वंश, संस्कृती आणि भाषेत भिन्नत्व असल्यामुळे सध्या पश्चिमबंगालमध्ये समाविष्ट असलेल्या दार्जिलिंगच्या परिसरातील डोंगराळ भागात स्वतंत्र गोरखालँड राज्य निर्माण करण्याची मागणी गेल्या अनेक वर्षापासून होत आहे. गेली अनेक र्वष या संदर्भात आंदोलनं झाली असून त्यापैकी काहींना हिंसक वळणंही लागली होती. गेल्या आठवडय़ापासून पुन्हा एकदा या मागणीनं जोर धरला आहे.

पुन्हा गोरखालँड June 18, 2017 08:13:19 PM अजय तिवारी 0 Comment दार्जिलिंगचा डोंगराळ भाग भारताच्या ईशान्येकडे आहे. या भागासह शेजारच्या काही जिल्ह्यांचा भाषिक आणि सांस्कृतिक भिन्नतेमुळे पश्चिमबंगालमध्ये समावेश करण्याऐवजी स्वतंत्र राज्य करण्याची मागणी या भागातील लोक गेली अनेक र्वष करत आहेत. येथील लोकांना नेपाळमध्ये समाविष्ट होण्याची इच्छा नाही ही यातील महत्त्वाची बाब आहे. या भागातील सुमारे २२ लाख लोक नेपाळी किंवा गोरखाली भाषा बोलली जाते. त्यांना पश्चिमबंगाली म्हणून आपली ओळख असावी असं वाटत नाही, कारण त्यांच्या चालीरिती आणि संस्कृती बंगालपेक्षा पूर्णपणे भिन्न आहेत. सुमारे शतकापूर्वी दार्जिलिंग, सिलिगुडी आणि डूअर्स या परिसरातील लोकांना आपल्या वांशिक इतिहासामुळे आणि भिन्न ओळखीमुळे गोरखा लोकांसाठी स्वतंत्र प्रशासकीय युनिट असावं असं वाटू लागलं. कालौघात या समाजात या मागणीनं चांगलाच जोर धरला. कॅलिम्पाँग येथील बॅरिस्टर अरि बहाद्दूर गुरंग यांनी ही मागणी विधान समितीतही मांडली होती. त्यानंतर १९८० च्या दशकात सुभाष घिशिग या माजी सनिकाने स्वतंत्र राज्याची पुन्हा एकदा मागणी केली. त्यांनीच या राज्याला ‘गोरखालँड’ असं नाव दिलं. त्यांनी केलेल्या स्वतंत्र राज्याच्या आवाहनाला जनतेकडून चांगलाच प्रतिसाद मिळाला. त्यामुळे त्यांनी या मागणीसाठी आंदोलन करण्यासाठी गोरखा नॅशनल लिबरेशन फ्रंट (जीएनएलएफ) या पक्षाची स्थापना केली. या पक्षानं दार्जिलिंग, सिलिगुरी तेराई आणि डूअर्स इथे आंदोलनास सुरुवात केली. या आंदोलनाला हिंसक वळण लागलं आणि अधिकृत आकडेवारीनुसार १२०० हून अधिक लोकांचा मृत्यू झाला. त्यावेळी ज्योती बसू यांच्या नेतृत्वाखालील सरकार पश्चिमबंगालमध्ये कार्यरत होतं. ज्योती बसू यांनी दार्जिलिंग गोरखा हिल कौन्सिलची (डीजीएचसी) स्थापना करण्याचं मान्य केलं. राज्यांतर्गत राज्य या संकल्पनेखाली त्यांनी या स्वायत्त मंडळाची स्थापना केली. तसं पाहायला गेलं तर या मागणीचा इतिहास स्वातंत्र्यपूर्व काळापर्यंत पोहोचतो. १९०७ पासूनच दार्जिलिंगमध्ये स्वतंत्र प्रशासकीय युनिट असावं अशी मागणी केली जात आहे. त्यावेळी हिलमन्स असोसिएशन ऑफ दार्जिलिंगनं अनेक अधिका-यांना या मागणीची निवेदनं पाठवली होती. १९२९ मध्ये असोसिएशननं सायमन आयोगासमोरही ही मागणी मांडली होती. १९३० मध्ये हिलमन्स असोसिएशन आणि गोरखा ऑफिसर्स असोसिएशन आणि कुर्सिआग गोरखा लिब्ररी यांनी तत्कालीन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया सॅम्युअल होअर यांच्याकडे ही मागणी करणारी संयुक्त याचिका पाठवली होती. यावेळी या मागणीत बंगालहून स्वतंत्र परगणा तयार करण्याची मागणी करण्यात आली होती. १९४१ मध्ये