सरकारने, वेगवेगळया राजकीय पक्षांनी लोकशाही प्रक्रियेत सहभागी होत विकासाची कामे केली. त्याचाच परिणाम म्हणून भारतातील दुर्गम भाग आणि तेथील जनजाती आज मुख्य प्रवाहात येत आहेत. हिंसेचा आधार घेत त्यांना मुख्य प्रवाहापासून तोडू पाहणारे प्रयत्न म्हणूनच कमकुवत झाले आहेत. सामाजिक समतेच्या बाबतीतही आपण आजवर असा निर्धार दाखवला आहेच. गेल्या दीडशे वर्षांत आपण बरेच काही साध्य केले आहे. आता फक्त या प्रयत्नांची गती वाढवण्याची गरज आहे. जातविहीन समाजाच्या निर्मितीकडे मनापासून वाटचाल करणे हाच माओवादाच्या विरोधातील सनदशीर लढयाचा खरा अर्थ आहे!
डाव्या चळवळीतून उगम पावलेला नक्षलवाद त्याच्या मूळ स्वरूपात आणि तो जिथे सुरू झाला, त्या जंगल तळांवर पराभूत होत असताना याच नक्षल चळवळीचे शहरी साथीदार आणि सहानुभूतिदार वेगवेगळया संघटनांच्या माध्यमातून खुलेआम हिंसेचा प्रचार करीत आहेत. नक्षलवादाचे मूळ तत्त्वज्ञान आणि ते प्रत्यक्षात आणण्यासाठी त्यांनी निवडलेली साधने या दोन्ही गोष्टींचा, ज्यांच्या कल्याणासाठी ही चळवळ चालवीत असल्याचा ते दावा करतात, त्या शोषित जनतेच्या हिताशी काहीही संबंध नाही. उलट भारतीय सार्वभौमत्वालाच आव्हान देणाऱ्या त्यांच्या कृती कार्यक्रमावर आजवरच्या सर्वच केंद्र सरकारांनी व वेगवेगळया राज्यांतील विविध पक्षांच्या शासनकर्त्यांनी सारख्याच दक्षतेने 'नजर' ठेवली आहे आणि त्या त्या वेळी योग्य ती कार्यवाहीही केलेली आहे. विरोधी पक्षांत असताना भले कोणीही कितीही नक्षलवाद्यांचे अप्रत्यक्ष समर्थन करू देत, सत्तेवरील सरकारला अडचणीत आणण्यासाठी या माओच्या शिष्यांची पाठराखण करू देत, पण ज्याला शासन चालवायचे, त्याला प्रस्थापित रचनेचा सर्वंकष विध्वंस हेच ध्येय असणाऱ्या नक्षल चळवळीचा कठोर बंदोबस्त करावाच लागतो. सत्तरच्या दशकांत या माओवाद्यांनी संपूर्ण कलकत्ता शहरालाच वेठीला धरले होते. सत्तेवर असलेल्या कम्युनिस्ट सरकारविरोधातच त्यांनी युध्द पुकारले होते. कम्युनिस्ट सरकार जाऊन सत्तेवर आलेल्या काँग्रेसच्या सिध्दार्थ शंकर रे या मुख्यमंत्र्यांनी मात्र कठोर पावले उचलून या माओवाद्यांच्या कारवायांना पायबंद घातला. पुढे ऐंशीच्या व नव्वदच्या दशकांत या नक्षलींनी आंध्र-तेलंगणाला वेठीला धरले होते. आजूबाजूच्या जंगलात लपून बसणाऱ्या नक्षलींना आर्थिक मदत, वैचारिक समर्थन आणि आवश्यक ते मनुष्यबळ पुरवण्यासाठी या राज्यांत एकापाठोपाठ एक 'नागरी' संघटना उभ्या राहिल्या. समाजात उघडपणे वावरणाऱ्या या संस्थांनी शिक्षण, संस्कृती, रोजगार, मानवी हक्क अशा क्षेत्रांत आपण काम करीत आहोत असा आव आणला, पण भूमिगत रचनेद्वारे गेल्या पंचवीस वर्षांत जंगलातील नक्षलींना मात्र बरेच मजबूत केले. छत्तीसगड आणि महाराष्ट्राच्या सीमेवर असलेल्या घनदाट जंगलांमध्ये नक्षल चळवळीचे बस्तान बसवण्यात त्यांचे समर्थक असलेल्या शहरी चळवळींनी मोलाची मदत केली आहे.
