बांगलादेशातून आसाममध्ये आलेल्या घुसखोरांनी जसे केले, तसेच ते पश्‍चिम बंगालमध्ये स्थायिक झालेल्या घुसखोरांनीही केले.

कोणतेही आक्रमण, घुसखोरी वा स्थलांतर हे नेहमीच ज्या प्रदेशात होते त्या प्रदेशातील स्थानिक जनतेची संसाधने ओरबाडणारेच असते. हे ओरबाडण्याचे काम बांगलादेशातून आसाममध्ये आलेल्या घुसखोरांनी जसे केले, तसेच ते पश्‍चिम बंगालमध्ये स्थायिक झालेल्या घुसखोरांनीही केले.

 

२००९  साली सर्वोच्च न्यायालयात प्रकरण गेल्यापासून प्रतीक्षा असलेल्या आसामच्या राष्ट्रीय नागरिक नोंदणी (एनआरसी) पुस्तकाचा अंतिम मसुदा सोमवारी सादर केला गेला. अपेक्षेप्रमाणे हा मसुदा जाहीर होतो न् होतो तोच, दरवेळी बांग्लादेशीबद्दल कळवळा दाटून येणाऱ्या ममता बॅनर्जींपासून ते संसदेतल्या विरोधकांपर्यंत सर्वांनीच गोंधळ घालायला सुरुवात केली. मुळात आसामच्या राष्ट्रीय नागरिक नोंदणी पुस्तकाचे सादरीकरण हे दीर्घकाळापासून चालू असलेल्या प्रक्रियेचाच भाग आहे. १९५१ साली ८० लाख लोकसंख्या असलेल्या आसाममध्ये प्रथमतः नागरिक नोंदणी पुस्तक तयार करण्यात आले, तर १९८५ साली अखिल आसाम विद्यार्थी संघटना (आसु), केंद्र सरकार आणि आसाम सरकार यांच्यात झालेल्या करारानुसार २४ मार्च १९७१ च्या मध्यरात्रीपूर्वी जी व्यक्ती आसाममध्ये आली, ती भारतीय नागरिक समजली जावी असे ठरले. पुन्हा २००५ साली आसु, केंद्र सरकार आणि राज्य सरकार यांच्यात झालेल्या त्रिपक्षीय करारानुसार राष्ट्रीय नागरिक नोंदणी पुस्तकाच्या अद्ययावतीकरणाचे काम सुरू झाले. त्यानंतर २००९ साली हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात गेले व न्यायालयीन निर्देशानुसार तीन वर्षे ही प्रक्रिया सुरू राहिली. गेल्यावर्षी या प्रक्रियेनुसारच नागरिक नोंदणी सूचीचा पहिला मसुदा व आता अंतिम मसुदा सादर करण्यात आला. यावरून या राष्ट्रीय नागरिक नोंदणी पुस्तकाच्या प्रक्रियेला जवळपास ६७ वर्षांचा इतिहास असल्याचेच स्पष्ट होते. मग त्यावरून केंद्र सरकार वा भाजपचा विरोध करणे, हे बिनडोकपणाचे नव्हे तर कसले लक्षण म्हणायचे?

 

सोमवारी सादर करण्यात आलेल्या राष्ट्रीय नोंदणी पुस्तकाच्या अंतिम मसुद्यानुसार आसाममध्ये तब्बल ४० लाख लोकांनी घुसखोरी केल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली. विरोधकांची गोची झाली ती इथेच. वर्षानुवर्षे आसामसह, पश्‍चिम बंगालमध्ये बांग्लादेशातून घुसखोरी करून आलेल्या लोकांना रेशनकार्ड, ओळखपत्रे देऊन आपल्या मतांची बेगमी करणाऱ्या, देशाच्या सुरक्षेला चूड लावणाऱ्या विरोधकांना एकाएकी ४० लाख मतदार कमी होतील की काय, या भयगंडाने पछाडले. नरेंद्र मोदींच्या लोकप्रियतेमुळे आधीच छातीत धडकी भरलेल्या विरोधकांच्या पोटात यानंतर जणू काही गोळाच आला. त्यामुळेच त्यांनी केंद्र सरकार या घुसखोरांना तात्काळ देशाबाहेर हाकलून देणार असल्याचे तुणतुणे वाजवायला सुरुवात केली. पण, या सर्वच घुसखोरांना प्रत्यक्षात तात्काळ देशाबाहेर घालवून देणे शक्य नाही. केंद्र सरकारचाही तसा मनोदय नाही. शिवाय आता ज्या लोकांचे नाव राष्ट्रीय नागरिक नोंदणी पुस्तकात नाही, त्यांना आपले भारतीय नागरिकत्व सिद्ध करण्यासाठी ७ ऑगस्ट ते २८ सप्टेंबरदरम्यानचा कालावधीही देण्यात आला आहे. तरीही सगळ्याच घुसखोरांना कोणतीही संधी न देता देशाबाहेर पिटाळून लावण्याचा कांगावा विरोधकांनी सुरू केला. हा स्वतःच्या क्षुल्लक राजकीय फायद्यासाठी देशाची सुरक्षा पणाला लावण्याचाच प्रकार म्हटला पाहिजे!

 

केंद्रात २०१४ साली भाजपच्या नेतृत्वातील सरकार सत्तेवर आले. तेव्हापासून विरोधकांनी नरेंद्र मोदी सरकारची जनविरोधी प्रतिमा तयार करण्याचे उद्योग केले. आसामच्या राष्ट्रीय नोंदणी पुस्तकाच्या मसुद्यावरून चाललेली विरोधकांची बोंबाबोंबदेखील त्याच उद्योगाचा एक भाग. दुसरीकडे सादर करण्यात आलेल्या एनआरसी मसुद्याप्रमाणे बहुसंख्य घुसखोर हे बांगलादेशी असल्याचे सकृतदर्शनी तरी दिसते. बांगलादेशातून भारताची सीमा ओलांडून हे लोक भारतात आले, वर्षानुवर्षे इथेच राहिले. त्यांच्या या रहिवासातूनच सामाजिक, राजकीय, रोजगारविषयक प्रश्न निर्माण झाले आणि असेच कितीतरी प्रश्न उभे राहत आहेतही. आता मुद्दा आहे, तो या प्रश्नांची हाताळणी कशी होते हा आणि राष्ट्रीय नागरिक नोंदणी पुस्तकाचे सादरीकरण त्याच दिशेने उचललेले एक पाऊल आहे. यातील माहितीचा वापर करून केंद्र सरकारने खरे तर जे लोक आपले आहेत, भारतीय आहेत, त्यांना इथेच सामावून घेतले पाहिजे. जे कागदपत्रांची पूर्तता करू शकतात, ज्यांच्याकडे कागदपत्रे आहेत त्या भारतीयांना पुन्हा पुन्हा ती सादर करण्याची, आपले भारतीय नागरिकत्व सिद्ध करण्याची संधीदेखील दिली पाहिजे. परंतु, जे लोक भारतीय नसतील, जे कागदपत्रांची पूर्तता करू शकत नाहीत, त्यांना भारताबाहेर काढण्याची ठाम भूमिकाही घेतलीच पाहिजे. कारण हा देशाच्या सुरक्षेशी निगडित प्रश्न आहे आणि जे लोक भारतीय नाहीत त्या लोकांवर, त्या घुसखोरांवर कारवाई व्हायलाच हवी. त्यांच्याविषयी कसलाही विचार करण्याची वा सहानुभूती दाखविण्याची बिलकुल गरज नाही.

