June 6, 2017042
Share on Facebook Tweet on Twitter
संपादकीय
जम्मू-काश्मिरातील सध्याच्या स्थितीबाबत प्रसिद्धिमाध्यमांकडून बर्याच गोष्टी कानावर येत आहेत. विशेषतः काश्मीर खोर्यातील चार-पाच जिल्ह्यांमध्ये सुरू असलेल्या दगडफेकीच्या घटनांमुळे सारा भारत अस्वस्थ आहे. अशा परिस्थितीत राज्यातील राजकारण्यांनी, सामाजिक कार्यकर्त्यांनी आणि पत्रकारांनीदेखील संयमित भूमिका घेण्याची गरज असताना, जम्मू-काश्मिरातील काही संपादकांनी पुण्यात आयोजित एका परिसंवादात जी मुक्ताफळे उधळली, त्यावरून त्यांना खोर्यात खरेच शांतता हवी आहे, की देशाच्या अन्य भागातील वातावरणही कलुषित करण्याचा त्यांचा इरादा आहे, हे समजायला मार्ग नाही! ‘पाकिस्तान-इंडिया पीपल्स फोरम फॉर पीस ऍण्ड डेमोक्रसी’ या संस्थेतर्फे आयोजित चर्चासत्रात काश्मिरी पत्रकारांनी राज्यातील स्थितीचे वास्तव उलगडण्याऐवजी ‘मन की बात’च केली! ‘काश्मिरींचा दृष्टिकोन ः मिथक आणि वास्तव’ या विषयावरील चर्चासत्रात काश्मिरी पत्रकारांचे शब्दाचे वारू इतके उधळले की, त्यांनी बोलण्याच्या ओघात लष्करप्रमुखांवरदेखील टीका करायला मागेपुढे पाहिले नाही! जम्मू-काश्मीरमध्ये भारतीय सेना कुठल्या परिस्थितीत काम करते आहे, देशाचे रक्षण करते आहे आणि घुसखोरी हाणून पाडताना, पाक प्रशिक्षित अतिरेक्यांना कंठस्नानदेखील घालत आहे, ही बाब या पत्रकारांना माहीत नाही, असे कसे म्हणता येईल? गतवर्षी काश्मीर खोरे पुराच्या पाण्यात अडकले असताना लष्कराच्याच जवानांमुळे पूरग्रस्त पुरुष, महिला आणि कच्च्या-बच्च्यांची सुटका होऊ शकली होती. लष्करी जवानांनी मदतीसाठी हात दिल्यामुळेच त्यांच्या औषध-पाण्याची सोय होऊ शकली होती. लष्कराचे जवानच त्यांच्या अडल्या-नडल्याला धावून गेले होते. खोर्यातील काही शहरांमध्ये देशरक्षणासाठी तैनात जवानांवर ज्या प्रकारे दगडफेक केली जात आहे, त्याकडे पाहता जवानांनी तर दगडफेकीचा बदला घेणेच अपेक्षित आहे! पण, भारत सरकारची सहृदयता, लष्करी जवानांचे राष्ट्रप्रेम आणि देशासाठीच्या कर्तव्यामुळे खोर्यात ठिकठिकाणी लष्कराने विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाचा भार उचलला आहे. खोर्यातील २६ शाळा जाळून टाकण्यात आल्यानंतर विद्यार्थी रस्त्यावरच आले होते. पण, त्यांच्यासाठी शिक्षणाची सुविधा उपलब्ध करून देत लष्कराने काश्मीर, काश्मिरी आणि काश्मिरीयत आमचीच असल्याचे दाखवून दिले! याच शिक्षणाच्या संकल्पातून नुकत्याच लागलेल्या सनदी परीक्षांच्या निकालांमध्ये काश्मिरी युवकांनी चमकदार कामगिरी बजावली. सुदूर भागात ऊन-वारा-पावसासारख्या परिस्थिती जेव्हा रस्ते बंद पडतात त्या वेळी लष्कराचे जवानच दूध, तेल, बिस्किटे, औषधे आदींच्या रूपात काश्मिरींसाठी देवदूतासारखे धावून येतात, ही बाब काश्मिरी पत्रकारांनी सांगायला हवी होती. लष्करप्रमुखांचे वक्तव्य कोणत्या संदर्भात होते, याची पडताळणी न करता त्यांच्यावर टीका करण्याचे अभिव्यक्तिस्वातंत्र्य काश्मिरी पत्रकारांनी घेतले. लष्करप्रमुख म्हणाले होते की, दगडफेक करणार्यांनी हातात बंदुका घेतल्या, तर आम्हाला आमचा प्रतिकार चांगल्या पद्धतीने करता येईल. याचा अर्थ असा की, ज्याप्रमाणे अतिरेकी हातात बंदुका घेऊन चालून येतात, त्या वेळी लष्कराचे जवानदेखील हातात बंदुका घेऊन त्यांचा खात्मा करतात, त्यांचा सर्व शक्तिनिशी प्रतिकार करतात. त्यांच्या वक्तव्याचा संदर्भ समजून न घेता किंवा समजला असला, तरी तो समजला