काश्मीरमध्ये सैन्याचे हात बांधू नका!-शशिकांत कोप्पीकर-आज गरज आहे ती सामान्य नागरिक, मीडिया आणि सर्व राजकीय पक्ष यांनी एकत्र येऊन जनरल रावत व लष्कर यांना बिनशर्त पाठिंबा देण्याची.

निसर्गात निर्वात पोकळी असू शकत नाही. तसेच प्रशासनातही अशी पोकळी असणे शक्य नाही. सध्या ‘लाल पट्टा’ हा छाप लागलेल्या मध्य भारतातल्या जिल्ह्यात अशी पोकळी आहे आणि ती नक्षलवादाने भरून काढली आहे. इतरत्र कठोर निर्णय घेण्यास सरकार बिचकले आणि अंशतः निर्माण झालेली पोकळीही सर्वोच्च न्यायालयाच्या प्रशासकीय निर्णयांनी भरून काढली. अशा निर्वात पोकळीची लक्षणे काश्मीर खोऱ्यात बऱ्याच वर्षांपासून दिसत आहेत. एकंदर परिस्थिती गंभीर म्हणवण्याइतकी चिघळली आहे हे नक्कीच. मग प्रश्न उद्वपा तो तो असा की ही पोकळी कोण कोण भरू पाहत आहे? दहशतवादी संघटना आणि त्यांना मदत करू पाहणारी हुर्रियत ह्यात सर्वप्रथम अग्रभागी दिसतात. त्यांच्यावर मात करून गेल्या काही दशकांची भरपाई करणे हे राज्य सरकारचे कर्तव्य आहे. परंतु, सध्या जम्मू-काश्मीरच्या राज्य सरकारची अवस्था लकवा आणि दातखीळ हे दोन्ही एकाचवेळी आलेल्या रोग्यासारखी झाली आहे. केंद्र सरकार हस्तक्षेप करून परिस्थिती आटोक्यात आणू शकेल. तशी विचारशक्ती आणि हातबळ केंद्रात आहे. इतर अनेक क्षेत्रांमध्ये धडाडीने काम करणारे सरकार काश्मीर खोऱ्यात आपली इच्छाशक्ती दाखविण्यात मागे पडते आहे, हे असमर्थनीय आहे. ‘खोऱ्यातील जनतेच्या जखमा भरून काढण्याची आवश्यकता आहे.’ ‘तरुणांना विकासाची संधी प्राप्त करून दिली पाहिजे.’ अशी विधाने चरे पडलेल्या ध्वनिमुद्रिकेप्रमाणे वारंवार करून आता चालणार नाही. हा फार जास्त ताणल्या गेलेल्या ‘फेडरलिझम’च्या तत्त्वाचा परिणाम असेल किंवा आलेला फोड संपूर्णपणे पिकल्यावरच त्यावर गरम सुई लावावी, ह्या विचारसरणीचाही असेल. परंतु आता हा फोड उरलेला नाही तर ‘गँगरीन’मध्ये रूपांतर होऊ पाहणारी जखम बनली आहे. पोकळी भरून काढणारी बरीचशी छोटी-मोठी कार्ये लष्कर गेली कित्येक वर्षे करत आहे. त्यात स्थानिक मुलांसाठी मोफत शिक्षण, हुशार मुलांसाठी ‘सुपर ४०’ ही खास व्यवस्था, अनेक क्रीडास्पर्धा, लष्करी आणि निमलष्करी नोकऱ्या ह्यांचा समावेश आहे. सध्या तरुणांना व विद्यार्थ्यांना प्रेरित करण्यासाठी ‘भारत दर्शन’चे कार्यक्रम होत आहेत. महत्त्वाचे म्हणजे ह्यामधील कुठलीही संकल्पना कुठल्याही राजकीय पक्षाकडून आली नाही. सध्याच्या सत्तेच्या बांधणीत मुलकी क्षेत्रास हस्तक्षेप न करता याहून वरच्या स्तरावर जाणे लष्कराला कठीण जाणार आहे. त्यासाठी प्रशासनाची बांधणी बदलून लष्कराला जास्त स्वातंत्र्य देणे अटळ दिसत आहे. काश्मीरबाबत काही करणे अनेक प्रकारच्या राजकीय दबावामुळे कठीण जात आहे, हे माजी संरक्षणमंत्री मनोहर पर्रीकर यांनीही कबूल केले आहे. गेल्या काही वर्षांत राजकीय दबावाखाली ज्या जागांतून सुरक्षा दलांच्या छावण्या कमी करण्यात आल्या त्या जागी दहशती हल्ले आणि दगडफेक वाढली आहे. ह्यातून निघणारे निष्कर्ष स्पष्ट आहेत. फुटिरतावाद्यांच्या मदतीने दहशतवादी आणि पाकिस्तान ‘नीच युद्ध’ (Dirty War) लढत आहे. शाळा जाळणे, सरपंचांना मारणे, बेकार तरुण आणि शाळकरी विद्यार्थ्यांची ढाल करून सुरक्षा दलांवर हल्ले करत राहणे, हे डावपेच कुठल्याही युद्धशास्त्राच्या अभ्यासक्रमात