 

आणखी एक गोष्ट म्हणजे, राष्ट्रीय नागरिक नोंदणी पुस्तक प्रक्रियेची आसामची ही भूमिका जितकी देश म्हणून महत्त्वाची, तितकीच स्थानिक प्रश्‍नांशी, भूमिपुत्रांशीही निगडित असलेली. सोबतच आज हा घुसखोरांचा प्रश्न आसामपुरता वाटत असला तरी तो जागतिक स्तरावरचा असल्याचेही आपल्या लक्षात येते. कारण कोणतेही आक्रमण, घुसखोरी वा स्थलांतर हे नेहमीच ज्या प्रदेशात होते त्या प्रदेशातील स्थानिक जनतेची संसाधने ओरबाडणारेच असते. हे ओरबाडण्याचे काम बांगलादेशातून आसाममध्ये आलेल्या घुसखोरांनी जसे केले, तसेच ते पश्चिम बंगालमध्ये स्थायिक झालेल्या घुसखोरांनीही केले. जगभरातही हा प्रश्न चांगलाच गाजताना दिसतो. मानवाधिकारांच्या नावाखाली निरनिराळ्या देशातली नेतेमंडळी घुसखोरांच्या बाजूने तोंडपाटीलकी करत आहेत, तर ज्यांना या घुसखोरांचा त्रास होतोय, ते त्याला विरोध करत आहेत. जागतिक नेत्यांचा स्थानिकांच्या अधिकारांना आक्रसून टाकणारा हा सगळा उपद्व्याप चालू आहे, तो स्वतःचे जागतिक नेतृत्व प्रस्थापित करण्यासाठी. ही मंडळी स्थलांतरितांना आश्रय देण्यामागे कितीही मानवी मूल्यांची केवळ पोपटपंची करत असले तरी त्यातून स्वतःचा स्वार्थ साधण्याचीच त्यांची खेळी आहे. म्हणजेच जागतिक नेत्यांनी या प्रश्‍नी मानवीपणाचे कातडे पांघरल्याचेच स्पष्ट होते.

 

घुसखोरांच्या अतिक्रमणामुळे स्थानिकांना मात्र आता स्वतःच्या अधिकारांची आणि हक्कांची जाणीव होताना दिसते. जगभरात ‘स्थानिक विरुद्ध घुसखोर’ असा संघर्षही उफाळून येतो आहे. सीरिया, लिबिया आणि आखाती देशांतील लोकांनी युरोपीय देशांत घेतलेला आश्रय व त्यांनी तिथे केलेले उद्योगदेखील जगासमोर येत आहेत. धक्कादायक गोष्ट म्हणजे, ज्या ज्या देशांनी या मुस्लीम देशांतील घुसखोरांचा मानवाधिकारातून विचार केला, आपल्या देशात राहायला जागा दिली, त्या त्या देशांवरच हे निर्वासित उलटल्याचे समोर आले. याची युरोपीय देशातली उदाहरणे तर अगदीच ताजी आहेत. जर्मनीने मोठ्या मनाने निर्वासितांना सामावून घेत असल्याचे दाखवले, पण या निर्वासितांनी इथल्या मूळच्या जर्मन मुले-मुली-महिलांवर हल्ले, मारहाण, अत्याचार करण्याचा कृतघ्नपणा केला. फ्रान्समध्येही तेच झाले. त्यातूनच या देशात मरीन ली पेनसारखे नेतृत्व उदयास आले. युरोपीय देशांत घुसलेल्या निर्वासितांनी तिथली मूळची संस्कृती, ओळख नासवण्याचा प्रकार केला. म्हणजेच ज्यांनी राहायला जागा दिली, त्यांनाच लाथा झाडण्याचे काम या लोकांनी केले. आसाममध्येही असेच झाले नसेल आणि असे होणार नाही, असे कसे म्हणता येईल? राष्ट्रीय नोंदणी पुस्तकाच्या मसुद्याला विरोध करणाऱ्यांनी, त्यावरून छाती पिटणाऱ्यानी या गोष्टीचाही विचार करावा. पण ते तसे करणार नाहीत. कारण स्वतःच्या स्वार्थासाठी देशही विकायला काढणारी ही मंडळी. अशा लोकांना देशाच्या सुरक्षेची फिकीर ती कशी असेल? या लोकांना फक्त आकांडतांडव करून स्वतःचा जास्तीत जास्त फायदा कसा करून घेता येईल, हेच सुचणार. पण, त्यांनी मनाशी पक्की खूणगाठ बांधून ठेवावी की, देशाचा चौकीदार देशभक्त आहे आणि जे देशाच्या सुरक्षेला सुरुंग लावणारे असेल त्याला उखडून फेकण्याची इच्छाशक्ती, हिंमत त्याच्यात आहेच आहे. कोणी कितीही विरोध केला तरी

बांगलादेशी घुसखोरी भारताच्या सुरक्षेस सर्वात मोठा धोका/
२०२१ पूर्वी आसम.प बंगालच्या मुख्यमंत्रिपदी दोन बांगलादेशी ?

-LATEST MUST READ BOOK BY BRIG HEMANT MAHAJAN,AVAILABLE  WITH
BHARTIYA VICHAR SADHANA,PUNE,BHAVISA BHAVAN,1214,15 NEAR PERUGETBHAVE HIGH SCHOOL TELE 020-24485632

बांगलादेशी घुसखोरांच्या शोधाचा हेतू

बांगलादेशींच्या घुसखोरीचा मुद्दा आसामसाठी अतिशय संवेदनशील असून, त्यावरून अनेकदा हिंसक वादही राज्यात होत असतात. या पार्श्वभूमीवर राज्यातील बांगलादेशी घुसखोर हुडकण्यासाठी राष्ट्रीय नागरिक नोंदणीचे मोठे काम हाती घेण्यात आले होते. सन १९७१नंतर जन्मलेल्या नागरिकांच्या नागरिकत्वाची पडताळणी हा त्यामागील मुख्य हेतू होता.

आसाममधील वास्तव्याचे पुरावे, पासपोर्ट, निवडणूक ओळखपत्र आदी कागदपत्रे त्यासाठी सादर करावयाची होती. त्यानुसार एकूण ३ कोटी २९ लाख नागरिकांनी अर्ज सादर केले होते. त्यातील २ कोटी ८९ लाख नागरिकांची नावे मसुद्यात समाविष्ट असून, सुमारे ४० लाख ७ हजार जणांची नावे त्यात नाहीत. ‘या नागरिकांना त्याबाबत फेरदावे करण्याची संधी असेल. त्यासाठीची प्रक्रिया ३० ऑगस्ट ते २८ सप्टेंबर या कालावधीत चालू राहील’, अशी माहिती राष्ट्रीय नागरिक नोंदणीचे राज्य समन्वयक प्रतीक हजेला यांनी दिली. सुमारे ४० लाख जणांची नावे या मसुद्यात नसल्याबाबत थेट प्रतिक्रिया न देता, ‘ही सारी प्रक्रिया सर्वोच्च न्यायालयाच्या सूचनांनुसारच राबविण्यात आली आहे’, असे ते म्हणाले.