काँग्रेस, भाजपा, तेलगू देसम आणि तेलंगणा राष्ट्र समिती या सर्वच राजकीय पक्षांनी प्रत्यक्ष जमिनीवर आणि राजकीय पातळीवर या नक्षलवादाशी सामना करून आंध्र आणि तेलंगण या दोन्ही राज्यांत नक्षलवाद्यांचे बळ मोठया प्रमाणात कमी करण्यात यश मिळवले आहे. देशभरात इतर राज्यांमध्येही एकेकाळी संघटित असलेली आणि जंगलांमधून चालणारी नक्षल चळवळ आज पूर्णपणे संपली नसली, तरीही तिचे प्रभावक्षेत्र मर्यादित होते आहे. जंगलात राहून सरकारी व्यवस्थांशी सशस्त्र लढा देणारा नक्षलवाद ज्या गतीने कमकुवत होतोय, त्याच गतीने शहरांत 'नागरी' व 'सांस्कृतिक' संघटनांचे मुखवटे घेऊन समाजाच्या विविध गटांत संघर्ष निर्माण करणारा शहरी माओवाद मात्र मजबूत होतोय.
रशियातील राज्यक्रांतीनंतर साधारण 1925 मध्ये भारतात येऊन पोहोचलेला माक्र्सवाद आणि चीनमध्ये माओने घडवलेल्या रक्तरंजित क्रांतीला आदर्श मानून बंगालमधील 'नक्षलबारी' या गावात 1967 साली सुरू झालेला नक्षलवाद या दोन्ही विचारधारांचा मूलस्रोत समान आहे. समाजात दोन वर्ग कायमच अस्तित्वात असतात. एक शोषकांचा आणि दुसरा शोषितांचा. बहुतेक वेळेस ते भांडवलदार आणि कामगार या स्वरूपात उभे असतात. त्यांच्यातील संघर्ष अटळ असतो व खऱ्या कम्युनिस्ट कार्यकर्त्याने हा संघर्ष कायम पेटता ठेवला पाहिजे, हे मार्क्सचे विवेचन. भारतातील मार्क्सच्या अनुयायांनी ते शब्दश: पाळले. देशातील इतर सामाजिक, धार्मिक प्रश्नांचे वास्तव नाकारून एकांगी भूमिका घेत कामगार चळवळ सुरू केली. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी दिलेल्या इशाऱ्यांकडे हेतुत: दुर्लक्ष केले. 1942च्या भारत छोडो मोहिमेला विरोध केला, सुभाषबाबूंना देशद्रोही ठरवले, देशाच्या फाळणीला पाठिंबा दिला आणि तरीही केवळ कामगार संघटनांच्या जोरावर क्रांती होत नाही हे लक्षात येताच तेलंगणातील शेतकऱ्यांना हाताशी धरून सशस्त्र संघर्ष सुरू केले. तेही निष्प्रभ ठरल्यावर लोकशाहीचा स्वीकार करून, संसदीय निवडणुकांच्या मार्गाने एक-दोन राज्यांमध्ये सरकारे बनवली. नेमका हाच मार्ग अतिजहाल डाव्यांना मंजूर नव्हता. त्यांना वाटत होते की माओने जसे चीनमध्ये 'लोक-सैन्य' उभारून सर्वंकष सत्ता स्थापन केली, तसेच काहीतरी भारतात व्हायला हवे. त्यातूनच 'नक्षलवाद' उगम पावला.
