फक्त अमेरिकेच्याच मागे फरफटत जाणे, हे भारताचे परराष्ट्र धोरण होऊ शकत नाही. तर भारताचे हित ज्यात सामावलेले आहे, त्याचा विचार करणारे धोरणच हितावह होऊ शकते. हेच धोरण मोदी सरकारने स्वीकारले असून ‘एस-४००’ ट्रायम्फ प्रणाली खरेदी करण्याच्या निर्णयातून त्याचीच खात्री पटते.
भारत आणि रशियातील द्विपक्षीय संबंध विशेष धोरणात्मक पातळीवर पोहोचल्याची प्रचिती नुकतीच अमेरिकेसह संपूर्ण जगाला आली. अमेरिकेच्या नाकावर टिच्चून भारताने रशियाशी ३९ हजार कोटी रुपये किमतीची ‘एस-४००’ ट्रायम्फ क्षेपणास्त्रविरोधी-विमानभेदी हवाई संरक्षण प्रणाली खरेदी करण्याचा निर्णय घेतला. त्याआधी भारताने रशियाकडून ‘एस-400’ ट्रायम्फ प्रणाली विकत घेऊ नये आणि अशाच प्रकारची प्रणाली आपल्याकडून विकत घ्यावी म्हणून अमेरिकेच्या डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासनाने भारतावर दबाव टाकण्याचीही खेळी खेळली. भारताने अमेरिकेचा विरोध झुगारून रशियाकडून ही प्रणाली खरेदी केल्यास अमेरिका भारतावर आर्थिक व इतर निर्बंध लादेल, अशी धमकी ट्रम्प प्रशासनाने भारताला दिली. अमेरिकेने नुकतेच सीएएटीएसए हे विधेयक आपल्या संसेदत मंजूर करून घेतले आहे. ट्रम्प प्रशासनाने याच विधेयकातील तरतुदींच्या हवाल्याने भारताने रशियाकडून सुरक्षा प्रणाली खरेदी न करण्याचा इशारा दिला होता. केंद्रातील नरेंद्र मोदी सरकारने मात्र अमेरिकेच्या या धमकीपुढे मान न झुकवता रशियाकडून ‘एस-४००’ ट्रायम्फ प्रणाली खरेदी करण्याचा निर्णय घेतला, जो अनेक अंगांनी महत्त्वपूर्ण आहे.
१९९८ साली केंद्रात भाजप आघाडीचे सरकार सत्तेवर असताना भारताने पोखरण येथे अणुचाचणी करत आपण अण्वस्त्रसंपन्न देश झाल्याचे जाहीर केले. विशेष म्हणजे पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी यांनी अमेरिकेसह कोणत्याही देशाच्या दबावाला बळी न पडता ही चाचणी केली होती. या अणुचाचणीनंतर मात्र अमेरिकेने भारतावर आर्थिक, व्यापार व तंत्रज्ञानविषयक निर्बंध लादत परराष्ट्र सचिव स्तरावरील चर्चाही स्थगित केली. अमेरिकेच्याच पावलावर पाऊल ठेवत जपानसह ब्रिटननेही भारतावर निरनिराळ्या प्रकारचे निर्बंध लादले. इथे एक गोष्ट लक्षात घेतली पाहिजे की, जपानचा अपवाद वगळता जवळपास सर्वच देश त्यावेळी अण्वस्त्रसंपन्न होते, मात्र निर्बंधांची कारवाई फक्त भारतावरच करण्यात आली. म्हणजेच या देशांनी केलेली अणुचाचणी, अण्वस्त्रसज्जता जशी काही जगाच्या भल्यासाठी आणि भारताने केलेली अणुचाचणी, अण्वस्त्रसज्जता जगाच्या विनाशासाठी, अशीच या देशांची मांडणी होती! जे सर्वथा चुकीचे आणि भारतावर अन्याय करणारे होते.
