सगळीच व्यवस्था इतकी बेजबाबदार कशी? July 16, 2018, 4:17 PM IST सारंग दर्शने-M TIMES

 in अथातो | Infraरस्त्यांच्या दुर्दशेमुळे मरण पावलेल्यांची राष्ट्रीय आकडेवारी धक्कादायक आहे. गेल्या वर्षभरात ज्या दहशतवादाचा आपल्याला इतका मोठा धोका वाटतो, त्या दहशतवादाने देशभरात ८०३ मृत्यू झाले आहेत. पण रस्त्यांवरच्या खड्ड्यांमुळे मात्र देशभरात तीन हजार ५९७ मृत्यू ओढवले आहेत. हा आकडा भयंकर आहे. इतकेच नाही तर तो आधीच्या वर्षापेक्षा प्रचंड प्रमाणात वाढलाही आहे. आधीच्या वर्षी देशभरात दोन हजार ३२४ मृत्यू खड्ड्यांमुळे ओढवले होते. इतकी प्रगती होत असताना, देशभर उत्तम प्रतीचे रस्ते बांधले जात असताना खड्डे पडल्याने इतके मृत्यू व्हावेत, ही अत्यंत लाजिरवाणी घटना म्हणायला हवी.

या सगळ्या आकडेवारीतही महाराष्ट्राचा क्रम उत्तर प्रदेशाच्या खालोखाल आहे. अपघाताचे नेमके कारण म्हणून जिथे खराब रस्ते किंवा खड्डे पडलेले रस्ते नोंदवले गेले असतील, त्यांची ही मोजदाद आहे. अशी मोजदाद जिथे नेमकी झालीच नसेल आणि प्रवाशांचे मृत्यू झाले असतील तिथे काय? भारतात तसेही अपघाती मृत्यूंचे प्रमाण जगात सर्वांत जास्त आहे. पण अपघातांच्या कारणांचा शोध घ्यायचा ठरले तर त्यात चालकाला आलेली झोप, त्याचे मद्यपान, वाहनांची खराब अवस्था, कमी उजेड, वाहनात क्षमतेपेक्षा जास्त भरलेले उतारू, अरुंद रस्ते, डगमगते पूल…. अशी असंख्य कारणे नोंदवता येतील. पण यातील एक महत्त्वाचे कारण म्हणजे देशभरात रस्त्यांवर पडलेले प्रचंड खड्डे. हे खड्डे जीवघेणे ठरत आहेत.

महाराष्ट्राचे चित्र आपण पाहिले तर नंदा प्रमोद बेहरम या चंद्रपूरच्या शाळेतील शिक्षिका निवृत्तीला आल्या होत्या. त्या शाळा संपवून काही आठवड्यांपूर्वी दुचाकीवर घरी निघाल्या होत्या. वाटेत खड्डा चुकवण्यासाठी त्यांनी बाइक थोडी वळवली आणि सिलेंडर घेऊन जाणाऱ्या ट्रकने त्यांना क्षणात उडवले. रुग्णालयात नेऊनही त्यांचे प्राण वाचले नाहीत. सध्या नागपूरमध्ये विधिमंडळाचे पावसाळी अधिवेशन चालू आहे. ते घेणाऱ्या सत्ताधाऱ्यांना चंद्रपूरमधील ही रस्त्यांची दुर्दशा दिसते की नाही? अर्थात, मुंबईपासून चंद्रपूर-गडचिरोलीपर्यंत, नाशिक-धुळे-जळगावपासून कोल्हापूरपर्यंत आणि पुणे-नगरपासून औरंगाबाद-अमरावतीपर्यंत सर्व राज्यभर हीच रडकथा आहे. मुंबईजवळ म्हणता म्हणता उपनगराचे महानगर झालेल्या कल्याणमध्ये गेल्या काही दिवसांत खड्डे पडलेल्या रस्त्यांवर किमान पाच बळी गेले. त्यातील दोन लहान मुले आहेत. दोन जूनला कल्याणच्या शिवाजी चौकाजवळ आरव हा पाच वर्षांचा मुलगा खड्ड्यांमुळे धक्का बसून वडिलांच्या बाइकवरून उडाला आणि मागच्या वाहनाखाली आला. शोकाने सैरभैर झालेले त्याचे वडील त्याच जागी आरवचा आवडता दहीभात घेऊन जणू त्याला खायला घेऊन येत होते, तेव्हा साऱ्यांचे मन पिळवटून निघत होते. पण कल्याण-डोंबिवलीवर राज्य करणाऱ्यांना आणि पाषाणहृदयी नोकरशाहीला पाझर फुटला नाही.