पुन्हा ही मागणी करण्यात आली होती. १९४७ मध्ये त्यावेळी अखंड असलेल्या भारतीय कम्युनिस्ट पक्षानं (सीपीआय) विधानसभेत याविषयीचं निवेदन मांडलं होतं. त्याची प्रत तत्कालीन अंतरिम सरकारचे उपाध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू यांना आणि अंतरिम सरकारचे अर्थमंत्री लियाकत अली खाँ यांना पाठवून देण्यात आली होती. या निवेदनात नेपाळ, दार्जिलिंग जिल्हा आणि सिक्कीम यांच्या एकत्रिकरणातून गोरखास्तान तयार करावं अशी स्पष्ट मागणी करण्यात आली होती. भारतीय गोरखा वंशाच्या गटाला स्वतंत्र ओळख मिळवून द्यावी आणि त्यांच्या समाजाला आर्थिक स्वातंत्र्य दिलं जावं अशी मागणी करणारा अखिल भारतीय गोरखा लीग (एबीजीएल) हा या भागातील स्वतंत्र भारतातील पहिलाच राजकीय पक्ष होता. १९५२ मध्ये गुरंग यांच्या नेतृत्वाखाली या पक्षानं पंडित नेहरू यांची कॅलिपाँग येथे भेट घेऊन बंगालपासून हा परिसर स्वतंत्र करण्याच्या मागणीचं निवेदन दिलं होतं. १९८० मध्ये प्रांत परिषद ऑफ दार्जिलिंगचे अध्यक्ष इंद्रबहाद्दूर राय यांच्या नेतृत्वाखाली तत्कालीन पंतप्रधान श्रीमती इंदिरा गांधी यांना दार्जिलिंगमध्ये स्वतंत्र राज्य स्थापनेची गरज असल्याचं स्पष्ट करणारं पत्र पाठवण्यात आलं होतं. तोपर्यंत आंदोलन शांततामय मार्गानं सुरू असलं तरी १९८६ मध्ये या आंदोलनाला हिंसक वळण लागलं. गोरखा नॅशनल लिबरेशन फ्रंट (जीएनएलएफ) या सुभाष घिशिग यांच्या नेतृत्वाखालील पक्षानं हे आंदोलन सुरू केलं होतं. या आंदोलनाचा परिणाम म्हणून १९८८ मध्ये दार्जिलिंग गोरखा हिल काऊन्सिलची (डीजीएचसी) स्थापना करण्यात आली. दार्जिलिंग जिल्ह्यातील विशिष्ट परिसरात या मंडळाकडून प्रशासन चालवलं जाऊ लागलं. २००४ मध्ये निवडणुका सरकारनं न घेता डीजीएचसी पूर्णपणे सुभाष घिशिग यांच्याकडे सुपूर्द केलं गेलं. सिक्स्थ शेडय़ूल ट्रायबल कौन्सिलच्या स्थापनेपर्यंत हा निर्णय कायम होता. या दरम्यानच डीजीएचसीमध्ये असंतोष धुमसू लागला आणि बिमल गुरंग यांनी बाहेर पडण्याचा निर्णय घेतला. २००७ मध्ये त्यांनी गोरखा जनमुक्ती मोर्चाची (जीजेएम) स्थापना केली आणि पुन्हा एकदा स्वतंत्र गोरखालँडची मागणी केली. सुमारे दोन र्वष हे आंदोलन सुरू होतं. त्यानंतर जीजेएमनंही २०११मध्ये ‘गोरखालँड टेरिटोरियल अ‍ॅडमिनिस्ट्रेशन’ (जीटीए) या नावाचं दुसरं स्वायत्त मंडळ स्थापन करण्यास मान्यता दिली. गुरंग हे सध्या जीटीएचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आहेत. तरीही गेल्या काही महिन्यांपासून जीजेएमनं जीटीएच्या कार्यपद्धतीविषयी तीव्र नाराजी व्यक्त करून स्वतंत्र गोरखालँडची मागणी केली आहे. २००९ मध्ये मध्यावधी निवडणुकांच्या दरम्यान भाजपने लहान राज्य निर्मितीच्या धोरणाची घोषणा केली आणि तेलंगण आणि गोरखालँड निर्माण करण्याचं आश्वासन दिलं. त्यामुळे जीजेएमनं भाजपच्या जसवंत सिंग यांना पाठिंबा दिला. दार्जिलिंगच्या जागेवरून ५१.