दशकभरापासून सातत्याने सौदी अरेबियाच्या सावलीतून बाहेर पडणाऱ्या कतारसाठी हा कदाचित निर्णायक टप्पा असेल. यातून पश्चिम आशियातील विभागणी पुन्हा एकदा स्पष्ट झाली असून, तुर्कीने जाहीरपणे देऊ केलेली मदत आणि कतारची इराणबरोबरील वाढती जवळीक यातून आखातातील शीतयुद्धाचा नवा अध्याय सुरू झाला, हे मात्र निश्चित. या घडामोडींमुळे कतारची राजधानी असणाऱ्या दोहा शहराकडे सर्वांचेच लक्ष लागले आहे.
खनिज तेलाच्या अमाप साठ्यांमुळे पश्चिम आशियाला आंतरराष्ट्रीय राजकारणात महत्त्व आहे. त्यामुळे, खनिज तेलाच्या साठ्यातून आंतरराष्ट्रीय राजकारणामध्ये महत्त्वाची भूमिका बजावण्याची या भागातील सर्वच देशांची महत्त्वाकांक्षा दिसून येते. यात प्रामुख्याने इराण आणि सौदी अरेबिया यांच्यामध्ये स्पर्धा आहे. या दोन्ही देशांमधील स्पर्धेला शिया-सुन्नी या वांशिक संघर्षाचीही जोड आहे. इराणमध्ये १९७९मध्ये इस्लामिक क्रांती झाल्यानंतर, हा संघर्ष आणखी तीव्र दिसून आला. यातून, सौदी अरेबियाने अन्य देशांना एकत्रित बांधताना अमेरिकेचे लष्करी सहकार्य मिळण्यावरही भर दिला. खनिज तेलावरील नियंत्रणासाठी अमेरिकेलाही या भागामध्ये लष्करी अस्तित्व निर्माण करणे महत्त्वाचे होते. त्यामुळे अमेरिकेचे सर्वाधिक लष्करी तळ पर्शियाच्या आखातामध्येच दिसून येतात. या विभागीय शीतयुद्धामध्ये काही वर्षांमध्ये कतार नावाचा नवा घटक वेगाने उदयास आला असून, नव्या घडामोडी याच कतारभोवती घडताना दिसून येत आहेत.
आखाताच्या सुरुवातीला ११ हजार ५८६ चौरस किलोमीटर क्षेत्रफळावर वसलेला हा देश आणि लोकसंख्याही २७ लाखांपर्यंत. मात्र, नैसर्गिक वायूच्या साठ्यांमध्ये जगामध्ये तिसऱ्या क्रमांकाचा देश असून, खनिज तेल आणि नैसर्गिक वायूच्या निर्यातीमुळे जीडीपीच्या दरडोई गुणोत्तरामध्ये पहिल्या क्रमांकाचा देश आहे. वाढत्या संपत्तीमुळे कतारच्या राज्यकर्त्यांच्या महत्त्वाकांक्षांमध्येही वाढ झाली आहे आणि जागतिक स्तरावर वेगळी भूमिका बजावण्याचा प्रयत्न जाणीवपूर्वक होताना दिसून येत आहे. विशेषत: सौदी अरेबियाला वेळोवेळी आव्हान देण्याचा कतारचा प्रयत्न दिसून येतो. इराणमधील क्रांतीनंतर प्रादेशिक नेतृत्वाला आव्हान मिळण्याच्या भीतीमुळे, सौदी अरेबियाने १९८१मध्ये ‘गल्फ को-ऑपरेशन कौन्सिल’ची स्थापना केली. यामध्ये बहारीन, संयुक्त अरब अमिराती, ओमान, कुवेतसह कतारचाही सहभाग होता. परराष्ट्र धोरणांमध्ये सौदी अरेबियाच्या पावलावर पाऊल टाकणारे खलिफा बीन हमद त्यावेळी सत्तेवर होते. अन्य देशांमध्येही सौदी अरेबियाला आव्हान देण्याचा प्रयत्न होत नव्हता. मात्र, १९९५मध्ये खलिफा बीन हमद यांच्या शेख तमीम बिन हमद अल थानी या मुलाने बंड केले आणि वडिलांना पदच्युत करत सत्ता काबीज केली. सौदी अरेबियाला अशा पद्धतीने पहिल्यांदा आव्हान मिळाले