रोजच्या रोज महाराष्ट्रातला सगळा मिडिया या रस्त्यांवरील खड्ड्यांच्या, त्यामुळे होणाऱ्या अपघातांच्या, मुले गमावणाऱ्या पालकांच्या आणि आई किंवा बापाला मुकणाऱ्या मुलांच्या बातम्यांनी ओसंडून वाहतो आहे. पण बनचुके मंत्री १०० दिवसांत रस्ते खड्डेमुक्त होणार, अशी जखमेवर मीठ चोळणारी आश्वासने देत आहेत. गेली चार वर्षे तीच भाषा. तेच शब्द. तोच वाढता निगरगट्टपणा आणि मरणाच्या खाईत जाणारे तेच निरपराध नागरिक. मुख्यमंत्र्यांनी तर विधिमंडळात मुंबईतील खड्डे क्रमश: कमी झाल्याची मौलिक माहिती दिली. त्यांच्या आकडेवारीनुसार मुंबईत ‘फक्त’ चार हजार खड्डे उरलेत व गेली चार वर्षे खड्ड्यांची आकडेवारी सतत घटते आहे. मुंबईत इतकेच खड्डे उरले असतील तर या न्यायाने महाराष्ट्र खड्डेमुक्तच म्हणायला हवा. मुंबई महापालिकेने मुख्यमंत्र्यांवर कडी करून ३५८ खड्डेच उरल्याचा हास्यास्पद ताजा दावा केला आहे.

मुंबईत दरवर्षी आता कोल्ड मिक्स आले. आता आयआयटीने नवा अहवाल दिला. आता पावसात टिकेल, असे मिश्रण आले. आता खड्डे बुजवताना पेव्हर ब्लॉक्स वापरायचे नाहीत, अशा निरनिराळ्या फुलबाज्या उडवल्या जातात. कोल्डमिक्सचे काम टिकले नाही तर ‘ज्ञान नाही तर तंत्र चुकले’ अशा बाता मारल्या जातात. प्रत्यक्षात आज महामुंबईसहित उभा महाराष्ट्र चाळण झालेल्या रस्त्यांमुळे कमालीचा वैतागून गेला आहे. राज्यभर माणसे मरत आहेत. जखमी किती होत आहेत, याची गणना नाही. किती जणांचे हातपाय मोडत आहेत, याची मोजदाद नाही. महाराष्ट्र हे अमानुष अत्याचार दिवसरात्र सोसतो आहे. पावसाळ्यात खड्डे पडणार नाहीत असे तंत्रज्ञान जगात काय विकसित झालेच नाही का? दुष्काळी महाराष्ट्रापेक्षा शंभरपट व वर्षभर पाऊस पडणारे प्रांत पृथ्वीच्या पाठीवर आहेत. तेथेही पावसाळ्यात रस्ते उखडले की डांबर-फावडे हातात घेऊन धावत सुटण्याचे हातखंडा नाटक चालते का? अशा रस्त्यांमुळे किती मनुष्यतास वाया जातात, किती इंधन विनाकारण जळते, किती प्रदूषण होते व किती जण थकून अर्धमेले होतात, याला काही सीमा नाही. पण निदान घरातून बाहेर पडलेल्या माणसांचे प्राण तरी सुखरूप राहायला हवेत. तीही नैतिक जबाबदारी स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील राज्यकर्ते व सरकार घेणार नसेल तर ‘कल्याणकारीराज्या’ची कथाकीर्तने कशासाठी लावयची? मात्र, आता राज्यकर्ते व अजगरी नोकरशाहीच्या नावाने बोटे मोडून भागणार नाही. सामान्य नागरिकांनी संघटित होऊन महापालिका व कंत्राटदारांच्या कामांवर बारीक लक्ष ठेवायला हवे. समाजातील अभियंत्यांनी पुढे येऊन रस्त्यांच्या कामांचे मूल्यमापन करायला हवे. ते घेऊन सरकारचे, न्यायालयांचे दरवाजे वारंवार ठोठवायला हवेत. इतरही सत्याग्रही मार्गांचा अवलंब करायला हवा. कर भरणाऱ्या किंवा न भरणाऱ्या गरिबांचाही किमान नागरी सुविधा मिळणे, हा अधिकार आहे. तोच त्यांना मिळत नसेल आणि रस्तोरस्ती निरपराध माणसे जखमी केली जात असतील तर इतकी सरकारी यंत्रणा काय कामाची