वेळोवेळी जाहीर होणारी आकडेवारी मोठी करून नोटाबंदी फसली, असा निष्कर्ष काढणारे काय मिळवितात, हे कळण्यास मार्ग नाही. पण ज्यांनी नोटाबंदीचे महत्त्व समजून घेतले आहे, त्यांनी देशाचे त्यातच हित आहे, हे पक्के लक्षात ठेवले पाहिजे. देदेशातील कीड घालविण्यासाठी घेण्यात आलेल्या नोटबंदीसारख्या धोरणात्मक निर्णयासंदर्भात देशात जी राजकीय चर्चा झाली आणि आजही होते आहे, ही फार दुर्दैवी बाब आहे. हा धोरणात्मक निर्णय आपल्या देशाच्या पंतप्रधानांनी घेतला आहे आणि तो का घेतला, हे त्यांनी जाहीरपणे सांगितले आहे. असे असताना दीड वर्षानंतरही तो फसला, याचा विकृत आनंद मिळवून आपण काय मिळविणार आहोत, हे समजण्यापलीकडील गोष्ट आहे.समाजाचे आणि देशाचे काही झाले तरी चालेल, पण सरकार किंवा सरकार चालविणार्‍या नेत्याला बदनाम करण्यात समाधान शोधणारा वर्ग आपल्या देशात आहे. तो वर्ग मोठा नसला तरी वजनदार आहे. त्यामुळे त्याने काही सांगितले की त्यावर विश्‍वास ठेवणार्‍या नागरिकांची संख्याही अधिक आहे. सरकार किंवा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नोटाबंदी किंवा नोटाबदलीचा जो निर्णय घेतला, त्याचेही असे काही झाले आहे. ज्यांच्याकडे गडगंज रोख पडून होती, त्यांचे या निर्णयाने मोठे नुकसान झाले, हे लपून राहिलेले नाही. मीडियात दर आठ दिवसांनी नोटाबंदी फसली, अशी बातमी प्रसिद्ध झाली पाहिजे, असा जणू नियम त्यामुळेच झाला आहे का, अशी शंका येऊ लागली आहे. रिझर्व बँक ऑफ इंडियाने जाहीर केलेल्या किंवा एखाद्या देशविदेशातील तज्ज्ञाने व्यक्त केलेल्या मतातील आकडेवारीतील आपल्याला पाहिजे तो भाग उचलून साप समजून भुई झोडपण्याचा हा प्रकार गेली दीड वर्षे अव्याहतपणे सुरू आहे. जो निषेधार्ह आहे.खरी गोष्ट अशी आहे की रोखीचे अतिरेकी व्यवहार ही देशाला लागलेली कीड होती आणि आहे. त्यामुळेच सरकारच्या तिजोरीत कमी पैसा जमा होतो आणि काही मोजक्या नागरिकांना जास्त कर भरावा लागतो. त्यामुळेच भ्रष्टाचाराला खतपाणी मिळते. नक्षलवादी, दहशतवादी, गावातील गुंड त्यावर पोसले जातात. एवढेच नव्हे तर सर्वसामान्य जनता ज्या राजकारणात भरडून निघाली आहे, ते राजकारण याच रोखीवर वर्षान् वर्षे सुरू आहे. बँकेत पुरेसा पैसा येत नाही, त्यामुळे जगात सर्वाधिक व्याजदरावर आपला देश चालला आहे. केवळ व्याजदर अधिक असल्यामुळे आपण जगाशी स्पर्धा करू शकत नाही. अनेक प्रयत्न करूनही आपली निर्यात वाढत नाही आणि चीनसारख्या देशाची आपल्या देशातील आयात मात्र वाढतच चालली असून देशातील उद्योग मरू लागले आहेत. त्यामुळेच बँकांचे एनपीए वाढत आहेत. शेतकरी आणि मजूरवर्ग गेल्या ७० वर्षांत बँकिंंगशी जोडला गेला पाहिजे होता आणि मध्यमवर्ग जसा बँकिंग करून आपली प्रगती साधतो, तशी प्रगती करण्याची संधी त्यांना मिळायला हवी होती, पणरोखीच्या व्यवहारामुळे त्यांना कधीच बँकेकडून पुरेशी कर्जे मिळाली नाहीत. हेआणि असे जे शेकडो नकार आपल्या देशात तयार झाले आहेत, त्याचे होकारात रुपांतर होण्याचा एक जवळचा आणि परिणामकारक मार्ग म्हणजे चलनातील मोठ्या नोटा कमी करणे आणि कमी मूल्याच्या नोटा वाढविणे. त्यामुळे तरी देश बँकिंग करू लागेल, असा प्रयत्न सरकारतर्फे करण्यात आला. मामुली उपाययोजनांनी