महाराष्ट्रातील होमगार्ड परिवारांवर शोककळा-प्रा. जगदेवराव बाहेकर

June 20, 201708 Share on Facebook Tweet on Twitter व्यथा महाराष्ट्र शासनाच्या १३ मार्च २०१० च्या निर्णयानुसार १२ वर्षे सेवाकाळ पूर्ण करणार्‍या होमगार्डची सेवा समाप्तीच्या आदेशाने महाराष्ट्रातील संपूर्ण होमगार्ड परिवार हादरून गेलेले असून, हा निर्णय जसाचा तसा अमलात आणला तर सर्व जिल्ह्यातील मिळून ४०-४५ हजार होमगार्ड सेवामुक्त केले जाऊ शकतात. सध्या जरी १०, १२, ३० टक्के अशा क्रमाने लोक घरी बसवण्याचा डाव असला तरी शेवटी होमगार्डचाच बळी जाणार, हे अगदी गावरान भाषेत सांगावयाचे म्हणजे कुणी जात्यात आहे तर कुणी सुपात, म्हणजे काय, तर आज ना उद्या एकेक करून सर्वांना फटका बसणारच. मुळातच या संघटनेचा पाया मानसेवी असून, तो समजून घेण्याची गरज आहे. या संघटनेच्या स्थापनेपूर्वी आपला देश पारतंत्र्यात तर होताच, या देशातील बहुतांश भागात साक्षरतेचाही गंध नव्हता. देशाला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर देश सुदृढ व मजबूत पायावर उभा करण्यासाठी, समाजातील सर्व स्तरावरील धुरिणांनी आपली योग्यता व कुवतीनुसार देश उभारणीसाठी आपलेही योगदान समर्पित करण्याची शपथ घेतली. त्यातूनच या संघटनेच्या उभारणीसाठी लोक हिरिरीने पुढे आले व निष्काम सेवेचे ब्रीद असलेल्या या संघटनेचे पाईक बनले. हजारो-लाखो लोकांच्या व्रतस्थ योगदानातून ही संघटना उभी राहिली. काळ बदलला असला तरी हा मूळ पाईक आधारस्तंभ असलेला होमगार्ड आजही बदललेला नाही. कायदा व सुव्यवस्था बंदोबस्तामध्ये येणारे महिला व पुरुष आपल्या नित्याच्या उपजीविकेची कामे बाजूला ठेवून कर्तव्यावर हजर होतात. तेव्हा घरच्या कामाच्या, मुलाबाळांच्या संगोपनाच्या सबबी न सांगता अगदी निमूटपणे ‘ड्युटी फर्स्ट’ याची जाणीव ठेवून सकाळ संध्याकाळच्या शिदोर्‍या बरोबर घेऊन आणि अनेकदा उपाशीपोटी अगदी कर्तव्यनिष्ठेने उपस्थित होतात, ही संजीवनी आजही त्यांच्यात कायम आहे. सेवानिष्ठा शिकावी ती होमगार्डकडूनच. कुण्या बड्या अधिकार्‍याच्या सुपीक डोक्यातून १२ वर्षे सेवाकाळ पूर्ण करणार्‍या होमगार्डच्या सेवासमाप्तीचा शासननिर्णय पारित करणे, हा विषय आकलनाच्या पलीकडचा आहे. शासकीय सेवेतील गलेलठ्ठ पगार घेणार्‍या अधिकारी व कर्मचार्‍यांनाही निवृत्तीपर्यंत सेवाकाळाचे बंधन नाही. मग होमगार्डच्याच जिवावर उठण्याचे कारण काय? काहीच कळत नाही. सध्या होमगार्ड संघटनेची स्थिती इतकी लयास गेली आहे की, या संघटनेला कोणी वाली आहे की नाही याची शंका यावी. गेली अनेक वर्षे होमगार्डसाठी शासनाकडून गणवेशाचा पुरवठा झालेला नाही. कर्तव्यावर हजर होऊन कर्तव्य भत्ता मिळण्याच्या आशेने नाइलाजाने सर्व होमगार्डना आपल्याच खिशातून हजार-बाराशे रुपये खर्च करून गणवेश खरेदी करावे लागतात. पोलिस विभाग म्हणजे शासनाची औरस संतती आणि होमगार्ड म्हणजे अनौरस संतती आहे काय? या संघटनेचा पदभार प्रभारी मानसेवी जिल्हा समादेशकाऐवजी आता पोलिस विभागातील उच्च अधिकार्‍यांकडे, अतिरिक्त पोलिस अधीक्षक किंवा पोलिस उपअधीक्षक यांच्याकडे सोपविण्यात आला आहेत. होमगार्ड जिल्हा कार्यालयातील अधिकारी-कर्मचार्‍यांची पदे अनेक वर्ष भरलेली नाहीत. बहुतांश पदे रिक्त आहेत. अशा स्थितीत होमगार्डची नवीन भरती कोण करणार तर पोलिस, त्यांना