होते. सौदी अरेबियाच्या पाठिंब्याने १९९६ ते २००५ या काळामध्ये बंडाचे अनेक प्रयत्न झाले. मात्र, अल थानी यांची सत्ता कायम राहिली. याच काळामध्ये कतारमध्ये नैसर्गिक वायूचे साठेही सापडू लागले आणि निर्यातीचा आलेख एकदम वरच्या आकड्यांवर गेला. अल थानी यांनी परराष्ट्र धोरणातील वेगळेपणा दाखवून देताना घेतलेला सर्वांत महत्त्वाचा निर्णय म्हणजे, १९९६मध्ये अमेरिकेच्या लष्कराला तळ उभारण्यासाठी दिलेली परवानगी. आज आखातातील अमेरिकेचा सर्वांत मोठा लष्करी तळ कतारमध्ये आहे. शेजारी देशांमध्ये अमेरिकेचे तळ असताना, कतारमध्येही लष्करी तळ उभारल्यामुळे भीती उरली नाही. केवळ, खनिज तेलाच्या धोरणांमुळे आंतरराष्ट्रीय राजकारणात स्थान मिळणार नाही, हे लक्षात आल्यानंतर अल थानी यांनी वेगवेगळ्या व्यासपीठांचा उपयोग करण्यासही सुरुवात केली. यामध्ये २००६मध्ये झालेल्या आशियायी स्पर्धेचे यजमानपद स्वीकारले, जागतिक व्यापारी संघटनेची (डब्ल्यूटीओ) परिषद घेऊन दाखविली. विशेष म्हणजे, अतिशय आटापिटा करून २०२२मध्ये होणारा फुटबॉलच्या विश्वचषकाचे यजमानपद मिळविले आहे. कतार आणि फुटबॉल यांच्यातील समान दुवा शोधावा लागेल. जगातील सर्वांत लोकप्रिय खेळातील सर्वांत महत्त्वाची स्पर्धा भरविण्यामुळे जागतिक स्तरावर देशाला नेण्याचा हा प्रयत्न निश्चितच महत्त्वाचा आहे.
जागतिक स्तरावर अशा पद्धतीने स्वत:ची प्रतिमा निर्माण करत असताना, पश्चिम आशियातील राजकारणामध्येही सौदी अरेबिया आणि कतार यांचे मार्ग वेगवेगळे असल्याचे २०११च्या आंदोलनांमध्ये दिसून आले. प्रस्थापित राजवटींना पाठिंबा देण्याला सौदी अरेबियाचे प्राधान्य होते. तर, सर्वच देशांमधील आंदोलकांना कतारने रसद पुरविली आहे. यामध्ये प्रामुख्याने इजिप्तमध्ये मुस्लिम ब्रदरहूड, इस्रायलमध्ये हमास आणि अल कायदाच्या काही गटांना कतारने अर्थपुरवठा केला. सौदी अरेेबियासाठी इजिप्तमधील लष्कराची शक्ती महत्त्वाची आहे. त्यामुळे, सुरुवातीला होस्नी मुबारक आणि आता अल-सिसी यांना सौदी अरेबियाचा पाठिंबा आहे. तर, मोर्सी या मुस्लिम ब्रदरहूडच्या नेत्याने अध्यक्षपद भूषविल्यानंतर कतारने इजिप्तमध्ये आठ अब्ज डॉलरपर्यंत गुंतवणूक केली होती. पॅलेस्टिनी अध्यक्ष मेहमूद अब्बास यांना सौदी अरेबियाचा पाठिंबा आहे. तर, कडव्या हमासला कतारकडूनच अर्थपुरवठा होतो. सीरियातील संघर्षामध्येही सौदी अरेबिया आणि कतार यांनी वेगवेगळ्या दहशतवादी गटांना मदत केली, हे उघड गुपीत आहे. अगदी, अफगाणिस्तानात तालिबानबरोबर चर्चा सुरू झाल्यानंतर, तालिबानने कतारची राजधानी दोहा येथेच अधिकृत कार्यालय सुरू केले होते, हेही लक्षात घ्यायला हवे. राजकारणातील स्थान कायम राखण्यासाठी दहशतवादी गटांना पाठिंबा देण्याचे धोरण पश्चिम आशियामध्ये राजरोसपणे राबविले जाते, त्याचाच हा परिपाक आहे.