देशाची स्थिती आता सुधारू शकत नाही, त्यासाठी अमूलाग्र बदलच केले गेले पाहिजे, असे आपण नेहमी म्हणतो, त्या अमूलाग्र बदलातील हा एक बदल आहे. (नोटाबंदीच्या निणर्याची अमलबजावणी कशी झाली, ती अजून चांगली होऊ शकली नसती का, यावर चर्चा अजूनही होऊ शकते, पण ती करून आता उपयोग नाही. कारण तो आता भारत नावाच्या देशाचा निर्णय झाला आहे. तो मोदी किंवा त्यांच्या सरकारचा निर्णय राहिलेला नाही.) नोटाबंदीनंतर देशाने जो प्रवास सुरू केला आहे, तो आता कोणी रोखू शकणार नाही. आणि कोणी रोखण्याचा प्रयत्न केला तरी या देशाची तरुण पिढी ते होऊ देणार नाही.नोटाबंदीचा सर्वात मोठा फायदा म्हणजे आपल्या देशातील व्याजदर कमी झाले. बँकेचे व्याजदर कमी होणे आणि शेती, व्यवसाय, घरे, उद्योग, शिक्षण यांना स्वस्तात भांडवल मिळणे, ही आपल्या देशाची गरज आहे. कारण सर्व विकसित देश २ ते ६ टक्के व्याजात चालले आहेत. त्यांच्यासमोर ८ ते १२ टक्क्यांनी आपण उभे राहण्याचा केविलवाणा प्रयत्न करतो आहोत. जितके बँकिंग वाढेल तितके व्याजदर कमी होतील. बँकिंग वाढण्याचा एकमेव खात्रीचा मार्ग म्हणजे रोखीच्या व्यवहाराची जेथे गरज नाही, असे सर्व व्यवहार बँकेतूनच झाले पाहिजेत. २० हजार रुपयांपेक्षा अधिक रक्कम रोखीत बँकेत भरून दुसर्‍याच्या नावावर ट्रॉन्स्फर करावयाची असल्यास पॅनकार्ड दाखविले पाहिजे किंवा ५० हजार रुपयांच्या वर रोख काढावयाची असल्यासही पॅनकार्ड दाखविले पाहिजे, असे जे नियम केले जात आहेत, ते त्यासाठीच आहेत. रोखीशिवाय जे व्यवसायच करू शकत नाहीत, त्यांनी रोख वापरण्यास कोणी निर्बध घातलेले नाहीत, पण कोट्यवधी रुपयांचे व्यवहार आम्हाला रोखीने करावे लागतात, असे कोणी म्हणत असेल तर ती लबाडी आहे. ज्यांना कर बुडवायचे आहेत, ज्यांना काळा पैसा वापरणे, एवढेच माहिती आहे, ज्यांची साम्राज्ये काळ्या पैशांवरच उभी राहिली आहेत, त्यांनी स्वत:ला बदलून घेणे, एवढेच आता होऊ शकते.तसे न करता नोटाबंदीविषयीजी चीडचीड अजूनही सुरू आहे, तिचा आता काही उपयोग होण्याची सुतराम शक्यता नाही.
आपल्या सर्वांना आठवत असेलच की नोटाबंदीच्या पहिल्या वर्षभरात देशाचा आर्थिक विकास मंदावला होताआणि ते साहजिक होते. नव्हे आवश्यक होते. कारण त्यापूर्वी आपल्या देशात जे चालले होते, ती रोगट सूज होती.जमिनीच्या किमती आभाळाला भिडल्या होत्या. सोन्याची आयात सारखी वाढत चालली होती. काही महानगरांतील सदनिकांच्या किमती कोटींत सांगितल्या जाऊ लागल्या होत्या आणि सर्वसामान्य माणसाला घर घेण्याचा विचारही करता येत नव्हता. रोखीवर जे व्यवसाय चालले आहेत, ते मालामाल होत होते आणि कर भरणारे भरडले जात होते. त्यात किती बदल झाला, हे आपण पहातच आहोत. पण देशाचा जीडीपी कमी झाला म्हणजे देशावर केवढे संकट आले, अशा लबाड पद्धतीने या आकडेवारीची मांडणी काही अर्थतज्ज्ञानी केली. खरी गोष्ट अशी आहे की, जीडीपीची वाढ ही फार कमी लोकांच्या खिशात जात असते. जीडीपीच्या वाढीसोबत तिच्या समन्यायी वितरणाची व्यवस्थाही तयार करावी लागते.ती व्यवस्था फक्त उत्तम करपद्धती आणि सार्वत्रिक बँकिंगनेच होऊ शकते. पण त्याविषयी आपल्या देशातील ही लबाड मंडळी आणि आश्‍चर्य म्हणजे काही तथाकथित तज्ज्ञही बोलत नाहीत!