५ टक्के मतं मिळवून ते लोकसभेत गेले. त्यानंतर २००९ मध्ये गोरखालँडच्या निर्मितीसाठी राजीव प्रताप रुडी, सुषमा स्वराज आणि जसवंत सिंग यांनी लोकसभेत गोरखालँडसाठी जोरदार मागणी केली. या दरम्यान अखिल भारतीय गोरखा लिगचे मदन तमंग यांची हत्या झाली. गोरखा जनमुक्ती मोर्चाच्या पाठिराख्यांनीच त्यांची हत्या केल्याचा आरोप झाला. पश्चिमबंगाल सरकारनं या संदर्भात गोरखा जनमुक्ती मोर्चावर कारवाई करण्याचा इशारा दिला. त्यामुळे गोरखालँडविषयीची बोलणी अर्धवट राहिली. २०११ मध्ये बिमल गुरंग यांनी काढलेल्या पदयात्रेवर पोलिसांनी केलेल्या गोळीबारात जीजेएमचे काही कार्यकत्रे ठार झाले. त्यानंतर दार्जिलिंग हिल्समध्ये हिंसाचार उफाळला आणि जेजीएमनं बेमुदत संप पुकारला. तो ९ दिवस चालला. २०११ मध्ये प. बंगाल विधानसभा निवडणुकीत या पक्षाने तीन जागा जिंकल्या. याखेरीज एका स्वतंत्र उमेदवारानंही त्यांना पाठिंबा दिला. मात्र २०१३ मध्ये गुरंग यांनी पुन्हा एकदा स्वतंत्र राज्याची मागणी केली. याच दरम्यान काँग्रेसनं तेलंगणाची स्वतंत्र राज्याची मागणी मान्य केली. यामुळे आगीत तेल ओतलं गेलं. गोरखालँड आणि आसामअंतर्गत बोडोलँड या दोन्ही मागण्या उफाळून आल्या. सध्या या भागात या मागण्यांनी चांगलाच जोर धरला असून जोरदार आंदोलनं सुरू आहेत. गोरखा भूमी असलेल्या दार्जिलिंगमध्ये चहाचे मळे आणि पर्यटन मोठय़ा प्रमाणात आहे. त्यातून मिळणारा महसूल सोडून देण्यास सरकार तयार नाही. नव्या राज्याची निर्मिती हा केंद्र सरकारच्या अखत्यारित असलेला निर्णय आहे. त्यामुळे राज्य सरकार याकडे दुर्लक्ष करत आहे. दार्जिलिंगची अल्प लोकसंख्या आणि आकारमान पाहता त्याचं वेगळं राज्य करण्यास केंद्र सरकार तयार नाही. मात्र प्रत्येक लोकसभा निवडणुकीत तत्कालीन विरोधी पक्षांनी या मागणीला पाठिंबा देऊन आपला राजकीय फायदा करून घेतला आहे. त्यामुळे या परिसरात आपली फसवणूक झाल्याचीही तीव्र भावना आहे. असा आहे इतिहास.. १७८० पूर्वी सिक्कीमवर छोग्याल वंशाचं राज्य होतं. नेपाळच्या गोरखांनी त्याला हरवून सिक्कीम जिंकून घेतला. त्यानंतर दार्जिलिंग आणि सिलिगुडीवरही वर्चस्व प्रस्थापित केलं. १८१४ मध्ये ब्रिटिशांनी गोरखांचा पराभव केला. १८१५ मधील सुगौली करारानुसार छोग्यालांकडून मिळवलेला सर्व भूभाग ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनीला नेपाळला द्यावा लागला. नंतरच्या काळात सिक्कीममध्ये छोग्यालना कंपनीनं हा भूभाग परत देऊन त्यांच्या सार्वभौमत्वाची हमीही दिली. मात्र इथेच हा वाद संपला नाही. १८३५ मध्ये दार्जिलिंगच्या डोंगराळ भागाचा सुमारे १३८ चौरस मैलांचा प्रदेश सिक्कीमला ईस्ट इंडिया कंपनीला द्यावा लागला. १८६४ च्या सिंचुलाच्या करारानंतर भूताननं आपल्या ताब्यातील बेंगॉल डूअर्सचा भाग, भूतानकडे जाणारे काही मार्ग आणि कॅलिपाँग हा भाग कंपनीला दिला. सध्याच्या दार्जिलिंग जिल्ह्याला आताचं स्वरूप आणि आकार १८६६ मध्ये मिळाला. १८७०-७४ या काळात दार्जिलिंग जिल्हा हा ‘अनियंत्रित परिसर’ होता. उर्वरित भारतात लागू होणारे ब्रिटिश कायदे तिथे लागू होत नव्हते. त्यानंतर १८७४ मध्ये या जिल्ह्याला ‘शेडय़ूल्ड जिल्हा’ आणि नंतर १९१९ मध्ये ‘बॅकवर्ड ट्रक्ट’चा दर्जा मिळाला. १९३५ पासून स्वातंत्र्यापर्यंतच्या कालखंडात या राज्याला ‘पार्शली एक्सक्ल्युडेड एरिआ’चा दर्जा दिला गेला