WATCH ME LIVE ON SAM TV 0830 PM- 0900 PM CHINESE INCURSIONS NEAR SIKKIM

चीनच्या घुसखोरीमुळे दोन्ही देशांमध्ये तणाव निर्माण झालेला असतानाच चीनने बुलडोझरच्या सहाय्याने भारतीय बंकर उध्वस्त केल्याची नवी माहिती समोर आली आहे. भारत, चीन आणि भूटानची सीमा जिथे सिक्कीममध्ये मिळते. तिथे भारतीय सैन्याचा हा जुना बंकर होता. बंकर पाडण्याची चीनची मागणी भारताने फेटाळून लावल्यानंतर चीनने जबरदस्तीने बुलडोझर आणून हा बंकर उध्वस्त केला. जूनच्या पहिल्या आठवडयात सिक्कीमच्या डोका ला भागात ही घटना घडली. दोन्ही देशांचे सैन्य आमने-सामने आल्याने या भागात तणाव आहे. भारत आणि चीनमध्ये जम्मू-काश्मीरपासून अरुणाचलप्रदेश पर्यंत 3,488 किलोमीटरची सीमा पसरली आहे. त्यात 220 किलोमीटरचा भाग सिक्कीममधून जातो. भारत-अमेरिकेची वाढलेली जवळीक तसेच भारताने दलाई लामा यांच्या अरुणाचलप्रदेश दौ-याला दिलेली परवानगी त्यामुळे चीनचा सध्या भारतावर जळफळाट वाढला आहे. बंकर नष्ट करणे असो किंवा मानस सरोवरला जाणा-या यात्रेकरुंचा मार्ग रोखणे हा सर्व चीनच्या आठमुठया धोरणाचा भाग आहे. डोका ला येथील परिस्थितीसंदर्भात राज्य सरकारने केंद्राला अहवाल पाठवला आहे. दरम्यान भारत नियमबाहय कामे करत असून त्यांना नियम शिकवण्याची गरज असल्याचे ग्लोबल टाइम्स या चीन सरकारच्या वर्तमानपत्राने म्हटले आहे. भारताला अमेरिका आणि अन्य पाश्चात्य देश पाठिंबा देत असल्याने आपण सैनिकी दृष्टया वरचढ असल्याची भारताची भावना असून त्यामुळे भारत उद्दामपणा करतोय असे ग्लोबल टाइम्सच्या लेखात म्हटले आहे. भारताचा जीडीपी जगात पाचव्या क्रमांकावर असल्याने देश म्हणून भारताचा आत्मविश्वास सध्या भलताच उंचावला आहे. पण भारत अजून चीनपेक्षा भरपूर मागे आहे हे भारताने लक्षात घ्यावे असे ग्लोबल टाइम्समध्ये म्हटले आहे. सीमा मुद्यावर आमच्यासोबत शक्तिपरीक्षा भारताला परवडणारी नाही असे म्हटले आहे. सीमावादाला भारताकडून चिथावणी मिळते तरीही, चीन शांतता आणि संयम राखून असल्याचे लेखात म्हटले आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या भेटीनंतर भारत आणि अमेरिकेच्या वाढलेली जवळीकही चीनला खटकली असून, चीनचा तिळपापड झाला आहे अमेरिकेचे नवे वादग्रस्त अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी दिलेल्या खास आमंत्रणावरून भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी अमेरिकेला गेलेले आहेत. तिथल्या राष्ट्राध्यक्षीय निवासात शिखर बैठक होत आहे. तिला अनेक कारणांसाठी महत्त्व मिळालेले आहे. पहिली गोष्ट म्हणजे, यासाठी ट्रम्प यांनी भारतीय पंतप्रधानांना आमंत्रण देऊन बोलावलेले आहे. आपला शेजारी पाकिस्तान हा अमेरिकेचा तथाकथित मित्रदेश आहे. त्याचे पंतप्रधान मागल्या काही महिन्यांपासून ट्रम्प यांची भेट घेण्यासाठी अखंड धडपडत आहेत; पण त्यांना भेट देणे सोडा, अनेक प्रसंगी नवाज शरीफ यांचा उल्लेखही करण्यास ट्रम्प यांनी साफ नकार दिला आहे. सौदी अरेबियामध्ये मुस्लिम देशांच्या नेत्यांची परिषद ट्रम्प यांच्या उपस्थितीत भरलेली होती आणि तिथे तयारी करून गेले असतानाही शरीफ यांना साधे भाषणही करण्याची मुभा नाकारली गेली. ट्रम्प यांनी तर शरीफ यांच्याकडे साफ दुर्लक्ष केले. त्यामुळे एकटा पाकिस्तान अस्वस्थ असला तर समजू शकत होते; पण आता मोदींना आमंत्रण देऊन ट्रम्प यांनीच बोलावल्याने पाकचा सन्मित्र चीनही अस्वस्थ झाला आहे. त्याचेही कारण आहे. अमेरिकेच्या भेटीत मोदी अमेरिकन धोरणाला कोणते वळण देतात याची चिंता आहेच. कारण, असे धोरणबदल केवळ पाकला त्रासदायक असणार नाहीत, तर चीनलाही त्याचे चटके बसण्याची शक्यता आहे. प्रामुख्याने त्यात इराण, अफगाण व भारत यांच्यातील वाढणारी जवळीक चीनला गोंधळात टाकत चालली आहे. मध्यंतरी या तीन देशांनी पाकला वगळून अफगाण-भारत असा मुक्तढ हवाई महामार्ग विकसित केला आहे. त्यामुळे पाकिस्तानवर भारत वा अफगाणला विसंबून राहण्याची गरज संपुष्टात आली आहे; पण त्याचवेळी पाकिस्तानच्या किनार्यानवरील ग्वादार बंदराला पश्चिीम चीनशी थेट जोडणार्याी चिनी प्रकल्पाची शाश्वयती धोक्यात आली आहे. कारण, झिंगझँग चिनी प्रांताला थेट अरबी सागराशी जोडणारा हा मार्ग पाकव्याप्त काश्मीरसह बलुचिस्तानातून जात असून, तिथे सतत चिनी व पाक कामगार, अधिकार्यां वर घातपाती हल्ले होत आहेत. इराण, अफगाण व भारत यांच्यात अधिक सख्य झाले, तर असे हल्ले व अडचणींची संख्या वाढणार आहे. किंबहुना, त्यामुळे अफगाण प्रदेशात भारताचा वावर वाढणार असून, त्याचे चटके पाकिस्तान व पर्यायाने चिनी गुंतवणुकीला बसणार आहेत. त्यात अमेरिकाही सहभागी असेल काय, ही चीनला भेडसावणारी गोष्ट आहे. अलीकडेच दोघा चिनी अभियंत्यांचे बलुचिस्तानात अपहरण झाले व त्यांचे नंतर मृतदेहच मिळाले. अखेरीस आता त्या महामार्ग विकासाच्या कामात संरक्षणासाठी पाकला मोठी फौज तैनात करावी लागली आहे. अशा पार्श्व्भूमीवर ट्रम्प यांनी पाकला वेसण घालण्यासाठी भारताशी हातमिळवणी केल्यास चीनला चिंता वाटणारच. चीन पाकिस्तानात ग्वादार बंदर उभारून देत असून, त्याला थेट चिनी भूमीशी जोडणारा महामार्गही उभारून देत आहे. त्यातली सगळी गुंतवणूक चीनची असून, त्याचा विचका झाला तर चीनच्या आर्थिक उलाढालीला मोठा फटका बसणार आहे. एकीकडे जपान आदी देशांशी भारताने जिव्हाळ्याचे संबंध जोडून दक्षिण चिनी सागरातही चीनची नाकेबंदी केली आहे. त्याला अमेरिकेचा छुपा पाठिंबा आहेच; पण आता त्याच्याही पुढे जाऊन हिंदी महासागर व पॅसिफिक समुद्रातही या दोघांनी हातमिळवणी केल्यास, चीनची आणखीनच कोंडी होणार आहे. त्याच्यावरचा पर्याय म्हणून चीनने पाकिस्तानात मोठी गुंतवणूक करून अरबी सागराचा मार्ग खुला करण्याचा डावपेच खेळला होता. त्यात अब्जावधी डॉलर्सची गुंतवणूक केली आहे. तिला आधीच जिहादी मानसिकतेचा शाप मिळालेला आहे. त्याच्या जोडीला इराण, अफगाण व भारताने संगनमत केल्यास ग्वादारचा मार्ग खुला होण्यापूर्वीच चीनला शह दिला जाण्याचे भय वाटणे स्वाभाविक आहे. महाशक्ती् म्हणून चीन गेल्या दोन-तीन दशकांत एकदम पुढे आला असून, अमेरिकेला ते आव्हान वाटू लागणे रास्त आहे. त्यामुळेच चीनला वेसण घालण्यासाठी त्याच्या व्यापारी व आर्थिक वर्चस्वाला अडथळे आणणे अगत्याचे आहे. त्याचीच चाल मोदी-ट्रम्प शिजवत असतील काय, अशी चिंता अपरिहार्य आहे. जागतिक मंचावर सतत पाकिस्तानची बाजू घेऊन चीनने भारताची कोंडी केली आहे. त्यामुळे चीनला शह देण्यासाठी भारत सतत अन्य देशांच्या मदतीची अपेक्षा करीत असतो. चीनच्या प्रगतीला भारताने कधी आडकाठी केलेली नाही; पण त्या देशाने सातत्याने पाकला पाठीशी घालून भारताच्या वाटचालीत अडथळे आणायचीच शर्यत चालवली आहे. ती शर्यत संपवायला चीनसाठीच समस्या निर्माण करणे भारतालासुद्धा भाग आहे. तसेच काही तरी ट्रम्प-मोदी यांच्या शिखर बैठकीत शिजण्याचा म्हणूनच चीनला धोका वाटलेला असावा; अन्यथा इराण, अफगाण यांच्याशी झालेला भारताचा करार वा अन्य बाबतीत चिनी मुत्सद्दीवर्गात इतकी अस्वस्थता येण्याचे काही कारण नव्हते. पाकला धडकी भरणे स्वाभाविक आहे; पण चीनची तारांबळ नजरेत भरणारी आहे. प्रामुख्याने अफगाण घडामोडीत भारताला अधिक सहभागी करून घेण्याचा विचार अमेरिका करत असेल, तर पाकिस्तानपेक्षा चिनी गुंतवणुकीला धोका आहे. कारण, चालू दशकातील ती चीनची सर्वात मोठी व महत्त्वाकांक्षी गुंतवणूक आहे. अर्थात, ट्रम्प-मोदी यांच्यात नेमके काय शिजले, ते शब्दश: उघड होणार नाही; पण तब्बल पाच तास हे दोन नेते एकमेकांशी कोणते हितगुज करणार, ही बाब जगभरच्या मुत्सद्दीवर्गाला गडबडून टाकणारी आहे. मग त्यात ज्यांचे हितसंबंध गुंतले आहेत, त्यांनी रडकुंडीला येणे अपरिहार्यच नाही काय? सिक्कीम सीमेवरील तणावानंतर चीनने भारतीय सैन्याला दोंगलांग परिसरातून सैन्य हटवल्याशिवाय चर्चा होऊ शकणार नाही, अशी धमकी दिली आहे. त्याचबरोबर तिबेटमध्ये एका कमी वजनाच्या तोफांचे परीक्षण देखील केल्याचा आरोपही चीनने केला. १९६२ च्या युद्धाचे स्मरण करून इतिहासातून धडा घेतला पाहिजे, असेही म्हटले आहे. भारताने सैन्याला आमच्या सीमेतून माघारी घेण्याचा आग्रह करत आहोत. सैन्य मागे जाईपर्यंत भारताशी कोणतीही चर्चा होऊ शकत नाही, असे चीनच्या परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते लू कांग यांनी सांगितले. वादग्रस्त प्रदेशातील सद्यस्थितीचे एक छायाचित्रही मंत्रालयाच्या संकेतस्थळावर पोस्ट करण्यात येईल, असेही त्यांनी सांगितले. चीनच्या फौजांनी भारताच्या प्रदेशात घुसखोरी करून बंकरची नासधूस करण्याची घटना ताजी असतानाच भूतानमध्येही असाच प्रकार उघडकीस आला आहे. सिक्किममध्ये भारत आणि चीनच्या सैनिकांमध्ये वाद चिघळला असतानाच गुरुवारी चीनने तिबेट आणि भारताच्या सीमेजवळ रणगाडे उतरवले आहेत. पीपल्स लिबरेशन आर्मीने दिलेल्या माहितीनुसार, प्रत्येक टँकचे वजन 35 टन असून त्यांचा सराव घेतला जात आहे. विशेष म्हणजे, चीनने आपल्या बुलडोझरने मंगळवारी भारताचे दोन बंकर उद्ध्वस्त केले. तसेच बुधवारी सुद्धा एक बंकर नेस्तनाबूत केला. एवढेच नव्हे, तर भारतीय भाविकांच्या कैलास मानसरोवर यात्रेत सुद्धा अडवणूक केली आहे. असे आहे चीनचे शिंकिंगटन टँक - भारतात वापरात असलेल्या रशियन बनावटीच्या टी-90 एस टँकपेक्षा शक्तीशाली असल्याचा दावा चीन करत आहे. - चीनच्या शिंकिंगटनमध्ये 105 एमएम टँक गन आणि 35 एमएम ग्रेनेड लाँचर सुद्धा आहे. यासोबतच टँकमध्ये 12.7 एमएम क्षमतेची मशीनगन सुद्धा लावण्यात आली आहे. - उंच डोंगराळ भागांवर हल्ले करण्यासाठी या रणगाड्यांचे गन खास पद्धतीने वर ठेवण्यात आले आहे. - इतर रणगाड्यांच्या तुलनेत हलके परंतु शक्तीशाली असलेल्या शिंकिंगटनचे वजन 35 ते 38 टन इतके आहे. - यामध्ये 1000 हॉर्सपावरचे 8V150 इंजिन लावण्यात आले आहे. LAC वर भारताचे 100 रणगाडे गेल्या वर्षीच भारताने 100 टी-72 रणगाड्यांचा ताफा जम्मू आणि काश्मिरच्या लदाख येथील लाईन ऑफ अॅक्चुअल कंट्रोलवर (LAC) तैनात केले आहेत. ही सीमा भारत आणि चीनला वेगळे करते. सुत्रांच्या माहितीनुसार, भारत या भागात 6 सशस्त्र पथक तैनात करण्याच्या तयारीत आहे. यात 300 हून अधिक रणगाडे तैनात केले जाणार आहेत. सैनिकांच्या घुसखोरीनंतर भारताचे लष्करप्रमुख जनरल बिपीन रावत यांनी गंगटोक येथील १७ माउंटन डिव्हीजन आणि कलिमपोंग येथील २७ माउंटन डिव्हीजनचा दौरा करत परिस्थितीचा आढावा घेतला. भारताच्या सिक्कीम-भूटान-तिबेट या तीन देशांच्या सीमा एक होतात त्या डोका ला भागात ठिकाणी भारत-चीनने प्रत्येकी तीन हजार सैनिकांची कुमक तैनात केली असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. काही दिवसांपूर्वी सीमेवर झालेला प्रकार गंभीर असल्याचे सूत्रांनी सांगितले. दोन्ही देश मागे हटण्यास तयार नाहीत. दोन्ही देशांच्या लष्करी अधिकाऱ्यांच्या फ्लॅग मिटींग आणि चर्चा करण्यात आला. मात्र, त्याचा कोणताही परिणाम झाला नाही. चीनच्या आक्रमक भूमिकेविरोधात भारताने ठाम भूमिका घेतली आहे. डोका ला भागात चीनच्या रस्ते बांधणीला भारताने विरोध केला असून भूटाननेदेखील चीनच्या या प्रकल्पाला विरोध दर्शवला आहे. चीन डोका ला भागात 'क्लास-४०' रस्ता बांधण्याच्या प्रयत्न करत आहे. त्यामुळे ४० टनापर्यंतच्या चीन लष्करी वाहनांची वाहतूक होऊ शकते. यामध्ये हलक्या तोफा, रणगाड्यांचा समावेश आहे. त्यामुळे चीन या रस्ता बांधणीसाठी प्रयत्न करत आहेत. चीनने नुकतेच तिबेटमध्ये ३५ टनांच्या नव्या टँकची चाचणी केली असल्याचे जाहीर केले होते. सीमा क्षेत्रात चीनच्या वाढत्या आक्रमकतेमुळे संरक्षण खात्यात चिंता व्यक्त करण्यात येत आहे. भारताने आपल्या सिलीगुडी कॉरिडोरमध्ये आपली बाजू भक्कम करण्यावर जोर दिला असून या भागात चीनला रोखण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. तर, दुसरीकडे चीनने भूटानच्या सीमेलगत असणाऱ्या भागात रस्ते बांधले असून रेल्वे मार्गासाठी प्रयत्न सुरू केले आहेत. चीनचे आव्हान सिक्कीम भागात चीन त्याच्या सीमारेषेपर्यंत रस्तेही बांधणार असून आपला तो अधिकारच आहे, असे तो मानतो. एकंदर, भारताविरोधात नव्या नव्या ठिकाणी मर्यादित स्वरूपाचा संघर्ष निर्माण करून भारतावर दबाव वाढविण्याचे त्याचे धोरण आहे. भारताने आपल्या विरोधात अमेरिकादी देशांच्या जवळ जाऊ नये, हे दर्शवून देण्याचा त्याचा प्रयत्न अशा घटनांमधून दिसून येतो. पंतप्रधान मोदी अमेरिकेच्या दौऱयावर असताना चीनने सिक्कीममध्ये हा उपद्रव निर्माण करावा, हा केवळ योगायोग नव्हे. चीन आपल्या प्रचंड आर्थिक आणि लष्करी सामर्थ्याच्या बळावर दक्षिण चिनी समुद्र, आशिया प्रशांतीय क्षेत्र, इतकेच नव्हे, तर थेट हिंदी महासागर आणि अरबी समुद्रापर्यंतही आपले हातपाय पसरण्याचा प्रयत्न करीत आहे. त्याचा विस्तार वाद वाढत त्याला अटकाव करण्याचे साहस कोणत्याही शेजारी देशाने करू नये, ही तजवीज त्याने गेल्या 20 वर्षांपासूनच करण्यास सुरुवात केली आहे. चीनच्या राक्षसी महत्त्वाकांक्षांना आवर घालण्याची बऱयापैकी क्षमता, चीनच्या आजूबाजूच्या देशांपैकी फक्त भारताकडे आहे, याची चीनला जाणीव आहे. भारत हा आर्थिक आणि सामरिकदृष्टय़ा चीनपेक्षा कमी असला तरी प्रचंड लोकसंख्येचा आणि मोठय़ा आकारमानाचा देश आहे. इतर देश बरेच छोटे आणि दुर्बळ आहेत. भारताभोवतीच्या या अशक्त देशांना आपल्याकडे खेचून भारताभोवती साखळी तयार करणे आणि त्यात भारताला जखडून ठेवणे ही चीनची योजना असल्याचे वारंवार स्पष्ट झाले आहे. यासाठी त्याने पाकिस्तान, श्रीलंका, मालदीव, बांगला देश, नेपाळ आणि म्यानमार या देशांशी संधान बांधण्याचा प्रयत्न केला आहे. यापैकी पाकिस्तान हा तर चीनचा मांडलिक देश असल्यासारखाच वागत आहे. अशा स्थितीत भारताने नेमके काय करावे, यावर देशात दोन मतप्रवाह असल्याचे दिसते. एक विचार भारताने चीनशी जुळवून घ्यावे, त्याच्याशी गोडीगुलाबीने रहावे आणि विनाकारण त्याला दुखवू नये, असे सांगते. चीन आणि अमेरिका-जपान यांच्या वादात भारताने पडू नये. ते आपल्याला परवडणारे नाही, असे या विचारसरणीचे समर्थक मानतात. तर दुसरी विचारसरणी भारताने चीनशी जशास तसे वागावे, चीनच्या दबावाखाली येऊ नये, आपल्या शक्तीचाही योग्य वेळी चीनला प्रत्यय द्यावा, चीनची विस्तारवादी महत्त्वाकांक्षा रोखण्याचा प्रयत्न करणे हे भारताच्या स्वतःच्या सन्मानासाठी आवश्यक आहे, असे मानणारी आहे. चीन कितीही सामर्थ्यवान असला तरी भारताची शक्तीही कमी नाही. तेव्हा विनाकारण पडती भूमिका घेण्याचेही कारण नाही, असे या विचारसरणीचे समर्थक मानतात. भारताने दुबळय़ा देशाप्रमाणे न वागता आपल्या आर्थिक आणि सामरिक सामर्थ्यामध्ये वाढ करावी, यासाठी अमेरिकादि देशांचे साहाय्य घ्यावे, त्याचबरोबर संशोधन आणि स्वदेश नीतीवर भर देऊन सामरिक क्षेत्रात स्वयंपूर्णता आणण्यावर भर द्यावा, असेही हा मतप्रवाह सांगतो. दीर्घकालीन विचार करता, दुसरा मतप्रवाह भारतासाठी जास्त योग्य आणि व्यवहारी आहे. कारण, सामरिक आणि आर्थिक बळाचा विचार करता, भारताची शक्ती लक्षणीय आहे. त्यामुळे चीनसमोर खाली मान घालून राहण्याचे कारण नाही. शिवाय तसे केल्याने चीन भारताला त्रास देणार नाही, असेही निश्चितपणे म्हणता येणार नाही. भारताच्या भूभागावर त्याचा प्रारंभापासून डोळा आहेच. त्यावरील दावा त्याने सोडलेला नाही, किंवा सोडण्याची शक्यताही नाही. चीनला आपल्या अवतीभोवती कोणाचीही स्पर्धा नको असल्याने भारताकडे पाहण्याचा त्याचा दृष्टीकोन नेहमी संशयी आहे आणि तो तसाच असणार हे उघड आहे. चीनशी स्पर्धा करण्याची शक्ती दक्षिण आशियात तरी केवळ भारताकडेच आहे. त्यामुळे केव्हाना केव्हा भारताशीच आपल्याला दोन हात करावे लागणार, याची जाणीव असल्याने कायम तो देश भारतावर दबाव ठेवण्याचा प्रयत्न करणारच आहे. भारताने त्याला कितीही चुचकारण्याचा प्रयत्न केला तरी तो बधणार नाही. उलट या चुचकारण्याच्या नादात आपल्या संरक्षण सिद्धतेकडे आपले दुर्लक्ष होण्याची शक्यता आहे. चीनची भारताने स्वतःहून कळ काढू नये, आणि संघर्षाला प्रोत्साहन देऊ नये, हे खरे असले तरी चीनने तसे केल्यास त्याला त्याच्याच भाषेत उत्तर देण्याची आपली तयारी हवी. गेल्या पन्नास वर्षात खरेतर कसोशीने प्रयास करून ही सिद्धता निर्माण करावयास हवी होती. पण आपण चीन सीमेकडे योग्य तेवढे लक्ष देण्यास आणि त्यादृष्टीने सिद्धता राखण्यात कमी पडलो आहोत. आपली सामरिक धोरणे चीनलक्ष्यी असण्यापेक्षा पाकिस्तानलक्ष्यी आहेत. आता हे धोरण बदलणे आवश्यक आहे. चीनचे आव्हान दृष्टीसमोर ठेवून तयारी करावयास हवी. तशी केल्यास पाकिस्तानचा वेगळा विचार करण्याची आवश्यकता उरणार नाही. मनापासून प्रयत्न केल्यास आणि धोरण सातत्य राखल्यास येत्या 15-20 वर्षात तशी सिद्धता होऊ शकते. त्यामुळे केवळ संघर्ष नको, या अतिसावध आणि पडखाऊ पवित्र्याऐवजी या आव्हानाचा स्वीकार करून आपली संरक्षण तयारी वाढविल्यास भारताचा दुहेरी लाभ होऊ शकतो

