June 11, 2017 06:10:50 AM 0 Comment
गेल्या काही दिवसांपासून जम्मू-काश्मीरमध्ये भारतीय जवान दहशतवाद्यांचा कसून शोध घेत आहेत. त्यासाठी घराघरात जाऊन पाहणी केली जात आहे. यात स्थानिकांकडून अडथळे आणले जात असले तरी जवानांचं हे कार्य सुरूच आहे. त्याद्वारे काही दहशतवाद्यांचा शोध घेण्यात यश आलं आहे. बंदीपोरा जिल्ह्यातील संबल विभागात सीआरपीएफच्या जवानांनी नुकताच दहशतवाद्यांचा एक मोठा कट उधळून लावला. हे दहशतवादी उरी येथील हल्ल्याप्रमाणे सीआरपीएफच्या कॅम्पवर हल्ला करण्याच्या प्रयत्नात होते. कॅम्पमध्ये आग लावण्याच्या हेतूने या दहशतवाद्यांनी स्वत:जवळ पेट्रोल बॉम्ब ठेवल्याचंही आढळलं. यावेळी झालेल्या चकमकीत चार दहशतवादी मारले गेले. या दहशतवाद्यांकडील एके-४७ रायफल्स, अंडरबॅरल ग्रेनेड लाँचर तसंच काही दारूगोळा जप्त करण्यात आला. दहशतवाद्यांच्या विरोधातील ही महत्त्वाची कारवाई मानली जात आहे. दरम्यान, जम्मू-काश्मीरमधील तणाव कधी निवळणार आणि तेथील जनजीवन कधी सुरळीत होणार, हा खरा प्रश्न आहे. मुख्यत्वे तिथं भारतीय लष्करी जवानांवर जमावांकडून होणारी दगडफेक हा चिंतेचा विषय ठरत आहे. वास्तविक, जम्मू-काश्मीरमध्ये दहशतवाद्यांना, देशविरोधी शक्तींना थारा मिळू नये, यासाठी भारतीय जवान अहोरात्र प्रयत्न करत आहेत. असं असताना त्यांना काश्मिरी जनतेची साथ महत्त्वाची ठरणार आहे. त्याऐवजी देशविरोधी शक्ती काश्मिरी जनतेला भारतीय जवानांच्या विरोधात भडकावण्याचं काम करत आहेत. त्यातून भारतीय जवानांवरील दगडफेकीच्या घटना सातत्याने घडत आहेत.
या पार्श्वभूमीवर अलीकडेच लष्करप्रमुख बिपीन रावत यांनी व्यक्त केलेली प्रतिक्रिया विचार करायला लावणारी ठरली. ‘भारतीय लष्कराला जम्मू-काश्मीरमध्ये छुप्या युद्धाचा सामना करावा लागत असून हे ‘डर्टी वॉर’ लढताना जवानांना नवे उपाय योजावे लागत आहेत. हे युद्ध असंच लढलं गेलं पाहिजे’ असं मत लष्करप्रमुखांनी व्यक्त केलं होतं. खरं तर सेनाप्रमुखांनी योग्य वेळी घेतलेली आणि उपयुक्त अशी भूमिका असंच याबाबत म्हणावं लागेल. कारण दहशतवादी वा नक्षलवाद्यांना अशा भूमिकेद्वारे स्पष्ट संदेश दिला जात नाही, तोपर्यंत त्यांच्या कारवायांना आळा घालणे कठीण असते. असं असलं तरी लष्करप्रमुखांना अशी भूमिका का घ्यावी लागली, याचाही विचार करायला हवा. वास्तविक, भारतीय लष्कर हे काश्मीरमध्ये तसंच ईशान्य भारतात केंद्र सरकारच्या आदेशाप्रमाणे भारतीयांच्या हिताच्या संरक्षणासाठी काम करत आहे.
