हशतवाद्यांना, गुंडांना मानवाधिकार आहेत, मग सैनिकांच्या आणि पोलिसांच्या मानवाधिकारांचे काय?

फिल्मी म्हणतात तशा प्रकारचा हा संवाद. काही दिवसांपूर्वी केंद्रीय मंत्री व्यंकय्या नायडू यांनीही मोठय़ा सात्त्विक संतापाने तोच सवाल केला होता. सुकमा हल्ल्याच्या पाश्र्वभूमीवर त्यांनी विचारले होते, ‘आपली कालबाह्य़ विचारधारा पसरविण्यासाठी हिंसेचा मार्ग निवडणाऱ्यांसाठीच केवळ मानवाधिकार असतात काय? सामान्य नागरिक आणि सुरक्षारक्षकांना ते नसतात काय?’ तर या प्रश्नाचे ‘अधिकृत’ उत्तर आता मिळाले आहे. ते आहे- नसतात. २४ एप्रिलच्या ज्या सुकमा हल्ल्यात नक्षलवाद्यांनी सीआरपीएफच्या २५ जवानांना मारले, त्या हल्ल्यात कोणत्याही प्रकारचा मानवाधिकारांचा भंग झाला नसल्याचे सीआरपीएफने स्पष्ट केले आहे. याचा अर्थ भयंकर आहे. सुरक्षा दलांतील कर्मचाऱ्यांच्या काही घटनात्मक अधिकारांवर सरकारचे र्निबध असतात; परंतु त्या अधिकारांत जगण्याच्या अधिकाराचा समावेश नसतो. परंतु नक्षलवाद्यांनी जवानांना मारणे हा जवानांच्या मानवाधिकारांचा भंग नाही, असे सरकारी अधिकाऱ्यांचे म्हणणे असेल, तर त्याचा अर्थ त्या जवानांना घटनेने दिलेला जगण्याचा अधिकारच नाकारणे असा आहे. मानवाधिकारांचे याहून मोठे उल्लंघन अन्य कोणते नसेल. खरे तर व्यंकय्या नायडू यांच्यासारख्या विचारवंतांनी याबाबत आता आवाज उठवला पाहिजे; अगदी काँग्रेसचाही मंत्री असता, तरी ते दहशतवाद्यांचे, समाजकंटकांचे पाठीराखे असतात असा अपसमज निर्माण करीत असतो. यात खुबी ही असते, की त्यात दंडसत्ताच पोलीस असते आणि दंडसत्ताच न्यायाधीश. म्हणजे कोण दहशतवादी हे सत्ताधारीच ठरवणार. ते सांगतात त्यावर आपण डोळे झाकून विश्वास ठेवायचा. ‘चकमक संस्कृती’ फोफावली ती त्यातूनच. पोलीस एखाद्याला गोळ्या घालणार आणि सांगणार की तो गुंड होता. यातून आपल्याला ‘ताबडतोब फैसला’ झाल्याचे फिल्मी समाधान मिळते. मारला गेला तो खरेच गुंड वगैरे होता का या भानगडीत पडण्याचे आपल्याला काही कारण नसते. कायद्याचे राज्य वगैरे कल्पना तर आपल्यापासून खूपच दूर असतात. आपल्या हे ध्यानातच येत नाही, की यातून समाजावर सत्तेचे पाश आवळले जात असतात. ते जेव्हा आपल्यातील एखाद्याच्या मानेपर्यंत येतात, तेव्हा मात्र खूपच उशीर झालेला असतो. अनेक जण वैयक्तिक पातळीवर हे अनुभवत असतात. त्यात सामाजिक-राजकीय कार्यकर्ते असतात, तसे सामान्य नागरिकही असतात. दंडसत्तेच्या या खेळाला विरोध करणारा मानवाधिकार मात्र तोवर शक्तिहीन झालेला असतो. कारण त्याला हवे असलेले जनतेचे बळच त्याच्याविरोधात उभे करण्यात दंडसत्तेला यश आलेले असते. कालपर्यंत जवानांच्या, पोलिसांच्या नावाखाली मानवाधिकारांना विकासद्रोही, समाजद्रोही ठरविले जात होते. आता त्याच जवानांनाही मानवाधिकार नाही, असे सांगण्यात येत आहे. सीआरपीएफच्या कारवाईचे तपशील दडविण्यासाठी हे करण्यात येत आहे असे जरी मानले, तरी तत्त्वत: ते चुकीचेच आहे.