त्यामुळे वर्ग-संघर्ष घडवून सत्ता हस्तगत करणे या मूळ विचारांवर माक्र्सवादी आणि माओवादी दोघेही ठाम आहेत. भारत हा अनेक राष्ट्रकांचा (Statesचा) समूह असल्याने प्रत्येक राष्ट्रकाला स्वयंनिर्णयाचा अधिकार दिला जावा आणि अशा कधीही फुटून निघू शकणाऱ्या राष्ट्रकांचा मोठा गट एवढेच या देशाचे (Nationचे) स्वरूप असावे, ही या डाव्या विचारधारेची स्वतंत्र भारताबद्दलची कल्पना होती. सोविएत रशिया हा त्यांचा या बाबतीतला आदर्श आणि India is a multinational state ही त्यांची अनेक वर्षे मांडणी होती. आज संसदीय निवडणुकांच्या मार्गाने कम्युनिस्टांना सत्तेत यायचे असल्याने घटनेप्रती आदर व्यक्त करावाच लागतो. लोकशाही व्यवस्था मानाव्याच लागतात. नक्षलींना मात्र हे कशाचेच बंधन नाही. संपूर्ण व्यवस्थाच बदलली पाहिजे आणि त्यासाठी कायदे, निवडणुका, पोलीस यंत्रणा, सरकारी कार्यालये यांच्या विरोधात सशस्त्र संघर्ष केला पाहिजे, यावर त्यांचा विश्वास आहे.
नक्षल विचारसरणीच्या विरोधात समाजात प्रबोधन करण्यासाठी म्हणूनच भारतातील डाव्या चळवळीचा उगम, त्यातील फूट, त्यांचे मार्ग आणि आजवरचा त्यांचा प्रवास या सगळयाच गोष्टींचे व्यवस्थित आकलन असणे जरुरीचे आहे. केवळ पोलीस कारवाईच्या मार्गाने नक्षलींचा हिंसक विचार संपणार नाही. फार फार तर त्याचे क्षेत्र बदलत राहील वा तीव्रता कमी-अधिक होईल. हिंसा हे हिंसेला उत्तर ठरूच शकत नाही, तर अहिंसक आणि सनदशीर असे वैचारिक आंदोलन हाच सर्व स्वरूपातील नक्षलवाद संपवण्याचा योग्य मार्ग आहे.
स्वतंत्र भारतात पहिल्या काही दशकांमध्ये नक्षलवाद फोफावला, त्याचे कारण म्हणजे समाजातील आदिवासी-वनवासींचा एक मोठा गट जगण्याच्या किमान सुविधांपासूनही अनेक वर्षे वंचित होता. जसजसे तंत्रज्ञान, संपर्काची माध्यमे, अनेक संस्थांची सेवाभावी कामे यामुळे जंगलांमधून राहणाऱ्या आदिवासींमध्ये त्यांच्या हक्कांविषयी जागृती होत गेली, तसतशी विकास कामे दुर्गम भागातही पोहोचू लागली. शासकीय योजना कार्यन्वित होऊ लागल्या. अत्याचारांना वाचा फुटू लागली. नक्षलींच्या वर्चस्वाची काळी बाजूही नवसंघटित आदिवासींना समजू लागली आणि साहजिकच आदिवासींच्या सहानुभूतीने जंगलातील तळांवर उभे राहिलेले नक्षलींचे अभेद्य बुरुज ढासळू लागले. पोलिसांच्या सहकार्याने नक्षलींच्या हिंसक कारवाया थांबवताना अनेक राज्य सरकारांनी अभिनव प्रयोगांनी आणि कुशल अधिकाऱ्यांद्वारे शोषित समाजाला विकास कामांतून मुख्य धारेत आणण्याचे स्पृहणीय काम केले. केवळ बळाने बंड मोडण्यापेक्षा विधायक कामांच्या प्रसारालाही गती दिली गेली. त्यामुळेच या अतिजहाल विचारसरणीच्या तथाकथित वर्ग-संघर्षाला चांगलाच हादरा बसला. गेल्या काही वर्षांत म्हणूनच त्याच विचारधारेचा प्रवास आता वर्ग-संघर्षाकडून वर्ण-संघर्षाकडे सुरू झाला आहे. क्रांतीची कल्पना तीच, मार्ग तोच, फक्त साधने, घोषणा आणि प्रत्यक्ष क्षेत्र यात बदल! नक्षली चळवळींचा केंद्रबिंदू शहरांकडे सरकू लागला, त्याची ही पार्श्वभूमी आहे.
