काश्मीर समस्येवर असाही एक तोडगा-महा एमटीबी 22-Jun-2018- श्रीनिवास वैद्य

जम्मू-काश्मीर राज्य तिथल्या हिंसाचारामुळे दररोजच चर्चेत असते; परंतु, आता ते राजकीय कारणासाठी चर्चेत आहे. अजूनही काश्मीर समस्या संपली नाही. ती कशी संपेल याचा विचार करण्यापूर्वी, ती कशी उत्पन्न झाली, हे आधी पाहिले पाहिजे.

काश्मीरला भारतापासून स्वतंत्र व्हायचे आहे आणि ही खरी समस्या आहे. काश्मीरची ही ऊर्मी भारताला स्वातंत्र्य मिळाले तेव्हापासून आहे. ब्रिटिशांनी भारताला स्वातंत्र्य देताना जो खेळ केला, त्याचा हा परिपाक आहे. जो भूभाग ब्रिटिशांच्या थेट ताब्यात होता, त्यातील मुस्लिमबहुल भाग पाकिस्तान बनला आणि हिंदूबहुल भाग भारत झाला. परंतु, शेकडो राज्ये आणि संस्थाने होती. त्यांना मात्र ब्रिटिशांनी स्वयंनिर्णयाचा अधिकार दिला. या राज्यांचे राजे आणि संस्थानांचे संस्थानिक यांना पाकिस्तान किंवा भारतात सामील व्हायचे स्वातंत्र्य देण्यात आले आणि संस्थानिक किंवा राजे जे म्हणतील, ते मान्य करण्यात येणार होते. सरदार वल्लभभाई पटेलांनी बव्हंशी संस्थानांचे भारतात विलीनीकरण करून हा प्रश्न मिटवून टाकला. परंतु, काश्मीर आणि हैदराबाद या दोन संस्थानांनी एक वेगळाच पेच उभा केला होता. या दोन संस्थानांचे एक वैशिष्ट्य होते. काश्मीरचे राजे हिंदू होते आणि बहुसंख्य प्रजा मुस्लिम होती. हैदराबादचे नबाब मुसलमान होते, तर प्रजा हिंदू होती. हैदराबादचे नबाब निझाम यांनी आपले राज्य पाकिस्तानात सामील करण्याचे ठरविले.

सरदार पटेलांनी पंडित नेहरूंच्या सेक्युलर विरोधाला न जुमानता पोलिस कारवाई करून हैदराबाद संस्थान भारतात विलीन करून घेतले. तसे झाले नसते तर, भारताच्या ऐन मध्य भागात एक आणखी पाकिस्तान तयार झाला असता आणि त्यामुळे भारताच्या किती नाकीनऊ आले असते, याची कल्पनाच करवत नाही. म्हणजे विदर्भातील अचलपूर, मराठवाडा हा भागही पाकिस्तानचा हिस्सा असता. पटेलांनी भारतावर किती उपकार करून ठेवले, हे लक्षात येईल. तिकडे काश्मीरचे राजे हरिसिंह यांनी मात्र ना भारतात जायचे ना पाकिस्तानात, असे धोरण ठेवले. तसे ठरविण्यालाही या संस्थानिकांना मोकळीक होती. परंतु, पाकिस्तानला मुस्लिमबहुल असलेले काश्मीर ताब्यात हवे होते. त्यासाठी पाकिस्तानने वेषांतर केलेले सैनिक काश्मिरात घुसविले. हे सैनिक श्रीनगरच्या अगदी जवळ पोहोचले तेव्हा कुठे राजा हरिसिंह यांची झोप उघडली. काश्मीर स्वतंत्र तर सोडाच, ते पाकिस्तानचा भाग बनणार हे दिसू लागले. म्हणून मग हरिसिंह यांनी भारताला लष्करी मदत मागितली. भारताने सांगितले की, अद्याप काश्मीर भारताचा भाग झाला नसल्यामुळे आम्ही आमचे लष्कर तिथे पाठवू शकत नाही. तुम्ही भारतात सामील व्हा, मगच भारतीय लष्कर तिथे येईल. शेवटी हो-नाही करता, हरिसिंह यांनी दिल्लीत सामीलनाम्यावर सही केली आणि तिकडे श्रीनगरात भारताचे सैन्य विमानाने उतरले व पाकड्यांना पिटाळून लावले. हा इतिहासही आपल्या सर्वांना ज्ञात आहे.

पं. नेहरूंनी काश्मीर प्रश्न स्वत:च्या हातात घेतला आणि नसता घोळ करून ठेवला. असो. हे सर्व सांगण्याचे कारण की, भारतापासून स्वतंत्र राहायची काश्मीरची खुमखुमी तेव्हापासूनच आहे. तिला पाकिस्तान सतत खतपाणी देत राहिला. काश्मीरसाठी त्याने युद्धही छेडून पाहिले; पण त्यात तो असफल राहिला. परंतु, जेव्हा भारताच्या हस्तक्षेपामुळे पूर्व पाकिस्तान, मूळ पाकिस्तानपासून वेगळा होऊन, बांगलादेश नावाचा एक नवा देश निर्माण झाला, तेव्हा मात्र पाकिस्तानचा संताप अनावर झाला आणि तुम्ही आमच्यापासून पूर्व पाकिस्तान तोडला काय, आता आम्ही काश्मीर तुमच्यापासून हिसकावतो, या विचाराने पाकिस्तानचे तत्कालीन हुकूमशहा झिया उल हक यांनी काश्मिरात दहशतवादाचे थैमान घालणे सुरू केले. तेव्हापासून आजपर्यंत काश्मीर धगधगत आहे. काश्मिरी जनतेची काय इच्छा आहे? त्यांना भारतात राहायचे आहे की, पाकिस्तानात जायचे आहे? याचे खरे उत्तर, तिथे जोपर्यंत दहशतवाद आहे, तोपर्यंत मिळू शकणार नाही. तिथल्या दहशतवादाला जनतेचा विरोध आहे की, मरणाच्या भीतीने तिथली जनता नाइलाजाने दहशतवादाला पाठिंबा देत आहे, हेही कळायला मार्ग नाही. हे काहीही असले तरी, काश्मिरातील दहशतवादाच्या, हिंसाचाराच्या झळा विनाकारणच जम्मू व लडाख या दोन भागांना बसत आहेत. भारतापासून स्वतंत्र होण्याची खुमखुमी जम्मू व लडाख भागातील जनतेत नाही. त्यांना भारतातच राहायचे आहे. त्यांना 370 कलम नको आहे. वेगळेपणा नको आहे.