‘एनआरसी’चा मसुदा जाहीर झाल्याच्या पार्श्वभूमीवर आसाममध्ये सुरक्षेच्या दृष्टिकोनातून सशस्त्र पोलिसांच्या २२० कंपन्या तैनात करण्यात आल्या आहेत. याशिवाय राज्यातील सर्व ३३ जिल्ह्यांमध्ये कलम १४४ लागू करण्यात आले आहे.

विचारजन्त, पुरस्कार वापसी टोळी सक्रिय होणार आता. सगळ्यांचे समुद्रात विसर्जन करा.

आसाम पहिले राज्य

आसाममध्ये १९५१मध्ये प्रथम ‘एनआरसी’ प्रक्रिया झाली. त्यानंतर ‘एनआरसी’ अद्ययावत करणारे आसाम हे देशातील पहिले राज्य ठरले आहे. वैध भारतीय नागरिकांचा या यादीत समावेश करण्यासाठी २४ मार्च १९७१ ही कालसीमा (कट ऑफ डेट) निश्चित केली आहे. म्हणजेच या प्रक्रियेमध्ये नागरिकांना २४ मार्च १९७१ किंवा त्यापूर्वी स्वत: किंवा स्वत:चे पूर्वज आसाममध्ये राहत असल्याचा पुरावा सादर करावा लागला

Samna

देशात सध्या आसाम राष्ट्रीय नागरिक नोंदणी मसुद्यावरून राजकारण तापत आहे. आसाम करार लागू करण्याची काँग्रेसमध्ये हिंमत नव्हती असा आरोप राज्यसभेत एसीआरबाबतच्या चर्चेदरम्यान भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शहा यांनी केला. बांग्लादेशी घुसखोरांना बाहेर काढण्यासाठी आता आम्ही प्रयत्न करत आहोत, असे शहा यांनी सांगताच राज्यसभेत गोंधळ उडाला. अमित शहांच्या विधानामुळे विरोधकांचा गदारोळ सुरू झाला असला तरी या मुद्दयावरून भाजपमध्येच संभ्रम असल्याचे दिसत आहे. या मसुद्याचे श्रेय लाटण्याचा शहा यांनी प्रयत्न केला. तर सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार मसुद्याची अमलबजावणी होत आहे, यात सरकारची कोणतीही भूमिका नाही, असे वक्तव्य गृहमंत्री राजनाथ सिंह यांनी सोमवारी केले होते. या दोन नेत्यांच्या वक्तव्यावरून भाजपतील संभ्रम उघड झाला आहे.

राज्यसभेत १९८५ च्या आसाम कराराचा उल्लेख करत आसाममधील बांग्लादेशी घुसखोरांना हाकलून देण्यासाठी तत्कालीन पंतप्रधान राजीव गांधी यांनी हा करार आणला होता. मात्र, घुसखोरांवर कारवाई करण्याची हिंमत काँग्रेसमध्ये नव्हती, असा हल्ला शहा यांनी काँग्रसवर चढवला. आसामममधील बांग्लादेशी घुसखोरांना कोण वाचवत आहे, असा सवालही त्यांनी केला. त्यानंतर राज्यसभेत जोरदार गदारोळ सुरू झाला आणि कामकाज दिवसभरासाठी तहकूब करण्यात आले. एनसीआरचे श्रेय घेण्यासाठी शहा यांनी काँग्रेसला जे जमले नाही ते भाजपने केले असा दावा केला. मात्र, त्यांचे हे वक्तव्य गृहमंत्री राजनाथ सिंह यांच्या वक्तव्याविरोधात आहे.

हा मुद्दा संवेदनशील असून त्यावर राजकारण करू नये, असे आवाहन राजनाथ सिंह यांनी सोमवारी केले होते. मात्र, या आवाहनाच्या दुसऱ्याच दिवशी राजकीय श्रेय लाटण्याचा प्रयत्न शहा यांनीच केला. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार आणि देखरेखीखाली मसुद्याचे काम सुरू असून त्यात सरकारची कोणतीही भूमिका नसल्याचे राजनाथ यांनी सांगितले होते. तसेच हा मसुदा अंतिम नसून या यादीत ज्यांचे नाव नाही, ते नावनोंदणीसाठी पुन्हा अर्ज करू शकतात. योग्य प्रक्रियेनंतर त्यांचे नाव राष्ट्रीय नागरिक नोंदणी यादीत समाविष्ट करण्यात येईल असे ते म्हणाले होते. या यादीत सुमारे ४० लाख लोकांचे नाव नसल्याचे उघड झाल्यावर आसाममधील वातावरण तापले होते. आता या मुद्द्याला राजकीय रंग मिळत आहे.

माझे म्हणणे ऐकलेच नाही
एनआरसीच्या मुद्द्यावरून विरोधक नागरिकांची दिशाभूल करत आहेत. बांग्लादेशी घुसखोरांना आम्हाला देशाबाहेर काढायचे आहे. हा गंभीर मुद्दा आहे. मात्र, त्यावर माझे मत मांडत असताना गदारोळ करत सभागृहाचे कामकाज बंद पाडले. त्यामुळे पत्रकार परिषद घेऊन मला माझे म्हणणे मांडावे लागत आहे. सभागृहात माझे म्हणणे कोणी ऐकूनच घेतले नाही असे शहा यांनी सांगितले. एनसीआरच्या मुद्द्यावर काँग्रेससह इतर पक्षांनीही त्यांची भूमिका स्पष्ट करावी असे आवाहन शहा यांनी केले.

894-Tarun bharat

आसाममधील जे ४० -४१ लाख लोक भारतीय नसल्याचे आढळून आले आहे, त्यांच्याबाबत ठोस कारवाई करण्याचा. यातील काही लोक कागदपत्रांची जमवाजमव करून आपले भारतातील वास्तव्य अधिकृत असल्याचे सिद्ध करतीलही, पण लाखो लोक आसाममध्ये घुसखोरी करून राहत असल्याचे एनआरसीच्या अंतिम मसुद्यावरून सकृतदर्शनी दिसून येत आहे. त्याबाबत ठोस निर्णय घ्यायलाच हवा.