प्रथम कामगार, नंतर शेतकरी आणि त्याही नंतर दुर्गम भागांतील आदिवासी यांना संघटित करून क्रांती घडवण्याची कल्पना पराभूत झाल्यानंतर या अतिजहाल डाव्या चळवळीने आता वर्ण-संघर्षाच्या आधारे शहरांमधून वातावरण पेटवायला सुरुवात केली आहे. समन्वय आणि संवाद यांपेक्षा हिंसक संघर्षाचा मार्ग या चळवळीला रास्त वाटतो. त्यामुळेच जातीजातीत सामंजस्य निर्माण करून संपूर्ण समाजच एक ठेवण्याचा जे कोणी प्रयत्न करतात, ते कोणत्याही पक्षाचे वा विचारांचे असले, तरी या अतिजहाल विचारसरणीचे मात्र शत्रू ठरतात.
मुळात जातवार समाजरचना, ठरावीक जातींची मक्तेदारी, अस्पृश्यतेसारखी क्रूर आणि अमानवी प्रथा हे भारताच्या सामाजिक इतिहासातील काळेकुट्ट पान आहे. महात्मा फुले यांनी सत्यशोधक समाजाच्या निर्मितीतून समाजात बौध्दिक प्रबोधन सुरू केले, शाहू महाराजांनी आरक्षणासारख्या क्रांतिकारक योजनांची थेट अंमलबजावणी करीत सामाजिक सुधारणांचा नवा मार्ग दाखवला, तर डॉ. बाबासाहेबांनी सनदशीर मार्गाने शोषितांच्या व दलितांच्या हक्कांसाठी लढा उभारून, जगाला अचंबित करणारी सामाजिक क्रांती प्रत्यक्ष साकार केली. एकाच सामाजिक लढयाचे हे तिन्ही भाग पूर्णपणे अहिंसक आणि विधायक स्वरूपाचे होते. त्यामुळेच त्यातून बहुसंख्य समाजाच्या मानसिकतेत कालानुरूप बदल घडत गेला आणि सामाजिक समतेची एक शाश्वत व संवैधानिक व्यवस्था निर्माण झाली.
वास्तविक बाबासाहेबांनी जेव्हा अस्पृश्यतेविरोधात लोकलढा सुरू केला, तेव्हाच भारतातील डावी चळवळही राजकीय व सामाजिक क्षेत्रात उभी राहत होती. रशिया आणि चीन यांच्या सशस्त्र क्रांतीचा आदर्श भारतातील कम्युनिस्टांनी ठेवू नये, हे बाबासाहेबांनी त्यांना अनेकदा सुचवले होते. भारतातील समाजजीवनाच्या केवळ आर्थिक पैलूंकडे पाहून कोणतेच प्रश्न सुटणार नाहीत आणि कोणत्याच चळवळी यशस्वी होणार नाहीत. संपत्तीचे समान वाटप हे एक ध्येय असू शकते, एकमेव नव्हे. जात-विषमता संपल्याविना आर्थिक विषमताही संपणार नाही. अत्यंत गुंतागुंतीची असलेली समाजरचना, त्यातील जातींचे वास्तव आणि खोलवर गेलेल्या धर्मभावना यांचा साकल्याने विचार करून प्रबोधनाच्या मार्गानेच सामाजिक प्रश्न सोडवले पाहिजेत, हे बाबासाहेबांचे आग्रही मत कम्युनिस्टांना कधीच मानवले नाही. त्यामुळे कम्युनिस्ट माक्र्सच्या मार्गाने गेले, तर बाबासाहेबांनी बुध्दाचा मार्ग स्वीकारला. बुध्द आणि कार्ल माक्र्स यांच्या विचारांची तुलना करणारे त्यांचे काठमांडू येथील भाषण हे आजही तेवढेच महत्त्वाचे आहे. अस्पृश्यतेचा प्रश्न कायद्याने सुटला असला, तरीही जातिभेदाच्या विषमतेने गढूळलेला समाज आजही पूर्णपणे दोषमुक्त झालेला नाही. आरक्षणाचे लाभ घेणारा समाज अजूनही संख्येने मर्यादित आहे. तुटपुंज्या साधनांनिशी सशक्त समाजगटांशी शैक्षणिक स्पर्धा करणे हे आजही जिकिरीचे आहेच. कायद्याने