दहशतवाद मातीत गाडण्याचा वज्रनिर्धार!

एकीकडे, सर्वदूर विखुरलेल्याच नव्हे, तर दिवसागणिक पाळेमुळे घट्‌ट होत असलेल्या इस्लामिक दहशतवादाशी लढण्याकरिता संपूर्ण जगाने एकत्र येण्याची गरज, तिकडे वॉशिंग्टनमध्ये झालेल्या बैठकीनंतर डोनाल्ड ट्रॅम्प आणि नरेंद्र मोदींनी जाहीरपणे व्यक्त करण्याला अद्याप काहीच क्षण उलटले असताना, दहशतवाद्यांचे पोशिंदे ठरलेल्या बहरीन आणि काश्मिरातील मुस्लिमांच्या पाठीशी ठामपणे उभे राहण्याचे आवाहन, इराणच्या अयातुल्ला खोमेनी याने केले असल्याची दुर्दैवी बातमी येऊन धडकली आहे. बीभत्स कारनाम्यांचा हिरवा रंग नाकारत, कायम मुजोरी करणार्यान आणि तरीही आडमार्गाने दहशतवादाचाच पदर धरून चालणार्यांतचा चेहरा या निमित्ताने जगासमोर आला असून, ज्यात कुणाचेच कल्याण नाही, असा मार्ग चोखाळणारे लोक नेमके कोण, हेही या निमित्ताने जगजाहीर झाले आहे. तसेही जगाच्या पाठीवर धर्माच्या नावावर घातला जाणारा धिंगाणा नेमका कोण घालतोय्, बंदुकीच्या जोरावर मुजोरी कुणाची चालली आहे, तलवारीच्या पातींनी मुडदे पाडत माणसांचे रक्त कोण सांडवतोय् अन् तरीही शांततेचे गोडवे गात, तोंडी शिवराळ माजोरी कुणाच्या आहे, हेही सार्याम विश्वासला ठाऊक झाले आहे एव्हाना! यात दुर्दैव फक्त एवढेच की, रंग हिरवा असल्याने ही मुजोरी ठेचून काढण्याची मर्दुमकी सिद्ध करायला सरसावणार्यां चीच तेवढी वानवा असते. भारतातील राजकीय वातावरणात मुस्लिमांचे अमर्याद लांगूलचालन, ही सर्वांचीच राजकीय अपरिहार्यता ठरली असली, तरी इतरत्रही सर्वदूर चित्र हेच आहे. अमेरिकन राष्ट्राध्यक्षांनी, दहशतवादाने प्रभावित सात मुस्लिमबहुल देशांतील नागरिकांनी अमेरिकेत आश्रयाला येण्याच्या प्रकारावर वेसण घालण्याचा नुसता निर्णय घेतला, तरी ज्या त्वेषाने लोक चवताळून उठले, चौफेर प्रतिक्रिया उमटल्या, ज्या तर्हे्ने चहुबाजूने टीकेची झोड त्यांच्यावर उठविण्यात आली, ती बघता, वैश्विअक स्तरावरही, जनमानस कोणत्या बाजूने आहे, हे पुरेसे स्पष्ट होते. दहशतवादाच्या पार्श्वलभूमीवर निर्माण झालेल्या भारतीय परिस्थितीचा आणि त्या विपरीत स्थितीतही मागील कालावधीत या देशाने साधलेल्या नेत्रदीपक विकासाचा विचार करता, प्रगतीच्या मार्गात अडथळा ठरणारा दहशतवाद ठेचून काढण्याची गरज भारताला सातत्याने जाणवणे स्वाभाविकच असले, तरी दहशतवादाच्या या समस्येने दिवसागणिक व्याप्ती वाढवत, गेल्या काही वर्षांत जागतिक पातळीवर जे गंभीर स्वरूप प्राप्त केले आहे, ते बघता, त्याचा त्याच स्तरावरून सामना करणे, ही पृथ्वीतलावरील सर्वच देशांची प्राथमिक निकड झाली आहे. अशा स्थितीत अमेरिकेसारखा बलाढ्य देश आणि भारतासारखी सर्वात मोठी लोकशाही व्यवस्था यांनी एकत्र येऊन निर्माण केलेल्या ताकदीतून त्या विघातक शक्तीचा नायनाट करण्याचा निर्धार व्यक्त होणे, ही खरं तर दहशतवादाविरुद्धच्या लढ्याच्या विजयाची नांदीच म्हणायला हवी! पण, इथे तर सुरू होण्यापूर्वीच या मोहिमेला खोडा घालायला काही लोक सरसावलेले दिसताहेत. इराणची अजब, हेकेखोर, धर्मांध भूमिकाही त्याच सदरात मोडणारी आहे. दहशतवाद नेमका पदराखाली झाकायचा, तो जोपासायचा की कुरवाळायचा, याबाबत मनात जराही संभ्रम नसलेला एक मानवी समूह जगभरात, तो असेल तिथे, स्वत:ला आपल्या धर्माच्या कट्‌टरतेच्या चौकटीत बंदिस्त करून या दहशतवादाचे समर्थन करीत राहतो. मग कुठल्याही देशाच्या सीमा त्याला आड येत नाहीत, की भाषेचाही कुठे अडथळा निर्माण होत नाही. कुर्बानीच्या नावाखाली आपल्या लहान लहान पोरांनाही लोक त्यात सहभागी करवतात. काश्मीर खोर्याडत अशाच पोरांची फौज मग जिहादी भाषा बोलते. तिथे हाच समूह आपल्याच सरकारविरुद्ध मैदानात उतरला आहे. तो निर्लज्जपणे, खुलेआम दहशतवाद्यांची बाजू घेतो अन् सरकारच्या नावानं बोटं मोडतो. प्रशासनाविरुद्ध रस्त्यावर उतरतो. आपल्याच पोलिसांवर दगडफेक करतो. धर्माच्या नावाखाली, सीमेपलीकडून फेकल्या जाणार्यार चार तुकड्यांसाठी, अनेकदा पैशासाठी या सार्यान बाबी करूनही शेवटी त्याच्या हाती काय पडते, हा प्रश्नी शिल्लक राहतोच. ‘हाती काय पडलं,’ या प्रश्ना चे उत्तर, खरं तर त्या मुस्लिम देशातील बांधवांनाही विचारला पाहिजे, जिथे त्यांच्याच धर्माच्या नावाने जिहादची लढाई चाललेली असतानाही, त्यांच्याच ज्ञातिबांधवांद्वारे ती चालली असतानाही, ज्यांना त्रस्त होऊन, स्वत:चाच देश सोडून परक्या देशात आश्रय घ्यावासा वाटू लागला आहे अलीकडे. जर स्वत:च्या धर्मासाठीचा, स्वधर्मियांनी आरंभलेला जिहादचा लढा त्यांचे स्वत:चेच प्रश्ना सोडवू शकलेला नाही, उलट त्यातून निर्माण झालेल्या परिस्थितीमुळे देश सोडून जाण्याची वेळ काही मुस्लिमांवर आली आहे, तर मग इतरांना त्यातून काय प्राप्त होऊ शकणार आहे? पण, धर्मांधतेने वेडे होत दहशतवादाला थारा देणार्या इतरही देशांची अवस्था बघा! तिथले तरुण ना शिक्षणाच्या क्षेत्रात पुढे गेले, ना व्यवसायात. ना महिलांचा विकास झाला, ना त्या देशाचा. कायम दहशतीच्या वातावरणात वावरताना दैनंदिन जीवनही अस्ताव्यस्त झालं, अशी अवस्था झाली आहे त्या देशांची. सारं बळ एकवटून यातून बाहेर पडायचं सोडून या परिस्थितीला मूक संमती देताहेत तिथले लोक अन् त्यांच्याच पाठीशी ठामपणे उभं राहण्याचं अयातुल्ला खोमेनीचं आवाहन कुठल्या सदरात बसवायचं? अन् कशासाठी त्याचं समर्थन करायचं? केवळ आपल्या धर्माला समर्थन म्हणून? बाकी जग, समाज यांच्यासाठी कर्तव्य नाहीच कुठले. फक्त मी अन् माझा धर्म? बस्स? त्याच्या पलीकडे काहीच नाही. कुणाचेच अस्तित्वही मान्य करायचे नाही अन् कुणाच्या जगण्याचा अधिकारही स्वीकारायचा नाही. सहअस्तित्वाची कल्पनाच नाकारणार्यास या विचारसरणीची झळ सगळीकडेच बसते आहे लोकांना. एका ख्रिश्चान देशात, भारतासारख्या हिंदू देशात मुस्लिमांच्या अस्तित्वाला कुठेही बाधा पोहोचत नाही. पण, मुस्लिम देशात मात्र इतर धर्मीयांना भीत भीत जीवन जगावे लागते, हे चित्र समाजमान्य कसे होऊ शकेल? हे दृश्य बदलायचे असेल, तर मुस्लिमांना त्यांचे विचार, आचार, बदलावे लागतील. दहशतवादाबाबतच्या त्यांच्या भूमिकेबाबत पुनर्विचार करावा लागेल. धर्मांध माणसांनी चुकीच्या विचारांनी प्रभावित होऊन इतरांच्या रक्ताचे पाट वाहविण्यात भले कुणाचेच नाही, हे सर्वांनीच समजून घ्यावे लागेल. पण प्रत्यक्षात तसे होताना दिसत नाही. एकीकडे अमेरिकेच्या राजधानीत व्यक्त झालेला, दहशतवादाला मातीत गाडण्याचा वज्रनिर्धार आणि नेमका त्याच वेळी इराणच्या राजधानीतून, त्याच दहशतवादाच्या पाठीवर शाबासकीची थाप मारण्याची चाललेली निलाजरी धडपड… संपूर्ण जगाची, दहशतवादाचे समर्थक आणि विरोधक अशा दोन गटांमध्ये विभागणी होण्याचा हा क्षण आहे. कोण बाजूने अन् कोण आतंकवादाच्या विरोधात, हे ही या निमित्ताने स्पष्ट होणार आहे…

काश्मीरमध्ये सैन्याचे हात बांधू नका!-शशिकांत कोप्पीकर-आज गरज आहे ती सामान्य नागरिक, मीडिया आणि सर्व राजकीय पक्ष यांनी एकत्र येऊन जनरल रावत व लष्कर यांना बिनशर्त पाठिंबा देण्याची.

निसर्गात निर्वात पोकळी असू शकत नाही. तसेच प्रशासनातही अशी पोकळी असणे शक्य नाही. सध्या ‘लाल पट्टा’ हा छाप लागलेल्या मध्य भारतातल्या जिल्ह्यात अशी पोकळी आहे आणि ती नक्षलवादाने भरून काढली आहे. इतरत्र कठोर निर्णय घेण्यास सरकार बिचकले आणि अंशतः निर्माण झालेली पोकळीही सर्वोच्च न्यायालयाच्या प्रशासकीय निर्णयांनी भरून काढली. अशा निर्वात पोकळीची लक्षणे काश्मीर खोऱ्यात बऱ्याच वर्षांपासून दिसत आहेत. एकंदर परिस्थिती गंभीर म्हणवण्याइतकी चिघळली आहे हे नक्कीच. मग प्रश्न उद्वपा तो तो असा की ही पोकळी कोण कोण भरू पाहत आहे? दहशतवादी संघटना आणि त्यांना मदत करू पाहणारी हुर्रियत ह्यात सर्वप्रथम अग्रभागी दिसतात. त्यांच्यावर मात करून गेल्या काही दशकांची भरपाई करणे हे राज्य सरकारचे कर्तव्य आहे. परंतु, सध्या जम्मू-काश्मीरच्या राज्य सरकारची अवस्था लकवा आणि दातखीळ हे दोन्ही एकाचवेळी आलेल्या रोग्यासारखी झाली आहे. केंद्र सरकार हस्तक्षेप करून परिस्थिती आटोक्यात आणू शकेल. तशी विचारशक्ती आणि हातबळ केंद्रात आहे. इतर अनेक क्षेत्रांमध्ये धडाडीने काम करणारे सरकार काश्मीर खोऱ्यात आपली इच्छाशक्ती दाखविण्यात मागे पडते आहे, हे असमर्थनीय आहे. ‘खोऱ्यातील जनतेच्या जखमा भरून काढण्याची आवश्यकता आहे.’ ‘तरुणांना विकासाची संधी प्राप्त करून दिली पाहिजे.’ अशी विधाने चरे पडलेल्या ध्वनिमुद्रिकेप्रमाणे वारंवार करून आता चालणार नाही. हा फार जास्त ताणल्या गेलेल्या ‘फेडरलिझम’च्या तत्त्वाचा परिणाम असेल किंवा आलेला फोड संपूर्णपणे पिकल्यावरच त्यावर गरम सुई लावावी, ह्या विचारसरणीचाही असेल. परंतु आता हा फोड उरलेला नाही तर ‘गँगरीन’मध्ये रूपांतर होऊ पाहणारी जखम बनली आहे. पोकळी भरून काढणारी बरीचशी छोटी-मोठी कार्ये लष्कर गेली कित्येक वर्षे करत आहे. त्यात स्थानिक मुलांसाठी मोफत शिक्षण, हुशार मुलांसाठी ‘सुपर ४०’ ही खास व्यवस्था, अनेक क्रीडास्पर्धा, लष्करी आणि निमलष्करी नोकऱ्या ह्यांचा समावेश आहे. सध्या तरुणांना व विद्यार्थ्यांना प्रेरित करण्यासाठी ‘भारत दर्शन’चे कार्यक्रम होत आहेत. महत्त्वाचे म्हणजे ह्यामधील कुठलीही संकल्पना कुठल्याही राजकीय पक्षाकडून आली नाही. सध्याच्या सत्तेच्या बांधणीत मुलकी क्षेत्रास हस्तक्षेप न करता याहून वरच्या स्तरावर जाणे लष्कराला कठीण जाणार आहे. त्यासाठी प्रशासनाची बांधणी बदलून लष्कराला जास्त स्वातंत्र्य देणे अटळ दिसत आहे. काश्मीरबाबत काही करणे अनेक प्रकारच्या राजकीय दबावामुळे कठीण जात आहे, हे माजी संरक्षणमंत्री मनोहर पर्रीकर यांनीही कबूल केले आहे. गेल्या काही वर्षांत राजकीय दबावाखाली ज्या जागांतून सुरक्षा दलांच्या छावण्या कमी करण्यात आल्या त्या जागी दहशती हल्ले आणि दगडफेक वाढली आहे. ह्यातून निघणारे निष्कर्ष स्पष्ट आहेत. फुटिरतावाद्यांच्या मदतीने दहशतवादी आणि पाकिस्तान ‘नीच युद्ध’ (Dirty War) लढत आहे. शाळा जाळणे, सरपंचांना मारणे, बेकार तरुण आणि शाळकरी विद्यार्थ्यांची ढाल करून सुरक्षा दलांवर हल्ले करत राहणे, हे डावपेच कुठल्याही युद्धशास्त्राच्या अभ्यासक्रमात सापडणार नाहीत. म्हणूनच त्याचे प्रत्युत्तर, अनुभवी लष्करप्रमुख जनरल बिपीन रावत ह्यांच्या नावीन्यपूर्ण विचारसरणीतून आणि मेजर गोगोई यांच्यासारख्यांच्या सुपीक डोक्यातून यावे लागेल. त्याला निष्कारण अवाजवी मानवी हक्कांचे निकष लावणे, हा लष्करावर होणारा एक घोर अन्याय ठरेल. सर्वोच्च न्यायालयानेही आपल्या ह्यापूर्वी घेतलेल्या निर्णयांचा पुनर्विचार करण्याची नितांत गरज निर्माण झाली आहे. दहशतवादी व सुरक्षा दल यांच्यात जीवहानी झालेल्या प्रत्येक चकमकीची चौकशी झाली पाहिजे, असे म्हणणे हे लष्कराच्या कामात विनाकारण हस्तक्षेप होतो. केंद्र सरकारने यावर तातडीने पुनर्विचार याचिका दाखल करावी. जनरल व्ही. के. सिंह यांच्यापासून प्रत्येक लष्करप्रमुखाने सरकारसमोर लष्कराला जास्त मोकळीक मिळावी, असे प्रस्ताव मांडले आहेत. मोकळीक तर सोडाच पण ‘विश्वासजनक पावले’ या नावाखाली नवनवी बंधने घालण्यात आली आहेत. लष्कराचे कान आणि डोळे असणाऱ्या यंत्रणा बरखास्त करण्यात आल्या आहेत. १७ जून रोजी विधानसभेत जम्मू-काश्मीरच्या मुख्यमंत्री विरोधी नॅशनल कॉन्फरन्सला आवााहन करत ‘आपण सर्वांनी एकजूट होऊन फुटीरतावाद्यांशी संवाद साधण्याची गरज आहे’ असे म्हणाल्या. ह्यात त्या काश्मीरमधील भाजप आणि केंद्र सरकार यांना छुपा इशारा देत आहेत असे म्हणावे का? हे एक विधान सोडल्यास, सामान्य नागरिकांच्या विकासाबद्दल एकदाही भाष्य त्यांनी केल्याचे कोणाला आठवते का? या सर्व पार्श्वभूमीवर लष्करप्रमुखांनी मेजर गोगोईंना दिलेली शाबासकी आणि दगडफेक करणाऱ्यांबद्दलची विधाने, नेहमीच्या कक्षेबाहेर असतील. पण ती चुकीची आहेत, असे म्हणणे परिस्थितीचे अज्ञान दाखवणे होईल. आज गरज आहे ती सामान्य नागरिक, मीडिया आणि सर्व राजकीय पक्ष यांनी एकत्र येऊन जनरल रावत व लष्कर यांना बिनशर्त पाठिंबा देण्याची. जनरल व्ही. के. सिंह यांच्या काळात एक लष्करी ब्रिगेड, दिल्लीतल्या दिल्लीत पूर्वसूचना देऊन, एकीकडून दुसरीकडे नेण्यात आली. ही एक दरवर्षी होणारी साधारण हालचाल होती. नोकरशाहीतल्या एकाने त्याला संभाव्य लष्करी बंड असे नाव दिले. एका राजकीय पक्षातल्या एका घटकाने हे जगजाहीर केले आणि एका वृत्तपत्राने ते छापले. लष्कराचे मनोबल कमी करणाऱ्या अशा घोडचुका निदान काश्मीरबाबत तरी होऊ नयेत. सध्या अनेक राजकीय पक्ष लष्कराविरुद्ध, खासकरून मेजर गोगोई व लष्करप्रमुख ह्यांच्याविरुद्ध बेजबाबदार वक्तव्ये करीत आहेत. याबद्दल एका प्रवक्त्याला प्रश्न केला तेव्हा त्याने दिलेले उत्तर असे होते, ‘राजकारण हे असेच असते, हे अनिवार्य समजून जनतेला आणि लष्कराला ते स्वीकारावे लागेल.’ जनता हे स्वीकारील की नाही हे योग्य वेळी कळेलच. लष्कर गप्प बसेल पण मनोमनी ते नाकारेल, ह्याची खात्री वाटते. उद्या लष्कराला आज्ञा देण्याच्या खुर्चीत कुणी बसला, तर शिस्त म्हणून लष्कर आज्ञापालन करील. पण ती एक औपचारिकता असेल. आणि औपचारिकता म्हणून केलेले कृत्य आणि आनंद व स्फूर्तीने केलेले कृत्य ह्यांच्या कार्यक्षमतेत जमीन-अस्मानाचा फरक असतो, हे लक्षात ठेवावे काश्मीर समस्येवरील इतके मुद्देसूद व सर्वांगीण आढावा घेणारे विश्ले- षणात्मक विवेचन वाचावयास मिळालें याबद्दल लेखकास व आपणांस मन:पूर्वक धन्यवाद ! देशामधील विविध पक्षनेत्यांकडे हे लिखाण धाडावें अशी नम्र विनंति.