सामचे आणि सर्व देशाचे लक्ष लागलेल्या आसामच्या राष्ट्रीय नागरिक नोंदणी पुस्तकाचा अंतिम मसुदा काल, सोमवारी जाहीर करण्यात आला. या अंतिम मसुद्यातून जी माहिती हाती आली आहे ती पाहता, आसाम पुन्हा असंतोषाच्या उंबरठ्यावर उभा राहणार का, अशी चर्चा चालू झाली आहे. आसामच्या या राष्ट्रीय नागरिक नोंदणी पुस्तकाचा म्हणजेच ‘नॅशनल रजिस्टर ऑफ सिटिझन्स’ (एनआरसी) चा जो अंतिम मसुदा जाहीर करण्यात आला त्यानुसार, आसाममधील ४० - ४१ लाख लोक भारताचे नागरिक नसल्याचे आढळून आले आहे. या नोंदणीसाठी जे ३ .२९ कोटी अर्ज आले होते, त्यातील २ .८९ कोटी अर्जांचा देशाच्या नागरिकत्वासाठी विचार करण्यात आला. याचाच दुसरा अर्थ ४० -४१ लाख लोक आता तांत्रिकदृष्ट्या भारतीय नाहीत. हा केवळ मसुदा आहे. ही अंतिम सूची नाही, असे एनआरसी समन्वयकांनी जाहीर केले असले आणि ज्यांची नावे यात नाहीत, ते त्यासाठी आपले दावे, हरकती उपस्थित करू शकतात, असेही स्पष्ट करण्यात आले आहे.

या अंतिम मसुद्याबाबत तीव्र प्रतिक्रिया उमटण्याची शक्यता लक्षात घेऊन आसाममध्ये अत्यंत कडक बंदोबस्त ठेवण्यात आला आहे. आसाम आणि आसपासच्या राज्यात २२ हजार निमलष्करी दलाच्या जवानांना तैनात करण्यात आले आहे. राज्य पोलिसांना सतर्क राहण्याचा इशारा दिला असून सर्व शासकीय कर्मचार्‍यांच्या रजा रद्द करण्यात आल्या आहेत. एनआरसीचा हा अंतिम मसुदा खरे म्हणजे ३० जून रोजीच जाहीर होणार होता, पण अखेर तो ३० जुलै रोजी जाहीर झाला. आसामला विदेशी नागरिकांची समस्या प्रदीर्घ काळापासून भेडसावत आहे. बांगलादेशातून या राज्यात मोठ्या प्रमाणात घुसखोरी झाली आहे. या घुसखोरांमुळे आसामला जातीय दंगलींची झळ अनेकदा पोहोचली आहे. त्यात आसाम अनेकदा होरपळला आहे. विदेशी नागरिकांना आसाममधून हुसकावून लावावे, यासाठी तेथे प्रचंड आंदोलने झाली. त्या आंदोलनामुळे आसाम काही वर्षे धगधगत होता. या घुसखोरीविरुद्ध तेथील विद्यार्थी संघटनांनी केलेल्या प्रदीर्घ संघर्षामुळे केंद्र सरकारला या प्रश्नात लक्ष घालावे लागले आणि या घुसखोरीच्या समस्येवर मार्ग काढण्यासाठी पावले उचलावी लागली.

आसाम हे देशातील एकमेव असे राज्य आहे, ज्या राज्यात नागरिकांचे नोंदणी पुस्तक आहे. आसामची लोकसंख्या जेव्हा ८० लाख होती, त्यावेळी म्हणजे १९५१ मध्ये पहिले नागरिक नोंदणी पुस्तक तयार करण्यात आले. त्यानंतर २००५ मध्ये राज्य सरकार, केंद्र सरकार आणि अखिल आसाम विद्यार्थी संघटना (आसू) यांच्यातील त्रिपक्षीय करारानुसार नागरिकांची सूची अद्ययावत करण्याचे काम हाती घेण्यात आले. १९८५ मध्ये जो आसाम करार झाला होता, त्या कराराच्या अंमलबजावणी प्रक्रियेचाच हा भाग होता. पण, राज्याच्या अनेक भागात हिंसाचार उसळल्याने ही प्रक्रिया थांबविण्यात आली होती. २००९ साली हे सर्व प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात गेल्यानंतर ही सूची अद्ययावत करण्याची प्रक्रिया नव्याने सुरू करण्यात आली. ही सर्व तीन वर्षांची प्रक्रिया होती. एनआरसीचा पहिला मसुदा गेल्या वर्षी डिसेंबर महिन्यात सादर झाला होता. आता काल अंतिम मसुदा सादर करण्यात आला आहे.  ज्यांची नावे या मसुद्यात नाहीत, त्यांना आपले नागरिकत्व सिद्ध करण्याची संधी दिली जाणार आहे. पण, या मसुद्याचे निमित्त करून आसाममधील वातावरण भडकविण्याचा प्रयत्न होण्याची शक्यता लक्षात घेऊन राज्य आणि केंद्राने योग्य ती पावले उचलली आहेत. आसाममध्ये मोठ्या प्रमाणात बांगलादेशी मुस्लिमांनी घुसखोरी करून तेथील लोकसंख्येचा तोल बिघडवून टाकला आहे. केवळ आसामच्याच नव्हे, तर देशाच्या दृष्टीनेही ही अत्यंत चिंतेची बाब आहे. कोणीही परकीय व्यक्ती या देशात उजळ माथ्याने वा लपूनछपूनही राहता कामा नये एवढी आपली सर्व यंत्रणा सक्षम असायला हवी. पण, राजकीय हितसंबंध, अल्पसंख्य समाजाचे लांगूलचालन करण्याची स्वार्थी वृत्ती, देशहित वार्‍यावर सोडण्याची प्रवृती यामुळे ही समस्या चिघळत राहिली आहे. देशाच्या अनेक भागांतही घुसखोरीची समस्या कमीअधिक प्रमाणात आहेच. सर्व राजकीय पक्षांनी राष्ट्राचे व्यापक हित लक्षात घेऊन या समस्येकडे गंभीरपणे पाहायला हवे.

१९८५ साली झालेल्या आसाम करारानुसार, २४ मार्च १९७१ च्या मध्यरात्रीपूर्वी जी व्यक्ती आसाममध्ये आली त्यास भारतीय नागरिक समजण्यात यावे, असे ठरले. उर्वरित भारतासाठीच्या नागरिकत्व कायद्यापेक्षा हा कायदा वेगळा आहे. खरे म्हणजे आसाममधील नागरिकत्वाचा प्रश्न स्वातंत्र्यापूर्वीपासूनचा आहे. १९५१ च्या जनगणनेनंतर भारतीय नागरिकांची नोंद असलेले एनआरसी तयार करण्यात आले. १९६५ मध्ये नागरिकांना ओळखपत्रे देण्याचा प्रस्ताव पुढे आला, पण त्याची अंमलबजावणी झाली नाही. १९७१ मध्ये बांगलादेशच्या युद्धादरम्यान आसाममध्ये लोंढेच्या लोंढे आले. जून १९७९ मध्ये परकीय नागरिकांच्या प्रश्नावरून राज्यव्यापी बंद पुकारण्यात आला. आंदोलन भडकत गेले. परकीय नागरिकांच्या विरुद्ध ‘आसू’ने पुकारलेले आंदोलन सहा वर्षे चालू होते. या आंदोलनामुळे ८५५ लोकांना आपले प्राण गमवावे लागले, १९८५ मध्ये सरकार आणि ‘आसू’ यांच्यात ऐतिहासिक करार झाला. परकीय घुसखोर कोण, हे ठरविण्यासाठी लवाद नेमण्याबाबतचा कायदा इंदिरा गांधी सरकारने केला होता. त्या लवादास आव्हान देण्यात आले होते. २००५ च्या जुलैमध्ये तो लवाद मोडीत काढण्यात आला. आसाममधील परकीय नागरिकांच्या हाकलपट्टीसंदर्भात भूतकाळातील काही घटनांचा थोडक्यात आढावा येथे घेतला आहे.