कतारबरोबरील संबंध तोडण्याला दोन प्रमुख कारणे असल्याचे सांगण्यात येतात, त्यामध्ये कतारकडून दहशतवाद्यांना होणारी मदत आणि इराणबरोबरील वाढती जवळीक. इराकमध्ये जानेवारी महिन्यात ‘हिज्बुल्ला’च्या दहशतवाद्यांनी कतारच्या २६ नागरिकांचे अपहरण केले होते. त्यामध्ये राजघराण्यातील काही व्यक्तींचा समावेश होता. त्यांची काही दिवसांपूर्वी सुटका करण्यात आली. यासाठी एक अब्ज डॉलरची खंडणी देण्यात आली. ‘हिज्बुल्ला’ ही इराणचा पाठिंबा असणारी दहशतवादी संघटना असून, सीरियामध्ये बशर अल असद यांच्या राजवटीला पाठिंबा देण्यासाठी लढत आहे. कतारच्या खंडणीमुळे या दहशतवाद्यांना मोठी मदत मिळणार आहे, त्यामुळे आखातातील सुन्नीबहुल देश नाराज आहेत. अल थानी यांनी गेल्या आठवड्यात इराणचे अध्यक्ष हसन रुहानी यांच्याशी दूरध्वनीवरून चर्चा केल्याचा आरोप सौदी अरेबिया आणि संयुक्त अरब अमिराती यांनी केला आहे. इराणबरोबर कतारची जवळीक वाढत आहे. कतार आणि इराण यांच्यामधील आखातामध्ये नैसर्गिक वायूचे साठे सापडले आहेत. त्यामुळे, कतारला इराणबरोबर जुळवून घेणे भाग आहेच. यातूनच, कतारचा कल इराणकडे जाताना दिसत आहे. अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प सौदी अरेबियाच्या दौऱ्यावर येऊन गेले. या दौऱ्यामध्ये त्यांनी पश्चिम आशियातील हिंसाचाराचे कारण इराण असल्याची जाहीर भूमिका घेतली. त्यामुळे, आखातातील राजकारण इराण विरुद्ध अन्य असेच रंगणार, हे उघड आहे. या पार्श्वभूमीवर, कतारच्या कोंडीकडेही पाहणे महत्त्वाचे ठरेल.
र आणि सौदी अरेबिया यांच्यातील तणावाचे आणखी एक महत्त्वाचे कारण म्हणजे ‘अल जझिरा’ ही वृत्तवाहिनी. अरबी आणि इंग्रजी अशा दोन्ही भाषांमध्ये असणाऱ्या या वृत्तवाहिनीमुळे, कतारकडून सौदी राजघराण्याला लक्ष्य करण्याची कोणतीही संधी सोडण्यात येत नाही. यामध्ये २००२मध्ये राजघराण्यावरील एका वृत्तामुळे मोठा वादंग झाला होता. या वृत्ताच्या प्रसारणानंतर, सौदी अरेबियाने कतारमधील राजदूत तातडीने माघारी बोलावले होते आणि दोन्ही देशांमध्ये पाच वर्षे कोणतेही उच्चस्तरीय संबंध नव्हते. त्यामुळेच, कतारबरोबरील संबंध तोडण्याच्या निर्णयाबरोबरच ‘अल जझिरा’चे कार्यालय तातडीने बंद करण्याचा आदेश सौदी अरेबियाच्या प्रशासनाने काढला होता.
कतार हा अतिशय छोटा देश असल्यामुळे, अन्नपदार्थांसाठीही अन्य देशांवर अवलंबून राहावे लागते. त्यांचे ४० टक्के अन्नपदार्थ सौदी अरेबियातून येतात. तर, हवाई वाहतुकीचे मुख्य केंद्र असल्यामुळे, संयुक्त अरब अमिराती आणि बहारीन यांच्याकडून कोंडी करण्याचा प्रयत्न होत आहे. तरीही, कतारने भूमिकेवर ठाम राहण्याचा निर्णय घेतला आहे. काही वर्षांमध्ये उदयाला आलेली नवी समीकरणे यासाठी कारणीभूत आहेत. तुर्कीच्या रुपाने एक लष्करी शक्ती असणारा मित्रदेश कतारला मिळाला आहे. तर, अन्य संघटनांच्या रुपाने उपद्रवमूल्यही वाढले आहे. त्यामुळे, दोन्ही बाजूंकडील संबंध सुरळीत कधी होणार, या प्रश्नापेक्षाही शीतयुद्धाच्या या खाईमध्ये ते पूर्ववत सहकार्याचे राहणार का, हे पाहणे अधिक महत्त्वाचे ठरेल.
No comments:
Post a Comment