अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी भारतविरोधी जे फुत्कार सोडले आहेत अमेरिकेतील जनमत ट्रम्प यांच्या वर्तनामुळे बदलत आहे. त्यांचा विरोध वाढीला लागला आहे. ही भारताच्या दृष्टीने तरी चांगली बाब आहे. सध्या ‘सुसरबाई तुझी पाठ मऊ’ चा प्रयोग भारताला करावा लागत आहे. पंतप्रधानांची आगामी काळात खरेच परीक्षा आहे.

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी भारतविरोधी जे फुत्कार सोडले आहेत त्याने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना चांगलेच अडचणीत आणले आहे. आत्तापर्यंत कधी नव्हते असे अमेरिकाधार्जिणे धोरण मोदी राबवत असताना चमत्कारिक वागणुकीबद्दल कुप्रसिद्ध असलेल्या ट्रम्प यांनी पंतप्रधानांना सन्मान देण्याऐवजी त्यांचा अपमानच केला आहे. पंतप्रधान झाल्यापासून मोदींनी ‘न भूतो न भविष्यती’ अशाप्रकारे वॉशिंग्टनला धार्जिणे धोरण राबवून भारताच्या पारंपरिक मित्रांची खफामर्जी ओढवली होती. बराक ओमाबा राष्ट्राध्यक्ष असताना मोदींचे त्यांच्याबरोबर चांगले सूत जुळले होते. पण ट्रम्प यांचे आगमन आणि त्यांनी विविध धोरणात केलेल्या भयानक बदलांमुळे भारताचीच सर्वात जास्त पंचाईत झालेली आहे. अमेरिकेच्या वागणुकीतील या बदलामुळे मोदी प्रशासनाला ‘भरवशाच्या म्हशीला टोणगा’ असा अनुभव येत आहे. ज्याच्या भरवशावर साऱया भारतविरोधी देशांबरोबर पंगा घेण्याचा मोदींचा विचार होता, तो देशच उलटल्याने पंतप्रधानांच्या परराष्ट्र धोरणाचीच ऐशीतैशी झालेली दिसत आहे. येत्या महिनाअखेर पंतप्रधानांची अमेरिका यात्रा होत आहे. त्याअगोदरच ट्रम्प यांनी जागतिक पर्यावरण कराराला अमेरिका मानत नाही अशी घोषणा करत असताना भारताबाबत जबर मुक्ताफळे उधळली असल्याने मोदींचा हा दौरा कसा होणार याविषयी राजकीय तसेच अधिकारी वर्तुळात चिंता व्यक्त केली जात आहे. मोदींप्रमाणेच ट्रम्पनी सर्व आव्हानांना न जुमानता सत्ता हस्तगत केल्यामुळे या दोन नेत्यांमध्ये चांगली गट्टी जमेल अशी आशा भाजपला वाटत होती, ती अक्षरशः फोलच ठरली. एवढेच नव्हे तर ‘भीक नको पण कुत्रे आवर’ असे म्हणायची भारतावर वेळ आली आहे. गेली वीस वर्षे वेगवेगळय़ा सरकारांनी बरेच परिश्रम घेऊन भारत-अमेरिका संबंध सुधारले होते. बिल क्लिंटन असोत की जॉर्ज बुश अथवा ओबामा. भारत-अमेरिका संबंध दिवसेंदिवस दृढ होत चालले होते. आता मात्र हे संबंध घसरगुंडीला लागू शकतात. कारण एचवनबीएन व्हिसा असो वा पॅरिसमध्ये झालेला पर्यावरण करार याबाबतीत भारतावर आगपाखड करायचे धोरण ट्रम्प यांनी अंगिकारले आहे. ‘अमेरिका फर्स्ट’ या धोरणाखाली ट्रम्प यानी जगात जो धुमाकूळ घालायला सुरुवात केली आहे त्याचा पहिला जबर फटका भारताला बसलेला आहे. आयटी क्षेत्रातील तज्ञांना भारताने अमेरिकेत पाठवण्यासाठी ट्रम्प यांनी विरोध केल्याने हा उद्योग मंदीने ग्रासू लागणार अशी चिन्हे दिसू लागली आहेत. अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी या क्षेत्रात नोकर कपातीच्या वृत्तांना ‘वावडय़ा’ संबोधले असले तरी प्रत्यक्षात स्थिती खराब होत चालली आहे. ट्रम्प पुढे काय करणार? ट्रम्प यांच्या परराष्ट्र धोरणात ज्यामुळे अमेरिकेला फायदा संभवतो त्याच बाबींमध्ये इतर राष्ट्रांशी सहकार्य करावयाचे असे ठासून सांगितले जाते. असे असेल तर अण्वस्त्रधारी राष्ट्र मंडळाचे सदस्य-न्यूक्लिअर सप्लायर्स ग्रुप (एनएसजी) सदस्य बनवण्यासाठी भारताला अमेरिका सहकार्य करणार की नाही हा प्रश्न संभवतो. अमेरिकेने पाठिंबा दिल्यामुळेच