नोटबंदीचा निर्णय भारतीय जनतेने स्वीकारला आहे कारण सर्वसामान्य माणसाला ते पटले आहे. बँकिंगचे फायदे त्याला कळू लागले आहेत. डिजिटल व्यवहार वाढल्यामुळे मध्यस्थ कसे कमी होत आहेत, हे त्यांच्या लक्षात येऊ लागले आहे. बँकेत पैसा जास्त आल्याने ज्यांची क्रेडीट हिस्ट्री चांगली आहे, त्यांना बँका कर्ज देण्यासाठी उत्सुक असल्याचा अनुभव येतो आहे. सरकारी महसूल वाढल्याने सार्वजनिक कामांना आलेल्या वेग ते पाहत आहेत. ज्याच्याकडे काळा पैसा होता आणि आहे, त्याच्या वाढत चाललेली चिंता गावात चर्चेचा विषय झाला आहे. आता जमिनीत गुंतवणूक करून उपयोग नाही, हे त्याच्या लक्षात येऊ लागले आहे. त्यामुळे तो गुंतवणुकीचे म्युच्युअल फंड, शेअर बाजार, विम्यासारखे नवे मार्ग शोधू लागला आहे. डिजिटलच्या माध्यमतून जी कामे सोपी आणि सरळ होत आहे, त्याचा तरुणवर्ग साक्षीदार आहे. अनेक सेवांसाठी लावाव्या लागणार्‍या रांगा हद्दपार झाल्या आहेत. देशात होणार्‍या बदलांत हा मोठा बदल असल्याने त्याला काही वेळ लागेल, हेही त्याला कळले आहे. त्यामुळे उटसुठ आठ दिवसांतून एकदा त्याचे मूल्यमापन करणे, हा वेडेपणा आहे, हेही त्याच्या लक्षात येऊ लागले आहे. नोटाबंदीचा निर्णय हा धोरणात्मक बदल आहे, तो एक इव्हेंट नाही, हे त्याने लक्षात घेतले आहे. त्यामुळे आता तो देशाचा निर्णय म्हणून स्वीकारण्याशिवाय पर्याय नाही, हे त्याने जाणले आहे. त्यामुळेच प्रचारकी माहितीचा त्याच्यावर आता काही परिणाम होताना दिसत नाही. नोटाबंदी फसली, असे मथळे आता बोथट होऊ लागले आहेत. कारण आपल्याला पाहिजे तो आकडा वापरून जनतेची फसवणूक केली जाते आहे, हे नागरिकांनी ओळखले आहे.
देशातील कीड घालविण्यासाठी घेण्यात आलेल्या नोटबंदीसारख्या धोरणात्मक निर्णयासंदर्भात देशात जी राजकीय चर्चा झाली आणि आजही होते आहे, ही फार दुर्दैवी बाब आहे. हा धोरणात्मक निर्णय आपल्या देशाच्या पंतप्रधानांनी घेतला आहे आणि तो का घेतला, हे त्यांनी जाहीरपणे सांगितले आहे. असे असताना दीड वर्षानंतरही तो फसला, याचा विकृत आनंद मिळवून आपण काय मिळविणार आहोत, हे समजण्यापलीकडील गोष्ट आहे.
आपण एक करू शकतो. नोटाबंदीनंतरचे रडगाणे गाणार्‍यांना काही प्रश्‍न निश्‍चित विचारू शकतो. त्यातील काही प्रश्‍न असे :
१. रोखीचे व्यवहार वाढणे, आपल्या देशाच्या हिताचे आहे का?
२. ५०० आणि १००० रुपयांच्या नोटांचे चलनात ८६ टक्के प्रमाण असणे कोणत्या अर्थशास्त्रात चांगले मानले आहे?
३. जगाशी स्पर्धा करण्यासाठी व्याजदर कमी होणे आणि डिजिटल व्यवहार वाढणे आवश्यक नाही का?
४. सरकारच्या तिजोरीत अधिक महसूल जमा होण्याचा करसंकलनापेक्षा काही दुसरा मार्ग आहे का?
५. आपण आपल्या देशाची तुलना करतो, अशा कोणत्याही विकसित देशाच्या चलनात अधिक मूल्याच्या नोटा अधिक का नाहीत?
६. आपल्या देशाची व्यवस्था चागली आणि पारदर्शी करावयाची असेल तर त्यासाठी मोठ्या नोटा अधिक ठेवून चालतील का?
७. समाजाच्या व्यवहार करण्याच्या वर्षान् वर्षांच्या सवयी बदलण्यासाठी काही वेळ द्यायला नको का? ८. जमिनीच्या किमती कमी होत आहेत, घरांच्या किमती कमी होत आहेत, हा कशाचा परिणाम आहे? आणि त्या व्हायला नकोत का?
९. सोन्याची आयात घटते आहे, त्यामुळे आपले परकीय चलन वाचते आणि ते अत्यावश्यक आयातीसाठी वापरले जाते आहे, हे चांगले नाही का?
१०. संपत्ती केवळ वाढून उपयोग नसतो, तिचे न्याय्य वाटपही झाले पाहिजे, ते करण्यासाठी चांगली करपद्धती आणि बँकिंग याशिवाय आजच्या जगात दुसरा काही मार्ग आपल्याकडे आहे का?
अजूनही रडगाणे गाणारे लोक या प्रश्‍नांवर निरुत्तर होतील, अशी मला खात्री आहे
No comments:
Post a Comment