Revisiting the Pathankot Air base fiasco June 23, - Deepak Sinha

I am not quite sure what top media executives smoke, but I am guessing it must be something pretty strong or why would they, in their unquenching thirst for TRP’s, make mountains out of molehills and that too the wrong molehill. I daresay New Year’s Day 2016 wasn’t a particularly happy start to the year for all those responsible for the security of the Pathankot Air Base, least of all Air Commodore J S Dhamoon, the Base Commander. Sure, the fiasco left a lot of red faces not just within the Air Force, but also in the Punjab Police, the NSG and off course, the Army. Truth is, it left even the Prime Minister and National Security Advisor quite embarrassed as well because, the militant attack on the Air Base was a rather unwanted return gift following a bizarre attempt to woo Prime Minister Nawaz Sharif by halting over at Lahore, and visiting his ancestral residence just a week before. There is no doubt that the Base Commander’s acts of commission and omission would have resulted in lapses that resulted in the fiasco, but surely he wasn’t the only one to blame, especially for the manner in which subsequent operations to neutralize the terrorists were conducted. Also to be fair he is a flyer and tactical counter- terror operations would hardly have been up his street, though that in no way excuses him from facing the music. In that sense he was plain unlucky and paid the price for it, which may very well have been his motivation for putting in his papers prematurely. This was hardly any reason for the media to indulge in character assassination and some pretty uncalled for speculation. If the Prime Minister was unhappy or angered, as has been suggested, it certainly would not have been at this time but much earlier. He must have been aware of all the shortcomings in our response from the other inquiries conducted, even if the Air Force had gone slow in its own investigation, which seems far-fetched. Be that as it may, hindsight gives us twenty- twenty vision but as those handling such operations are well aware, an encounter can leave you blind-sided at that time which can result in errors of judgment that would never have occurred if the full facts were known. If indeed the media was keen to highlight issues from this episode, it really needed to question the fact that despite an Infantry Divison being located adjacent to the Air Base why was there a delay in deploying a battalion for perimeter defence, especially once the hijacked vehicle had been located. Does this lack of synergy not point to the single most important flaw that besets our Armed Forces, the complete lack of jointness and integration? So, if Prime Minister Modi has any reason to be angry, it should be about why the Chief of Defence Staff has not been appointed and the whole slew of reforms for enhancing jointmanship and synergy not yet implemented? If action is to be initiated it should be against those in the Services and the Ministry of Defence who are complicit and responsible for delaying these much needed reforms for their own selfish ends. While individuals can and must be held responsible for lapses, what about the systemic flaws that exist? The media highlighted the fact that the detachment of the Garud, the so-called Special Forces (SF) of the Air Force, deployed at the base, were unable to respond effectively due to their lack of combat experience and were being sent for live training with the Army in counter insurgency operations. This is of little relevance and if the Air Force hierarchy actually believes that deploying Garuds for counter insurgency operations for a limited duration will make them battle hardened, they are in for a real surprise as establishment compulsions, administrative difficulties and high turnover rates in such organizations make it a very difficult ask. A more important and relevant question that needs to be debated is what was their raison d’etre for having formed the Garuds in the first place? It should come as no surprise that the concept was copied from the UK’s RAF Regiment, though that Regiment is not a part of the UK’s Special Forces. It was formed in 1942 with responsibility for the protection of the RAF’s air assets and air bases, including forward operational bases. At that time the Army was not in a position to provide security for air bases. Over the years they have been given the additional responsibility for providing CBRN (chemical, biological, radiological and nuclear) defence as well. Unfortunately, in our context, the Army has the responsibility for providing protection elements to the Air Force in the form of Defence Security Corps units, which are basically manned by retired army personnel. In war time some Territorial Army units are also utilized for Air Field Protection. Thus, the concept of forming an IAF Regiment, which the Air Force was keen to, made little sense. But since the Army and the Navy each had their own SF, the Air Force was insistent on forming its own as well. It therefore proposed the establishment of an organization that would provide Quick Reaction Troops (QRT) at air bases, over and above the airfield perimeter protection elements provided by the Army (DSC/TA). As this was not a specialized role, they added additional (more glamorous) missions such as hostage rescue, combat search and rescue and suppression of enemy air defences. The last mentioned involves operating behind enemy lines to destroy enemy radars and other air defence weapons, tasks for which a whole range of Special Operations Forces already exist. Clearly, in their enthusiasm to keep up with the other Services, they have bitten off much more than they can chew. There is a Bengali parable Dui Naukāya Pā, or Feet in Two Boats, written by Śrīla Bhakti Siddhānta Saraswatī Ṭhākur. He writes “If you put your feet into two boats, you will fall into deep water. If someone stands with their feet in two different boats while the boats are moving together, they can fall into the water if a gap opens between the boats. If the boats move in two different directions, you will not go in either of them. Rather, you will lastly fall into great danger.” The Air Force brass would do well to pay heed to this story and stick to their core capability of conducting air operations. I am sure the other Services would be more than happy if Air Force Special Operations capability included a couple of transport and helicopter squadrons capable of insertion into enemy air space using specialized techniques rather than replicating the Army’s SF capability for conducting ground operations behind enemy lines. The last time I heard, we were all on the same side

काश्मिरी मानसिकता- काश्मिरियतला काळिमा

उप पोलिस अधीक्षक मोहम्मद अयुब पंडित यांना मुसलमान जमावाने ठेचून ठार केल्याची घटना अंगावर शहारे आणणारी आहे. सर्व देश हादरला. काश्मीर खोरेही हादरले. लोकांनी, पत्रकारांनी, राजकीय नेत्यांनी जम्मू-काश्मीरच्या सरकारवर आग पाखडणे सुरू केले. राज्यातील कायदा व सुव्यवस्थेची जबाबदारी निश्चि-तच राज्य सरकारवर असते. पण, इथे जम्मू-काश्मिरात परिस्थिती वेगळी आहे हे सर्व जण जाणतात. तरीही पीडीपी-भाजपा युती सरकारवर नाही नाही त्या भाषेत टीका करण्यात आली. संपुआ सरकारच्या काळात बव्हंश: हा प्रदेश शांत राहिला आणि रालोआ आल्यावर, विशेषत: नरेंद्र मोदी पंतप्रधान झाल्यावर काश्मिरात हिंसाचाराचा नंगा नाच सुरू झाला, असे एक चित्र सातत्याने रंगविणे सुरू झाले आहे. स्पष्टच सांगायचे, तर काश्मीरचा प्रश्नस न सुटणे, तो सतत चिघळत राहणे, हे सेक्युलर राजकीय पक्ष व मीडिया यांना हवेच आहे. कारण त्यांचे अस्तित्व त्यावर आहे. हे काम सोपे नाही, पण तरीही तो सोडवायचा आहे, हा त्यांचा निश्चाय आहे. आणि म्हणूनच, विरोधकांच्या तसेच मीडियाच्या दबाबतंत्राला भीक न घालता, ते आपल्या परीने पुढे जात आहेत. मागे लष्करी अधिकारी फयाज याला ठार करण्यात आले आणि आता मोहम्मद अयुबला. या दोन घटना, काश्मिरातील वातावरण बदलत असल्याच्या संसूचक आहेत. जोपर्यंत कुठल्याही चळवळीला किंवा आंदोलनाला जनतेचा पाठिंबा असतो, तोपर्यंत ती चळवळ किंवा आंदोलन निरस्त करता येत नाही. काश्मिरी जनतेच्या मनात दहशतवाद्यांविरुद्ध जोपर्यंत चीड निर्माण होत नाही, तोपर्यंत काश्मीर समस्येचे निराकरण होणे नाही. काश्मिरी लोकांच्या मानसिकतेत बदल होत असल्याचे, या दोन घटनांनी समोर आले आहे. दहशतवाद्यांनी काश्मिरी जनतेला इतकी वर्षे मूर्ख बनविले. आता लोकांचा भ्रमनिरास झाला आहे. त्यांना या आंदोलनातील फोलपणा कळून चुकला आहे. तिकडे दहशतवाद्यांमध्येही नैराश्य आहे. ते नैराश्य मग अशा दगडांनी ठेचून मारण्याच्या प्रसंगात प्रकट होत असते. एकतर लोकांना आता भारताच्या इतर राज्यांप्रमाणे शांततेत जगायचे आहे. या आंदोलनामुळे आपण जगाच्या फार मागे पडलो आहोत, याची जाणीव त्यांना होऊ लागली आहे. तसे नसते तर, काश्मिरी जनतेने पीडीपी व भाजपा यांना सरकार बनविण्यास बाध्य केले नसते. आता काश्मिरी जनता, जनताच जेव्हा दहशतवाद्यांचा ठावठिकाणा सांगणे सुरू करेल, त्या दिवसापासून काश्मीरचा प्रश्नज सुटण्याचा प्रारंभ होणार आहे, हे निश्चिात काश्मिरियतला काळिमा महंमद अयुब पंडित या पोलिस उपअधीक्षकाची काश्मीरमध्ये जमावाने ठेचून केलेली हत्या माणुसकीला काळिमा फासणारी तर आहेत; परंतु तेथील नागरिक ज्याचा गौरवाने उल्लेख करतात त्या काश्मिरियतलाही काळिमा फासणारी आहे. श्रीनगरमधील जामा मशिदीच्या परिसरात कर्तव्य निभावत असलेल्या पंडित यांनी जमावाला डिवचण्याचा कसलाही प्रयत्न केलेला नसताना त्यांची जमावाने अतिशय निर्घृण हत्या केली. एरव्ही भ्याड असलेलाही जमावात शूर होतो, हे खरे असले, तरी जबरदस्त फूस असल्याखेरीज जमावाकडून असे कृत्य होणे शक्य नाही. त्यामुळे जमावामागील बोलविता धनी शोधून कठोर कारवाई करण्याचे आव्हान पोलिस आणि सरकारसमोर आहे. गेल्या दीड वर्षांपासून धुमसत असलेल्या काश्मीरमधील कायदा सुव्यवस्था राखण्याच्या प्रयत्नात असलेले पोलिसच फुटीरतावाद्यांचे लक्ष्य होणे चिंताजनक आहे. पोलिसांची सहनशीलता संपल्यास सारे काही संपेल, हा मुख्यमंत्री मेहबूबा मुफ्ती यांनी दिलेला इशारा योग्यच आहे. मात्र, त्यासाठी खुद्द मेहबूबा यांनाच कठोर होण्याची आणि राजकीय हितसंबंधांच्या पलीकडे जाण्याची गरज आहे. नॅशनल कॉन्फरन्सचे नेते ओमर अब्दुल्ला यांनीही निषेध व्यक्त केला असला, तरी त्यांनाही केवळ विरोधासाठी विरोध ही भूमिका सोडावी लागणार आहे. काश्मीरमधील फुटीरतावाद्याचे रक्तरंजित आंदोलन नवीन नसले, तरी गेल्या दीड वर्षापासून तिथे सुरू असलेला हिंसाचार थांबायलाच तयार नाही. फुटीरतावाद्यांना मिळत असलेला प्रतिसाद, तेथील जमावाकडून पोलिस आणि लष्करावर होणारे हल्ले वाढत असून, त्यांवर नियंत्रण मिळण्यात पोलिसांना आणि लष्कराला अपयश येत आहे. त्यामुळे परिस्थिती हाताबाहेर जात असल्याचे चित्र आहे. काश्मीरचा प्रश्न राजकीय असून, तेथील सर्व संबंधित घटकांशी चर्चा करून मार्ग काढणे योग्य असले, तरी त्यासाठीची पोषक स्थिती सध्या तिथे नाही, हे मान्य करायलाच हवे. तिथे जे वातावरण तयार केले गेले आहे, फुटीरतावाद्यांना जी रसद पुरविली जात आहे ते पाहता त्यामागील शक्तींचा अंदाज येऊ शकतो. या शक्तींना पाकिस्तानची फुस तर आहेच; परंतु त्यांना धार्मिक कट्टरपंथीयांचीही चिथावणी मिळत आहे. हुरियतच्या नेत्यांचे अलीकडचे त्यांचे वर्तनही चिंताजनक आहे. पंडित यांच्या हत्येनंतर हुरियतचे नेते मिरवैझ फारुक यांनी त्याचा निषेध केला असला, तरी त्यांच्यासारख्यांच्या चिथावणीमुळेच ही वेळ आली, हे उघडच आहे. पंडित यांची हत्या झाल्यानंतर काही मिनिटांतच मिरवैझ जामा मशिद परिसरात पोहोचले. त्यांना या प्रकाराची आधी कल्पना होती का, असाही प्रश्न उपस्थित होतो. काश्मीरमधील हिंसाचाराला लष्कर आणि पोलिसांना जबाबदार धरून फारुक मोकळे होऊ शकत नाहीत. तेही या हिंसाचाराला कारणीभूत आहेत. काश्मीरमध्ये आझादीच्या घोषणा घुमत असल्या, तरी तेथील बहुसंख्य नागरिक, तरुण भारताच्याच बाजूने आहेत. पोलिस भरतीला मिळणारा प्रतिसाद याची साक्ष देणारा आहे. पंडित हे पोलिस आहेत आणि त्यामुळे ते भारताच्या बाजूचे आहेत, अशा घोषणा देऊन जमावातील काहींनी मारहाण करण्यास सुरुवात केली, याचे कारणही हेच आहे. याच नागरिकांच्या मदतीने काश्मीरमधील परिस्थिती निवळण्यासाठी पावले टाकावी लागणार आहेत. त्यासाठीची धोरणे केंद्र आणि राज्य सरकारने वेगाने आखायला आणि राबवायला हवीत. भारत हा झुंडींचा देश बनत चालला आहे की काय अशी भयशंका आज अनेकांच्या मनात उभी आहे. सातत्याने कुठून ना कुठून झुंडीने केलेल्या हिंसाचाराच्या बातम्या कानावर येत आहेत. दोन दिवसांपूर्वी श्रीनगरमध्ये एका पोलीस अधिकाऱ्याची जमावाने हत्या केली. नग्न करून दगडांनी ठेचून मारले त्यांना. त्याच दिवशी हरयाणात रेल्वेमध्ये १५-२० जणांच्या जमावाने एका तरुणाला जीव जाईपर्यंत मारले. त्याआधी.. कधी झारखंड, कधी हरयाणा, कधी राजस्थान, कधी महाराष्ट्र, तर कधी आसाम.. कधी अखलाक, तर कधी पहलू खान.. गणती तरी किती घटनांची करायची? आणि हे गेल्या काही वर्षांतच घडत आहे असेही नाही. महाराष्ट्रातील नागपूरने तर अशा किती तरी घटना पाहिल्या आहेत. १८ वर्षांपूर्वीची अक्कू यादव हत्या आजही अनेकांच्या स्मरणात आहे. त्यानंतर इक्बाल शेख, गफार डॉन, मोहनीश रेड्डी.. तेथील भरतवाडा परिसरात स्त्रीवेशातील तिघा जणांना जमावाने दगडांनी ठेचून ठेचून मारले होते. चोर समजून त्यांचा हा न्याय करण्यात आला. नंतर समजले ते चोर नव्हते, बहुरूपी होते. कधी चोर समजून, तर कधी मुले पळविणाऱ्या टोळीतील समजून, कधी एखाद्याच्या गुंडगिरीला वैतागून, तर कधी जात, धर्माच्या कारणावरून.. आता तर गोमाता हे एक नवीनच कारण तयार झाले आहे. गोवंशाची वाहतूक करणे हा माणसाला ठेचून ठार मारण्याचा गुन्हा झाला आहे. कारणे वेगवेगळी असली, तरी ती फारशी महत्त्वाची नाहीत. महत्त्वाचे आहे ते जमावाचे पाशवीपण. ते अधिक घाबरविणारे आहे. कारण त्यातून आपण एक समाज म्हणून कोणत्या गर्तेत चाललो आहोत हेच दिसते आहे. ही गर्ता क्रौर्याची आहे, जंगली कायद्याची आहे, संस्कृतिहीन समाजाची आहे. प्रश्न आहे तो हे सारे आले कोठून? अजूनही या देशात कायद्याचे राज्य आहे. व्यवस्था आहे. अजूनही येथे माणसेच राहतात. पण ही माणसे एकत्र आली की त्यांच्या मनात ही श्वापदे कोठून जन्माला येतात? माणसांची साधी गर्दी, जमाव आणि झुंड यांत एक फरक असतो. झुंडीत माणसाचे बोध व्यक्तित्व लोपलेले असते. त्याचे अबोध सामूहिक व्यक्तित्वात रूपांतर झालेले असते. माणसाचे स्वतंत्र व्यक्तिमत्त्वच गळून पडते त्यात. तर्कशुद्ध विचारांना फारकत घेतो. भावनावश, विकारवश असे त्याचे व्यक्तिमत्त्व बनते. जे माणसाचे, तेच झुंडीचे. समोरील परिस्थिती हीच त्याची प्रेरकशक्ती बनते. तिला तो प्रतिसाद देतो. सुसंस्कृत समाजाला भय वाटावे ते या प्रतिसादाचे. प्रत्येकाच्या मनात आदिम भावना असतातच. त्या दडपणे यात माणूसपण असते. ते गमावले जाणे हे कोणा एकेकटय़ा व्यक्तीकरिताच नव्हे, तर संपूर्ण व्यवस्थेकरिता घातक असते. म्हणून व्यवस्थेने स्वत:ला सातत्याने भक्कम ठेवायचे असते. आज त्या व्यवस्थाच शक्तिहीन झाल्या आहेत. हे एका दिवसात घडलेले नाही. पण आता जणू ती प्रक्रिया पूर्णत्वास गेली आहे. माणसे एकत्र येताच त्यांच्या झुंडी बनत आहेत. एरवी नेवाळीत महिला पोलिसांचा विनयभंग होता ना, काश्मिरात पोलिसाला मारले जाते ना. एरवी माणसापेक्षा गाय नावाचा पशू अधिक किमती ठरता ना. ही सारी हिंसा करणारे लोकच तेवढे दोषी आहेत असेही मानता कामा नये. कारण त्यांच्या या कृत्याला समर्थन देणाऱ्या मेंदूंच्या झुंडी आज घराघरांत आहेत. त्या कधी सभा-संमेलनांतून, कधी समाजमाध्यमांतून या झुंडींना बळ पुरवीत आहेत.. देशात म्हणून ही श्वापदे मोकाट सुटली आहेत.

