खाबूगिरीची झटपट चौकशी- सूर्यकांत पाठक

सरकारी कामांमध्ये दिरंगाई होण्याचेही भ्रष्टाचार हे महत्त्वाचे कारण आहे. सरकारी खात्यांमधील भ्रष्टाचाराची अनेक प्रकरणे वरचेवर उघड होत असतात; मात्र त्यांच्या चौकशीचा आणि कारवाईचा वेग अत्यंत मंद आहे. त्यामुळे भ्रष्टाचार करूनही सरकारी अधिकारी आणि कर्मचारी आरामात असतात. यंत्रणेतील हा कमकुवत दुवा असून, त्यामुळेच भ्रष्टाचार अधिक फोफावतो. या पार्श्‍वभूमीवर सरकारी कार्यालयांमधील भ्रष्टाचाराचा बीमोड करण्यासाठी केंद्र सरकारने एक स्वागतार्ह पाऊल उचलले आहे. पन्‍नास वर्षांपूर्वीचे नियम बदलून सरकारी कर्मचार्‍यांच्या भ्रष्टाचाराची प्रकरणे निकालात काढण्यासाठी सहा महिन्यांची मुदत निश्‍चित केली आहे. भ्रष्टाचाराच्या प्रलंबित प्रकरणांचा निपटारा होण्यासाठी हा नवा नियम फायदेशीर ठरणार आहे. या नव्या उपाययोजनेंतर्गत कार्मिक आणि प्रशिक्षण विभागाने (डीओपीटी) केंद्रीय लोकसेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण आणि अपील नियम) -1965 या नियमात बदल केला आहे. चौकशीचे सर्व टप्पे आणि चौकशी प्रक्रिया यांसाठी कालमर्यादा निश्‍चित केली आहे. लाचखोरीच्या चौकशीबाबतचे हे नवे नियम भारतीय प्रशासकीय सेवा, भारतीय पोलिस सेवा, भारतीय वनसेवा आणि अन्य काही श्रेणींमधील अधिकारी वगळता सर्व सरकारी कर्मचार्‍यांना लागू होतील. बदललेल्या नियमांनुसार, चौकशी करणार्‍या प्राधिकरणाला सहा महिन्यांत चौकशी पूर्ण करून अहवाल सादर करावा लागेल. आतापर्यंत अशा चौकशीच्या पूर्ततेसाठी कोणतीही कालमर्यादा नव्हती. त्यामुळे सरकारी कार्यालयांमधील भ्रष्टाचाराची प्रलंबित प्रकरणे भ्रष्टाचाराची समस्या अधिक वाढविणारी ठरत होती. तसेच यंत्रणेतील त्रुटींचा गैरफायदा घेऊन भ्रष्टाचारी मंडळी यंत्रणेवर हसत होती. लाचखोरीच्या प्रकरणात चूक लक्षात आल्यानंतरही कारवाई आणि चौकशीचा वर्षानुवर्षे पत्ताच नसे. त्यामुळेच सार्वजनिक क्षेत्रातील बँका, विमा कंपन्या आणि केंद्र सरकारच्या विविध खात्यांमधील भ्रष्टाचाराच्या प्रलंबित प्रकरणांच्या कारवाईला गती द्यावी, अशी शिफारस केंद्रीय दक्षता आयोगाला करावी लागली होती. काही दिवसांपूर्वी केंद्रीय दक्षता आयोगाने (सीव्हीसी) यासंदर्भात काही ठोस पावले उचलण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यावेळी अनेक सरकारी खात्यांमध्ये लाचखोरीची असंख्य प्रकरणे धूळ खात पडली असल्याचे आयोगाच्या निदर्शनास आले होते. केंद्रीय दक्षता विभागाच्या आकडेवारीनुसार, रेल्वेत 730 प्रकरणांची चौकशी प्रलंबित आहे. त्यातील 450 प्रकरणे वरिष्ठ अधिकार्‍यांची आहेत. भारत संचार निगम लिमिटेडमध्ये (बीएसएनएल) 526, इंडियन ओव्हरसीज बँकेत 268, तर दिल्ली सरकारमध्ये भ्रष्टाचाराच्या 193 प्रकरणांची चौकशी प्रलंबित आहे. आकडेवारी असे सांगते की, भारतीय स्टेट बँकेत 164 प्रकरणे, बँक ऑफ बडोदामध्ये 128 प्रकरणे तर बँक ऑफ महाराष्ट्रमध्ये 82 प्रकरणे चौकशीवाचून प्रलंबित आहेत. पंजाब नॅशनल बँकेत 100, सिंडिकेट बँकेत 91, युनियन बँक ऑफ इंडियामध्ये 50, केंद्रीय लोकनिर्माण विभागात 47, प्रसारभारतीमध्ये 41, कॉर्पोरेशन बँकेत 36, एअर इंडियामध्ये 26 तर इंडियन ऑईल कॉर्पोरेशनमध्ये 30 प्रकरणे प्रलंबित आहेत. एवढेच नव्हे तर खुद्द पंतप्रधान कार्यालयातील दोन प्रकरणे चौकशीवाचून प्रलंबित आहेत. भ्रष्टाचाराच्या प्रलंबित प्रकरणांमध्ये रेल्वेचा पहिला क्रमांक आहे. सार्वजनिक क्षेत्राची मालकी जनतेची असते. परंतु याच क्षेत्रातील कार्यालयांमध्ये आपले काम करवून घेण्यासाठी सामान्य जनतेला लाच द्यावी लागते, हे दुर्दैवी आहे. सरकारी कर्मचार्‍यांच्या लाचखोरीबद्दल तक्रारी नोंदविल्या जाव्यात आणि त्यांची तातडीने चौकशी व्हावी, हाच यावरील सक्षम उपाय आहे. परंतु सुशिक्षित, सुजाण नागरिक जेव्हा-जेव्हा भ्रष्टाचाराविरुद्ध आवाज उठवतात, तेव्हा-तेव्हा चौकशीच्या नावाखाली सर्वकाही गुंडाळून ठेवले जाते, असाच अनुभव आहे. आकडेवारी असे सांगते की, 2015 च्या तुलनेत 2016 मध्ये भ्रष्टाचाराविषयीच्या तक्रारींमध्ये तब्बल 67 टक्के वाढ झाली आहे. सामान्यजनांची अगतिकता आणि तक्रारींची चौकशी लवकर न होणे यामुळेच भ्रष्टाचाराचे जाळे वाढले आहे. त्यामुळेच सरकारी कर्मचार्‍यांच्या भ्रष्टाचाराबद्दल आलेल्या कोणत्याही तक्रारीची चौकशी तातडीने होण्याची गरज निर्माण झाली आहे. या पार्श्‍वभूमीवर भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणांची चौकशी सहा महिन्यांत संपविण्याचा नवा नियम अत्यंत फायदेशीर ठरू शकतो. केंद्र सरकारने या दिशेने स्वागतार्ह पाऊल टाकले आहे. या निर्णयाचा चांगला परिणाम दिसून येईल, अशी अपेक्षा करूया!