अशा रितीने राष्ट्राच्या हिताच्या संरक्षणासाठी काम करताना राष्ट्राची म्हणूनही काही जबाबदारी असते. त्यात मुख्यत्वे सैन्याचं मनोधैर्य कायम राखण्याच्या महत्त्वाच्या जबाबदारीचा समावेश होतो. अहोरात्र डोळ्यात तेल घालून आपलं कर्तव्य बजावणा-या सन्यदलाचं मनाधर्य खचणार नाही, याची काळजी घेतली जायला हवी. तसं झालं नाही तर सन्य दलाला आपलं काम व्यवस्थित पार पाडणं कठीण ठरतं. ब्रिटनमध्ये दहशतवादी हल्ल्याची एक घटना घडली तर तिथल्या पंतप्रधानांनी ‘आम्ही युद्धाच्या स्थितीत आहोत’ अशा स्वरूपाची प्रतिक्रिया व्यक्त केली होती. फ्रान्समध्ये दहशतवादी हल्ल्याच्या घटना घडताना तिथल्या राष्ट्रपतींनी ‘आम्ही अजूनही युद्धाच्या स्थितीत आहोत’ असं वक्तव्य केलं होतं. हे लक्षात घेता जम्मू-काश्मीरमध्ये सध्या छुप्या युद्धाची स्थिती असल्याची लष्करप्रमुखांची प्रतिक्रिया योग्यच असल्याचं स्पष्ट होतं. खरं तर जम्मू-काश्मीरबाबत आपण गेल्या अनेक वर्षापासून काश्मीरमध्ये अशांततेचा प्रश्न सातत्यानं ऐरणीवर येत आहे. त्यासाठी लष्कर तैनात करावं लागत आहे. हे लक्षात घेता काश्मीरबाबत आपण अनेक वर्षापासून युद्ध स्थितीत आहोत, असंच म्हणावं लागेल. परंतु आजवर कोणत्याही लष्करप्रमुखाने जम्मू-काश्मीरबाबत इतकी स्पष्ट आणि सडेतोड प्रतिक्रिया व्यक्त केली नव्हती. अशा प्रकारचं छुपं युद्ध फक्त भारतातच सुरू आहे. त्यामुळे त्या विरोधात योग्य वेळी ठोस भूमिका घेणे गरजेचे ठरत होते. त्यादृष्टीने लष्करप्रमुखांनी स्पष्ट भूमिका मांडली, हे बरंच झालं. आता या भूमिकेची सा-यांनी नोंद घेणं गरजेचं आहे.
काश्मीरमध्ये जवानांवर दगडफेक करणा-या जमावाला नियंत्रणात आणणं मोठं आव्हान ठरत आहे. या संदर्भातही लष्करप्रमुखांनी स्पष्ट भूमिका मांडली. ‘काश्मीरमध्ये जवानांवर दगड, पेट्रोलबाँब फेकले जात आहेत. अशा परिस्थितीत मी जवानांना शांत राहा आणि मरा असा सल्ला देऊ शकत नाही’ असं लष्करप्रमुखांनी सांगितलं. त्याचबरोबर ‘भारतीय लष्कर हे लोकांशी मैत्रीने वागणारे आहे. परंतु कायदा आणि सुव्यवस्था राखण्यासाठी लष्कराला बोलावलं जातं तेव्हा लोकांना त्याची जरब बसलीच पाहिजे’ असंही मत व्यक्त केलं. या सा-या परिस्थितीत जवानांचं मनोधर्य उंचावण्यासाठी जनतेनं तसंच प्रसिद्धीमाध्यमांनी प्रयत्न करायला हवेत. विशेषत: प्रसिद्धीमाध्यमांनी काश्मीरमधील घटना, घडामोडींना फार मोठी प्रसिद्धी देऊ नये वा त्याबाबत अधिक चर्चा करू नये. कारण काश्मीरमधील घटनांबाबत मोठय़ा प्रमाणावरील चच्रेमुळे तिथलं एक वेगळंच चित्र समोर येत आहे. जणू काही संपूर्ण काश्मीर हिसाचाराच्या वणव्यात होरपळत आहे की काय, असा प्रश्न पडत आहे.