बहाल केलेल्या सवलतीदेखील माहीत नाहीत, असा समाजगट आजही मोठया संख्येने अस्तित्वात आहे. आर्थिक दर्जा सामान झाला, तरी सामाजिक प्रतिष्ठा मैलोगणती दूर आहे. त्यामुळे बाबासाहेबांनी सुरू केलेला सामाजिक समतेचा लढा खरे तर पूर्णपणे संपलेला नाही. साहजिकच या विषमतेविरोधात लढणाऱ्या चळवळींची आजही गरज आहेच. प्रश्न आहे तो लढण्याच्या मार्गांचा आणि त्यातून साध्य करायच्या नेमक्या हेतूंचा. मार्ग अहिंसक असला पाहिजे आणि 'समताधिष्ठित लोकशाही समाजरचना' हाच एकमात्र हेतू असला पाहिजे. नक्षल चळवळीची दिशा बदलते ती याच एका महत्त्वाच्या मुद्दयावर! वर्ण-संघर्ष हा समान प्रश्न असला, तरी 'हिंसा' हा मार्ग आणि लोकशाही-व्यवस्थांचा विध्वंस हे ध्येय या नक्षल चळवळीच्या दोन्ही गोष्टी बाबासाहेबांच्या लढयाशी विसंगत आहेत.
शहरांतून पसरू पाहणाऱ्या या अतिजहाल विचारसरणीचा मुकाबला म्हणूनच केवळ काही कार्यकर्त्यांना अटक करून, निदर्शने करून, मोर्चे काढून वा केवळ पोलिसांचाच आधार घेऊन करता येणार नाही. तो समग्र विरोधाचा केवळ एक भाग होऊ शकतो. ज्या 'प्रश्ना'भोवती नक्षलवादी विचार नव्याने केंद्रित होतोय, तो प्रश्नच मुळात संपला पाहिजे. त्यासाठी विधायक चळवळ पुन्हा सशक्तपणे उभी राहिली पाहिजे. विषमता संपवणारे कायदे आहेतच, आता त्या कायद्यांना अनुकूल समाजमन घडवले पाहिजे. मनात ठाण मांडून बसलेली जातीयता व्यापक प्रबोधनाने हद्दपार केली पाहिजे. किमान या एका मुद्दयावर तरी सक्रिय आणि समजदार कार्यकर्त्यांची फळी पक्षातीत पातळीवर उभी राहिली पाहिजे. मुख्य म्हणजे जातिभेदावर आधारित समाजरचनेला विरोध करताना, त्यातून निर्माण होणाऱ्या अन्याय-अत्याचाराविरोधात जनमत संघटित करताना आमचा आदर्श हा माओ असूच शकत नाही, तर तो डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर हाच असायला हवा, हे निक्षून सांगितले पाहिजे.
नक्षलींना नव्याने पाय रोवण्यास वाव देणाऱ्या जातिभेदाच्या या प्रश्नाच्या विरोधात सनदशीर लढा लढणे हाच माओवादी विचारसरणीला पराभूत करण्याचा एकमेव मार्ग आहे. मुख्य म्हणजे हा लढा माओवादाला पराभूत करणे अशा नकारात्मक उद्देशाने लढता उपयोगाचा नाही. ते केवळ एक निमित्त असू शकते. समताधिष्ठित समाजच देश समर्थ बनवू शकतो, ही सकारात्मकता या लढयामागे असायला हवी. आज नक्षलसमर्थक संघटनांमधून सक्रिय होऊ पाहणारा तरुण हा अस्वस्थ 'भारतीय' तरुणच आहे. सनदशीर मार्गाने प्रश्न सुटू शकत नाहीत, असे त्याला वाटते आहे. असा आपल्याच समाजाचा भाग असणारा हा संवेदनशील तरुण वर्ग परत विधायक मार्गांकडे वळवता आला पाहिजे. पोलीस कोठडीत त्याचे आयुष्य मोडता कामा नये. तात्कालिक भावनाविवशता विध्वंसाकडे जाणे धोक्याचे आहे. माओवादाच्या विरोधात उभे राहताना, आज त्या विचारसरणीला मानणाऱ्या आपल्या तरुणांविषयी हा सकारात्मक भाव असलाच पाहिजे.