आता प्रश्न आहे तो, हे जे ४० -४१ लाख लोक भारतीय नसल्याचे आढळून आले आहे, त्यांच्याबाबत ठोस कारवाई करण्याचा. यातील काही लोक कागदपत्रांची जमवाजमव करून आपले भारतातील वास्तव्य अधिकृत असल्याचे सिद्ध करतीलही, पण लाखो लोक आसाममध्ये घुसखोरी करून राहत असल्याचे एनआरसीच्या अंतिम मसुद्यावरून सकृतदर्शनी दिसून येत आहे. त्याबाबत ठोस निर्णय घ्यायलाच हवा. हा राष्ट्रीय सुरक्षेचा विषय असल्याने सर्व पक्षांनी ठामपणे उभे राहून पुढची कृती करण्याचा आग्रह धरला पाहिजे. या ४० -४१ लाख ‘भारतीय’नसलेल्यांना येथे राहण्याचा काय अधिकार आहे?  आसाममध्ये बांगलादेशमधून मोठ्या प्रमाणात हिंदू आले आहेत. डिसेंबर २०१४ पर्यंत आसाममध्ये आलेल्या हिंदूंनी चिंता करण्याचे कारण नाही, असे आश्वासन केंद्रीय गृहराज्यमंत्री किरेन रिजीजू यांनी दिले आहे. अन्यायाची परिसीमा झालेला हिंदू आपल्या मायभूमीतच आश्रयाला येणार ना? त्यांना तो देण्यात काहीच गैर नाही. एकूण, आसाममधील ‘भारतीय’नसलेल्या नागरिकांचा हा भयंकर आकडा पाहून काळजी वाटण्यासारखी परिस्थिती आहे. 

Rafale and the Reliance Conundrum-Major General Mrinal Suman

http://www.sify.com/news/rafale-and-the-reliance-conundrum-news-columns-sh5i7Ihaffbac.html

http://mrinalsuman.blogspot.com/2018/07/rafale-and-reliance-conundrum-major.html

The debate on the recent no-confidence motion in the Lok Sabha will long be remembered for two notables. One, reprehensible hug-and-wink antics of an immature leader. Two, serious allegations were levelled against the government as regards the probity of the Rafale deal. The first aspect concerns the dignity and decorum of the house; and the posterity will remember it with due repugnance. It is the second aspect that is of much graver concern. For, the Rafale deal, if embroiled in political slugfest, has the potential of harming India’s security and derailing the modernisation programme.

Broadly, the government has been accused of (i) declining to reveal details of the deal under the allegedly sham clause of secrecy; (ii) negotiating a costlier deal; and (iii) ignoring the public sector to favour a private Indian company. All are serious charges and merit scrutiny.

To recall, on the urgent demand of IAF, tenders were issued for 126 Medium Multi-Role Combat Aircraft (MMRCA) in August 2007. While 18 aircraft were to be purchased in fully built up condition, the balance quantity was to be manufactured in India by Hindustan Aeronautics Limited (HAL) under transfer of technology. After extensive trials, two platforms (Dassault’s Rafale and Eurofighter Typhoon)  were found technically acceptable. Finally, Rafale emerged winner due to its lower life-cycle cost. The announcement was made on 31 January 2012 and contract negotiations commenced thereafter.

By 2014, negotiations had reached a total impasse with no signs of possible  breakthrough. In addition to overly escalating cost (from USD 10-12 billion to USD 25-30 billion), two other critical issues proved highly cantankerous. One, Dassault declined  to stand guarantee for the 108 fighters to be built by HAL as it had found HAL to be totally incapable of producing ultra-modern fighters. Two, differences emerged regarding the interpretation of scope and depth of technology transfer. Reportedly, Dassault was ready to part with limited technology for licence manufacture only and not the design technology. With no solution in sight, the then Defence Minister Antony had decided to let the proposal die by default.

Secrecy Clause

It is an accepted fact that major defence deals between the two countries are an instrument of a nation’s foreign policy objectives. They do not take place in isolation and are invariably a part of a larger package agreed to between the two nations. Hence, it is incorrect to view them as standalone commercial contract. Needless to say, many  commitments made as quid pro quo carry serious security implications and are never made public.

India is buying Rafale as a complete fighting system and not just the platform. The real punch lies in the weaponry, avionics, electronics and radars that it carries. Operational capability of a strategic system depends on its configuration and it has to be closely guarded secret. No country reveals such details as the surprise element gets negated and the prospective enemies can initiate counter-measures in advance. It is strange that some knowledgeable experts are wanting the government to release an item-wise comparative cost table. Demand for transparency cannot be carried to such ridiculous limits.

As regards the seller, France has already confirmed that it does not want to reveal the commercial terms of the deal as it has to market the product to other nations as well. Commercial confidentiality is inherent in all government to government deals. There is no MRP for the defence systems.   

Comparative Cost of the Negotiated Deal

It is being alleged that the deal negotiated by Modi is at a much higher cost than the one under the UPA regime. It is quite a childish prank. How can one compare a non-deal with a deal. As stated earlier, the earlier negotiations never fructified due to fundamental disagreements. A non-starter aborted arrangement cannot be used as a datum for price comparison?

In addition, the earlier quote was for the platform as such and the negotiations for the add-ons never reached conclusiveness. The current deal includes  large number of India specific capabilities which no other aircraft possesses. To quote an example, the base model of a sedan may cost only 11 lacs while the price of the fully loaded top-end model with all features could well exceed 16 lacs. Can the two costs be compared?

Favouring the Private Sector Company

The government has been accused of favouring Anil Ambani’s Reliance group by ousting HAL. This is by far the most ridiculous allegation. One does not know whether it is sheer ignorance on the part of the critics or a deliberate plan with malicious motives.

The current Rafale deal does not entail manufacture/assembly of the fighters in India. All 36 aircraft will be manufactured in France and delivered to India fully configured. Hence, the question of having an Indian production partner does not arise. Reliance is not going to manufacture any aircraft. Dassault has selected a number of Indian Offset Partners (IOP) to fulfil its offset obligations and Reliance is one of them, albeit a major one.

Fulfilment of offset obligations entails compensating the buyer country for the outflow of its resources through designated offset programmes. India’s offset policy has been spelt out at Appendix D to Chapter II of the defence procurement procedure. Provisions related to the current discussion are as follows:-

·         Quantum of Offsets. As per Para 2.2, all ‘Buy Global’ cases of estimated value of more than Rs 2,000 crores have to carry offset obligations equal to 30 percent of the contract value. Interestingly, India has managed to obtain offsets equal to 50 percent of the contract value, despite stiff opposition by the French. It is a huge gain as Dassault has to incur considerable additional expenditure to fulfil extra offset obligations.