या देशद्रोह्यांना अटक करा!विघटनवादाच्या नावावर दहशतवादी कारवायांना प्रोत्साहन देणार्‍या काश्मिरातील सर्व नेत्यांना पकडून त्यांच्याविरुद्ध देशद्रोहाचा गुन्हा दाखल करायला हवा आणि कसाबसारखा खटला त्यांच्यावर चालवायला हवा.-TARUN BHARAT

June 26, 2017021 Share on Facebook Tweet on Twitter अग्रलेख तोपर्यंत काश्मिरात लष्कर आणि पोलिसांवरील हल्ले थांबणार नाहीत आणि तेथे शांतता नांदणार नाही. कारण आता पाणी नाकातोंडापर्यंत आले आहे. अलीकडे दहशतवाद्यांकडून लष्कर आणि पोलिस दलातील अधिकारी-कर्मचारी यांच्यावरील हल्ल्यांचे प्रमाण वाढले आहे. ताज्या घटनेत पोलिस अधीक्षक मोहम्मद अयुब पंडित यांची मशिदीबाहेरील जमावाने हत्या केली. एवढेच नव्हे, तर त्यांचा मृतदेह विद्रूप केला. नमाज सुरू असताना, मीरवैज उमर शरीफ हे मशिदीत भाषण देत होते. हे सर्व लोक मीरवैज उमर फारूख यांचेच समर्थक होते आणि त्यांनीच डीएसपी मोहम्मद पंडित यांची हत्या घडवून आणली, हे प्राथमिक तपासात उघड झाले आहे. याचा अर्थ, फारूखसारखे लोक आता मशिदीतून लष्कर व पोलिसांविरोधात चिथावणी देत आहेत. डीएसपी मोहम्मद पंडित यांच्या अन्त्ययात्रेला हजारो लोक उपस्थित होते आणि ते पाकिस्तान मुर्दाबादच्या घोषणा देत होते. यावरून यामागे कोण आहे, हेही काश्मिरी नागरिकांना कळून चुकले आहे. डीएसपी पंडित यांची हत्या करण्याचा हा काही पहिला प्रसंग नाही. ‘सर्जिकल स्ट्राईक’नंतर काश्मिरात ३८ लष्करी जवान वा पोलिसांची अतिरेक्यांनी हत्या केली आहे. ‘सर्जिकल स्ट्राईक’नंतर लष्कर आणि पोलिसांचे मनोबल उंचावले होते. पण, नंतरच्या काळात मात्र सरकारच्या संयमी भूमिकेमुळे अतिरेक्यांना अधिकच माज चढल्याचे दिसत आहे. आता संयम राखण्याची वेळ निघून गेली आहे. एकतर काश्मिरात राष्ट्रपती राजवट लावावी, अथवा संपूर्ण काश्मीर पिंजून काढण्याची मोठी मोहीम हाती घेऊन दहशतवाद्यांचा आणि त्यांच्या समर्थकांचा खात्मा करावा, हाच उपाय तेवढा बाकी आहे. या कारवाईसाठी आपण इस्रायलचा आदर्श पुढे ठेवला पाहिजे. तेथे एक सैनिक मारला गेला, तर बदला म्हणून शत्रूचे दहा सैनिक ठार मारले जातात. ती वेळ आता आली आहे. सध्या मुस्लिम धर्मीयांचा सर्वाधिक पवित्र सण रमजान सुरू आहे. आज त्याची सांगता होईल. रमजानचा पवित्र महिना हा मानवतेचा संदेश देणारा, बंधुभाव वृद्धिंगत करणारा सण असतो. मग अशा पवित्र महिन्यात रक्तपाताला कोणते स्थान आहे? सर्वच मुस्लिम बांधव रमजानच्या महिन्याला पवित्र समजतात, असा सार्वत्रिक समज आहे. पण, स्वत:ला मुस्लिम म्हणविणार्‍या काही लोकांना रमजानची कदर नाही, हे संपूर्ण जग पाहतच आहे. यात इसिस आघाडीवर आहे. रमजान असो की आणखी कोणता सण, पवित्र वास्तू असो की सामान्य माणसाचे घर, त्यांना उद्ध्वस्त करून निष्पापांचा रक्तपात करण्याला ते इतके चटावले आहेत की, आता रमजानचा महिनाही मुस्लिमांसाठी सुरक्षित राहिलेला नाही. याच रक्त पिणार्‍यांच्या यादीत पाकिस्तान हा दुसर्‍या क्रमांकावर आहे. पाकिस्तानची अनौरस औलाद म्हणून काश्मिरातील काही नेते विघटनवादाच्या नावावर उघडपणे दहशतवाद माजवीत आहेत. ते स्वत: बगदादीसारखे म्होरके नाहीत, पण पाकिस्तानचे पोसलेले गुलाम आहेत. पाकिस्तानची निर्मिती झाल्यापासून तिथले नेते भिकार्‍यासारखे हात पसरूनच आपले पालनपोषण करीत आले आहेत. आधी अमेरिका आणि आता चीनकडून त्यांना भीक येत आहे. या भिकेतून चघळून झालेली काही हाडे ते यासीन मलिक, सय्यद अली शाह गिलानी, मीरवैज उमर फारुख यांच्यासारख्या नेत्यांपुढे फेकतात आणि हे नेते मालकाने दिलेल्या हुकुमानुसार वागतात. पाकिस्तान हा कसा दहशतवादपोषित देश आहे, याचा पाढा जगभरातील अनेक देशांनी वाचला आहे. सोबतच अमेरिका आणि संयुक्त राष्ट्र संघानेही चिंता व्यक्त केली आहे. पण, पाकिस्तानने लाज कधीच सोडून दिली आहे. जोपर्यंत पाकिस्तानमधून नवाज शरीफ, आयएसआय आणि लष्करी राजवटीचा अंत होत नाही, तोपर्यंत काश्मिरी नागरिक मोकळा श्‍वास घेऊ शकणार नाहीत. दहशतवाद्यांच्या कारवाया सतत वाढतच चालल्या आहेत. त्या वेळीच थोपविण्याची गरज आहे. त्यासाठी यासीन मलिक, सय्यद अली शाह गिलानी, मिरवैज उमर फारुख यांच्या मुसक्या आवळण्याची आज प्राधान्याने गरज आहे. या सर्व लोकांना पाकिस्तानमधून रस्तेमार्गाने हवालाच्या माध्यमातून मोठमोठ्या रकमा येत आहेत. त्यांची ही रसद तोडण्याची गरज आहे. काही प्रकरणी राष्ट्रीय तपास यंत्रणेला (एनआयए) यशही आले आहे. पण, संपूर्ण तपासानंतर अटक करण्याचा नाद सोडून या लोकांना देशद्रोहाच्या आरोपाखाली अटक व नंतर उर्वरित तपास पूर्ण केला पाहिजे. या दहशतवाद्यांच्या हस्तकांना पोसण्याचा उपद्व्याप कॉंग्रेसच्या काळापासून सुरू झाला. त्यांना कोट्यवधी रुपयांचा मलिदा, सुरक्षा प्रदान करून कॉंग्रेसने कधीही भरून निघणार नाही, एवढे देशाचे आणि काश्मीरचे नुकसान केले आहे. अफजल गुरू, मकबूल बट्‌ट व अजमल कसाबला फाशी झाल्याच्या विरोधात यासीन मलिक हा पाकिस्तानात गेला होता आणि तेथे कुख्यात दहशतवादी हाफीज सईद याच्यासोबत तो व्यासपीठावर बसला होता. यावेळी केंद्रात कॉंग्रेसचे सरकार होते. भारताच्या शत्रूसोबत यासीन मलिकचे कसे सलोख्याचे संबंध आहेत, याचा आणखी पुरावा केंद्र सरकारला हवा आहे का? यावरून यासीन मलिक याचे मनसुबे किती घातक आहेत, हे सहज लक्षात येते. या लोकांना व्हिसा मिळतोच कसा, हेही एक कोडेच आहे! या सर्व तथाकथित विघटनवाद्यांना पाकिस्तान अथवा कोणत्याही देशाचा व्हिसा देता कामा नये. या लोकांना नजरबंद करण्याचे नाटकही करू नये. काश्मीर खोर्‍यातील केवळ चार जिल्ह्यांत या विघटनवाद्यांनी अक्षरश: उच्छाद मांडला आहे. लष्करी जवानांवर हल्ले करणार्‍यांना, दगडफेक करणार्‍यांना प्रोत्साहित करण्यात या विघटनवाद्यांचाच सहभाग आहे, हेही चौकशीत निष्पन्न झाले आहे. एनआयएने सय्यद अली शाह गिलानी याच्या पाकिस्तानमधील बँक खात्याची चौकशी सुरू करताच, पाकिस्तानमधील बँकांनी गिलानी याच्यासह सर्वच विघटनवाद्यांच्या खात्यांची माहिती देऊ नये, असे आदेश नवाज शरीफ सरकारने काढले होते. असे असले तरी एनआयएजवळ भरपूर पुरावे जमा झाले आहेत. तेव्हा आता वेळ दवडण्यात हशील नाही. विघटनवादाच्या नावावर दहशतवाद्यांना मदत करणार्‍या या नापाक लोकांना तत्काळ अटक करून त्यांना जेलची हवा खाण्यास पाठविण्याशिवाय पर्याय नाही. त्यामुळे स्थिती आणखी बिघडेल, असा काहींचा कयास आहे. मग आता स्थिती बिघडलेली नाही का? आज सारा देश मोदी सरकारकडे आस लावून बसला आहे. शहीद कुटुंबीय बदल्याची भाषा बोलत आहेत. तेव्हा आता प्रत्यक्ष कारवाई करण्याची वेळ आली आहे. अन्यथा, स्थिती आणखीच बिघडत जाण्याचा धोका आहे आणि तो समोर दिसत आहे

श्रीकांतचा ऑस्ट्रेलियात विजयाचा झेंडा -गेल्याच आठवड्यात इंडोनेशिया सुपर सीरिजचं जेतेपद पटकावणाऱ्या भारताच्या कदाम्बी श्रीकांतनं आज ऑस्ट्रेलियन ओपन सुपर सीरिजमध्ये विजयाचा झेंडा फडकवला आहे. शक्ती आणि युक्तीच्या जोरावर त्यानं चीनच्या चेन लाँगचं आव्हान २२-२०, २१-१६ असं मोडीत काढलंबॅडमिंटन मधील नवा तारा

Maharashtra Times | Updated: Jun 25, 2017, 12:13PM IST मटा ऑनलाइन वृत्त । सिडनी गेल्याच आठवड्यात इंडोनेशिया सुपर सीरिजचं जेतेपद पटकावणाऱ्या भारताच्या कदाम्बी श्रीकांतनं आज ऑस्ट्रेलियन ओपन सुपर सीरिजमध्ये विजयाचा झेंडा फडकवला आहे. शक्ती आणि युक्तीच्या जोरावर त्यानं चीनच्या चेन लाँगचं आव्हान २२-२०, २१-१६ असं मोडीत काढलं. भारतात आवडीचा खेळ कोणता असे जर विचारले, तर क्रिकेटचे नाव डोळ्यासमोर येतो. त्यापाठोपाठ हॉकी आणि अन्य मैदानी खेळांचा क्रमांक लागतो. जिम्नॅस्टिक, पोहणे, टेबल टेनिस यासारख्या खेळांत भारताचा दबदबा कधीच नव्हता. कारण, यासाठी असणारे हवामान, मेहनतीची तयारी, सोयीसुविधांचा आपल्याकडे अभाव असल्याने खेळाडूंच्या यशाचे प्रमाण नगण्यच राहिले आहे. असे असले तरी बॅडमिंटनसारख्या खेळात आता भारताच्या खेळाडूंनी जगात स्वतंत्र ओळख निर्माण केली आहे. किदंबी श्रीकांतने इंडोनेशियन खुली बॅडमिंटन स्पर्धा जिंकून इतिहास घडवला आहे. इंग्लंडच्या मैदानावर चॅम्पियन करंडकच्या अंतिम सामन्यात भारताचा पराभव होत असताना, किदंबीने इंडोनेशियात तिरंगा उंचावत देशाची शान राखली. इंडोनेशिया ओपनची अंतिम फेरी गाठताना श्रीकांतने दक्षिण कोरियाच्या अव्वल मानांकित खेळाडूला पराभूत केले होते, हे विशेष. दक्षिण कोरियाचा के सोन वान याला एक तास 12 मिनिटांतच श्रीकांतने गारद केले. 21-15, 14-21 आणि 24-22 असे पराभूत केले. अंतिम सामन्यात तर जपानच्या काजूमासा साकाईला दोन सेटमध्ये हरविण्याची किमया श्रीकांतने साधली. केवळ 35 मिनिटे चाललेल्या खेळात 24 वर्षीय श्रीकांतने काजूमासाला नामोहरम केले होते. जागतिक क्रमवारीत 22 व्या स्थानावर असलेल्या श्रीकांतचा हा दुसरा सुपर सीरिज विजय आहे. याअगोदर त्याने 2014 मध्ये चायना ओपन जिंकली होती. श्रीकांतसाठी हा चौथा सुपर सीरिज अंतिम सामना होता. 2015 मध्ये त्याने इंडियन ओपनवर मोहर उमटवली होती. असे म्हटले जाते की, भारतात क्रिकेटपुढे अन्य खेळांतील यशांना फारसे महत्त्व दिले जात नाही. कारण, याचा प्रत्यय वारंवार आपल्याला येतो. याचे ताजे उदाहरण म्हणजे, चॅम्पियन करंडकमधील भारताचा पराभव हा माध्यमांचा मुख्य मथळा ठरला, तर किदंबीने मिळवलेले यश हे मात्र एखाद्या कॉलमचा भाग राहिला. यावरून क्रिकेटचा प्रभाव दिसून येतो. किदंबी हा ग्रां.प्री., सुवर्ण चषक, सुपर सीरिज प्रीमिअर आणि सुपर सीरिज अशा तिन्ही स्पर्धा जिंकणारा पहिलाच भारतीय बॅडमिंटनपटू ठरला आहे. श्रीकांतने आपला मोठा भाऊ नंद गोपाळकडून प्रेरणा घेतली आणि या क्षेत्रात करिअर करण्याचे निश्‍चित केले. श्रीकांतच्या जडणघडणीत गोपाळचा वाटा निश्‍चितच मोठा आहे. श्रीकांतने आतापर्यंत आंतरराष्ट्रीय पातळीवर दक्षिण आशियायी, राष्ट्रकुल स्पर्धा, आशियायी कनिष्ठ अजिंक्यपद, राष्ट्रकुल युवा स्पर्धा आदी अनेक स्पर्धांत पदकावर नाव कोरले आहे. त्याने ऑलिम्पिक आणि विश्‍वविजेता लिन दान याच्यासह जागतिक क्रमवारीतील नामांकित खेळाडूंना पराभवाचा धक्‍का दिला आहे. तसे पाहिले तर जागतिक पातळीवर बॅडमिंटनमध्ये चीनने दादागिरी केली आहे. गेल्या अनेक वर्षांपासून जागतिक बॅडमिंटन स्पर्धा असो किंवा ऑलिम्पिक असो, चीनचे खेळाडू सहजपणे या स्पर्धा खिशात घालत. चीनच्या खेळाडूंनी आपल्या कर्तृत्वाने प्रभाव टिकून ठेवला. मात्र, गेल्या दशकापासून भारतीय खेळाडूदेखील यशाचे दरवाजे ठोठावत आहेत. सायना नेहवाल, पी. व्ही. सिंधू यांनी मात्र भारताचे नाव अधिकच उंचावत नेले. आजही भारतात प्रकाश पदुकोनमुळेच बॅडमिंटनचे नाव घराघरांत पोहोचल्याचे सांगितले जाते. साधारणत:, तीन दशकांपूर्वी प्रकाश पदुकोनने चीनच्या विश्‍वविजेत्याला हरवून जगाचे लक्ष वेधून घेतले होते. त्यानंतर बॅडमिंटनकडे सर्वांचे लक्ष गेले. बॅडमिंटनला भारतात प्रतिष्ठा, मानसन्मान मिळवून देण्याचे काम प्रकाश पदुकोन यांनी केले आहे. त्यानंतर पुलेला गोपीचंदने वारसा पुढे नेला. अलीकडच्या काळात सायनाने जागतिक क्रमवारीत पहिले स्थान मिळवून देशाचा गौरव वाढवला. रिओ ऑलिम्पिकमध्ये तर पी. व्ही. सिंधू सोनेरी उंबरठ्यावर उभी होती. परंतु, रौप्यपदक मिळवून उदयोन्मुख बॅडमिंटनपटूंना प्रेरित केले. सायना नेहवालपासून प्रेरणा घेत पी. व्ही. सिंधू, अजय जयराम, एच. एस. प्रणोय, आर. एम. व्ही. साईप्रणीत, पारूपल्ली कश्यप आणि आता किदंबी श्रीकांत या खेळाडूंनी जागतिकस्तरावर भारताचा ठसा उमटवला आहे. श्रीकांतने भारताला सांघिक स्पर्धांत बहारदार कामगिरी करत यश मिळवून देण्यात महत्त्वाचा वाट उचलला आहे. आंध्र प्रदेशातील गुंटूर जिल्ह्यात श्रीकांतचा जन्म झाला. पुढे भावाच्या प्रेरणेने हैदराबाद येथे गोपीचंद अकादमीत प्रवेश घेतला आणि श्रीकांतच्या खेळाला आकार आला. मोठा भाऊ फारसा यशस्वी ठरला नसला, तरी त्याची कसर श्रीकांतने भरून काढली. तासन्तास सराव करत जागतिक खेळाडूंचे बारकावे श्रीकांतने शिकले आणि समजून घेतले. प्रतिस्पर्धी खेळाडूंचे विकपॉईंट त्याने शोधले आणि त्यावरच हल्ला केला. आक्रमकतेबरोबरच बचावही तेवढ्याच ताकदीचा असावा, असे श्रीकांत म्हणतो. जागतिक स्पर्धेत भारतीय खेळाडू चमकदार कामगिरी करत असताना, ऑलिम्पिकमध्ये कच खात असल्याचा अनुभव आपल्याला येतो. यास श्रीकांतही अपवाद राहिला नाही. अकारण मानसिक दडपणाखाली खेळून ऐनवेळी हाराकिरी करत असल्याचे चित्र आपल्याला दिसते. याबाबत त्यानेच कबुली दिली आहे. रिओ येथील स्पर्धेत त्याला अपयश आले. ऑलिम्पिकचे आणि अन्य स्पर्धांचे वातावरण वेगळे असते. चीन, मलेशिया, इंडोनेशिया यासारख्या देशांचे खेळाडू ऑलिम्पिकच्या स्पर्धा खूपच गांभीर्याने खेळतात. हा अपवाद वगळता श्रीकांतने भारताला देदीप्यमान यश मिळवून दिले आहे. इंडोनेशियन ओपनचा अंतिम सामना जिंकल्यानंतर श्रीकांतने आपल्या कामगिरीवर समाधान व्यक्‍त करत म्हटले होते की, अंतिम सामन्यातील दुसरा गेम अवघड होता. परंतु, मी आखलेल्या रणनीतीनुसार खेळ केल्याने त्यावर मात करणे सहजशक्य झाले आणि इंडोनेशियन ओपनचा किताब माझ्या नावावर करता आला. भारतीय बॅडमिंटन संघटनेनेे श्रीकांतला पाच लाख रुपयांचा पुरस्कार जाहीर केला असून, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी शुभेच्छा दिल्या आहेत. यशाची पताका अशीच उंचावत राहो, अशी आशा त्यांनी व्यक्‍त केली आहे. इंडोनेशियन ओपन जिंकणारा श्रीकांत हा पहिला भारतीय खेळाडू असून, यापूर्वी सायना नेहवालने महिला ऐकरीत दोनदा हा किताब जिंकला आहे. तत्पूर्वी, उपांत्यपूर्व सामना जिंकल्यानंतर श्रीकांतने आपले लक्ष्य आताच चषकावर नसून, आखलेल्या रणनीतीवर आहे, असे म्हटले होते. याच रणनीतीने श्रीकांतने ऐतिहासिक कामगिरी नोंदवली. संयमी वृत्ती ही श्रीकांतची उजवी बाजू मानली जाते. त्यामुळे प्रतिस्पर्धी खेळाडूला पाठिंबा देणारा मोठा वर्ग असला, तरी श्रीकांत आपला समतोल थोडाही ढळू न देता कोर्टवर अधिक लक्ष केंद्रित करतो. वेगवान फटके आणि चपळता ही श्रीकांतची जमेची बाजू आहे. या जोरावरच त्याने स्पर्धा जिंकल्या आहेत. यंदाच्या हंगामात त्याला सिंगापूर ओपन स्पर्धेत उपविजेतेपदावर समाधान मानावे लागले होते. या पराभवाचा त्याने बारकाईने अभ्यास केला आणि उणिवा दूर करण्यावर भर दिला. यात आत्मपरीक्षण करून त्याने खेळात आणखी सुधारणा केली. याचा फायदा त्याला इंडोनेशियन ओपनमध्ये झाला. आगामी जागतिक स्पर्धेपूवीर्र् श्रीकांतला मिळालेले यश मोलाचे मानले जाते. इंडोनेशिया ओपन जिंकल्यानंतर आता किदंबी श्रीकांतची नजर ऑस्ट्रेलियन ओपन सुपर सीरिज स्पर्धेवर राहणार आहे. ही स्पर्धा 25 जूनपर्यंत चालणार आहे. श्रीकांतबरोबर अन्य खेळाडूंकडूनही चांगल्या कामगिरीची अपेक्षा बाळगली जात आहे. भारतात आता क्रिकेटपेक्षाही अन्य खेळांनाही पुरेसे महत्त्व दिले जात असल्याने विविध खेळांत भारतीय खेळाडू नाव कमावताना दिसून येत आहेत. बॅडमिंटनमध्ये दर्जेदार खेळाडूंची फळी उभी राहिलेली असून, ती याही पुढच्या काळात अशाच प्रकारची ऐतिहासिक कामगिरी करेल अशी आशा करू.