समता, समरसता या मार्गाने जातिभेदाच्या प्रश्नांची सोडवणूक करणे शक्य आहे, पण ते अंतिम उत्तर नाही. 'जातींचा संपूर्ण अंत' हेच या प्रश्नाचे शाश्वत उत्तर आहे. अर्थात एका रात्रीत घडून येणारी ही काही कोणती 'क़्रांती' नाहीच. समतेच्या टप्प्यावरूनच आता पुढे जातविहीन समाजाचे ध्येय गाठायला हवे. 'कर्माधिष्ठित वर्ण योग्यच', 'जाती राहिल्या तरी चालतील, फक्त जातिभेद नको' हे युक्तिवाद फसवे आहेत. जातिअंताच्या समग्र लढाईची ती प्राथमिक अवस्था असू शकते, जी ओलांडून आपण आता बरेच पुढे आलो आहोत. शिक्षणाच्या व अर्थार्जनाच्या समान संधी उपलब्ध झाल्याने उपेक्षित समाजगटातील एकेक भाग आर्थिकदृष्टया वर येतोय. पण त्याने सामाजिक प्रतिष्ठा मिळते का? याचे उत्तर अजूनही नकारार्थीच आहे.
आंतरजातीय विवाह सहजतेने व्हायला लागले, तर सामाजिक प्रतिष्ठेतही समानता आली असे आपण म्हणू शकतो. आर्थिक प्रगतीने असे होण्याची शक्यता नक्कीच वाढली आहे. आरक्षण ही मुळात सामाजिक 'स्तर' आणि 'प्रतिष्ठा' यांच्या पुनःस्थापनेची तरतूद आहे. आर्थिक प्रगती होणे हा त्याचा सह-उद्देश आहे, मुख्य नव्हे! त्यामुळे एका पिढीला आरक्षण मिळाले, आता पुरे, असा विचार पूर्णपणे अयोग्य आहे. इतर पुढारलेल्या जातींमधील गरिबांची तुलना मागासवर्गीयांमधील गरिबीशी करता येणार नाही, हे समंजसपणे समजून घेतले पाहिजे. दारिद्रयनिर्मूलन हा आरक्षणाचा हेतू नाही व नव्हताच. समाजातील सर्व घटकांची सामाजिक प्रतिष्ठा परत स्थापित होईपर्यंत ते असायला हवे. आरक्षणाच्या मुद्दयावरून निर्माण होणारा द्वेष हाच मुळात जातविहीन समाजाच्या निर्मितीतील मोठा अडथळा आहे. आरक्षणाची तरतूद करून बाबासाहेबांनी या देशात घडू शकले असते असे हिंसेचे मोठे तांडव थांबवले आणि हा देश व समाजही एक राखला, याबद्दल आपण सर्वांनीच पिढयानपिढया त्यांच्या कार्याबद्दल कृतज्ञ असायला हवे.
माओवादाविरोधातील लढा हा अशा अर्थाने जातिअंताचा लढा आहे. मनातील जात हद्दपार करणे ही लढाई सोपी नाही. ती स्वत:च्या कृतीतून सुरू झाली पाहिजे. माओने लाखो लोकांची कत्तल करून तथाकथित सांस्कृतिक क्रांती आणली. भारतात त्याची आवृत्ती होणे परवडणारे आहे का? गेल्या काही महिन्यांत देशाच्या विविध भागांत चाललेला पूर्वनियोजित हिंसाचार बघून आपण अस्वस्थ होत असू, तर जातिअंताच्या लढाईला मनापासून सुरुवात केली पाहिजे. प्रथम स्वत: 'जातमुक्त' बनले पाहिजे आणि त्यासाठी इतरांचेही प्रबोधन केले पाहिजे. फणा काढून वर येणाऱ्या जातीय अहंकारापासून सावध राहिले पाहिजे. मनुस्मृती, पगडी, सोवळे, 'गोब्राह्मण प्रतिपालक' हा शब्द यांच्या अकारण समर्थनातून जातीयभेद वाढतो आहे, हे आता तरी समजून घेतले पाहिजे. जी मंडळी कळत-नकळत हे वाद सुरू करतात, त्यांना महत्त्व न देता अशा क्षुल्लक वादांकडे व्यापक समाजहितासाठी दुर्लक्ष केले पाहिजे. गलिच्छ व शिवराळ भाषा यांचा वापर कटाक्षाने टाळला पाहिजे. अवैज्ञानिक प्रथांचे आणि मानवतेच्या कसोटीवर न उतरणाऱ्या कालबाह्य परंपरांचे चुकूनही समर्थन करता कामा नये.