·         Selection of IOP.  Para 4.3 unambiguously states that the foreign vendor is free to select IOP and the government has no role to play at all.

·         Responsibility for Fulfilling Offsets. Para 5.1 categorically states that the foreign vendor will be responsible for the fulfilment of offset obligations. Failure invites huge penalty (five percent of the unfulfilled offset obligation with a cap of twenty percent) and even debarment from future contracts. It is a huge punishment by all accounts.

·         Avenues for Discharge of Offset Obligations (Para 3). The policy specifies six avenues for the discharge of offset obligations and the foreign vendor is free to choose any one or a combination of them. The avenues include direct purchase of eligible products and services; FDI in joint ventures; and investment in kind/technology. Eligible products/services  cover the complete range of defence, inland/coastal security and civil aerospace products. It is a vast choice.

The above provisions make eminent sense. If the vendor is responsible for offsets, he must have independence to select IOP in whom he has faith. The government cannot dictate IOP and yet hold the vendor responsible for timely completion. Dassault has chosen Reliance as a major IOP. No one can question it.

It needs to be recalled here that India signed a contract for 22 Apache attack helicopters and 15 Chinook heavy-lift choppers from the US with offset obligations. Boeing chose Tata Advanced Systems, Dynamatic Technologies, Rossel Techsys and many others as IOP. Hence, accusing the government of favouring Reliance in the Rafale deal defies logic.

Finally

In the case of large value deals, government to government route is by far the most cost effective with sovereign guarantees. In addition, the seller government provides logistic, training and exploitation support. Most importantly, there are no middlemen and no slush money. The Rafale deal is no exception. However, every attempt at acquiring game-changing defence capability is deliberately embroiled in controversies by disparate inimical forces.

As has been seen in the past, controversies are deliberately generated by the losing competitors by planting negative stories through paid sources to coerce the decision makers into aborting the deal. In the case of Rafale deal, media reports suggest that the government is considering procurement of additional Rafale fighters, especially the naval version. Apparently, efforts are being made to deter the government from going ahead. The current storm being kicked may well be a manifestation of the same. It is also alleged that some corporate entities are purposely targeted by the politicians to extort election funds.

Every move to induct private sector in defence production is opposed tooth and nail by the public sector. Past performance of HAL has been dismal. With a view to develop alternate facilities for aerospace manufacture in the private sector, the UPA government had initiated a proposal for the manufacture of transport aircraft by a private sector entity in collaboration with a foreign vendor. Tata-Airbus combine was finally selected.

Threatened by the entry of the private sector into its monopolistic domain, HAL cleverly converted the above proposal into a private sector versus public sector war. The proposal has since been lying mired in bureaucratic quandary and no further progress has been made. Every effort to integrate the private sector is thwarted by the patrons of the public sector. In the same vein, in the Rafale case, one has seen some conniving media personnel deceitfully claiming that HAL has been replaced by Reliance.

To criticise and fault the government is fully justified provided the facts support allegations. It is grossly unfair to invent wild allegations, in the hope that some accusations may stick. False accusations to score brownie points vitiate the environment and India’s defence modernisation suffers.  Even the boldest and the most conscientious leaders and officers fear subsequent enquiries. The media must certainly highlight acts of corruption and misdemeanours but it is not necessary to fault every defence deal. Anti-government posturing should not degenerate into anti-national rhetoric.*****  

आसाममध्ये 'नॅशनल रजिस्टर ऑफ सिटिझनशिप'चा (NRC) दुसरा भाग 30 जुलैला प्रसिद्ध सुमारे ४० लाख लोक भारतीय नसल्याचे निष्पन्न झाले.

 बांगलादेशी घुसखोरी भारताच्या सुरक्षेस सर्वात मोठा धोका/

२०२१ पूर्वी आसम.प बंगालच्या मुख्यमंत्रिपदी दोन बांगलादेशी ?

-LATEST MUST READ BOOK BY BRIG HEMANT MAHAJAN,AVAILABLE  WITH
BHARTIYA VICHAR SADHANA,PUNE,BHAVISA BHAVAN,1214,15 NEAR PERUGETBHAVE HIGH SCHOOL TELE 020-24485632

आसाममधील राष्ट्रीय नागरिक नोंदणीचा (एनआरसी) सुधारीत मसुदा आज जाहीर करण्यात आला. एनआरसीमध्ये नोंदणी केलेल्या ३.२९ कोटी लोकांपैकी २.८९ कोटी लोक हे भारतीय नागरिक आहेत. तर सुमारे ४० लाख लोक भारतीय नसल्याचे निष्पन्न झाले आहे.

आज जाहीर केलेला केवळ मसुदा आहे. ती अंतिम यादी नाही. ज्या लोकांच्या नावाची नोंद यात झालेली नाही; ते आक्षेप नोंदवू शकतात, असे 'एनआरसी'कडून स्पष्ट करण्यात आले आहे. याबाबत दावे, आक्षेप नोंदविण्यासाठी ३० ऑगस्ट ते २८ सप्टेंबर दरम्यान मुदत आहे. जे खरे भारतीय नागरिक आहेत; त्यांना घाबरण्याचे कारण नाही, असे 'एनआरसी'च्या अधिकाऱ्यांनी म्हटले आहे.

 राष्ट्रीय नागरिक नोंदणीची प्रक्रिया करणारे आसाम हे देशातील पहिले राज्य आहे. आसाममध्ये मोठ्या संख्येने बांगलादेशातील लोकांनी स्थलांतर केले आहे. काही लोक आपल्या देशाचे नागरिक नसताना बेकायदेशीरित्या मतदानाचा हक्क बजावत आहेत, असा आरोप काही गटांकडून करण्यात येत आहे. या पार्श्वभूमीवर आसाममध्ये एनआरसी प्रक्रिया करण्यात आली आहे.

दरम्यान, आज एनआरसी मसुदा जाहीर झाल्याच्या पार्श्वभूमीवर आसाममध्ये सुरक्षेच्या दृष्टीकोनातून सशस्त्र पोलिसांच्या २२० कंपन्या तैनात करण्यात आल्या आहेत. बारपेटा, दारंग, दिमा हासौ, सोनितपूर, करीमगंज, गोलघाट, धुबरी आदी जिल्ह्यात प्रतिबंधात्मक आदेश जारी केला आहे.

भारतीय नागरिक कोण आणि बेकायदेशीरित्या रहात असलेल्या बांगलादेशमधील नागरिकांची ओळख पटविण्यासाठी एनआरसी मसुदा अपडेट केला आहे. यात नागरिकाचे नाव, पत्ता, फोटे अशी माहिती अपडेट करण्यात आली आहे. 