नसल्याचे दाखवत, काश्मिरी पत्रकारांनी भारताच्या संरक्षण दलाविषयी व्यक्त केलेले मत देशविरोधीच गणले जायला हवे. काश्मीर खोर्यातील युवकांबद्दलदेखील या पत्रकारांनी प्रचंड कळवळा दाखवला. पण ही दगडफेक कोण करतेय्, त्यांच्यामागे कोणत्या शक्ती कार्यरत आहेत, याचा साधा विचारदेखील त्यांनी केला नाही. त्यामुळे ही पत्रकारमंडळी पुण्यात तथ्य मांडण्यासाठी आली, की येथील लोकांना चुकीची माहिती देऊन त्यांची माथी भडकवायला आली, हे कळायला मार्ग नाही. दगडफेक करणार्या युवकांना पैसे किंवा वस्तूच्या स्वरूपात मदत केली जाते, ही गोष्ट आता जगजाहीर झाली आहे. भारत सरकार सर्वसमावेशक विकासासाठी प्रयत्नशील असताना आणि काश्मीर खोर्यासाठी प्रचंड मोठा निधी सरकारने उपलब्ध करून दिला असतानादेखील, पत्रकारांची भारत सरकारबद्दलची कोल्हेकुई सुरू असण्याला आणखी वेगळे कंगोरे आहेत. काश्मीरबाबतचे धोरण ना वाजपेयी सरकार असताना बदलले होते, ना मनमोहनसिंग सराकारने काश्मीरबाबतच्या धोरणात बदल केला होता. हो, एक बदल आता निश्चित झाला. आजवर सीमेवर घुसखोरी करणार्या, संघर्षविरामाचे उल्लंघन करणार्यांविरुद्ध सबुरीने घेण्याचे आदेश लष्कराला होते. पण, ज्या वेळी आपले सैनिक दररोज पाकिस्तानी गोळ्यांना बळी पडू लागले तेव्हा मोदींनी भारतीय लष्कराला खुली सूट दिली. पाकिस्तानच्या एका गोळीचा प्रतिकार ५० गोळ्यांनी करण्याचे आदेश लष्कराला दिले. परस्थिती हाताळण्यासाठी जे करणे आवश्यक आहे, त्याचा निर्णय प्रत्यक्ष रणांगणात असलेल्या सैनिकानेच करायचा, असे सांगितले गेल्याने, गेल्या काही दिवसांत अनेक आतंकवादी लष्कराच्या गोळ्यांचे बळी ठरल्याचे दिसून आले. नोटाबंदीमुळे, अतिरेकी कारवाया घडवून आणण्यासाठी वाटण्यात येणारा काळा पैसा संपला. पूरग्रस्तांना केंद्र सरकारने प्रचंड मदत केली, पण मदतीचा पैसा सरकारच्या हाती न देता तो थेट लाभार्थींच्या खात्यात जमा केल्याने अनेकांचे दाणापाणी थांबले. त्यात अनेक सरकारी अधिकार्यांचादेखील समावेश आहे. काश्मिरी विद्यार्थी ज्याप्रमाणे भारताच्या इतर भागात शिक्षणासाठी जाऊ शकतात, त्याप्रमाणे देशाच्या इतर भागातील विद्यार्थी काश्मीर खोर्यात शिक्षणासाठी का जाऊ शकत नाहीत? याचे उत्तर काश्मिरी पत्रकारांनी दिले असते तर चांगले झाले असते. १९४७ पासून खोर्यात वसलेल्या अनेक नागरिकांना अजूनही मतदानाचा हक्क का मिळालेला नाही, हेदेखील या पत्रकारांनी सांगायला हवे होते. राज्यात ओबीसी आणि एस. सी.-एस. टी.साठी राजकीय आरक्षण का नाही, याचा उलगडादेखील या पत्रकारांनी करायला हवा होता. काश्मीरचे संविधान वेगळे आणि भारताचे वेगळे, अशी परिस्थिती आज ७० वर्षांनंतरही कशी काय टिकून राहू शकते, यावर या पत्रकारांनी प्रकाश टाकला असता, तर जनतेचे ज्ञान वाढले असते. विघटनवादाला काश्मीर खोर्यातील फक्त १० टक्के भागातील नागरिकांचा पाठिंबा आहे, राज्यातील ९० टक्के जनता राष्ट्रवादी आहे, हे का म्हणून सांगितले गेले नाही? एका अर्थाने, काश्मिरी पत्रकारांनी भारताच्या संरक्षण दलाविरुद्ध तक्रार करून, त्यांचा विघटनवादी मार्गच अधोरेखित केला! खोर्यातील मानवाधिकाराच्या उल्लंघनाच्या कायद्यांबद्दलही या पत्रकारांनी मते व्यक्त करायला हवी होती. पण, यांपैकी काही एक न करता, केवळ संधी साधून केंद्रावर आणि मोदी यांच्यावर टीका करण्यातच पत्रकारांनी धन्यता मानली. एकंदरीत, काश्मिरी पत्रकारांचे हे विघटनवादी कुमंथनच ठरले
No comments:
Post a Comment