माओवाद्यांच्या धमक्यांना न घाबरता त्यांच्या हिंसेविरोधात विविध जाती-धर्मांचे काही तरुण आज निर्धाराने जाहीर भूमिका घेत आहेत. त्यांच्या मागे समाजाने सर्व बळ एकवटून उभे राहायला पाहिजे. समाजाच्या जातिविरहित बांधणीची त्यांची धडपड आणि भाषा दोन्हीही समजून घेतली पाहिजे. केवळ जातीय अहंकारांसाठी अशा प्रयत्नांना खीळ घालणे म्हणजे देशाच्या विघटनाकडे वाटचाल करणे आहे, हे आतातरी ओळखले पाहिजे. हजारो वर्षे मानगुटीवर बसलेल्या जातवादाच्या या भूतापासून कायमची मुक्ती मिळवायची की त्यातून निर्माण होणारे आमचे क्षुद्र अहंकार कुरवाळीत नक्षलवादी विचारसरणीला हातपाय पसरायला, हिंसेचे थैमान घालायला आणि एक दिवस या देशाचे अस्तित्वच मिटून टाकायला मैदान मोकळे करून द्यायचे, हे ठरवण्याचा निर्णायक क्षण आज आला आहे.
माओवादाची, नक्षल विचारसरणीची ही अखेरची धडपड समाजात अस्तित्वात असणाऱ्या जातीच्या व आर्थिक विषमतेच्या वास्तवाशी निगडित आहे. जोपर्यंत मनात जात व जातीचा अहंकार शिल्लक आहे, तोपर्यंत त्याचा बदला घेणारी आगही कुठेतरी धुमसतच राहणार. त्यामुळे समतेच्या मार्गावरून पुढे आलेली गेल्या शंभरेक वर्षांतील आमची सामाजिक क्रांती आता जातिअंताच्या मार्गावरून पुढे गेली पाहिजे. आनंदवनापासून पूर्वांचलातील पहाडांपर्यंत सर्वच उपेक्षित भागांत, अनेक सामाजिक सामाजिक संस्थांनी, व्यक्तींनी स्वत:ला समाजकार्यात अथकपणे झोकून दिले. शाळा, दवाखाने, उद्योग केंद्रे यांचे एक जाळेच मोठया प्रमाणावर अनेक दुर्गम प्रदेशांतून उभे राहिले आहे. सरकारने, वेगवेगळया राजकीय पक्षांनी लोकशाही प्रक्रियेत सहभागी होत विकासाची कामे केली. त्याचाच परिणाम म्हणून भारतातील दुर्गम भाग आणि तेथील जनजाती आज मुख्य प्रवाहात येत आहेत. हिंसेचा आधार घेत त्यांना मुख्य प्रवाहापासून तोडू पाहणारे प्रयत्न म्हणूनच कमकुवत झाले आहेत. सामाजिक समतेच्या बाबतीतही आपण आजवर असाच निर्धार दाखवला आहेच. गेल्या दीडशे वर्षांत आपण बरेच काही साध्य केले आहे. आता फक्त या प्रयत्नांची गती वाढवण्याची गरज आहे. जातविहीन समाजाच्या निर्मितीकडे मनापासून वाटचाल करणे हाच माओवादाच्या विरोधातील सनदशीर लढयाचा खरा अर्थ आहे
No comments:
Post a Comment