आसाम सरकारने गेल्या वर्षी ३१ डिसेंबरला एनआरसीचा पहिला मसुदा प्रसिद्ध केला होता. यात एकूण ३.२९ कोटी नोंदणी केलेल्या लोकांपैकी  १.९ कोटी लोक वैध नागरिक असल्याचे जाहीर करण्यात आले होते. हा मसुदा आता अपडेट करण्यात आला आहे.

२५ मार्च १९७१ ला बांगलादेशची निर्मिती झाली. त्यासाठी २४ मार्च १९७१ रोजीच्या मध्यरात्रीपर्यंत ज्यांनी आसाममध्ये प्रवेश केला; त्यांना भारतीय नागरिक मानण्यात येते. त्यासाठी एनआरसी नोंदणीवेळी कायदेशीर कागदपत्रे जमा करून घेण्यात आली आहेत.

एनआरसी नोंदणी हा आसामधील सुरक्षेच्यादृष्टीने महत्वाचा निर्णय आहे. यामुळे खरे नागरिक कोण हे स्पष्ट होणार आहे, असे आसामचे मुख्यमंत्री सर्वानंद सोनोवाल यांनी म्हटले आहे

आसाममध्ये राष्ट्रीय नागरिक नोंदणीचा (एनआरसी) मसुदा आज जाहीर झाला आहे. या यादीनुसार आसाममध्ये २ कोटी ८९ लाख ८३ हजार ६७७ लोक कायदेशीर असून ४० लाख ७ हजार ७०७ लोकांना बेकायदा घोषित करण्यात आले आहे. त्यामुळे आसाममध्ये घुसखोरी केलेल्या आणि नागरिकता सिद्ध करू न शकलेल्या या ४० लाख लोकांना बेघर व्हावे लागणार असल्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. 

आसाममध्ये ३ कोटी २९ लाख ९१ हजार ३८४ लोकांनी वैधतेसाठी अर्ज केला होता. त्यातील ४० लाख ७ हजार ७०७ लोकांना अवैध घोषित करण्यात आले आहे. कागदपत्रांची पुर्तता करू न शकणाऱ्या आणि नागरिकता सिद्ध न करू शकणाऱ्या या ४० लाख लोकांना अवैध घोषित करण्यात आलं आहे. दरम्यान, हा मसुदा अंतिम नसून ज्यांना त्यावर आक्षेप आहे, ते लोक तक्रार करू शकतात. ज्यांचं नाव या यादीत आलं नाही ते लोक पुन्हा अर्ज करून आपलं नागरिकत्व सिद्ध करू शकतात, असं एनआरसीच्या राज्य समन्वयकाने स्पष्ट केलं. दरम्यान, एनआरसीच्या या मसुद्यावर तृणमूल काँग्रेसने संसदेत स्थगन प्रस्ताव आणण्याची मागणी केली आहे.
हा मसुदा जाहीर झाल्याच्या पार्श्वभूमीवर आसाममध्ये सुरक्षेच्या दृष्टीकोनातून सशस्त्र पोलिसांच्या २२० कंपन्या तैनात करण्यात आल्या आहेत. बारपेटा, दारंग, दिमा हासौ, सोनितपूर, करीमगंज, गोलघाट, धुबरी आदी जिल्ह्यात कलम १४४ लागू करण्यात आलं आहे. 

मतांसाठी ममताच्या तृणमूल काँग्रेस तसेच कम्युनिस्ट व काँग्रेस ने पोसलेले हे सर्व बांगला देशी मुस्लीम आहेत.यांना देशाबाहेर घालवा नाहीतर हे आसामचा काश्मीर करतील.

देशहितासाठी चांगला निर्णय आहे. यातले बहुतेक बांगलादेशी घुसखोर असणार अशा घुसखोरांबद्दल तृणमूल काँँग्रेस आणि रा.ज.द असे पक्ष मतांसाठी सहानुभूति बाळगून त्यांचे प्रत्यर्पण होवू नये अशी आक्रस्ताळी भूमिका घेऊन देशहिताला बाधा उत्पन्न करतील त्यांना जनतेनेच विरोध करायला हवा.

शेजारील देशांमधून अवैध मार्गाने भारतात प्रवेश करुन येथेच वास्तव्य करणाऱ्या घुसखोरांची संख्या मोठी आहे. ही देशाच्या सुरक्षेसह इतर कारणांसाठी गंभीर बाब मानली जात आहे. या पार्श्वभूमीवर या घुसखोरांसाठी सर्वात सोयीचे ठिकाण असलेल्या आसाममध्ये किती घुसखोरांनी प्रवेश केला आहे तसेच मुळचे भारतीय कोण आहेत, याची माहिती देणारे नॅशनल रजिस्टर ऑफ सिटिझन (राष्ट्रीय नागरिक नोंदणी पुस्तिका) आज प्रसिद्ध करण्यात आले. यानुसार, एकूण ३.२९ कोटी अर्जांमधून २.८९ कोटी लोकांचे नावे या राष्ट्रीय नोंदणी पुस्तिकेत समाविष्ट करण्यात आली आहेत. तर ४० लाख लोकांची नावे यातून वगळण्यात आली आहेत. त्यामुळे आसाममध्ये सध्या तणावाची परिस्थिती आहे. मात्र, ही केवळ प्राथमिक यादी असून अंतिम अहवाल नसल्याने काही जणांना दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे.

राष्ट्रीय नागरिक नोंदणी पुस्तिका काय आहे?
राष्ट्रीय नागरिक नोंदणी पुस्तिकेत भारतातील अधिकृत नागरिकांच्या नाव, फोटो, पत्यासह माहिती दिलेली असते. आसाममध्ये या राज्यातील अधिकृत भारतीय नागरिकांची माहिती असलेली यादी प्रसिद्ध करण्यात आली आहे. यामध्ये नागरिकांची नावे, पत्ते आणि फोटोंचा समावेश आहे. यामुळे पहिल्यांदाच आसाममधील अवैध नागरिकांची माहिती कळू शकणार आहे. देशातील नागरिकत्व कायद्यापेक्षा थोड्या वेगळ्या स्वरुपात आसाममध्ये अकॉर्ड १९८५ कायदा लागू आहे. या कायद्यानुसार, २४ मार्च १९७१ च्या मध्यरात्रीनंतर आसाममध्ये प्रवेश करणाऱ्यांनाच भारतीय नागरिक मानण्यात यावे, असे म्हटले आहे.

या राष्ट्रीय नागरिक नोंदणी पुस्तिकेतील पहिल्या यादीमध्ये १.९ कोटी लोकांना अधिकृत नागरिक म्हणून मान्यता देण्यात आली आहे. दरम्यान, सरकारकडून सांगण्यात आले आहे की, ही पहिलीच यादी असून दुसरी यादी लवकरच प्रसिद्ध केली जाणार आहे. दरम्यान, राज्यात निर्माण होणाऱ्या कोणत्याही परिस्थितीचा सामना करण्याची तयारी प्रशासनाकडून करण्यात आली आहे.