भारत-अमेरिका संबंधांची नवी पहाट

Published On: Jun 25 2017 पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे 25 आणि 26 जून रोजी अमेरिकेच्या दौर्याावर जाणार आहेत. वॉशिंग्टन डीसी या अमेरिकेच्या राजधानीत डोनाल्ड ट्रम्प यांच्याशी द्विपक्षीय संबंधांबाबत आणि जागतिक राजकारणाबाबत महत्त्वाच्या विषयावर त्यांची चर्चा होणार आहे. उभय राष्ट्रांच्या संबंधांच्या द‍ृष्टीने हा दौरा अत्यंत महत्त्वाचा आहे. भारत आणि अमेरिका ही जगातील बडी लोकशाही राष्ट्रे असून, जगावर जमलेले दहशतवादाचे काळेकुट्ट ढग दूर करण्यासाठी या राष्ट्रांचे राष्ट्रप्रमुख काय निर्णय घेतात, कोणती ठोस पावले टाकतात, याकडे सार्याट जगाचे लक्ष लागले आहे. या दौर्या तून समसमान द‍ृष्टिकोन आणि समसमान राजनैतिक व्यूहरचना तयार करून दहशतवादाचा प्रश्न निपटून काढण्यासाठी काही नवे प्रमेय विकसित होईल, असा तर्क मांडला जात आहे. अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षपदाची सूत्रे ट्रम्प यांनी हाती घेतल्यानंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे दूरध्वनीवर जे संभाषण झाले त्या संभाषणातून दोन्ही राष्ट्रांनी परस्पर हिताच्या द‍ृष्टीने मोलाचे निर्णय घेण्याच्या द‍ृष्टीने वार्तालाप केला होता. आता या वार्तालापाचे रूपांतर प्रत्यक्ष रचनात्मक विकास आणि ध्येयधोरणांमध्ये होणार आहे. अमेरिकेमध्ये असणारे आणि भारतीय धोरणाचे तज्ज्ञ मार्शल बोस्टन यांनी आपल्या ‘अ ट्रम्प अॅेडमिनिस्टेन इंडियन अपॉरचुनिटी’ या लेखात नुकतेच असे प्रतिपादन केले आहे की, मोदी यांची अमेरिका भेटही उभय राष्ट्रांच्या द‍ृष्टीने समान मुद्दे व समान धोरणे आखण्याच्या द‍ृष्टीने नांदी ठरणार आहे. या भेटीमध्ये सुरक्षा आणि दहशतवाद या दोन महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर निर्णायक पवित्रा घेण्याची शक्यता आहे. तसेच या भेटीचे आंतरराष्ट्रीय राजकारणाच्या द‍ृष्टीनेसुद्धा महत्त्व असणार आहे. मार्शन बोस्टन हे ‘एशियन पोलिटिक्स स्टडी’ या संस्थेचे संचालक आहेत. तसेच त्यांनी अनेकवेळा भारतातील अमेरिकन राजदूताचे सल्लागार, भारतविषयक धोरणाचे मार्गदर्शक, दक्षिण आशियातील अमेरिकेच्या सत्ता संतुलन धोरणाचे सूत्रधार अशा अनेक महत्त्वाच्या पदांवर भूमिका पार पाडली आहे. महत्त्वपूर्ण दौरा : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा अमेरिकेचा दौरा हा जागतिक शांततेच्या द‍ृष्टीने महत्त्वाचे वळण देणारा दौरा ठरणार आहे. ‘इसिस’ या दहशतवादी संघटनेने इराणच्या संसदेवर केलेला हल्ला, फिलीपाईन्समधील बरार या शहरावर ‘इसिस’ने केलेला कब्जा या सर्व पार्श्वाभूमीवर हा दौरा महत्त्वाचा ठरणार आहे. दिवसेंदिवस ‘इसिस’ची राजकीय महत्त्वाकांक्षा वाढत आहे. ‘इसिस’ अनेक महत्त्वपूर्ण बाबतींत संकटे निर्माण करत आहे. त्यामुळे या महत्त्वाच्या दौर्याात काही ठोस मुद्द्यांवर चर्चा होईल, असे दिसते. यामध्ये अर्थातच दहशतवाद हा प्रमुख मुद्दा असेल. सुरक्षा व मानवी कल्याण या दोन्ही द‍ृष्टिकोनातून दहशतवादावर नियंत्रण कसे मिळवायचे, हा मुद्दा केंद्रस्थानी असेल. भारताच्या शेजारील पाकिस्तान हे राष्ट्र सर्वात मोठे दहशतवादी राष्ट्र आहे आणि दहशतवादाला उत्तेजन देते. जगातील दहशतवादी प्रवृत्तींना खतपाणी घालण्याचे काम पाकिस्तानने केले आहे. त्यामुळे पाकिस्तानवर कशाप्रकारे लक्ष ठेवायचे आणि नियंत्रण ठेवायचे, हा महत्त्वाचा प्रश्नआ आहे. आजवरच्या अमेरिकेच्या अध्यक्षांचे धोरण दुटप्पी होते. एकाचवेळी भारत आणि पाकिस्तान दोन्हींशी संवाद साधायचे; मात्र पाकिस्तानची बाजू घ्यायचे. ट्रम्प मात्र असे न करता भारताच्या बाजूने उभे राहतील, अशी आशा करायला हरकत नाही. चीनला शह देण्यासाठी : चीन आणि पाकिस्तान यांच्यादरम्यान सध्या जवळीक वाढत आहे. त्यातून पाकिस्तानमधील आर्थिक परिक्षेत्र ही नवी डोकेदुखी ठरते आहे. ग्वादर बंदराचा विकास करून चीन तिथे लष्करी तळ उभारण्याच्या प्रयत्नात आहे. आपल्या नौैदल आणि पाणबुड्यांच्या मदतीने कराची आणि पाकिस्तानच्या सीमेवर पाकिस्तानला अभय देण्याचा चीनचा प्रयत्न आहे. ही लुडबुड आणि अमेरिकेसारख्या महासत्तेला आव्हान देण्याचा चीनचा प्रयत्न पाहता, अमेरिकेला विश्वाबसू मित्राची गरज आहे आणि भारताला चीनवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी अमेरिकेची गरज आहे. त्याद‍ृष्टीने हा दौरा आता होत आहे, हे महत्त्वाचे आहे. भारतालाही पाकिस्तान, ‘इसिस’ यासारख्या दहशतवादी संघटनांपासून असणारा धोका पाहता अमेरिकेचे सहकार्य महत्त्वाचे ठरणार आहे. या दौर्यादत व्यापक प्रमाणात संरक्षण करार होण्याची शक्यता आहे. हा संरक्षण करार आतापर्यंत फक्तय नागरी अणुसंरक्षण सहकार्यापर्यंत मर्यादित होता. मात्र, सहकार्याची क्षेत्रे वाढवून नाविक लष्करी अभ्यास आणि प्रशिक्षण यांच्या संदर्भात महत्त्वाचे निर्णय घेणारे ठरतील. इतर महत्त्वाचे मुद्दे : भारताच्या द‍ृष्टीने आणखीही काही महत्त्वाचे मुद्दे आहेत. यामध्ये ‘एच1 बी1’ व्हिसा हा महत्त्वाचा मुद्दा आहे. डोनाल्ड ट्रम्प यांनी अमेरिकेचे अध्यक्षपद स्वीकारल्यानंतर ‘अमेरिका फर्स्ट’ या धोरणाचा गाजावाजा करत जी पावले टाकली ती अमेरिकेत राहणार्याध भारतीयांविरोधात आहेत. भारतीयांना व्हिसा मिळण्यात अडचणी निर्माण होत आहेत. ‘एच1 बी1’ व्हिसा मिळण्यात भारतीयांना अडचण येऊ नये म्हणून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी डोनाल्ड ट्रम्प यांचे मन वळवून हे धोरण मवाळ करण्याचा प्रयत्न करतील. अमेरिकेतील एका थिंक टँकने भारतीयांचा अमेरिकेला वाटतो तितका धोका नाही, असे सांगितले आहे. त्या धोरणानुसार ‘एच1 बी1’ व्हिसासंदर्भात अमेरिका काही ना काही तोडगा काढेल आणि भारतीयांना अभय मिळेल, असे वाटते. ‘नॅशनल फाऊंडेशन फॉर अमेरिकन पॉलिसी’ या थिंक टँकने मांडलेल्या प्रमेयानुसार भारतीयांना या धोरणाचा धोका नाही. हिंद-प्रशांत महासागर : हिंद-प्रशांत महासागर क्षेत्रामध्ये चीनच्या वाढत्या हालचाली कशा काबूत ठेवायच्या हादेखील अमेरिका आणि भारत यांच्यासमोरील समान प्रश्नम आहे. दक्षिण चीन समुद्रात चीन आपल्या शेजारील देशांशी छोट्या-मोठ्या कुरापती काढतो आहे. अशावेळी या शेजारील राष्ट्रांना अभय देण्याची गरज आहे. दक्षिण चीन समुद्रातील अमेरिकन ड्रोन मागे चीनने पळवला होता. त्यानंतर युद्धजन्य (पान 4 वरून) परिस्थिती निर्माण झाली होती. आता चीनला नियंत्रित ठेवण्यासाठी म्हणून अमेरिका आणि भारत योग्य धोरणे आखून चीनला नियंत्रित ठेवण्याचा प्रयत्न करतील, असे वाटते. दक्षिण चीन समुद्रातील हालचालींप्रमाणे चीन आशियाई राष्ट्रांमध्येसुद्धा आपले हात-पाय पसरवत आहे. प्रामुख्याने पाकिस्तान, नेपाळ, श्रीलंका या ‘सार्क’ राष्ट्रांमध्ये चीन लुडबुड करते. त्यामुळे चीनच्या या राक्षसी महत्त्वाकांक्षांना पायबंद घालण्यासाठी नरेंद्र मोदी यांचा हा अमेरिका दौरा महत्त्वाचा ठरणार आहे. प्रशांत महासागरातील चीनच्या हालचालींना पायबंद घालण्यासाठी म्हणून या दौर्यारत काही धोरणात्मक निर्णय घेतले जातील, अशी आशा वाटते. त्याशिवाय आर्थिक व्यापार आणि परस्पर सहकार्य या द‍ृष्टीने विचार करता, आर्थिक सुधारणांना गती देण्यासाठी हा दौरा महत्त्वाचा ठरणार आहे. कारण, अमेरिकेने आपल्या आर्थिक सुधारणा लवकरात लवकर कृतीत आणण्यासाठी भारताशी सहकार्य करण्याचे ठरवले आहे. भारत-अमेरिका व्यापारी मंडळ आणि भारताच्या विदेशी व्यापारामध्ये अमेरिकेचा महत्त्वाचा वाटा असल्याने उभय राष्ट्रांतील गुंतवणूक कशी वाढेल, व्यापार कसा वाढेल, या द‍ृष्टीने महत्त्वाचे निर्णय घेतले जातील. अमेरिकेत गुंतवणूक करणारे भारतीय आणि भारतात गुंतवणूक करणारे अमेरिकन यांच्याशी नरेंद्र मोदी संवाद साधतील आणि व्यापारी धोरणे पुढे कशी राबवता येतील, याबाबत चर्चा होईल. भारताचा राष्ट्रीय विकास वेग वाढतो आहे. भारतातील गुंतवणूक वाढत आहे. अशावेळी अमेरिकेचे सहकार्य भारताला अधिक सामर्थ्यशाली बनवण्यास मदत करेल. जलवायू परिवर्तन : भारत आणि अमेरिका यांच्यासह 190 देशांनी पॅरिस जलवायू करारावर सह्या केल्या होत्या. मात्र, अमेरिकेने भारत आणि चीन या देशांना दोषी ठरवत आपले अंग बाहेर काढून घेतले. अमेरिकेच्या या धोरणाचा आशियाई देशांना कोणता फटका बसेल आणि काय परिणाम होतील, याबाबत अनेक शंका निर्माण झाल्या आहेत. या पार्श्वकभूमीवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी डोनाल्ड ट्रम्प यांच्याशी चर्चा करून अमेरिकेचे मन वळवण्याचा प्रयत्न करतील का, याविषयी प्रश्नध निर्माण केले जात आहेत. वातावरणातील बदलाच्या द‍ृष्टीने बड्या राष्ट्रांना आपलेसे करणे आणि त्यांच्या धोरणावर प्रभाव टाकणे ही महत्त्वाची कामगिरी भारताला करावी लागणार आहे. अमेरिका आपले धोरण बदलून काही नवीन निर्णय घेईल का, असाही एक महत्त्वाचा प्रश्नट निर्माण झाला आहे. अमेरिकेचा हा दौरा कमी कालावधीचा असला, तरीही तो अत्यंत महत्त्वाचा आहे. कारण, सर्व जगात दहशतवादाने थैमान घातले आहे. दहशतवादाला रोखण्यासाठी जगातील महान लोकशाही राष्ट्रांनी ऐतिहासिक कर्तव्य म्हणून हा दहशतवाद नष्ट करण्याच्या द‍ृष्टीने ठाम पावले टाकण्याची गरज आहे. ट्रम्प यांनी पुढाकार घेत सौदी अरेबियाला भेट दिली आणि सर्व इस्लामिक राष्ट्रांच्या प्रमुखांना धोरणात्मक द‍ृष्टीने आपलेसे करून घेतले. आता पुढील पावले टाकण्यासाठी रणनैतिक भागीदारी आणि व्यूहरचनात्मक डावपेच म्हणून कोणता पवित्रा अमेरिका घेते आणि भारत-अमेरिका यांच्या संयुक्त् धोरणातून दहशतवादविरोधात समसमान भागीदारी आणि समसमान जबाबदारी असलेले कोणते तत्त्व समोर येईल, याबाबत अपेक्षा व्यक्त करायला हरकत नाही. हे आशादायी चित्र फक्त या दोन देशांच्या नव्हे, तर संपूर्ण जगाच्या हिताच्या द‍ृष्टीने महत्त्वाचे ठरणार आहे. एकंदरीतच, हा दौरा नव्या राजकीय आशा-आकांक्षा पल्लवित करणारा आहे. त्यातून अंततः विकास आणि समृद्धी याकडे पाहण्याचा एक सकारात्मक द‍ृष्टिकोन पुढे येईल आणि सबंध जगाच्या द‍ृष्टीने हा द‍ृष्टिकोन वरदान ठरेल, असे वाटते.

The J&K police and its resilience Lt Gen Syed Ata Hasnain (retd)) The Jammu and Kashmir police is doing an admirable job against all odds in the strife-torn Valley. Despite being at the focused receiving end of terror outfits and socially ostracised, the force refuses to buckle under pressure. It’s time to synergise and strengthen the state police.