एनएसजीचा सदस्य बनण्यासाठी भारताची खटपट गेली दोन वर्षे सुरू आहे. चीनने याबाबत प्रथमपासूनच विरोध दर्शवला असला तरी सरतेशेवटी अमेरिका त्याला समजावेल असा भारताचा आत्तापर्यंत समज होता आणि तो रास्त होता. पण ट्रम्प हे राष्ट्राध्यक्ष झाल्यापासून याबाबत अमेरिकेची भूमिका नवीन परिस्थितीत काय राहील यावर भारत साशंक आहे. मोदींनी पंतप्रधान झाल्यापासून अमेरिकेशी घनिष्ट मंत्री व्हावी यासाठीच सर्वस्व पणाला लावले. त्यामुळे देशाचे रशियासारखे पारंपरिक मित्र दुखावले गेले. या परिस्थितीचा फायदा घेऊन चीन आणि पाकिस्तानने आपली मैत्री वाढवली. या नवीन परिस्थितीत मोदींना आता युरोपियन युनियनशी घट्ट मैत्री करण्याशिवाय पर्याय राहिलेला नाही हे त्यांच्या सध्याच्या युरोप दौऱयातून स्पष्ट होत आहे. चीनने ज्या पद्धतीने ‘वन बेल्ट, वन रोड’ या महत्त्वाकांक्षी योजनेद्वारे आपला प्रभाव आंतरराष्ट्रीय जगतात वाढवणे चालवले आहे, त्याने जपान आणि जर्मनीसारखे देश सावध झाले आहेत. भारताशी मैत्री वाढवण्याचे म्हणून या देशांनीदेखील प्रयत्न चालवले आहेत. नवीन परिस्थितीत रशियादेखील आपल्या पोळीवर तूप ओढून घेण्यासाठी भारताशी असलेल्या जुन्या मैत्रीची आठवण काढू लागला आहे. इमिग्रेशनच्या मुद्यावर ऑस्ट्रेलियानेदेखील अमेरिकेची री ओढून भारताचा कचरा करणे चालवले आहे. ट्रम्प यांच्या विजयाने मोदींच्या परराष्ट्र नीतीबाबत आत्तापर्यंतचे सर्वात मोठे आव्हान उभे राहिले आहे. ट्रम्प हा हाडाचा राजकारणी नव्हे, द्रष्टा तर नव्हेच नव्हे. पण एक उद्योगपती आहे. आपल्या मालाला जास्तीत जास्त चांगला भाव यावा ही प्रत्येक उद्योगपतीची सुप्त इच्छा असते. त्यातल्या त्यात भारताच्या दृष्टीने एक सुखाची बाब म्हणजे ट्रम्प यांना पाकिस्तानाविषयी फारसे ममत्व नाही. रियाधमध्ये नुकत्याच झालेल्या मुस्लीम राष्ट्रनेत्यांच्या एका परिषदेत अमेरिकन अध्यक्षांनी पाकचे पंतप्रधान नवाझ शरीफ यांची फारशी दखल घेतली नाही. दहशतवादाच्या मुद्यावर भारताची भूमिका त्यांना पटत आहे असे दिसते. आगामी अमेरिका दौरा पंतप्रधानांकरता सर्वात आक्हानात्मक राहणार आहे. वॉशिंग्टन ही जगातील महासत्ता असल्याने ट्रम्प यांच्या विधानांमुळे भारताने डोक्मयात राख घालून बसणे बरोबर नाही असे प्रतिपादन तज्ञमंडळी करत आहेत. बाबापुता करून विविध मुद्यांवर भारताची बाजू कशी बरोबर आहे हे पंतप्रधानांना मांडावे लागणार आहे. अमेरिकन अध्यक्षांना भारतीय व्हिसांबाबत लवचिक धोरण राखण्याचे सांगत असताना त्यांना भारतीय बाजारपेठेचा मोहदेखील दाखवता आला पाहिजे. ट्रम्प यांच्या रूपाने एक नवीनच संकट सुषमा स्वराज जरी परराष्ट्र मंत्री असल्यातरी धोरण मात्र पंतप्रधानच ठरवतात हे जगजाहीर आहे. मोदी सरकारला तीन वर्षे पूर्ण झाली असताना ट्रम्प यांच्या रूपाने एक नवीनच संकट त्याच्यावर ओढवले आहे. निवडून येताना ट्रम्प यांनी भरपूर गडबड केलेली आहे असे आरोप आहेत. त्यातील काहीबाबत तर अधिकृतरित्या चौकशी सुरू झाली आहे. याचे पर्यवसान ट्रम्प यांच्या हकालपट्टीत झाले तर भारताला लागलेले हे अजब ग्रहण सुटेल. पण असे काही घडलेच तर त्याला वेळ लागणार आहे. तोवर मोदी सरकारला तोंड दाबून बुक्क्मयांचा मार सहन करावा लागणार आहे. अमेरिकेतील जनमत ट्रम्प यांच्या वर्तनामुळे बदलत आहे. त्यांचा विरोध वाढीला लागला आहे. ही भारताच्या दृष्टीने तरी चांगली बाब आहे. सध्या ‘सुसरबाई तुझी पाठ मऊ’ चा प्रयोग भारताला करावा लागत आहे. पंतप्रधानांची आगामी काळात खरेच परीक्षा आहे.