या राष्ट्रीय नोंदणी पुस्तिकेच्या प्रसिद्धीनंतर जर आसाममध्ये कायदा सुव्यवस्थेची स्थिती निर्माण झाली तर त्यासाठी सशस्त्र दलांच्या २२० कंपन्या तैनात करण्यात आल्या आहेत. राज्यातील ७ जिल्ह्यांमध्ये बारपेटा, दरांग, डीमा हासो, सोनितपुर, करीमगंज, गोलाघाट आणि धुबरी येथे अॅलर्ट जारी करण्यात आला आहे.

आसामच्या राष्ट्रीय नगिरक नोंदणी पुस्तिकेतेच्या (NRC Assam) अंतिम यादीत ज्यांची नावे समाविष्ट नसतील अशा नागरिकांनी परदेशी न्यायाधिकरणाकडे दाद मागावी असे केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह यांनी म्हटले आहे. मात्र, यावरुन कोणीही घाबरण्याचे कारण नसल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले आहे. कारण, अशा लोकांवर कोणतीही दंडात्मक कारवाई केली जाणार नाही, असे त्यांनी सांगितले आहे.

आठवडाभरापूर्वी केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह म्हणाले होते की ही यादी फक्त एक मसुदा आहे आणि अंतिम यादीच्या प्रकाशनापूर्वी भारतातल्या सर्व रहिवाशांना आपलं नागरिकत्व सिद्ध करण्याची संधी दिली जाणार आहे.

आसाममध्ये सध्या सुप्रिम कोर्टाच्या निरीक्षणाखाली नागरिकांच्या दस्ताऐवजांचा लेखाजोखा घेतला जात आहे. यामुळे काही लोकांच्या चिंता वाढल्या आहेत. बंगाली भाषिक आणि धर्माशी निगडित लोकांच्या केसेसमध्ये गडबड होत असल्याच्या तक्रारी येत आहेत.

"या रजिस्टर संदर्भात कुणाचीही तक्रार आल्यास त्या तक्रारीची दखल घेऊन चौकशी केली जाईल. अशा सगळ्या प्रकरणांच्या चौकशीनंतरच सिटिझनशिपचं अंतिम रजिस्टर प्रसिद्ध होईल," अशी माहिती राजनाथ सिंह यांनी ट्विटरवरून दिली.

नॅशनल रजिस्टर ऑफ सिटिझनशिप म्हणजे काय?

नॅशनल रजिस्टर ऑफ सिटिझनशिप (NRC) ही एक अशी यादी आहे, ज्यात आसाममध्ये राहणाऱ्या सगळ्या लोकांची नावं नोंदवण्यात येणार आहेत. 24 मार्च 1971 रोजी किंवा त्या तारखेच्या आधीही आपण आसाममध्ये राहत होतो, याचा पुरावा ज्यांच्याकडे असेल, अशा सगळ्यांची नोंद या रजिस्टरमध्ये करण्यात येईल.

आसाम देशातलं एकमेव असं राज्य आहे, जिथे अशा प्रकारच्या सिटिझनशिप रजिस्टरची व्यवस्था आहे. 1951मध्ये असं पहिलं रजिस्टर तयार करण्यात आलं होतं.

1951पासूनची नोंद का?

1947ला फाळणी झाल्यानंतर आसाममधले काही लोक बांगलादेशात म्हणजे तत्कालीन पूर्व पाकिस्तानात गेले. पण त्यांची स्थावर-जंगम मालमत्ता आसाममध्येच होती आणि फाळणीनंतरही लोकांचं दोन्ही बाजूंना जाणं-येणं सुरूच राहिलं.

यात 1950च्या नेहरू-लियाकत करारानेही महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावली होती.

याची गरज का पडली?

15 ऑगस्ट 1985 केंद्र सरकार आणि ऑल आसाम स्टुडंट्स युनियन (AASU) दरम्यान झालेला करारही याचा एक भाग आहे. 1979साली AASUने आसाममध्ये अवैधरीत्या राहणाऱ्या लोकांची ओळख ठरवून त्यांना परत पाठवण्यासाठी आंदोलन सुरू केलं.

भारत सरकार आणि AASU यांच्यादरम्यान झालेल्या करारानंतर या आंदोलनातील नेत्यांनी आसाम गण परिषद नावाचा राजकीय पक्ष स्थापन केला. या पक्षाने नंतर दोनदा राज्यांत सत्ताही स्थापन केली.

आतापर्यंत काय झालं?

2015मध्ये सुप्रीम कोर्टानं दिलेल्या एका आदेशांनंतर आसाममधल्या नागरिकांच्या तपासणीचं काम सुरू झालं.

रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडियाने 1 जानेवारी 2018 रोजी आसाममध्ये राहणाऱ्या 1.9 कोटी लोकांची यादी प्रसिद्ध केली. हे आसाममध्ये सध्या असलेल्या एकूण 3.29 कोटी लोकांपैकी आहेत.

PTI वृत्तसंस्थेनुसार, यादीचा हा पहिला मसुदा प्रसिद्ध करताना रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया शैलेश यांनी सांगितलं होतं की, "या 1.9 कोटींहून जास्त लोकांच्या कागदपत्रांची तपासणी पूर्ण झाली आहे तर इतर नावं तपासणीच्या विविध टप्प्यांत आहेत. या नावांची तपासणी पूर्ण झाल्यावर पुढचा मसुदा प्रकाशित होईल."

भारताचे नागरिक कोण?

आसामच्या नागरिकांची नावं किंवा त्यांच्या पूर्वजांची नावं 1951च्या NRCमध्ये असायला हवीत. याशिवाय 24 मार्च 1971 पर्यंतच्या कोणत्याही मतदार यादीत या लोकांची नावं असायला हवीत.

याचबरोबर जन्माचा दाखला, जमिनीची कागदपत्र, शरणार्थी प्रमाणपत्र, शाळा-महाविद्यालयांची प्रमाणपत्र, पासपोर्ट, कोर्टांची कागदपत्र, अशी नागरिकत्व सिद्ध करू शकणारी कागदपत्र पुरावा म्हणून ग्राह्य धरली जाणार आहेत.

जर एखाद्याचं नाव 1971पर्यंतच्या मतदार यादीत नसेल पण त्याच्या पूर्वजांचं नाव असेल तर त्या व्यक्तीला पूर्वजांशी त्यांचं असलेलं नातं सिद्ध करावं लागेल.

कसं सुरू आहे NRCचं कामकाज?

रजिस्ट्रार जनरल यांनी ठिकठिकाणी NRCमध्ये नोंदणीसाठी केंद्र उघडली आहेत. या केंद्रांवर जाऊन लोक आपल्या नागरिकत्वाबद्दलची माहिती जाणून घेऊ शकतात.

बऱ्याच प्रकरणांत बॉर्डर पोलीस यासंदर्भात नागरिकांना नोटीस पाठवतात. ज्यानंतर फॉरेनर्स ट्रिब्युनलमध्ये या नागरिकांना आपल्या नागरिकत्वाचे पुरावे सादर करावे लागतात.

या प्रकरणांची अंतिम सुनावणी हायकोर्टात होऊ शकते.आसाम सारखेच संपूर्ण भारतातून बांगलादेशी मुस्लिम आणि रोहिंग्याना बाहेर काढा..