AS photos of late Feroze Ahmad Dar, the SHO Achabal, flash on social media one deeply regrets his loss along with six of his colleagues, all bravehearts of the Jammu and Kashmir Police (JKP). The six Kashmiri policemen have become the victims of the continued targeting of JKP personnel in the last few weeks. The tragedy is as deep as the untimely martyrdom of Lt Umar Fayaz, the young Army officer from Kulgam also killed by terrorists a few weeks ago. These killings have been a part of the ongoing focus of the terror groups to intimidate those in the service of India, to prevent the success of the campaign to allow maximum Kashmiris to aspire for government services. In recent times, I have been one of those who has perpetually extolled the virtues of the JKP. I even wrote a laudatory ode to it in a defence journal, following that with the same in a journal of the National Police Academy. I have worked with this force through thick and thin. It is only when you have done so that you can take liberties with analysing its capability and offering a critique. The force continues to do yeoman service to the state and the nation. Its plural and syncretic character is an asset. I find all segments of faith within it, all professionally and socially in sync with each other. I never felt the need to ever know the faith of a JKP cadre who was working in coordination with the Army. I met hundreds of them during and at the end of various successful joint operations and hugged them all as I did my own soldiers. The public in rest of India rarely gets to know the degree of intense support the Army receives from the JKP. The Supreme Court of India has clearly laid down a set of do's and don'ts for the Army, while it functions under AFSPA 1990. One of these outlines the necessity of ensuring that every time the Army operates in any civilian area outside the LoC belt (where the Army operates alone), it will do so only with the presence of civil police (JKP). That rule has established an unbreakable bond which brings policemen and soldiers together to respond to situations in the quickest possible time. While the Army's units which are the frontline response troops receive intelligence from myriad sources, including its own, the most actionable intelligence is usually provided by the JKP through its various intelligence organisations. The combination of such intelligence with the Army's crack troops of the Rashtriya Rifles and the Special Operations Group (SOG) of the JKP usually sounds the death-knell of many a prominent terrorist leader. In 2011, this combination wiped out 19 such leaders across the length and breadth of the Valley and broke the back of Pakistan-supported terrorists It is for reasons given above that one feels aggrieved to see the JKP at the focused receiving end of the terror groups who know that it is the force multiplier for the security forces in Kashmir. Adversaries in such proxy conflicts rarely like to remain outside the loop of such situations; they monitor, take feedback and alter strategy. Taking 2008-10 as a case in point. The agitational turbulence of 2016, post the killing of Burhan Wani, ensured that a prime part of the strategy was to lay the JKP low through social targeting. Families of the police were singled out in villages to break the homogeneity of JKP and dilute its motivation. For a moment in time I felt that the nexus of separatists and their masters had succeeded as 54 houses of policemen were initially burnt and families forced to apologise at mosques. This social ostracisation should have demoralised the force no end, broken its confidence and laid the foundation for a compromising attitude towards their responsibilities. I hope I am right in saying that some astute leadership and the resolve to cleanse Kashmir's killing fields off the presence of Pakistan-sponsored radicals and terror groups is ensuring that the JKP instead of wilting is actually emerging stronger. The adversaries are not going to wilt. They will re-evaluate options and select innovative ways of targeting the JKP, social media and other forms of media being one, while the harnessing of mosque power could be another. There are already messages across social media from Kashmiris warning policemen about how they are being used by Indian authorities. The cyber space must not be left uncontested even if it has to be done in an unstructured way. There are other issues which must be attended to forthwith. Compensation for the houses of policemen burnt to intimidate them must be released quickly and must be sufficient. Compensation to families of policemen martyred must be at par with casualties of central forces and paid with urgency and without reminder. Officers of the force on deputation and serving away must return as it happens in the Army. These officers relate best with the men and will provide the necessary leadership which is so much required under the current challenging circumstances. Lastly, JKP has to realise that its personnel are going to be baited. It must improve its relationship with the people through friendly measures and outreach, while ensuring that subversion of its ranks is guarded against. There will be fresh and manipulated accusations of misdemeanour too. Without a proactive and experienced leadership handling the threats is not going to be easy

काश्मीर राखतोय एक मराठी ‘सिंघम’ -परेश प्रभू-दहशतवाद्यांच्या या बालेकिल्ल्यात एक मराठी ‘सिंघम’ त्याविरुद्ध लढतो आहे. या तरुण तडङ्गदार अधिकार्यााचे नाव आहे श्रीधर पाटील. हा शाहुवाडी-कोल्हापूरचा गडी सर्वांत दहशतवादग्रस्त कुलगामचा पोलीस अधीक्षक आहे

June 22, 2017 in लेख • • • inShare चिनार डायरीज – धुमसत्या काश्मीरचा केंद्रबिंदू आहे दक्षिण काश्मीर. राज्याच्या एकूण २२ जिल्ह्यांपैकी काश्मीर खोर्या त जे दहा जिल्हे आहेत, त्यातील दक्षिण काश्मीरमधील तीन जिल्ह्यांत दहशतवादाचे थैमान सुरू आहे. हे जिल्हे आहेत, अनंतनाग, पुलवामा आणि शोपियॉं. दहशतवाद्यांच्या या बालेकिल्ल्यात एक मराठी ‘सिंघम’ त्याविरुद्ध लढतो आहे. या तरुण तडङ्गदार अधिकार्यााचे नाव आहे श्रीधर पाटील. हा शाहुवाडी-कोल्हापूरचा गडी सर्वांत दहशतवादग्रस्त कुलगामचा पोलीस अधीक्षक आहे. या जिगरबाज अधिकार्यायच्या भेटीचा योग आला आणि त्याने काश्मीरच्या दहशतवादाचा पटच माझ्यासमोर उलगडला. २०१० च्या आयपीएस बॅचचा हा मर्द गडी काश्मीर केडरमधून आयपीएस झाला. २०११ साली त्याने पदभार स्वीकारला. तीन वर्षे दहशतवादग्रस्त अनंतनाग जिल्ह्याची जबाबदारी त्याने सांभाळली. गेले वर्षभर काश्मीर ज्याच्या मृत्यूचे निमित्त होऊन धगधगते आहे. त्या बुरहान वानीचे गाव त्राल हे अवंतीपुर्यांजवळ आहे. बुरहान वानीच्या मृत्यूनंतर अवघे काश्मीर पेटले, पण या श्रीधर पाटील यांच्या रणनीतीमुळे खुद्द त्याच्या जिल्ह्यात एकाही नागरिकाचा बळी गेला नाही. या कार्यतत्परतेची पावती त्यांना मिळाली ती कुलगामच्या एस. पी. पदी बदली होऊन. गेले एक वर्ष श्रीधर पाटील कुलगामच्या दहशतवाद्यांची पाळेमुळे खणून काढण्यात गुंतले आहेत. या तीनच जिल्ह्यांत दहशतवादाला एवढे जनसमर्थन का असा सवाल मी त्यांना केला तेव्हा त्यांनी तेथील दहशतवादाची कुंडलीच मांडली. हे तिन्ही जिल्हे जम्मू-श्रीनगर महामार्गापासून दूर आहेत. दुर्गम आहेत. या लोकांचा बाहेरच्या जगाशी ङ्गारसा संवाद नाही. मागासलेले ग्रामीण जीवन ते जगताहेत. या भागात सङ्गरचंदाच्या मोठमोठ्या बागा आहेत. एकेक बाग पंधरा-वीस किलोमीटर पसरलेली आहे. सङ्गरचंदाची ही झुडुपे घनदाट असतात. खाली तीन ङ्गूट मोकळी जागा असते, पण वरून काहीही दिसत नाही. अशा बागांमध्येच हे स्थानिक दहशतवादी आश्रय घेतात. सोशल मिडियावरून शस्त्रास्त्रांसह आपले व्हिडिओ जारी केले गेले ते याच दक्षिण काश्मीरमधून. या जिल्ह्यात सङ्गरचंदापासून वर्षाला एक कोटींपर्यंत एकेकाची मिळकत असते. त्यामुळे जवळ पैसा भरपूर पण शिक्षणाला, शहरीकरणाला हे लोक वंचित आहेत. अनंतनागमध्ये एक विद्यापीठ आहे. अवंतीपुर्याएत इस्लामी विद्यापीठ आहे, पण कुलगाम, पुलवामा, शोपियॉंमध्ये विद्यापीठ सोडाच, जिल्ह्यात एकच महाविद्यालय आहे. त्यामुळे या शैक्षणिक मागासलेपणाचा ङ्गायदा उठवीत कट्टरतावाद्यांनी या भागात जम बसवला. विद्यार्थ्यांनाही त्यात ओढळले गेले. विकासाचा अभाव आणि हा कट्टरतावाद यातून दहशतवाद रुजला आहे. या दहशतवाद्यांना स्थानिक जनतेचे समर्थन का मिळतेय या माझ्या प्रश्नाकवर ‘भीतीपोटी वा सहानुभूतीपोटी’ असे श्रीधर पाटील उत्तरले. स्थानिक तरुणांना असे शस्त्रे हाती घेऊन दहशतवादी बनणे हे प्रतिष्ठेचे वाटते हे श्रीधर पाटील यांचे निरीक्षण आहे. ‘हिरोगिरी’ पोटी स्थानिक तरुण दहशतवाद्यांना सामील होत आहेत. दगडङ्गेक करण्यानेसुद्धा ही मागास मुले त्यांच्या समाजात ‘हिरो’ ठरतात. त्यांची टोपणनावे देखील मग समीर ‘टायगर’ वगैरे असतात, असे पाटील यांनी सांगितले. आपली युवा ऊर्जा दाखवण्यासाठी समोर साधनेच नाहीत, आदर्शही नाहीत, त्यामुळे बुरहान वानीच त्यांचा आदर्श बनतो असे पाटील म्हणाले. गुन्हेगारी आणि दहशतवाद हातात हात घालून राहिले आहेत असेही पाटील यांनी सांगितले. त्यांचा स्वतःचा तो अनुभव आहे. आपण विविध गुन्ह्यांसाठी पकडलेले तरुणच दहशतवादाच्या मार्गाने चालल्याचे त्यांना अनुभवायला आले. गेल्या वर्षभरात शोपियॉंमधून २०, पुलवामातून १० आणि कुलगाममधून ६ जण दहशतवादी बनले, त्यातील बहुतेकांची पार्श्वनभूमी गुन्हेगारी स्वरुपाची होती असे पाटील यांना आढळले. अलीकडेच मारला गेलेला सबझार भट हा दहशतवादी मुळात ड्रग पेडलर होता, आपणच त्याला तीन वेळा पकडले होते असे पाटील म्हणाले. दहशतवादी बनताच या गुन्हेगारांना प्रतिष्ठा मिळते, ते हिरो ठरतात असे पाटील यांना वाटते. काश्मिरी तरुणांमध्ये पोलीस भरतीचे आकर्षण आहे याला त्यांनी दुजोरा दिला. कुलगाम जिल्ह्याची लोकसंख्या ७ लाख आहे. जिल्ह्यात २० ज्ञात दहशतवादी आहेत, पण स्थानिकांतून दोन हजार तरुण पोलिसांत भरती झालेले आहेत अशी आकडेवारी त्यांनी सांगितली. राज्यात पोलिसांना दहशतवादी लक्ष्य का करीत आहेत, पोलिसांच्या घरांवर हल्ले का होत आहेत, या प्रश्नाखवर ते म्हणाले, लष्कर जेव्हा दहशतवाद्यांविरुद्ध एखादी कारवाई करते तेव्हा त्यांच्यासंबंधीची ९९ टक्के माहिती पोलिसांनी लष्कराला दिलेली असते, कारवाईचे पूर्वनियोजन व तयारी स्थानिक पोलीसच करतात. कारवाईनंतर लष्कराला वाट मोकळी करण्याचे, कारवाईचे अवशेष नष्ट करण्याचे कामही पोलिसांचे असते. लष्कर प्रत्यक्ष कारवाई जरी करीत असले तरी तेथे पहिले येणारे व शेवटी जाणारे पोलीसच असतात, त्यामुळे दहशतवादी त्यांना लक्ष्य करीत असल्याचे श्रीधर पाटील म्हणाले. काश्मीरी लोक हे खरे तर इतरांना सामावून घेणारे लोक आहेत. इथला इस्लाम हा सूङ्गी परंपरेतून आला असल्याने सर्वांत उदारमतवादी इस्लाम असल्याचे त्यांनी नमूद केले. अन्यत्र मुसलमान महिला बुरखा घालतात, पण काश्मिरी महिला बुरखा घालत नाहीत. येथे बुरख्यात जेमतेम एक टक्का महिला दिसतील याकडे त्यांनी लक्ष वेधले. काश्मीरच्या सर्वांत जास्त दहशतवादग्रस्त जिल्ह्याच्या पोलीस दलाचे नेतृत्व करणार्याक या ‘सिंघम’ने ‘काळजी करू नका, आम्ही तुमचे काश्मीर सुरक्षित ठेवू’ अशी ग्वाहीही यावेळी दिली.

Strategic Partnership in Defence Production: Challenges Ahead (FORCE June 2017) Major General Mrinal Suman

In a policy initiative of monumental proportions, the Defence Acquisition Council (DAC), the overarching decision-making body in the Ministry of Defence (MoD), approved the adoption of strategic partnership scheme on May 20, 2016. It is by far the most dynamic reform in the field of defence production and has the potential to kick-start indigenous defence industry, if implemented judiciously and sincerely. Despite repeated protestations of striving to achieve self-reliance in defence production, India continues to import 70 percent of its requirements and has acquired the shameful distinction of being the largest importer of conventional weapons in the world, accounting for 14 percent of the world share. Maximum blame for the current pitiable state of India’s defence industry can be apportioned to MoD. It is responsible for perpetuating the monopoly of an inefficient, unproductive and inept public sector. With 39 ordnance factories and 9 undertakings, the public sector possesses enormous infrastructure and manufacturing facilities. However, due to assured flow of orders from a captive customer base, a culture of complacency has set in. Its track record is abysmal. Similarly, the Defence Research and Development Organisation (DRDO) has acquired the dubious distinction of never developing any equipment in the required time-frame and conforming to the operational parameters. Performance of DRDO has become synonymous with wasteful expenditure, prolonged delays and cost overruns. The only success DRDO has to its credit relates to the replication of some imported low-tech products (euphemistically called ‘reverse engineering’ and ‘indigenisation’). Fully aware of its weaknesses, the public sector is wary of competing against a far more efficient private sector. Although the defence sector was thrown open to the private industry in 2002, the public sector has been assiduously employing all stratagems to retain its monopoly. Resultantly, the private sector continues to be a peripheral player. Only a handful of India’s top companies are involved in small value defence contracts. Realising that self reliance would remain a pipe dream if India continued to bank solely on the public sector, the Kelkar Committee, constituted in 2004, recommended that select private sector industry leaders be identified as Raksha Utpadan Ratna (RUR) and treated at par with the public sector for all defence acquisition purposes, including design and development of high technology complex systems under the ‘Make’ procedure and receipt of funds for developmental projects. MoD accepted the above recommendation and the first selection committee was constituted in May 2006. Reportedly, 12 companies were short listed. MoD received the report in June 2007 but developed cold feet in the face of stiff resistance put up by an insecure public sector. The time tested ploy of playing up likely risks to the national security was cleverly resorted to. In addition, intense opposition was orchestrated through the affiliated trade unions by projecting RUR as a threat to the very survival of the public sector entities. As a result, the leadership considered it prudent to abandon the scheme. Genesis of Strategic Partnership Scheme An expert committee under Dhirendra Singh was constituted in May 2015. It was tasked to evolve a policy framework to facilitate ‘Make in India’ in defence manufacturing and align the policy evolved with the defence procurement procedure; suggest amendments to remove bottlenecks in the procurement process; and simplify/rationalise various aspects of defence procurement. The committee rightly averred that ‘vibrant defence industrial base must necessarily include the private industry’ and suggested forging of long term partnership with the private sector. It went on to stress that fostering a constructive, long term partnership was not just an economic option but a strategic imperative to minimise dependence on foreign vendors. To harness maximum potential of the private industry, the committee advocated adoption of three types of well-defined partnership models – strategic, development and competitive – the key criteria being strategic needs, quality criticality and cost competitiveness. For strategic partnership (SP), it identified six segments – aircraft (fighter, transport and helicopters); warships of stated displacements, submarines and their major systems; armoured fighting vehicles; complex weapons which rely on guidance systems to achieve precision hits; command-control-intelligence systems; and critical materials. As is apparent, SP model is of key importance as it seeks to create capacity in the private sector in respect of platforms of strategic importance to support sustainability and incremental improvements in capability of platforms through technology insertions over their lifetimes. The government accepted the recommendation and a task force was constituted under VK Aatre to evolve selection criteria. Under the current government’s ‘Make in India’ mission, the government is insisting on indigenous production of maximum weapon systems. In case technology is required from a foreign source, ‘Buy and Make’ becomes the preferred route, wherein a limited quantity is imported in fully built-up condition while the bulk is produced in India with transfer of technology. India has been following this route for decades. Most major systems, including armoured vehicles, aircraft, helicopters, missiles and ships are contracted under this route. As all such deals (including purchase of technology) are always negotiated by MoD, a public sector undertaking is invariably nominated to receive technology for indigenous production, even if a private sector company is better equipped. As the current capacities available in the public sector have many constraints, SP scheme aims at creating additional capacity in the private sector. Take the case of the Indian aerospace sector. HAL is the only Indian company that manufactures aircraft but is unable to meet the requirements of the Air Force. Creation of additional aerospace facilities in the private sector will certainly expedite production. In addition, the private sector will provide much needed competition to the public sector entities, thereby shaking them out of their proverbial lethargy, smug complacency and gross inefficiency. Under the proposed SP scheme, selection of production agency will be carried out in an open and transparent environment on the basis of inherent capacity and ability of the entity to absorb technology. Depending on key competence in system engineering, supply chain management for life cycle support, and interest in long term partnerships; selection of a strategic partner will be carried out for each segment. Major qualifying parameters would include financial capability and prudence; technical and R&D competence; capacity and infrastructure; track record; and ownership structure. The success of the scheme lies in meticulous and credible selection of SP. For that, an expert committee will need to be constituted to shortlist companies. At present, only one private sector firm is allowed in each segment, ensuring sustainability and incentivising the firm that decides to invest in the development of infrastructure and technology. A private sector entity cannot be selected as SP in more than one segment. The process of short listing of potential SPs will be done simultaneously with the process of identifying OEMs, primarily on the basis of the range and depth of the transfer of technology they are willing to offer. The selected SP will be co-opted for negotiations with foreign OEMs for production in India. Partnerships or tie-ups between SP and OEM may take the form of joint ventures, equity partnership, technology-sharing, royalty or any other mutually acceptable arrangement between the companies concerned subject to the ownership conditions laid down by the MoD. Inevitable Impediments Indian governance functions through consensus. Efforts are made to get every stake holder on board through circulation of draft policy. As is natural, clauses are inserted in the draft policy by all parties to safeguard their respective interests. Consequently, the final policy hardly resembles the original draft; and in most cases, the very purpose of the initiative gets defeated. Sadly, SP policy is no exception. The primary aim of the concept, as spelt out by the Dhirendra Singh Committee, was to harness the potential of the private sector in the manufacture of high-tech defence equipment indigenously by creating additional capacity over and above the capacity and infrastructure that exists in the public sector. Most disappointingly, under pressure from the public sector, the government has negated the very objective of the policy by deciding not to restrict itself to the private sector alone. To start with, the government has decided to have SP in four segments – submarines, single-engine fighter aircraft, helicopters and armoured carriers/main battle tanks. Other segments will be added later on. Manufacture of submarines and armoured vehicles has been opened to both the public and the private sectors. It defies logic. In case a public sector entity is selected as SP, the purpose of involving the private sector will be totally defeated. However, in the case of aircraft and helicopter manufacturing, only private sector can participate. Another issue of major concern is that the concept of SP entails a long term relationship during the development, production and marketing stages. As returns on investment will take time to materialise, the selected industrial entity has to have perseverance and staying power. Selection of a wrong SP can impact the perspective plans adversely. To guard against such an eventuality, it may be prudent to have more than one SP in some critical segments. Debarring SP from bidding in more than one segments may be considered to be an unreasonable restriction by some major players. Selection for SP should be purely merit/competence based. Having mastered technologies that have applications in multiple inter-related segments; defence manufacturing giants in the developed countries straddle across a vast array of diverse defence, space and security sectors. India should also encourage its companies to grow to similar proportions. Nomination of SP will certainly be a challenge. As was experienced by the RUR selection committee, accusations of bias and favouritism vitiate the atmosphere. Some unsuccessful companies may decide to appeal to the courts to undo the ‘perceived injustice’ done to them and legal tangles can stall the process for years. The Way Forward The idea of co-opting well-established private sector companies as SP to boost indigenous defence production cannot be faulted on any account. However, as seen in the aborted case of RUR, the scheme has the potential of pitching the private sector against the public sector and a confrontationist scenario will prove highly detrimental. Therefore, it is essential for MoD to promote fruitful partnership between the public and the private sectors. The public sector possesses excellent infrastructure, manufacturing facilities and a highly experienced task force. The private sector, on the other hand, can bring in latest technologies, managerial practices, marketing skills and financial management. A well-blended fusion of both will result in synergising their strengths through economies of scale and prove beneficial for the nation, without wasteful duplication of facilities. For that, as suggested in the illustration, MoD should categorise all defence manufacturing fields into four groups for optimum benefits. Maximum fields should be in the open competitive group. The categorisation should be dynamic in nature and reviewed periodically. Once assured of a secure future through continuous flow of orders in its exclusive group, the public sector will not perceive the private sector as a threat to its primacy and existence, thereby becoming more accommodative. At the same time, the private sector will understand unambiguously that its role is to supplement the public sector and not replace it. Finally, no country can achieve long-term national security objectives unless it is supported by a well-developed, dynamic and responsive defence industry. In addition to the economic factors, defence industry is generally considered to be an instrument of national sovereignty and pride. Moreover, a vibrant and thriving defence industry acts as a catalyst for the upgradation of technologies and skills in the engineering, manufacturing and production sectors. India is expected to spend close to USD 250 billion over the next decade. As envisaged in ‘Make in India’ mission, if India manages to restrict imports to 30 percent of the total requirements, the indigenous industry will have to produce defence equipment worth USD 175 billion. It is a tall order and the public sector by itself cannot meet it. The private sector has to be co-opted and the pie is large enough to be shared by all. Both public and private sectors are national assets and harnessing of their potential is essential if India wants to achieve self reliance in defence production.

