे चीनच्या या राक्षसी महत्त्वाकांक्षांना पायबंद घालण्यासाठी नरेंद्र मोदी यांचा हा अमेरिका दौरा महत्त्वाचा ठरणार आहे. प्रशांत महासागरातील चीनच्या हालचालींना पायबंद घालण्यासाठी म्हणून या दौर्यारत काही धोरणात्मक निर्णय घेतले जातील, अशी आशा वाटते. त्याशिवाय आर्थिक व्यापार आणि परस्पर सहकार्य या द‍ृष्टीने विचार करता, आर्थिक सुधारणांना गती देण्यासाठी हा दौरा महत्त्वाचा ठरणार आहे. कारण, अमेरिकेने आपल्या आर्थिक सुधारणा लवकरात लवकर कृतीत आणण्यासाठी भारताशी सहकार्य करण्याचे ठरवले आहे. भारत-अमेरिका व्यापारी मंडळ आणि भारताच्या विदेशी व्यापारामध्ये अमेरिकेचा महत्त्वाचा वाटा असल्याने उभय राष्ट्रांतील गुंतवणूक कशी वाढेल, व्यापार कसा वाढेल, या द‍ृष्टीने महत्त्वाचे निर्णय घेतले जातील. अमेरिकेत गुंतवणूक करणारे भारतीय आणि भारतात गुंतवणूक करणारे अमेरिकन यांच्याशी नरेंद्र मोदी संवाद साधतील आणि व्यापारी धोरणे पुढे कशी राबवता येतील, याबाबत चर्चा होईल. भारताचा राष्ट्रीय विकास वेग वाढतो आहे. भारतातील गुंतवणूक वाढत आहे. अशावेळी अमेरिकेचे सहकार्य भारताला अधिक सामर्थ्यशाली बनवण्यास मदत करेल. जलवायू परिवर्तन : भारत आणि अमेरिका यांच्यासह 190 देशांनी पॅरिस जलवायू करारावर सह्या केल्या होत्या. मात्र, अमेरिकेने भारत आणि चीन या देशांना दोषी ठरवत आपले अंग बाहेर काढून घेतले. अमेरिकेच्या या धोरणाचा आशियाई देशांना कोणता फटका बसेल आणि काय परिणाम होतील, याबाबत अनेक शंका निर्माण झाल्या आहेत. या पार्श्वकभूमीवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी डोनाल्ड ट्रम्प यांच्याशी चर्चा करून अमेरिकेचे मन वळवण्याचा प्रयत्न करतील का, याविषयी प्रश्नध निर्माण केले जात आहेत. वातावरणातील बदलाच्या द‍ृष्टीने बड्या राष्ट्रांना आपलेसे करणे आणि त्यांच्या धोरणावर प्रभाव टाकणे ही महत्त्वाची कामगिरी भारताला करावी लागणार आहे. अमेरिका आपले धोरण बदलून काही नवीन निर्णय घेईल का, असाही एक महत्त्वाचा प्रश्नट निर्माण झाला आहे. अमेरिकेचा हा दौरा कमी कालावधीचा असला, तरीही तो अत्यंत महत्त्वाचा आहे. कारण, सर्व जगात दहशतवादाने थैमान घातले आहे. दहशतवादाला रोखण्यासाठी जगातील महान लोकशाही राष्ट्रांनी ऐतिहासिक कर्तव्य म्हणून हा दहशतवाद नष्ट करण्याच्या द‍ृष्टीने ठाम पावले टाकण्याची गरज आहे. ट्रम्प यांनी पुढाकार घेत सौदी अरेबियाला भेट दिली आणि सर्व इस्लामिक राष्ट्रांच्या प्रमुखांना धोरणात्मक द‍ृष्टीने आपलेसे करून घेतले. आता पुढील पावले टाकण्यासाठी रणनैतिक भागीदारी आणि व्यूहरचनात्मक डावपेच म्हणून कोणता पवित्रा अमेरिका घेते आणि भारत-अमेरिका यांच्या संयुक्त् धोरणातून दहशतवादविरोधात समसमान भागीदारी आणि समसमान जबाबदारी असलेले कोणते तत्त्व समोर येईल, याबाबत अपेक्षा व्यक्त करायला हरकत नाही. हे आशादायी चित्र फक्त या दोन देशांच्या नव्हे, तर संपूर्ण जगाच्या हिताच्या द‍ृष्टीने महत्त्वाचे ठरणार आहे. एकंदरीतच, हा दौरा नव्या राजकीय आशा-आकांक्षा पल्लवित करणारा आहे. त्यातून अंततः विकास आणि समृद्धी याकडे पाहण्याचा एक सकारात्मक द‍ृष्टिकोन पुढे येईल आणि सबंध जगाच्या द‍ृष्टीने हा द‍ृष्टिकोन वरदान ठरेल, असे वाटते.