सापडणार नाहीत. म्हणूनच त्याचे प्रत्युत्तर, अनुभवी लष्करप्रमुख जनरल बिपीन रावत ह्यांच्या नावीन्यपूर्ण विचारसरणीतून आणि मेजर गोगोई यांच्यासारख्यांच्या सुपीक डोक्यातून यावे लागेल. त्याला निष्कारण अवाजवी मानवी हक्कांचे निकष लावणे, हा लष्करावर होणारा एक घोर अन्याय ठरेल. सर्वोच्च न्यायालयानेही आपल्या ह्यापूर्वी घेतलेल्या निर्णयांचा पुनर्विचार करण्याची नितांत गरज निर्माण झाली आहे. दहशतवादी व सुरक्षा दल यांच्यात जीवहानी झालेल्या प्रत्येक चकमकीची चौकशी झाली पाहिजे, असे म्हणणे हे लष्कराच्या कामात विनाकारण हस्तक्षेप होतो. केंद्र सरकारने यावर तातडीने पुनर्विचार याचिका दाखल करावी. जनरल व्ही. के. सिंह यांच्यापासून प्रत्येक लष्करप्रमुखाने सरकारसमोर लष्कराला जास्त मोकळीक मिळावी, असे प्रस्ताव मांडले आहेत. मोकळीक तर सोडाच पण ‘विश्वासजनक पावले’ या नावाखाली नवनवी बंधने घालण्यात आली आहेत. लष्कराचे कान आणि डोळे असणाऱ्या यंत्रणा बरखास्त करण्यात आल्या आहेत. १७ जून रोजी विधानसभेत जम्मू-काश्मीरच्या मुख्यमंत्री विरोधी नॅशनल कॉन्फरन्सला आवााहन करत ‘आपण सर्वांनी एकजूट होऊन फुटीरतावाद्यांशी संवाद साधण्याची गरज आहे’ असे म्हणाल्या. ह्यात त्या काश्मीरमधील भाजप आणि केंद्र सरकार यांना छुपा इशारा देत आहेत असे म्हणावे का? हे एक विधान सोडल्यास, सामान्य नागरिकांच्या विकासाबद्दल एकदाही भाष्य त्यांनी केल्याचे कोणाला आठवते का? या सर्व पार्श्वभूमीवर लष्करप्रमुखांनी मेजर गोगोईंना दिलेली शाबासकी आणि दगडफेक करणाऱ्यांबद्दलची विधाने, नेहमीच्या कक्षेबाहेर असतील. पण ती चुकीची आहेत, असे म्हणणे परिस्थितीचे अज्ञान दाखवणे होईल. आज गरज आहे ती सामान्य नागरिक, मीडिया आणि सर्व राजकीय पक्ष यांनी एकत्र येऊन जनरल रावत व लष्कर यांना बिनशर्त पाठिंबा देण्याची. जनरल व्ही. के. सिंह यांच्या काळात एक लष्करी ब्रिगेड, दिल्लीतल्या दिल्लीत पूर्वसूचना देऊन, एकीकडून दुसरीकडे नेण्यात आली. ही एक दरवर्षी होणारी साधारण हालचाल होती. नोकरशाहीतल्या एकाने त्याला संभाव्य लष्करी बंड असे नाव दिले. एका राजकीय पक्षातल्या एका घटकाने हे जगजाहीर केले आणि एका वृत्तपत्राने ते छापले. लष्कराचे मनोबल कमी करणाऱ्या अशा घोडचुका निदान काश्मीरबाबत तरी होऊ नयेत. सध्या अनेक राजकीय पक्ष लष्कराविरुद्ध, खासकरून मेजर गोगोई व लष्करप्रमुख ह्यांच्याविरुद्ध बेजबाबदार वक्तव्ये करीत आहेत. याबद्दल एका प्रवक्त्याला प्रश्न केला तेव्हा त्याने दिलेले उत्तर असे होते, ‘राजकारण हे असेच असते, हे अनिवार्य समजून जनतेला आणि लष्कराला ते स्वीकारावे लागेल.’ जनता हे स्वीकारील की नाही हे योग्य वेळी कळेलच. लष्कर गप्प बसेल पण मनोमनी ते नाकारेल, ह्याची खात्री वाटते. उद्या लष्कराला आज्ञा देण्याच्या खुर्चीत कुणी बसला, तर शिस्त म्हणून लष्कर आज्ञापालन करील. पण ती एक औपचारिकता असेल. आणि औपचारिकता म्हणून केलेले कृत्य आणि आनंद व स्फूर्तीने केलेले कृत्य ह्यांच्या कार्यक्षमतेत जमीन-अस्मानाचा फरक असतो, हे लक्षात ठेवावे काश्मीर समस्येवरील इतके मुद्देसूद व सर्वांगीण आढावा घेणारे विश्ले- षणात्मक विवेचन वाचावयास मिळालें याबद्दल लेखकास व आपणांस मन:पूर्वक धन्यवाद ! देशामधील विविध पक्षनेत्यांकडे हे लिखाण धाडावें अशी नम्र विनंति.