मुख्य मुद्दा आहे तो काश्मीरमध्ये भारतीय लष्कराबाबत विश्वासार्हता वाढीस लागण्याचा. परंतु याच प्रयत्नांना सुरुंग लावण्याचे पद्धतशीर प्रयत्न फुटीरतावादी नेते तसंच दहशतवादी संघटनांकडून केले जात आहेत. त्यासाठी युवा वर्गाला एवढंच नाही तर मुलांनाही लक्ष्य केलं जात आहे. ही मुलं भारताला आपला शत्रू तर पाकिस्तान आणि चीनला आपला मित्र मानत आहेत. भारतीय जवानांवर दगडफेक करण्यासाठी संबंधितांना आíथक रसदही पुरवली जात असल्याचं दिसून आलं आहे. घरात दहशतवाद्यांना आश्रय देण्याचेही प्रयत्न उघडकीस आले. अशा परिस्थितीत या सा-या कामांसाठी संबंधितांना दिली जाणारी रसद तोडणंही गरजेचं ठरणार आहे. त्याचबरोबर पाकिस्तानच्या ज्या क्षेत्रातून दहशतवादी भारतात घुसखोरी करतात त्या भागातील पाक लष्कराच्या चौक्या उद्ध्वस्त करायला हव्यात.
जम्मू-काश्मीरमध्ये हिसाचाराच्या वाढत्या घटना आणि तणावाच्या स्थितीचा येथील पर्यटन व्यवसायावर विपरित परिणाम झाला आहे. वास्तविक पर्यटन हा येथील मुख्य व्यवसाय समजला जातो. साहजिक या व्यवसायावर अनेकांची रोजी-रोटी अवलंबून असते. अशा लोकांना सध्या मोठय़ा आíथक संकटाचा सामना करावा लागत असणार, हे उघड आहे. शिवाय सतत संचारबंदी, बंद यामुळे इतर व्यवसायांना मोठा फटका बसला आहे. हे लक्षात घेता काश्मीरमध्ये परिस्थिती लवकरात लवकर पूर्वपदावर येणे अतिशय आवश्यक आहे. त्यादृष्टीने प्रयत्न करणा-या जवानांना जनतेची साथ महत्त्वाची ठरणार आहे.
प्रसिद्धीमाध्यमांनी राखावं भान : कर्नल अनिल आठल्ये (नि.)
भारतात यापूर्वी अशाच प्रकारच्या बंडाळ्यांचं नागरलड आणि मिझोराम, मणिपूर इथं दिसून आलं होतं. त्यावेळी तिथंही सन्याला अशाच प्रकारच्या विरोधाला तोंड द्यावं लागलं होतं. परंतु हा भाग दुर्गम असल्याने तिथल्या घटनांची इतक्या व्यापक प्रमाणावरील चर्चा प्रसारमाध्यमात कधीच झाली नाही. त्यादृष्टीने विचार करायचा तर काश्मीरमधील आताची परिस्थिती, नागरलड, मिझोराममधील परिस्थिती आणि खुद्द काश्मीरमधील १९९० च्या दशकातील स्थिती यात फरक दिसत नाही. परंतु आता विविध प्रसारमाध्यमे आणि प्रचारमाध्यमे, इंटरनेट, व्हॉटसअॅप याद्वारे कोणत्याही प्रदेशातील घटना, घडामोडींची माहिती त्वरित दूरवर पसरते. हे लक्षात घेता काश्मीरमधील स्थिती नियंत्रणात आणण्याकरता इलेक्ट्रॉनिक माध्यमांवर तात्पुरती बंदी घालण्याचा पर्याय योग्य ठरणार आहे. परंतु अशी बंदी घातल्यास त्याच्या विरोधात मानवी हक्क संघटनांद्वारे रान उठवलं जातं. आपल्या राज्य घटनेने प्रत्येकाला विचार स्वातंत्र्याचा अधिकार दिला आहे. परंतु याचा अर्थ घटनेने अराजक पसरवायला संपूर्ण मुभा दिली, असा होत नाही. या पार्श्वभूमीवर लष्कर प्रमुखांनी नुकतीच दिलेली प्रतिक्रिया योग्य अशीच आहे. खरं तर दहशतवाद्यांनी बायका, मुलांचा ढालीसारखा उपयोग करायचा हे काही काश्मीरमध्ये नवीन नाही. मग त्याला उत्तर म्हणून कठीण परिस्थितीतून मार्ग काढण्याकरता एखाद्या सेनाधिका-याने त्याच मार्गाचा वापर केला तर त्यात आश्चर्य वाटण्यासारखे काही नाही. त्यादृष्टीने काश्मीरमधील स्थिती हाताळण्याकरता लष्कराच्या दुय्यम अधिका-यांना काही प्रमाणात स्वातंत्र्य देणे गरजेचं ठरणार आहे.
No comments:
Post a Comment