बेहिशेबी मालमत्ताप्रकरणी लालूकन्या आणि राज्यसभेतील खासदार मीसा भारती यांच्यावर झालेल्या कारवाईचे वेगळे महत्त्व आहे.-PUDHARI

राष्ट्रीय जनता दलाचे अर्थात ‘राजद’ पक्षाचे अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव यांच्या कुटुंबावर बेहिशेबी मालमत्ता प्रकरणावरून तपास यंत्रणांनी आपली पकड घट्ट केली आहे. एखाद्या प्रकरणात नेत्याच्या कुटुंबाची संपत्ती सरकारी तपास यंत्रणेने जप्त करण्याचे उदाहरण विरळाच म्हणावे लागेल. देशात कायदा-व्यवस्थेचे राज्य असले तरी तिची अंमलबजावणी करणार्‍या यंत्रणांच्या नाड्या या अंतिमतः सत्ताधार्‍यांच्याच हाती असतात, हे उघड गुपित आहे. सीबीआयसारख्या तपास यंत्रणेची ‘पिंजर्‍यातील पोपट’ अशी संभावना खुद्द सर्वोच्च न्यायालयानेच केल्याचे या देशाने ऐकले आहे. मुलायमसिंग यांच्यासारखा नेता इच्छा नसतानाही काँग्रेसशी जवळीक साधून का राहिला याचे रहस्य लपून राहिलेले नाही. अशी कितीतरी उदाहरणे भारतीय राजकारणात पाहायला मिळाल्यामुळे सर्वच राजकीय नेत्यांचे संगनमत असते, अशीच धारणा समाजात पाहायला मिळते. त्यामुळे पक्ष सत्तेवर असो किंवा नसो नेते सुरक्षित राहिलेले दिसू लागले. या पार्श्‍वभूमीवर बेहिशेबी मालमत्ताप्रकरणी लालूकन्या आणि राज्यसभेतील खासदार मीसा भारती यांच्यावर झालेल्या कारवाईचे वेगळे महत्त्व आहे. मीसा भारती यांची काही संपत्ती जप्त केली गेली. प्राप्तिकर विभागाने ही संपत्ती बेहिशेबी मानली. मीसा भारती यांचे यजमान शैलेश कुमार यांचीही काही संपत्ती जप्त केली आहे. जप्त केलेली संपत्ती विकता येत नाही किंवा भाड्यानेही देता येत नाही असे कायदा सांगतो. त्याव्यतिरिक्त लालूप्रसाद यादव यांचा मुलगा तेजस्वी यादव आणि तेजप्रताप यादव यांचीही संपत्ती तात्पुरती जप्त केली गेल्याचे वृत्त आहे. अर्थात, मीसा भारती यांना बेहिशेबी मालमत्ताप्रकरणी प्राप्तिकर विभागाने आधी समन्स पाठवले होते. मात्र, दोन वेळा नोटीस बजावूनही मीसा भारती उपस्थित राहिल्या नाहीत. त्यानंतर प्राप्तिकर विभागाने जप्तीचे पाऊल उचलले. त्यामुळे मीसा, तेजस्वी आणि शैलेश या तिघांनाही टाच आणलेली संपत्ती वैध मार्गानेच मिळवली आहे, हे सिद्ध करावे लागेल. गेल्या काही दिवसांतील विविध कारवायांमुळे लालूप्रसाद यादव आणि त्यांच्या कुटुंबीयांच्या अडचणीत वाढ झाली आहे. काही दिवसांपूर्वी बिहार सरकारमध्ये मंत्री असणार्‍या तेजप्रताप यादव यांच्या पेट्रोल पंपाचा परवाना भारत पेट्रलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेडने रद्द केला होता त्यावर स्थानिक न्यायालयाने या निर्णयाला स्थगिती दिली आहे. अवैधरित्या पेट्रोेल पंपाचा परवाना मिळवल्याचा आरोप तेज प्रताप यांच्यावर केला जातो. लालूप्रसाद यादव यांनी ही कारवाई अर्थातच राजकीय बदला घेण्याच्या आकांक्षेतून झाली असल्याचे म्हटले आहे; मात्र, भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणांमध्ये अशा आरोपांना काहीच अर्थ नसतो. भ्रष्टाचाराचे आरोप झाल्यानंतर त्यामागे राजकीय सूडभावना आहे, विरोधकांचे षड्यंत्र आहे असे म्हणण्याची आपल्याकडे फॅशनच आहे. यामागे एक प्रकारचे दबावतंत्र अवलंबण्याचीही मानसिकता असते. 1970 च्या दशकातील आणीबाणीच्या काळातील एका घटनेची यानिमित्ताने आठवण होते. हरियाणाचे तत्कालीन मुख्यमंत्री असलेले बन्सीलाल यांनी राज्यात असाच प्रचंड भ्रष्टाचार केला होता. आपण आता चौकशीतून सुटत नाही अशी खात्री पटल्यावर ते हादरले. त्यातूनच देशात असे काही तरी घडावे की आपली चौकशीच होऊ नये असे त्यांना वाटू लागले. ही संधी त्यांना आणीबाणीने आणून दिली होती. तसे झाले नसते तरी त्यांनी देशात आणीबाणीसदृश वातावरण आहे अशी हाकाटी पिटली असतीच. भ्रष्टाचाराच्या आरोपांवरून कोंडी झालेले नेते अशाच मार्गांचा अवलंब करीत असतात. महाराष्ट्र सदन घोटाळाप्रकरणी अटकेत असणार्‍या छगन भुजबळांबाबतही तेच घडले होते. त्यांची चौकशी सुरू झाल्यानंतर हे बहुजनांचे आंदोलन चिरडण्याचा डाव आहे असे अनावश्यक मुद्दे मांडून ही चौकशीच होता कामा नये, असे काही करण्याचा प्रयत्न केला होता. त्यावरून आंदोलनेही केली गेली. मात्र, त्याचा काही उपयोग झाला नाही. आता लालूप्रसादही अशाच प्रकारे आकांडतांडव करण्याचा व्यर्थ प्रयत्न करताना दिसत आहेत. त्यामध्ये फारसे तथ्य नाही. नेते असोत की प्रतिष्ठीत व्यक्ती आर्थिक किंवा इतरही घोटाळ्यांचे आरोप असलेल्या व्यक्तींवर समसमान कारवाई केली पाहिजे. तसेच त्यांची प्रकरणेही तडीस गेली पाहिजेत आणि ‘दूध का दूध’ आणि ‘पानी का पानी’ झाले पाहिजे. बर्‍याचदा कारवाईची चर्चा होते; मात्र, न्यायालयामध्ये प्रकरणे टिकत नाहीत. त्यामुळे बेहिशेबी मालमत्तेसंदर्भात लालूंच्या कुटुंबीयांच्या संपत्तीवर टाच आणतानाच त्यासाठीची कायदेशीर चौकट कशी भक्कम करता येईल याकडेही यंत्रणांनी लक्ष द्यायला हवे. अन्यथा, अशा कारवाया म्हणजे दबावतंत्रच बनून राहतील

'intruders' killed during BAT operation along LoC could be SSG commandos from Pak Army Rajat Pandit | TNN | Updated: Jun 23, 2017, 10.27 PM IST

Indian Army has recovered an AK-47 assault rifle and daggers from intruder whose body was left behind Body of another intruder was dragged back across LoC by 6 or 7-member BAT during encounter SSG commandos were among the first intruders who crossed LoC to establish fortified positions in Kargil heights in 1999 The Indian Army has recovered an AK-47 assault rifle, grenades and daggers from the intruder whose body was left behind after the intense firefight in Krishna Ghati sector. The Indian Army has recovered an AK-47 assault rifle, grenades and daggers from the intruder whose body was le... Read More NEW DELHI: The Army suspects the two "armed intruders" killed during the BAT (border action team) operation in the Poonch district along the Line of Control in Kashmir on Thursday afternoon, could be Special Services Group (SSG) commandos from the Pakistan Army. The Indian Army has recovered an AK-47 assault rifle, magazines, grenades and daggers from the intruder whose body was left behind after the intense firefight around 600 metres inside Indian territory in the Krishna Ghati sector. The body of another intruder was dragged back across the LoC by the six or seven-member BAT during the encounter, in which two Indian soldiers from the Maratha Light Infantry also lost their lives. The intruder's body also had a head-band mounted camera to possibly record their plan to commit some atrocity, which could have included the beheading of an Indian soldier. "The way the BAT operation was conducted by the well-trained intruders dressed in combat fatigues, who resolutely engaged our 10-member patrol with accurate firing instead of fleeing like terrorists normally do after they are detected; the recoveries made and radio intercepts, among other things, all clearly point towards the involvement of SSG commandos. But yes, there is no conclusive evidence yet," a senior officer said. BAT operations are usually the handiwork of the SSG commandos trained for covert and irregular missions across the LoC, in conjunction with terrorists, after careful reconnaissance and study of vulnerable spots and patrolling patterns of Indian troops. Such teams do not carry stores and supplies like infiltrating terrorists, who need them to make their way to the hinterland in the Kashmir Valley. As was reported by TOI, the BAT action on Thursday against the Maratha Light Infantry's "area domination patrol" between two forward posts, near the Chakan da Bagh crossing point between India and Pakistan, was the third such incident in the Poonch area this year. Recommended By Colombia The Indian Army is "pro-actively dominating" the 778-km long LoC, which includes destruction of Pakistan Army's posts aiding infiltration through "pre-emptive and punitive fire assaults", as part of the overall counter-terrorism strategy put in place after the beheading of two Indian soldiers in a cross-border BAT raid-cum-ambush in the same Krishna Ghati sector on May 1. The SSG's first battalion was raised in the mid-1950s but it gained prominence when General Pervez Musharraf, who himself had served in the elite commando force as a young officer from 1966 to 1972, was the President of Pakistan from 2001 to 2008. Top Comment VERY WELL DONE. I think indian Army is MORE DEPENDABLE AND RELIABLE, AS COMPARED TO KOHLI 's Performance AGAINST PAK, INSPITE OF TOUGH CONDITIONS AND LESS SALARY. Their Contribution Must be Recognised. SAJAL JAIN SEE ALL COMMENTSADD COMMENT The SSG commandos, also called the "black storks", were incidentally among the first batches of intruders who covertly crossed the LoC to establish fortified positions in the icy Kargil heights in 1999, which finally led to an armed conflict between the two countries. Most BAT operations conducted against Indian troops along the LoC, which include several beheadings over the years, have borne the clear imprint of the SSG.

भारत सरकार, जागतिक बँक आणि आशियाई विकास बँक या साऱ्यांचा विरोध बाजूला सारून चीनने पाकिस्तानातून वाहणाऱ्या सिंधू नदीवर एक मोठे धरण बांधून देण्याचा निर्णय घेतला आहे

चीनचे ‘चौथे’ अतिक्रमण First Published :22-June-2017 : 01:31:58 भारत सरकार, जागतिक बँक आणि आशियाई विकास बँक या साऱ्यांचा विरोध बाजूला सारून चीनने पाकिस्तानातून वाहणाऱ्या सिंधू नदीवर एक मोठे धरण बांधून देण्याचा निर्णय घेतला आहे. २००६ मध्ये या धरणाचा अपेक्षित खर्च १४ अब्ज डॉलरएवढा होता. आता तो अनेक पटींनी वाढला आहे. २०११ मध्ये या बांधकामाची सुरुवात व्हायची होती. ते तसे झाले असते तर त्यातून ४,५०० मेगावॅट वीज निर्माण झाली असती. आता ते नव्याने बांधले जाणार असल्याने त्यावरील खर्चासोबतच त्यातून मिळणारी वीजही अधिक राहणार आहे. दायमेर-भाषा या नावाचे हे धरण पाकव्याप्त काश्मीरच्या प्रदेशात उभे व्हायचे असून तो प्रदेश भारताचा आहे असा आपला दावा आहे. हा सारा प्रदेश पाकिस्तानने १९४७ च्या आॅक्टोबर महिन्यापासून सक्तीने ताब्यात घेतला आहे. तो प्रदेश कायदेशीररीत्या भारताचा असल्यामुळे तो आपल्याकडे हस्तांतरित व्हावा यासाठी भारत गेली ६५ वर्षे संयुक्त राष्ट्र संघटनेत व सर्व जागतिक व्यासपीठांवर एक कायदेशीर लढा देत आहे. या लढ्याची पूर्ण माहिती चीन सरकारला आहे. मात्र त्या सरकारने भारताच्या भूमिकेकडे फार पूर्वीपासून दुर्लक्ष करायला सुरुवात केली आहे. चीनमधून सुरू होणारा औद्योगिक कॉरिडॉर काश्मीरच्या याच प्रदेशातून अरबी समुद्रापर्यंत जाणार आहे. या कॉरिडॉरवर ४६ अब्ज डॉलरएवढा प्रचंड खर्च करण्याची चीनची तयारी आहे. मुळात हा प्रकल्पच भारताच्या भौगोलिक अखंडतेवर व सार्वभौम सत्तेवर अतिक्रमण करणारा आहे. त्याविषयीचा निषेध भारताने चीनकडे नोंदविलाही आहे. मात्र चीनच्या या आक्रमक वृत्तीचा आरंभ याही आधी झाला आहे. आक्साई चीन या नावाचा काश्मीरचा भाग १९६२ पासून चीनच्या ताब्यात आहे. या भागातून चीनने आपल्या लष्करी सडका फार पूर्वीच बांधल्या आहेत. या सडका पाकव्याप्त काश्मिरातूनही जाणाऱ्या आहेत. तात्पर्य, प्रथम लष्करी सडका बांधणे, नंतर औद्योगिक कॉरिडॉरची आखणी करणे आणि आता पाकव्याप्त काश्मिरात सिंधू नदीवर धरण बांधणे हा सारा चीनच्या भारतविरोधी आक्रमक पवित्र्याचा भाग आहे. भारताच्या उत्तरपूर्व सीमेनजीक चीनने ब्रह्मपुत्रेवरही एक प्रचंड धरण बांधून त्या नदीचे पाणी तिबेट व दक्षिण चीनच्या भागात वळविले आहे. या पाण्यावर भारताचा हक्क आहे. या हक्काचा चीनने भंग केल्याचा निषेधही भारताने त्या सरकारकडे नोंदविला आहे. १९६२ चे चीनचे आक्रमण हिशेबात घेतले तर सिंधू नदीवरचे आताचे नियोजित धरण हे त्या देशाचे भारतावरील चौथे अतिक्रमण ठरणार आहे. या धरणाच्या बांधकामाला गेल्या चार वर्षांपासून भारताने आपला विरोध दर्शविला आहे. या विरोधाला अनेक जागतिक वित्तीय संस्थांची साथ आहे. मात्र चीनची मग्रूर व आक्रमक वृत्ती या साऱ्या विरोधाला व निषेधाला फारसे महत्त्व न देणारी आहे. जगाच्या राजकारणात गेल्या दोन वर्षांत फार मोठे बदल घडून आले आहेत. अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प, रशियाचे अध्यक्ष व्लादिमीर पुतीन आणि चीनचे सर्वेसर्वा झी शिपींग यांच्यात एक अदृश्य करार असावा आणि त्यांनी जगाचे प्रभुत्व आपसात वाटून घेतले असावे असे वाटायला लावणारी आजची जागतिक स्थिती आहे. वास्तव हे की हे तिन्ही देश दहा वर्षापूर्वीपर्यंत एकमेकांना शत्रूस्थानी मानत आले आहेत. त्या शत्रुत्वाला त्यांच्या वैचारिक बांधिलकीची भक्कम जोड राहिली आहे. मात्र अलीकडे रशिया आणि चीन या दोन्ही देशांनी मार्क्सवादापासून फारकत घेऊन खुल्या अर्थव्यवस्थेचा स्वीकार केला आहे. त्या दोन्ही देशांचे अमेरिकेशी अतिशय व्यापक आर्थिक संबंध आहेत. आताचे अमेरिकेचे अध्यक्ष ट्रम्प हे कोणतीही वैचारिक बांधिलकी स्वीकारणारे गृहस्थ नाहीत. त्यामुळे या तीन पुढाऱ्यांत राजकीय एकवाक्यता निर्माण झाल्याचे चित्र आता जग पाहू लागले आहे. या चित्राचे भय जगातील सर्वच दुसऱ्या वा तिसऱ्या पायऱ्यांवरील देशांना आहे. हे देश मनात आणतील तर जगातील कोणत्याही देशाला आपले म्हणणे मान्य करायला लावू शकतील अशी स्थिती येत्या काही दिवसांत निर्माण होईल याची शक्यता मोठी आहे. आताचा चीनचा आक्रमक पवित्रा त्याची स्वत:ची लष्करी व आर्थिक क्षमता यांच्या बळाएवढाच त्याच्या रशिया व अमेरिकेशी असलेल्या या नव्या संबंधांवरही उभा आहे. भारताची याविषयीची चिंता त्यामुळे आणखी वाढली आहे. ६२ मध्ये चीनने भारतावर आक्रमण केले तेव्हा अमेरिकेने आपले नाविक दल बंगालच्या उपसागरात आणून उभे केले होते. त्यावेळी भारत हा आपला मित्र देश आहे असे रशियन राज्यकर्त्यांनीही जाहीर केले होते. आताची स्थिती तेव्हाच्या अवस्थेहून पूर्णपणे वेगळी आहे. त्याचमुळे चीनने ब्रह्मपुत्रेवर बांधलेले धरण असो, त्याच्या औद्योगिक कॉरिडॉरची महत्त्वाकांक्षी योजना असो वा आताचा सिंधू नदीवरील धरणाचा नवा प्रकल्प असो, या साऱ्या गोष्टी भारतासाठी विपरीत म्हणाव्या अशा आहेत. दुर्दैवाने भारतीय काश्मीरचा सबंध प्रदेश कमालीचा अशांत व लष्करी कायद्याच्या नियंत्रणात आहे. पाकव्याप्त काश्मीरवर तर आपला अधिकार केवळ वैधानिक म्हणावा असा आहे. आपली ही भूमिका जगाला पटविण्याचा भारताचा आजवरचा प्रयत्न राहिला आहे. चीनचे आताचे त्या प्रदेशातील औद्योगिक व धरणविषयक बांधकाम भारताच्या या प्रयत्नांवर पाणी फिरविणारे आहे

आता लाड पुरेत!सुनील गावसकर यांनी म्हटल्यानुसार आता खेळाडूंना सरावातून सुटी देऊन शॉपिंग करा, असे सांगणारा मार्गदर्शक हवा आहे. हे चित्र बदलणे आणि क्रिकेटपटूंचे लाड कमी करणे आवश्यक आहे.