पुढे जगातील बलाढ्य, तंत्रज्ञानसंपन्न देशांनी लादलेल्या निर्बंधांमुळे भारताला अनेक संकटांचा सामना करावा लागला. कारण विकसनशील भारताच्या, भारतीय लोकसंख्येच्या आशा, आकांक्षा व गरजांच्या पूर्ततेसाठी आर्थिक आणि तंत्रज्ञानविषयक संसाधनांची नितांत आवश्यकता होती, जी संसाधने या विकसित देशांकडेच होती. अशा संकटसमयी भारतीय शास्त्रज्ञांनी, संशोधकांनी, परदेशस्थ भारतीयांनी मात्र प्रयत्नांची पराकाष्ठा करत अमेरिकेने लादलेल्या निर्बंधांवर आपल्या धैर्य आणि बुद्धीच्या साहाय्याने मात केली. अखेर आपण लादलेल्या निर्बंधांचा भारतावर काहीही परिणाम होत नसल्याचे पाहून अमेरिकेनेच नमते घेत भारतावरील निर्बंध हटवले. कारण आर्थिक महासत्ता असलेल्या अमेरिकेला भारतावर लादलेल्या निर्बंधांमुळे भारताशी व्यापार करणे अवघड झाले होते. शिवाय भारतही दक्षिण आशियातील एक प्रभावी देश म्हणून पुढे येत होता. एकीकडे चीनच्या महत्त्वाकांक्षाही वाढतच होत्या. अशा काळात अमेरिकेला भारतासारख्या देशाच्या सोबतीची गरज होती. ज्याचा परिणाम भारतावरील निर्बंध हटविण्यात झाला. आज भारताने रशियाकडून एस-४०० ट्रायम्फ प्रणाली खरेदी करू नये म्हणून अमेरिका धमकी, इशारे वगैरे देत आहे, पण २० वर्षांपूर्वी आपणच लादलेल्या निर्बंधांचा भारतावर काय परिणाम झाला आणि आपल्याला नमते का घ्यावे लागले, हे अमेरिकेने एकदा जरी तपासले असते तरी यावेळी त्या देशाने अशी निर्बंध लादण्याची भाषा केली नसती. अर्थात ट्रम्प यांच्यासारखा विक्षिप्त माणूस अमेरिकेच्या अध्यक्षपदी असताना अभ्यास, तपासणी या बाबीही गौणच ठरतात, हेही खरे.
दुसरीकडे रशिया भारताचा अगदी स्वातंत्र्यापासूनचा मित्र असल्याचे अवघ्या जगाला माहिती आहे. सुरुवातीपासून भारताची संरक्षणविषयक, अणुऊर्जाविषयक गरज भागवण्यात रशियाने नेहमीच उघडउघड मदत केली. रशियाने कधीही भारतावर निर्बंध लादण्याची वा भारताची पाठराखण न करण्याची भाषा केली नाही. पाकिस्तानबरोबरील युद्धप्रसंगीही रशियाने भारताचीच बाजू घेतली. अमेरिकेने मात्र आपल्या सोयीनुसार वागत गरज पडेल तेव्हा भारताला जवळ करण्याचे आणि इतर वेळी दूर लोटण्याचेच धोरण अवलंबले. त्यामुळेच भारताने अमेरिकेच्या हितसंबंधांच्या रक्षणासाठी रशियाशी असलेली मैत्री का तोडावी, हा प्रश्न येथे निर्माण होतो आणि त्याचे उत्तर ‘मैत्री तोडू नये’ असेच येते. रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष ब्लादिमीर पुतीन यांनी वेळोवेळी भारताशी असलेल्या मैत्रीचा उल्लेख केला. डोनाल्ड ट्रम्प यांचा मात्र सगळा कारभारच बेभरवशाचा आणि फक्त अमेरिकेच्याच हितरक्षणाचा. गेल्या महिन्या-दीड महिन्यात उत्तर कोरियाचा हुकूमशहा किम जोंग उनशी भेट ठरवणे, नंतर भेट रद्द करणे आणि नंतर पुन्हा भेट घेणे, या डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या करामती पाहिल्या की, त्यांच्यावर विश्वास ठेवणे कठीण असल्याचेच स्पष्ट होते. शिवाय हवामानविषयक बदल, भारतीय उत्पादनांवर अधिकाधिक कर आकारणे, या प्रत्येक मुद्द्यावेळी ट्रम्प यांनी भारतविरोधाचीच भूमिका घेतली. त्यामुळे डोनाल्ड ट्रम्प यांच्यासारख्या विचित्र माणसाच्या निर्णय वा धोरणांवर विसंबून भारताने एखादा निर्णय का घ्यावा? हा प्रश्न उरतोच.