परंतु, हे दोन्ही प्रदेश काश्मीर राज्याचे भाग असल्यामुळे त्यांची विनाकारण फरफट होत आहे. काश्मिरात केव्हातरी शांतता नांदेल, हा हिंसाचार बंद होईल, ही आशाही आता जवळच्या काळात शक्य दिसत नाही. त्यामुळे काश्मीर प्रश्नावर तोडगा शोधताना, जम्मू व लडाख भागातील जनतेच्या भावनांचाही विचार झाला पाहिजे, असा एक प्रवाह सध्या भारतात सुरू झाला आहे. यावर तोडगा म्हणजे, जम्मू-काश्मीर राज्याचे विभाजन किंवा त्रिभाजन करणे आणि जम्मू व लडाख भागाला काश्मीरच्या तावडीतून सोडविणे, योग्य धोरण अवलंबिले तर काश्मिरातील फुटीरतेची भावना नष्ट होईल आणि तिथला दहशतवाद समाप्त होईल. जम्मू हे वेगळे राज्य तयार करण्यात यावे आणि लडाखला केंद्रशासित प्रदेशाचा दर्जा द्यावा. जम्मू-काश्मीरच्या त्रिभाजनाच्या मागणीला काश्मीर खोर्‍यातील हिंसाचार तसेच दहशतवाद जसा कारणीभूत आहे तसाच जम्मू व लडाख या भागांवर विकासाच्या संदर्भात जो सातत्याने अन्याय झाला, तोही कारणीभूत आहे. सर्व पैसा, सर्व प्रकल्प, सर्व योजना या बहुतांशी काश्मीर खोर्‍यासाठीच असतात. काश्मीरचे आतापर्यंत सर्व मुख्यमंत्री खोर्‍यातलेच होते. तिथे जम्मूचा मुख्यमंत्री भविष्यात तरी होणे शक्य नाही. इतका हा प्रादेशिक वाद तिथे विकोपाला गेला आहे. ही सर्व कारणे दूर करण्यासाठी संघाने जम्मू-काश्मीर राज्याची दोन वेगळी राज्ये आणि एक केंद्रशासित प्रदेश करण्याचा विचार व्हावा, असे म्हटले होते.

यामुळे काय होईल? जम्मू व लडाख हा भाग भारताच्या मुख्य प्रवाहात सामील होईल. तिथे इतर राज्यांप्रमाणेच विकासाची गंगा वाहू लागेल. काश्मीरमुळे या भागालाही बर्‍याचदा राज्यपाल राजवटीचा सामना करावा लागता, तोही टळेल. दुसरे महत्त्वाचे म्हणजे, काश्मीरला लागून जम्मू विभागाचा जो भाग आहे, तो मुस्लिमबहुल करण्याचे पद्धतशीर प्रयत्न सुरू आहेत. म्यानमारमधील रोहिंग्या मुसलमानांना कुठे वसविण्यात आले, हे आठवून बघावे. थोडक्यात काय, जम्मू आणि लडाख हे भाग काश्मीरपासून वेगळे केले तर, दहशतवादाची समस्या केवळ काश्मीर खोर्‍यापुरतीच मर्यादित राहील आणि त्या समस्येला हाताळणे सुरक्षा दले तसेच केंद्र सरकार यांना फार सोयीचे जाईल. महत्त्वाचे म्हणजे दहशतवादाची समस्या फक्त काश्मीर खोर्‍यापुरती मर्यादित राहील. तिथे काश्मीरला थोडीफार अधिक स्वायत्ततादेखील देण्याचा विचार करता येईल. वेगळे राज्य झाल्यामुळे जम्मू व लडाख भागाला थेट केंद्राकडून निधी मिळणे सुरू होईल आणि प्रादेशिक भेदभावाचीही समस्या निकालात निघेल. 

आता प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्त्या आणि स्तंभलेखिका मधुपूर्णिमा किश्वर यांनी या प्रस्तावाचा पुनरुच्चार केला आहे. याचाच अर्थ संघाच्या 16 वर्षांपूर्वीच्या प्रस्तावावर समाजात विचारमंथन सुरू झाले आहे. संघाचा प्रस्ताव 2002 साली सर्वांनी फेटाळला असला तरी, आज राजकीय तसेच लष्करी परिस्थिती फार बदलली आहे. त्यामुळे या बदलत्या परिस्थितीत, संघाने जो प्रस्ताव पारित केला होता, त्याचा विचार करण्यात काय हरकत आहे?