चॅम्पियन्स ट्रॉफी क्रिकेट स्पर्धेतील अंतिम सामना भारताने गमाविल्यानंतर लगेचच कर्णधार विराट कोहली आणि मुख्य मार्गदर्शक अनिल कुंबळे यांच्यातील मतभेदांची विकोपाला गेल्याचे समोर आले. याबाबतची चर्चा स्पर्धेआधीपासून होती; परंतु वेस्ट इंडिज दौऱ्यापर्यंत कुंबळे प्रशिक्षक असतील, असे स्पष्ट करण्यात आल्याने तिला विराम मिळाला होता. मात्र, स्पर्धा संपल्यानंतर कुंबळे यांनी थेट पदाचा राजीनामा दिल्याने मार्गदर्शकाविनाच भारतीय संघ वेस्ट इंडिजला रवाना झाला. माजी कर्णधार सुनील गावसकर यांनी कुंबळेची पाठराखण करताना सध्याच्या खेळाडूंवर टीकेची झोड उठविली आहे. कुंबळे यांचा शिस्तीचा आग्रह अनेक खेळाडूंना जाचक ठरत असल्याने त्यांनी बंड केले, असा सुनील यांचा सूर आहे. अशा खेळाडूंना संघातून नारळ देण्याची शिफारसही त्यांनी केली आहे. अर्थात, भारतीय क्रिकेट संघाला हे काही नवीन नाही. बिशनसिंग बेदींपासून ग्रेग चॅपेलपर्यंतच्या अनेक मार्गदर्शकांना याच मार्गाने जावे लागले आहे. कुंबळे हा या मालिकेतील आणखी एक बळी ठरले आहेत. क्रिकेटपटूंना मिळणारी लोकप्रियता, त्यांच्या कमाईचे आकडे या सर्वांमुळे हा सगळा खटाटोप केवळ आपल्यामुळेच चालतो असा समज त्या संघातील प्रत्येकाचा होता. भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळ (बीसीसीआय) आणि आता सर्वोच्च न्यायालयाने नियुक्त केलेली प्रशासकीय समितीदेखील आपल्या वागण्यातून या खेळाडूंचा समज दृढ करीत राहते. त्यातून दर दोन-चार वर्षांनी अशी परिस्थिती निर्माण होते. याच पार्श्वभूमीवर ऑलिंपिक सुवर्णपदक नेमबाज अभिनव बिंद्राचे वक्तव्यही महत्त्वाचे ठरते. न पटणाऱ्या मार्गदर्शकाबरोबर आपण एक दोन नव्हे तर तब्बल वीस वर्षे काढल्याचे बिंद्राने म्हटले आहे. क्रिकेटव्यतिरिक्त कोणत्यात खेळामध्ये खेळाडूंच्या म्हणण्याला महत्त्व देण्याची पद्धत आपल्या देशात नसल्याने बिंद्राला सहन करण्यावाचून पर्यायही नव्हता. क्रिकेटपटूंना मात्र हे भाग्य लाभते. क्रिकेटपटू कितीही व्यावसायिक खेळाडू असल्याचा आव आणत असले तरीही त्यांची व्यावसायिकता ही फक्त जाहिरातींची कंत्राटे मिळविण्यापुरती किंवा बोर्डाकडून मिळणारे वार्षिक करार मिळविण्याइतकीच आहे. प्रत्यक्ष खेळताना त्यांच्यात या व्यावसायिकतेचा अभाव दिसून येतो. शारीरिक तंदुरूस्ती, मनाची एकाग्रता, शंभर टक्के संघभावना या निकषांवर भारतीय क्रिकेटपटू अनेकदा नापास ठरतात. अशा गोष्टींचा आग्रह धरणारी कोणतीही यंत्रणा त्यांना लगेचच नकोशी होती. सुनील गावसकर यांनी म्हटल्यानुसार आता खेळाडूंना सरावातून सुटी देऊन शॉपिंग करा, असे सांगणारा मार्गदर्शक हवा आहे. हे चित्र बदलणे आणि क्रिकेटपटूंचे लाड कमी करणे आवश्यक आहे. एका वेळेस दोन संघ तयार करणे, कोणत्याही क्रिकेटपटूला आपले संघातील स्थान टिकविण्यासाठी कामगिरी हा एकच निकष ठेवणे आदी उपाय तातडीने करायला हवेत. त्याचप्रमाणे मार्गदर्शकाची कर्तव्ये, त्यांची भूमिका याची जाणीव खेळाडूंना करून देण्याची आवश्यकता आहे. मैदानावर खेळाडू खेळत असले तरीही त्यामागचा विचार मार्गदर्शक करतो. त्यानुसार तो धोरणे आखत असतो, हे या सगळ्यांचे कान धरून सांगण्याची वेळ आली आहे. ती जाणीव जितक्या लवकर दिली जाईल तितके भारतीय क्रिकेटला बरे दिवस येतील. अन्यथा चॅपेल-तेंडुलकर, चॅपेल-द्रविड, कुंबळे-कोहली ही कटूमालिका सुरूच राहील

त्रिपुरातील अराजकाचा लाल चेहरा माणिक सरकार

लेखक : दिनेश कानजी प्रकाशन : चंद्रकला प्रकाशन मूल्य : 160 रुपये l पृष्ठसंख्या : 144 ग्रामपंचायत निवडणुकीच्या काळात पुष्पा कपाली या महिलेची कहाणी अंगावर काटा आणणारी आहे. ही महिला सात महिन्यांची गरोदर होती. माकपचे कार्यकर्ते तिच्या घरात शिरले. तिला मारहाण केली. मारहाणीमुळे तिचा गर्भपात झाला. पोटातील अर्भकाचा बळी गेला. पुष्पा कपालीचा गुन्हा एवढाच होता की ती भाजपाच्या तिकिटावर निवडणूक लढवत होती. एका गर्भवती महिलेला लाथाबुक्क्यांनी मारण्यासाठी किती क्रौर्य लागत असेल? माकप कार्यकर्त्यांच्या क्रौर्याचं हे अपवादात्मक उदाहरण नाही. क्रौर्य आणि आणि दहशत यावरच माकपचा डोलारा उभा आहे! अडीच दशकांच्या काळात त्रिपुरामध्ये काडीचाही विकास न करता याच क्रौर्यावर माकपने आपल्या सत्तेचा गड शाबूत राखला. माणिक सरकार. त्रिपुरा राज्याचे मुख्यमंत्री आणि माक्र्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाचे नेते. देशातील सामान्य जनतेला या माणिक सरकारांचं कोण कौतुक... 'माणिक सरकार कसे साधेपणाने राहतात, माणिक सरकार कसे कमी पैशात जगतात, माणिक सरकार कसे फक्त एक रुपया पगार घेतात, माणिक सरकार कसे लोकाभिमुख कारभार करतात, माणिक सरकार कसे त्रिपुराचा चौफेर विकास करत आहेत...' माक्र्सवाद्यांचे 'ब्लू आइड बॉय' असणाऱ्या कॉम्रेड माणिक सरकारांना तर देशातील समस्त कॉम्रेडनी जणू 'देवदूत' वगैरेच बनवून टाकलंय (साम्यवादी देव वगैरे संकल्पना मानत नसले तरी!)' अशी कोणी साधेपणाने राहणारी व्यक्ती दिसली की आपल्या देशातील जनतेला अगदी भरून येतं. त्याच्याबद्दल उगाचच सहानुभूती वगैरे दाटून येते. त्यात तो राजकारणी असेल तर मग विचारायलाच नको. एरवी राजकारण्यांच्या नावे खडे फोडणारे लोक अशी कोणी व्यक्ती दिसली की तिच्या अगदी प्रेमातच पडतात आणि प्रेम आंधळं असल्याने तिच्यावर अगदी आंधळा विश्वास ठेवतात. (त्यातूनच मग केजरीवाल यांच्यासारखे गणंग तयार होतात.) त्याच्या खोलात शिरून सत्य नेमकं काय, हे जाणून घेण्याची तसदी कोणीही घेत नाही. डाव्यांनी आणि त्यांच्या कलाने वागणाऱ्या माध्यमांनी सामान्यांच्या याच अज्ञानाचा फायदा घेतला आणि माणिक सरकार यांची 'लार्जर दॅन लाइफ' अशी एक प्रतिमा तयार केली. डाव्यांच्या प्रपोगंडास मिळालेलं मोठं यश म्हणून माणिक सरकार आणि 'कथित विकासाचं त्रिपुरा मॉडेल' याकडे पाहता येईल. माणिक सरकारचं आणि हिंसाचार, गुंडगिरी आणि भ्रष्टाचार यांनी बरबटलेल्या त्यांच्या राजवटीचं खरं स्वरूप पत्रकार दिनेश कानजी यांनी आपल्या 'त्रिपुरातील अराजकाचा लाल चेहरा - माणिक सरकार' या पुस्तकात रेखाटलं आहे. कानजी यांनी महिनाभर त्रिपुराचा दौरा केला, परिस्थिती प्रत्यक्ष पाहिली, त्रिपुरातील अन्य पक्षाच्या - भाजपा, काँग़्रेस आणि तृणमूल काँग्रेसच्या नेत्यांशी, कार्यकर्त्यांशी आणि सामान्य जनतेशी संवाद साधत माणिक सरकारचा आणि डाव्यांचा खरा चेहरा सर्वांसमोर मांडला आहे. 'त्रिपुरातील अराजकाचा लाल चेहरा - माणिक सरकार' या नावातच माणिक सरकार यांच्या कथित लोकाभिमुख राजवटीची कल्पना येते. विकासाच्या नावाखाली डाव्या पक्षाने राज्यात फक्त अराजक पसरवलंय आणि माणिक सरकार त्यात सक्रिय आहेत - साधेपणाचा बुरखा घालून! मात्र राष्ट्रीय माध्यमांचे लाडके असणाऱ्या अभिव्यक्तिस्वातंत्र्यांच्या नावाने गावगन्ना हिंडणाऱ्या एकाही माध्यममुखंडांला माणिक सरकारांचा हा चेहरा जनतेसमोर आणायची तसदी वाटली नाही. सदर पुस्तकात माणिक सरकार यांच्या राजवटीतील अराजक आणि भ्रष्टाचार पाहून माणिक सरकार हे लेनिन, स्टालिन आणि माओ यांच्या हिंसक राजवटीचे खरे उत्तराधिकारी शोभतात. दिनेश कानजी यांनी पुस्तकात त्रिपुराचा कथित विकास, सरकारी यंत्रणेवर असलेली डाव्यांची मजबूत पकड, सरकारी यंत्रणांचा डाव्यांकडून होणारा यथेच्छ गैरवापर, विरोधी पक्षांची गळचेपी, विरोधी पक्षांच्या कार्यकर्त्यांच्या सरकारी आशीर्वादाने होणाऱ्या हत्या, दहशतवादास प्रोत्साहन, अंमली पदार्थांचा विळखा, शिक्षणाचा उडालेला बोजवारा, समृध्द निसर्ग लाभूनही पर्यटनाची दुरवस्था आणि आर्थिक बाजूची लागलेली वाट या सर्व गोष्टी सविस्तरपणे मांडल्या आहेत. ते वाचून विचारी जनांच्या मनात निश्चितच काळजी वाटेल. माणिक सरकार यांच्या कथित साध्या प्रतिमेच्या प्रेमात अनेक जण आहेत, मात्र खरी परिस्थिती अगदी त्याच्या उलट आहे. माणिकबाबूंकडे स्वत:चे घर नाही, मात्र अत्यंत आलिशान अशा सरकारी निवासस्थानी ते विलासी ऐशआरामात राहतात. अगदी चाळीस कि.मी.चा प्रवासही माणिकबाबूंसारखा 'साधा' मुख्यमंत्री हेलिकॉप्टरशिवाय करत नाही. आपलं वेतन ते पक्षास देऊन टाकतात, मात्र आपल्या राहणीमानावर दरमहा लाखो रुपये ते अगदी सहज खर्च करतात. एकीकडे शोषितांसाठी लढायच्या गोष्टी माकप करतं आणि दुसरीकडे माणिकबाबू मात्र आलिशान आयुष्य जगतात. त्यांचे जोडे खास दिल्लीवरून मागवण्यात येतात, आपल्या चश्म्याच्या महागडया फ्रेम्स ते दर महिन्याला बदलतात, अत्यंत उंची कपडे अशी त्यांची 'साधी' राहणी आहे. अर्थात डाव्यांच्या दांभिकपणास शोभेसं असंच माणिक सरकारांचं वर्तन आहे. लोकाभिमुख माणिक सरकारांच्या राजवटीत तब्बल 10 हजार 281 कोटींचा 'रोझव्हॅली चीटफंड घोटाळा' झाला असून त्यात थेट माकप नेत्यांचे लागेबांधे आहेत. विशेष म्हणजे 'रोझव्हॅली' आणि प. बंगालातील 'सारदा चीटफंड घोटाळा' या दोहोंची एकत्रित रक्कम 12 हजार 740 कोटी रुपये एवढी आहे, म्हणजे सारदापेक्षा कित्येक पटींनी जास्त घोटाळा माणिक सरकार यांच्या डाव्या राजवटीने केला आहे. कानजी यांनी त्याचा मांडलेला तपशील धक्कादायक आहे. माणिक सरकार यांचा या घोटाळयाशी थेट संबंध. त्यांनीच 'रोझव्हॅली'चं त्रिपुरामध्ये लाँचिंग केलं आणि झोकात भाषणही ठोकलं. सोबतच 'रोझव्हॅली'ला मोक्याचे भूखंडही वाटण्यात आले. संतापजनक बाब म्हणजे कंपनीविरुध्द 2012मध्ये फसवणुकीचा गुन्हा दाखल झाल्यानंतरही कंपनीस सरकारी अनुदान सुरू होतं. माणिक सरकार यांचा हा चेहरा निश्चितच 'साधा' नाही. त्रिपुराच्या सीमा बांगला देशास भिडलेल्या आहेत. दहशतवाद्यांचं नंदनवन म्हणून आता हे राज्य आता पुढे येतंय. अर्थात त्यालाही माणिकबाबूंचा वरदहस्त आहेच. लष्कर-ए-तोयबा या दहशतवादी संघटनेचा अतिरेकी हबीबी मियाँ हा राज्याच्या मंत्रालयापासून हाकेच्या अंतरावर दीर्घकाळ वास्तव्यास होता. हरकत उल जिहादी या संघटनाचा अतिरेकी मामून मियाँ हा सुमन उर्फ प्रवीण मुजुमदार या हिंदू नावाने वास्तव्यास होता. माकप सरकारचे मंत्री शाहीद चौधरी यांचे त्याच्याशी एवढे घरोब्याचे संबंध होते की यंत्रणा त्याच्या शोधात असल्याची कुणकुण लागल्यावर मंत्रीमहोदयांच्या पत्नीने सरकारी वाहनातून या दहशतवाद्यास बांगला देशात नेऊन सोडलं. माणिक सरकारांच्या राष्ट्रीय सुरक्षेच्या दृष्टीने अत्यंत धोकादायक असलेल्या राजवटीचं हे सत्य कानजी यांनी साद्यंत मांडलंय. लेखकाने माणिक सरकाराची आर्थिक बाजूही नेमकेपणाने मांडली आहे. त्रिपुराचं अर्थकारण हे विकासाचं नसून बुडीतलं आहे. महसूल नसल्यामुळे निधीसाठी सतत केंद्राच्या तोंडाकडे पाहायचं, केंद्राकडून मिळालेल्या पैशांचा मनमानी पध्दतीने वापर करायचा आणि या पैशाने पक्ष आणि कार्यकर्ते पोसायचे, एखाद्या कामासाठी घेतलेला पैसा भलत्याच कामांसाठी वापरायचा, असे सर्व प्रकार राज्यात अनेक वर्षांपासून सुरू आहेत. देशात 38 टक्के लोक दारिद्रयरेषेखाली असले, तरी त्रिपुरात मात्र हा टक्का तब्बल 67.78 एवढा आहे. राज्यात सरकारी कर्मचारी आणि मध्यमवर्गाचा टक्का साधारणपणे 31.50 एवढा आहे. दारिद्रयरेषेखालील जनता आणि मध्यमवर्ग यांची एकूण टक्केवारी 99.28 आहे. सोप्या शब्दात सांगायचं तर अर्थकारणाची सारी सूत्रं 0.72 टक्के लोकांच्या हाती आहेत आणि त्यात समावेश होतो तो डाव्या पक्षांचे नेते, राज्यातील मंत्री, आमदार आणि ड्रग्ज माफिया यांचा. डाव्यांच्या शोषितांविरुध्दच्या कथित लढयाचं हे वास्तव स्वरूप! सर्वत्र अशी अराजकसदृश परिस्थिती असताना त्रिपुरामध्ये भारतीय जनता पक्षाकडे जनता अत्यंत सकारात्मक दृष्टीने पाहते आहे. सुनील देवधर हे भाजपा नेते कार्यकर्त्यांसमवेत कष्ट घेत असून भाजपा आता राज्यात रुजायला लागला आहे. त्रिपुरामध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा करिश्मा स्पष्टपणे जाणवतोय. आणि नेमकं हेच माणिकबाबूंना पाहावत नाहीये. त्यामुळे माणिकबाबू राज्यात विरोधी पक्षाच्या - विशेषत: भाजपाच्या विरोधात रक्तरंजित राजकारण खेळत आहेत. लेखकाने विरोधकांवर होणाऱ्या जीवघेण्यात हल्ल्यांची वस्तुस्थिती मांडली आहे, जी राष्ट्रीय म्हणवणाऱ्या एकाही माध्यमाने फारशी मांडलेली नाही. चांदमोहन हा दलपती या गावातील भाजपाचा साधा कार्यकर्ता. 26 डिसेंबरच्या पहाटे सहाच्या सुमारास डाव्या पक्षांचे गुंड त्याच्या घरी आले. स्थानिक आमदार ललितमोहन त्रिपुरा यांनी त्याला बोलावल्याचं त्यांनी सागितलं. मात्र त्यानंतर चांदमोहनचा थेट मृतदेहच घरी आला, ज्यावर बेदम मारहाणीच्या खुणा होत्या. चांदमोहनची हत्या करण्यामागचं कारण म्हणजे त्याचा उत्तम जनसंपर्क आणि सामाजिक कार्य. मात्र ललितमोहन यांना 2018मध्ये होणाऱ्या निवडणुकीत चांदमोहन हा प्रतिस्पर्धी वाटत होता आणि त्यांनी त्याची मग थेट हत्याच केली. असे अनेक चांदमोहन माणिक सरकारांच्या राजवटीत संपवले गेले आहेत. आणि त्याचं काही वावगंही त्यांना वाटत नाही. अर्थात हिंसा हेच तत्त्वज्ञान असणाऱ्या डाव्यांकडून अन्य काही अपेक्षा करणंच चूक आहे. एकूणच या पुस्तकात लेखकाने डाव्यांच्या भंपकपणाची मुद्देसूद चिरफाड केली आहे. प्रत्यक्ष जाऊन परिस्थिती पाहिली असल्याने घटनांची दाहकता लिखाणात नेमकेपणाने उतरली आहे. डाव्यांच्या राजवटीबद्दल भाबडा आशावाद आणि विश्वास बाळगणाऱ्या प्रत्येकाचे डोळे या पुस्तकामुळे खाडकन उघडतील, हे नक्की.