राष्ट्रीय जनता दलाचे अर्थात ‘राजद’ पक्षाचे अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव यांच्या कुटुंबावर बेहिशेबी मालमत्ता प्रकरणावरून तपास यंत्रणांनी आपली पकड घट्ट केली आहे. एखाद्या प्रकरणात नेत्याच्या कुटुंबाची संपत्ती सरकारी तपास यंत्रणेने जप्त करण्याचे उदाहरण विरळाच म्हणावे लागेल. देशात कायदा-व्यवस्थेचे राज्य असले तरी तिची अंमलबजावणी करणार्‍या यंत्रणांच्या नाड्या या अंतिमतः सत्ताधार्‍यांच्याच हाती असतात, हे उघड गुपित आहे. सीबीआयसारख्या तपास यंत्रणेची ‘पिंजर्‍यातील पोपट’ अशी संभावना खुद्द सर्वोच्च न्यायालयानेच केल्याचे या देशाने ऐकले आहे. मुलायमसिंग यांच्यासारखा नेता इच्छा नसतानाही काँग्रेसशी जवळीक साधून का राहिला याचे रहस्य लपून राहिलेले नाही. अशी कितीतरी उदाहरणे भारतीय राजकारणात पाहायला मिळाल्यामुळे सर्वच राजकीय नेत्यांचे संगनमत असते, अशीच धारणा समाजात पाहायला मिळते. त्यामुळे पक्ष सत्तेवर असो किंवा नसो नेते सुरक्षित राहिलेले दिसू लागले. या पार्श्‍वभूमीवर बेहिशेबी मालमत्ताप्रकरणी लालूकन्या आणि राज्यसभेतील खासदार मीसा भारती यांच्यावर झालेल्या कारवाईचे वेगळे महत्त्व आहे.
मीसा भारती यांची काही संपत्ती जप्त केली गेली. प्राप्तिकर विभागाने ही संपत्ती बेहिशेबी मानली. मीसा भारती यांचे यजमान शैलेश कुमार यांचीही काही संपत्ती जप्त केली आहे. जप्त केलेली संपत्ती विकता येत नाही किंवा भाड्यानेही देता येत नाही असे कायदा सांगतो. त्याव्यतिरिक्त लालूप्रसाद यादव यांचा मुलगा तेजस्वी यादव आणि तेजप्रताप यादव यांचीही संपत्ती तात्पुरती जप्त केली गेल्याचे वृत्त आहे. अर्थात, मीसा भारती यांना बेहिशेबी मालमत्ताप्रकरणी प्राप्तिकर विभागाने आधी समन्स पाठवले होते. मात्र, दोन वेळा नोटीस बजावूनही मीसा भारती उपस्थित राहिल्या नाहीत. त्यानंतर प्राप्तिकर विभागाने जप्तीचे पाऊल उचलले. त्यामुळे मीसा, तेजस्वी आणि शैलेश या तिघांनाही टाच आणलेली संपत्ती वैध मार्गानेच मिळवली आहे, हे सिद्ध करावे लागेल.
गेल्या काही दिवसांतील विविध कारवायांमुळे लालूप्रसाद यादव आणि त्यांच्या कुटुंबीयांच्या अडचणीत वाढ झाली आहे. काही दिवसांपूर्वी बिहार सरकारमध्ये मंत्री असणार्‍या तेजप्रताप यादव यांच्या पेट्रोल पंपाचा परवाना भारत पेट्रलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेडने रद्द केला होता त्यावर स्थानिक न्यायालयाने या निर्णयाला स्थगिती दिली आहे. अवैधरित्या पेट्रोेल पंपाचा परवाना मिळवल्याचा आरोप तेज प्रताप यांच्यावर केला जातो.
लालूप्रसाद यादव यांनी ही कारवाई अर्थातच राजकीय बदला घेण्याच्या आकांक्षेतून झाली असल्याचे म्हटले आहे; मात्र, भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणांमध्ये अशा आरोपांना काहीच अर्थ नसतो. भ्रष्टाचाराचे आरोप झाल्यानंतर त्यामागे राजकीय सूडभावना आहे, विरोधकांचे षड्यंत्र आहे असे म्हणण्याची आपल्याकडे फॅशनच आहे. यामागे एक प्रकारचे दबावतंत्र अवलंबण्याचीही मानसिकता असते. 1970 च्या दशकातील आणीबाणीच्या काळातील एका घटनेची यानिमित्ताने आठवण होते. हरियाणाचे तत्कालीन मुख्यमंत्री असलेले बन्सीलाल यांनी राज्यात असाच प्रचंड भ्रष्टाचार केला होता. आपण आता चौकशीतून सुटत नाही अशी खात्री पटल्यावर ते हादरले. त्यातूनच देशात असे काही तरी घडावे की आपली चौकशीच होऊ नये असे त्यांना वाटू लागले. ही संधी त्यांना आणीबाणीने आणून दिली होती. तसे झाले नसते तरी त्यांनी देशात आणीबाणीसदृश वातावरण आहे अशी हाकाटी पिटली असतीच. भ्रष्टाचाराच्या आरोपांवरून कोंडी झालेले नेते अशाच मार्गांचा अवलंब करीत असतात. महाराष्ट्र सदन घोटाळाप्रकरणी अटकेत असणार्‍या छगन भुजबळांबाबतही तेच घडले होते. त्यांची चौकशी सुरू झाल्यानंतर हे बहुजनांचे आंदोलन चिरडण्याचा डाव आहे असे अनावश्यक मुद्दे मांडून ही चौकशीच होता कामा नये, असे काही करण्याचा प्रयत्न केला होता. त्यावरून आंदोलनेही केली गेली. मात्र, त्याचा काही उपयोग झाला नाही. आता लालूप्रसादही अशाच प्रकारे आकांडतांडव करण्याचा व्यर्थ प्रयत्न करताना दिसत आहेत. त्यामध्ये फारसे तथ्य नाही. नेते असोत की प्रतिष्ठीत व्यक्ती आर्थिक किंवा इतरही घोटाळ्यांचे आरोप असलेल्या व्यक्तींवर समसमान कारवाई केली पाहिजे. तसेच त्यांची प्रकरणेही तडीस गेली पाहिजेत आणि ‘दूध का दूध’ आणि ‘पानी का पानी’ झाले पाहिजे. बर्‍याचदा कारवाईची चर्चा होते; मात्र, न्यायालयामध्ये प्रकरणे टिकत नाहीत. त्यामुळे बेहिशेबी मालमत्तेसंदर्भात लालूंच्या कुटुंबीयांच्या संपत्तीवर टाच आणतानाच त्यासाठीची कायदेशीर चौकट कशी भक्कम करता येईल याकडेही यंत्रणांनी लक्ष द्यायला हवे. अन्यथा, अशा कारवाया म्हणजे दबावतंत्रच बनून राहतील
No comments:
Post a Comment