भारत रशियाकडून खरेदी करत असलेली एस-४०० ट्रायम्फ ही सुरक्षा प्रणाली अतिशय उच्च दर्जाची तर आहेच पण भारतासाठी योग्य ठरेल अशाप्रकारची ही एकमेव क्षेपणास्त्रविरोधी-विमानभेदी सुरक्षाप्रणाली आहे. शत्रूची क्षेपणास्त्रे, टेहळणी विमाने, स्टेल्थ तंत्रज्ञानाने युक्त असलेली लढाऊ विमाने शोधून नष्ट करण्याची ‘एस-४००’ ची वैशिष्ट्ये आहेत. याशिवाय महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे रशियाने ही प्रणाली भारताला दिल्यानंतर त्याच्या सुट्या भागांची, देखभाल-दुरुस्तीची जबाबदारीही रशियाच घेणार आहे, जसे यापूर्वीच्या शस्त्रास्त्रांबाबत झाले. अमेरिकेच्या शस्त्रास्त्रांबाबत नेमकी अशी परिस्थिती नाही. एक तर ती खूप महागडी असतात आणि अमेरिका आपल्या शस्त्रास्त्रांच्या सुट्या भागांबद्दल व देखभाल-दुरुस्तीबाबत खूपच संवेदनशील आहे. म्हणजे त्या देशातल्या कडक कायदे व नियमांमुळे शस्त्रास्त्रांच्या तंत्रज्ञान हस्तांतरणावर बंधने येतात, जे भारताला परवडणारे नाही. भारतासाठी आणखी एक महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे शस्त्रास्त्रांची किंमत. अमेरिकन शस्त्रास्त्रे अतिशय महागडी असतात, तर रशियन शस्त्रास्त्रे त्या मानाने कमी खर्चिक असतात. सोबतच भारत आणि रशियाने याआधी ब्राह्मोससारखे जल, जमीन, वायु अशा तिन्ही ठिकाणांहून हल्ला करण्यास सक्षम असे अत्याधुनिक क्षेपणास्त्र विकसित केलेच आहे. भारतीय सैन्यालाही रशियन शस्त्रास्त्रांच्या वापराचा मोठा अनुभव आहे. त्यामुळे भारताची शस्त्रास्त्रांची गरज भागवण्यासाठी सध्यातरी रशिया हाच जवळचा आणि विश्वासू सोबती असल्याचे कोणीही सांगू शकते. म्हणूनच अमेरिकेचा विरोध झुगारून रशियाशी ‘एस-४००’ प्रणाली खरेदी करण्याचा भारताचा निर्णय योग्य असल्याचेच म्हणावे लागले.
अमेरिकेच्या दबावाला बळी पडत भारताने रशियाशी ‘एस-४००’ प्रणाली खरेदी करण्याचा करार मोडीत काढला असता तर काय झाले असते? आज जगातल्या सर्वच देशांची परराष्ट्रनीती बेरजेची गोष्ट झाल्याचे सर्वांनाच मान्य आहे. म्हणजेच एखादा देश आपल्यासोबत असेल तर नेमका काय फायदा होईल, सगळ्या वाटाघाटी करून शेवटी आपल्या पदरात काय पडेल, हाच विचार कोणताही देश करतो. भारताने ‘एस-४००’ प्रणाली खरेदी करण्याचा जो निर्णय घेतला, त्याच्याकडेही याच दृष्टीने पाहावे लागेल. कारण अमेरिकेची सोबत भारताला हवी आहे, नाही असे नाही. भारत अमेरिकेकडूनही शस्त्रास्त्रे आणि तेल खरेदी करतच आहे, पण फक्त अमेरिकेच्याच मागे फरफटत जाणे, हे भारताचे परराष्ट्र धोरण होऊ शकत नाही. तर भारताचे हित ज्यात सामावलेले आहे, त्याचा विचार करणारे धोरणच हितावह होऊ शकते. हेच धोरण मोदी सरकारने स्वीकारले असून ‘एस-४००’ ट्रायम्फ प्रणाली खरेदी करण्याच्या निर्णयातून त्याचीच खात्री पटते.
No comments:
Post a Comment