प्रशिक्षण कोण देणार पोलिस, त्यांच्या साप्ताहिक कवायती व प्रशिक्षण शिबिरे कोण घेणार पोलिस. पोलिस प्रशासनाला त्यांच्या प्रपंच, प्रशासन, कायदा व सुव्यवस्था सांभाळण्यास वेळ नाही. मग, पोलिस प्रशासनाने होमगार्डवर केव्हा मेहरबान व्हावे? त्यांना म्हणे आपली नित्याची शासकीय कामे व दायित्व सांभाळून होमगार्डचे धुणे धुवावयाचे. काय वाईट स्थिती आहे? पोलिसांना अगोदर त्यांची नित्याची कामे नीट करू द्या. होमगार्डचे धुणे होमगार्डला धुवू द्या. आता तर इतकी वाईट स्थिती आहे की, कायदा सुव्यवस्था बंदोबस्त लागला की सर्व गर्दी पोलिस स्टेशनच्या आवारात. साप्ताहिक कवायती पोलिस मैदानावर, मग त्यांच्या ट्रेनिंग स्टाफने त्यांच्या फुरसतीनुसार होमगार्डना उपकृत करावयाचे. हे आपल्या राज्यात काय चालू आहे? का असेच चालू राहणार? हे पाहण्यास, सुधारण्यास कोणाला वेळ आहे की नाही? एकेकाळी मानसेवी म्हणविणार्‍या या संघटनेचे आता पूर्णत: पोलिसीकरण करण्यात आलेले आहे. होमगार्ड संघटनेला आता पोलिस विभागाच्या रखेलीच्या पलीकडे पोहोचविण्यात आलेले आहे. दुर्दैव असे की, याही स्थितीत एखाद्या उच्च अधिकार्‍याला होमगार्डबाबत सहानुभूती असूच नये याचे आश्‍चर्य वाटते. अनेक जिल्ह्यांत ज्या मान्यवर पोलिस अधिकार्‍यांकडे होमगार्डचे जिल्हा समादेशक पद दिले आहे, त्यापैकी अनेकांना आपल्या दैनंदिन शासकीय कर्तव्यातून, प्रशासकीय व्यापातून या संघटनेकडे पाहण्यास वेळच मिळत नाही, हीच मोठी शोकांतिका आहे. काही महाभाग तर होमगार्ड कार्यालयाला फक्त झेंडा टू झेंडा म्हणजे १ मे, १५ ऑगस्ट, होमगार्ड वर्धापनदिन व २६ जानेवारीला ध्वजारोहणास हजेरी लावतात. इतर दिवशी होमगार्ड परिवाराने आपल्या नित्याच्या फाईली घेऊन त्यांच्या निवासस्थानाची किंवा कार्यालयाची दारे झिजवायची. मग साहेब झोपले आहेत, साहेब बिझी आहेत, साहेब दौर्‍यावर आहेत, दुपारी या, सायंकाळी या, उद्या भेटा ही ठेवणीतली उत्तरे ऐकावयाची. वा रे वा प्रशासन! कुणाचे दुर्दैव? होमगार्ड संघटना किती दिवस पोलिसांच्या मेहरबानीवर पोसावयाची आहे. अशाा स्थितीत या संघटनेचा कोणी वाली आहे की नाही? कोण्यातरी एखाद्या जबाबदार अधिकार्‍याने या संघटनेचा बरा आणि सकारात्मक विचार करण्याची गरज आहे. पण, नेमके कोणी कोणास सांगायचे? अनेक जिल्ह्यांत रिकामटेकडी मंडळी फक्त बोंबाबोंब करीत असून, संघटनेची बदनामी करीत आहेत. मोर्चे-निदर्शने हा काही संघटनेचे प्रश्‍न सोडवण्याचा मार्ग असूच शकत नाही. या संघटनेच्या मूलभूत प्रश्‍नांची जाणीव करून देऊनच धोरणात्मक निर्णयात बदल करण्याचा आग्रह धरणे हाच सनदशीर मार्ग असू शकतो. तरच सर्व प्रश्‍नांचे, समस्यांचे निराकरण होऊ शकेल. होमगार्ड बिचारे गरीब आहेत, असहाय आहेत. त्यांचाही माणुसकीच्या न्यायाने विचार करता येऊ शकतो. ते कोणाच्या ताटातील मागत नाही, कोणाच्या खिशातील तर नक्कीच नाही. त्यांना सन्मानाने वागवा. सन्मानाने जगू द्या. त्यातच सर्वांचा मानसन्मान आहे आणि तो निश्‍चितच जपला जाईल. म्हणून संपूर्ण होमगार्ड संघटनेच्या मुळावर काढण्यात आलेला आदेश (जीआर) रद्द करा आणि संघटनेला जीवदान द्या. जे चांगले आहे ते अधिक चांगले घडू द्या आणि संपूर्ण महाराष्ट्रातील होमगार्ड परिवारांवरील पसरलेले शोककळेचे कायमचे निराकरण करा. (लेखक बुलढाणा जिल्ह्याचे माजी समादेशक आहेत)